विभाजन, आर्थिक : (डिस्ट्रिब्युशन, इकॉनॉमिक). अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाची एक शाखा. जमीन (सर्व निसर्गदत्त उत्पादन साधने), श्रम, भांडव व उद्योजक ह्या उत्पादन घटकांनी संयुक्तपणे केलेल्या कार्याची निष्पत्ती म्हणजे उत्पाद. या कार्याबद्दल जमीन, श्रम, भांडवल व उद्योजक या उत्पादन घटकांच्या मालकांना अनुक्रमे खंडे, वेतन (मजुरी), व्याज व नफा या रूपाने मोबदला मिळतो. हा मोबदला किती असतो व तो कसा निर्धारित होतो, या प्रश्नाचा विचार विभाजनाच्या अभ्यासशाखेत केला जातो. घटकांच्या मालकांना त्यांनी पुरविलेल्या सेवेचा मोबदला ठरविण्याच्या क्रियेला घटकांची किंमत निश्चिती (फॅक्टर प्राइसिंग) असे संबोधिले जाते. प्रत्येक उत्पादन घटकाला एकूण अर्थव्यवस्थेत मिळणारा मोबदला त्या त्या घटकाचे उत्पादनात वापरले गेलेले परिणाम व त्या त्या घटकाची किंमत यांवरून ठरतो. वस्तूची किंमत ही ज्याप्रमाणे बाजारातील मागणी-पुरवठ्याच्या संतुलनाने ठरते, त्याप्रमाणे उत्पादन घटकाचीही किंमत ठरते, असे म्हणता येते. तथापि वस्तू व उत्पादन घटक यांच्या स्वरूपांत काही मूलभूत फरक असल्याने, त्यांच्या किंमत-निर्धारणाबाबत वेगळ्या सिद्धांताची गरज निर्माण होते. [⟶ मूल्यनिर्धारण सिद्धांत].
वस्तूची मागणी ही ज्याप्रमाणे प्रत्यक्ष असते, त्याप्रमाणे उत्पादन घटकांची नसते. वस्तूला असणाऱ्या मागणीमुळे त्या वस्तूच्या निर्मितीसाठी आवश्यक घटकांची मागणी निर्माण होते. अशा मागणीला ‘परप्रवृत्त मागणी’ (डिराइव्ह्ड डिमांड) असे म्हणतात. तसेच वस्तूची किंमत ठरवताना त्या वस्तूच्या उत्पादन घटकाच्या बाबतीत करता येत नाही. उत्पादन घटकाबाबत वैकल्पिक खर्च किंवा बदली किंमत महत्त्वाची ठरते. अशा प्रकारे वस्तूच्या व उत्पादन घटकांच्या स्वरूपांबाबत फरक असला, तरी वस्तूची किंमत व ती वस्तू तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या घटकांची किंमत यांमधील घनिष्ठ संबंधामुळेच घटकाची किंमत ठरविण्याचे तत्त्व हे किंमत-निर्धारणाच्या व्यापक तत्त्वाचाच एक भाग होय, असे मानले जाते.
उत्पादनसंस्थेला आपल्या उत्पन्नाची वाटणी उत्पादनाच्या घटकांमध्ये करावी लागते, त्यामुळे विभाजनाचा विचार आंशिक पद्धतीने केला जातो परंतु संपूर्ण राष्ट्रात अनेक उत्पादनसंस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या उत्पादनाच्या संदर्भात विभाजनाचा विचार समष्टिपद्धतीने केला जातो. एखाद्या राष्ट्राच्या उत्पन्नात मजुरीचा वाटा किती आहे, तो बदलतो आहे काय, यांसारखी माहिती ह्या अभ्यासातून मिळत असल्याने ती विशेषत: कामगार संघटनांच्या दृष्टीने उपयुक्त असते. विशिष्ट घटकाचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा कमीजास्त होत असताना इतर कोणत्या घटकाच्या हिश्श्यावर कसकसा परिणाम होतो, त्यानुसार आर्थिक धोरणात बदल आवश्यक ठरतात.
