विविध कार्यकारी संस्था : सहकरी संस्थांचा एक प्रकार. एका केंद्रीभूत कार्यासोबत इतर आनुषंगिक कार्ये सहकारी तत्त्वावर पार पाडण्याच्या हेतूने विविध कार्यकाही वा बहु-उद्देशीय संस्था अस्तित्वात येतात. सुरुवातीस एकमेव उद्देशाने स्थापन झालेल्या सहकारी संस्थेचा विकास होताना सभासदांच्या इतर अनेक गरजांचे समाधान त्याच संस्थेमार्फत करण्याची आवश्यकता वाटू लागली, की संस्थेचे रूपांतर विविध कार्यकारी संस्थेत होण्याचा कल भारतासह इतर अनेक देशांत आढळतो. शेतीमध्ये प्राथमिक पातळीवर अनेक सेवांची गरज विशेषेकरून भासते. पीककर्ज देण्याच्या मुख्य कार्यासोबतच सभासदांचा शेतमाल सहकारी विपणन संस्थेला विकणे सभासदांना बियाणे, पशुखाद्य, खते इ. पुरविणे त्याचप्रमाणे कापड, रॉकेल, मीठ, काडेपेट्या इ. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे अशांसारखी कामे करण्यासाठी विविध कार्यकारी संस्थेची अधिक गरज असते.
अपुऱ्या भांडवली पायावर उभ्या असणाऱ्या व एकाच उद्दिष्टासाठी काम करणाऱ्या संस्थेऐवजी विविध प्रकारची कार्ये करणाऱ्या संस्थेला अधिक स्थैर्य प्राप्त होते, असा अनुभव आहे. एकमेव उद्दिष्ट असलेल्या सहकारी संस्थेच्या कामकाजावर नैसर्गिक घटकांचा किंवा बाजारातील तेजीमंदीचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो मात्र अशाच परिस्थितीत विविध कार्यकारी संस्थेचे कोणते ना कोणते काम चालू राहून, काम पूर्णपणे ठप्प होण्याची किंवा संस्था बुडण्याची भीती कमी असते. वेगवेगळ्या कामांमुळे सभासदांची मोठी संख्या संस्थेशी अबाधित राहते. संस्थेतर्फे विविध वस्तूंचे व सेवांचे उत्पादन होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाचे लाभ संस्थेला मिळतात व खर्चात बचत होते. संस्थेच्या सभासदांना विविध सेवांचा लाभ मिळत असल्याने त्यांची संस्थेवरील निष्ठा वाढीस लागते व त्याचा अनुकूल परिणाम व्यवहारांच्या वाढीवर होऊन संस्थेची व पर्यायाने सभासदांची आर्थिक परिस्थिती सुधारते. या प्रकारच्या संस्थेला प्रशासकीय खर्चात बचत साधता येते. थोडक्यात , ग्रामीण भागाच्या एकात्मिक विकासाच्या दृष्टीने कार्यकारी संस्था या अधिक उपयुक्त ठरतात.
एक-उद्देशीय सहकारी संस्थेच्या तुलनेने विविध कार्यकारी संस्था अधिक लाभदायक ठरत असली, तरी तिच्या कार्यांवर काही मर्यादा पडतात. अशा संस्थेच्या कार्यातील विविधतेमुळे कंटाळवाणेपणा जाऊन कामातून अधिक समाधान मिळत असले, तरी कार्यातील एकजिनसीपणाचा अभाव जाणवतो. वस्तूच्या किंवा सेवेच्या उत्पादनात एकजिनसीपणा नसेल, तर व्यवस्थापनाचे कार्य सुकर होत नाही. विविध कार्यकारी संस्थेमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या निरनिराळ्या सेवांसाठी एकच एक पद्धत वापरणे शक्य नसते, तसेच सर्व कार्यांसाठी एकच व्यवस्थापन-यंत्रणा वापरणे सोयीचे नसते. एकाच संस्थेने वेगवेगळ्या व्यवस्थापन-पद्धती वापरावयाचे ठरविल्यास व्यवस्थापन गुंतागुंतीचे होते. अनेक कार्यांवर लक्ष विभागले गेल्याने संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. कोणत्याही सहकारी संस्थेचे यश हे सक्षम नेतृत्वावर आणि सहकारानुकूल मानसिकता असलेल्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते. विविध कार्यकारी संस्थेला आपल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रकारे प्रशिक्षित करणे तर अवघड जातेच, शिवाय वैविध्यपूर्ण जबाबदारी स्वीकारण्यास सक्षम असलेले नेतृत्व संस्थेला लाभणे हेदेखील दुरापास्त असते. विविध कार्यकारी संस्थेच्या अनेक कार्यांपैकी त्यातल्या त्यात अधिक फायदेशीर असलेल्या व्यवहारांवर भांडवलाचा मोठा भाग खर्च करण्याकडे कल वाढतो व त्यामुळे काही कार्यांकडे दुर्लक्ष होण्याचा संभव असतो. विविध प्रकारच्या कामांमध्ये सभासदांचे भिन्न भिन्न हितसंबंध निर्माण होऊन व्यवस्थापनात तणाव व संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असते. संस्थेच्या कार्याचा व्याप व त्यातील विविधता वाढू लागली, की सामान्य सभासदाला त्यातील बारकावे कळत नाहीत, त्यामुळे काही तज्ञांची मक्तेदारी संस्थेत निर्माण होऊन सभासदांच्या मनात संस्थेविषयी दुरावा निर्माण होऊ शकतो. व्यवसायातील जोखीम अनेक कार्यांमध्ये विभागली जाते हे खरे असले, तरी संस्थेने अंगीकारलेल्या कार्यांपैकी एखाद्या महत्त्वाच्या कार्यात अपयश आल्यास इतर कार्यांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊन संस्थेचा कारभार गुंडाळावा लागल्याची देखील उदाहरणे आहेत.
