वाणिज्य मंडळे : (चेंबर्स ऑफ कॉमर्स).आपल्यापुढील सर्वसाधारण प्रश्न व अडचणी सोडविण्यासाठी तसेच आवश्यक त्या सुविधा प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रादेशिक तत्त्वावर व्यापार व उद्योग ह्यांच्या स्थापण्यात आलेल्या संघटना. ही व्याख्या सर्वसमावेशक असून जगाच्या सर्व भागातील, सर्व प्रकारच्या तत्त्वप्रणालींतील देशामधील वाणिज्य मंडळांना ती लागू होते. निरनिराळ्या देशांत स्थानिक परिस्थिती व गरजा ह्यानुसार या संस्थांच्या कामाचे स्वरूप कमीअधिक प्रमाणात बदलत असते.
फार पूर्वीपासून निरनिराळ्या देशांत वाणिज्य मंडळे या ना त्या स्वरूपात काम करीत आहेत. निरनिराळ्या प्रकारच्या वस्तू तयार करणाऱ्या कारागिरांच्या संघटना कमीअधिक स्वरूपात वेदकालापासून अस्तित्वात असल्याचे उल्लेख सापडतात. समूह, श्रेणी, निगम, गण, पसंद,पुग अशा अनेक नावांनी उपनिषदांमध्ये त्यांचा उल्लेख आढळतो. एकाच तऱ्हेच्या कारागिरांच्या संघटना यातं जशा आढळतात, तसेच आर्थिक उन्नतीकरिता निरनिराळ्या व्यवसायांतून, एका संघातून एकत्र आलेले लोकही आढळतात. आपल्या व्यवसायातील कारागिरांच्या कामाचा मोबदला ठरविणे, व्यवसायातील धार्मिक सुट्या ठरविणे, विधवा व नादार मुलांच्या आश्रयाची सोय करणे इ. कामे या संघातर्फे केली जातात. अलीकडील काळात गुजरात, राजस्थान यांसारख्या राज्यांत एकेका व्यवसायासाठी ‘महाजन’ ही संस्था अस्तित्वात आल्याचे व तिच्यातर्फे अनेक व्यवसायांचे संघटन केले जात असल्याचे आढळते.
आधुनिक वाणिज्य मंडळांचा खरा उगम पाश्चिमात्य राष्ट्रांतून झाला, हे मान्य करावयास हवे. १५९९ साली मार्से (फ्रान्स) येथे पहिले वाणिज्य मंडळ अस्तित्वात आले, असे मानतात. औद्योगिक क्रांतीनंतर यूरोपीय देशांत व्यापारी तसेच कारखानदार ह्यांना आपल्या समान अडचणींची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने एकत्र यावेसे वाटू लागले व त्यातूनच अनेक प्रगत विभागांत विशेषतः आंतरराष्ट्रीय बंदर उपलब्ध असलेल्या अनेक शहरांतून, अशी वाणिज्य मंडळे अस्तित्वात आली. या संस्था ग्रेट ब्रिटन, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, फ्रान्स ,जर्मनी, इटली, जपान या देशात तर अस्तित्वात आल्याच पण रशियासारख्या साम्यवादी देशांतही अशी मंडळे निर्माण झाली. यूरोपियनांच्या वसाहतवादी धोरणानुसार आफ्रिका व आशिया खंडातील अनेक देशांत यूरोपियन व्यापाऱ्यांनी अशा वाणिज्य मंडळांची उभारणी केली व त्यांमार्फत आपले प्रश्न सोडवून घेण्याचा प्रयत्न केला. आजमितीला जगात एकंदर १०,००० हून अधिक वाणिज्य मंडळे असून, चीनचा अपवाद सोडला, तर बहुतेक सर्व देशांमध्ये ह्या संस्था काम करीत आहेत. ‘आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळ’ (इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स) ही ह्या सर्व संस्थांची जागतिक स्तरावरील संस्था असून तिचे मुख्य कार्यालय पॅरिस येथे आहे. ह्या संस्थेतर्फे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मुक्तपणे व्हावा तसेच अशा व्यवहारांचे काही संकेत ठरावेत, म्हणून अनेक प्रयत्न केले जात असतात. त्यांखेरीज आशिया, आफ्रिका, युरोप, अमेरिका या खंडांतील वाणिज्य मंडळांचेही प्रादेशिक संघ आहेत.
वाणिज्य मंडळ आणि व्यापारी व इतर संस्था : वाणिज्य मंडळाची तीन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये अशी आहेत : (१) मंडळाच्या अशा कार्यावर भौगोलिक मर्यादा पडतात म्हणजे ही मंडळे महाराष्ट्र,गुजरात ह्या राज्यांपुरते किंवा मराठवाड्यासारख्या एखादा प्रदेश किंवा मुंबईसारखे एखादे शहर ह्यांपुरते मर्यादित स्वरूपाचे काम पाहतात, संबंधित भागांतील व्यापार व उद्योग ह्यांच्या हितसंबंधांची जपणूक करतात, तसेच त्या भागांतील व प्रदेशांतील सर्व प्रकारच्या आर्थिक प्रश्नांची त्यांचा कमीअधिक प्रमाणात संबंध येतो. (२) अशा भागांतील व्यापारी व कारखानदार ह्यांचा वाणिज्य मंडळांशी घनिष्ठ संबंध असतो, ते त्यांचे सदस्य असतात आणि त्यांच्या दैनंदिन कामासंबंधीची तपशीलवार माहिती असणे, हे वाणिज्य मंडळांचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आहे आणि (३) प्रस्थापित सरकार व उद्योजक ह्यांमधील वाणिज्य मंडळे एक दुवा म्हणून काम करीत असतात. सरकारचे निरनिराळे कायदेकानू, धोरणे व त्यांत होणारे बदल, यासंबंधीचा तपशील सदस्यांना वाणिज्य मंडळे वारंवार कळवीत असतात आणि या व अशा अनेक आर्थिक प्रश्नांवर उद्योजकांची संघटित मते सरकारलाही कळवीत असतात.
