लोकसंख्या : प्राचीन काळापासून लोकसंख्या व तिची वैशिष्ट्ये ह्यांविषयीचे औत्सुक्य लोकांच्या मनात असल्याचे काही दाखले आपल्याला इतिहासात सापडतात. ख्रिस्तपूर्व ३२१ ते २६९ ह्या काळात लिहिलेल्या कौटिलीय अर्थशास्त्र नामक भारतीय ग्रंथात तसेच आईन-इ-अकबरी ह्या ग्रंथातही, लोकसंख्याविषयक विवेचन केलेले आहे. परंतु लोकसंख्येच्या शास्त्रशुद्ध अभ्यासाचा पाया घालण्याचे श्रेय मात्र जॉन ग्रॅंट (१६२०−७४) ह्या ब्रिटिश संशोधकाकडे जाते.
लोकसंख्येच्या अभ्यासात आकडेवारीला असाधारण महत्त्व असते. आकडेवारीचा, मुख्यतः जनगणना व नोंदणीपद्धत यांचा, सार्वत्रिक वापर तसा अलीकडचाच, म्हणजे एकोणिसाव्या शतकातीलच आहे. याआधीच्या लोकसंख्येची आकडेवारी ही अंदाजाच्या स्वरूपात होती. ऐतिहासिक काळातील लोकसंख्येचे अंदाज आणि आधुनिक काळातील जनगणनांचे आकडे ह्यांवरून जागतिक लोकसंख्येचे विभाजन, वाढ इत्यादींबाबतचे विश्लेषण पुढे स्पष्ट केले आहे.
जागतिक लोकसंख्यावाढ आणि विभागणी : ह्या भूतलावर मानव हा कमीतकमी पाच लाख वर्षांपासून राहात असावा, असा मानवशास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. साधारणपणे दहा हजार वर्षांपूर्वी जगाच्या पाठीवर सु. ५० ते १०० लाख लोक राहत असावेत. ख्रिस्तयुगाच्या प्रारंभी म्हणजे सु. ८ हजार वर्षांनंतर ही लोकसंख्या तीस कोटींच्या घरात गेली असावी. यानंतर इ. स. १००० पर्यंत ह्या आकड्यात काहीच फरक पडला नसावा, असे अनुमान आहे. विलफॉक्स व कार−साँडर्स ह्या संशोधकांच्या मते १६५० मध्ये जगाची एकूण लोकसंख्या ४७ ते ५५ कोटी असावी. १७७० मध्ये ती ६८ ते ७३ कोटीपर्यंत वाढली असावी. तक्ता क्रमांक १ मध्ये १६५० ते १९८० पर्यंत जागतिक लोकसंख्या आणि तिचे विभाजन यांसंबंधीची आकडेवारी दिली आहे.
जागतिक लोकसंख्येचे वृद्धिकल : १७५० नंतर लोकसंख्येची वाढ झपाट्याने होऊ लागली. वाहतुकीच्या साधनांतील सुधारणांमुळे दुष्काळी भागांना मदत पोहचविणे शक्य होऊ लागले. त्यामुळे मृत्यूची भीषण आपत्ती कमी झाली राहणीमानही सुधारले. परिणामतः लोकसंख्यावाढीचा दर वाढत गेला. एकोणिसाव्या शतकात अधूनमधून दुष्काळाने आपले डोके वर काढले आणि लोकसंख्यावाढ मंद गतीने झाली. त्यानंतर मात्र सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता ह्यांबद्दलची वाढती जाण व औद्योगिक क्रांतीमुळे झालेला
|
तक्ता क्र. १ जागतिक लोकसंख्या, विभाजन व वृद्धिदर : १६५० – १९८० (आकडे कोटींमध्ये). |
|||||||||||
|
प्रदेश |
एकूण लोकसंख्या |
||||||||||
|
|
१६५० |
१७५० |
१८०० |
१८५० |
१९०० |
१९२० |
१९३० |
१९४० |
|||
|
संपूर्ण जग |
५४.५ |
७२.८ |
९०.६ |
११७.१ |
१६०.८ |
१८३.४ |
२००.८ |
२२१.६ |
|||
|
आफ्रिका |
१०.० |
९.५ |
९.० |
९.५ |
१२.० |
१३.६ |
१५.५ |
१७.७ |
|||
|
उत्तर अमेरिका |
०.१ |
०.१ |
०.६ |
२.६ |
८.१ |
११.५ |
१३.४ |
१४.४ |
|||
|
लॅटिन अमेरिका |
१.२ |
१.१ |
१.९ |
३.३ |
६.३ |
९.२ |
११.० |
१३.२ |
|||
|
आशिया(रशिया वगळून) |
३२.७ |
४७.५ |
५९.७ |
७४.१ |
९१.५ |
९९.७ |
१०६.९ |
११७.३ |
|||
|
यरोप व रशिया |
१०.३ |
१४.४ |
१९.२ |
२७.४ |
४२.३ |
४८.५ |
५३.० |
५७.९ |
|||
|
ओशिॲनिया |
०.२ |
०.२ |
०.२ |
०.२ |
०.६ |
०.९ |
१.० |
१.१ |
|||
|
प्रदेश |
एकूण लोकसंख्या |
वार्षिक वृद्धिदर |
|||||||||
|
|
१९५० |
१९६० |
१९७० |
१९८० |
१९५०–६० |
१९६०–७० |
१९७०–८० |
||||
|
संपूर्ण जग |
२५१.६ |
३०१.९ |
३६९.३ |
४४५.० |
१.८ |
२.० |
१.९ |
||||
|
विकसित प्रदेश |
८३.२ |
९४.५ |
१०४.७ |
११३.७ |
१.३ |
१.० |
०.८ |
||||
|
वकसनशील प्रदेश |
१६८.४ |
२०७.४ |
२६४.६ |
३३१.३ |
२.१ |
२.४ |
२.३ |
||||
|
आफ्रिका |
२२.४ |
२८.० |
३६.१ |
४७.९ |
२.२ |
२.८ |
२.८ |
||||
|
लॅटिन अमेरिका |
१६.५ |
२१.७ |
२८.३ |
३६.१ |
२.७ |
२.७ |
२.४ |
||||
|
उत्तर अमेरिका |
१६.६ |
१९.९ |
२२.७ |
२५.२ |
१.८ |
१.३ |
१.० |
||||
|
पूर्व आशिया |
६७.१ |
७९.१ |
९८.६ |
११७.६ |
१.७ |
२.२ |
१.८ |
||||
|
दक्षिण आशिया |
७०.४ |
८७.६ |
१११.६ |
१४०.८ |
२.२ |
२.४ |
२.३ |
||||
|
यूरोप |
३९.२ |
४२.५ |
४५.९ |
४८.५ |
०.८ |
०.८ |
०.६ |
||||
|
ओशिॲनिया |
१.३ |
१.६ |
१.९ |
२.३ |
२.१ |
१.७ |
१.९ |
||||
|
रशिया |
१८.० |
२१.४ |
२४.२ |
२६.५ |
१.७ |
१.२ |
०.९ |
||||
टीप : इ. स. १६५० ते १९०० पर्यंतच्या लोकसंख्येची अनुमाने कार-साँडर्स यांची आहेत.
आर्थिक विकास ह्यांमुळे मृत्युदरात निश्चित स्वरूपाची घट दिसून येते. १८०० मधील १०० कोटी लोकसंख्येत १९३० पर्यंत आणखी तेवढ्याच लोकसंख्येची भर पडली. एकोणिसाव्या शतकातील लोकसंख्येचा वृद्धिदर उत्तर अमेरिका व यूरोप खंडात सर्वात जास्त होता. संथ गतीने परंतु सरते-शेवटी सुस्पष्ट ठरलेली मृत्युदरातील घट ह्या जलद वृद्धीस कारणीभूत ठरली. ह्याच सुमारास आशिया, आफ्रिका व लॅटिन अमेरिका ह्या खंडात जन्मदर व मृत्युदर दोन्हीही उच्च पातळीवर राहिले. १९३० नंतर ह्या खंडातील बऱ्याच देशांतील मृत्युदर कमी होऊ लागला विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर मृत्युदर जास्त वेगाने कमी होऊ लागला. ह्याचा परिणाम असा झाला की ह्या देशांतील लोकसंख्यावाढीचा दर यूरोपमधील कोणत्याही देशात तोपावेतो आढळलेल्या दरापेक्षा जास्त होता. लोकसंख्येची ही वाढ सामान्य व वृत्तपत्रीय भाषेत ‘विस्फोट’, ‘उद्रेक’, ‘अरिष्ट’, ‘बाँब’ या शब्दांनी ओळखली जाते. ‘लोकसंख्या विस्फोट’ म्हणून सामान्यतः ओळखल्या जाणाऱ्या ह्या स्थित्यंतराची कारणे मृत्युदरातील जलदगतीने होणाऱ्या र्हा सातच आहेत. आहार व सार्वजनिक आरोग्यासंबंधीच्या प्रगत देशांतील सुधारणांचे पडसाद विकसनशील देशांतही उमटले आणि मृत्युदर झपाट्याने खाली आला. ह्या जलद ऱ्हासाची मूळ कारणे बहिःस्थ असल्याने एरवी मृत्युदरातील बदलांच्या बरोबरीने घडणारे जन्मदरातील बदल होण्यास ह्या देशांत वाव नव्हता. तसेच आशिया व लॅटिन अमेरिका ह्या खंडांतील विवाहविषयक परिस्थिती यूरोपीय देशांपेक्षा वेगळी होती. त्यामुळे जन्मदरात घट होण्याची काही चिन्हे नव्हती. एक विशेष गोष्ट म्हणजे, लोकसंख्येची ही जलद वाढ आधीच भरपूर लोकसंख्या असलेल्या देशांत झाली, त्यामुळे जगाच्या एकूण लोकसंख्यावाढीचा दरही द्रुतगतीने वाढू लागला. ह्या वेगवान वाढीने १९६० च्या सुमारास शिखर गाठले. ह्या सुमारास जागतिक लोकसंख्या दरवर्षी २ टक्क्यांनी म्हणजे ६.८ कोटींनी वाढत होती. त्यानंतर मात्र मृत्युदराबरोबर जन्मदरही खाली येत आहे. सध्याचा जागतिक लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक दर १.७ टक्के आहे.
विकसनशील राष्ट्रे व लोकसंख्यावाढ : दुसऱ्या महायुद्धानंतर विकसनशील राष्ट्रांतील बऱ्याच भागांत मृत्युदर झपाट्याने खाली येऊ लागला. प्रगत राष्ट्रांतील सैन्याच्या आरोग्य रक्षणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा लाभ या विकसनशील देशांत राहणाऱ्या स्थानिक जनतेलाही झाला. रोगांपासून वा मृत्यूपासून संरक्षण देणारी कोणतीही योजना सरकार व जनता सहजपणे स्वीकारते. त्यामुळेच प्रगत देशांतून आयात केलेली तंत्रे विकसनशील देशांत परिणामकारक ठरल्याचे आपल्याला दिसून येते. जननदराच्या बाबतीत मात्र ह्या देशांचा अनुभव प्रगत देशांपेक्षा वेगळा होता. प्रगत देशांमधील सामाजिक-सांस्कृतिक बदलांमुळे झालेली जन्मदरातील घट विकसनशील देशांमध्ये आढळून आली नाही. मृत्युदरात झपाट्याने होणारी घट व स्थिर जननदर ह्यांचा अपेक्षित परिणाम झाला. तो म्हणजे वेगाने होणारी लोकसंख्यावाढ. १९५० ते १९७५ ह्यांदरम्यानच्या २५ वर्षांत मेक्सिकोची लोकसंख्या १.७ कोटींपासून ६ कोटींपर्यंत, इराणची १.४ कोटींपासून ३.३ कोटींपर्यंत, ब्राझीलची ५.३ कोटींपासून १०.८ कोटींपर्यंत आणि चीनची ५५.४ कोटींपासून ९३.३ कोटींपर्यंत वाढली. १९६५ नंतर लॅटिन अमेरिकन व आशियाई देशांनी उच्चतम वृद्धिदर गाठला. ह्यानंतरच्या कालखंडात मात्र मृत्युदराच्या बरोबरीने जन्मदरही खाली येऊ लागला आहे. सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण उदाहरण आहे चीनचे. संततिनियमनाचा अवलंब व विवाहास विलंब ही धोरणे अंमलात आणून चिनी जनतेने १९६० च्या सुमारास असणारा वार्षिक लोकसंख्यावाढीचा २ टक्क्यांचा दर १९८० पर्यंत एका टक्क्यावर आणला. ह्याच कालावधीत इतर विकसनशील देशांत काही ठिकाणी वृद्धिदर कमी झाला, पण अल्पांशानेच. काही ठिकाणी तर दर वाढलेलाही आढळून आला आहे. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये वाढीचा दर २.४ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर आला आहे, तर लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये तो २.७ टक्क्यांपासून २.३ टक्क्यांवर आला आहे. आफ्रिकी देशांमध्ये मात्र लोकसंख्या अजूनही अतिजलद वेगाने वाढत आहे. १९६० ते १९८० च्या दरम्यान आफ्रिकी देशांतील लोकसंख्यावाढीचा दर २.६ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर पोहचला आहे. इतर देशांच्या मानाने उशिरा सुरू झालेली मृत्युदरातील घट आणि स्थिर जननपातळी ह्यांमुळेच आफ्रिकी लोकसंख्या तुलनेने खूप वेगाने वाढत आहे.
