लेखापरीक्षण : संस्थेचे लेखे, ताळेबंद, दस्तऐवज, सभांचे इतिवृत्त, ध्येयधोरण या सर्वांची विविध कसोट्या लावून, टीकात्मक, चिकित्सक व पूर्वग्रहरहित पद्धतीने व अंतर्गत नियंत्रणे विचारात घेऊन यथायोग्य परिशीलन व अचूक मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने केलेली संपूर्ण तपासणी. प्रत्येक संस्था एखाद्या विवक्षित दिवशी संपणाऱ्या कालखंडाकरिता आपले नफा-तोटा पत्रक व त्या दिवसाचा ताळेबंद तयार करते. त्यांवरून संस्थेस आपल्या आर्थिक उलाढालींचे व परिस्थितीचे काही निष्कर्ष काढता येतात. ही पत्रके संस्थेची आर्थिक परिस्थिती बरोबर, खरी व नेमकी दाखवितात की नाही, लेखाशास्त्राच्या नेहमीच्या तत्त्वांनुसार आणि गेल्या कालखंडाची अशीच पत्रके तयार करताना अनुसरलेल्या कार्यपद्धतीने ती तयार केली आहेत की नाहीत, हे तपासून पहावे लागते. संस्थेशी काही संबंध नसलेल्या, परंतू लेखाशास्त्रात पारंगत असलेल्या सरकारमान्य किंवा इतर स्वतंत्र त्रयस्थ व्यक्तीने संस्थेकडून आवश्यक तो पुरावा व माहिती मिळवून आपला दाखला व अहवाल देण्याच्या दृष्टीने अशी तपासणी करावी लागते.
लेखापरीक्षणामुळे लेखापरीक्षकास अनेक कार्ये साधता येतात. त्याला नफा-तोटा पत्रक व ताळेबंद यांवर दाखला देता येतो व ती पत्रके अंतिम करता येतात. लेखापुस्तकांत असलेल्या चुका व हिशेबांतील लबाड्या शोधून त्या टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचविता येतात. संस्थेचे अंतर्गत नियंत्रण योग्य रीतीने राबविले गेले आहे, तसेच लेखापट्ट्या बरोबर लिहिल्या असून त्यांत काही चुका नाहीत, हेही पाहता येते. लेखापट्ट्या संस्थेच्या कार्यास अनुसरून आहेत किंवा त्यांच्या पद्धतीत काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे, हे त्यास कळते. त्याचप्रमाणे कर, उत्पादन खर्च व व्यवस्थापन यांबाबत जरूर ती माहिती लेखापरीक्षणाने मिळविता येते.
ईजिप्तच्या प्राचीन संस्कृतीत लेखापुस्तके लिहिण्याची पद्धत अस्तित्वात असल्याचे आढळते. मानवी व्यवहार जसजसे गुंतागुंतीचे होत गेले, तसतसे हे शास्त्र अधिकाधिक प्रगत झाले. प्रारंभी हिशेब लिहिणारे आपले हिशेब लेखापरीक्षकास वाचून दाखवीत व ते ऐकून तो हिशेब तपासण्याचे काम करीत असे. यावरून इंग्रजीत लेखापरीक्षकास ‘ऑडिटर’ हा शब्द रूढ झाला. या शब्दाचा लॅटिनमध्ये (Audire) (ऑडिअर) म्हणजे ‘ऐकणे’ असा अर्थ होतो.
व्हेनिस शहरात १४९४ मध्ये एका इटालियन हिशेबनिसाने ‘द्विनोंद लेखापद्धती’ वर पहिले पुस्तक प्रसिद्ध केले. तेव्हापासून या पद्धतीचा लेखाशास्त्रात स्वीकार झाला. पुढे लेखापुस्तके लिहिण्यात जसजशा सुधारणा होत गेल्या, तसतसे हे शास्त्र परिणत झाले.
