विधिविरोध: (कॉनफ्लिक्ट ऑफ लॉज). सामान्यपणे दोन कायद्यांतील संघर्ष वा विरोध यास विधीविरोध किंवा विधी-विसंवाद असे म्हणतात. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वानुसार प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम (स्वायत्त) असते. त्या राष्ट्रामधील जीवनव्यवहार कशा प्रकारे नियमित व्हावेत, हे ठरविण्याचा अधिकार त्या त्या राष्ट्रास असतो. यामुळेच सर्व जगभर भिन्न प्रकारचे कायदे आढळून येतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या मुद्याबाबत एका देशातील कायदा दुसऱ्या देशातील कायद्यापेक्षा वेगळा असल्यामुळे त्यांच्यात विरोध वा विसंवाद निर्माण होऊ शकतो. मात्र हा विसंवाद केवळ दोन भिन्न राष्ट्रांच्या कायद्यांतच आढळतो असे नाही, तर एकाच राष्ट्रातील घटक राज्यांचे कायदे भिन्न असल्यानेही तो उद्भवू शकतो. तसेच कायदे धर्माधिष्ठित असल्यासही निरनिराळ्या धर्मानुसार त्यांत भिन्नता येऊ शकते. उदा., भारतात सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या हिंदू, इस्लामी, ख्रिश्चन, पारशी इ. कायद्यांमुळेही अशी विसंगती निर्माण होऊ शकते. हिंदू पत्नी असणाऱ्या हिंदू पुरूषाने इस्लाम धर्म स्वीकारून मुस्लीम स्त्राशी विवाह केल्यास इस्लामी कायद्याने त्याचा हिंदू विवाह आपोआप रद्द होतो. मात्र हिंदू विधीनुसार हिंदू पत्नाने न्यायालयातर्फे घटस्फोट घेतला तरच हिंदू विवाह रद्द होतो, अन्यथा तो आपोआप रद्द होत नाही. म्हणजेच वर वर्णन केलेल्या परिस्थितीत एकाच वेळेस हिंदू विधीनुसार न्यायालयाने घटस्फोट देईपर्यंत हिंदू विवाह अबाधित असतो, तर इस्लामी कायद्याने तो रद्द ठरलेला असतो. हाही दोन भिन्न कायद्यांमुळे येणारा विधीविरोध होय. म्हणजेच विधीविरोध एकाच राष्ट्रातील दोन भिन्न कायद्यांमुळे किंवा एकाच राज्यातील धर्माधिष्ठित भिन्न कायद्यांमुळेही उद्भवू शकतो, हे स्पष्ट आहे.
राष्ट्रा-राष्ट्रांतील संबंध नियमित करणारा कायदा हा ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा’ म्हणून ओळखला जातो. परंतु एकाच व्यक्तीने जर निरनिराळ्या विधीपद्धतींमध्ये व्यवहार केले, तर त्याच्या कुठल्या व्यवहाराला कुठला कायदा लागू होईल याबद्दल जे नियम न्यायालयांनी विकसित केले आहेत, त्यांना विधीविरोध कायदेपद्धती म्हणता येईल. उदा., एखाद्या हिंदू व्यक्तीने जर इंग्लंडमध्ये एखाद्या इंग्लिश स्त्रीशी तेथील कायद्यानुसार विवाह केला आणि मग ते दोघे जर्मनीला गेले व त्यांनी तिथे घटस्फोट घेतला, तर त्यांचा घटस्फोट वैध आहे की नाही हे कुठल्या कायद्याप्रमाणे ठरवायचे, यास निरनिराळ्या विधीपद्धतीत व्यवहार करणे असे संबोधण्यात येतें. या आणि इतर बाबतीत कोणता कायदा लागू होईल हे ठरवणारी जी विधीपद्वती आहे तिला विधीविरोध पद्वती असे म्हणता येईल.
