लघुउद्योग

लघुउद्योग : औद्योगिक धंद्यांचे स्थूलमानाने (१) मोठे उद्योग, (२) मध्यम उद्योग व (३) लघुउद्योग असे वर्गीकरण करतात. अशा वर्गवारीसाठी अनेक गमके सुचविण्यात आली आहेत. गुंतविलेले भांडवल, एकूण रोजगार, उत्पादित मालाची किंमत, त्या उद्योगधंद्यांचे व्यवस्थापकीय स्वरूप ह्यांसारख्या कसोट्यांवर हे वर्गीकरण केले जाते. तथापि गुंतविलेले भांडवल व रोजगार ह्या कसोट्यांनाच प्राधान्य दिले जाते.

लघुउद्योगांची व्याख्या अनेकदा बदलली आहे. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी ३०,००० रु. भांडवल गुंतविलेल्या कारख्यान्यास लघुउद्योग म्हटले जात होते. पंचवार्षिक योजनांच्या प्रारंभी भारत सरकारच्या ‘लघुउद्योग मंडळा’ने पाच लाख रुपयांहून कमी भांडवली गुंतवणूक असलेला व यंत्रशक्ती वापरात असल्यास ५० पेक्षा कमी कामगार असलेला कारखाना, अशी लघुउद्योगाची व्याख्या केली होती. पुढे भांडवल व कामगार या दोन कसोट्यांऐवजी भांडवलाचीच कसोटी लावण्याचा निर्णय घेतला गेला. कालांतराने सतत होत जाणारी भाववाढ लक्षात घेऊन भांडवलाची कमाल मर्यादा वेळोवेळी वाढविण्यात आली. तसेच लघुउद्योगात एक लाख रुपयांहून कमी गुंतवणूक असलेल्या एककांचे अतिलघू असे वर्गीकरण करण्यात आले. १९८० साली जाहीर केलेल्या व नंतर सुधारलेल्या भारत सरकारच्या धोरणाप्रमाणे लघुउद्योगांचे प्रचलित वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे : (१) यंत्रे व कारखाना यांमध्ये दोन लाख रु. हून कमी गुंतवणूक असलेल्या व ५०, ००० हून कमी लोकवस्तीच्या गावी असलेल्या एककांचा ‘अतिलघू विभाग’ (२) ३५ लक्ष रुपयांहून कमी गुंतवणूक असलेल्यांचा ‘लघुविभाग’ आणि (३) अंगभूत उद्योग असल्यास ४५ लक्ष रुपयांहून कमी गुंतवणुकीच्या उद्योगांचा ‘अंगभूत विभाग’. जे उद्योग इतर उत्पादक एककांना यंत्राचे घटक भाग, त्यांच्या उत्पादनासाठी उपजुळवण्या, हत्यारे वा अर्धपक्व माल व त्यांच्या सेवेच्या वा उत्पादनाच्या ५०% मूल्यापर्यंत माल वा सेवा पुरवितात, त्यांचा समावेश अंगभूत उद्योगांत करण्यात आला आहे.

