व्यापारी करार : (ट्रेड ऍग्रिमेंटस). दोन देशांमध्ये परस्परांनी आयातनिर्यात व तत्संबंधीची देणीघेणी, तसेच सहयोग व सहकार्य ह्यांबद्दल केलेले करार. दोन देशांमधील व्यापारी कराराला ‘द्विपक्षीय करार, तर अनेक देशांमधील अशा करारास ’बहुपक्षीय करार’ म्हणतात. व्यापारी करारामुळे दुसऱ्या देशाने घातलेल्या निर्बंधांतून सूट मिळू शकते आणि एकमेकांतील व्यापार वाढविण्याची संधी मिळते. करार करणाऱ्या  देशांमध्ये व्यापाराबरोबरच मित्रत्वाचेही संबंध प्रस्थापित होतात. अशा करारांमध्ये तीन प्रकारच्या कलमांचा समोवश करता येतो : ‘तुल्यता (पॅरिटी) कलम’ यानुसार कोणताही देश स्वत:च्या नागरिकांना आणि वस्तूंना व्यवहारात जी वागणूक देतो, तीच वागणूक दुसऱ्या देशातील नागरिकांना आणि वस्तूंना देण्यास वचनबद्ध असतो. स्वकीय आणि परकीय यांत कोणताही भेद न करणे, हे तुल्यता कलमाचे वैशिष्ट्य होय. ‘परस्परता (रेसिप्रोसिटी) कलम’ यानुसार कोणताही देश दुसऱ्या देशातील नागरिकांना व वस्तूंना देत असतो. याचा अर्थ, एका देशाने निर्बंध लावले किंवा कमी केले, तर दुसऱ्या देशाला त्याच प्रमाणात निर्बंध लावावे किंवा कमी करावे लागतात. ‘सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र (मोस्ट फेवर्ड नेशन) कलम’ यानुसार कोणताही देश दुसऱ्या देशातील नागरिकांना व वस्तूंना तीच वागणूक देतो, जी तो अन्य कोणत्याही देशातील नागरिकांना व वस्तूंना देत असतो. कोणत्याही अन्य देशाला एखादी सवलत दिली, तर ती आपोआप या देशालाही देणे भाग पडते. व्यापारातील भेदाभेद व पक्षपात नाहीसा करणे, हा या कलमाचा मुख्य उद्देश असतो. सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र कलमाचे वर्गीकरण तीन प्रकारांनी केले जाते. सशर्त सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र कलमाचा समावेश केला असल्यास कोणताही ‘अ’ देश ‘ब’ देशाला त्याच सवलती देण्याचे अभिवचन देतो, ज्या त्याने अगोदरच तिसऱ्या एखाद्या ‘क’ देशाला दिल्या असतील परंतु अट ही असते की, ‘ब’ देशाने त्याअगोदर कोणत्याही अन्य ‘ड’ देशाला दिल्या असतील, त्या सर्व सवलती ‘अ’ देशाला दिल्या पाहिजेत. करारात बिनशर्त सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र कलमाचा समावेश असल्यास, अशा सर्व सवलती आपोआप आणि करार अमलात आल्याबरोबर तात्काळ दोन्ही देशांना मिळू लागतात. सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र कलमाचे स्वरूप सामान्यत: द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय असेच असते. परंतु काही अपवादात्मक प्रसंगी- विशेषत: युद्धकाळात- ते एकपक्षीयदेशील असू शकते. सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र कलमाचा उपयोग केवळ काही विषय, काही देश आणि काही वस्तू यांच्यापुरता मर्यादित ठेवल्यास, त्याला ‘निर्बंधित कलम’ तर सर्व विषय, सर्व देश आणि सर्व वस्तू यांचा समावेश करारांतर्गत होत असल्यास त्याला ‘अनिर्बंधित कलम’ असे म्हटले जाते. बिनशर्त आणि अनिर्बंधित अशा सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र कलमाचा समावेश असलेले व्यापारी करार जितक्या जास्त प्रमाणात होतात, त्या प्रमाणात भेदाभेदविरहित व्यापाराला चालना मिळते आणि एकूणच आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढण्यास मदत होते.