वरील कामे व्यापारी संस्थाही (ट्रेड असोशिएशन्स) करीत असतात. परंतु त्यांत मुख्य फरक असा की, व्यापारी संस्था फक्त आपल्या सदस्यांच्या उद्योगांवर काय परिणाम होणार, त्याचीच काळजी करतात किंवा असेच प्रश्न सरकारदरबारी मांडतात. उदा. प्लॅस्टिक कारखानदारांच्या व्यापारी संघटनेचे कार्यक्षेत्र आपल्या उद्योगापुरतेच मर्यादित राहते. या उद्योगावर परिणाम करणारे कायदेकानून, सरकारी धोरणे ह्यांच्याच ही संघटना विचार करते, त्याप्रमाणे कापडगिरण्या, खते, रसायने ह्यांच्या उत्पादकांची संघटना, धान्यांची ठोक विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संघटना ह्यांची कार्यक्षेत्रे मर्यादित असतात. त्या त्या व्यवसायांपुरते हितसंबंध जोपासणे हे त्यांचे मुख्य काम होय. परंतु वाणिज्य मंडळांचे काम असे मर्यादित नसते. त्यांना त्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रात येणाऱ्या आणि व्यापारी व कारखानदार ह्यांच्यावर परिणाम करणाऱ्या सर्वच आर्थिक घडामोडींची दखल घ्यावी लागते. मग त्यांत नगररचना, रस्ते-रुंदी, कारखान्यांच्या वाढीसाठी औद्योगिक वसाहती, व्यापारी ग्रंथालये असे इतरही अनेक विषय येऊ शकतात. शिवाय वाणिज्य मंडळांना आपला दृष्टिकोन व्यापक ठेवून एका उद्योगासाठी काही शिफारशी करताना त्यांचा दुसऱ्यावर विपरीत परिणाम होत नाही ना, ह्याचीही दखल घ्यावी लागते. प्रसंगी व्यापार व उद्योग यांमधील दोन हितसंबंधी गटांशी काही विवाद्य प्रश्नांची चर्चा करून ते सोडवावे लागतात. उदा. यंत्रमागावर रंगीत साड्या विणू द्याव्यात की नाही, असा प्रश्न आल्यास यंत्रमागांची व्यापारी संस्था अशा साड्या विणण्यास परवानगी द्यावी, असा दृष्टिकोन घेईल. परंतु हाच विषय जर वाणिज्य मंडळांपुढे आला, तर तेथे मोठ्या कापडगिरण्यांचे मालक असतील, तसेच हातमागावर साड्या विणणारे छोटे कारखानदारही असतील. त्यांचेही हित लक्षात घेऊन ह्या विषयावर वाणिज्य मंडळाला आपले मत बनवावे लागेल. संबंधित उद्योगातील सर्वांचे नि त्यामुळे इतरांवरही काय परिणाम होणार, ह्याचा विचार करूनच वाणिज्य मंडळ आपला दृष्टिकोन ठरवू शकते.
वाणिज्य मंडळांचे प्रकार : जगातील निरनिराळ्या देशांतील वाणिज्य मंडळांची चार प्रकारांत विभागणी करता येईल :
(१) ब्रिटिश पद्धतीची वाणिज्य मंडळे : या प्रकारच्या वाणिज्य मंडळांचे वैशिष्ट्ये असे की, ह्या मंडळाचे सदस्यत्व संपूर्णपणे ऐच्छिक असते. संघांची भौगोलिक मर्यादाही फार कटाक्षाने पाळली जाते, असे नाही. त्यामुळे अनेक वेळा दोनदोन वाणिज्य मंडळे एकाच प्रदेशात काम करीत असल्याचे नि अनेक व्यापारी व कारखानदार दोहोंचेही सदस्य असल्याचे आढळते. या प्रकारच्या मंडळांवर सरकारी नियंत्रणही जवळजवळ नसतेच. व्यापारी व कारखानदार ह्यांना अशा संस्थाचे सदस्यत्व स्वीकारणे हे ऐच्छिक असल्याने त्या भागांतील व्यापारी व कारखानदार अशा संस्थांचे सदस्य असतातच, असेही नाही किंबहुना अनेक कारखानदार सदस्य नसतातच. ग्रेट ब्रिटनमध्ये प्रामुख्याने अशी वाणिज्य मंडळे आहेत. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ऑस्ट्रेलिया येथेही अशी मंडळे आहेत. भारतातील वाणिज्य मंडळेही ह्याच प्रकारात मोडणारी आहेत. अशा संघांचे सदस्यत्व भारतात ऐच्छिक आहे. एकाच प्रदेशात अनेक संघ दिसून येतात आणि त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे सरकारी नियंत्रण आढळत. नाही.
(२) यूरोपियन पद्धतीची वाणिज्य मंडळे : फ्रान्स, जर्मनी, इटली इ. पश्चिम यूरोपमधील देशात अशी वाणिज्य मंडळे प्रामुख्याने आढळतात. या प्रकारच्या मंडळांना त्या त्या प्रदेशातील कायद्यान्वये कायदेशीर स्वरूप (पब्लिक लॉ स्टेटस) प्राप्त झालेले असून ठराविक भौगोलिक क्षेत्राची मर्यादाही घालून दिलेली असते. त्या भागातील ठराविक उत्पन्नावरील सर्व व्यापारी व कारखानदार यांना अशा मंडळाचे सदस्यत्व सक्तीचे असते. दरवर्षी वाणिज्य मंडळे आपल्या खर्चाला किती पैसे लागणार, याचा आढावा घेऊन त्याप्रमाणे सदस्यत्वाची वर्गणी किती घ्यावयाची, हे ठरवितात. अर्थातच त्यासाठी सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. नंतर ही वर्गणी करासारखीच प्रत्येकाकडून सक्तीने वसूल केली जाते. विमानतळांची देखभाल करणे, हिवाळ्यात रस्ते साफ करणे, कालवे नीट राखणे, शिकाऊ उमेदवारांसाठी तांत्रिक शाळा चालविणे, त्यांची परीक्षा घेणे, त्या त्या विभागांतील व्यापार-उद्योगांची आकडेवारी ठेवणेइ. कामे सरकारकडून अशा संस्थांकडे सोपविण्यात येतात. व्यापार व उद्योग यांविषयीची धोरणे आखण्याच्या वेळी अशा संस्थांशी सल्लामसलत केली जाते.
(३) साम्यवादी पद्धतीची वाणिज्य मंडळे : रशिया, पोलंड, चेकोस्लोव्हाकिया रूमानिया अशा साम्यवादी राष्ट्रांतही वाणिज्य मंडळे आहेत. पण ती सरकारची विकेंद्रीत खाती, अशा स्वरूपात काम करीत असतात. तेथे कारखाने व व्यापार सर्व सरकारीमालकीचे असल्याने अशा मंडळांचे स्वरूपही सरकारी राहिले आहे. तथापि सरकारी धोरणे ठरविताना त्यांचा सल्ला घेतला जातो. बहुतांशी परदेशांशी व्यापार किंवा परकीय भांडवल यासंबंधीच्या प्रश्नांवर अशा मंडळांची मदत घेतली जाते. उदा. रशियन चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे परदेशात रशियन व्यापारी शिष्टमंडळे पाठविली जातात. तसेच दुसऱ्या देशांची शिष्टमंडळे रशियात बोलाविली जातात. परदेशांत रशियातर्फे प्रदर्शनात भाग घेतला जातो. रशियातही आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शने भरविली जातात. रशियन एकस्वांसंबंधी (पेटंटांसंबधी) सर्व कामे केली जातात. निर्यातदारांना सर्व प्रकारची आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रे दिली जातात. निरनिराळ्या परकीय भाषांतून भाषांतरे करून दिली जातात. अशा मंडळांवर सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण असते व सरकारचे एक खाते म्हणूनच ही मंडळे काम करतात.
(४) संमिश्र पद्धतीची वाणिज्य मंडळे : वरील तीन ठळक प्रकारांखेरीज आणखी काही वैशिष्ट्यांचा कमीअधिक प्रमाणात समावेश असलेली वाणिज्य मंडळे निरनिराळ्या देशांत आढळतात. उदा. जपानमध्ये सरकारतर्फे भौगोलिक क्षेत्राची मर्यादा प्रत्येक वाणिज्य मंडळाला घालून दिलेली असते, सदस्यत्व मात्र सक्तीचे नसते. परंतु ठराविक उत्पन्नावरील सर्व व्यापाऱ्यांनी व कारखानदारांनी आपले नाव वाणिज्य मंडळाकडे नोंदले पाहिजे व नोंदणी-शुल्क दिले पाहिजे, अशी सक्ती आहे. निरनिराळ्या आशियाई व आफ्रिकी देशांतही सरकारचे अशा संस्थांवर कमी अधिक प्रमाणावर नियंत्रण असून सरकारतर्फे त्यांना काही कामेही नेमून दिली जातात.