लघुउद्योग ह्या संज्ञेत खास लघुउद्योग व कुटिरोद्योग अशा दोहोंचाही अंतर्भाव होतो. ह्या दोहोतील फरकांची साधारणतः खालील गमके सांगता येतील : (१) कुटिरोद्योगात प्रायः उत्पादनकार्यात यंत्रशक्तीचा व विद्युत्‌शक्तीचा उपयोग केला जात नाही. परंतु लघुउद्योगांबाबत असे विधान करता येणार नाही. परंपरागत तंत्र वापरून, परंपरागत मालाचे उत्पादन करणारे परंपरागत धंदे असे कुटिरोद्योगांचे वर्णन केले जाते. (२) कुटिरोद्योगांच्या मालाला बाजारपेठ साधारणपणे स्थानिक असते, तर लघुद्योगांची बाजारपेठ अधिक विस्तृत असते. (३) कुटिरोद्योगांत बहुसंख्येने मालकांचे कुटुंबीयच काम करतात व वेतनदार कामगारांची संख्या मर्यादित असते. लघुद्योगांत ह्याच्या उलट परिस्थिती असते. (४) कुटिरोद्योगाला लागणारा कच्चा माल प्रायः स्थानिक बाजारपेठेतच उपलब्ध असतो, तर लघुउद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्या मालाची बाजारपेठ इतकी मर्यादित नसते. कुटिरोद्योग व लघुद्योग यांमधील भेद दाखविताना राज्यवित्तीय आयोगाने असे म्हटले आहे की, कुटिरोद्योग सर्वसाधारणतः शेतीशी संलग्न असतात आणि ते ग्रामीण भागात अर्धवेळ व शहरात पूर्णवेळ काम पुरवितात [⟶ कुटिरोद्योग]. लघुद्योग बव्हंशी शहरी विभागात पसरलेले असून ते पूर्णपणे रोजगार उपलब्ध करून देतात. भारताच्या सातव्या पंचवार्षिक योजनेत ग्रामीण उद्योगांचे व लघुउद्योगांचे आठ उपविभाग केले आहेत, ते असे : (१) खादी, (२) कुटिरोद्योग, (३) हातमाग, (४) रेशीम उत्पादन, (५) हस्तव्यवसाय, (६) काथ्या, (७) लघुउद्योग, (८) यंत्रमाग, यांपैकी ७ व ८ यांत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाते व बव्हंशी ते नागरी क्षेत्रात असतात. त्यांच्यात कामगारांना पूर्ण रोजगार मिळतो व त्यांची वाढ पहिल्या सहांपेक्षा वेगाने होते. पहिल्या सहा उपविभागांतील उद्योग पारंपरिक स्वरूपाचे आणि ग्रामीण किंवा अर्धनागरी क्षेत्रातील असतात. त्यांत कामगारांना पूर्ण किंवा कमी वेळ रोजगार मिळू शकतो. त्यांच्यामुळे देशातील शिल्पकौशल्य व सांस्कृतिक कलाकृतींचा वारसा टिकून राहू शकतो.

लघुउद्योगांचे दोन प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येते : (१) शहरांत व खेड्यांत पूर्णवेळ व अर्धवेळ काम असणारे लघुउद्योग, ह्या कसोट्या लावून व (२) लघुउद्योगांचे मोठ्या धंद्यांशी असलेले नाते लक्षात घेऊन. पहिली कसोटी लावून लघुउद्योगांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करता येईल : (१) नागरी अर्धवेळ लघुउद्योग : ह्या उद्योगधंद्यांत हंगामी स्वरूपाचे काम असून मातीकाम, विटा बनविणे वगैरे धंद्यांचा ह्या वर्गात समावेश होतो. (२) नागरी पूर्णवेळ लघुउद्योग : ह्यात पूर्णवेळ रोजगार देणाऱ्या लघुउद्योगांचा अंतर्भाव होतो. उदा., विणमाल, अभियांत्रिकी, छापखाने, फीतध्वनिमुद्रक, दूरचित्रवाणीसंच, संगणकासाठी लागणाऱ्या आणि इतर इलेक्ट्रॉनिकीय वस्तू, कातडी सामान, रंग, साबण वगैरे लहान कारखाने. (३) हंगामी ग्रामीण लघुउद्योग : शेतीच्या मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा ह्यांत समावेश होतो उदा., गूळ, भातसडीच्या गिरण्या, खांडसरी इत्यादी. (४) पूर्णवेळ ग्रामीण लघुद्योग : ह्यांत लोहारकाम, तेलघाण्या, हस्तव्यवसाय, खेळणी, काचसामान, सुतारकाम वगैरेंचा समावेश होतो.

लघुउद्योगांचे मोठ्या उद्योगांशी नाते लक्षात घेता त्यांचे तीन विभागांत वर्गीकरण करता येईल : (१) जे लघुउद्योग संघटित उद्योगधंद्यांशी स्पर्धा करत नाहीत असे उदा., कुलपे, बटणे, मेणबत्त्या, चपला वगैरेचे कारखाने, (२) ज्या लघुउद्योगांना समान उत्पादनामुळे मोठ्या उद्योगांशी स्पर्धा करावी लागते, उदा., कापड, तेलघाण्या, भातसडीच्या गिरण्या, इलेक्ट्रॉनीय उपकरणे व माल इत्यादी. आणि (३) जे लघुउद्योग मोठ्या उद्योगधंद्यांस पूरक आहेत अशा उद्योगधंद्यांत, मोठ्या कारखान्यांत निर्माण होणाऱ्या मालाचे काही घटक निर्माण केले जातात उदा., सायकलीचे व इतर वाहनांचे सुटे भाग, विजेचे सामान, शेतीअवजारांचे सुटे भाग इत्यादींचे कारखाने.