उद्योगधंद्यांच्या वाढीबरोबरच त्यांना लागणाऱ्या भांडवलामध्ये वाढ करणे अपरिहार्य झाले. परिणामी उत्पादनाची मालकी व्यक्तीकडून समाजाकडे गेली आणि सामुदायिक भांडवल उभारण्याची कल्पना उदयास आली. हळूहळू बँकिंगची पद्धत रूढ झाली. धंद्यांना व बँकांना व भांडवल व ठेवी पुरविणारा एक मध्यम वर्ग सर्वत्र उदयास आला. मोठमोठ्या भांडवलाच्या मर्यादित जबाबदारीच्या कंपन्या स्थापन होऊन त्या हे भांडवल वापरू लागल्या. त्यांत समाजकंटकही शिरले. याच काळात कंपन्या बुडण्याची लाट येऊन गेली. भागधारक व लाभांशाच्या आशेने आपले भांडवल कंपन्यांमध्ये गुंतवीत पण त्यांना धंद्यांची काहीच माहिती नसे व धंद्यांशी त्यांचा संबंधही नसे. धंद्यांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन संचालक मंडळाकडे असे. ते वर्षातून एकदा भागधारकांकडे ताळेबंद पाठवीत पण भागधारकांना ते अहवाल समजत नसत. आपले भांडवल सुरक्षित असून ते, कंपन्यांच्या फायद्याकरिता व आपापल्या लाभांश मिळण्याच्या दृष्टीने कायदेशीरपणे राबविले जात आहे की नाही, ह्याची भागधारकांना काळजी वाटे. भागधारक विखुरलेले असून त्यांची संघटना नसे. त्यांना कंपनीचे हिशेब कायद्याने बघता येत नसत व ते त्यांना शक्यही नव्हते. कंपन्यांच्या कायद्यांत भागधारकांतर्फे लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षक नेमावेत, अशी सर्वत्र तरतूद करण्यात आली. तेव्हापासून या व्यवसायाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले.
औद्योगिक व व्यापारी जगतात लेखापरीक्षण व्यवसायात विलक्षण वाढ झाली. १७८६ मध्ये अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात तसेच ग्रेट ब्रिटनमधील काही शहरांत सार्वजनिक लेखापरीक्षकाचा व्यवसाय करणाऱ्या अनुक्रमे तीने व चौतीस व्यक्ती होत्या. भारतात मात्र ही कल्पनाही रूढ व्हावयाची होती. १९१३ च्या कंपनी कायद्याने भारतात लेखापरीक्षण सक्तीचे करण्यात आले. त्यावेळी भारतात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच लेखापरीक्षक होते.
गेल्या शंभर वर्षांत जगात सरकारी, व्यापारी व औद्योगिक उलाढाली इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या व गुंतागुंतीच्या होत गेल्या की, लेखापरीक्षणाची गरज झापाट्याने वाढू लागली. प्रचंड प्रमाणावर झालेल्या चलनवाढीने त्यात भर पडली. भारतात प्रथम या व्यवसायाची सनद देण्याचा अधिकार त्यावेळच्या प्रांतिक सरकारकडे असे. १९३२ पर्यंत ही व्यवस्था चालू होती. पण त्या वर्षी मध्यवर्ती सरकारचे ‘ऑडिटर्स सर्टिफिकिट्स रूल्स्’ अस्तित्वात आले व त्या नियमांखाली ‘इंडियन अकाउंन्टन्सी बोर्ड’ स्थापनझाले. याबोर्डाने ‘रजिस्टर्डअकाउन्टन्ट’ ही परीक्षा सुरू केली. या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लेखापरीक्षकाच्या हाताखाली तीन चार वर्षांचा अनुभव मिळाल्यानंतर ह्या व्यवसायाची सनद मिळत असे. १९३२ सालापासून ह्या व्यवसायाचे नियंत्रण प्रांतिक सरकारकडून मध्यवर्ती सरकारकडे गेले ते १९४९ पर्यंत तसेच राहिले.
जगातील प्रगत राष्ट्रांमधील स्वायत्त लेखापरीक्षण संस्थांप्रमाणे भारतातही लेखापरीक्षण व्यवसायाला स्वायतत्ता देण्यात आली. १९४९ मध्ये लोकसभेत इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्संबंधीचा कायदा संमत करण्यात आला व त्या वर्षापासून ह्या व्यवसायाचे नियंत्रण मध्यवर्ती सरकारकडून या स्वायत्त संस्थेकडे गेले. परिणामतः या व्यवसायात काम करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये लक्षणीय वाढ होत गेली. या व्यवसायात १९४७ साली भारतात फक्त अकराशे व्यक्ती काम करीत होत्या, पण १९४९ नंतर या व्यवसायाची अतिशय झपाट्याने वाढ होऊन त्या १९७० साली अकरा हजारांपेक्षा जास्त झाल्या.
कंपनी कायद्यानुसार (१९५६) लेखापरीक्षण व्यवसाय करणाऱ्यांवर अधिक बंधने व जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या. खाजगी मर्यादित कंपन्यांवरही लेखापरीक्षण करून घेण्याचे बंधन घालण्यात आले. लेखापरीक्षण व्यवसायात कुशल व आदर्श व्च्यक्तींचा समावेश करता यावा म्हणून भारतात या विषयाचे ज्ञान देणाऱ्या अनेक संस्था, महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. अनेक विद्यापीठांतून लेखापरीक्षण हा ऐच्छिक विषय पदवी परीक्षेकरिता ठेवण्यात येतो. पदवीप्राप्तीनंतर गरजूंना पुढील शिक्षण ‘इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स’ आणि ‘इन्स्टिट्युट ऑफ कॉस्ट अकाउन्टन्ट्स’ या संस्थांमधून घेता येते.
