राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्रीय संशोधन परिषद

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्रीय संशोधन परिषद : भारतातील अर्थशास्त्रीय संशोधन करणारी एक अग्रेसर संस्था. योजनाबद्ध विकासाचा मार्ग पत्करल्यावर थोड्याच कालावधीमध्ये भारतामधील योजनाकार, प्रशासक आणि उद्योगपती यांच्यासमोर धोरणांची मांडणी आणि अंमलबजावणी यांच्या संबंधात अनेक समस्या उभ्या राहिल्या. त्या सोडविण्यासाठी केवळ अधिक तपशीलवार माहितीचीच गरज होती एवढेच नव्हे, तर विकासाच्या प्रारंभीच्या काळात होत असलेल्या प्रक्रियेवर ज्या निरनिराळ्या आर्थिक, सामाजिक आणि तंत्रशास्त्रविषयक शक्तींचा प्रभाव पडतो. त्यांच्या एकमेकींवर होणाऱ्या परिणामांच्या सखोल अभ्यासाची पण तितकीच गरज होती. परंतु यासाठी आवश्यक असे व्यावहारिक समस्या सोडविणारे सुसंघटित संशोधन हाती घेणारी संस्था त्यावेळेस अस्तित्वात नव्हती. या संदर्भात शासन आणि उद्योगधंदे यांमधील काही नामवंत आणि दूरदर्शी व्यक्तींची अशी ठाम भावना झाली की, अर्थशास्त्रीय, सामाजिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांत वस्तुनिष्ठ, समस्याभिमुख संशोधनासाठी सर्वस्व वाहिलेली एखादी तज्ञ संस्था असल्यास तिचा राष्ट्राला अनमोल उपयोग होईल. राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्रीय संशोधन परिषद स्थापन होण्यामागे पालामदई सामू लोकनाथन (१८९४– १९७२) या सुविख्यात अर्थशास्त्रज्ञांचा सिंहाचा वाटा होता. या परिषदचे कार्य १ ऑगस्ट १९५६ रोजी नवी दिल्ली येथून सुरू झाले. हिचे लोकनाथन हे संस्थापक-महानिदेशक होते. संशोधनामध्ये वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित व्हावी, या हेतूने ही राष्ट्रीय परिषद स्वतंत्र व स्वायत्त असावी आणि तिला शासन व उद्योगधंदे या दोहोंचा पूर्ण आधार असावा, असा निर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे संस्था नोंदणी कायद्याखाली ती नफा न करणारी संस्था म्हणून नवी दिल्ली येथे नोंदविण्यात आली. व्यक्ती आणि संस्था या दोहोंना तिचे सभासद होता येते.

परिषदेचे प्रधान हेतू पुढीलप्रमाणे आहेत : (अ) आर्थिक आणि औद्योगिक समस्या, त्यांमधील संघटनात्मक आणि प्रशासकीय प्रश्न आणि या समस्यांचे विशेष प्रकारचे अभिप्रेत परिणाम या सर्वांवर संशोधन हाती घेणे आणि त्यांचे प्रचालन व सूत्रीकरण करणे असे कार्य ही परिषद स्वप्रेरणेने किंवा शासन, कंपनी, संस्था, व्यक्ती यांच्याकरिता हाती घेऊ शकते. (आ) व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योग यांच्या विकासासाठी, नैसर्गिक साधनसामग्रीचा लाभदायक उपयोग होण्याकरिता लागणाऱ्या कार्यपद्धतींचा शोध व विकास करण्यासाठी आणि एकंदरीत भारताच्या औद्योगिकीकरणासाठी लागणाऱ्या संशोधनास प्रचालन देणे व त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग जोपासणे. (इ) औद्योगिक उपक्रम आणि तत्संबंधित सर्व प्रकारच्या आर्थिक उपक्रमांचे नियोजन व व्यवस्थापन करण्यात उद्‌भवणाऱ्या विनिर्दिष्ट समस्यांचे विश्लेषण करून त्यांची उकल सुचविणे. (ई) चालू उपक्रमांच्या विस्ताराला प्रचालन देणाऱ्या किंवा नव्या उपक्रमांच्या उत्क्रांतीला मदत करणाऱ्या तंत्रशास्त्रीय प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतीसंबंधी परिषदेच्या दृष्टिकोनातून उचित अशा प्रकारांनी कसोट्या घेणे, अन्वेषण करणे आणि संशोधन करणे. (उ) उत्पादनात निर्माण होणाऱ्या टाकाऊ पदार्थांचा चांगला उपयोग कसा करावा, यासंबंधी व सर्वसाधारणपणे औद्योगिक आणि आर्थिक बाबींवर केंद्र शासन, राज्यशासन, नवे उद्योगधंदे यांना सल्ला देणे. (ऊ) अर्थशास्त्रीय संशोधनाला एकंदरीने साहाय्यभूत होणे.