लघुउद्योगांच्या उत्पादनात विविधता आहे. उपभोग्य वस्तू, अर्धपक्व माल, लहान यंत्रे, हत्यारे व अवजारे, मोठ्या यंत्रांचे भाग, त्यांच्यासाठी विविध भागांच्या उपजुळवण्या असे सर्व प्रकारचे उत्पादन हे उद्योग करू शकतात. यामुळे विकसित देशांतही लघुउद्योगांना महत्त्वाचे स्थान आहे. उदा., अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत एकूण कामगारांपैकी साधारणपणे ४५ टक्के कामगार लघुउद्योगांत असून एकूण उत्पादनापैकी ३४ टक्के उत्पादनाचा वाटा लघुउद्योगांचा असतो. ग्रेट ब्रिटनमध्ये एकंदर कामगारांपैकी २९ टक्के कामगार ५ ते ३० कामगार असलेल्या कारखान्यांत आहेत व अशा कारखान्यांचे उत्पादन एकूण उत्पादनाच्या १९ टक्के आहे. जपानमध्ये जवळजवळ निम्मे कामगार लघुउद्योगांत गुंतलेले आहेत.

अविकसित राष्ट्रांत लघुउद्योगांना विकसित राष्ट्रांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे स्थान आहे. याला मुख्यत्वे तीन कारणे आहेत : एक म्हणजे या राष्ट्रांत मोठमोठे कारखाने बांधण्यासाठी व चालविण्यासाठी आवश्यक अशा तंत्रज्ञानाचा व तंत्रकुशल व्यक्तींचा फार मोठ्या प्रमाणात अभाव असतो. दुसरे, या देशांचे दरडोई उत्पन्न कमी असल्याने बचतीचे उत्पन्नाशी प्रमाण विकसित राष्ट्रांपेक्षा कमी असते. म्हणून मोठ्या कारखान्यांना लागणारे भांडवल त्यांना परवडत नाही. तिसरे आणि सर्वांत महत्त्वाचे कारण असे की, या देशांतील लोकसंख्या वृद्धिदर विकसित राष्ट्रांपेक्षा अधिक असल्याने कमी भांडवलावर चालणाऱ्या उद्योगधंद्यांची निर्मिती जर योग्य प्रमाणात झाली नाही, तर बेकारी वाढून लोकसंख्येचा शेतीवरील भार अधिकाधिक वाढेल व त्यामुळे शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नांतून होणाऱ्या बचतीचे परिमाण घटत जाईल. या दृष्टीने भारतीय नियोजनकारांनी दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत छोट्या उद्योगधंद्यांना एक महत्त्वाचे स्थान दिले. या योजनेचा भर मूलभूत व अवजड उद्योगधंद्यांवर होता. हे उद्योगधंदे भांडवलप्रधान असतात व त्यांच्या फलप्राप्तीसाठी दीर्घ कालावधी लागतो. मूलभूत व अवजड उद्योगधंद्यांत प्रामुख्याने भांडवल गुंतवणूक केल्यामुळे उपभोग्य मालाचे उत्पादन वाढविण्यास त्या क्षेत्रात आवश्यक असलेली गुंतवणूक करता येत नाही. यासाठी व उपभोग्य वस्तूंची वाण भासू नये म्हणून अल्प गुंतवणूक लागणाऱ्या लघुउद्योग क्षेत्रावर त्यासाठी अवलंबून रहावे, अशी योजनाकारांची धारण होती. शिवाय अवजड धंद्यांच्या वाढीत रोजगार वाढविण्यास वाव नसतो, म्हणून श्रमप्रधान लघुउद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रावर रोजगार पुरविण्य़ाची जबाबदारीही टाकण्यात आली. नियोजकारांचा हा दृष्टिकोन कर्वे समितीच्या (१९५५) शिफारशींवर आधारलेला होता. कर्वे समितीने लघुउद्योगांतील अतिरिक्त उत्पादनक्षमता लक्षात घेतली होती व तिच्या मते या उद्योगधंद्यांचा विकास केल्यास रोजगारनिर्मितीसाठी राज्य सरकारांवर पडणारी आर्थिक जबाबदारीही बरीच कमी होणार होती. लघुउद्योग जर ग्रामीण विभागात काढले, तर उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण होऊन केंद्रीकरणाचे तोटे टाळता येतील, ग्रामीण व नागरी वस्त्यांमधील आर्थिक विषमता कमी करता येईल, कारागिरांच्या उत्पन्नाची पातळी वाढेल, स्वयंरोजगाराचे मार्ग वाढतील, त्याचप्रमाणे दुर्लक्षित स्थानिक व्यवस्थापन कौशल्याचा व साधनसामग्रीचा जास्तीत जास्त उपयोग करून वस्तू व सेवा यांचे उत्पादन वाढविता येईल आणि कृषि-औद्योगिक समाजरचनेचा पाया घालता येईल, अशी योजनाकारांची धारणा होती.