वरील चार प्रकारांत जरी जगातील प्रमुख वाणिज्य मंडळांची विभागणी करता आली, तरी या प्रत्येक प्रकारात अनेक लहान लहान फरक आढळतात, उदा. भौगोलिक मर्यादा. वाणिज्य मंडळाचे कार्यक्षेत्र एखाद्या शहरापुरते असते तालुक्यापुरते अथवा जिल्ह्यापुरते असे काही ठरलेले नसते. ग्रेट ब्रिटनमध्ये काही वाणिज्य मंडळे एका शहरापुरतेच कार्य करतात. उदा., लंडन चेंबर ऑफ कॉमर्स,बर्मिंगहँम चेंबर ऑफ कॉमर्स इत्यादी. परंतु लीडस चेंबरसारखी संस्था एका परगण्यापुरतेच काम पाहते. अमेरिकेत तर एखाद्या अगदी लहान शहरातदेखील वाणिज्य मंडळ असू शकते. भारतात भौगोलिक मर्यादा फार कशोसीने पाळल्या जात नाहीत. उदा., सबंध महाराष्ट्र राज्यात ज्यांचे कार्य आहे, असे म्हणवणारी चारपाच वाणिज्य मंडळे आहेत. एकट्या मुंबई शहरात किमान चार वाणिज्य मंडळे आहेत. कलकत्ता व मद्रास या शहरांतही प्रत्येक पाच सहा मंडळे आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात व कार्यात बरीच द्विरुक्ती होत असते. अनेक मोठ्या व्यापारी संस्था व उद्योग एकापेक्षा अनेक व्यापारी मंडळांचे सदस्य असतात. बहुतेक देशांत व्यापार व उद्योग यांच्या या संस्था, असे समीकरण असले, तरी अमेरिकेत तसे नाही. तेथे वकील, डॉक्टर, वास्तुशास्त्रज्ञ असे वैयक्तिक व्यावसायिकही अशा मंडळाचे सदस्य असतात. तेथे अधिककरून स्थानिक लोकांची स्थानिक प्रश्नांसाठी व विकासासाठी झटणारी संस्था, असे त्यांचे स्वरूप असते. अनेक ठिकाणी त्यांना क्लबचेही स्वरूप आले आहे.
यूरोपियन पद्धतीची वाणिज्य मंडळेच कायद्याने स्थापन झाली आहेत, असे नाही. या मंडळाची एका भौगोलिक भागातील द्विरुक्ती टाळण्यासाठी पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रानेही या बाबतीत कायदा केला असून प्रत्येक वाणिज्य मंडळाला एक भौगोलिक कार्यक्षेत्र नेमून दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भाग घेणाऱ्या व्यापारी संस्थांना व उद्योगांना त्या त्या भागातील वाणिज्य मंडळांचे सदस्यत्व घेणे हेही सक्तीचे केले आहे. भारतात अशी सक्ती फक्त निर्यात विकास मंडळांच्या बाबतीत (एक्स्पोर्ट प्रमोशन काउन्सिल्स) आहे.
खुद्द यूरोपमध्येही वाणिज्य मंडळांचे कार्य व त्यांचे कायदेशीर अधिकार प्रत्येक देशात सारखेच असतात, असे नाही. जर्मनीत वाणिज्य मंडळे व्यापारी व्यवहारांतील तंटे सोडविण्यासाठी न्यायालये चालवितात. एखाद्याने गैरवर्तणूक केली, तर ही न्यायालये त्यांचा परवाना-म्हणजेच वाणिज्य मंडळाचे सदस्यत्व-रद्द करू शकतात. असा माणूस धंद्यातून उठू शकतो. फ्रान्स व जर्मनी यांसारख्या देशांत सर्व तांत्रिक शिक्षण विशेषतः कारखान्यांतील उमेदवारी प्रशिक्षण हे वाणिज्य मंडळातर्फे आयोजित केले जाते. त्यांनी चालविलेली मोठी तांत्रिक विद्यालये आहेत. या मंडळांतर्फे सर्वांच्या परीक्षा घेतल्या जातात. फ्रान्समध्ये तर लहानसहान शहरांतील वाणिज्य मंडळाकडे तेथील नागरी सुविधा पाहण्याचे काम दिले जाते. थंडीच्या दिवसांत रस्त्यावरील बर्फ दूर करणे, विमानतळांची देखभाल ठेवणे, कालवे व पाणीपुरवठा पाहणे इ. कामेही त्यांच्याकडे दिलेली असतात. प्रत्येक देशाने आपल्या देशाच्या आवश्यकतेनुसार व परंपरेनुसार कमीअधिक कामे अशा मंडळांकडे सोपविली आहेत.
वाणिज्य मंडळांची कामे : या मंडळांच्या रचनेप्रमाणे व त्यांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार देशमानपरत्वे वरील चारप्रकार पडत असले, तरी प्रामुख्याने ही मंडळे तीन प्रकारची कामे करतात, असे दिसून येते. एकतर त्यांचे जे सदस्य असतात. त्यांच्या अडीअडचणी व प्रश्न सरकार-दरबारी नेऊन ते सोडविणे, हे त्यांचे प्रथम काम आहे. याखेरीज आपल्या सदस्यांना अनेक बाबतींत सेवा-साहाय्य पुरविणे, हेही त्यांचे महत्त्वाचे काम आहे. समाजातील इतर घटकांना सेवा-साहाय्य पुरविणे व सरकारला अनेक विषयात सल्ला देणे, याही प्रकारची कामे ही मंडळे पार पाडीत असतात. ह्या कामांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे :
(१)सदस्यांच्या अडीअडचणींचे निवारण : या मंडळाच्या सदस्यांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात ज्या अडीअडचणी येतात, त्या सरकारदरबारी पोचवून त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणे, वैयक्तिक प्रश्न घेऊन ते संबंधित खात्याकडे जाऊन त्यांची उकल करून घेणे, हा त्यांतील महत्त्वाचा भाग होय.
(अ) व्यापार उद्योगविषयक विषयांवर मतप्रदर्शन : व्यापार आणि उद्योगक्षेत्रात घडणाऱ्या दैनंदिन घडामोडींकडे लक्ष ठेवणे, सरकारी धोरणात होत असलेले बदल लक्षात घेणे, त्यांचा अभ्यास करून त्यांवर मतप्रदर्शन करणे, तसेच सरकार दरबारी निवेदने पाठविणे, हे वाणिज्य मंडळांचे एक महत्त्वाचे काम आहे. वाणिज्य मंडळांचे सदस्य त्यांना वारंवार पत्रे पाठवून आपल्या अडीअडचणी कळवीत असतात. सरकारचा नवीन कायदा येतो, नवीन काही नियम येतात. त्यावेळी बहुतेक वाणिज्य मंडळे निरनिराळ्या विषयांसाठी खास तज्जांच्या समित्या नेमून त्यांच्याकडून संबंधित विषयांचा अभ्यास करून सरकार-दरबारी तशी निवेदने पाठवितात, संबंधित अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करतात, किंवा शिष्टमंडळे घेऊन त्यांच्या भेटीस जातात. अशा प्रकारे प्रश्नांचा सतत पाठपुरावा करून सदस्यांच्या अडचणी सोडविण्याचा या मंडळातर्फे प्रयत्न केला जातो.