एक गोष्ट मात्र खरी , की सहकारी संस्थेचा आकार किती मोठा असावा, ती एक-उद्देशीय असावी की बहु-उद्देशीय वा विविध कार्यकारी असावी, हे व्यवसायाचे स्वरूप, सभासदांच्या इच्छा-आकांक्षा व गरजा, उपलब्ध व्यवस्थापनकौशल्य इत्यादींवर अवलंबून असते. ज्या व्यवहारांसाठी उच्च व्यवस्थापन तंत्राची गरज असते, असे व्यवहार एक-उद्देशीय संस्थेकडून चांगल्या प्रकारे पार पडू शकतात तथापि ग्रामीण भागात शेतकर्यां च्या विविधस्वरूपी गरजा भागविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक सहकारी संस्थेचे स्वरूप साधे असते, त्यामुळे ती विविध कार्यकारी प्रकारची असणे योग्य ठरते. विविध कार्यकारी संस्थेने आरंभापासूनच सर्व प्रकारचे व्यवहार एकदमच सुरू करण्याची गरज नसते. हळूहळू जसजशा सभासदांच्या गरजा वाढत जातील, संस्थेची क्षमता वाढत जाईल व विविध कार्ये पार पाडण्यासाठी साधने उपलब्ध होत जातील, तसतसे व्यवहारांमध्ये विविधता आणत जाणे हे अधिक शक्य व व्यवहार्य असते.
सहकाराची मूळ कल्पना जर्मनीमध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावधीस साकारली. जर्मनीबरोबरच डेन्मार्क, इंग्लंड, रशिया, चीन, इस्त्राएल, जपान इ. देशांतही सहकारी चळवळ गेल्या काही दशकांत फोफावली आहे. इंग्लंड, जपान यांसारख्या देशांत विविध कार्यकारी संस्थांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर पसरलेले दिसते. तेथे शेतकरी, कामगार, लघु-उद्योजक, ग्राहक अशा निरनिराळ्या समाजघटकांना विविध कार्यकारी संस्थांचा लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे.
भारतात सहकारी चळवळीची सुरुवात १९०४ साली पतसंस्थांच्या स्थापनेने झाली. तथापि पतपुरवठ्याचे कार्यदेखील नीट पार पाडता येत नाही, हे लक्षात आल्यावर विविध कार्यकारी संस्थांच्या स्थापनेचा विचार बळावला व १९२२ साली बडोदे संस्थानातील कोडिनार येथे तत्कालीन सहकारी संस्थांचे निबंधक सर मणिलाल नानावटी ह्यांनी भारतातील पहिली विविध कार्यकारी संस्था स्थापन केली. १९३० च्या सुमारास निर्माण झालेल्या जागतिक महामंदीच्या काळात एक-उद्देशीय संस्थांना होत असलेला तोटा टाळण्यासाठी बहु-उद्देशीय वा विविध कार्यकारी संस्था अस्तित्वात येऊ लागल्या. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अशा संस्थांची संख्या खूप वाढली.जुन्या मुंबईराज्यात विविध कार्यकारी संस्था स्थापण्याचे धोरण स्वीकारले गेले.नंतर कृषी पत संघटनेने या धोरणाला पाठिंबा दिल्याने सहकारी पतपेढ्यांचे रूपांतर विविध कार्यकारी संस्थांमध्ये वेगाने होऊ लागले. स्वातंत्र्यापूर्वी म्हणजे १९४६ साली नेमलेल्या सहकारी नियोजन समितीने या संस्थांच्या विकासावर विशेष भर दिलेला आढळतो. या समितीच्या अहवालामध्ये विविध कार्यकारी संस्थांनी साधारणपणे वित्तपुरवठा, विपणनसेवा, उत्पादनासाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा, दुग्धोत्पादनासारखे जोडव्यवसाय, तसेच आरोग्य सेवेसारखी सामाजिक कामे इ. करावीत, असे म्हटले आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात विविध कार्यकारी संस्थांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसत असले, तरी त्यांपैकी अनेक संस्था आजही प्रामुख्याने कर्जवाटपाचेच कार्य करताना आढळतात त्यांना हेच कार्य करणे अधिक सोपे व सोयीस्कर वाटत असते. इतर व्यवहार यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असणारे व्यवस्थापनकौशल्य वाढविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही.
पहा : सहकार.
संदर्भ : 1. Hough, E. M. Co-operative Movement in India, Bombay, 1960.
2. Mathur, B. S. Co-operative in India, Agra, 1992.
३. कामत, गो. स. सहकार : तत्त्व, व्यवहार आणि व्यवस्थापन, पुणे, १९७६.
दास्ताने, संतोष हातेकर, र. दे.