या विचारसरणीला अनुसरून भारतात केंद्र व राज्य शासनांनी कुटिरोद्योग व इतर सर्व प्रकारचे लघुउद्योग यांच्या विकासार्थ तसेच त्यांच्यापुढील वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणींचे निराकरण करण्याकरिता निरनिराळ्या योजना अंमलात आणल्या आहेत व त्यांना सवलती दिल्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांना एक महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. १९७९-८० साली केंद्रीय सांख्यिकीय संघटना व राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी या संस्थांनी केलेल्या अंदाजांप्रमाणे वस्तुनिर्माणक्षेत्राच्या उत्पादनाच्या एकूण मूल्यात सर्व प्रकारच्या लघुउद्योगांचा वाटा ४९ टक्के होता व उत्पादनक्रियेत वाढणाऱ्या मूल्यांत ५१ टक्के होता. या उद्योगांनी जवळजवळ २.४ कोटी कामगारांना पूर्णवेळ वा अंशकालिक रोजगार पुरविला. याउलट मोठ्या किंवा मध्यम उद्योगांत ४५ लाख पूर्णवेळ काम करणारे कामगार होते. तसेच देशाच्या निर्यातीमध्ये या उद्योगांचा भाग सु. ३३ टक्के होता. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात या उद्योगांचा सरासरी वार्षिक वृद्धिदर ६ टक्के होता, तर मोठ्या व मध्यम उद्योगांचा ५.५ टक्के होता. तसेच निर्यातीतही त्यांचा हिस्सा वाढत गेला अणि १९८४-८५ मध्ये तो ३८ टक्के होता. रोजगार ३.१ कोटीवर गेला आणि सर्व उद्योगधंद्यांतील रोजगारांमध्ये या उद्योगातील रोजगारप्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले. रोजगाराच्या दृष्टीने भारतातील लघुउद्योगांचा क्रमांक शेतीखालोखाल म्हणजे अर्थव्यवस्थेत दुसरा लागतो. १९८४-८५ मध्ये लघुउद्योगांची संख्या १२.७५ लक्ष होती.

लघुउद्योगधंद्यांचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांच्या विकासार्थ योजनाकारांनी आखलेल्या धोरणाची प्रमुख अंगे पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) आधुनिकीकरण व तंत्रज्ञान यांचा दर्जा वाढवून उत्पादकता व उत्पादन गुणवत्ता वाढविणे (२) वीज, कच्चा माल, कर्ज यांचा योग्य प्रमाणात पुरवठा करून अस्तित्वात असलेल्या उत्पादनक्षमतेचा इष्टतम उपयोग करून घेणे (३) देशातील बाजारपेठांत या क्षेत्राच्या मालाची विक्री त्याला प्रसिद्धी देऊन, त्याचे प्रमाणीकरण करून, विक्रीस साहाय्य देऊन व शासनाच्या माल-खरेदीकार्यक्रमात अधिक वाटा देऊन वाढविणे (४) अंगभूतीकरणाच्या कार्यक्रमांवर भर देऊन लघुउद्योग व इतर उद्योग यांच्यामधील दुवे बळकट करून उद्योगांच्या संपूर्ण क्षेत्राचा सुसंवादी विकास साधणे (५) उत्पादनात व निर्याताभिमूख उद्योगांत विशेषज्ञता (विशेषीकरण) प्रसूत करणे (६) स्वयरोजगारासाठी अधिक संधी मिळावी या दृष्टीने उद्योग परिचालकत्व (औद्योगिक प्रवर्तन-आन्त्रेप्रीनरशिप), विविध प्रकारची कुशलता आणि व्यवस्थापनपद्धती यांचा विकार करणे आणि (७) काम करण्याच्या परिस्थितीत सुधारणा, कामगार कल्याणार्थ योजना व रोजगाराची सुरक्षितता यांच्याद्वारे कर्मचारी व कारागीर यांच्या जीवनमानाची पातळी सुधारणे.