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ करण्याचे ध्येय समोर ठेवून १९४७ साली जिनिव्हा येथे एक परिषद भरविण्यात आली. राष्ट्रांमधील व्यापारी संबंध वाढावेत, बहुपक्षीय व्यापार व शोधन सिद्धांताचे पालन करावे व आयातनिर्यात करांत कपात करावी ह्या दृष्टींनी जो एक सामान्य करार करण्यात आला, त्याला ‘जनरल ऍग्रिमेंट ऑन टॅरिफ अँड ट्रेड’ (गॅट) असे म्हणतात. भारत गॅट कराराचा संस्थापक-सदस्य देश आहे. आयात-निर्यात व्यापारावरील प्रशुल्क दर शक्य तितके कमी करून व्यापारविकासात येणारे अडथळे दूर करणे, हे गॅटचे मुख्य प्रयोजन होत. १९८६ साली यूरग्वायमधील माराकेश येथे झालेल्या गॅटच्या आठव्या परिषदेमध्ये व्यापारासंबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, विनियोग उपाय व सेवाक्षेत्राचा व्यापारात समावेश करणे, ह्या तीन क्षेत्रांबाबत एकमत न झाल्याने त्या वेळचे गॅटचे निदेशक आर्थर डंकेल यांनी एक प्रस्ताव तयार करून तो सभासद राष्ट्रांकडे पाठवावा आणि त्यावर शिखर संमेलन घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरले. डंकेल प्रस्तावाच्या पहिल्या भागात विकसनशील देशांनी स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण देण्याकरिता व औद्योगिक विकासांना प्राथमिकता देण्याकरिता केल्या जाणाऱ्या प्रबंधनास विरोध दर्शविला आहे. तसेच सद्य राष्ट्रांनी आपली सर्व क्षेत्रे विदेशी गुंतवणुकीसाठी पूर्णयता मुक्त केली पाहिजेत, असाही प्रस्ताव आहे. दुसऱ्या भागातील बौद्धिक संपदा अधिकाराबाबतचा पैलू सर्वांत जास्त वादग्रस्त असून, त्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याकरिता अतिशय कडक नियम प्रस्तावात आहेत. डंकेल प्रस्तावाच्या द्वितीय भागातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ज्या उद्देशाने गॅटची स्थापना केली होती, तो उद्देश पूर्ण झाला असल्याने ती संस्था विसर्जित करून, तिच्या जागी जागतिक व्यापार संघटना (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) स्थापन करण्यात यावी. त्यानुसार १९९९ मध्ये गॅटच्या सुधारित व विस्तारित अशा स्वरूपामध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना करण्यात आली. सदस्य राष्ट्रांमध्ये मुक्त व्यापारवृद्धी करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील भेदमूलक पद्धती दूर करणे, व्यापारपद्धतीच्या पुनर्विलोकनासाठी, प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी प्रणाली विकसित करून पर्यावरणसंरक्षण व स्थायी विकासाचे प्रयत्न करणे, राहणीमान उंचावणे ही या संघटनेची उद्दिष्टे आहेत. सदस्य-देशांची संख्या १४० (नोव्हेंबर २०००) होती. [→ गॅट].