विकसित राष्ट्रांची लोकसंख्यावाढ : दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात कित्येक प्रगत राष्ट्रांनी ‘जनन-लाट’ (बेबी बूम) अनुभवली. विशेषतः उत्तर अमेरिकेतील देशांत, तसेच कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांत युद्धपूर्वकाळात असलेल्या जननदरांत भरीव वाढ दिसून आली. जननदराने पुन्हा १९१० पूर्वीची पातळी (प्रचलित दराच्या ५/३ पट) गाठली. पश्चिम यूरोपीय व काही पूर्व यूरोपीय (चेकोस्लोव्हाकिया व पूर्व जर्मनी) देशांमध्येही काही प्रमाणात जननलाटेचे परिणाम दृष्टोत्पत्तीस आले. अर्थात पहिल्या गटातील देशांतील जनन-लाटेच्या मानाने ह्या देशांतील जनन-लाट अल्पजीवी ठरली. यूरोप खंडातील बर्या च देशांत १९३० च्या सुमारास जन्मदर फार खाली गेले होते. युद्धोत्तर काळात ह्या दरांनी सर्वांत खालची पातळी गाठली. त्यानंतरच्या पुढच्या दोन दशकांतील जन्मदर मात्र काहीसा स्थिर होता. १९६० ते १९७० च्या मध्यानंतर जन्मदर परत खाली येऊ लागले. काही ठिकाणी तर जन्मदर १९३० मधील निम्नतम जन्मदराच्याही खाली गेले. प्रगत देशांच्या तिसऱ्या गटात (पूर्व यूरोपीय देश व जपान) जन्मदरांतील स्थित्यंतरे अगदीच वेगळ्या स्वरूपाची आहेत. इतर प्रगत देशांप्रमाणे ह्या देशांत १९३० मध्ये जन्मदर कमी नव्हते परंतु १९५० नंतर मात्र ह्या देशांतील जन्मदर झपाट्याने खाली येऊ लागले. हा अनुभव १९६० नंतरही आला. सध्या काही ठिकाणी सरकारी धोरणांतर्गत ‘प्रोत्साहनां’मुळे दन्मदर वाढताना दिसत आहे. १९८० पर्यंत ह्या सर्व प्रगत देशांमध्ये जन्मदराने ‘स्थिरवृद्धि-लोकसंख्ये’स (स्टेबल पॉप्युलेशन) योग्य अशी निम्नतम पातळी गाठली आहे. व्यवसाय अथवा नोकरी करणार्यार स्त्रियांच्या विवाहास व त्यायोगे प्रजोत्पादनास विलंब व गर्भनिरोधक साधनांचा वापर, ह्यांमुळेच प्रगत देशांतील लोकसंख्यावाढीस आळा बसला आहे.
विकसित व विकसनशील राष्ट्रांमधील लोकसंख्यावाढीतील तफावतीची कारणे त्यांच्या जन्मदरांतील व मृत्युदरांतील फरकांमध्ये सापडतात. तक्ता क्र.२ मध्ये वेगवेगळ्या देशांचे १९५०–५५ व १९८०−८५ ह्या कालखंडांसाठी सरासरी आयुर्मान (e ∘∕∘) व एकूण जननदर दिलेले आहेत. विकसित व विकसनशील देशांच्या आकडेवारीच्या तौलनिक निरीक्षणांवरून विकसनशील राष्ट्रांतील लोकसंख्येच्या अतिजलद वाढीची कारणे म्हणजे जवळजवळ स्थिर जननपातळी व वेगाने घटणारा मृत्युदर यांमध्ये स्पष्टपणे निदर्शनास येतात.
लोकसंख्या सिद्धांताचा विकास : अगदी प्राचीन काळापासून लोकसंख्येसंबंधीच्या समस्यांनी राजनीतिज्ञांचे व तत्त्वज्ञांचे लक्ष वेधून घेतलेले आहे. परंतु लोकसंख्येच्या वाढीची किंवा तिच्या ऱ्हासाची कारणे तसेच त्यांचे होणारे परिणाम ह्यांसंबंधींचे पद्धतशीर विश्लेषण मात्र अलीकडच्या काळातच सुरू झालेले आहे. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस लोकसंख्याशास्त्राचा जनक मानल्या गेलेल्या मॅल्थसने आपला लोकसंख्याविषयक सिद्धांत मांडून अर्थशास्रज्ञांचे तसेच इतर क्षेत्रांतील अभ्यासकांचे लक्ष प्रकर्षाने वेधून घेतले. मॅल्थसच्या सिद्धांतावर त्यापूर्वीच्या विचारवंतांची छाप असल्याकारणाने मॅल्थसपूर्व लोकसंख्या सिद्धांत कसा विकास पावला, हे पाहणे अगत्याचे ठरेल.
|
तक्ता क्र. २. जगातील वेगवगळ्या देशांसाठी १९५०–५५ व १९८०–८५ ह्या कालखंडांसाठी जगातील आयुर्मान e ∘∕∘व एकूण जननदर ह्यांची अनुमाने. |
||||
|
(e∘∕∘ ) |
एकूणजननदर |
|||
|
१९५०–५५ |
१९८०– ८५ |
१९५०– ५५ |
१९८०– ८५ |
|
|
संपूर्ण जग |
५६.६ |
५९.५ |
४.४ |
३.५ |
|
आफ्रिका |
३७.८ |
४९.४ |
६.५ |
६.३ |
|
लॅटिनअमेरिका |
५१.१ |
६४.२ |
५.९ |
४.१ |
|
उत्तर अमेरिका |
६९.१ |
७४.४ |
३.४ |
१.८ |
|
पूर्व आशिया |
६३.८ |
६८.४ |
४.४ |
२.३ |
|
दक्षिण आशिया |
५०.३ |
५४.९ |
५.७ |
४.६ |
|
यूरोप |
६५.३ |
७३.१ |
२.६ |
१.९ |
|
ओशिॲनिया |
६०.८ |
६७.९ |
३.८ |
२.७ |
|
रशिया |
६४.१ |
७०.६ |
२.८ |
२.४ |
|
विकसित देश |
७१.३ |
७३.१ |
२.२ |
२.० |
|
विकसनशीलदेश |
५४.१ |
५७.३ |
५.४ |
४.१ |
प्राचीन व मध्ययुगीन विचार : अलीकडच्या लोकसंख्याविषयक सैद्धांतिक अभ्यासातील मध्यवर्ती कल्पनांची बीजे काही वेळा आपणास प्राचीन विचार- वंतांच्या लिखाणात मिळतात. लोकसंख्यावाढ आर्थिक विकासास बाधक आहे, हा विचार पूर्वीच्या विचारवंतांनीही मांडलेला आहे. इष्टतम वा आदर्श (ऑप्टिमम) लोकसंख्येची कल्पना चिनी तत्त्ववेत्ते तसेच प्लेटो व ॲरिस्टॉटल ह्या ग्रीक तत्त्ववेत्यांनीही पुरस्कृत केली होती. संरक्षणासाठी वाढत्या लोकसंख्येचा फायद्याच्या दृष्टिकोनांतून रोमन अभ्यासकांनी विचार केला. मध्ययुगीन ख्रिस्ती विचारवंतांनी मात्र लोकसंख्येचा विचार केवळ नैतिक व धार्मिक दृष्टिकोनांतून केला आहे. सर्वसामान्यपणे मध्ययुगीन काळातील विचारवंतांनी मोठ्या लोकसंख्येचा पुरस्कार केलेला आहे. या कालखंडातील दोन उल्लेखनीय विचारवंत म्हणजे इब्न खल्वून (१३३२–१४०६) हा चौदाव्या शतकातील मुस्लिम विचारवंत व बोटेरो हा सोळाव्या शतकातील इटालियन विचारवंत. खल्वूनने चक्रीय परिवर्तनाचा सिद्धांत मांडून लोकसंख्यावाढीच्या नैसर्गिक मर्यादांबद्दलची मते प्रतिपादन केली. बोटेरोने सोळाव्या शतकातच मॅल्थसच्या सिद्धांतास मिळताजुळता सिद्धांत मांडला.
सतराव्या शतकातील सिद्धांत : सतराव्या शतकात व्यापारवादी मतप्रणाली असलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांचा एक वर्ग यूरोपात उदयास आला. वाढती लोकसंख्या आर्थिक, राजकीय आणि संरक्षणदृष्ट्या फायदेशीर ठरत असल्याने लोकसंख्यावाढीचा वेग वृद्धिंगत करण्यासाठी उपाय योजावयास हवेत, असे या अभ्यासकांचे मत होते. ह्याच कालखंडात लोकसंख्येच्या आकडेवारीचे शास्त्रशुद्ध विश्लेषण करण्याचे प्रारंभीचे प्रयत्न झाले. जॉन ग्रँट व विल्यम पेटी (१६२३–८७) ह्यांनी जन्ममृत्युविषयक आकडेवारीच्या मदतीने लोकसंख्यावाढीबाबतचे काही महत्त्वाचे सिद्धांत मांडले त्यांच्या दृष्टीने लोकसंख्यावाढ ही चिंताजनक समस्या नव्हती.
अठराव्या शतकातील सिद्धांत : अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील अभ्यासकांपैकी बऱ्याचजणांनी व्यापारवादी लोकसंख्या सिद्धांताच्या विरोधी भूमिका मांडली. त्यांनी लोकसंख्यावाढीच्या पुरस्काराचे तत्त्व झुगारले. लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढते, त्या प्रमाणात जीवनावश्यक निर्वाहवस्तूंच्या उत्पादनात जर वाढ झाली नाही, तर लोकसंख्येच्या वाढीलाच मर्यादा पडतात, हा विचार ह्या कालखंडात मूळ धरू लागला. अशाच वातावरणात मॅल्थसने आपला सिद्धांत मांडला. त्याने अंधःकारमय भविष्यकाळाचे अतिशय निराशाजनक चित्र लोकांपुढे सादर केले.
मॅल्थसचा सिद्धांत (मॅल्थसवाद) : १७९८ मध्ये टॉमस रॉबर्ट मॅल्थसने आपला पहिला प्रबंध ॲन एसे ऑन द प्रिन्सिपल्स ऑफ पॉप्युलेशन प्रसिद्ध केला. मॅल्थसचा सिद्धांत संक्षिप्तपणे असा आहे : लोकसंख्या ही तिला लागणाऱ्या निर्वाह-वस्तूंच्या वाढीपेक्षा जास्त वेगाने वाढते. लोकसंख्या भूमिती श्रेणीने, तर अन्नधान्य उत्पादन गणितीय श्रेणीने वाढते. काही काळानंतर नैसर्गिक नियंत्रक (पॉझिटिव्ह चेक्स) उदा., दारिद्र्य, रोगराई, दुष्काळ, युद्ध वगैरे व प्रतिबंधक नियंत्रक (प्रिव्हेंटिव्ह चेक्स) उदा., मनुष्याने आपणहून अंगिकारलेला प्रजोत्पादनावरील संयम, यांमुळे लोकसंख्यावाढीस मर्यादा पडू शकतात. परंतु मॅल्थसच्या मते, भविष्यकाळात नैसर्गिक नियंत्रकांचा जोर कमी होईल. जर प्रतिबंधक नियंत्रक प्रत्यक्षात येण्याची संभाव्यता कमी झाली, तर जनतेचे दारिद्र्य व दुःख ही अटळ आहेत.
लोकसंख्या सिद्धांताच्या विकासात मॅल्थसने फार मोलाची भर टाकली आहे. मॅल्थसच्या विचारांना ‘मॅल्थसवाद’ असे संबोधण्यात येते. त्याच्या प्रबंधाने समाजात वादविवादाचे असे काही वादळ उठविले की, जे मॅल्थसच्या पश्चातही, आजमितीससुद्धा, धुमसत राहिले आहे. त्याचा सिद्धांत कित्येकांना पटला नाही. पण त्या निमित्ताने लोकसंख्याविषयक आकडेवारीची तसेच लोकसंख्यावाढ व आर्थिक-सामाजिक विकास ह्यांतील संबंध, शास्त्रीय पद्धतीने पडताळून पाहण्याची आवश्यकता मॅल्थसच्या अनुयायांना व विरोधकांनाही भासली. ह्यातूनच लोकसंख्यासंबंधीच्या संशोधनाला चालना मिळाली. मॅल्थसचे सिद्धांत पूर्ण सत्यावर आधारलेले नव्हते पण आजही ते वाचावेसे वाटतात. कारण काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना त्यांनी प्रथमच वाचा फोडली.
एकोणिसाव्या शतकातील सिद्धांत : १८७० पर्यंतच्या लोकसंख्या सिद्धांताच्या विकासात दोन गटांचा महत्त्वाचा सहभाग आहे : (१) सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञ आणि (२) समाजवादी व मार्क्सवादी विचारवंत.
उत्पादन, वेतन, व्याज, नफा इत्यादींसंबंधी नियम शोधून काढण्याच्या अनुषंगाने या अर्थशास्त्रज्ञांनी (स्मिथ, रिकार्डो, मिल, सीनियर इत्यादी) लोकसंख्या-वाढीची कारणे व परिणाम ह्यांसंबंधी काही सिद्धांत मांडले. अन्नधान्योत्पादनास घटत्या फळांचा सिद्धांत (लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स), तर औद्योगिक उत्पादनास वाढत्या फळांचा सिद्धांत (लॉ ऑफ इन्क्रीझिंग रिटर्न्स) लागू पडतो, असे मत प्रतिपादन करण्यात आले. सर्व प्रकारच्या उत्पादनाच्या बाबतीत वाढत्या फळांचा सिद्धांत काही मर्यादेपर्यंतच लागू पडतो. त्यामुळे, काही एका मर्यादेपलीकडे लोकसंख्यावाढीच्या अन्नधान्योत्पादनाचा प्रश्न सोडविणे कठीण जाईल, असे भाकीत करण्यात आले. सारांश, सनातनवाद्यांनी लोकसंख्यावाढीचे लोकांच्या राहणीमानावर होणारे अनिष्ट परिणाम सूचित केले.