या धोरणांच्या अनुषंगाने व लघुद्योगांच्या खास अशा अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने त्यांच्या विकासार्थ अनेक योजना अंमलात आणल्या असून त्यांना सवलतीही दिल्या आहेत. लघुउद्योगांच्या मुख्य अडचणी म्हणजे कच्च्या मालाचा अनियमित पुरवठा, आयात होणारी यंत्रसामग्री मिळण्यातील दिरंगाई, तोकडे भांडवल, तांत्रिक सल्ला व मार्गदर्शन यांची उणीव तसेच बाजारपेठांचा अभाव आणि मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या मालाशी होणारी स्पर्धा, ह्या होत. साधारणतः उत्तम दर्जाचा कच्चा माल हा मोठ्या उद्योगधंद्यांकडेच जातो, म्हणून लघुउद्योगांच्या वाट्याला हलक्या दर्जाचा कच्चा माल येतो. त्यामुळे त्यांना हा माल काळ्या बाजारात भरमसाट किंमतींस विकत घेणे भाग पडते. वरील अडचणींचे निवारण करण्याकरिता सरकारने लघुउद्योग व्यवस्थापकांना सहकारी संस्था स्थापन करण्यास उत्तेजन दिले आहे एवढेच नव्हे तर, सर्वसाधारणपणे लघुउद्योगांची उभारणी सहकारी क्षेत्रात करावी, अशी सरकारची धारणा आहे. १९५१ साली अशा औद्योगिक सहकारी संस्था ७,१०५ होत्या व त्यांचे ८ लक्ष सभासद होते. १९६३-६४ मध्ये त्यांची संख्या अनुक्रमे ४६,८०० व ३० लक्ष एवढी झाली. परंतु यानंतरच्या पाहणीत असे आढळून आले की, यांपैकी ५० ते ६० टक्के संस्था निष्क्रिय असून कार्यरत संस्थांपैकी फारच थोड्या वर्धनक्षम आहेत.

या संबंधात केंद्र शासनाने राष्ट्रीय लघुउद्योग निगमाद्वारा आवश्यक व दुर्मिळ अशा कच्च्या मालाचे मध्यगत साठे (राखीव साठे) करण्याचे ठरविले आहे. तसेच हा निगम आणि राज्य शासनाचे लघुउद्योग विकास निगम कच्च्या व आयात मालाचा पुरवठा करतात. तरीसुद्धा एकूण परिस्थिती समाधानकारक नाही, असे योजनाकारांचे मत आहे. यंत्रपुरवठ्यासाठी केंद्रीय निगमाने भाडेखरेदी योजना सुरू केली असून १९८४-८५ मध्ये या योजनेखाली १० कोटी रुपयांची यंत्रे पुरविण्यात आली.

कोणत्याही उद्योगधंद्याला मालकी भांडवल, मुदतकर्जे व खेळते भांडवल यांची योग्य परिमाणांत आवश्यकता असते. यांपैकी मुदतकर्जे साधारणपणे विकास बँका, विमाकंपन्या व काही प्रमाणात व्यापारी व सहकारी बँका पुरवितात तर खेळते भांडवल व्यापारी व सहकारी बँका तसेच पतपेढ्या यांकडून मिळते. लघुउद्योगांच्या चालकांकडे या तिन्ही प्रकारच्या भांडवलाची कमतरता असते. अशा परिस्थितीत कुशल कारागीर, कल्पक अभियंता, धडाडी असलेला होतकरू उद्योजक यांची पारख करून त्यांना वित्तीय व इतर प्रकारचे धंद्याला पूरक असे साहाय्य देण्याचे कार्य विकसित देशात विकास बँका करीत असतात. या बँका मुखत्वे मुदत कर्जे देतात, परंतु काही प्रमाणात मालकी भांडवलही पुरवू शकतात. त्यांनी वित्तसाहाय्य पुरविलेल्या उद्योगांना बँकांकडून खेळते भांडवल मिळणे सुकर होते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात विकास बँकांसारख्या संस्था अस्तित्वात नव्हत्या. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर केंद्र शासनाने औद्योगिक वित्त निगम आणि भारतीय औद्योगिक विकास बँका या संस्था स्थापल्या. तसेच ग्रेट ब्रिटन व अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने या देशांतील विकास बँका तसेच व्यक्ती व निगम यांच्या सहकार्याने भारतीय औद्योगिक कर्ज व विनियोग निगम (भारतीय औद्योगिक पत व गुंतवणूक निगम) ही संस्था अस्तित्वात आली. या संस्था मोठ्या उद्योगधंद्यांसाठी वित्तपुरवठा करीत. मध्यम व लघुउद्योगांसाठी राज्य शासनांनी आपापले औद्योगिक वित्त निगम उभारले. काही-काही प्रगतिशील व्यापारी बँका लघुउद्योगधंद्यांना साहाय्य करीत असत. भारतीय स्टेट बँकेचा या संदर्भात प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. व्यापारी बँका व वित्त निगम यांना या विषयात प्रवृत्त करण्यासाठी केंद्र शासनाने पत हमी योजना १९६० मध्ये सुरू केली, परंतु एकंदरीत पाहता या क्षेत्राच्या, विशेषतः त्यातील लहान घटकांच्या, अडचणींचे फारसे निराकरण झाले नाही.

