व्यवसाय संघटना

व्यवसाय संघटना : (बिझनिस् ऑर्गनायझेशन) व्यवसायाच्या उद्दिष्टपूर्तीकरिता निर्माण केलेली व्यवस्था. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत विविध प्रकारचे व्यवसाय व उत्पादन करणाऱ्या संस्था मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणारे व्यवसाय, विमा व्यवसाय, बँकिंग व्यवसाय, वाहतूक व्यवसाय, उत्पादन करणारे व्यवसाय व शेती व्यवसाय यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे. यांतील काही व्यवसाय सार्वजनिक किंवा सरकारी क्षेत्रात, तर काही व्यवसाय खाजगी क्षेत्रात आहेत. हे सर्व व्यवसाय यशस्वी रीतीने चालविण्यासाठी योग्य व अनुरूप अशा संघटनेची गरज असते. व्यवसायात गुंतलेल्या भांडवलाची मालकी व नियंत्रण कोणाकडे आहे, यावर त्या व्यवसायाची संघटना कशी असेल, हे अवलंबून असते. परंतु त्याच्या एकूण विस्तारावर मर्यादा पडतात. ⇨ भागीदारी संस्थेत जादा भांडवल व मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकते, परंतु त्यालाही मर्यादा पडतात. अलीकडच्या काळात ⇨ संयुक्त भांडवल कंपनी (जॉईट स्टॉक कंपनी) आणि ⇨ व्यवसाय निगम हे व्यवसाय संघटनेचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित आहेत. राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करण्यासाठी हे प्रकार खूपच उपयुक्त ठरले आहेत. कंपनीमध्ये वाढती नफेखोरी व संपत्तीचे अवास्तव केंद्रीकरण हे धोके निर्माण होत असल्याने सहकारी संस्थांची स्थापना मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागलेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात सरकारी खाते, सरकारी कंपनी व सार्वजनिक निगम हे संघटनाप्रकार प्रचलित आहेत.

व्यवसायाचे स्वरूप, आकार व इतर वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी यांवर संघटनेचे स्वरूप अवलंबून असते. उत्पादन किंवा व्यापार किंवा सेवा यांच्या स्वरूपानुसार व्यवसाय संघटनेचा प्रकार ठरतो. व्यवसायाला लागणारे भांडवल, साधनसामग्री व मनुष्यबळ या गोष्टीँचाही विचार संघटनेचा प्रकार निवडताना करावा लागतो. सुरुवातीला विशिष्ट प्रकारची संघटना निवडली, तरी पुढे तो प्रकार बदलता येतो. मात्र त्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते. सध्या प्रचलित असलेल्या व्यवसाय संघटनेच्या काही प्रकारांची माहिती पुढे दिली आहे. भागीदारी, व्यवसाय निगम, संयुक्त भांडवल कंपनी यांवर मराठी विश्वकोशात यथास्थळी स्वतंत्र नोंदी असल्याने त्यांचे थोडक्यात माहिती इथे दिली आहे.

व्यक्तिगत किंवा एकल व्यापारी संस्था : ज्या व्यवसायात एकच व्यक्ती त्या व्यवसायाची मालक असते व व्यवस्थापनाचे सर्व अधिकार त्या व्यक्तीकडेच असतात, तेव्हा त्यास व्यक्तिगत वा एकल व्यापारी संस्था असे म्हणतात. मालक स्वतःच भांडवल-गुंतवणूक करीत असल्याने होणारा नफा किंवा तोटा त्याचाच असतो. व्यवसायातील त्याची जबाबदारी अमर्यादित स्वरूपाची असते. व्यक्तिगत व्यवसाय हा संघटनेचा सर्वात जुना प्रकार असून आजही असे असंख्य व्यवसाय पहावयास मिळतात. अशी संघटना स्थापणे सोपे व सुलभ असते आणि तिच्यावर फारशी कायदेशीर बंधने नसतात. एकल व्यापाऱ्याला आपल्या व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याचा संपूर्ण हक्क असल्याने व्यवसायाचे व्यवस्थापन कार्यक्षम व परिणामकारक होऊ शकते. तो व्यवसायासंबंधी त्वरित निर्णय घेऊ शकतो व व्यवसायाबाबत पुरेशी गुप्तता राखू शकतो. व्यवसाय संघटनेचा हा प्रकार लवचीक असून त्यामध्ये काटकसरीला खूपच वाव असतो. यात ग्राहकांशी व कर्मचाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संबंध येत असल्याने त्यांच्याबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित होऊ शकतात. स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने हा प्रकार उपयुक्त असून, कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. परंतु या संघटनाप्रकारात तोटे किंवा मर्यादाही बऱ्याच आहेत. सर्वांत महत्त्वाचा दोष म्हणजे एकल व्यापाऱ्यापची व्यवसायातील अमर्यादित जबाबदारी. व्यवसायातील देणी भागविण्यासाठी जर व्यवसायाची मालमत्ता कमी पडली, तर त्याच्या व्यक्तिगत मालमत्तेतून देणी भागवावी लागतात. व्यवसायाच्या वाढत्या गरजा भागविणे अनेकदा त्याच्या आवाक्याकबाहेरचे असते. व्यवसाय लहान असल्याने फारसा कर्मचारिवर्ग नेमता येत नाही आणि श्रमाची विभागणीही करता येत नाही, त्यामुळे विशेषीकरणाचा अभाव या प्रकारात दिसून येतो. एकल व्यापारी आपल्या कुवतीप्रमाणे स्वतः निर्णय घेतो, परंतु तो अनेकदा चुकण्याची शक्याता असते. त्याची बाजारातील सौदाशक्ती खूपच कमी असते आणि आपल्या व्यवसायाचा विस्तार तो काहीएका मर्यादेपलीकडे करू शकत नाही परंतु ज्या व्यक्ती धाडसी व उपक्रमशील असतात, त्यांना स्वतःच्या कल्पनेप्रमाणे व्यवसाय वाढवायला हा संघटनाप्रकार योग्य असतो.