ह्याच काळात मांडल्या गेलेल्या उत्पादनाच्या विभाजनासंधीच्या सिद्धांतामुळे लोकसंख्यासिद्धांताच्या विकासास साहाय्य मिळाले. लोकसंख्यावाढ, भांडवलसंचय व वेतनदर ह्यांतील संबंधांच्या आधारावर सनातनवाद्यांनी काही सिद्धांत मांडले. त्यांच्या मते, लोकसंख्यावाढीचा दर भांडवलसंचयाच्या दरापेक्षा कमी असला, तरच श्रमिकांच्या जीवनमानात सुधारणा शक्य आहे. तसेच काहींच्या मते, लोकसंख्यावाढीमुळे मजुराची सीमांत उत्पादनक्षमता कमी होऊन वेतनदर कमी होचो. थोडक्यात, उत्पादन, विभाजन इत्यादींसंबंधीच्या नियमांच्या आधारे सनातनवाद्यांनी लोकसंख्यावाढ ही आर्थिक विकासास फारशी पोषक नाही, हे दाखवून दिले. अर्थातच ह्याचे प्रतिसाद लोकसंख्यानियंत्रणाची गरज प्रतिपादन करणाऱ्या मतप्रवाहात उमटले. लोकसंख्येचा प्रश्न हाताळण्यासाठी समाजवादी रचना फायदेशीर आहे, असे मिलचे मत होते. सनातनवाद्यांनी मॅल्थसचा सिद्धांत थोडा सुधारून मांडला. काही अभ्यासकांना मात्र मॅल्थसचा युक्तिवाद मान्य नव्हता. विशेषतः, प्रतिबंधात्मक नियंत्रकांच्या बाबतीत, सनातनवादी हे मॅल्थसपेक्षा अधिक आशावादी होते. त्यामुळेच मॅल्थसने उभे केलेले भविष्याचे काळेकुट्ट चित्र त्यांना तेवढे भेडसावीत नव्हते.
समाजवादी व मार्क्सवादी विचार : ह्या प्रणालीच्या विचारवंतांनी लोकसंख्यावाढीमुळे समस्या उद्‌भवतात, हे कधीही मान्य केले नाही. आर्थिक मागासलेपण व त्यातून उद्‌भवणारी दुःस्थिती ह्यांचे मूळ लोकसंख्यावाढीत नसून प्रचलित सदोष समाजव्यवस्थेत व मालमत्तेच्या विषम वाटपात आहे, असा विचार हे विचारवंत मांडीत होते. मॅल्थसच्या सिद्धांताचे टीकात्मक विवेचन करणाऱ्या मार्क्सपूर्व समाजवाद्यांनी हा विचार सुसंगतरीत्या मांडला नाही. ह्या तुलनेत कार्ल मार्क्सचे विश्लेषण वेगळ्या प्रकारचे होते. त्याच्या मते, लोकसंख्येबाबत एक सार्वत्रिक सिद्धांत असूच शकत नाही तसेच लोकसंख्यासमस्येचे मूळ कोणत्याही जीवशास्त्रीय प्रवृत्तींमध्ये नसून ते प्रचलित भांडवलशाही उत्पादनव्यवस्थेत आहे. साहजिकच मार्क्सने ह्या समस्येवर सुचविलेला उपाय म्हणजे भांडवलशाही समूळ नष्ट करणे हा होय. त्यायोगे समतेवर आधारित समाजात उत्पन्नातील विषमता कमी होईल, सर्वसाधारण उत्पन्नही वाढेल आणि जन्मदर व मृत्युदर हे दोन्ही कमी होतील, असे त्याचे मत होते.
मार्क्सच्या सिद्धांतावरील टीका : लोकसंख्या सिद्धांताच्या विकासातील मार्क्सचा सहभाग हा मूलतः भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेवरील टीकेचा एक भाग होता. त्यानंतरच्या ह्या विषयावरील वादात दोन गट पडले. एक गट मार्क्सला पूर्ण पाठिंबा देणारा, तर दुसरा गट त्याच्या विरोधात होता. ह्या वादात दोन्ही गटांनी फार टोकाच्या भूमिका घेतल्या. परंतु त्यामुळे मार्क्सने उपस्थित केलेल्या काही मूलभूत गोष्टींचे महत्त्व कमी होत नाही.
लोकसंख्या-सिद्धांताचा विकास व इतर शास्त्रे
गणितशास्त्र, जीवशास्त्र, समाजशास्त्र यांसारख्या शास्त्रांनीही लोकसंख्या सिद्धांताच्या विकासात मोलाची भर घातली आहे.
गणितीय सिद्धांत : लोकसंख्यावाढ एका ठराविक नियमाने होते, ह्या निरीक्षणावर आधारित गणितीय सूत्रांचा शोध लावण्यात आला. १९२० मध्ये अमेरिकन जीववैज्ञानिक रेमंड पर्ल (१८७९−१९४०) व रीड ह्यांनी शोधलेल्या वृद्धिवक्राने (लॉजिस्टिक कर्व्ह) लोकसंख्याशास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधून घेतले. ह्या चक्रात सुरुवातीच्या काळात वाढ अगदी मंद असते, कालांतराने तिला वेग येतो काही काळ गेल्यानंतर परत वाढ मंदावते व नंतर ती स्थिरावते. लोकसंख्यावाढीचे संक्रमाण सामान्यतः अशाच रीतीने होत असते. असे जरी असले, तरी हा सिद्धांत सार्वकालिक होऊ शकत नाही.
जीवशास्त्रीय सिद्धांत : हर्बर्ट स्पेन्सर (१८२०–१९०३), गिनी व डी कास्ट्रो ह्यांनी जीवशास्त्रीय घटकांच्या आधारे लोकसंख्यावाढीसंबंधी काही अंदाज वर्तविले. स्पेन्सरच्या मते अस्तित्ववाद व पुनरुत्पादन ह्या दोन परस्परविरोधी प्रवृत्तींमधून अस्तित्ववाद जोमाने वाढेल व प्रजोत्पादनाचे प्रमाण घटेल. गिनीच्या मते लोकसंख्येतील परिवर्तन चक्रीय स्वरूपाचे असेल. डी कास्ट्रोच्या मते आहारातील परिपूर्णता जननक्षमता कमी करू शकेल.
समाजशास्त्रीय सिद्धांत : एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस व विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी समाजशास्त्रज्ञांनी लोकसंख्यावाढ, समाजाची उत्क्रांती व विकास ह्यांतील संबंध तपासण्याचा प्रयत्न केला. ह्या अभ्यासातून असा निष्कर्ष निघाला की, लोकसंख्यावाढ व सामाजिक विकास हे परस्परावलंबी आहेत. ह्या संशोधनाचे वैशिष्ट्य असे की, लोकसंख्या सिद्धांत नुसता तत्त्वाधिष्ठित न राहता अनुभवाधिष्ठित निरीक्षणांच्या मार्गाने जाऊ लागला. इष्टतम किंवा पर्याप्त लोकसंख्या सिद्धांत (ऑप्टिमम पॉप्युलेशन थिअरी) हा लोकसंख्या सिद्धांताच्या विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
इष्टतम लोकसंख्या सिद्धांत : ह्या संकल्पनेचे मूळ जनक एडविन कॅनन (१८६१–१९३५) हा होता. त्याने एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस पुढीलप्रमाणे कल्पना मांडली : राष्ट्राची साधनसंपत्ती व तंत्रज्ञान एका विशिष्ट प्रमाणात असताना ज्या लोकसंख्येमुळे त्या राष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न महत्तम होते, ती लोकसंख्या इष्टतम होय. ह्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असली, तर साधनसंपत्ती अनुपयोजित राहील(न्यून लोकसंख्या) आणि ह्यापेक्षा लोकसंख्या जास्त असल्यास बेकारी वाढेल (अतिरिक्त लोकसंख्या). पूर्वीच्या सिद्धांतापेक्षा ही कल्पना जास्त व्यापक होती. पण अखेरीस ह्या सिद्धांतालाही टीका चुकविता आली नाही. पुरेसे विश्लेषण न करताच हा सिद्धांत मांडला गेला, असा टीकाकारांचा आक्षेप होता. या सिद्धांताला वास्तवाचे प्रमाण देणेही कठीण आहे.
उत्क्रांतीवादी दृष्टिकोनातून लोकसंख्यावाढीचा सिद्धांत : आतापर्यंतच्या सिद्धांतांमध्ये गणितीय सिद्धांताने लोकसंख्यावाढीसंबंधी एक निश्चित चित्र पुढे मांडले, हे संशोधन अनुभवाधिष्ठित असल्याने त्याला भक्कम आधार होता. पण ह्या सिद्धांतावर अशी टीका केली गेली की, लोकसंख्या वृद्धिवक्राच्या मार्गाने का वाढते, हा कार्यकारणभाव त्यात स्पष्ट होत नाही. ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न विसाव्या शतकातील लोकसंख्याशास्त्रज्ञांनी केला. लोकसंख्या संक्रमण (डेमॉग्राफिक ट्रॅन्झिशन) व आर्थिक विकास ह्यांतील संबंध अभ्यासून ही संपूर्ण प्रक्रिया त्यांनी वेगवेगळ्या अवस्थांच्या रूपात मांडली. ह्या सिद्धांतानुसार मागासलेल्या शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचे प्रगत अर्थव्यवस्थेत रूपांतर होताना तेथील लोकसंख्येची वाढ निम्नलिखित अवस्थांनुसार होत असते :
(१) संक्रमणपूर्व समतोल : ह्या अवस्थेत लोकसंख्यावाढ अत्यंत कमी वेगाने होते. जन्मदर व मृत्युदर हे दोन्ही उच्च पातळीवर (दर हजारी साधारण ४५−५०) असतात. जन्मदर स्थिर, तर मृत्युदरांत चढउतार आढळून येतात. (२) संक्रमणावस्था : ह्या अवस्थेत तीन प्रकारच्या उप-अवस्था आहेत (अ) प्राथमिक संक्रमणावस्था : ह्या अवस्थेत जन्मदर स्थिर राहतो व मृत्युदरात घट होते. सुधारलेल्या आरोग्यामुळे प्रजोत्पादनक्षम जोडप्यांमध्ये झालेल्या संख्यात्मक वाढीमुळे जन्मदर क्वचित वाढलेलाही असतो. (ब) संक्रमण मध्य : जन्मदर व मृत्युदर दोन्हीही कमी होतात परंतु जन्मदर मृत्युदरापेक्षा बराच उच्च असतो. (क) प्रगत संक्रमणावस्था : मृत्युदर बराच कमी झालेला असतो जन्मदरही कमी होत असतो. ह्या तीनही उप-अवस्थांमध्ये लोकसंख्येची वाढ वेगाने होत असते. (३) संक्रमणोत्तर समतोल : जन्मदर व मृत्युदर किमान पातळीवर आलेले असतात व लोकसंख्यावाढीचा वेग अगदी कमी झालेला असतो.
मागासपणापासून प्रगत अर्थव्यवस्थेपर्यंतच्या आर्थिक विकासाचे टप्पे आणि उपरोक्त विविध संक्रमणावस्था ह्यांतील संबंध अगदी सहजपणे लक्षात येण्यासारखा आहे. मागासलेल्या अर्थव्यवस्थेत खालावलेले राहणीमान, आरोग्यसोयींचा अभाव, अपुरे अन्न, साथीचे रोग, दुष्काळ इत्यादींमुळे मृत्यूचे प्रमाण वरच्या पातळीवर असते. तसेच, बहुतांश समाज अशिक्षित असल्याने रूढींचा पगडा, मुलांच्या जिवंत राहण्याबद्दलची अनिश्चितता, ह्या सगळ्यांमुळे जास्त मुले असण्याकडे प्रवृत्ती असते, म्हणून जन्मदरही कमाल मर्यादेचा असतो.
आर्थिक विकासाने अन्नपुरवठा सुधारतो, दुष्काळनिवारण होते तसेच साथीच्या रोगांचे नियंत्रण केले जाते. आरोग्यसुविधांचा प्रसार होतो परिणामी मृत्युदर खाली येतो, याउलट जन्मदर कमी होण्यासाठी संतति-नियमनाचा अवलंब आवश्यक असतो, पण हे शक्य होत नाही. ह्यासाठी अधिक जागरूकता आवश्यक असते ती असल्यास जन्मदर स्थिर राहतो किंवा अगदी कमी वेगाने खाली येतो. त्यामुळे लोकसंख्या वेगाने वाढते.
यानंतर शिक्षणाचा प्रसार, औद्योगिकीकरण व नागरीकरण यांचे परिणाम, स्त्रीचा श्रमशक्तीतील सहभाग इत्यादींमुळे लहान कुटुंबाची कल्पना पचनी पडावयास लागते व जन्मदरही खाली येऊ लागतो. बर्या च देशांचे, विशेषतः पाश्चिमात्य देशांचे, संक्रमण अशा तऱ्हेने झाले. त्यामुळे या उपरिनिर्दिष्ट सिद्धांताला सध्या बरीच मान्यता मिळालेली आहे. तरीही ह्या सिद्धांतावर खूप आक्षेप घेतले गेले. त्यांतील काही महत्त्वाचे असे : (अ) हा सर्वव्यापी सिद्धांत नसून फक्त एक अनुभवाधिष्ठित सामान्य अनुमान आहे. ‘जनन-लाटे’सारख्या घटनांचे स्पष्टीकरण या सिद्धांताद्वारे करता येत नाही. (ब) विकसनशील देशांना हा सिद्धांत लागू होईलच, असे सांगता येत नाही. कारण अशा बऱ्याच देशांमध्ये पुरेसा आर्थिक विकास झाला नाही, तरीसुद्धा मृत्युदर खाली येत आहे. येथे नागरीकरण वाढते, पण ह्या सिद्धांतात गृहीत धरलेले नागरी-करणाबरोबर येणारे आधुनिक विचार अशा देशांमध्ये आढळून येत नाहीत. ह्यामुळे संक्रमणावस्था अपेक्षेपेक्षा जास्त लांबते. (क) हा सिद्धांत फार स्थूल स्वरूपाचा आहे. (ड) आजच्या जगात कुटुंबनियोजन इतके महत्त्वाचे झाले आहे की, त्या कार्यक्रमाच्या स्वीकृतीसाठी लागणारे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक बदल झाल्याशिवाय जन्मदर कमी होऊ शकत नाही. परंतु ह्या सिद्धांतात ह्या घटकांचा विचार केलेला नाही. (ई) भविष्यकाळाविषयी अनुमाने काढण्यासाठी ह्या सिद्धांताचा उपयोग होत नाही.