या परिस्थितीत १९६९ मध्ये देशातील १४ प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर सुधारणेचा वेग वाढला. पतधोरणामध्ये लघुउद्योगांचा अग्रक्रम क्षेत्रात समावेश करून त्यांना अधिक प्रमाणात पतपुरवठा करण्याबद्दल बँकांना आदेश देण्यात आले. ‘केवळ पुरेसे तारण नाही’ या सबबीवर चांगल्या प्रकल्पाला वित्तपुरवठा नाकारू नये, असेही बँकांना आदेश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे राज्य वित्त निगमांनी आणि व्यापारी व सहकारी बँकांनी लघुउद्योगांना मुदतकर्जे द्यावीत, यासाठी भारतीय औद्योगिक विकास बँकेने या संस्थांना पुनर्वित्त व्यवस्था करण्यासाठी योजना सुरू केली. अनुसूचित जाती व जमाती यांमधील कारागिरांची उन्नती करणाऱ्या सहकारी व इतर संस्थांना सवलतीच्या व्याजदराने कर्जे मिळण्याची व्यवस्था केली गेली. तसेच सुशिक्षित उद्योग-चालकांनाही लघुउद्योगांसाठी सवलतीच्या दराने कर्जे देण्याची व्यवस्था झाली. या विविध योजनांमुळे लघुउद्योगांना बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतरच्या काळात भाडंवलपुरवठा सवलतीच्या व्याजदरांत व अधिक प्रमाणात होऊ लागला आहे. उदा., सरकारी क्षेत्राखील बँकांनी लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जाचा आकडा जून १९६९ मध्ये २५७ कोटी रु. होता, तो मार्च १९८५ मध्ये ६,६०८ कोटी रु. इतका झाला. औद्योगिक विकास बँक व राज्य वित्त निगम यांच्याकडून मिळालेल्या मुदतकर्जात १९७८-७९ ते १९८४-८५ या काळात अनुक्रमे १६१ कोटी रुपयांपासून ७२७ कोटी रुपयांपर्यंत आणि १३१ कोटी रुपयांपासून ३६९ कोटी रुपयांपर्यंत अशी वाढ झाली. पत हमी योजनेखाली दिलेल्या कर्जाच्या रकमेत मार्च १९७० ते मार्च १९८५ पर्यंत ६१९ कोटी रुपयांपासून ८,०५८ कोटी रु. अशी लक्षणीय वाढ झाली. या योजनेचा फायदा मार्च १९८५ मध्ये ७२ व्यापारी बँका, १३१ विभागीय ग्रामीण बँका, १६ राज्य वित्त निगम, ७ अन्य राज्य विकास संस्था व २०७ सहकारी बँका घेत होत्या. बँका व इतर संस्था यांकडून मिळणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर ४-१० टक्के होते.

लघुउद्योगांना विविध वित्तीय संस्थांतर्फे मिळणाऱ्या वित्तसाहाय्यात जरी वरीलप्रमाणे उल्लेखनीय वाढ झाली, तरीसुद्धा वित्तपुरवठा त्यांच्या गरजांच्या मानाने आणि या क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या आर्थिक कार्याच्या तुलनेने कमीच आहे. यासंबंधी झालेल्या संशोधनात असे दिसून येते की, बँकांकडून अपुरी व उशिरा कर्जे मिळणे, हे या उद्योगांमधील वाढत्या आजाराचे एक प्रमुख कारण आहे. बँकांचा या बाबतीतील दृष्टिकोण बदलला जावा, याविषयी शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत.