(आ) व्यापार उद्योगांचे इतर संघटनांवर प्रतिनिधित्व : वाणिज्य मंडळांतर्फे व्यापारी व कारखानदार यांचे प्रतिनिधित्व निरनिराळ्या संघटनांवर केले जाते. रेल्वे, डाककार्यालय, निरनिराळी महामंडळे, करविषयक सल्लागार समित्या, प्रादेशिक नियोजन समित्या यांवर सरकारतर्फे वाणिज्य मंडळांना प्रतिनिधित्व दिले जाते. अशा संघटनांतून, समित्यांतून व्यापारी व कारखानदार यांचा दृष्टिकोन मांडणे, त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करणे, हेही वाणिज्य मंडळाचे महत्त्वाचे काम ठरते. यांखेरीज निरनिराळ्या कारणांसाठी स्थानिक संस्था, राज्य सरकारे, केंद्र सरकार वाणिज्य मंडळांकडून मतप्रदर्शन विचारीत असते. त्या त्या वेळी आपल्या सदस्यांच्या हितसंबंधाचे प्रतिनिधित्व करणे, यांसारखी कामे वाणिज्य मंडळे पार पाडतात.
(२) सदस्यांना सेवा- सहाय्य : सदस्यांना लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सेवा पुरविणे, साहाय्य करणे हेही वाणिज्य मंडळांचे महत्त्वाचे काम आहे. सदस्यांना व्यापार-उद्योगविषयक सर्व प्रकारची माहिती पुरविणे, निरनिराळे कायदेकानून, सरकारी धोरणे ह्यांत होणारे बदल त्यांना कळविणे, इ. कामेही मंडळे पार पाडतात. त्यांखेरीज कामगारविषयक कायदे आयात-निर्यात, आयकर, उत्पादन कर, अर्थपुरवठा, परदेश-प्रवास, अशा अनेक विषयांवर तज्जांचा सल्ला सदस्यांना देणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे ह्या प्रकारची कामेही वाणिज्य मंडळे करीत असतात. सदस्यांसाठी सामूहिक, टेलेक्स सेवा, छायाचित्र-प्रतिकृतिसेवा (फोटो-कॉपीइंग सर्व्हिस), त्यांचे सामान ठेवण्यासाठी गुदामे, कच्च्या मालाची एकत्र खरेदी आणि त्यांचे समप्रमाणात वाटप, अशा सुविधाही अनेक वाणिज्य मंडळांमार्फत उपलब्ध करून दिल्या जातात. यांखेरीज निर्यातदारांसाठी परकीय भाषांतील पत्रांची भाषांतरे करून देणे, किंमती, मालाची प्रत किंवा माल विवक्षित देशात तयार झाल्याबद्दलची प्रमाणपत्रे देणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तंटे सोडविणे, त्यांत मध्यस्थी करणे, देशांतर्गत हुंड्यांचे व्यवहार नियंत्रित करणे, अशी कामेही या मंडळांमार्फत केली जातात. सदस्यांसाठी अनेक व्यापारी मंडळे देशी किंवा परदेशी अभ्यासदौरे आखतात. निरनिराळ्या तांत्रिक व व्यवस्थापनविषयक विषयांवर अभ्यासवर्गाचे नियोजन करतात. बंदरावरील मालाची मोजणी करणे, त्यांना त्याबद्दल प्रमाणपत्रे देणे, अशीही कामे ही मंडळे करतात. मंडळांचे सदस्य कोणत्या प्रकारचे आहेत, त्यांना काय सुविधा लागते. तसेच मंडळांचे आर्थिक बळ व मनुष्यबळ यांवरून कोणती कामे मंडळांतर्फे घ्यावयाची, हेही ठरविले जाते.
(३) समाजातील इतरांना सेवा साहाय्य : सदस्यांखेरीज बहुतेक वाणिज्य मंडळे आपापल्या प्रदेशांतील व्यापार, कारखानदारी वाढावी म्हणून अनेक उपक्रम हाती घेत असतात. स्थूलमानाने त्यांचे खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करता येईल :
(अ) प्रादेशिक सुविधा : आपापल्या प्रदेशांत व्यापार-उद्योग स्थापन व्हावेत व त्यांची मोठ्या प्रमाणात वाढ व्हावी, या उद्देशाने सुविधा प्राप्त करून देण्यासाठी अनेक वाणिज्य मंडळे खटपट करीत असतात. यूरोपियन पद्धतीच्या मंडळांवर तर कायद्यानेच ही जबाबदारी टाकलेली असते. फ्रान्समध्ये मोठी आंतरराष्ट्रीय बंदरे सोडली, तर सर्व लहान बंदरांचे व्यवस्थापन स्थानिक वाणिज्य मंडळांकडे असते. पॅरिस विमानतळ सोडून उर्वरित सर्व विमानतळांचे व्यवस्थापनही वाणिज्य मंडळांकडे सोपविण्यात आले आहे. स्पेन, स्वित्झर्लंड व इटली याही देशांत कमीअधिक प्रमाणात अशीच व्यवस्था आहे. फ्रान्समध्ये अनेक वाणिज्य मंडळाच्या मालकीची गुदामे आहेत. त्यांनी मोठमोठी दुकाने व विक्रीकेंद्रे (शॉपिंग सेंटर्स) बांधली आहेत आणि क्वचित काही ठिकाणी ती घरबांधणीच्या कार्यक्रमासही आर्थिक साहाय्य देतात. बर्मिंगहॅम वाणिज्य मंडळाने प्रदर्शनासाठी कायम स्वरूपाचे प्रचंड सभागृह बांधले असून तेथे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शने भरविली जातात. ज्या देशात सरकारतर्फे अशा सुविधा देण्याची जबाबदारी वाणिज्य मंडळांवर नाही, अशा ठिकाणी मात्र प्रत्यक्ष अशी जबाबदारी घेतलेली उदाहरणे क्वचितच आढळतात. परंतु अशा सुविधा म्हणजे विमानतळ, प्रदर्शनाची जागा, रस्ते इ. आपल्या देशात व्हावेत असा प्रयत्न केला जातो. रेल्वेयंत्रणेत सुधारणा, औद्योगिक वसाहती, त्यांच्यासाठी सोई-सुविधा अशा गोष्टी व्हाव्यात, अशी सरकारला विनंती करून पाठपुराठा केला जातो. काही ठिकाणी मात्र अशा सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारीही या मंडळांनी घेतल्याचे दिसते. काही मंडळांनी औद्योगिक वसाहती, गुदामे किंवा प्रयोगशाळाही स्थापन केल्याचे आढळून येते.