लोकसंख्या सिद्धांताच्या विकासातील अगदी अलीकडचा टप्पा म्हणजे आर्थिक विकास व लोकसंख्यावाढ ह्यांतील संबंधांवर आधारित सिद्धांत मांडणे. लोकसंख्यावाढ व आर्थिक विकास ह्या दोन स्वतंत्र गोष्टी नसून हा एक अंतर्जात चल (एंडोजीनस व्हेरिएबल)मानून आर्थिक विकासाची प्रक्रिया स्पष्ट करणारा सिद्धांत लायबेन्स्टाईनने मांडला. लायबेन्स्टाईनचा सिद्धांत आधीच्या सिद्धांतापेक्षा मूलगामी वाटला, तरी त्याने गृहीत धरलेल्या काही गोष्टी (उदा., आईवडिलांचा ‘अपत्य हवे की नको’ हा निर्णय बुद्धिप्रणीत असतो)वास्तवास धरून नाहीत. विशेषतः विकसनशील देशांत मुले होताना एवढा विचार कधीच केला जात नाही. थोडक्यात, जगाच्या परिस्थितीत इतके बदल झाले आहेत, की, ह्या नवीन परिस्थितीशी जुळणाऱ्या एका नव्या लोकसंख्या सिद्धांताची आता गरज भासू लागली आहे.
लोकसंख्यावाढ व आर्थिक विकास : तक्ता क्र. १ मध्ये दिलेले वेगवेगळ्या प्रदेशांचे लोकसंख्यावाढीचे दर पाहिल्यास असे लक्षात येते की, १९७०-८० ह्या दशकात विकसित प्रदेशांच्या लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक दर ०.८ टक्के होता, तर विकसनशील प्रदेशांसाठीचा हा दर २.३ टक्के होता. हे अगदी साधे निरीक्षणही लोकसंख्यावाढ व आर्थिक विकास ह्यांतील संबंध सूचित करते. आर्थिक विकासाच्या निर्देशांकांची आकडेवारीही हा संबंध स्पष्ट करते. जागतिक लोकसंख्या, ऊर्जेचा वापर, अन्नधान्योत्पादन, उत्पन्न, आरोग्यावरील खर्च वगैरेंबाबतचे आकडे पाहिल्यास असे आढळून आले आहे की, १९८० मध्ये विकसनशील राष्ट्रांचा एकूण जगाच्या तुलनेतील हिस्सा लोकसंख्येत ७५ टक्के, ऊर्जा वापरात १५ टक्के, उत्पन्नात १७ टक्के, अन्नधान्योत्पादनात ३० टक्के व आरोग्यावरील खर्चात ६ टक्के होता. ही निरीक्षणे आर्थिक विकास व लोकसंख्यावाढ ह्यांतील परस्परसंबंध जरूर सूचित करतात परंतु तरीही एक महत्त्वाचा प्रश्न उरतोच. तो म्हणजे, ह्यातील कारण कोणते व परिणाम कोणता? विकसनशील देशांच्या बाबतीत हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. ह्यावहील वादात दोन प्रकारच्या भूमिका घेतल्या जातात : (अ) वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आर्थिक विकासास बाधक आहे या भूमिकेला ‘नव-मॅल्थसवाद’ म्हटले जाते. (ब) वेगाने होणारी लोकसंख्यावाढ ही आर्थिक विकासाच्या अभावामुळे आहे. ह्या विषयावर विपुल संशोधन झालेले आहे.
जे. एम्. जोन्स यांच्या एका संशोधनानुसार दरडोई उत्पन्नाची पातळी कायम ठेवण्यासाठी २ टक्के वार्षिक लोकसंख्यावाढ असलेल्या देशांना कमीकमी २.२ टक्क्यांनी उत्पन्न वाढवावयास हवे. ह्याच संदर्भात जॉर्ज झिदान ह्या संशोधकाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, कोलंबिया, भारत, मोरोक्को इ. जलद लोकसंख्यावृद्धी असणाऱ्या देशांना त्यांच्या उत्पन्नातील १० टक्क्यांच्यावर हिस्सा केवळ दरडोई उत्पन्न कायम ठेवण्यासाठी खर्चावा लागतो, तर लोकसंख्यावाढ कमी असलेल्या देशांकरिता हा हिस्सा ५ टक्क्यांच्याही खाली आहे. सायमन कुझनेट्स (१९०१−८५), इस्टरलिन सॉव्ही ह्यांनी केलेल्या ह्या विषयातील सांख्यिकीय विश्लेषणावरून लोकसंख्यावाढ व दरडोई उत्पन्नातील वाढ ह्यांत कोणत्याही प्रकारचा निश्चित असा संबंध नाही. अर्थात लोकसंख्यावाढ व आर्थिक विकास हे संपूर्णपणे स्वतंत्र घटक आहेत, असा मात्र ह्याचा अर्थ नाही. हा संबंध अतिशय गुंतागुंतीचा आहे. आर्थिक विकासाच्या वेगवेगळ्या परिस्थितींत हा संबंध वेगवेगळ्या स्वरूपाचा असू शकतो.
ज्युलियन सायमन ह्यांनी लोकसंख्यावाढ व आर्थिक विकास ह्यांच्यातील गुंतागुंतीच्या संबंधांवर महत्त्वाचे संशोधन केले आहे त्यांचे निष्कर्ष असे आहेत : (अ) प्रगत राष्ट्रांमध्ये सुरुवातीला लोकसंख्यावाढ ही आर्थिक विकासास प्रतिकूल असेल पण काही कालावधीनंतर (साधारण ३० वर्षांनंतर) मात्र लोकसंख्यावाढीचा द्रुत वेग आर्थिक विकासास पोषक ठरेल. (आ) विकसनशील राष्ट्रांसाठी प्रारंभकाळात लोकसंख्यावाढीचे परिणाम हानिकारक असतील व बर्याषच काळानंतर तिचे थोड्या प्रमाणात फायदेही दिसू लागतील.
सायमन ह्यांनी असेही प्रतिपादन केले आहे की, लोकसंख्यावाढ ही तांत्रिक सुधारणा व आधुनिकीकरण ह्यांद्वारा उत्पादनसाधनांच्या कमतरतेवर मात करते आणि शेवटी आर्थिक विकासास पोषक ठरते. ह्या संशोधनपर विवेचनातील काही वादग्रस्त मुद्यांकडे ‘नॅशनल अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस’ ह्या संस्थेचे लक्ष वेधले गेले व लोकसंख्यावाढ आणि आर्थिक विकास ह्या विषयावर एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली. आर्थिक विकासाच्या वेगवेगळ्या अंगांचा समितीने विचार केला. विकसनशील देशांच्या बाबतीत मंदगतीने वाढणारी लोकसंख्याच फायदेशीर ठरणार आहे, असा ह्या समितीचा निष्कर्ष होता. बॅसिली लेऑंटिएफ (१९०६− )ह्या अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञाच्या मते भविष्यकाळात सर्वांच्याच राहणीचा दर्जा सुधारणार आहे, पण ही सुधारणा सर्वत्र सारखी असणार नाही. आज गरीब व श्रीमंत राष्ट्रांमध्ये जितकी तफावत आहे, तितकीच पुढील पन्नास वर्षांनंतरही राहण्याचा संभव आहे. ज्या विकसनशील राष्ट्रांत विपुल साधनसंपत्ती आहे, ती राष्ट्रे मात्र आपल्या प्रगतीचा वेग वाढवू शकतील, असा अंदाज आहे. भूक आणि उपासमार या समस्यांचे निवारण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रश्न आहे फक्त आफ्रिका व आशिया या खंडांमधील दाट वस्तीच्या प्रदेशांतील उच्च पातळीच्या जन्मदरांचा. हे दर जर पुढील काही वर्षांत खाली आले नाहीत, तर मात्र ह्या राष्ट्रांतील जनतेची उपासमारीपासून सुटका नाही.
लोकसंख्या विचार व भारतातील वास्तवाचा संदर्भ
आतापर्यंत केलेल्या विवेचनात पाश्चिमात्य देशांत लोकसंख्या प्रश्नांसंबंधी काय विचार झाला, याबद्दलचा मागोवा घेतला आहे. परंतु या पाश्चिमात्य विचारांत, पौर्वात्य देशांतील वास्तवाच्या संदर्भाची गंभीर कमतरता होती. तरीही मॅल्थसवाद व मार्क्सवाद यांचे पडसाद इतर मागास देशांप्रमाणे भारतातही उमटले. भारतातील वैचारिक परंपरेत गांधीवादाने वैशिष्ट्यपूर्ण भर टाकली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मॅल्थस-वादाचा पगडा बऱ्याच विचारवंतांवर होता. त्यामुळे या देशातील गरिबीचे कारण अतिरिक्त लोकसंख्या हेच आहे, असे मानले जाई. परंतु महात्मा गांधी, पं. नेहरू, विनोबा भावे आदी राष्ट्रीय नेत्यांना हा विचार मान्य नव्हता (ग्यानचंद, द. गो. कर्वे इ. अर्थशासत्रज्ञही मॅल्थसवादाशी सहमत नव्हते). त्यांच्या मते भारतात इंग्रजांच्या प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी शोषणामुळे दारिद्र्य आले. १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे कारण सयुक्तिक ठरले नाही. १९५१ मध्ये पंचवार्षिक आर्थिक योजनांचे युग सुरू झाले. अनेक योजना राबवत व कोट्यवधी रूपये खर्चूनही जनताजनार्दनाची गरिबी नष्ट होईना. म्हणून लोकसंख्यावाढ व आर्थिक विकास यांवर संशोधन सुरू झाले. एका बाजूला मॅल्थसवादाने नवीन रूप धारण केले. कोल-हूव्हर आणि हॅरॉड-डॉमर यांच्या लोकसंख्या आणि आर्थिक विकास यांतील परस्परसंबंध पाश्चिमात्य प्रतिमानांनुसार लोकसंख्यावाढीचा दर कमी झाला, की बचत व गुंतवणूक वाढते आणि त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नही वाढते. या विचारामुळे आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत लोकसंख्या नियंत्रणाला, तसेच पर्यायाने कुटुंबनियोजनाला अनन्यसाधारण किंबहुना अवास्तव महत्त्व दिले गेले. पंचवार्षिक योजना, सरकारी अहवाल, शासनाची विविध प्रकाशने व तज्ञांचे लेखन यांमधून नव-मॅल्थसवादी पाश्चिमात्य प्रतिमानांचा आणि विचारांचाच पुरस्कार केलेला आढळतो. खेदाची गोष्ट अशी की, बहुतेक संशौधनसंस्था व त्यांतील संशोधक आजमितीसही या प्रतिमानांसंबंधीची माहिती व आकडेवारी गोळा करण्यात मग्न आहेत. वैचारिक योगदान हे तितकेच, किंबहुना अधिक महत्त्वाचे आहे, असा विचार फारसा कोणी केलेला दिसत नाही. या संदर्भात प्रस्तुत नोंदीचे लेखक पेठे यांचे योगदान मूलगामी व विचारप्रवर्तक असून नामवंत समीक्षकांनी त्याची दखल घेतली आहे. ज्युलियन सायमन ह्यांनी सांख्यिकीय संशोधनाने नव-मॅल्थसवादावर टीका केली, तर पेठे यांनी भारतातील वास्तवाचा पुरावा देऊन तात्विक व तर्कशास्त्रीय मीमांसेने नव-मॅल्थसवादाचा फोलपणा सिद्ध केला व पर्यायी नवीन विचारसरणीही मांडली.
या विचारसरणीचे स्वरूप सूत्ररूपाने असे आहे की, लोकसंख्यावाढ हे गरिबीचे कारण होऊच शकत नाही तर ती गरिबीचा परिणाम आहे. लोकसंख्यावाढ, तसेच तदानुषंगिक बेकारी, अज्ञान, गुन्हेगारीइ. अनेक समस्यांचे गरिबी हे ‘निकटचे’ कारण आहे. ज्यामुळे महत्त्वाच्या मौल्यवान उत्पादक शक्तींचा ऱ्हास होतो असे विषमता, भोगवाद, विध्वंसक शस्त्रास्त्रांवरील खर्च, काळा पैसा इ. विघातक घटक ‘माध्यमिक’ कारणे आहेत आणि कालबाह्य समाजरचना, मानवाच्या दुष्ट वृत्ति-प्रवृत्ती, नीतिमूल्यांची घसरण, ही ‘अंतिम’ कारणे आहेत. या मूलभूत सिद्धांतावरून पेठे यांनी प्रथम नवमॅल्थसवाद, मार्क्सवाद व गांधीवाद यांचा एकांगीपणे विचार न करता या सर्वांतील वास्तववादी व गतिमान तत्वे विचारात घेतली आणि लोकसंख्या, आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन व नैतिक मूल्ये यांना एकत्र गुंफून व्यापक व सर्वसंग्राहक विचारसरणी मांडली. दुसरे, लोकसंख्यासमस्येचा विचार ‘लोकसंख्याशास्त्राच्या पलीकडे’ जाऊन आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, मानसिक, नैतिक एवढेच काय पण जीवशास्त्रीयही अशा ‘आंतरशास्त्रीय’ दृष्टिकोनातून (इंटरडिसिप्लिनरी) करण्याची संशोधन प्रक्रिया प्रथमच त्यांनी पुढे मांडली. तिसरे, या नव-विचारसरणीत लोकसंख्या समस्या केवळ आर्थिक विकासापर्यंत न थांबता संपूर्ण सामाजिक परिवर्तनाशी भिडविली आहे.
नव-मॅल्थसवादी पाश्चिमात्य प्रतिमान व पेठे-प्रतिमान यांत भिन्नता आढळते. नव-मॅल्थसवाद दारिद्र्याचे विश्लेषण संकुचितपणे लोकसंख्येच्या एकमेव घटकापर्यंत नेऊन तेथेच थांबतो व तेथे त्याचा अचेतन शेवट होतो. परंतु पेठे-प्रतिमान हे वैश्विक, गतिमान, सर्जनशील व मानवाची प्रतिष्ठा वाढविणारे आहे. लोकसंख्येचा प्रश्न महत्त्वाचा असून कुटुंबनियोजन हा त्यावरील एक प्रभावी उपाय आहे, असा त्या प्रतिमानातून निष्कर्ष निघतो.
