राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद : उत्पादकता वृद्धी, तदनुषंगी खास सेवांची पूर्ती, कल्पनांची सुकर देवाण-घेवाण तसेच उत्पादकता माहितीचा प्रसार यांकरिता केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन केलेली संस्था. भारत सरकारने १९५२ व १९५४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार कार्यालयामधून अहमदाबाद आणि मुंबई येथील कापडगिरण्यांमध्ये आणि कलकत्त्यामधील अभियांत्रिकी कारखान्यांमध्ये काम करण्यासाठी उत्पादकता मंडळांना पाचारण केले. त्यांनी केलेल्या कामावरून कार्याभ्यासाच्या प्रयुक्तीने कामगारांची उत्पादकता आणि कामगारांची मिळकत कशी वाढू शकते, हे दिसून आले. त्यांच्या शिफारशींप्रमाणे भारत सरकारच्या श्रमिक मंत्रालयाने मुंबईत एक उत्पादकता केंद्र प्रस्थापिले. या केंद्राचे कार्यक्षेत्र वाढत जाऊन ते केंद्र श्रमिक संस्थेमध्ये समाविष्ट केले व कलकत्ता, कानपूर आणि मद्रास या शहरांत अशा संस्था काढण्यात आल्या परंतु उत्पादकतेमध्ये वाढ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्याची गरज तीव्रतेने भासू लागली. म्हणून व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने ऑक्टोबर १९५६ मध्ये जपानला एक उत्पादकता प्रतिनिधिमंडळ पाठविले. या मंडळाने जपान उत्पादकता केंद्राचा व इतर संस्थांच्या कार्याचा अभ्यास करून राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद स्थापिली जावी, अशी शिफारस केली.

या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ही संस्था नोंदणी कायदा १८६० प्रमाणे फेब्रुवारी १९५८ मध्ये संस्था म्हणून नोंदली गेली. ही स्वायत्त संस्था आहे. हिची परिषद आणि नियामक मंडळ अशी दोन प्रमुख अंगे आहेत. परिषदेचे अध्यक्ष भारत सरकारचे उद्योग मंत्री असतात व तिचे नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आणि महानिदेशक, केंद्र शासनाचे तसेच मालक आणि कामगार यांचे प्रत्येकी बारा प्रतिनिधी, स्थानीय उत्पादकता परिषदांचे एकवीस, इतर व्यावसायिक संस्थांचे नऊ आणि सहा तज्ञ व्यक्ती असे अध्यक्ष धरून ७५ सभासद आहेत. केंद्र शासनाच्या प्रतिनिधींत उद्योग, वित्त, कृषी, शिक्षण, ऊर्जा, श्रमिक, लोहमार्ग आणि नियोजन आयोग यांचे प्रतिनिधी आहेत. परिषदेचे काम व्याप्त स्वरूपाची धोरणे आखणे हे आहे.

नियामक मंडळावर मंडळाचे अध्यक्ष, महानिदेशक, केंद्र शासन, मालक व कामगार यांचे प्रत्येकी ५, स्थानिक उत्पादकता परिषदेचे ६ आणि इतर संस्थांचे २ असे २५ सभासद आहेत. परिषदेची धोरणे कार्यान्वित करण्यासाठी नियामक मंडळ निरनिराळे उपक्रम हाती घेते.

उद्योग आणि कृषिव्यवसाय या दोन्ही क्षेत्रांत उत्पादकता वाढली जावी, या हेतूने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद निरनिराळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण व इतर सेवा पुरविते. प्रशिक्षणामध्ये औद्योगिक अभियांत्रिकी, औद्योगिक व्यवस्थापन, तसेच मालक-कामगार संबंध, इंधन कार्यक्षमता आणि कृषिउत्पादकता यांवर शिक्षण दिले जाते. इतर सेवांमध्ये उत्पादकता अन्वेक्षण आणि कार्यान्वितीकरण, इंधन कार्यक्षमता सेवा, कृषि-उत्पादकता सेवा, नियतकालिके, दृक्‌श्रुती इ. प्रसिद्धि-माध्यमे, तांत्रिक अभियांत्रिकी सेवा इ. समाविष्ट आहेत. परिषदेतर्फे उत्पादकता-मापन, तिच्याविषयी प्रेरणा, उत्पादकतेचा आंतरव्यावसायिक संस्था पातळीवर तौलनिक अभ्यास इ. विषयांवर संशोधन केले जाते. तसेच या विषयांत इतर देशांमधील प्रगतीचा अभ्यास करण्यासाठी त्या त्या देशांना अभ्यास-संघ पाठविले जातात.