विभाजनाचे पुढीलप्रमाणे दोन प्रकार पडतात : (अ) कार्यानुसारी विभाजन (फंक्शनल डिस्ट्रिब्यूशन) आणि (आ) व्यक्तिगत विभाजन (पर्सनल डिस्ट्रिब्यूशन) कार्यानुसारी विभाजनात उत्पादनाच्या घटकांनी केलेल्या कार्याबद्दल एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातून त्या त्या घटकाला मिळणारा मोबदला किती असतो व तो कसा ठरतो, याबाबतचे विवेचन असते. अशा प्रकारे विभाजनाचा विचार करण्यावर ⇨ॲडम स्मिथ, ⇨डेव्हिड रिकार्डो व ⇨कार्ल मार्क्स यांनी भर दिलेला आढळतो.
व्यक्तिगत विभाजनात राष्ट्रीय उत्पन्नाचे वाटप निरनिराळ्या उत्पन्नगटांत कसे होते, याचे विवेचन तर केले जातेच शिवाय हे वाटप सम आहे की विषम आहे, याचाही ऊहापोह केला जातो. अशा प्रकारच्या विश्लेषणात सांख्यिकी पद्धतीचा वापर केला जातो. देशातील लोकसंख्येपैकी गरिबातल्या गरीब अशा तळाच्या दहा टक्के लोकांना एकूण उत्पन्नापैकी किती टक्के उत्पन्न मिळते व श्रीमंत अशा वरच्या दहा टक्के लोकांना किती टक्के उत्पन्न मिळते, अशा स्वरूपाची माहिती व्यक्तिगत विभाजनाच्या अभ्यासातून मिळते. उत्पादनाचे काटेकोर समान वाटप यांचा अर्थ समाजातील घरच्या थरातील वीस टक्के लोकांना देशाच्या एकूण उत्पन्नातील वीस टक्के व तळातील वीस टक्क्यांना एकूण उत्पन्नाच्या वीस टक्के उत्पन्न मिळते असा होतो. परंतु असे आदर्श विभाजन प्रत्यक्षात कोठेच आढळत नाही. अमेरिकन संख्याशास्त्रज्ञ लॉरेन्झ यांनी १९०५ साली एका वक्राच्या साह्याने उत्पन्नाच्या विषम वाटपाचे विवेचन केले हा वक्र ‘लॉरेन्झ वक्र’ म्हणून ओळखला जातो. [⟶आर्थिक विषमता].
कार्यानुसारी विभाजन व व्यक्तिगत विभाजन ह्या दोन्ही संकल्पना वेगळ्या वाटत असल्या, तरी त्यांच्यात परस्परसंबंध आहे. कार्यानुसारी विभाजन झाल्यावर उत्पादनाच्या त्या त्या घटकाच्या मालकाला व्यक्तिगत उत्पन्नाच्या स्वरूपात मोबदला अर्थातच मिळालेला असतो. यामुळे उत्पन्नाच्या विषम वाटपाची कारणे शोधताना उत्पादक साधनांच्या मालकीचे वाटप कसे झालेले आहे व कार्यानुसार विभाजन कसे होत आहे, हे पाहणे क्रमप्राप्त ठरते. म्हणूनच आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणाचा विचार करताना कार्यानुसारी व व्यक्तिगत अशा दोन्ही पद्धतींनी विभाजनाचा अभ्यास करावा लागतो.
ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ ॲडम स्मिथ (१७२३-९०) यांच्यापासून ते नव-केन्सवादी अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी उत्पादन घटकांना मिळणाऱ्या मोबदल्याचा अनेक दृष्टिकोणांतून विचार करून काही सिद्धांत मांडले आहेत. त्यांपैकी विभाजनाचा सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हा नवसनातनवादी सिद्धांत म्हणून ओळखला जातो. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ जे.बी. क्लार्क (१८४७-१९३८) ह्यांनी डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वेल्थ या ग्रंथात विभाजनाचा सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मांडला. उत्पादनाचे इतर घटक स्थिर ठेवून चल किंवा बदलत्या घटकात एका एककाने (यूनिट) वाढ केली असता एकूण उत्पादनात जी वाढ होते, ती त्या चल घटकाची सीमांत उत्पादकता म्हणता येईल. आर्थिक परिस्थितीत कोणताही बदल होत नसून ती स्थिर आहे असे गृहीत धरल्यास प्रत्येक घटकाला मिळणारा मोबदला हा त्या त्या घटकाच्या सीमांत उत्पादकतेइतका असतो. वस्तुरूपाने असणाऱ्या सीमांत उत्पादनाचे रूपांतर पैशात केल्यास त्या घटकाला किती मोबदला देणे योग्य होईल हे ठरते. उत्पादन घटकाला द्यावा लागणारा मोबदला त्या घटकाच्या सीमांत उत्पादकतेपेक्षा कमी असल्यास उत्पादक त्या घटकाचे जास्त परिणाम वापरेल. परंतु त्या घटकाच्या परिमाणात वाढ करीत गेल्यास एका मर्यादेनंतर त्या घटकाची सीमांत उत्पादकता कमी कमी होत जाते व एक वेळ अशी येते, की त्या घटकाची सीमांत उत्पादकता त्या घटकाला मिळणाऱ्या सीमांत उत्पन्नाइतकी असते.
उत्पादकाचा उद्देश महत्तम नफा मिळविणे हा असल्याने तो कमीत कमी खर्चात जास्ती जास्त उत्पादन हे त्या घटकाच्या जितक्या परिमाणामुळे महत्तम होत असेल, तितकेच परिमाण त्या घटकाचे वापरले जाईल. सीमांत उत्पादकता सिद्धांतात उत्पादनाचे घटक एकमेकांऐवजी वापरता येत असल्याचे गृहीत असल्याने प्रत्येक घटकाची सीमांत उत्पादकता व त्या घटकाची किंमत हे दोन्ही कालांतराने समान होतील. अशा पद्धतीने सर्व घटकांचा उपयोग करून उत्पादक आपला नफा महत्तम करीत असतो.
उत्पादन घटकाच्या बाजारपेठेत घटक पूर्णपणे गतिशील असल्याचे या सिद्धांताने गृहीत धरलेले असल्याने, एका उपयोगातून दुसऱ्या उपयोगात अधिक मोबदला मिळविण्याच्या आशेने घटक जात असल्यास, त्या विशिष्ट घटकाला मिळणारा मोबदला हा सर्व उद्योगात सरतेशवेटी सारखाच राहतो. जर का काही कारणाने सीमांत उत्पादकतेपेक्षा त्या घटकाला दिली जाणारी किंमत अधिक असेल, तर उत्पादक संस्थेला तोटा सहन करावा लागेल. त्यामुळे काही उत्पादक संस्था बंद पडून घटकांसाठी असणारी मागणी कमी होऊन त्यांची किंमत सीमांत उत्पादकतेइतकी कमी होईल. उलटपक्षी उत्पादन घटकाला मिळणारा मोबदला त्या घटकाच्या सीमांत उत्पादकतेपेक्षा कमी असेल, तर उत्पादक संस्थेला अतिरिक्त नफा मिळेल आणि या नफ्याच्या आशेने नवीन संस्था उद्योगात शिरतील. परिणामी उत्पादन घटकांची मागणी वाढून त्यांच्या किंमतीही वाढतील. अशा रीतीने उत्पादन घटकाची किंमत व त्या घटकाची सीमांत उत्पादकता यांच्यात समतोल प्रस्थापित होण्याची प्रवृत्ती राहील. या अवस्थेला समतोलाची अवस्था असे म्हणतात. अल्पकाळात या समतोलात बदल होण्याची शक्यता असली, तरी दीर्घकाळात मात्र वरीलप्रमाणे समायोजनाद्वारे घटकाचा मोबदला हा त्या घटकाच्या सीमांत उत्पादकतेइतका असला पाहिजे, असे हा सिद्धांत मानतो.
उत्पादनाचे घटक हे पूर्णपणे गतिशील तर असतातच, शिवाय ते विभाज्य आणि प्रतिस्थापक असतात, उत्पादन घटकांची तशीच वस्तूची बाजारपेठ ही पूर्ण स्पर्धेची असते, महत्तम नफा हे उत्पादकाचे लक्ष्य असते व उत्पादनात बदलत्या प्रतिफलाचा नियम लाग होतो, अशा काही गृहीतांवर हा सिद्धांत आधारलेला आहे.