लोकसंख्याधोरण : विशिष्ट उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आखलेली योजना म्हणजे धोरण, अशी ‘धोरण’ या शब्दाची ढोबळ मानाने व्याख्या करता येईल. परंतु लोकसंख्याविषयक काही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आखलेल्या योजना म्हणजे ‘लोकसंख्याधोरण’ म्हणता येणार नाही. कारण लोकसंख्याविषयक उद्दिष्टांमध्ये कोणत्या विषयाचा अंतर्भाव करावयाचा, किंवा आखलेल्या योजनांची अंमलबजावणी कोणी करावयाची, ह्यासंबंधी मतभिन्नता असल्याने लोकसंख्याधोरणाची सर्वमान्यव्याख्या करणे फार कठीण आहे. निरनिराळ्या लोकसंख्याशास्त्रज्ञांनी व समाजशास्त्रज्ञांनी विविध प्रकारच्या व्याख्या केल्या आहेत. ह्या सर्व व्याख्यांच्या तुलनेत संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या कार्यक्रम निधी या संस्थेने केलेली व्याख्या व्यापक आहे. लोकसंख्याधोरण म्हणजे कुटुंब नियोजन कार्यक्रम, असे जे समीकरण काही मंडळींनी गृहीत धरले आहे, तसे न धरता आरोग्यसुविधांसाठी योजना, लोकसंख्येच्या ग्रामीण-नागरी विभाजनाबद्दल योजना इत्यादींचाही समावेश लोकसंख्याधोरणात असला पाहिजे, असे उपरोक्त व्याख्येत प्रतिपादिले आहे.
जन्म, मृत्यू व स्थलांतर ह्या लोकसंख्येतील बदलांस कारणीभूत होणाऱ्या घटकांपैकी जन्म हा घटक लोकसंख्यावाढीच्या व वय-विभाजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. म्हणून येथे जननविषयक धोरणांचे विवेचन काहीशा विस्ताराने केलेले आहे.
जननविषयक धोरणे दोन प्रकारची असतात :
(अ) जनन-प्रोत्साही (प्रो-नटॅलिस्ट) धोरणे.
(ब) जनन-नियंत्रक (अँटि-नटॅलिस्ट) धोरणे.
(अ) जनन-प्रोत्साही धोरणे : समाजातील व्यक्तींना अधिकाधिक जनन करण्यास प्रोत्साहन देणारी धोरणे अगदी पुरातन काळापासून अस्तित्वात आहेत. अलीकडील काळातही जर्मनी, इटली, फ्रान्स, स्वीडन वगैरे यूरोपीय देशांत जनन प्रोत्साही धोरणे अंमलात आणली गेली आहेत.लोकसंख्यावाढीचा दर एक टक्क्यापेक्षाही कमी झाल्यामुळे लोकसंख्याघटीचे भय वाटून ह्या देशांतील सरकारांना जनन-प्रोत्साही धोरणे आखावी लागली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर बऱ्याच यूरोपीय देशांतील धोरणे जनन-प्रोत्साही होती. परंतु त्याच सुमारास सामाजिक सुरक्षा, कुटुंबकल्याण इ. बाबींचा ह्या देशांमध्ये झपाट्याने प्रसार होत गेला. कुटुंबकल्याणाच्या हेतूने (उदा., मातेचे व बालकाचे आरोग्यरक्षण करता यावे, ह्यासाठी मातांना संततिनियमनाचे प्रशिक्षण देणे) आखलेल्या धोरणांचे रूपांतर जनन-नियंत्रक धोरणात झाले. अशा रीतीने जनन-प्रोत्साही व जनन-नियंत्रक अशी दोन्ही प्रकारची धोरणे एकाच वेळी अंमलात आणली गेली.
(ब) जनन-नियंत्रक धोरणे : दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्यविषयक सेवांमधील सुधारणांमुळे विकसनशील देशांत मृत्युदर वेगाने खाली आला व लोकसंख्या जलद गतीने वाढू लागली. वाढत्या लोकसंख्येमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. आर्थिक व सामाजिक विकासाचा वेगच लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण घालू शकेल, असे पाश्चिमात्य देशांच्या अनुभवांवरून आढळून आले. परंतु पुरेशी जननघट घडवून आणण्याइतका आर्थिक व सामाजिक विकास साधावयास बराच कालावधी लागतो, असे अनेक तज्ञांना वाटले. शासनाचीही अशीच धारणा झाली म्हणून अनेक विकसनशील देशांनी कुटुंबनियोजन कार्यक्रम हाती घेतले. ह्या उपक्रमात भारत व पाकिस्तान ह्यांनी पुढाकार घेतला आणि अनुक्रमे १९५१ व१९५३ साली कुटुंबनियोजन कार्यक्रमांची सुरुवात केली. १९६० नंतर इतर विकसनशील राष्ट्रांनीही जनन-नियंत्रक धोरणे स्वीकारली. १९७४ पर्यंत कुटुंबनियोजन हा लोकसंख्यावाढ रोखण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असा दृढ समज होता. परंतु १९७४ मध्ये बूकारेस्ट येथे भरलेल्या जागतिक लोकसंख्या परिषदेने ह्या समजुतीला धक्का दिला. आर्थिक विकास हेच संततिनियमनाचे परिणामकारक साधन आहे, असा सिद्धांत तेथे मांडला गेला. अर्थात पुरेसा विकास साधल्याशिवाय विकसनशील राष्ट्रांतील कुटुंबनियोजन कार्यक्रम यशस्वी होणार नाहीत, हा विचार फार जोरात पुढे आला. जागतिक स्तरावरील एका कृति-योजनेनुसार संयुक्त राष्ट्रांनी ठराविक कालांतराने सदस्य देशांतील लोकसंख्या वृद्धिकलांचा व लोकसंख्या-धोरणांचा अभ्यास करीत राहावा, असे ठरले. त्यानुसार संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या विभागाने १५८ सदस्य देशांतील लोकसंख्याधोरणांची पाहणी केली. जुलै १९७८ मध्ये केलेल्या पाहणीनुसार १५८ देशांपैकी २२ देशांना त्यांच्या लोकसंख्यावाढीचा दर कमी वाटला ८४ देशांना तो ठीक वाटला आणि उरलेल्या ५२ देशांना तो जास्त वाटला. ह्यांतील ५१ देश विकसनशील आहेत व त्यांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ७०% आहे. ह्या १५८ देशांच्या शासनांपैकी ३७ देशांच्या शासनांनी जनन-नियंत्रक धोरणे स्वीकारली आहेत. एकूण ८३ देशांनी जननाबाबत कोणतेच धोरण स्वीकारलेले नाही परंतु यांतील काहींच्या शासनांना जन्म-दर अधिक असल्याची जाणीव मात्र आहे. हे सर्व देश लोकसंख्येनुसार मोठे आहेत. ह्यावरून असे लक्षात येते की, शासकीय पातळीवरील जनन-नियंत्रक धोरणांना जगाच्या कानाकोपऱ्यांत उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. थोडक्यात, विकसनशील राष्ट्रांतील बहुसंख्य जनता अशा शासनांच्या नियंत्रणाखाली आहे की, ज्यांना लोकसंख्येचा वृद्धिदर कमी करावयाचा आहे आणि त्याबाबतच्या योजनांत सहकार्य करण्यास अशा शासनसंख्या उत्सुक आहेत. अशा प्रकारच्या धोरणांमुळे कुटुंबनियोजनाच्या कार्यास वेग आणण्यास खूपच मदत झाली आहे. लॅटिन अमेरिकेतील तसेच आशिया खंडातील काही देशांत कुटुंबनियोजनाचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. उदा., लॅटिन अमेरिकेतील कोस्टा रीका व आशियातील थायलंड या दोन देशांत अनुक्रमे ६५% व ७८% जोडप्यांना गर्भधारणेपासून संरक्षण मिळाले आहे. ह्याउलट आफ्रिकेत विशिष्ट असे धोरण न स्वीकारल्यामुळे तेथे कुटुंबनियोजनाचा फारसा प्रसार झालेला नाही. गर्भधारणेपासून संरक्षण मिळालेल्या जोडप्यांचे प्रमाण बहुतेक ठिकाणी ५ टक्क्यांच्याही खाली आहे.
विवाहवयातील वाढ, आर्थिक प्रोत्साहने व सवलती, कृत्रिम गर्भपातास मान्यता व विकासातून राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा ह्या काही धोरणांतूनही अप्रत्यक्षरीत्या पण परिणामकारक रीतीने, जनन-नियंत्रण साधता येते. चीनच्या अनुभवावरून विवाहाची वयोमर्यादा वाढविल्याने जन्मदरात निश्चित स्वरूपाची घट झाल्याचे आढळून आले आहे. जपानने कृत्रिम गर्भपातास मान्यता देऊन जन्मदर वेगाने खाली आणला आहे. आर्थिक प्रोत्साहने किंवा सवलती ह्यांतूनही कुटुंबनियोजन साधनांच्या वापराचे प्रमाण वाढविता येते. सिंगापूर व चीन ह्या देशांत ह्या धोरणाची कुटुंबनियोजन कार्यक्रमास फार मोलाची मदत झाली आहे. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याची आणखी एक पद्धत म्हणजे, तो अशा तऱ्हेने लोकांसमोर ठेवावयास पाहिजे की, त्यांना तो आपला कार्यक्रम वाटावयास हवा. अन्यथा, सक्तीने अथवा दबावाने काम करण्याचा प्रयत्न केला, तर भारतात आणीबाणीनंतर कुटुंबनियोजन कार्यक्रमास जो फटका बसला, तशा परिणामाला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
काही विचारवंतांचे, विशेषतः पाश्चात्यांचे असे मत आहे की, प्रगत देशांची घटती लोकसंख्या आणि विकसनशील राष्ट्रांची वाढती लोकसंख्या यांच्यामधील समतोल जास्तच बिघडला, तर राजकीय किंवा आर्थिक क्षेत्रात ताण-तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा समतोल राखावयाचा असेल, तर जनन-नियंत्रक धोरणांचा अवलंब आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आवश्यक आहे. कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून येणाऱ्या पैशाचा ओघ, हे त्या आवश्यकतेचे द्योतक आहे. याउलट काही विचारवंतांचे असे मत आहे की, लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर पाश्चात्य विकसित राष्ट्रांतील उपभोगाच्या प्रमाणाचाही जागतिक स्थैर्य व समतोल या दृष्टींनी वाचार होणे अत्यावश्यक आहे. उदा. अमेरिकेतील ऊर्जावापराचे प्रमाण जागतिक सरासरीच्या शंभरपट आहे. याचा अर्थ अमेरिकेची लोकसंख्या जनगणनेप्रमाणे सु. २५ कोटी असली, तरी ऊर्जावापराच्या दृष्टीने २,५०० कोटी होते. म्हणून विकसित देशांतील बोकाळलेला उपभोगवाद व तिचा विस्फोट यांनाही लगाम घालणे आवश्यक आहे. जगातील काही साधनसामग्री (उदा., पेट्रोल) काही वर्षांत संपेल, तर काहींचे पुनरूज्जीवन करणे अशक्य आहे. या नवीन संदर्भात उपभोगवादावर लोकसंख्येच्या वाढीप्रमाणेच नियंत्रण ठेवणे निकडीचे झाले आहे. महात्मा गांधींनी भोगावर अधिष्ठित असलेल्या जीवनपद्धतीपेक्षा गरजांवर अधिष्ठित अशी जी जीवनपद्धती नैतिक दृष्टिकोनातून सांगितली (नीड-बेस्ड ॲज अगेन्स्ट ग्रीड-बेस्ड लिव्हिंग), तीच आता जागतिक नेते साधनसामग्रीच्य नवीन संदर्भात सांगत आहेत.
लोकसंख्या-प्रक्षेपण(१९८०–२०२५) : भविष्यकाळातील लोकसंख्यावाढीस कारणीभूत असणाऱ्या (घटकांमध्ये फार वेगाने बदल होत आहेत. १९५०–८० च्या दरम्यान जगाची लोकसंख्या सु. २५१.६ कोटींपासून ४४५.० कोटींपर्यंत वाढली. गेल्या दोन शतकांमध्ये लोकसंख्यावाढीचा दर सतत वाढत असला, तरी आता काहीशी वेगळी चिन्हे दिसत आहेत. सध्या लोकसंख्यावाढीच्या दराने शिखर गाठले आहे. आजमितीस (१९९०) ती ५०० कोटींवर गेली आहे. परंतु भविष्यकाळात तो उतरणीला लागणार असा अंदाज आहे गेल्या दशकातील लोकसंख्यावाढीच्या प्रवृत्तीवरून ह्या अनुमानाला पुष्टी मिळाली आहे.
|
तक्ता क्र. ३. १९८० ते २०२५ ह्या भविष्यकालीन कालखंडातील काही ठराविक वर्षासाठी जगातील वेगवेगळ्या प्रदेशांची प्रक्षेपित लोकसंख्या व तिचे जगाच्या लोकसंख्येशी शेकडा प्रमाण. |
|||||||||||
|
एकूण लोकसंख्या (कोटीमध्ये) |
जागतिक लोकसंख्येशी शेकडा प्रमाण |
||||||||||
|
१९८० |
१९९० |
२००० |
२०१० |
२०२५ |
१९८० |
१९९० |
२००० |
२०१० |
२०२५ |
||
|
संपूर्ण जग |
४४५.० |
५२४.६ |
६१२.२ |
६९९.९ |
८२०.६ |
१००.० |
१००.० |
१००.० |
१००.० |
१००.० |
|
|
विकसित देश |
११३.७ |
१२१.० |
१२७.७ |
१३३.१ |
१३९.६ |
२५.५ |
२३.१ |
२०.८ |
१९.० |
१७.० |
|
|
विकसनशील देश |
३३१.३ |
४०३.६ |
४८४.५ |
५६५.८ |
६८१.० |
७४.५ |
७६.९ |
७९.२ |
८१.० |
८३.० |
|
|
आफ्रिका |
४७.९ |
६६.५ |
८७.२ |
११५.८ |
१६१.७ |
१०.८ |
१२.३ |
१४.२ |
१६.६ |
१९.७ |
|
|
लॅटिन अमेरिका |
३६,१ |
४५.१ |
५४.६ |
६४.२ |
७७.९ |
८.१ |
८.६ |
८.९ |
९.२ |
९.५ |
|
|
उत्तर अमेरिका |
२४.८ |
२७.५ |
२९.७ |
३१.७ |
३४.५ |
५.६ |
५.२ |
४.९ |
४.५ |
४.२ |
|
|
पूर्व आशिया |
११७,६ |
१३२.४ |
१४७.५ |
१५८.९ |
१७२.१ |
२६.५ |
२५.३ |
२४.१ |
२२.७ |
२१.० |
|
|
दक्षिण आशिया |
१४०.८ |
१७३.४ |
२०७.४ |
२३९.४ |
२८१.४ |
३१.७ |
३३.१ |
३३.९ |
३४.३ |
३४.३ |
|
|
यूरोप |
४८.५ |
४९.९ |
५१.२ |
५२.० |
५२.४ |
१०.९ |
९.५ |
८.४ |
७.४ |
६.४ |
|
|
ओशिॲनिया |
२.३ |
२.६ |
३.० |
३.३ |
३.८ |
०.५ |
०.५ |
०.५ |
०.५ |
०.४ |
|
|
रशिया |
२६.५ |
२९.२ |
३१.५ |
३३.७ |
३६.८ |
५.९ |
५.५ |
५.१ |
४.८ |
४.५ |
|
संयुक्त राष्ट्रांनी वेगवेगळ्या गृहीतांच्या आधारे निम्न, मध्यम व उच्च अशी तीन प्रकारची प्रक्षेपणे दिली आहेत. परंतु सोयीसाठी येथे फक्त मध्यमस्तराची प्रक्षेपणे विचारात घेण्यात आली आहेत.
