विद्यापीठ अनुदान आयोग

विद्यापीठ अनुदान आयोग : उच्च शिक्षणाचा दर्जा निर्धारित करणे व तो राखणे, त्याबाबत विद्यापीठांमध्ये समन्वय साधणे, विद्यापीठांच्या व महाविद्यालयांच्या आर्थिक गरजा ओळखून त्यांना अनुदाने देणे, अशा स्वरूपाची कार्ये पार पाडण्यासाठी नेमलेला आयोग. भारतात विद्यापीठ अनुदान आयोग स्थापण्याची कल्पना युनायटेड किंग्डममधील विद्यापीठ अनुदान समितीवरून (स्थापना १९१९) सुचली. उच्च शिक्षण देणाऱ्या  संस्थांना ब्रिटिश सरकारकडून फारशी आर्थिक मदत पूर्वी मिळत नसे तथापि पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस या संस्थांची आर्थिक स्थिती फारच हलाखीची झाल्याने त्यांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी अनुदान समिती नेमण्यात आली. विद्यापीठांना द्यावयाच्या अनुदानासंबंधी सरकारला सल्ला देणे, तसेच अन्य काही अडचणी निवारण्याबाबतही विद्यापीठांना साहाय्य करणे, अशा स्वरूपाची कामे या समितीच्या कक्षेत येत असत (१९८८ साली ही समिती बरखास्त झाली). या समितीच्या धर्तीवर भारतातील प्रत्येक प्रांतात, किंवा प्रांतांच्या संमूहासाठी एक अशा तर्हेमने अनुदान समिती स्थापावी, असे डॉ. अमरनाथ झा यांनी १९३६ साली तत्कालीन आंतरविद्यापीठ मंडळास सुचविले होते. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४८ मध्ये विद्यापीठीय शिक्षणाच्या सुधारणेबाबत शिफारशी करण्यासाठी विद्यापीठ शिक्षण आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने युनायटेड किंग्डमच्या विद्यापीठ अनुदान समितीच्या धर्तीवर भारतात अशी समिती वा आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी शिफारस केली. डिसेंबर १९५३ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री मौलाना अबुलकलाम आझाद ह्यांनी औपचारिक रीत्या विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा संसदेने संमत केला व नोव्हेंबर १९५६ मध्ये त्याबाबतची अधिसूचना भारत सरकारने जारी केल्याने, ५ नोव्हेंबर १९५६ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाला वैधानिक स्वरूप प्राप्त झाले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाला उच्च शिक्षणाचा दर्जा राखणे व समन्वय साधणे या अधिकाराबरोबरच वित्तीय अधिकारही देण्यात आले. विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्याच्या कलम १२ नुसार अनुदानास पात्र असणाऱ्या  विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना अध्यापन, संशोधन व विस्तारकार्य करण्यासाठी शासन आयोगाला योजनाविधी न योजनेतर निधी उपलब्ध करून देते. आयोगाची कचेरी दिल्लीत आहे. आयोगात एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि दहा व इतर सभासद असतात. त्यांची नेमणूक केंद्र सरकार करते. केंद्र वा राज्य शासनामध्ये अधिकारी नसलेल्या व्यक्तींपैकी एकाची निवड अध्यक्ष म्हणून करण्यात येते. इतर दहा सभासदांपैकी दोन केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्या सरकारच्या अधिकाऱ्यांमधून निवडलेले असतात. किमान चार सभासद हे निवड करतेवेळी विद्यापीठात सेवारत असलेल्या प्राध्यापकांमधून निवडले जातात. ऊर्वरित सभासद पुढील व्यक्तींमधून निवडले जातात : (अ) ज्यांना कृषी, व्यापार, उद्योग किंवा वनविद्या या विषयांचे ज्ञान वा अनुभव आहे (आ) जे अभियांत्रिकी, कायदा, वैद्यक अथवा अशाच प्रकारच्या उच्च शिक्षणावर आधारलेल्या व्यवसायांचे प्रतिनिधी आहेत (इ) जे विद्यापीठांचेकलगुरू आहेत किंवा विद्यापीठीय प्राध्यापक नसले तरी केंद्र सरकारच्या मते नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ आहेत किंवा ज्यांनी उच्च अकादेमिक प्रतिष्ठा मिळविली आहे . मात्र या १० सभासदांपैकी निदान निम्मे सभासद जे केंद्र वा राज्य शासनामध्ये अधिकारी नाहीत, अशांपैकी असणे आवश्यक असते.