या सिद्धांतावर मुख्य आक्षेप असा, की या सिद्धांतामध्ये केवळ स्थितिशील परिस्थिती गृहीत धरल्याने, गतिशील (प्रत्यक्ष) परिस्थितीत उत्पादन घटकांचे मोबदले कसे ठरतात, याचे स्पष्टीकरण या सिद्धांताने होऊ शकत नाही. दुसरा आक्षेप असा, की या सिद्धांतात उत्पादन घटकाच्या मागणीचा-म्हणजे उत्पादकाच्या दृष्टीने तो घटक कितपत उपयुक्त आहे याचाच विचार केलेला आहे. उत्पादक घटकाच्या निर्मितीसाठी येणाऱ्या व्ययाचा अथवा त्यासाठी मिळणारा मोबदला त्या घटकाच्या मालकाला स्वीकार्य असेल किंवा नाही, याचा विचार केलेला नाही.
मागणीच्या बाजूने विचार करताना प्रत्येक उत्पादन घटकाच्या वैशिष्ट्यांचा वेगळा विचार केला गेला नाही, कारण घटकांची मागणी करणाऱ्या उत्पादकाला त्या घटकांपासून किती उत्पादनाची प्राप्ती होते, ह्याच्याशीच कर्तव्य असते. परंतु पुरवठ्याच्या बाजूने (म्हणजेच उत्पादन घटकाच्या दृष्टीने) विचार करताना जमीन, भांडवल व श्रम या घटकांचा वेगवेगळा विचार करावा लागतो, कारण त्यांचे स्वरूप हे एकमेकांपासून काही बाबतींत वेगळे आहे.
जमीन या घटकाचे वेगळेपण असे, की तिचा पुरवठा हा सामान्यपणे अलवचीक असतो, म्हणजे खंडात वाढ केली तरी भूमीचा पुरवठा हा एका मर्यादेनंतर वाढविता येत नाही. काही विशिष्ट प्रकारच्या श्रमाबाबतदेखील पुरवठा हा काहीसा अलवचीकच असतो.
श्रमाला मिळणाऱ्या मोबदल्याचा विचार करताना श्रमाच्या बाजापेठेतील अपूर्णता ही ⇨कामगार संघटनांच्या कार्याचा प्रभाव, विविध प्रकारच्या व विविध कौशल्ये अंगी असणाऱ्या श्रमिकांमुळे निर्माण होणारी वेतनरचना न्याय, समता व परंपरा यांविषयी असणाऱ्या सामाजिक धारणा यांमुळे निर्माण होते, हे लक्षात घ्यावे लागते. त्यामुळे सुतार व शल्यविशारद किंवा बँक-कर्मचारी व वाहनचालक यांच्यातील उत्पन्नाच्या फरकाचे स्पष्टीकरण सीमांत उत्पादकता सिद्धांताद्वारे होऊ शकत नाही. वरीलपैकी वेतनरचना या घटकावर मात्र दीर्घकाळात मागणी-पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा परिणाम होऊन ती काही अंशी बदलू शकते.