आधुनिक करपद्धती, भांडवलाची उभारणी व वापर, सरकारी नियंत्रणे, प्रचंड चलनवाढ, सरकारी अनुदाने, कार्यपद्धती, कंपन्यांत होत असलेली वाढ इत्यादींमुळे आधुनिक जगात लेखापरीक्षण व्यवसायाला सर्वत्र महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.
लेखापुस्तकांवरून काढलेल्या तेरजेप्रमाणे नफा-तोटा पत्रक व ताळेबंद बरोबर तयार केलेला आहे, जिंदगीचे (मालमत्तेचे) मूल्यमापन योग्य आहे, ती जागेवर आहे, तिचे दस्तऐवज कायदेशीर आहेत, येणी व देणी अचूक दाखविली आहेत, जमा व खर्च झालेल्या सर्व रकमा लेखापुस्तकांत नोंदून घेतल्या आहेत, रोख रकमा व बँक शिलकी यांचा हिशेब जुळत आहे, भविष्यातील नुकसानीबद्दल तरतुद करण्यात आली आहे, शिल्लक मालाचे मूल्यमापन बरोबर आहे, अंतर्गत नियंत्रणे तसेच लेखापुस्तके लिहिण्याची पद्धती बरोबर आहे वगैरेंबाबतचे लेखापरीक्षण करणे जरूरीचे असते. लेखापुस्तकांत चुका नाहीत, असल्यास केवढ्या रकमेच्या आहेत, त्या कोठे आहेत इ. शोधणे हाही लेखापरीक्षणाचा उद्देश असतो. नोंद दोनदा होणे, चुकीची होणे किंवा गाळणे, बेरजेत, वजाबाकीत, बाकी ओढण्यात, खतावणीवरून तेरजेत ती घेण्यात चुका होतात, तेव्हा त्या शोधून काढून तेरीज गणितीय पद्धतीने अचूक जमविणे इ. उद्देशही लेखापरीक्षणाने साधता येतात.
लबाड्या किंवा अफरातफरी यांमुळे रोख रकमेची किंवा मालाची चोरी झाली असल्यास ती शोधून काढणे, त्याचप्रमाणे लबाड्या लपविण्याकरिता लेखापुस्तकात नोंदी करताना काही हातचलाखी करण्यात आली आहे काय, हेही लेखापरीक्षणामुळे पाहता येते.
लेखापुस्तके काळजीपूर्वक, बिनचूक व चालू तारखेपर्यंत लिहिली जातात. त्यांचे लेखापरीक्षण होणार आहे, हे नैतिक बंधन लिहीणाऱ्यावर येते. त्यामुळे लबाड्या, अफरातफरी यांसारख्या दृष्कृत्यांना आळा बसतो. अनेक उद्योजकांना लेखापरीक्षणामुळे आपल्या धंद्याविषयी निश्चित मते कळू शकतात. व्यवसायाचे आर्थिक सिंहावलोकन करता येते. प्राप्तिकर व विक्रीकर अधिकारी, विमासंस्था, बँका किंवा कर्जपुरवठा करणाऱ्या इतर तत्सम संस्था, चालू धंदा विकत घेणारे व्यावसायिक, भागीदारीतील कायदेशीर तसेच भागीदारीत नव्याने येणारे भागीदार, धंद्याचे मर्यादित कंपनीत रूपांतर करणारे भावी संचालक, मर्यादित कंपन्यांचे व सहकारी संस्थांचे निबंधक, धर्मादाय आयुक्त, शिक्षण खात्याचे संचालक, विद्यापीठ अनुदान आयोग, बोनसबाबत निर्णय देणारे कामगार न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, गुंतवणूक करणारे भावी भागधारक व ठेवीदार हे सर्वजण लेखापरीक्षण करवून घेतलेली लेखापत्रे बरोबर आणि अधिकृत म्हणून स्वीकारतात. ही पत्रके दरवर्षी एकाच पद्धतीने तयार केलेली असल्यामुळे वर्षानुवर्षांच्या आकड्यांची तुलना करता येते. तीवरून एखाद्या भागीदाराचे ख्यातिमूल्य काढता येते तसेच प्राप्तिकर वगैरेंबाबतचा सल्ला घेणे सोयीचे पडते.