येथे घटकवार प्रक्षेपणाची पद्धत वापरली आहे. या पद्धतीत देशातील जन्म, मृत्यू व निव्वळ स्थलांतर ह्यांसंबंधीचे कल विशिष्ट काळात विशिष्ट रीतीने बदलतील, असे गृहीत धरून त्यांनुसार लोकसंख्या त्या काळात कशी वाढेल, ह्याचे अनुमान केले जाते. मृत्यूसंबंधीची गृहीते सरासरी आयुर्मानाबाबत केली आहेत. जननासंबंधीची गृहीते ठोक प्रजननदराबाबत केली आहेत. तक्ता क्र. ३ मध्ये जागतिक तसेच विभागवार लोकसंख्येची प्रक्षेपणे दिली आहेत.
ह्या प्रक्षेपित लोकसंख्येच्या आकड्यांवरून असे दिसते की, २०२५ पर्यंत तरी आफ्रिकेतील लोकसंख्या ही सर्वात जलद वाढणारी लोकसंख्या ठरणार आहे. १९८० मध्ये आफ्रिकेच्या लोकसंख्येचा जागतिक लोकसंख्येत १०.८% हिस्सा होता. २००० मध्ये तो १४.२%, तर २०२५ मध्ये तो १९.७% होईल. लोकसंख्येच्या बाबतीत लॅटिन अमेरिकेचा दुसरा क्रमांक राहील. लॅटिन अमेरिकेतील लोकसंख्येचा जागतिक लोकसंख्येतील हिस्सा ८.२ टक्क्यांपासून (१९८०) ९.५ टक्क्यांपर्यंत (२०२५) वाढणार आहे. सध्या लोकसंख्येच्या बाबतीत मोठा असलेल्या दक्षिण आशियाचा क्रमांक तिसरा असेल. ह्या प्रदेशाच्या लोकसंख्येचा जागतिक लोकसंख्येतील हिस्सा १९८० मध्ये ३१.७ टक्के होता. तो २०२५ मध्ये ३४.३ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. आजमितीस पूर्व आशियातील ८५% लोकसंख्या चीनमध्ये राहात आहे.
गेल्या काही वर्षांत चीनमधीन जननपातळी अभूतपूर्व वेगाने खाली आलेली असून १९९० पर्यंत ती पुन:स्थापना पातळीच्या (रिप्लेसमेंट लेव्हल-नेट रिप्रॉडक्शन रेट = १) खाली जाईल, असा अंदाज आहे. ह्यामुळेच पूर्व आशियातील जन्मदर आणि वृद्धिदर भविष्यकाळात झपाट्याने खाली येतील, असे अनुमान आहे. पूर्व आशियाच्या लोकसंख्येचा जागतिक लोकसंख्येतील हिस्सा १९८० मध्ये २६.५ टक्के होता. तो २०२५ पर्यंत २१ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आहे.
उत्तर अमेरिका, यूरोप, ओशिॲनिया आणि रशिया हे सर्व प्रगत प्रदेश आहेत. ह्या सर्वांची लोकसंख्या सध्या अतिशय कमी दराने वाढत आहे. ह्या लोकसंख्येचा जागतिक लोकसंख्येतील हिस्सा २२.९ टक्क्यांवरून (१९८०) १५.५ टक्क्यांपर्यंत (२०२५) खाली येणार आहे.
लोकसंख्या-प्रक्षेपणांवरून आपल्याला भविष्यातील एकूण लोकसंख्या व तिचे प्रादेशिक विभाजन ह्यांसंबंधी कल्पना येते. ह्याच संदर्भात पुढील काळात विकसनशील राष्ट्रे वेगवेगळ्या संक्रमणावस्थांतून कशी आणि केव्हा जातील, तसेच विकसित राष्ट्रे संक्रमणावस्था केव्हा पार करतील, हे पाहणे उचित ठरेल.
संयुक्त राष्ट्रांनी चार संक्रमणावस्था कल्पिलेल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे : (१) उच्च पातळीवरचे जन्मदर व मृत्युदर. (२) मृत्युदर व जन्मदर खाली येऊ लागतात. (३) मृत्युदर व जन्मदर यांतील घटीचा वेग वाढतो. (४) निम्न पातळीवरील जन्मदर आणि मृत्युदर. तक्ता क्र. ४ मध्ये वेगवेगळ्या राष्ट्रांसाठी १९५० – ५५ व १९८०-८५ साठी प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित आणि २००० – २००५ व २०२० – २०२५ ह्या कालखंडांसाठी प्रक्षेपित माहितीवर आधारित संक्रमणावस्था दिलेल्या आहेत.
|
तक्ता क्र. ४. संक्रमणावस्था |
||||||||
|
देश |
१९५०-५५ |
१९८०-८५ |
२०००-२००५ |
२०२०-२०२५ |
||||
|
मर्त्यता |
जनन |
मर्त्यता |
जनन |
मर्त्यता |
जनन |
मर्त्यता |
जनन |
|
|
आफ्रिका |
१ |
१ |
३ |
१ |
३ |
२ |
३ |
३ |
|
लॅटिन अमेरिका |
२ |
२ |
३ |
३ |
४ |
४ |
४ |
४ |
|
उत्तर अमेरिका |
४ |
३ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
|
आशिया |
१ |
२ |
३ |
३ |
४ |
४ |
४ |
४ |
|
चीन |
१ |
१ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
|
जपान |
३ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
|
यूरोप |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
|
ओशिॲनिया |
३ |
३ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
|
रशिया |
३ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
४ |
भारताची लोकसंख्या : जगातील सर्व देशांत लोकसंख्येनुसार चीनचा पहिला, तर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. चीनची लोकसंख्या १९८० च्या जनगणनेनुसार ९८.३ कोटी होती. भारताची लोकसंख्या १९८१ च्या जनगणनेनुसार ६८.५ कोटी होती. जगाच्या एकूण भूभागातील २.४% भूभाग भारतात आहे, मात्र लोकसंख्या १६% आहे.
भारतातील लोकसंख्येचे वृद्धि-कल : ख्रिस्तयुगाच्या पूर्वी हजारो वर्षे भारतात एक प्रगत संस्कृती नांदत असल्याचे अनेक दाखले आपल्याला मिळतात. तक्ता क्र, ५ अ आणि ५ ब मध्ये ऐतिहासिक काळातील तसेच विसाव्या शतकातील भारताची लोकसंख्या दिलेली आहे.
इ. स. १८७१ मध्ये भारतात प्रथम जनगणना केली गेली. अंतर्भूत क्षेत्रातील बदल, जनगणनेच्या व्याप्तीतील पूर्णतेबद्दल शंका व गणनपद्धतील संभाव्य चुका, ह्यांमुळे ऐतिहासिक काळातील जनगणनांच्या आकड्यांची तुलना करणे कठीण आहे. तरी लोकसंख्यावृद्धीबाबतची उपलब्ध आकडेवारी एवढे मात्र नक्कीच सूचित करते की, त्या काळातील लोकसंख्यावाढीत नियमितपणाचा पूर्ण अभाव होता तीत चढ-उतार होते. ख्रि. पू. ३०० ते इ. स. १६०० यांदरम्यान लोकसंख्या कमी झाली. अशाच प्रकारची घट १८७१ -८१, १८९१ – १९०१ व १९११ – २१ ह्या जनगणनाकाळातही आढळून येते. १९१८ मधील इन्फ्ल्यूएंझाच्या साथीत जवळजवळ दीड कोटी लोक मृत्यूमुखी पडले यामुळे १९११ – २१ ह्या दशकात लोकसंख्या घटली.
तक्ता क्र. ५ अ व ५ ब मधील आकडेवारीच्या आधारे लोकसंख्यावाढीच्या दृष्टीने कालखंडाचे तीन भाग पाडता येतात : (अ) १९२१ च्या पूर्वीचा कालखंड, (ब) १९२१ – ५१ (क) १९५१ – ८१.
|
तक्ता क्र. ५ अ व ब : भारतातील लोकसंख्येची अनुमाने |
|||
|
ख्रिस्तपूर्व ३०० ते इ. स. १८९१ (अ) |
इ. स. १९०१ ते १९८१ (ब) |
||
|
वर्ष |
लोकसंख्या (कोटींमध्ये) |
वर्ष |
लोकसंख्या (कोटींमध्ये) |
|
खि. पू. ३०० |
१०० – १४० |
|
|
|
इ.स. १६०० |
१०.० |
इ.स. १९०१ |
२३.८ |
|
१८०० |
१२.० |
१९११ |
२५.२ |
|
१८३४ |
१३.० |
१९२१ |
२५.१ |
|
१८४५ |
१३.० |
१९३१ |
२७.९ |
|
१८५५ |
१७.५ |
१९४१ |
३१.९ |
|
१८६७ |
१९.४ |
१९५१ |
३६.१ |
|
१८७१ |
२५.५ |
१९६१ |
४३.९ |
|
१८८१ |
२५.५ |
१९७१ |
५४.८ |
|
१८९१ |
२७.९ |
१९८१ |
६८.५ |
इ. स. १९२१ च्या पूर्वीच्या लोकसंख्यावाढीत नियमितपणा नव्हता. कित्येक वर्षे लोकसंख्या जवळजवळ स्थिर होती. जन्म आणि मृत्यू ह्या दोहोंचे प्रमाण जास्त होते. लोकसंख्यावाढीच्या दरांतील बदल मुख्यत्वेकरून मृत्युदरांतील चढउतारांमुळेच होत होते. तक्ता क्र. ६ मध्ये १९०१ – ८१ तील ८ दशकांसाठीचे जन्मदर व मृत्युदर यांची अनुमाने दिली आहेत. १९२१ च्या पूर्वीच्या आणि नंतरच्या कालखंडातील लोकसंख्यावाढीत इतका फरक आढळून आला की, १९५१ च्य जनगणना-आयुक्ताने १९२१ ह्या वर्षास ‘स्थित्यंतर पर्वाची सुरुवात’ (द ग्रेट डिव्हाइड) अशी संज्ञा दिली.
|
तक्ता क्र. ६. इ. स. १९०१ – ८१ साठी भारतातील जन्मदर व मृत्युदर यांची अनुमाने. |
||
|
दशक |
जन्मदर |
मृत्युदर |
|
१९०१ – ११ |
४९.२ |
४२.६ |
|
१९११ – २१ |
४८.१ |
४७.२ |
|
१९२१ – ३१ |
४६.४ |
३६.३ |
|
१९३१ – ४१ |
४५.२ |
३१.२ |
|
१९४१ – ५१ |
३९.९ |
२७.४ |
|
१९५१ – ६१ |
४१.७ |
२२.८ |
|
१९६१ – ७१ |
४१.२ |
१९.० |
|
१९७१ – ८१ |
३७.२ |
१५.० |
इ.स. १९२१ – ५१ ह्या तीन दशकांत भारताची लोकसंख्या जलद गतीने वाढली. १९५१ नंतरची वाढ ही सामान्यतः स्फोटकच मानली जाते. मृत्युदरांतील घटीच्या तुलनेत जन्मदरांतील घट उशिराने सुरू झाल्यामुळे लोकसंख्येतील ही अफाट वाढ घडून आलेली आहे. युद्धसमाप्ती, दुष्काळ व रोगांच्या साथींचे नियंत्रण, अन्नधान्योत्पादनाच्या तसेच वाटपाच्या योग्य पद्धतींचा अवलंब, ह्यांमुळे १९२१ -५१ च्या दरम्यान मृत्युदर कमी झाला व लोकसंख्या वेगाने वाढू लागली. मलेरियाचे निर्मूलन व नियंत्रण, इतर प्राणघातक रोगांपासून संरक्षणाच्या सोयी व रोगप्रतिबंधक आरोग्य-सुविधांमध्ये वाढ, ह्यांमुळे १९५१ नंतर मृत्युदर झपाट्याने खाली आला. ह्याउलट जन्मदरातील घट नुकतीच (१९७० नंतर) सुरू झाली. त्यामुळे १९५१ – ८१ दरम्यान लोकसंख्या स्फोटक वेगाने वाढली, असे सामान्यतः म्हटले जाते. विशेषेकरून १९७१ -८१ मधील कुटुंबनियोजनाच्या भरीव कार्यानंतरही जेव्हा १९८१ च्या जनगणनेने लोकसंख्येची अनपेक्षित वाढ नोंदविली, तेव्हा लोकसंख्याशास्त्रज्ञांना ती काहीशी धक्कादायक वाटली. तसेच १९८१ नंतरची जननदराची अनुमाने आणि कुटुंबनियोजनाची प्रगती या दोहोंच्या निरीक्षणातून एक महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. तो म्हणजे भारतात जनांकिकीय संक्रमणाची सुरुवात झाली आहे का? या संदर्भात असे लक्षात आले की, अपूर्ण गणनांमुळे झालेल्या चुकांच्या दुरुस्त्या केल्या, तर १९८१ च्या जनगणनेनुसार भारतात जनांकिकीय संक्रमणाची नांदी झाली आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही. विशेषतः राज्यस्तरीय स्थिती पाहता काही राज्यांतील जनांकिकीय संक्रमणाचा स्पष्ट पुरावाही आपणास मिळतो.