(आ) शिक्षणक्षेत्रातील कार्य : फ्रान्स, जर्मनी यांसारख्या देशांत शिकाऊ उमेदवारांना तांत्रिक व व्यापारी शिक्षण देण्याची जबाबदारी वाणिज्य मंडळांवर टाकण्यात आली आहे. अशा मंडळांमार्फत मोठमोठ्या शिक्षणसंस्था चालविल्या जातात आणि परीक्षाही घेतल्या जातात. स्पेनमध्ये कामगारांच्या मुलांकरिता वाणिज्य मंडळांतर्फे खास शिक्षणवर्ग आयोजित केले जातात. ऑस्ट्रेलियात कारखान्यांतील अधिकारीवर्गासाठी व्यवस्थापन क्षेत्रातील अनेक प्रकारचे शिक्षणवर्ग तेथील वाणिज्य मंडळांतर्फे चालविले जात असून ह्या वर्गांना तेथे सर्वमान्यताही मिळाली आहे. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत ‘द चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ द युनायटेड स्टेटस’ ह्या वाणिज्य मंडळातर्फे सहा विद्यापीठांत खास विभाग उघडण्यात आले असून वाणिज्य मंडळे व व्यापारी संघ ह्यांना लागणाऱ्या अधिकारीवर्गासाठी खास शिक्षणवर्ग चालविण्यात येतात. ग्रेट ब्रिटनमधील ‘लंडन चेंबर ऑफ कॉमर्स’ व भारतातील ‘इंडियन मर्चंट्‌स चेंबर’तर्फे दरवर्षी अशा व्यापारी परीक्षा घेण्यात येतात. ‘जपान चेंबर’तर्फेही अशा परिक्षा घेण्यात येतात. यांखेरीज सदस्यांऐवजी सर्वांसाठी अनेक वाणिज्य मंडळे अभ्यासवर्ग चालवितात. त्यांतून नवीन कारखानदारांना व्यवस्थापशास्त्राची ओळख व सरकारी ध्येयधोरणांची माहितीही करून देण्यात येते.
(इ) प्रादेशिक नियोजनातील कार्य : अनेक वाणिज्य मंडळे किंवा संघ प्रादेशिक नियोजनात प्रत्यक्ष सहभागी होऊन त्या त्या प्रदेशाच्या आर्थिक व औद्योगिक वाढीच्या कार्यक्रमास हातभार लावतात. फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नेदरर्लंड्‌स व जपान या देशांत प्रादेशिक नियोजन करणाऱ्या संघटनांवर वाणिज्य मंडळांना प्रतिनिधित्व असते आणि ते अशा निर्णयांत सहभागी होऊ शकतात. इतर अनेक ठिकाणी अशा मंडळांशी विचारविनिमय केला जातो, त्यांच्याशी चर्चा केली जाते व त्यांच्या सल्ल्याने अनेक प्रकल्प हाती घेतली जातात. भारतातही मराठी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (पुणे) इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (कलकत्ता) आणि पंजाब, दिल्ली, हरयाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स (दिल्ली) या मंडळांनी प्रादेशिक नियोजनाच्या बाबतीत फार महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजाविली आहे.
(ई) इतर समाजोपयोगी कामे : यांखेरीज नवीन कारखानदारांना पारितोषिक देऊन त्यांचा गौरव करणेभूकंप, पूर, आग, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी साहाय्य करणे, कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमात सहभागी होणे, प्रदर्शने भरविणे, संदर्भग्रंथालये चालविणे, व्यापार-उद्योगविषयक प्रकाशने प्रसिद्ध करणे, विद्यार्थ्यांना साहाय्य देणे अशी अनेक लोकोपयोगी कामे वाणिज्य मंडळांतर्फ केली जातात. या सर्व उपक्रमांनी केवळ सदस्यांचेच नव्हे, तर समाजाचे हित साधले जाते.
आतंरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळ : जगातील सर्व वाणिज्य मंडळांची जागतिक पातळीवर आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळ (इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स-आयसीसी) ही संघटना आहे. तिचे मुख्य कार्यालय पॅरिस येथे असून जगातील बहुतेक सर्व देशांतील वाणिज्य मंडळे त्या त्या राष्ट्रांतील राष्ट्रीय समितीतर्फे या संघटनेचे सदस्य असतात. आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळाची प्रत्येक देशांत राष्ट्रीय पातळीवर एक समिती असते. या समितीचे सदस्यत्व निरनिराळ्या देशांतील वाणिज्य मंडळे घेतात. याखेरीज प्रादेशिक समित्याही असतात. आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळाच्या आतापर्यंत निरनिराळ्या देशांतील सु. १,७०० समित्या सदस्य आहेत. यांखेरीज मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याही या संघटनेच्या वैयक्तिक सदस्य असतात. सांप्रत जगातील सु. ५,५०० मोठ्या कंपन्या या संघटनेच्या सदस्य आहेत. या सर्व सदस्यांची एक परिषद असते आणि त्यांचे द्वैवार्षिक अधिवेशन जगातील एखाद्या देशात भरते. ही परिषद अध्यक्ष व कार्यकारिणी यांची निवड करते आणि या कार्यकारिणीकडे आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा दैनंदिन कारभार चालविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येते.
आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळाची महासभा दर तीन वर्षांनी निरनिराळ्या सदस्य राष्ट्रांत भरते. फेब्रुवारी १९८७ मध्ये नवी दिल्ली (भारत) येथे एकोणतिसावी महासभा भरली होती. तिसावी महासभा हँबर्ग (जर्मनी) येथे जून १९९० मध्ये भरली होती. या महासभेला सु. २,००० पर्यंत प्रतिनिधी उपस्थित राहतात. महासभा ज्या वर्षी भरतात, त्याच्या पुढील वर्षी मंडळाच्या परिषदा भरत असतात त्यांमध्ये सु. २५० प्रतिनिधी भाग घेतात. इस्तंबूल, तुर्कस्तान येथे मंडळाची आठवी परिषद सप्टेंबर १९८८ मध्ये भरविण्यात आली होती.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार नीती, आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक संबंध बहुराष्ट्रीय निगम व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक, औद्योगिक मालमत्ता, करपद्धती, स्पर्धासंबंधित कायदे व प्रथा, विमा, विपणन, ऊर्जा, पर्यावरण, संगणक,संदेशवहन व माहिती धोरण, सागरी वाहतूक, हवाई वाहतूक, वाहतूक साधनांचे आंतरराष्ट्रीय कार्यालय, व्यापारनियमन व कार्यपद्धती, बँकिंग प्रणाली व तंत्रव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय लवाद इत्यादींसंबंधीचे आयोग आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळातर्फे स्थापण्यात आले असून त्यांवर व्यापारव्यवसायांतील त्या त्या विषयांतील तज्ज व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आलेली असते. मंडळ आयसीसी बिझिनेस वर्ल्ड हे त्रैमासिक ,वार्षिक अहवाल, निदेशपुस्तके, तांत्रिक विषयांसंबंधीची विविध प्रकाशने प्रसिद्ध करते.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक व्यवहार, औद्योगिक हितसंबंध वगैरे व्यवहार सुरळीत चालावेत म्हणून आतंरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळातर्फे प्रयत्न केला जातो. आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरळीत चालावा म्हणून या संघटनेने काही संकेत घालून दिलेले आहेत आणि बहुतेक राष्ट्रे कंपन्या व जहाज कंपन्या हे संकेत पाळतात. आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतूक, विमानवाहतूक, रस्त्याने होणारी मालाची वाहतूक यांबद्दलही या संघटनेने काही नियम व संकेत केले आहेत व ते सर्वच पाळले जातात. शास्त्रीय संशोधन व एकस्व यांसंबंधी निरनिराळ्या राष्ट्रांत काही समान संकेत या संघटनेने ठरविले आहेत व त्यांना अनेक राष्ट्रांनी मान्यता दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून निर्माण होणारे तंटे सोडविण्यासाठी या संघटनेतर्फे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयही चालविले जाते. यांखेरीज आंतरराष्ट्रीय बँकिंग, निरनिराळ्या देशांत उपग्रहातर्फे माहितीची होणारी देवाणघेवाण, ऊर्जा, परिसर खराब होऊ नये म्हणून घ्यावयाची काळजी तसेच आंतरराष्ट्रीय कायदेकानून व व्यापारवाढ, औद्योगिक संशोधन, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील चलनांचे व्यवहार इ. अनेक क्षेत्रांत आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळाने काही नियम घालून दिले असून त्याप्रमाणे व्यवहार करावेत, असा सर्वांचा प्रयत्न असतो. आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळाच्या तज्ञांच्या विषयावर समित्या असतात व दरवर्षी उद्‌भवणाऱ्या अडचणींचा या तज्ञ-समित्या आढावा घेतात व आवश्यकतेनुसार त्यांमार्फत काही नियमांत दुरुस्त्या अथवा नवीन नियम केले जातात. जगातील निरनिराळ्या वाणिज्य मंडळांमध्ये एकोपा असावा, त्यांच्यात एकमेकांत माहितीची देवाणघेवाण व्हावी म्हणून ‘इंटरनॅशनल ब्यूरो ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स’ ही स्वतंत्र संघटना आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळात काम करते. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय कायदे, जहाजातून होणारी वाहतूक, वातावरण व प्रदूषण यांसारख्या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळाने स्वतंत्र संस्था काढल्या आहेत. व्यापारासाठी नमुने घेऊन निरनिराळ्या देशांत फिरणाऱ्या विक्रेत्यांसाठी या संघटनेने एटीएककानेट ही पद्धत शोधून काढली आहे. हीनुसार निरनिराळ्या देशांतील वाणिज्य मंडळे या नमुन्यासाठी कार्नेटची प्रमाणपत्रे देतात. त्यानंतर इतर देशांत या नमुन्यावर सीमाशुल्क आकारले जात नाही. भारतात अजूनही ही पद्धत चालू नाही परंतु १९८९ मध्ये या करारावर भारताने सही केली आहे. आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळाला संयुक्त राष्ट्रे व त्यांच्या संलग्न संस्था यांनी आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे.