विद्यापीठ अनुदान आयोग (सुधारित) कायदा, १९८५ अन्वये आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सभासद यांच्या नेमणुकीचा कालावधी पुढीलप्रमाणे असतो : (अ) अध्यक्षांच्या बाबतीत नियुक्तीपासून पाच वर्षे अथवा त्या व्यक्तीने वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत−यांपैकी जे अगोदर असेल त्याप्रमाणे (आ) उपाध्यक्षांच्या बाबतीत नियुक्तीपासून तीन वर्षे अथवा त्या व्यक्तीने वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत−यांपैकी जे अगोदर असेल त्याप्रमाणे (इ) इतर सभासदांच्या बाबतीत नियुक्तीपासून तीन वर्षे.

भारतातील विद्यापीठ अनुदान आयोग हा युनायटेड किंग्डंममधील विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या धर्तीवर स्थापन करण्यात आला, असे सामान्यपणे मानले जात असले तरी ह्या दोहोंमधील महत्त्वाचा फरक असा की, युनायटेड किंग्डममधील विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे कार्य हे केवळ विद्यापीठांना अनुदाने देण्यापुरतेच मर्यादित होते तर भारतातील विद्यापीठ अनुदान आयोगाला विद्यापीठांना अनुदाने देण्याबरोबरच, विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा निर्धारित करणे व त्यात समन्वय साधणे, ही वैधानिक जबाबदारी पार पाडावी लागते. विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्याच्या कलम १२ (ई) (ब) नुसार आयोग कोणत्याही विद्यापीठाला शैक्षणिक सुधारणेबाबत उपाययोजनांची शिफारस करू शकतो, तसेच याबाबत कोणती कार्यवाही करावी, याचे मार्गदर्शन करू शकतो.

उच्च शिक्षणाचे नियोजन करणे, त्या शिक्षणाचा कस सुधारून ते राष्ट्राच्या गरजा भागविण्यास समर्थ व्हावे म्हणून विद्यापीठांना अनुदाने मंजूर करणे व त्यांचे वाटप करणे, हे आयोगाचे प्रमुख कार्य आहे. विद्यापीठांतील शिक्षणाविषयी देशातील व परदेशांतील माहिती गोळा करून ती संदर्भासाठी उपलब्ध करणे, नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या इष्टानिष्टतेबद्दल अभिप्राय देणे, शासन तसेच विद्यापीठे यांना समस्यांचा निरसनाबाबत सल्ला देणे, विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुसूत्रता आणणे व उच्च शिक्षणाच्या विकासासाठी विविध योजना अवलंबणे, ही कामेही आयोगाच्या कार्यकक्षेत येतात. अभ्यासक्रमात सुधारणा सुचविण्यासाठी आयोगातर्फे काही समित्यांची नियुक्तीही करण्यात येते.