परिषदेने १९८३-८४ मध्ये औद्योगिक यंत्रसामग्री, वीज उत्पादन प्रेषण व वितरण करणारी यंत्रसामग्री, सिमेंट, यंत्रहत्यारे, मोटारी व त्यांना साहाय्यभूत यंत्रे, कागद-लगदा व तत्संबंधित उद्योग आणि चर्म व चर्मवस्तू या उद्योगधंद्यांसाठी सात उत्पादक मंडळे नेमली. या मंडळांनी आपापल्या क्षेत्रांत पुढील सात प्रकारचे कार्य करावयाचे आहे : गुणवत्ता व खर्च-परिणामकारिता सुधारणे, उत्पादकता मापन आणि संनियंत्रण, उत्पादकता-आकडेवारी-आधार सेवा निर्मिती, उत्पादकता वृद्धी योजना तयार करणे, क्रियाशील हयातीची गुणवत्ता सुधारणे, मालक व कर्मचारी यांमध्ये उत्पादकता करार घडविणे आणि लाभवाटप व्यवस्था तयार करणे.

परिषदेचे मध्यवर्ती कार्यालय नवी दिल्ली येथे असून अहमदाबाद, बंगलोर, मुंबई, भोपाळ, कलकत्ता, चंडीगढ, दिल्ली, गौहाती, कानपूर, मद्रास व पाटणा अशा ११ ठिकाणी विभागीय निदेशालये जयपूर, भुवनेश्वर व हैदराबाद येथे कार्यालये आणि सिमला व श्रीनगर येथे उपकार्यालये आहेत. मद्रास येथे प्रशिक्षम संस्था व पर्यवेक्षण विकास केंद्र आहे. भारत सरकार आणि स्वीडनचे विकास प्राधिकरण यांच्या साहाय्याने मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता व मद्रास येथे आणि कर्नाटक व गुजरात सरकारांच्या साहाय्याने बंगलोर व अहमदाबाद येथे परिरक्षण सेवा केंद्रे आहेत. तसेच औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रणाच्या अभ्यासासाठी दिल्ली, मुंबई आणि अहमदाबाद येथे व्यवस्था आहे. परिषदेशी ४८ स्थानिक उत्पादकता परिषदा संलग्न असून त्यांना तिच्याकडून सभासदसंख्येच्या प्रमाणात अनुदाने मिळतात.

परिषदेने प्रारंभापासून १९८३-८४ पर्यंत केलेल्या कार्यासंबंधी काही महत्त्वाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे :

प्रशिक्षण कार्यक्रम –

८,६२४

प्रशिक्षण व संमंत्रणा (विचार विनिमय) कार्यक्रम

६३९

पैकी कारखाना पातळीवर –

५,७३६

औद्योगिक अभियांत्रिकी पदविका कार्यक्रम

३९२

यात भाग घेणाऱ्यांची संख्या

१,६६,८४९

कारखाना अभियांत्रिकी पदविका कार्यक्रम

३८

ऊर्जाव्यवस्थापन अभियांत्रिकी पदविका कार्यक्रम

७३

अंगावर घेतलेली विशिष्ट कामे

२,६३९

(पैकी इंधन कार्यक्षमता/ऊर्जा व्यवस्थापनसंबंधित ९६५)

पर्यवेक्षण विकास योजना कार्यक्रम नोंदणीकृत उमेदवार

३९,४७५

पर्यवेक्षण विकास योजना कार्यक्रम नोंदणीकृत उपस्थित

१५,४८०

पर्यवेक्षण विकास योजना कार्यक्रम नोंदणीकृत अर्हताप्राप्त

७,६९८

परिषद उत्पादकता या विषयाला प्रसिद्धी देण्याच्या उद्देशाने इंग्रजीमध्ये प्रॉडक्टिव्हिटी (तिमाही), एनर्जी मॅनेजमेंट (तिमाही), मेंटेनन्स (मासिक) आणि प्रॉडक्टिव्हिटी न्यूज (मासिक) व हिंदीमध्ये उत्पादकता (मासिक) अशी पाच नियतकालिके प्रसृत करते त्याचप्रमाणे आशियाई उत्पादकता संघटनेच्या पुरस्काराने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्पादकतेच्या निरनिराळ्या पैलूंवर चर्चासत्रे भरविते.

परिषदेला तिच्या कार्यासाठी केंद्र शासन, राज्य शासने आणि इतर संस्था यांच्याकडून अनुदाने मिळतात. त्याचप्रमाणे निरनिराळे कार्यक्रम, अन्वेक्षणे व त्यांवरचे अहवाल, कारखान्यांची उत्पादकता वाढविणे, इंधन कार्यक्षमता वाढविणे, अशा प्रकारची कामे यांबद्दल मोबदला मिळतो व नियतकालिकांच्या विक्रीपासून उत्पन्न मिळते. परिषदेच्या १९८१–८४ मधील आर्थिक परिस्थितीसंबंधीची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे :

वर्ष

अनुदाने

उत्पन्न

एकूण

खर्च

लाभ/नुकसान लाख रू.

१९८१-८२

१०१·००

१११·४०

२१२·४०

२०७·४०+५·००

१९८२-८३

१४१·१०

१३६·४२

२७७·५२

२६६·२०+११·३२

१९८३-८४

१३५·९८

१४७·६५

२८३·६३

२९२·१४ – ८·५१

संदर्भ : 1. National Productivity Council, About National Productivity Council, New Delhi, 1967.

2. National Productivity Council, Annual Report 1983-84. New Delhi, 1984.

पेंढारकर, वि. गो.