भारत : ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी भारतातील व्यापाऱ्यांचे किंवा कारागिरांचे अनौपचारिक संघ येथे काम करीत होते. गुजरातमध्ये ‘व्यापारी महाजन’ ह्या नावाने या संस्था प्रसिद्ध होत्या. इंदूर संस्थानात ‘ग्यारा पंच’ नावाची संघटना होती आणि तिला काही कायदेशीर अधिकारही देण्यात आले होते. त्याखेरीज मारवाडी जमातीतील व्यापाऱ्यांनी ठिकठिकाणी मारवाडी संमेलने स्थापन केली होती आणि ह्याच संमेलनांचे पुढे वाणिज्य मंडळांत रूपांतर केले गेले.
ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील व्यापारी मक्तेदारी १८३३ साली संपुष्टात आल्यानंतर अनेक ब्रिटिश व्यापारी भारतात आले आणि त्यांनी भारताशी व्यापार सुरू केला. त्यावेळी ह्या व्यापारी मंडळीनी एकत्र येऊन इंग्लंडसारखे भारतात चेंबर ऑफ कॉमर्स स्थापण्याचा निर्णय घेतला आणि १८३३ साली कलकत्ता येथे व १८३६ साली मद्रास व मुंबई या दोन शहरांत स्थानिक वाणिज्य मंडळांची स्थापना केली. ही मंडळे अजून चालू असून भारतातील प्रमुख वाणिज्य मंडळांमध्ये त्यांची गणना करण्यात येते. पुढे ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनी कोचीन (१८५७) कराची (१८६०) काकिनाडा (१८६८) अपर इंडिया (१८८८) पंजाब (१९०५) तुतिकोरिन (१९०६) आणि चितगाँग (१९०६) येथे अशीच मंडळे स्थापन केली.
या वाणिज्य मंडळांकडे व त्यांनी केलेल्या कामाकडे भारतीय व्यापाऱ्यांचेही लक्ष गेले आणि भारतीय व्यापाऱ्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी आपलीही मंडळे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. असे पहिले भारतीय वाणिज्य मंडळ १८८६ साली काकिनाडा येथे स्थापण्यात आले. पुढे त्याचे नाव ‘गोदावरी चेंबर ऑफ कॉमर्स’ असे ठेवण्यात आले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना करणारे ए. ओ. ह्यूम ह्यांनी १८८७ साली कलकत्ता येथे ‘बेंगॉल नॅशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स’ या मंडळाची स्थापना केली. तदनंतर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास अशा अनेक ठिकणी भारतीय वाणिज्य मंडळे निघाली.
पारतंत्र्यात ब्रिटिश व्यापाऱ्यांचे आणि भारतीय व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध हे नेहमीच परस्परविरोधी असत. त्यामुळे यूरोपियन वाणिज्य मंडळे आणि भारतीय वाणिज्य मंडळे असे दोन गट पडून दोघांनीही आपापल्या हितसंबंधांची जपणूक करण्याची धडपड चालविली होती. यांपैकी यूरोपियन किंवा ब्रिटिश वाणिज्य मंडळांना तत्कालीन ब्रिटिश सरकारचे प्रोत्साहन असे व त्यांची मते ऐकून घेतली जात. परंतु भारतीय वाणिज्य मंडळांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व भारतीय नेते यांच्या साहाय्यानेच आपले म्हणणे सरकारपुढे मांडून ते मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास यांसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांशी वाणिज्य मंडळाचा अतिशय निकटचा संबंध आलेला दिसतो.
(५) फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री : (एफआयसीसीआय-फिकी) भारतातील सर्व वाणिज्य मंडळे आणि व्यापारी संघटना मिळून हा अखिल भारतीय स्वरूपाचा महासंघ बनला आहे. या महासंघाबरोबरच पूर्वी ब्रिटिशानी स्थापन केलेल्या वाणिज्य मंडळाचा ‘असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स’ (ॲसोचेम) (स्था.१९२०) हा स्वतंत्र महासंघ आहे. मध्यम व लहान कारखानदारांची मुंबई येथे ‘ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायझेशन’ (एआयएमओ) या नावाची आणखी एक अखिल भारतीय स्वरूपाची संस्था आहे. लहान कारखानदारांनी ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया’ (एफएएसआयआय) ह्या नावाची आणखीही एक संस्था संघटित केली आहे. तथापि सदस्यत्व, अखिल भारतीय स्वरूप, आर्थिक सामर्थ्य आणि प्रत्यक्ष केलेले काम पाहता ‘फिकी’ हा महासंघच निर्विवादपणे भारतातील सर्व प्रकारचे व्यापारी व कारखानदार यांचे प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय स्तरावर करू शकतो. या महासंघाचे सांप्रत सु. दोन हजारांवर सदस्य असून त्यात भारतातील निरनिराळ्या राज्यांतील वाणिज्य संस्था, व्यापारी संघ, संघटना, कारखाने, बँका, व्यापारी संस्था, जहाज कंपन्या, निर्यातदार इत्यादींचा समावेश होतो. मोटारगाड्या, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, प्लॅस्टिके, ताग, चहा, वनस्पती, औषधे, विजेचे उत्पादन इ. निरनिराळ्या उद्योगांत असलेल्या कंपन्या व व्यापारी संस्था महासंघाच्या सदस्य आहेत. भारतातील बहुतेक सर्व नामवंत कारखानदार ह्या संस्थेशी ह्या ना त्या नात्याने निगडित आहेत.