कामगार संघटनेच्या कार्याचा परिणाम वेतनदारावर कितपत होतो, हा विवाद्य विषय आहे. मागणी-पुरवठ्याची परिस्थिती कशीही असली, तरी कामगार संघटना आपल्या कृतीने वेतनदर वाढवून घेऊ शकतात, हे तितकेसे खरे नाही. एखाद्या विवक्षित उद्योगात वेतनवाढीची अवास्तव मागणी अट्टाहासाने मान्य करवून घेतल्यास, कामगार-कपात होण्याचा धोका असतो, हे समंजस कामगार पुढाऱ्यांना माहीत असते. श्रमिकांबाबतच्या मागणी-पुरवठ्याच्या स्थितीत बदल झाल्याखेरीज कामगार संघटना वेतनदरात बदल घडवून आणूच शकत नाहीत, असेही प्रतिपादन काही अर्थशास्त्रज्ञ करतात. बेकारी कमी असताना कामगार संघटना आपल्या कृतीने वेतनदर वाढवून घेऊ शकत असले, तरी परिणामी होणाऱ्या भाववाढीमुळे श्रमिकांचे वास्तविक वेतन मात्र वाढलेले नसते. नवसनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञ तर असे मानतात, की श्रमिकांच्या वेतनदरात वाढ घडून आल्यास श्रमाऐवजी भांडवलाचा अधिक वापर करण्याची प्रवृत्ती वाढून एका अर्थाने कामगार संघटनांचे बळ कमी होते. अर्थात कामगार संघटनांना वेतनपातळीवर मुळीच प्रभाव पाडता येत नाही, हा दृष्टिकोनदेखील आत्यंतिक टोकाचा व चुकीचा वाटतो. कामगार संघटना वेतनरचनेत काही प्रमाणात बदल घडवून आणू शकतात, तसेच सापेक्षतः दुर्बळ असणाऱ्या श्रमिक गटाच्या सौदाशक्तीत वाढ घडवून आणू शकतात.
भांडवलाला मिळणारा मोबदला हादेखील अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. भांडवलाची निर्मिती ही बचतीतून व बँकांनी निर्माण केलेल्या पैशातून होत असते. पैशाच्या निर्मितीमुळे ज्याला नैसर्गिक व्याजदर म्हणतात, तो कमी होतो. परिणामी व्यापारी गुंतवणूक वाढते, भांडवलाचा साठा वाढतो व त्यामुळे सीमांत उत्पादकता कमी होते. ही परिणामांची साखळी आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञांना ज्ञात असली, तरी उत्पन्नाच्या विभाजनावर दीर्घकाळात तिचा महत्त्वाचा असा परिणाम होत नाही, असेही लक्षात आलेले आहे. सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा परिणाम आर्थिक विभाजनावर होतो हे निश्चित परंतु तो नेमका कोणत्या दिशेने होतो, हे मात्र नक्की सांगता येत नाही.
विभाजनातून निर्माण होणाऱ्या नफ्याचे स्पष्टीकरण नवसनातनवादी संप्रदायाच्या विभाजनाबाबतच्या सिद्धांतातून होत नाही. ही उणीव विशेषत्वाने जाणवण्याचे कारण असे, की नफा हा ढोबळ मानाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पंचवीस ते तीस टक्के इतका असतो. शिवाय नफा ही उत्पादनामागची मुख्य प्रेरक शक्ती असते पुनर्गुंतवणुकीचा मुख्य स्त्रोत नफाच होय. नवसनातनवादी संप्रदायाचा विभाजनाचा सिद्धांत स्थितिशील परिस्थिती व पूर्ण स्पर्धा गृहीत धरतो. त्यामुळे हा सिद्धांत नफा हा सैद्धांतिक दृष्टीने दीर्घकाळात संपुष्टात आलेला असतो, अशा निष्कर्षाप्रत गेलेला आहे. त्यामुळे नफ्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करणारे काही पर्यायी सिद्धांत पुढे आले.
अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ ⇨फ्रँक हाइनमन नाइट (१८८५-१९७२) ह्यांनी रिस्क, अन्सर्टन्टी अँड प्रॉफिट (१९२१) या ग्रंथात खंड आणि नफा ह्यांच्यातील स्वरूपभेद स्पष्ट करून असे प्रतिपादन केले, की व्यवसायातील ज्या धोक्यांची पूर्वकल्पना करता येते, त्यांबाबत वर्तमानकाळात उपाययोजना करून ते टाळता येणे शक्य असते व त्यामुळे होणारा खर्च हा उत्पादनाचा खर्च मानता येतो. परंतु ज्या अनिश्चिततेचे पूर्वानुमान करणे शक्य नसते, तिचा स्वीकार करून उत्पादनात भाग घेतल्याबद्दल मालकाला मिळणारा मोबदला म्हणजे नफा होय. [⟶नफा].
ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रज्ञ ⇨योझेफ शुंपेटर (१८८३-१९५०) ह्यांनी १९११ मध्ये नफ्याचा ⇨नवप्रवर्तन सिद्धांत मांडला. त्यानुसार किंमती ह्या, उद्योगातील ज्या संस्था कार्यक्षमतेच्या किमान पातळीवर असतात त्यांच्या खर्चानुसार ठरतात. एखादा ⇨प्रवर्तक ज्यावेळी नवीन वस्तू निर्माण करतो, किंवा उत्पादनाची अभिनव पद्धत सुरू करतो, त्यावेळी उद्योगातील इतर स्पर्धकांपेक्षा तयाचा उत्पादन खर्च कमी होऊन त्याला नफा मिळू लागतो.
नफा हा मक्तेदारीतून निर्माण होतो, असेही एक स्पष्टीकरण आहे. मक्तेदारी ही वेगवेगळ्या प्रकारची व वेगवेगळ्या श्रेणींची असू शकते. मागणीमध्ये अनपेक्षितपणे फार मोठी वाढ झाल्यासही नफा निर्माण होऊ शकतो. यालाच आकस्मिक व अनपेक्षित नफा (विंड्फॉल प्रॉफिट) असे म्हणतात. शेवटी चलनवाढीमुळे मागणी वाढल्यास, मजुरीच्या दरात कमी परंतु वस्तूंच्या किंमतीत अधिक वेगाने वाढ झाल्यास नफा निर्माण होऊ शकतो असेही म्हटले जाते परंतु आधुनिक काळातल्या चलनवाढीत असे नेहमीच घडेल असे नाही.
नवसनातनवादी संप्रदायाने दीर्घकाळात आर्थिक विभाजन कसे होते यावर प्रकाश टाकलेला आहे परंतु अल्पकाळात व्यापारचक्राचे विभाजनावर कोणते परिणाम घडून येतात, याचे स्पष्टीकरण या संप्रदायाने केलेले नाही. हे जरी खरे असले, तरी व्यापारचक्राचा परिणाम रोजगाराची पातळी, किंमतपातळी व व्यापाराची परिस्थिती यांवर जितका होतो, तितका विभाजनावर होत नाही, असाही निष्कर्ष काढला गेला आहे. उत्पादनाच्या घटकांचे मोबदले हे सर्वसाधारणपणे त्यांच्या उत्पादकतेशी निगडीत असल्याने बाजारातील अल्पकालीन बदलांचा त्यांच्यावर परिणाम होत नसावा, असे दिसते. मात्र चलनवाढीचा किंवा चलनघटीचा काही परिणाम-क्रयशक्ती कमी झाल्यास-नफ्यावर होतो आणि रोजगारात घट झाल्यास श्रमाला मिळणाऱ्या मोबदल्यावरदेखील होतो. स्थिर उत्पन्न मिळविणाऱ्या गटांवर (जसे निवृत्तिवेतन आणि व्याजावर अवलंबून असणारे गट) चलनघटीचा अनुकूल, तर चलनवाढीचा प्रतिकूल परिणाम होतो.
चलनवाढीमुळे आर्थिक विभाजनावर होणाऱ्या परिणामांबाबत असलेला पारंपरिक दृष्टिकोण असा : किंमी वाढल्या की नफ्यात वाढ होईल परंतु वेतनवाढ त्यामानाने कमी वेगाने होत असल्याने राष्ट्रीय उत्पन्नातील श्रमाचा वाटा कमी होतो. परंतु दुसऱ्या महायुद्धांनतरच्या काळात मात्र या बाबतीत असा अनुभव आला, की चलनवाढीच्या काळात मात्र या बाबतीत असा अनुभव आला, की चलनवाढीच्या काळात नफ्यापेक्षा वेतनवाढीचा दर अधिक होता. या वेतनवाढीमुळे भाववाढ झाली व वेतनवाढीचा भार हा उत्पादकांवर न पडता तो ग्राहकांवर पडला. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या चलनवाढीच्या काळात असेही निदर्शनास आले, की श्रमिकांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात अधिक वेगोने वाढ घडून आली, तथापि भांडवलाला व जमिनीला मिळणारे मोबदले-चलनवाढ नसताना कमी झाले असते त्याहून–अधिक वेगाने कमी झाले. नफ्यावर मात्र युद्धोत्तर चलनवाढीचा परिणाम झाला नाही, असेही दिसून आले.