स्वतःच्या देशातील कायद्याप्रमाणे न्यायदान करणाऱ्या न्यायालयांमध्ये विदेशी विधीपद्धती अप्रस्तुत असते. तथापि मानवी व्यवहार केवळ स्वदेशापुरते मर्यादित राहत नाहीत. उदा., भारतातील व्यक्तीने फ्रेंच व्यक्तीबरोबर करार केला व पुढे त्याचा भंग झाला, तर कोणत्या देशाच्या कायद्यानुसार त्याची वैधता नुकसानभरपाई इ. ठरविणे न्याय्य होईल, हे सर्व पहाणे आवश्यक असते. अशा प्रकारे विदेशी तत्त्व अंतर्भूत असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्याय देता यावा म्हणून न्यायदान कार्यात भिन्न भिन्न किंवा क्वचित प्रसंगी विरोधीसुद्धा विधीपद्धतीचा अवलंब करावा, असे संकेत न्यायालयाने रूढ केले आहेत.
मानवी व्यवहार स्वदेशात तसेच विदेशात सुरळीत व्हावेत, यासाठी विदेशी विधीपद्धतीची दखल न्यायालयांना घ्यावी लागते. एका विधीपद्धतीने मान्य केलेले व्यक्तीचे स्थान (स्टेटस) सर्वत्र मान्य केले जावे, यासाठी व्यक्तीचे कायद्याने मान्य केलेले अधिकार संरक्षिले जावेत व कृती किंवा अकृती यांमुळे जे अधिकार व उत्तरदायित्त्व ज्या कायद्याने निर्माण होतात, त्याच कायद्याने ते निर्णित व्हावेत असा न्यायशास्त्राचा दंडक आहे.
पक्षकारांपैकी कोणीही परकीय असेल, वादविषय वा दाव्याचे कारण परदेशात घडले असेल, किंवा अन्य काही विदेशी तत्त्व दाव्यात अंतर्भूत असेल, तर न्यायालयास विदेशी विधीपद्धतीची दखल घ्यावी लागते. ही प्रक्रिया अंमलात आणताना पुढील तत्त्वांची दखल घ्यावी लागते : (१) अधिकारितेची निवड, (२) विधीपद्धतीची निवड आणि (३) विदेशी न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयांना मान्यता देणे इत्यादी.
(१) विदेशी तत्त्व अंतर्भूत असलेल्या वादात आपली अधिकारिता वापरावयाची की नाही, ते न्यायालयास प्रथम ठरवावे लागते. सर्वबंधक व व्यक्तिबंधक अशा दोन प्रकारचे वाद न्यायालयापुढे येऊ शकतात. सर्वबंधक वादीतील निर्णय सर्व जगावर बंधनकारक असतात. त्यात संपत्तीचे हक्क, व्यक्तीचे स्थानाबद्दलचे वाद इ. येतात. व्यक्तिबंधक वादातील निर्णय फक्त पक्षकारांपुरतेच मर्यादित असतात. अधिकारिता वापरताना सामान्यपणे पुढील तत्त्वे विचारात घेतली जातात. वादविषय असलेली संपत्ती, नौका इ. स्थानिक अधिकारितेत येत असेल, तर न्यायालयास अधिकारिता प्राप्त होते. व्यक्तीच्या स्थानाविषयीचा वाद असेल, तर त्याच्या अधिवासाच्या (कायमचे वास्तव्य) ठिकाणच्या न्यायालयात अधिकारिता प्राप्त होते. प्रतिवादी न्यायालयाच्या स्थानिक अधिकारितेत राहत असेल, किंवा तेथे व्यापार करीत असेल, किंवा नफ्यासाठी धंदा करीत असेल, तरीसुद्धा न्यायालय अधिकारिता वापरू शकते. राजदूत किंवा अन्य शासकीय अधिकारी परदेशी न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेतून कायद्याने दिलेल्या संरक्षणाने वर्जित होऊ शकतात.