लेखापरीक्षण सक्तीचे किंवा ऐच्छिक असते. मर्यादित जबाबदारीच्या कंपन्या, सहकारी संस्था, सरकारी किंवा सार्वजनिक नियम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका, सार्वजनिक विश्वस्त संस्था (न्यास), विश्वविद्यालये, सरकारी व निमसरकारी संस्था इत्यादींना त्या त्या संस्थांच्या कायद्याप्रमाणे लेखापरीक्षण सक्तीचे असते. ते वर्षातून एकदाच करावे लागते. खाजगी, व्यक्तिगत किंवा भागीदारी मालकीच्या धंद्यांना ते ऐच्छिक असते. लेखापरीक्षणाचे सरकारी, खाजगी, अंतर्गत, अखेरचे, दैनंदिन चालणारे, त्रैमासिक तसेच स्थानिक, संयुक्त, खास, संपूर्ण किंवा अंशतः असे आणखीही प्रकार सांगता येतील.
आदर्श लेखापरीक्षक हा लेखापरीक्षण शास्त्राचे शिक्षण घेतलेला व त्या शास्त्रात निष्णात असला पाहिजे. लेखाशास्त्राच्या सर्व तत्त्वांची व ती तत्त्वे लेखापुस्तकांत कशी नोंदविली जातात यांची, लेखापुस्तकांच्या उपपत्तीची व तपशिलाची, विविध धंद्यांत लागणाऱ्या निरनिराळ्या लेखापुस्तकांची, लेखाशास्त्रात होणारे आधुनिक बदल, विकास व यांत्रिकीकरण यांची तसेच सर्व धंद्यांचे उत्पादनाचे तांत्रिक ज्ञान व त्यांत होणाऱ्या व्यवहारांची व अंतर्गत नियंत्रणाची संपूर्ण व सखोल माहिती त्याला असणे जरूरीचे आहे. राज्य सरकारे व मध्यवर्ती सरकार यांचे करविषयक कायदे, कंपनी व सरकारी संस्था, बँका व सार्वजनिक विश्वस्त संस्था यांच्या व्यापारविषयक सर्व कायद्यांची अद्ययावत व अभ्यासपूर्ण माहिती लेखापरीक्षकाला असावी.
लेखापरीक्षक हा सचोटीचा व व्यवहारी असावा. त्याला निरनिराळ्या कायद्यांखाली असलेली त्याची कर्तव्ये यांचे सम्यक ज्ञान असणे आवश्यक असते. खंबीरपणा, चाणाक्षपणाआणि चातुर्य हे गुण तसेच सूक्ष्म सारासार विचार व तारतम्य व बुद्धी त्याच्या अंगी असावी. तो आपल्या कामात अचूक व व्यवस्थित असावा एखादी गोष्ट खरी आहे, अशी त्याची संपूर्ण खात्री झाल्याशिवाय ती खरी आहे, असा दाखला त्याने देता कामा नये. त्याने कोणत्याही आमिषाला किंवा दडपणाला बळी पडू नये, कर्तव्यात व अशिलाच्या किंवा स्वतःच्या हितसंबंधात जेव्हा संघर्ष उत्पन्न होईल, तेव्हा त्याने आपले कर्तव्य चोख पार पाडावे.
चातुर्याने प्रश्न विचारणे, दुसऱ्यांचे मुद्दे शांतपणे ऐकून घेणे, आपला अहवाल स्वच्छपणे, अचूक व संक्षिप्त स्वरूपात लिहिणे, कोणत्याही व्यवहारांबाबत आपली खात्री होईपर्यंत माहिती मिळविणे, आपले ज्ञान व माहिती आपल्या कामात जास्तीत जास्त वापरणे, यांसारख्या कला लेखापरीक्षकाने आत्मसात करून घेणे आवश्यक असते.
पुढे माहिती मिळेल या आश्वासनावर लेखापरीक्षकाने कोणतीही गोष्ट मंजूर करता कामा नये. त्याने खोटी आढ्यता किंवा मोठेपणा आपल्या कामाच्या आड येऊ देता कामा नये. त्याने संशयविरहित वृत्तीने तसेच विश्र्वासाच्या वातावरणात व गोडीने काम करावे. धंद्याची उभारणी, व्यवस्था व आर्थिक रचना यांचे ज्ञान तसेच परिव्यय लेखाशास्त्र त्याने आत्मसात केले असले पाहिजे. त्याने दिलेल्या दाखल्यावर भागधारक व ठेवीदार तसेच सरकार व आर्थिक व्यवसायांत असलेली जनता विश्वास ठेवत असते. हे लक्षात घेऊन त्याने निर्भयपणे व अविश्रांतपणे आपले लेखापरीक्षणाचे उच्च व्यावसायिक कर्तव्य पार पाडले पाहिजे.
पहा : कंपनी व निगम कायदे लेखाकार्य व लेखाशास्त्र.
संदर्भ : 1. Batliboi, J.R. Principles and Practice of Auditing, Bombay, 1970.
2. De Paula, F. R. M. De Paula, F. C. The Principles of Auditing, London, 1961.
3. Ghatalia, S.V. Practical Auditing, Bombay, 1962.
धोंगडे, ए.रा. बाळ, ग.रा.
“