आर्थिक विभाजनावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे तंत्रज्ञानातील बदल हा होय. उत्पादन-चलनात तंत्रज्ञान स्थिर असल्याचे गृहीत असते. प्रत्यक्षात उत्पादनातील वाढ ही उत्पादन घटकांच्या संख्यात्मक वाढीपेक्षा त्यांच्यातील गुणात्मक वाढीमुळे होते. घटकांमधील गुणात्मक वाढीमुळे निर्माण झालेल्या जादा उत्पादनाचे वाटप कसे होते, याचे उत्तर नवसनातनवादी संप्रदायाच्या विभाजनाबाबतच्या सिद्धांतात सापडत नाही. वेगवेगळ्या घटकांची उत्पादन-लवचीकता लक्षात घेऊन त्या त्या घटकाला त्या प्रमाणात वाढीव उत्पन्नातील वाटा मिळावा, असाही एक विचारप्रवाह आहे. नवप्रवर्तनात आघाडी घेणाऱ्या उद्योजकांना विभाजनात अधिक वाटा मिळू लागतो आणि वर्तमानकालीन बदलत्या परिस्थितीत नफ्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळापासून पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांमध्ये नफ्यातून नवप्रवर्तन व पुन्हा नवप्रवर्तनातून अधिक नफा, असे चक्र निर्माण झाल्याचे दिसते.
नवसनातनवादी संप्रदायाने आर्थिक विभाजनाच्या संदर्भात वैयक्तिक उत्पन्नातील विषमतेच्या प्रश्नाचा विचार केल्याचे दिसत नाही. उत्पन्नाचे वैयक्तिक वाटप हे सामाजिक संरचना व संस्थात्मक स्वरूप यांवर अवलंबून असते व हे घटक नवसनातनवादी संप्रदायाच्या वैचारिक परिघाबाहेर राहिल्याने ही उणीव निर्माण झाली. वर्तमानकाळी अनेक समाजघटक–उदा., मोठमोठ्या औद्योगिक संस्थांचे व्यवस्थापक, व्यावसायिक–हे स्वतःचे उत्पन्न किती असावे हे ठरवून घेण्याच्या परिस्थितीत असतात. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता उत्पन्नाच्या विभाजनात विषमता निर्माण होणे अपरिहार्य मानले जाते. उच्च दर्जाचे कौशल्य, विशिष्ट कलागुण, विद्ववत्ता व असाधारण क्षमता अंगी असणारांना अधिक उत्पन्न मिळणे हे न्यायपूर्ण आहे, अशीच समाजाची धारणा असल्याचे दिसते. उत्पन्नाची उच्चतर व निम्नतर पातळी यांमध्ये फार मोठे अंतर असणे मात्र चिंताजनक ठरू शकते. उच्च उत्पन्न हे सामान्य लोकांवर अन्याय करून वा त्यांची पिळवणूक करून मिळवलेले असेल, तर ते आक्षेपार्ह मानले जाते. वैयक्तिक उत्पन्नातील विषमतेच्या प्रश्नाकडे, ती ज्या सामाजिक–आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्माण होते त्या परिस्थितीच्या संदर्भात, पाहणे उचित ठरते. आर्थिक विषमतेची बोच कमी करणे हे आधुनिक कल्याणकारी राज्याचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते. त्या दृष्टीने रोजगारनिर्मितीद्वारे दारिद्र्यनिर्मूलन, सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर आधारित सवलती व अर्थसाहाय्य यांसारखे कार्यक्रम कल्याणकारी राज्यांमध्ये राबविले जातात.
पहा : जमीन भांडवल राष्ट्रीय उत्पन्न श्रम.
संदर्भ : 1. Boulding, Kennetch, Economic Analysis, London, 1966.
2. Fellner, William, Modern Economic Analysis, New York, 1960.
3. Lipsey, Richard G. An Introduction to Positive Economics, London, 1955.
4. Samuelson, Northaus, Economics, New York, 1989
5. Shackle, G. L. S. Economics for Pleasure, Cambridge, 1959.
हातेकर, र.दे.
“