भागीदारी पेढी : या प्रकारात दोन किंवा अधिक व्यक्ती नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने एकत्र येऊन व्यवसाय चालवितात. भागीदारी स्थापन करण्यासाठी किमान दोन व्यक्ती आवश्यक असतात, तर बँकिंग व्यवसायासाठी कमाल संख्या दहा सभासद व इतर व्यवसायांच्या बाबतीत वीस असते. भागीदारीची नोंदणी करणे सक्तीचे नसते. परंतु कायद्याच्या दृष्टीने भागीदारी मान्य व्हावयाची असेल, तर ती भागीदारीच्या कायद्याप्रमाणे नोंदविलेली असली पाहिजे. भागीदारीची नोंदणी न केल्यास तिच्यावर अनेक मर्यादा येतात. व्यक्तिगत व्यवसायाचे बहुतेक फायदे या संघटनाप्रकारात असतात. अधिक भांडवल उपलब्ध होणे, व्यवस्थापनात अधिक श्रमविभागणी होणे, तसेच धोक्यापचे व तोट्याचे विभाजन होणे हे आणखी काही फायदे होतात. त्यामुळे या प्रकाराच्या वाढीला तुलनेने अधिक वाव असतो परंतु भागीदारीतील सचोटीच्या व प्रामाणिकपणाच्या अभावामुळे, तसेच एखाद्या भागीदाराच्या हलगर्जीपणामुळेही सर्व संस्थेचे व पर्यायाने भागीदारांचे नुकसान होऊन पेढी बंद होण्याची शक्याता असते. सर्वसाधारण भागीदारी, मर्यादित भागीदारी, ऐच्छिक भागीदारी व विशिष्ट भागीदारी असे भागीदारीचे काही प्रकार संभवतात.

संयुक्त भांडवल कंपनी व व्यवसाय निगम : व्यक्तिगत व्यवसाय व भागीदारी संस्था हे संघटनांचे प्रकार त्यांच्या मर्यादांमुळे औद्योगिकीकरणानंतर झपाट्याने वाढलेल्या आधुनिक कारखानदारीच्या व बाजारपेठांच्या गरजा भागविण्यास असमर्थ ठरू लागले. त्यावर उपाय म्हणून संयुक्त भांडवल कंपनी हा नवीन संघटनाप्रकार उदयास आला.

कंपनीची स्थापना करण्यापूर्वी तिची रीतसर नोंदणी करावी लागते. ‘कंपनी’ या व्यवसाय संघटनेचे पहिल्या दोन संघटनांच्या तुलनेने अनेक फायदे असल्याचे दिसून येते. कंपनीला आपल्या सभासदांहून वेगळे अस्तित्व असते. त्यामुळे सभासद बदलले, तरी कंपनीच्या अस्तित्वास बाधा येत नाही. कंपनीच्या भागधारकांची जबाबदारी त्यांनी खरेदी केलेल्या भागांपुरतीच मर्यादित असते. सरकारचे आर्थिक धोरण उदार असेल, तर कंपन्यांना जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात भांडवल-उभारणी करून व्यवसायाचा व्याप वाढविता येतो. व्यवस्थापनामध्ये विशेषज्ञांची मदत घेऊन व्यवसाय शास्त्रशुद्ध व शिस्तबद्ध पद्धतीने चालविणे शक्य होते. या संघटनाप्रकाराचे काही तोटेही आहेत. कंपनीची स्थापना करणे गुंतागुंतीचे असते आणि प्रवर्तकाला बराचसा प्राथमिक खर्चही करावा लागतो. भागधारकांना दैनंदिन कारभाराकडे लक्ष देणे अनेक कारणांनी शक्यल नसल्याने संचालक मंडळामार्फत व्यवस्थापन केले जाते. संचालक, अधिकारी व कर्मचारी यांची कुवत व कार्यक्षमता बेताची असल्यास कंपनीला तोटा सोसावा लागतो. काही कंपन्या आपले कार्यक्षेत्र खूपच व्यापक करतात. अशा मोठ्या कंपन्या बाजारपेठेत आपली मक्तेदारी निर्माण करून ग्राहकांची पिळवणूक करण्याची शक्यता असते. [→ व्यवसाय निगम, संयुक्त भांडवल कंपनी].

