वृत्तपत्रसल्लागार मंडळ : (प्रेस ॲड्व्हायझरी बोर्ड). शासनाला वृत्तपत्रविषयक बाबींसाठी सल्ला देण्यासाठी स्थापलेले मंडळ. भारत सरकारने २४ ऑक्टोबर १९४० रोजी भारत संरक्षण नियमानुसार एक हुकूम काढला व प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे युद्ध-प्रयत्नांना विरोधी ठरेल, असा मजकूर प्रसिद्ध करण्याची वृत्तपत्रांना मनाई केली. त्यानंतर अखिल भारतीय वृत्तपत्र संपादक परिषद व सरकार यांच्यात वाटाघाटी झाल्या. त्यानुसार युद्धकाळात वृत्तपत्राविषयी उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची चर्चा करुन सरकारला सल्ला देण्यासाठी वृत्तपत्रप्रतिनिधींचे एक मंडळ नेमण्याचे ठरले व सरकारने आपला हुकूम मागे घेतला. दिल्लीतील केंद्रीय वृत्तपत्रसल्लागार मंडळाप्रमाणेच प्रांतोप्रांतीही मंडळे असावीत, ही संपादक परिषदेची सूचना भारत सरकारने मान्य केली व १९४० च्या अखेरीस अशी मंडळे अस्तित्वात आली.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळातही वृत्तपत्रसल्लागार मंडळे चालू होती. संविधानातील १९ (१) कलमात दुरुस्ती करुन त्याची व्याप्ती मर्यादित करण्यात आल्यावर संपादक परिषदेने १९५१ च्या जूनमध्ये या मंडळांच्या कामकाजांत भाग न घेण्याचे ठरविले. परंतु एका वर्षानंतर तिने आपला निर्णय बदलला. वृत्तपत्र आयोगाने या प्रश्नांचा काळजीपूर्वक विचार केला व ‘लोकशाहीच्या जमान्यात शासनसंस्था व वृत्तपत्रे यांच्या दरम्यान वृत्तपत्रसल्लागार मंडळासारखी यंत्रणा अनावश्यक आहे’, असा अभिप्राय व्यक्त केला. तत्पूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही तसेच मत व्यक्त केले होते. त्यानंतरच्या वर्षांत काही राज्ये वगळता ही मंडळे संपुष्टात आली. पुढील काळात शासन व पत्रकार यांच्या संबंधांत प्रामुख्याने ‘पत्रकार मान्यता समिती’ने महत्त्वाची भुमिका बजावली आहे.
साने, मा. वि.