लहान उद्योगधंद्यांना तांत्रिक सल्ला लघुउद्योग विकास निगमातर्फे दिला जातो. त्याचप्रमाणे कारागिरांना तांत्रिक शिक्षण देण्याकरिता बहूद्देशी तांत्रिक शिक्षण संस्था व शाळा सुरू केल्या आहेत. तसेच तंत्रनिकेतने, केंद्रीय लघुउद्योग संस्था व विस्तार केंद्रांद्वारे लघुउद्योगांतील उत्पादकांना तांत्रिक बाबतींत सल्ला देण्याची व्यवस्था केली आहे. तांत्रिक शिक्षणाबाबत अधिक सुलभतेने संधी मिळावी, म्हणून सरकारने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व तांत्रिक प्रशिक्षण शाळा यांच्या संख्येत वाढ केली आहे. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात प्रत्येक राज्यात लघुउद्योग सेवा संस्था स्थापन केल्या गेल्या अशा संस्थातर्फे तांत्रिक सल्ला दिला जातो.

मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणाऱ्या स्थानिक कच्च्या मालाचा आयात केलेल्या किंवा दुर्मिळ मालाऐवजी चांगल्या प्रकारे उपयोग या धंद्यांकडून केला जावा या दृष्टीने तसेच कारागिरांच्या कामामधील काबाडकष्ट व शीण कमी होतील, अशा सोप्या प्रक्रिया शोधून काढण्यासाठी निरनिराळ्या धंद्यांकरिता नेमलेली मंडळे व संघटना प्रयत्नशील आहेत. राष्ट्रीय लघुउद्योग निगमाची आदिरूप विकास केंद्रे योग्य प्रकारची अवजारे व नव्या यंत्रांची आदिरूपे तयार करणे, त्यांची चाचणी घेणे इ. कार्ये करीत आहेत. या सर्व संशोधनांचा प्रत्यक्षात व्हावा तितका उपयोग अजून केला जात नाही तसेच जेथे उपयोग केलेला आहे आणि त्यामुळे वाढविले जाणारे मूल्य अंतिम उत्पादन मूल्याच्या प्रमाणात बरेच आहे, त्या ठिकाणीही एकंदर उत्पादन फार प्रमाणात होत नाही. नवीन तंत्रज्ञानाचा हवा तितका प्रचार होत नाही व ते वापरण्यात एक प्रकारचा धोका असतो, ही याची मुख्य कारणे होत. यांपैकी धोक्याच्या संदर्भात विमायोजना सुरू करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन आहे.

लघुउद्योगांची आणखी एक अडचण म्हणजे पुरेशा बाजारपेठांचा अभाव व मोठ्या उद्योगांतील उत्पादित मालाची अस्तित्वात असलेल्या बाजारपेठांमधील स्पर्धा, ही होय. लघुउद्योगांचा बाजारपेठेचा प्रश्न सोडविण्याकरिता काही मालाची खरेदी लघुउद्योगांकडूनच करावयाचे धोरण सरकारने अवलंबिले आहे. या धोरणानुसार ‘केंद्रमाल खरेदी कार्यक्रमा’त १९८४-८५ मध्ये ४०% वस्तू समाविष्ट आहेत. तसेच लघुउद्योगांच्या उत्पादनाला किंमतीमध्ये १५% पर्यंत अधिमान्यता दिली जाते. १९६०-६१ मध्ये सरकारने अशी खरेदी ६.५ कोटी रुपयांची केली, तर १९६५-६६ मध्ये हा आकडा २१.९४ कोटी रु. इतका झाला. शिवाय अशा उद्योगांना बाजारपेठा मिळवून देण्याचे कामही सरकार विकास निगमांद्वारा करीत असते. तसेच भारतीय राज्य व्यापार निगमाच्या साहाय्याने लघुउद्योगांच्या मालाची निर्यात वाढविण्यासाठी प्रायोगिक योजना सुरू केल्या आहेत. १९६५-६६ साली जवळजवळ ५४ कोटी रुपयांचा माल निर्यात केला गेला. त्याचप्रमाणे लघुउद्योगांच्या मालाची विक्री करण्याकरिता विक्री केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून सरकार अशा उद्योगांच्या उत्पादित मालाचा प्रसार करण्यासाठी वेळोवेळी प्रदर्शने आयोजित करते. बाजारपेठांत मोठ्या उद्योगधंद्यांची स्पर्धा कमी करण्याकरिता मोठ्या उद्योगांच्या विकासावर निर्बंध घालण्यात आले असून काही क्षेत्रांत मोठ्या व लघू अशा दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांकरिता समान उत्पादन-कार्यक्रम आखण्यात आला असून लघुउद्योगांसाठी उत्पादनाचे राखीव क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. १९८४-८५ मध्ये या क्षेत्रात ८७३ वस्तूंचा समावेश होता. त्याचबरोबर काही मोठ्या उद्योगांच्या मालावर कर बसवून त्यांपासून येणारे उत्पन्न लघुउद्योगांच्या विकासार्थ खर्च केले जाते.