विद्यापीठांना दिले जाणारे अनुदान साधारण प्रत्येकी पाच वर्षांच्या एकेका कालखंडासाठी असते. या पंचवार्षिक कालखंडाच्या सुरुवातीसच प्रत्येकी विद्यापीठ पुढील पाच वर्षांतील गरजांचा आराखडा आयोगास सादर करते. त्याच सुमारास आयोगाचे काही सभासद विद्यापीठास भेट देऊन तेथील परिस्थितीची प्रत्यक्ष माहिती घेतात. सर्व विद्यापीठांच्या मागण्यांचा एकत्र विचार करून आयोग पाच वर्षांसाठी लागणाऱ्या एकूण रकमेची मागणी केंद्र शासनाकडे करतो, शासन ती रक्कम आयोगास देते व आयोगाकडून ती विद्यापीठास मिळते. पंचवार्षिक अनुदानाच्या पद्धतीमुळे विद्यापीठांना दीर्घकालीन योजना हाती घेता येतात. आयोगाचे अनुदान भांडवली खर्चासाठी, दैनंदिन व आवर्ती खर्चासाठी, तसेच एखाद्या विशिष्ट योजनेसाठी दिले जाते. अनुदान योग्य कामासाठी वापरले की नाही, याची तपासणी आयोगाकडून केली जाते. आयोगाने आजवरच्या दीर्घ कारकीर्दीत विद्यापीठे व शासन या दोहोंचा विश्वास संपादन करून, तसेच विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेस कायम महत्त्व देऊन शैक्षणिक विकास साधण्यावर भर दिलेला आहेस. शासकीय खर्चाची जाणीव विद्यापीठांना करून देणे व त्यांच्या शैक्षणिक गरजा पुरविण्यास शासनाला उद्युक्त करणे, या दोन्ही कार्यात आयोगाने भरघोस यश संपादन केले आहे. आयोगाने आजवर पुढील कामांसाठी विद्यापीठांना अनुदाने दिली आहेत : ग्रंथालये व प्रयोगशाळा यांची वाढ आणि सुधारणा करणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे बांधणे, प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणी सुधारणे, संशोधनप्रबंध प्रसिद्ध करण्यास आर्थिक साहाय्य देणे, प्राध्यापकांच्या परिषदा व चर्चासत्रे घडवून आणणे, नामवंत प्राध्यापकांना मानधन देणे. यांशिवाय आयोगाने अनेक शैक्षणिक समस्यांचा अभ्यास करून त्यासंबंधी उपायही सुचवले आहेत. आयोगाच्या अनुदानातून १९७०-७१ पासून काही निवडक महाविद्यालयांत पदवी पातळीपर्यंतच्या विज्ञानांतर्गत विषयांच्या अध्यापनात सुधारणा करण्यासाठी महाविद्यालयीन विज्ञान-सुधार कार्यक्रम (कॉलेजेस सायन्स इंप्रुव्हमेंट प्रोग्रॅम COSIP) तसेच महाविद्यालयीन मानव्यविद्या व सामाजिक शास्त्रे विषयाच्या बाबत सुधार कार्यक्रम (विद्यापीठे ह्यूमॅनिटीज अँड सोशल सायन्स इंप्रुव्हमेंट प्रोग्रॅम COHSSIP) सुरू करण्यात आले.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर महाविद्यालये व विद्यापीठे यांच्या संख्येत बरीच वाढ झाली, तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही एकदम वाढली. या वाढीतून उद्‌भवलेली बेशिस्त कशी आटोक्यात आणता येईल, यासंबंधी आयोगाने उपयुक्त सूचना केल्या आहेत. संस्कृती, भाषा, धर्म तसेच आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती भिन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये भावनिक ऐक्य व राष्ट्रीय एकात्मता कशी निर्माण करता येईल, या दृष्टीने आयोगाने एक चर्चासत्र घडवून आणले. मातृभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषांचा अभ्यास, बहिःशाल कार्य व सामाजिक संशोधन, प्राध्यापक, शिक्षक यांच्यासाठी गणित व विज्ञाने ह्यांचे उन्हाळी प्रशिक्षणवर्ग इ. उपक्रमांस आयोगाने प्रोत्साहन दिले. प्राध्यापकांच्या उद्‌बोधनासाठी अकादोमिक स्टाफ कॉलेजांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, तज्ज्ञांच्या साहाय्याने परीक्षापद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आयोगाने चर्चासत्र घडवून आणली आहेत. आयोगाने हाताळलेल्या आणखी एक प्रश्न म्हणजे, विशेषज्ञतेतून संभवणाऱ्या एकांगीपणास आळा कसा घालता येईल, हा होय. त्यासाठी विद्यापीठीय अभ्यासक्रमात आंतरशाखीय विषयांचा समावेश करण्याची सूचना आयोगाने केली. पदव्युत्तर अध्यापनासाठी आयोगाने प्रगत अध्यापन केंद्रे सुरू केली आहेत. १९९३-९४ मध्ये प्रशासकीय सोयीसाठी व स्थानिक प्रश्न शक्यतो स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी आयोगाने देशात विविध ठिकाणी विभागीय कार्यालये स्थापन केली. आयोगाने स्वायत्त महाविद्यालयांच्या निर्मितीची योजना आखून ती कार्यान्वित केली आहे. विद्यापाठाशी संलग्न महाविद्यालयांच्या विकासासाठी आयोगातर्फे महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास परिषदांची (कॉलेजेस अँड यूनिव्हर्सिटी डिव्हेलपमेंट कौन्सिल) स्थापना करण्यात आली आहे. अध्यापकांसाठी प्रवास-अनुदान योजना, व्यावसायिक आचारसंहिता, अध्यापकांच्या निरनिराळ्या श्रेणींसाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रतेचे निर्धारण ही कार्येही आयोगाने केली आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे दूरदर्शनवरून ‘कंट्रीवाइड क्लासरूम’ हा उच्च शिक्षणातील निरनिराळ्या विषयांवर असणारा कार्यक्रम देशभर प्रसारित केला जातो. यूनिव्हर्सिटी डिव्हेलपमेंट इन इंडिया (सांख्यिकाचा आढावा घेणारे मासिक), जर्नल ऑफ हायर एज्युकेशन, बुलेटिन ऑफ हायर एज्युकेशन व यूजीसी न्यूज लेटर हे आयोगाचे कार्यक्रम व योजना ह्यांची माहिती देणारे द्वैमासिक इ. प्रकाशने आयोगातर्फे प्रकाशित केली जातात.

संदर्भ : 1. Bhatia, Geeta: Bhatia, Manish K. (Comp.) Bhatia, S. K. E. I., Directory of Universities and Collages of India, New Delhi, 1996.

           2. Government of India, Ministry of Education.The University Grants Commission Act, New Delhi, 1956.

          3. Vohra, Amrit Lal, Handbook of U. G. C. Schemes and Central Assistance to State Universities and Colleges, New Delhi, 1993.

चिटणास, सुमा (इं.) गोगटे, श्री. ब. (ग.) मराठे, रा. म.

“