भारतीय लोकसंख्येची रचना व वैशिष्ट्ये : यापुढे भारतातील जनांकिकीय संक्रमण बऱ्याच प्रमाणात जननपातळीतील बदलांवर अवलंबून आहे. जननपातळीतील संभाव्य बदल हे अंतिमत: सामाजिक व सांस्कृतिक बदलांशीही निगडित आहेत. त्या दृष्टीने भारतीय लोकसंख्येच्या काही वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. कार्यप्रवणता दर, शेतीव्यवसायातील श्रमिकांचे प्रमाण, नागरीकरण ही वैशिष्ट्ये आर्थिक विकासाचे/आधुनिकीकरणाचे प्रतिनिधित्व करतात, तर साक्षरता पातळी, विवाहाचे सरासरी वय ही वैशिष्ट्ये सामाजिक स्थितीचे चित्रण करतात. ह्या सर्व गोष्टींतील प्रगती आधुनिक जीवनपद्धती आणि संकल्पना यांचा स्वीकार करण्यास मदत करतात. म्हणून भारतीय समाजाची ही वैशिष्ट्ये पूर्वकाळात कशी बदलत गेली, हे पाहणे उचित ठरेल. त्यायोगे भारतीय समाजाच्या भविष्यकाळातील वाटचालीबद्दलही काही अंदाज बांधणे शक्य होईल.
तक्ता क्र. ७ मध्ये १९६१ व १९८१ ह्या दोन वर्षांसाठी उपरोक्त वैशिष्ट्यांचे निर्देशांक दिले आहेत. ह्यांवरून असे दिसते की,नागरीकरण व साक्षरता ह्या दोन निर्देशांकांमध्ये १९६१ – ८१ दरम्यान लक्षणीय वाढ झाली आहे. विवाहाच्या सरासरी वयांतही इष्ट बदल घडून येत आहेत. शेतीवरील भार मात्र तितकासा कमी झालेला नाही. भारतातील सामाजिक परिस्थिती जनन-संक्रमणास अनुकूल होत चालली आहे, असे जाणवते. ह्या संदर्भात केरळ, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिळनाडू ही राज्ये आघाडीवर आहेत. त्यांनी जनन-संक्रमणास आवश्यक अशा सामाजिक विकासाचा उंबरठा ओलांडला आहे याउलट बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश ह्यांसारख्या राज्यांना खूपच लांबचा पल्ला गाठावयाचा आहे.
|
तक्ता क्र. ७. भारतातील सामाजिक-आर्थिक विकासाचे काही निर्देशांक (१९६१ – ८१). |
|||
|
|
आर्थिक-सामाजिक घटक |
१९६१ |
१९८१ |
|
१. |
नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण (%) |
१८.० |
२३.३ |
|
२. |
साक्षरतेचे प्रमाण (%पुरुष) |
३४.४ |
४६.९ |
|
|
(%स्त्रिया) |
१३.० |
२४.९ |
|
३. |
स्त्रियांचे विवाहाचे सरासरी वय (वर्षे) |
१६.१ |
१८.३ |
|
४. |
१५-१९ वर्षे वयोगटातील विवाहित स्त्रियांचे प्रमाण (%) |
७०.८ |
४३.४ |
|
५. |
योग्य जोडप्यांचे प्रमाण(%) (१५-४४ वर्षे वयोगटातील विवाहित जोडपी) |
८५.८ |
८०.५ |
|
६. |
वयानुसार लोकसंख्येचे विभाजन(%) ० – १४ |
४१.१ |
३९.६ |
|
|
१५ – ५९ |
५३.४ |
५३.९ |
|
|
६० – |
५.७ |
६.५ |
|
७. |
दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न (रु.) (१९७० – ७१ च्या किंमतींच्या आधारे) |
५५८.८ |
६९८.३ |
भारताचे लोकसंख्याधोरण
भारतीय कुटुंबनियोजन कार्यक्रम : भारताचे लोकसंख्याधोरण मुख्यत्वे जनननियंत्रक स्वरूपाचे आहे. यात आतापर्यंत कुटुंबनियोजनाला अनन्यसाधारण महत्व दिले गेले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात संततिनियमनाचा प्रसार काही तुरळक ठिकाणीच झाला होता. स्वयंसेवी संस्था वगळल्यास सरकारी पातळीवर १९३० साली म्हैसूर सरकारने पहिले कुटुंबनियोजन केंद्र सुरू केले. परंतु संपूर्ण देशासाठी सरकारी पातळीवरील कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाच्या आवश्यकतेचा उल्लेख पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्यात (१९५१) प्रथमच आढळतो. जवळजवळ १९६५ पर्यंत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस आवश्यक अशी यंत्रणा देशात अस्तित्वात नव्हती. कालांतराने ही उणीव भरून निघाली आणि कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाने वेग घेतला. पहिल्या योजनेत फक्त ०.१५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या ह्या कार्यक्रमावर सातव्या योजनेत जवळजवळ ३,३०० कोटी रुपये खर्चण्यात आले. आणीबाणीचा १९७५ -७६ चा अपवादात्मक काळ सोडला, तर मूळ धोरणात फार बदल झाले नाहीत. १९७५ च्या जून महिन्यात आणीबाणी पुकारली गेली आणि कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात बरेच अतिरेकी व आक्रमक धोरण अंगीकारिले गेले. सरकारी नोकरांना मिळणाऱ्या सुविधा व सवलती यांचा कुटुंबनियोजनाशी संबंध जोडून काही निर्बंध घालण्यात आले. सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी राज्यांना अनुमती देणे, हे ह्या अतिरेकी धोरणाचे खास वैशिष्ट्य होते. ह्याचा परिणाम असा झाला की, २२ महिन्यांच्या आणीबाणीच्या काळात जवळजवळ १ कोटी लोकांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. ह्यापूर्वी वर्षाला साधारणपणे फक्त १३ लाख शस्त्रक्रिया होत असत. अशा बळाच्या जोरावर केलेल्या अंमलबजावणीत बऱ्याच ठिकाणी जुलूमही झाला. एकूण सक्तीचे कुटुंबनियोजन, म्हणजेच सक्तीचे निर्बीजीकरण यासंबंधीचा कायदा अंमलात आला नाही, तरी प्रत्य़क्ष कार्यक्रमाच्या कार्यवाहीत सक्तीच्या निर्बीजीकरणाची हवा व वातावरण शासनाने निर्माण केले. दबाव व बळ वापरून अनेक शस्त्रक्रिया करण्यात अतिउत्साही शासनाधिकारी आणि तत्सम मंडळी यांच्यांत जणू अहमहमिकाच लागली.
आणीबाणीच्या काळातील सक्तीचे निर्बीजीकरण ही कल्पना दबावाखाली झालेल्या अनेक शस्त्रक्रिया, हे थोडे काळ का होईना, भारताच्या इतिहासात कायमचा ठसा उठवून जाणारे, पण त्याच्या उज्वल परंपरेला कलंकित करणारे, एक छोटे पर्वच होते. कारण सक्तीचे निर्बीजीकरण ही कल्पनाच अखिल मानवाच्या इतिहासात लोकसंख्येचे नियंत्रण करण्याच्या हेतूने कोणत्याही देशाने सक्तीच्या निर्बीजीकरणाचे शस्त्र वा अस्त्र वापरले नव्हते. महाराष्ट्र शासनाने तर सक्तीच्या निर्बीजीकरणाच्या कायद्याचे बिल विधानसभेत संमत करून राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठविले होते. यामुळे या प्रश्नावर जनता तसेच सर्व थरांतील नेते व विचारवंत यांमध्ये एक प्रकारचे वादळच उठले होते. सर्व क्षेत्रातील रथी-महारथी सक्तीच्या निर्बीजीकरणाच्या बाजूने होते. यांत इंदिरा गांधी, संजय गांधी, करणसिंग, शंकरराव चव्हाण, मोहन धारिया आदी राजकीय नेते होते. तसेच डॉ. पै. डॉ. बानू कोयाजी यांच्यासारखे वैद्यक क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि अ. भि. शाह, वि. म. दांडेकर, एस्. एन्. आगरवाल यांच्यासारखे विचारवंतही होते. अजूनही अनेकांना सक्तीशिवाय तरणोपाय नाही, असे मनोमन वाटते. या कार्यक्रमाला काही विचारवंतांचा विरोध होता, परंतु हे फारच तुरळक होते. या संदर्भात वसंत प्रभाकर पेठे यांनी फार मोलाची कामगिरी बजावली. त्या आणीबाणीच्या काळातही लेख लिहून व भाषणे देऊन त्यांनी सक्तीच्या निर्बीजीकरणाला धैर्याने सक्त विरोध केला. सक्तीचे निर्बीजीकरण हे शास्त्रीय दृष्ट्या चूक व नैतिक दृष्ट्या अनिष्ट आहे, असे सिद्ध करून त्यांनी प्रबोधनाचे मोठे काम केले. पेठे यांनी सक्तीच्या निर्बीजीकरणावर राजकीय, आर्थिक, नैतिक व सामाजिक अशा आंतरशास्त्रीय दृष्टिकोनांतून मीमांसा करून पॉप्युलेशन पॉलिसी अँड कम्पल्‌शन्स इन फॅमिली प्लॅनिंग हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला (१९८१). लोकसंख्याशास्त्राच्या साहित्यात सक्तीचे कुटुंबनियोजन या विषयावरील हा ग्रंथ वैशिष्ट्यपूर्ण समजला जातो.
देशात १९७७ मध्ये सार्वत्रिक निव़डणुका झाल्या. सक्तीच्या कुटुंबनियोजन कल्पनेचा परिणाम वरील ग्रंथात एका वाक्यात मार्मिकतेने पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आला आहे. सक्तीच्या कुटुंबनियोजनामुळे लोकसंख्येचा दर खाली येण्याऐवजी सरकार मात्र खाली आले. नवीन जनता सरकार सत्तेवर आले. या सरकारच्या लोकसंख्या धोरणात लहान कुटुंबाचे व कुटुंबनियोजनाचे महत्व पटविण्यात आले होते. परंतु कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही प्रकारची सक्ती करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले. कुटुंबनियोजन कार्यक्रम आता कुटुंबकल्याण कार्यक्रम झाला. लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्यास सरकार जरी वचनबद्ध असले, तरी बव्हंशी त्याचे प्रयत्न आणीबाणीतील अतिरेकांचे परिणाम निपटून काढण्यासाठी होते. ह्यामुळे पुढील ३ – ४ वर्षे कार्यक्रमाची पीछेहाटच झाली. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. १९८२ मध्ये त्यांनी वीस-कलमी कार्यक्रम जाहीर केला व कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला परत काहीशी चालना मिळाली. १९८२ पासून पाळणा लांबविणाऱ्या साधनांचा प्रसार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विकसित व काही विकसनशील राष्ट्रांमध्ये ह्या साधनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होताना दिसतो. परंतु भारतातील, विशेषतः ग्रामीण, जनतेत मात्र ह्या साधनांना फारशी मागणी नाही. मुलांमध्ये अंतर ठेवण्यापेक्षा हवी तेवढी मुले एकापाठोपाठ होऊ देऊन नंतर शस्त्रक्रिया करणेच लोकांना योग्य वाटते. शिक्षणाचा अभाव, स्त्रीला कुटुंबात मिळणारे दुय्यम स्थान, कमीतकमी दोन मुलगे असावेत अशी धारणा, ह्या सर्वांमुळे कुटुंबनियोजन साधनांच्या वापरावर मर्यादा पडतात. भारतातील कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाची विविध राज्यांतील प्रगती पाहिली, तर परिस्थिती फारशी उत्साहवर्धक दिसत नाही. केरळ, महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांत काहीशी समाधानकारक प्रगती आहे पण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओरिसा इ. तुलनेने अनेक मागास राज्यांत या कार्यक्रमास फारसे यश येत नाही, असेच दिसते.
लोकसंख्याधोरणाचे वैचारिक मूल्यमापन : आतापर्यंत भारत सरकारच्या कुटुंबनियोजन-प्राङ्‌‌‌मुखी लोकसंख्या-नियंत्रण धोरणाचा ऐतिहासिक आढावा घेतला. या अवलोकनाचा निष्कर्ष असा की, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही लोकसंख्या-नियंत्रणाच्या बाबतीत शासनाला काहीसे यश मिळाले, पण बरेचसे अपयशच पदरी पडले. विविध योजनांत गतिमानता व परिणामकारकता प्राप्त झाली नाही. कुटुंबनियोजन ही अपेक्षेप्रमाणे ‘आम-जनतेची मोहीम’ कधीच होऊ शकली नाही. यामुळे शासनाच्या धोरणाचे ऐतिहासिक अवलोकनाबरोबरच, तात्विक व शास्त्रीय निकष लावून मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक आहे.