भारतीय व्यापार उद्योगांवर ब्रिटिशांचे जे आक्रमण होत होते, ते थोपविण्यासाठी प्रामुख्याने महासंघाची स्थापना झाली. १९२० मध्ये भारतातील तत्कालीन ब्रिटिशांनी काढलेल्या वाणिज्य संघाची मिळून ‘असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स’ या व्यापारी संस्थेची स्थापना केली. ह्या संस्थेतर्फे भारत सरकारच्या व्यापार उद्योगविषयक ध्येयधोरणांवर दबाब आणणे. काउन्सिलमध्ये प्रतिनिधित्व करणे, ब्रिटिशांच्या व्यापारी हितसंबंधांचे संरक्षण करणे वगैरे कार्य सदर संघटनेने सुरू केले. तोपर्यंत जरी भारतात ठिकठिकाणी भारतीय व्यापारी व कारखानदार ह्यांनी सुरू केलेले वाणिज्य संघ होते, तरी भारतीय व्यापाऱ्यांची व कारखानादारांची अखिल भारतीय स्वरूपाची अशी कोणतीही संघटना नव्हती. त्यावेळी दरसाल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनाला जोडून भारतीय उद्योग व्यापार परिषद भरविली जात असे. १९२६ च्या परिषदेत ‘असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स’ सारखी भारतीय उद्योजकांची अखिल भारतीय संघटना असावी असे ठरले आणि घनःश्यामदास बिर्ला आणि सर पुरषोत्तमदास ठाकुरदास ह्यांच्या पुढाकाराने महासंघाची १९२७ मध्ये नवी दिल्ली येथे स्थापना झाली.
या महासंघाने १९२७ पासून १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारताच्या हिताच्या दृष्टीने देशाची आर्थिक व औद्योगिक धोरणे कशी असावीत, यांवर कटाक्षाने भर दिला. भारतीय जहाज उद्योगांची वाढ व्हावी, ब्रिटिश जहाजकंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे भारतीय जहाजउद्योग नष्ट होऊ नये म्हणून महासंघाने खूप धडपड केली. भारतातील कापड, पोलाद, काड्याच्या पेट्या अशा उद्योगांना संरक्षण द्यावे म्हणून खटपट केली. युद्धकाळात भारतीय उद्योगांची वाढ व्हावी, नवे उद्योग निघावेत म्हणून प्रयत्न केले. रुपया व पौंड ह्यांचा विनिमय-दर भारताच्या हिताला पोषक असा ठेवावा, असा दृष्टिकोन घेतला. आर्थिक व औद्योगिक वाढ होण्यासाठी भारताला पूर्ण स्वराज्य मिळणे आवश्यक आहे. म्हणून म. गांधीजींच्या व काँग्रेसच्या चळवळीला महासंघाने पूर्ण पाठिंबा दिला. प्रारंभीच्या काळात तर काँग्रेसच्या अनेक आर्थिक व औद्योगिक विषयांवरील ठरावावर महासंघाची स्पष्ट छाप पडलेली दिसे.
स्वातंत्र्यानंतर मात्र राजकीय नेते व महासंघ ह्यांचे साहचर्य राहिले नाही. भारत सरकारने आर्थिक नियोजनाचा कार्यक्रम हाती घेतला सरकारी मालकीचे कारखाने वाढविण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे खाजगी उद्योगाक्षेत्रावर आक्रमण होईल, अशी भूमिका महासंघाने घेतली. त्यामुळे अनेक वेळा भारत सरकार व महासंघ ह्यांच्यात संघर्षाचे अनेक प्रसंग उदभवले. असे असले, तरी महासंघाने भारतातील आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे तिचा स्थूल आढावा खालीलप्रमाणे :
(अ) आर्थिक प्रश्नांवर सल्लामसलत : भारत सरकारने नेमलेल्या सु. १०० सल्लागार समित्यावर महासंघाला प्रतिनिधित्व मिळाले. या समित्या निर्यात, आयात, कच्च्या मालाचा पुरवठा,औद्योगिक धोरण,उत्पादन कर, आयकर, वाहतूक, निरनिराळे उद्योगधंदे यांच्याशी संबंधित आहेत. महासंघाच्या कार्यालयातर्फे या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास करून सदर समित्यांपुढे विषय मांडण्यात येतात आणि अशा प्रकारे त्यांचा पाठपुरावा करून सरकारी धोरणावर कमीअधिक प्रभाव पाडण्यात येतो.
(आ) परिषदा : वाहतूक, आयकर, वीजपुरवठा, औद्योगिक परवान्यांचे धोरणे, कोळशाचा पुरवठा अशा अनेक विषयांवर महासंघ तज्ञांच्या व उद्योगपतींच्या परिषदा बोलावून त्यांच्याशी चर्चा घडवून आणतो. अशा परिषदांना सरकारी अधिकाऱ्यांनाही आमंत्रित केले जाते. सदर परिषदांमधील चर्चांतून निघालेले निष्कर्ष सरकारकडे पाठविले जातात आणि त्यांचा पाठपुरावाही केला जातो.
(इ) पूरक संस्था : आपल्या मूळ हेतूला पूरक अशा अनेक संस्थांनाही महासंघाने जन्म दिला असून त्यांचेही काम त्याच्या कार्यालयातूनच होत असते. कामगारविषयक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी अखिल भारतीय मालक (नियोक्ता) संघटना (ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स), जहाजधंद्यातील प्रश्नांच्या अभ्यासासाठी अखिल भारतीय जहाज-व्यापारी परिषद (ऑल इंडिया शिपर्स काउन्सिल), आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वादविवाद मिटविण्यासाठी भारतीय लवाद परिषद (इंडियन काउन्सिल ऑफ आर्बिट्रेशन), आर्थिक प्रश्नांवरील संशोधनासाठी संशोधन प्रतिष्ठान (रिसर्च फाउंडेशन) अशा अनेक संस्था महासंघाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळाची भारतीय शाखा म्हणूनही महासंघ काम करीत असतो.
(ई) निर्यात क्षेत्रातील काम : भारताच्या निर्यातक्षेत्रातही महासंघाने चांगले काम केले आहे. जपान, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन इ. देशातून भारतात गुंतवणूक वाढावी, तेथील तंत्रज्ञान आपल्याला मिळावे व आपली निर्यात वाढावी म्हणून भारतातील प्रमुख कारखानदारांची संयुक्त सल्लागार मंडळे (जॉइंट बिझनेस काउन्सिले) महासंघाने निर्माण केली असून त्यांच्या बैठकी देशात व परदेशांत वारंवार होत असतात व संबधित देशांतील कारखानदार या बैठकींत सहभागी होऊन एकमेकांच्या अडचणी समजावून घेत असतात.
(उ) परदेशांतील भारतीय कारखाने : भारतीय उद्योगपतींनी परदेशांत जाऊन कारखाने काढावेत म्हणून महासंघाने विशेष प्रयत्न केले आहेत. दरसाल या विषयांवर परिषद घेऊन माहिती गोळा केली जाते आणि अशा कारखानदारांच्या अडीअडचणी समजावून घेण्यात येतात. नवीन उद्योजकांनाही याबाबत माहिती पुरविण्यात येते.