(२) एकदा न्यायालयाने विदेशी तत्त्व असणाऱ्या दाव्यात स्वतःला अधिकारिता आहे असे ठरविले, की पुढची पायरी विधीपद्धतीची निवड करण्याची असते. एखाद्या व्यवहाराचा संबंध अनेक विधीपद्धतींशी आल्यास कोणत्या कायद्याने त्या व्यवहाराचा निर्णय करावयाचा, हा मुद्दा प्रथम विचारात घ्यावा लागतो. उदा., इंग्लंडमध्ये अधिवास असणाऱ्या व्यक्तीने फ्रेंच अधिवास असणाऱ्या व्यक्तीबरोबर भारतात विवाह केल्यास त्या विवाहाची वैधता ठरविणे. याशिवाय कोणत्या कायद्याने विवाह वैध आहे किंवा नाही, हे ठरवितानादेखील अत्यावश्यक विधीग्राह्यता आणि तांत्रिक विधीग्राह्यता या दोन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पति-पत्नींची विवाहक्षमता, त्यांचे नाते प्रतिषिद्ध श्रेणीत आहे किंवा काय, या सर्व अत्यावश्यक विधीग्राह्यतेच्या अटी असून पति-पत्नींच्या विवाहकालीन अधिवासाच्या कायद्याप्रमाणे त्याची वैधता तपासली जाते. तांत्रिक विधीग्राह्यता, विवाह झाला त्या ठिकाणच्या कायद्याप्रमाणे ठरविली जाते.
स्थावर संपत्तीच्या मृत्यूपत्राच्या विधीग्राह्यतेचा प्रश्न ती संपत्ती ज्या देशात असेल, त्या देशाच्या विधीतत्त्वांनुसार सोडवला जातो. जंगमसंपत्तीच्या बाबतीत मृत्युपत्रकर्त्याची क्षमता, मृत्युपत्र करते वेळी असलेल्या अधिवासाच्या कायद्याने आणि मृत्युपत्राची तांत्रिक विधीग्राह्यता मृत्युपत्रकर्त्यांच्या मृत्युकालीन अधिवासस्थानाच्या कायद्याप्रमाणे ठरविली जाते. मूर्त स्वरूपातील जंगम संपत्तीच्या अभिहस्तांकनाची विधीग्राह्यता अभिहस्तांकनाच्या वेळेस संपत्ती ज्या ठिकाणी असेल, त्या ठिकाणच्या कायद्याप्रमाणे ठरविण्यात येते. अपकृत्यांबाबतचा दावा ज्या देशात चालवायचा असेल, तेथील न्यायव्यवस्थेत ती अपकृत्ये कारवाईयोग्य असली पाहिजेत आणि जेथे घडली तेथे ती समर्थनीय असू नयेत. दंड आणि करविषयक कायदे यांचे स्वरूप प्रादेशिक असल्यामुळे न्यायालये यांविषयी अन्य देशांतील कायद्यांचा अंमल करीत नाहीत.
ज्या देशात दावा चालवायचा त्या देशातील कायद्याच्या सामाजिक धोरणाविरूद्ध दुसऱ्या देशातील कायदा असेल, तर न्यायालये त्या दुसऱ्या देशातील कायदा लागू करीत नाहीत.
अशा प्रकारे भिन्न व्यवहार नियंत्रित करणारे अनेक विधीसंकेत रूढ झाले आहेत. कोणती विधीपद्धती निवडायची, यावर अन्य काही मर्यादा पडतात. विदेशी विधीपद्धतीचा अवलंब करणे स्वदेशी जननीतीच्या किंवा न्यायनीतीच्या कल्पनांच्या विरुद्ध असेल, तर न्यायालये अशा विधीपद्धतीचा अवलंब करीत नाहीत.
(३) विदेशी विधीपद्धतीचा अवलंब करून एका देशातील सक्षम न्यायालयाने दिलेले न्यायनिर्णय दुसऱ्या देशांत मान्य होतात का व ते बंधनकारक असतात का, हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. सक्षम न्यायालयाने विदेशी तत्त्व अंतर्भूत असलेल्या खटल्यांत निर्णय दिले असतील आणि त्यांत कपट नसेल, नैसर्गिक न्यायतत्त्वांनुसार ते दिले असतील, तर ते निर्णायक मानले जातात व त्यांस मान्यता मिळते.
पहा:आंतरराष्ट्रीय कायदा.
जोशी, वैजयंती
“