नवीन लहान कारखान्यांच्या समूहांना उत्तेजन देण्याकरिता आणि मोठ्या व मध्यम उद्योगांना साहाय्यकारी व त्यांच्यावर आधारित लहान प्रमाणावरील घटकाची स्थापना करण्याकरिता औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मार्च १९७९ पर्यंत अशा ६६२ औद्योगिक वसाहती स्थापन झाल्या असून त्यांमध्ये १३,४६७ कारखाने आहेत. ग्रामीण उद्योग नियोजन समितीच्या शिफारशींनुसार (१९६२) ४५ ग्रामीण उद्योग प्रकल्प काही निवडक ग्रामीण भागांत सुरू करण्यात आले आहेत. फोर्ड प्रतिष्ठानाच्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यास मंडळाने लघुउद्योगांच्या विकासाचा सर्वंकष अभ्यास केला व ह्या मंडळाच्या शिफारशींना अनुसरूनच राष्ट्रीय लघुउद्योग निगम आणि विकास अधिकारी ह्या लघुउद्योगांना मदत करणाऱ्या संस्थांची सरकारने उभारणी केली, तसेच लघुउद्योगांच्या विकासाकरिता परदेशी तज्ञांचे साहाय्यही घेतले आहे. लघुउद्योगांच्या क्षेत्रात येणाऱ्या धंद्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्याकरिता व त्यांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्याकरिता खादी व ग्रामोद्योग, काथ्या, रेशीम, हातमाग, लघुउद्योग हातमाग इ. महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. लघुउद्योगांच्या विकासाकरिता अशा तऱ्हेने राष्ट्रीय लघुउद्योग निगम, लघुउद्योग विकास संघटना, विकास अधिकारी कार्यालये, जिल्हा औद्योगिक केंद्रे, लघुउद्योग सेवासंस्था, औद्योगिक वसाहती, तांत्रिक व संशोधन प्रयोगशाळा वगैरे अनेक संस्था सरकारने निर्माण केल्या आहेत.

लघुउद्योगांच्या विकासाकरिता केंद्र व राज्य शासनांनी निरनिराळ्या उद्योगांसाठी केलेल्या योजनांवरील खर्चाचे आकडे मागील कोष्टकात दिले आहेत.

वर उल्लेखिल्याप्रमाणे भारतात पंचवार्षिक योजना सुरू झाल्यापासूनच्या सु. साडेतीन दशकांच्या कालावधीत लघुउद्योगांची प्रगती जरी झाली असली, तरी त्यांच्यामध्ये औद्योगिक आजाराचा फैलावही वाढत आहे, असे सातव्या योजनेच्या प्रारंभी दिसून आले. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी बँकांकडून वेळेवर व पुरेसा पतपुरवठा, अंगभूत लघुउद्योगांकडून मोठ्या कारखान्यांनी (उद्योगांनी) घेतलेल्या मालाचे मूल्य त्यांना वेळेवर देणे व त्यासाठी अशा कारखान्यांना बँकांनी मंजूर केलेल्या कर्जाचा एक भाग राखून ठेवणे, राज्य वित्त निगमांप्रमाणे बँकांनीही बीज भांडवल योजना सुरू करणे अशा प्रकारचे उपाय करावेत, असे योजनाकारांनी सुचविले आहे.

पेंढारकर, वि. गो.

“