सहकारी संस्था : सभासदांच्या व्यक्तिगत हितासाठी सामुदायिक तत्त्वावर कार्य करणारी ही व्यवसाय संघटना लोकशाही तत्त्वावर अधिष्ठित असून तीमध्ये समान गरजा, समान हितसंबंध जपणारे लोक परस्परांना मदत करून आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र आलेले असतात. भांडवलशाही, नफेखोरी, शोषणप्रवृत्ती व आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण अशा अपप्रवृत्तींना पायबंद घालण्याच्या उद्देशापोटी सहकारी संस्था उदयास आल्या. १८४४ च्या सुमारास इंग्लंडमध्ये पहिल्यांदा ग्राहकांनी एकत्र येऊन ‘रॉचडेल पायोनिअर्स’ ही ग्राहक संस्था सुरू केली. त्यातूनच सहकारी चळवळीचा उदय झाला. त्यामुळे उत्पादकांच्या आणि मध्यस्थांच्या विळख्यातून ग्राहकांची सुटका होण्यास मदत झाली [→ ग्राहक मंडळ]. त्याच्या दरम्यान जर्मनीमध्ये कर्जदारांना वाजवी दराने कर्ज मिळावे ,यासाठी सहकारी पतसंस्थांची निर्मिती झाली. विसाव्या शतकात सहकारी चळवळ जगभर पसरली असून अनेक क्षेत्रांत सहकारी संघटना सभासदांच्या हिताचे रक्षण करीत आहेत.

सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी किमान दहा व्यक्तींनी एकत्र येऊन सहकारी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे संस्थेची नोंदणी करणे आवश्यक असते. संस्थेच्या व्यवस्थापनाचे काम सभासदांनी निवडलेल्या व्यवस्थापन समितीकडे असते. रोजचे व्यवहार करण्याकरिता पगारी नोकरवर्ग नेमलेला असतो. सहकारी संस्थेच्या कार्यावर शासनाचे व्यापक नियंत्रण असते. संस्थेला पोटनियम तयार करून त्याप्रमाणे अंतर्गत कामकाज चालवावे लागते. सहकारी संस्था प्रत्यक्ष उत्पादकाकडून माल खरेदी करून ग्राहकांना पुरवितात. शेतकरी अथवा छोटेछोटे उत्पादक सहकारी संस्था काढून त्यांद्वारे ग्राहकांना माल पुरवू शकतात. सभासदांना व समाजातील दुर्बल घटकांना घरबांधणीसाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने सहकारी तत्त्वावर गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या जातात. मध्यस्थांचे उच्चा्टन, व्यवस्थापनखर्चात काटकसर, विविध कर सवलती इत्यादींमुळे सहकारी संस्था ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण साधू शकतात. सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतींमुळे त्यांत काही दोष निर्माण झालेले दिसतात. अकार्यक्षम व उदासीन व्यवस्थापन, सभासदांतील मतभेद व हेवेदावे यांमुळे सहकारी संस्था कित्येकदा अपेक्षित कामगिरी करू शकत नाहीत. काही वेळा सरकारी धोरणामुळेही सहकारी चळवळीच्या निकोप वाढीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येते तरीही सहकारी चळवळ विशेष महत्त्वाची ठरून उद्योगव्यवसायात तिने क्रांती घडवून आणली आहे, असे म्हणता येईल. [→ सहकार].

सरकारी व्यवसाय संघटना : केंद्र व राज्य सरकारांमार्फत काही व्यवसाय चालविले जातात. सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसाय चालविण्यासाठी तीन प्रकारच्या संघटना प्रचलित आहेत. भारतात पोस्ट, रेल्वे यांचा कारभार सरकारी खात्यांमार्फत चालविला जातो. काही उद्योगांच्या बाबतीत संयुक्त भांडवल कंपनी या संघटनाप्रकाराची सरकारने मदत घेतली आहे. त्यांवर नियंत्रण रहावे,यासाठी अशा कंपनीतील किमान ५१% भागभांडवल सरकारने स्वत:कडे ठेवलेले असते. कंपनीच्या संचालक मंडळावरील सदस्यांची नेमणूकही सरकारच करते. संबंधित विभागाचे मंत्रालय कंपनीच्या भागधारकांची भूमिका बजावते आणि कंपनीच्या कारभारावर देखरेख व नियंत्रण ठेवते. याशिवाय स्वतंत्र कायद्याद्वारे सार्वजनिक निगम स्थापन करून त्यामार्फत सरकार उद्योग-व्यवसाय चालवू शकते. अशा उपक्रमाला सरकारचा आश्रय असला, तरी पूर्ण स्वायत्तता असते आणि त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप टाळता येतो. परिणामतः अशी संघटना सार्वजनिक क्षेत्रात चांगली कामगिरी करू शकते. [→ सरकारी उद्योगधंदे].

संदर्भ : Acharya, B. K. Govekar, P. B. Principles of Business Organisation, Bombay, 1965.

चौधरी, जयवंत

“