लोकसंख्याधोरणासंबंधी प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या टीका झाल्या : (१) कुटुंबनियोजनाची व्याप्ती व कार्यवाही यांत काही दोष व त्रुटी आहेत अशा प्रकारची टीका (२) लोकसंख्याधोरणाची वैचारिक बैठकच मुळात चूक व विपर्यस्त असल्यामुळे त्यात आमूलाग्र आणि क्रांतिकारक बदल केल्याशिवाय लोकसंख्या-नियंत्रण यशस्वी होणार नाही, अशा तऱ्हेची तात्विक व प्राथमिक टीका. पहिल्या प्रकारची टीका एम्. एन्. श्रीनिवास, डी. बॅनर्जी, पी. बी. देसाई, ए. बी. बोस, एन्. एच्. अँटिया इ. तज्ञांनी केली. याबरोबरच नियोजन आयोगाच्या अभ्यास गटासारख्या समित्यांनी अधूनमधून कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाची समीक्षणे केली. सर्वांच्या सूचनांप्रमाणे कार्यक्रमांत वेळोवेळी विविध प्रयोग व सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु या सर्व टीका व समीक्षा यांत शासनाच्या धोरणामागील तात्विक बैठकीची मूलभूत तपासणी केलेली दिसत नाही. टीका प्रायः फुटकळ व तदर्थ स्वरूपाची आहे. सद्यस्थिती मान्य करून ‘लोकसंख्याधोरण म्हणजे कुटुंबनियोजन’ ह्या समीकरणाचे गृहीततत्व त्यांना मान्य दिसते. या पहिल्या प्रकारच्या टीकेला काही वेगळ्या सुसूत्र विचारसरणीचे अधिष्ठान आहे, असे दिसत नाही.
दुसऱ्या प्रकारची टीका शासकीय धोरणाच्या वैचारिक मूलाधारालाच आव्हान देऊन योग्य असे पर्यायी धोरण सुचविणारी होती. अशा प्रकारचे मूलभूत मूल्यमापन करणारे तज्ञ फारसे कोणी नव्हते. लोकसंख्या व गरिबी या जुळ्या प्रश्नासंबंधीच्या मूलभूत आकलनाबद्दल चर्चा करताना पेठे-रूपालोक व विचारप्रणाली प्रस्थापित नव-मॅल्थसवादी प्रतिमानापेक्षा अगदी भिन्न आहे म्हणून या विचारप्रणालीला आणीबाणीच्या काळात व नंतर धार येऊन तिला अनन्यसाधारण व वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले. शासनाचे लोकसंख्याधोरण भारताला अप्रस्तुत असणाऱ्या पाश्चिमात्य प्रतिमानांवर आधारलेले असल्यामुळे ते संकुचित व अपयशी ठरले आहे. मुळात पायाच कच्चा, तर धोरण परिणामकारक कसे होणार? म्हणून धोरणात त्रुटी किंवा दोष आहेत, अशी केवळ टीका करणे म्हणजे भाबडेपणाच होय. शासनाचे हे धोरण सर्वथा चूक, विपर्यस्त आणि उलट्या दिशेला नेणारे, ‘आधी कळस, मग पाया’ या स्वरूपाचे आहे. याचा कटू परिणाम देशाला भोगावा लागला आहे. १९७५-७७ या आणीबाणीकाळातील सक्तीच्या निर्बीजीकरणाचे विधेयक व प्रचंड दबावाखाली झालेल्या असंख्य शस्त्रक्रिया ही नवमॅल्थसवादाची अटळ व अंतिम परिणती होती आणि त्यामुळे कुटुंबनियोजन मोहिमेची झालेली अपरिमित हानी हा निपात होता. मॅल्थसवादाच्या हानिकारकतेचे आणखी प्रत्यक्ष प्रमाण ते कोणते हवे? त्यामुळे दुसऱ्या प्रकारच्या टीकेचा निष्कर्ष असा की, शासनाने कालबाह्य मॅल्थसवादावर आधारलेल्या अपयशी धोरणाचा संपूर्णपणे आणि त्वरित त्याग करावा, तसेच नवीन विचारसरणीवर अधिष्ठित व निकोप अशा पर्यायी नीतीचा स्वीकार करून ती निकडीने कार्यवाहीत आणावी.
पेठे-प्रतिमानप्रणीत पर्यायी नीतीची तीन प्रमुख तत्वे आहेत : (१) शासनाच्या सर्व योजनांचा व धोरणांचा केंद्रबिंदू शांततामय सामाजिक क्रांती हा असावा. या दृष्टिकोनातून लोकसंख्यानियंत्रण व दारिद्र्यनिर्मूलन यांसंबंधीची धोरणे यांची एकमेकांशी सांगड घालून ही मूलभूत सामाजिक क्रांतीची अतूट अशी अंगे-उपांगे आहेत, असे मानून त्यानुसारच त्यांची कार्यवाही व्हावी. (२) आर्थिक विकास व सामाजिक प्रगती यांसंबंधीच्या संख्यात्मक इष्टांकांच्या फार मागे न लागता गुणात्मक परिवर्तनाकडे संपूर्ण लक्ष केंद्रित करावे. (३) जनमानसात सुखी जीवनासंबंधी ‘अपेक्षांचा विस्फोट’ झाला आहे. मर्यादित आणि संपणारी ऊर्जा व साधनसंपत्ती ह्या आजच्या युगाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांच्या सर्व अपेक्षा संपूर्णतया पूर्ण करणे केवळ अशक्य आहे. म्हणून अपेक्षांच्या विस्फोटाला योग्य वळण लावणे निकडीचे आहे हे वळण गुणात्मक जीवनाप्रत न्यावे, ऐषआरामी जीवनाप्रत नव्हे. उदा., दृक् कॅसेट अभिलेखक (व्हीसीआर्) आणि प्रशीतक यांपेक्षा शिक्षण महत्वाचे, हे सर्वांना पटवून द्यावे. भारतीय संस्कृतीचा वारसा असलेल्या या समाजाला हे अशक्य नसावे. आज भारतात मनुष्यबळ ही एक सुप्त स्वरूपातील अत्यंत मौल्यवान अशी साधनसंपत्ती आहे. हिच्याकडे बोजा म्हणून न पाहता, जमेची बाजू म्हणून पाहिले पाहिजे. मानवात गुणात्मक गुंतवणूक ही प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे. अर्थशास्त्रीय इतिहासाने हे सिद्ध केले आहे की, माणसात केलेली गुंतवणूक ही भांडवली गुंतवणुकीपेक्षाही विकासाला अधिक साह्यभूत होते. म्हणून अतिशयोक्तीचा दोष पतकरूनही असे म्हणावयास हरकत नाही की, भारतात शिक्षण व आरोग्य हा एककलमी कार्यक्रम जरी यशस्वीपणे कार्यान्वित केला, तरी पूर्वी कधीही अनुभवले नाही असे सुवर्णयुग या देशात अवतरेल त्याबरोबरच लोकसंख्या – नियंत्रणही होईल.
वरील धोरणविषयक तत्वज्ञानातून प्रत्यक्ष आघाडीवरील कार्यक्रम आपोआपच साकार होतात. त्यांतील काही अत्यंत महत्वाचे असे : (१) लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कुटुंबनियोजन कार्यक्रम महत्वाचा आहे हे खरेच, पण त्याहीपेक्षा महत्वाचा कार्यक्रम म्हणजे विवाहाचे वय वाढविणे आणि दोन मुलांमध्ये अधिक अंतर ठेवणे, हा होय. पाश्चिमात्य देशांत संततिनियमनाच्या साधनांच्या वापरापेक्षा विवाहवय वाढल्यामुळे अधिक प्रमाणात जननप्रमाम कमी झाले. मॅल्थसने विवाह-वयावर जास्त भर दिला. मॅल्थसवाद्यांनी मात्र संततिनियमनाच्या साधनांवर अधिक भर दिला. मॅल्थसवाद्यांपेक्षा मॅल्थसच जास्त बरोबर होता, हे इतिहासाने दाखवून दिले. (२) आतापर्यंत शासनाने कुटुंबनियोजनाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासंबंधी अवास्तव महत्व दिले. शासनाला जणू काही ‘उद्दिष्ट-शूळ’ (टारगेटायटिस) हा रोगच झाला आहे. ‘विकास हेच उत्तम संततिनियमनाचे साधन आहे,’ असे एका बाजूने म्हटले जाते परंतु प्रत्यक्षात त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होते आणि कुटुंबनियोजनाचा एकमेव घोष चालू राहतो. कुटुंबनियोजनाच्या पुजाऱ्यांना ही गोष्ट माहीत नाही की, त्यासाठी माणसांमध्ये आंतरिक प्रेरणा निर्माण व्हावी लागते. ही प्रेरणा शून्यातून निर्माण होत नाही की आकाशातून पडत नाही. मानवी वर्तणुकीत योग्य असे परिवर्तन घडण्यासाठी काही क्रिया-प्रक्रिया व्हाव्या लागतात. विख्यात मानसशास्त्रज्ञ व शरीरक्रिया वैज्ञानिक इव्हान प्यिट्रॉव्ह्यिच पाव्हलॉव्ह (१८४९ – १९३६), बुऱ्हस फ्रेडरिक स्किनर (१९०४ – ) इ. तज्ञांच्या मानसशास्त्रातील संशोधनाचा मूलाधार घेऊन पेठे यांनी लोकसंख्या व गरिबी यांसंबंधित नीतीच्या संदर्भात एक अभिनव ‘आंतरप्रक्रिया’ किंवा ‘ अन्योन्य प्रक्रिया’ तत्व सूत्ररूपाने मांडले: मानवी वागणूक ही एकीकडे मानवाचा आनुवंशिक ठेवा व दुसऱ्या बाजूने परिसर व सामाजिक परिस्थिती यांच्यामधील अन्योन्य प्रक्रियेने निर्धारित होते. व्यक्तीने कुटुंबनियोजन अवलंबावे असे वाटत असेल, तर प्रथम त्यासाठी लागणाऱ्या प्रेरणेला योग्य अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली पाहिजे. या परिस्थितीचे मुख्य घटक बालमृत्यू कमी करणे, महिलांचे शिक्षण, रोजगार, कुटुंबाला पुरणारे वेतन आणि वृद्धापकाळासाठी सामाजिक सुरक्षा हे आहेत. म्हणून ही आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे. यांमुळे दारिद्र्य नष्ट होईल, माणसाला माणूस म्हणून मानाने जगता येईल, एवढेच नव्हे, तर जनन-दरही कमी होईल. (३) आजपर्यंत आपल्या देशातील कुटुंबनियोजन कार्यक्रमावर कोट्यावधी रुपये खर्च झाले परंतु त्यांची विभागणी सदोष होती. कुटुंबनियोजनाच्या प्रसाराचे व वापराचे जाळे सर्वत्र व सर्व जनतेत टाकले गेले. त्यामुळे पैसे आणि श्रम या दोघाचाही प्रचंड प्रमाणात अपव्यय झाला. प्रस्तुत लेखकाच्या मते, जेथे कुटुंबनियोजनासाठी प्रेरणा मुळातच अस्तित्वात आहे किंवा तशी प्रेरणा निर्माण करण्याला अनुकूल परिस्थिती आहे, अशा जनसमूहातच (उदा., शहरातील संघटित कामगारवर्ग, शिक्षक, झोपडपट्टीत राहणारी सुशिक्षित कुटुंबे इ. ) त्याच्या प्रसारासाठी पैसे प्रथम खर्च करावयास हवे होते. म्हणून खेड्यांपेक्षा शहरी विभागात कुटुंबनियोजन प्रसाराचे कार्य प्रथम केंद्रित करून मग हळूहळू ते निमशहरी भागांत व नंतर खेडोपाडी पसरावे, अशा तऱ्हेची व्यूहरचना करावयास हवी होती. या कार्यक्रमाला खर्चाच्या मानाने अधिक यश येईल. तसे पाहिले तर स्थलांतरामुळे लोकसंख्येचा प्रश्न मोठ्या शहरांत निर्माण झाला आहे, तर गरिबीचा प्रश्न खेडोपाडी आहे. म्हणून गरिबीचे उच्चाटन खेड्यांत प्रथम करून त्याअन्वये कुटुंबनियोजनाच्या प्रेरणेचा मार्ग मोकळा करून दिला पाहिजे. (४) सामाजिक जीवन मूल्याधारित असेल, तर धोरण-नीतीला भरघोस यश मिळण्याची शक्यता अधिक असते. कुटुंबनियोजन ही जनतेची मोहीम व्हावयाची असेल तर, त्यासाठी प्रथम सर्व क्षेत्रांतील नेते-मंडळींनी आदर्श घालून देणे आवश्यक आहे. खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, नगरपालिका व ग्रामपंचायती यांमध्ये निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी, सहकारी संस्थांमधून निवडून आलेले सदस्य, तसेच शासनातील अधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापक अशा सर्व स्तरांमधील नेतृत्व करणाऱ्यांनी स्वतः संततिनियमन करून एक किंवा दोन मुलांचे मर्यादित कुटुंब असा जनतेला आदर्श घालून दिला पाहिजे. सक्ती , दबाव व परावर्तके यांपेक्षा आदर्श घालून देणे, हा जनजागृतीचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.
संदर्भ : 1. Bose, Ashish Desai, P. B. Ed. Population Planning in India: Policy Issues and Research Priorities, New Delhi, 1990.
2. Coale, A. J. Hoover, E. M. Population Growth And Economic Development in Low-Income Countries: A Case-Study of India’s Prospects ,
Princeton, 1958.
3. Davis, Kingsley, The Population of India and Pakistan, Princeton, 1951.
4. Pethe, V. P. Beyond Demography: The State of the Population Question, Pune, 1988.
5. Pethe, V. P. Population Policy and Compulsions In Family Planning, Pune, 1981.
6. Saxena, P. C. Talwar, P. P. Advanced Quantitative Techniques of Demographic Analysis, New, Delhi, 1988.
7. Simon, Julian, L. The Economics of Population Growth, Princeton, 1977.
8. Singh, Premi Bose Bhatia, Population Transition in India, Vols. I & II, New Delhi,1990.
9. United Nations, Population of India, New York,1982.
10. United Nations, The Determinants and Consequences of Population Trends, New York, 1973.
11. United Nations, World Population Prospects, New York, 1980.
पेठे, वसंत प्र. मुळे संजीवनी
“