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताचे चाळीसहून अधिक राष्ट्रांशी द्विपक्षीय व्यापारी करार झाले आहेत. रशिया, युगोस्लाव्हिया, चेकोस्लोव्हाकिया, रुमानिया, बल्गेरिया, पोलंड इ. पूर्व युरोपातील देश पश्चिम युरोपातील ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, तत्कालीन पश्चिम जर्मनी, ग्रीस, इटली, स्वीडन, स्वित्झर्लंड तसेच अफगाणिस्तान, ब्रह्मदेश (म्यानमार), श्रीलंका, इंडोनेशिया, इराण, इराक, जपान, जॉर्डन, दक्षिण कोरिया, नेपाळ, पाकिस्तान, व्हिएटनाम इ. आशियाई देश यांच्याबरोबर भारताचे व्यापारी करार झालेले आहेत. अलीकडे अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांबरोबर केलेल्या व्यापारी करारांची संख्याही मोठी आहे. या करारांची मुदत सामान्यत: तीन ते चार वर्षांची असते आणि त्यानंतर हे करार पुन्हा नव्याने केले जातात. भारताने केलेल्या द्विपक्षीय करारांमध्ये, सामान्यत: भारताने आयात केलेल्या वस्तूंबद्दल ‘अपरिवर्तनीय रुपयांत’ पैसे भागविण्याचे कलम असे. हे रुपये त्याने भारतातून वस्तू आयात करण्यासाठीच वापरावयाचे असत. भारताच्या काही द्विपक्षीय करारांत ‘सीमित परिवर्तनीय रुपयांत’ पैसे भागविण्याची तरतूद आहे. म्हणजे रुपयांच्या बदल्यात पौंड, स्टर्लिंग किंवा डॉलर हे परदेशी चलन विशिष्ट प्रमाणात खरेदी करण्याची निर्यातदाराला मुभा असते. या करारांत सामान्यपणे भारताच्या निर्यातवाढीस सर्व प्रकारची मदत करणे, भारतीय मालाच्या आयातीवर असलेले निर्बंध क्रमश: हटविणे, उभय देशांतील कारखानदार व विक्री संघटना यांच्यामध्ये निकटचे संबंध प्रस्थापित करणे व करारांची अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहण्यासाठी संयुक्त आयोग नेमणे यांसारख्या तरतुदी केलेल्या असतात. भारताने सर्व पूर्व-युरोपीय राष्ट्रांबरोबर व्यापारी करार केल्यामुळे  चहा व ताग यांसारख्या भारतातील पारंपरिक उत्पादनांना आणि काही अभियंत्रिकी अपारंपरिक मालाला पूर्व युरोपची विस्तीर्ण बाजारपेठ मिळाली आणि त्या राष्ट्रांकडून भारताला कारखान्यांसाठी लागणारी यंत्रसामग्री मिळू लागली.


यूरोपियन सामाईक बाजारपेठेची स्थापना १९५७ साली करण्यात आली. ही संघटना फ्रान्स, तत्कालीन पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, हॉलंड व लक्सेंबर्ग या सहा राष्ट्रांनी स्थापन केली. पाठोपाठ १९५९ साली तशाच उद्देशाने ग्रेट ब्रिटन, नॉर्वे, डेन्मार्क, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया व पोर्तुगाल या सात राष्ट्रांनी आर्थिक खुला व्यापार संघ (इकॉनॉमिक फ्री ट्रेड असोसिएशन) स्थापन केला. युरोपियन सामाईक बाजारपेठेतील राष्ट्रांमध्ये खुला व्यापार हा पायरीपायरीने अस्तित्वात आणावा आणि १९७० सालापर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यावे, असेही ठरविण्यात आले. जुलै १९६८ पासून या सामाईक बाजारपेठेतील सर्व देशांमधील सर्व जकाती रद्द करण्यात आल्या. आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतील काही देश हे ‘संलग्न प्रदेश’असून, या देशांना सामाईक बाजारपेठेत व्यापाराच्या खास सवलती उपलब्ध आहेत. या संघटनेची स्थापना झाल्यापासून एका दशकात या आर्थिक समुदायातील देशांचा आपापसांतील व्यापार जवळजवळ अडीच पटींनी वाढला, तसेच त्यांचे राष्ट्रीय उत्पन्नही दीड पटीने वाढले. १ जानेवारी १९७३ पासून ग्रेट ब्रिटन, डेन्मार्क व आयर्लंड या देशांनाही सामाईक बाजारपेठेत प्रवेश देण्यात आला. [→ सामाईक बाजारपेठा]. ग्रेट ब्रिटनच्या प्रवेशामुळे भारतावर दोन प्रकारे विपरीत परिणाम झाला. एक म्हणजे, समुदायातील देशांत प्रशुल्क नसल्यामुळे तेथील माल ग्रेट ब्रिटनला स्वस्त पडणार होता आणि त्यामुळे त्या देशात भारतीय मालाची मागणी घटणार होती. दुसरे म्हणजे, समुदायासाठी जे सामाजिक बाह्य-प्रशुल्क ठरणार होते, ते ग्रेट ब्रिटनला भारतीय मालाच्या आयातीवर लावावे लागणार होते. साहजिकच भारतीय माल महाग होऊन त्याची निर्यात घटणार होती. परिणामत: १९६१ मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी २७ टक्के निर्यात ग्रेट ब्रिटनला होत असे ती १९७० मध्ये १२ टक्क्यांवर आली.