(ऊ) आंतरराष्ट्रीय संबंध : निर्यात व्यापार, अविकसित देशातील गुंतवणूक इ. विषयांवरील आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी महासंघाचा घनिष्ठ संबंध आहे.
याखेरीज निर्यात, कामगार-संबंध, तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींना महासंघातर्फे दरसाल सन्मानचिन्हे दिली जातात. वाणिज्य संघ संघटित करण्यासाठीही महासंघ प्रयत्नशील असतो. भारतातील उद्योग व अर्थ या विषयांवर तो मतप्रदर्शन करतो. त्याचप्रमाणे आपल्या सदस्यांना माहिती पाठवून चालू घडामोडींचीही त्यांना कल्पना देतो.
या सर्व कामांसाठी महासंघाकडे अतिशय चांगले कार्यालय आहे. अनेक विषयांतील तज्ञ त्यांच्याकडे काम करीत असतात. खूप परिश्रम करणे, एखाद्या विषयाचा भरघोस पाठपुरावा करणे व त्यातून उचित परिणाम साध्य करणे, असा महासंघाचा सतत प्रयत्न असतो.
गेल्या ६५ वर्षांत महासंघाने खूपच प्रगती केली आहे. १९२७ मध्ये त्याचे केवळ २७ सदस्य व वार्षिक उत्पन्न फक्त ५,००० रुपये होते. सांप्रत त्याचे १,५०० सदस्य असून वार्षिक उत्पन्न १.६१ कोटी रुपये एवढे आहे. कामातही खूप वैविध्य असून ते सतत वृद्धिंगत होत आहे.
असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ॲसोचेम) : कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या मोठ्या शहरांत तसेच भारतातील इतर ठिकाणी असणाऱ्या ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या वाणिज्य मंडळाची अखिल भारतीय स्वरूपाची एक संस्था असावी, अशी कल्पना १९०५ साली या मंडळांच्या सभेत मांडण्यात आली. १९०७ साली पुन्हा यावर चर्चा होऊन १९२० साली ही कल्पना अंमलात आली. त्यावेळी ब्रम्हदेश व सिलोनमधील (सांप्रतचे म्यान्मार व श्रीलंका) वाणिज्य मंडळेही याची सदस्य होती. १९२२ साली ह्या दोन्ही देशांतील वाणिज्य मंडळे या महासंघामधून बाहेर पडली व या संघटनेचे स्वरूप भारतापुरतेच मर्यादित राहिले. या संघटनेचे मुख्य कार्यालय कलकत्ता येथे होते. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचा या संघटनेवर विश्वास असल्याने या संघटनेला केंद्रीय विधिमंडळात प्रतिनिधित्व होते, त्याचप्रमाणे अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत या संघटनेचा सल्ला घेतला जाई. स्वातंत्र्यानंतर मात्र हे चित्र बदलले. ब्रिटिश उद्योग व व्यापार यांऐवजी सुरुवातीची काही वर्षे ॲसोचेमने परकीय भांडवलदारांच्या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व केले आणि त्यांचे हितसंबंधही राखण्याचा प्रयत्न केला. ॲसोचेमचे अध्यक्षही बरीच वर्षे परदेशी उद्योगपतीच असत पण हळूहळू यात फरक पडला व व्यावसायिक तज्ञांना व्यवस्थापन केलेल्या औद्योगिक संघटनांचे ॲसोचेम प्रतिनिधित्व करू लागले. तरीही त्याचे कार्यक्षेत्र मात्र मर्यादितच राहिले. १५ ते २० वाणिज्य मंडळे, दोनचार असोसिएशन व दोनशेच्या आसपास औद्योगिक कंपन्या, एवढेच त्याचे सभासद बराच काळपर्यंत होते.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या संस्थेमध्ये १९८६ साली काही मतभेद झाले व तिच्यामधून अनेक मोठ्या औद्योगिक कंपन्या बाहेर पडल्या. त्या सर्वांनी ॲसोचेमचे सदस्यत्व घेतले. याचवेळी ॲसोचेमची घटना संपूर्णतया बदलण्यात आली. त्यामुळे भारतातील निरनिराळ्या भागांतील वाणिज्य मंडळांना या संस्थेचे सदस्यत्व घेणे शक्य झाले तसेच व्यापारी संस्थांना व व्यापारी संघटनांनाही ॲसोचेममध्ये प्रथमच प्रवेश मिळू शकला. परिणामी ॲसोचेमचे स्वरूप बरेच व्यापक झाले. भारतातील निरनिराळ्या भागांतील अनेक वाणिज्य मंडळे व व्यापारी संघटना सदस्य बनल्या. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी ॲसोचेमचे सदस्यत्व स्वीकारल्याने ॲसोचेमचे आर्थिक उत्पन्नही बरेच वाढले. त्यामुळे १९८८ पासून ॲसोचेमचे कार्यक्षेत्र खूप विस्तृत झाले त्याची कामेही खूप वाढली. फिकीच्या बरोबरीने प्रत्येक क्षेत्रात ॲसोचेम मोठ्या हिरिरीने काम करीत आहे. ॲसोचेमची प्रारंभापासून चांगल्या कामाची परंपरा होती. निरनिराळ्या कार्यक्षेत्रांत ॲसोचेंमला काम करता येणे शक्य झाले. सांप्रत ॲसोचेमचे १,००० सदस्य असून तिचे वार्षिक उत्पन्न ८३ लक्ष रुपयांवर आहे. त्यामुळे वाणिज्य मंडळांची अखिल भारतीय स्वरूपाची केंद्रस्थानी असणारी संस्था म्हणून फक्त ‘फिकी’कडेच पाहता येणार नाही. फिकीच्याबरोबर ॲसोचेमचेही नाव घ्यावे लागले. अन्य संस्था कारखानदारांच्या अखिल भारतीय स्वरूपाच्या संस्था म्हणून आणखी दोन संस्थाचा उल्लेख करावा लागेल. ⇨मोक्षगुंडम् विश्वेश्वरय्या यांनी मार्च १९४१ मध्ये भारतातील कारखानदारांची एक देशव्यापी संघटना असावी म्हणून ‘ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायझेशन’ (एआयएसओ) यासंस्थेची स्थापना केली. या संस्थेचे प्रधान कार्यालय मुंबई येथे आहे. या संस्थेची सुरुवात मात्र चांगल्याप्रकारे झाली असली, तरी पुढे मात्र ‘फिकी’ किंवा ‘ॲसोचेम’ यांच्याप्रमाणे या संस्थेची फारशी प्रगती होऊ शकली नाही. एखाद्या शहरातील वाणिज्य मंडळाच्या कामाप्रमाणेच ही संघटना कार्यरत राहिली.
लहान कारखानदारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी भारत सरकारच्या पुढाकाराने सप्टेंबर १९५९ मध्ये ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया’ (फासी) या संस्थेची स्थापना केली. पहिली दहा वर्षे लघुउद्योगक्षेत्रात भरीव काम केलेले आ. रा. भट हे तिचे अध्यक्ष असेतोवर या महासंघाने उत्तम काम केले. पुढेही काही वर्षे काम चांगले चालले, पण अलीकडे त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांतील मतभेद विकोपाला गेल्यामुळे ही संस्थाही मागे पडली. या संस्थेचे अखिल भारतीय पातळीवरचे अस्तित्वच जाणवेनासे झाले आहे.
साबडे, भा. र.
“