भारत व युरोपियन आयोग यांनी संयुक्तपणे १९८० मध्ये ‘भारत व्यापार केंद्र स्थापन केले. या केंद्रात तागनिर्मित वस्तू, इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादने, सुती कापड व चामड्याचे सामान यांच्या निर्यातीशी संबंधित विशेषज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आणि या वस्तूंवर युरोपियन समुदायाने सवलतीने आयात कर आकारले. साधारण पसंती योजनांतर्गतही भारताला विविध सवलती मिळाल्या. १९७४ मध्ये आर्थिक सहकार्याचा करार करण्यात आला. यातून युरोपियन आर्थिक समुदायाबरोबरचे आर्थिक संबंध अधिक दृढ होण्यास मदत झाली. भारत व युरोपियन समुदाय यांच्यामध्ये व्यापारवृद्धीस आणखी कोणत्या संधी आहेत, यांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ गटाच्या शिफारशींनुसार, १९८० मध्ये व्यापार केंद्र (ट्रेड सेंटर) स्थापन करण्यात आले. भारताला अन्नधान्य मदतीचाही लाभ झाला. जानेवारी १९८४ पासून भारताच्या तागव्यापारावरील बंधने पूर्णत: दूर करण्यात आली.

भारताने इतर देशांशी केलेल्या द्विपक्षीय करारांमुळे वृत्तपत्रकागद, यंत्रसामग्री, खनिज तेले, पोलाद, धातू इ. आर्थिक व औद्योगिक विकासासाठी अत्यावश्यक असलेला माल मोठ्या प्रमाणावर आयात करणे शक्य झाले आहे. त्याचबरोबर चहा, काजू, तंबाखू, हस्तव्यवसाय उत्पादने व अभियांत्रिकी माल यांची निर्यात वाढविणे शक्य झाले आहे. परंतु व्यापारी करारांमुळे भारताच्या अनेक वस्तूंच्या निर्यातीत समाधानकारक वाढ होऊ शकलेली नाही, हेही खरे. बदलते सरकारी धोरण, राजकीय अस्थिरता, आयातदारांशी अपुरा संपर्क, वस्तूंचा अपुरा पुरवठा, मालाचा व सेवांचा कमी प्रतीचा दर्जा इ. अनेक कारणांमुळे निर्यातीत अपेक्षित वाढ होऊ शकली नाही. [→ व्यापार, भारताचा (अंतर्गत, परदेशी)].

पहा : आंतरराष्ट्रीय व्यापारी व्यापारी संघ.

संदर्भ : 1. Government of India, Ministry of Commerce, India’s Trade Agreements, New Delhi, 1998.            २. छापखाने, कि. रा. व्यापार (अंतर्गत व विदेशी), पुणे, १९७४.            ३. मोडक, शं. के. आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, नागपूर, १९८४.  

चौधरी, जयवंत

Close Menu
Skip to content