परिषदेची धोरणे नियामक मंडळ ठरविते. या मंडळाचे अध्यक्ष, महानिदेशक, सचिव आणि इतर १८ मिळून २१ सभासद आहेत. परिषदेला लागणारा पैसा मुख्यत्वे तीन मार्गांनी मिळतो : (१) प्रकल्पांच्या पुरस्कर्त्यांनी दिलेले शुल्क, (२) सभासदांच्या वर्गण्या आणि (३) शासनाकडून अनुदान. परिषदेच्या सुरुवातीच्या काळात फोर्ड प्रतिष्ठानाकडून ५ लाख डॉलरचे अनुदान मिळाले होते. त्याचा उपयोग परदेशी संनिमंत्रक नेमण्यासाठी आणि परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना परदेशात प्रशिक्षण देण्यासाठी केला होता.

प्रचलित आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी परिषदेने सुरुवातीपासूनच आपला दृष्टिकोन आंतरशास्त्रीय पद्धतीचा ठेवलेला आहे. परिषद करीत असलेली तांत्रिक-अर्थशास्त्रीय सर्वेक्षणे ही आंतरशास्त्रीय संघकार्याचे एक चांगले उदाहरण आहे व यात अभियांत्रिकी, भूविज्ञान, वनविज्ञान, अर्थशास्त्र वगैरे विषयांतील तज्ञ एकत्र येऊन विचार करतात. या सर्वेक्षणांच्या द्वारे राज्यशासनांना आपल्या राज्यातील ‘साधनसामग्रीची हिशेबतपासणी’ करण्याची संधी मिळाली आणि त्यामुळे पुढील १५ वर्षांच्या काळात एकात्मीकृत विकासासाठी एक स्थूल स्वरूपाची चौकटही प्राप्त झाली. या प्रकारच्या विभागीय विकासाच्या क्षेत्राव्यतिरिक्त परिषदेने मागणी किंवा बाजार भाकीत, ऊर्जा गरजांविषयी भाकीत आणि राष्ट्रीय बचत व उपभोग यांविषयी अंदाज अशा विविध क्षे त्रांत नव्या प्रकारची कामगिरी केली आहे. परिषदेने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांत २५% ते ३०% प्रकल्प सर्वेक्षणांसाठी असतात. उरलेले प्रकल्प निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांपुढे असलेल्या आर्थिक किंवा तांत्रिक स्वरूपाच्या व प्रश्नांच्या अभ्यासासाठी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दिलेल्या विषयांवर असतात. यांशिवाय परिषदेने निरनिराळ्या क्षेत्रांत आतापर्यंत जमविलेली माहिती संगणकांद्वारे उपयोगात आणता यावी यासाठी तिचे संगणकीकरण (काँप्यूटरायझेशन) करण्यासंबंधीचे प्रकल्पही हाती घेतले आहेत. १९८३ अखेरपर्यंत परिषदेने एकंदर ४७० प्रकल्प हाती घेतले होते. त्यांपैकी केंद्र शासनाचे १७६, राज्य शासनांचे १०७, सार्वजनिक विभागांतील संस्थांचे ५७, खाजगी संस्थांचे ६७, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे ३० व इतर ३३ होते. त्यांमध्ये शेती व जलसिंचन या विषयांवर २७, निरनिराळ्या वस्तूंच्या मागणीसंबंधी व बाजार-सर्वेक्षणांसाठी ८०, सेवायोजन ५, ऊर्जाविषयक प्रश्न २७, उद्योगधंदे आणि व्यापार यांसाठी ९०, उत्पन्न व बचत यांवर ३३, विभागीय विकासासंबंधी ६५, कर व वित्त यांवर ३०, वाहतूक ५५ व इतर ५८ होते. परिषदेने मार्च १९८६ अखेरपर्यंत २४६ प्रकल्पांवरचे अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. परिषद मार्जिन हे अर्थशास्त्रीय व अर्थसूची हे अर्थशास्त्रावर प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथ व लेखांची यादी देणारे, अशी दोन त्रैमासिके अनुक्रमे इंग्रजी व मराठी भाषांत प्रसिद्ध करते.

परिषदेचे पहिले अध्यक्ष नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ व भारताचे एकवेळचे वित्तमंत्री जॉन मथाई होते. परिषदेच्या अध्यक्षपदी आणि नियामक मंडळावर चिंतामणराव देशमुख, जे. आर्. डी. टाटा, व्ही. टी. कृष्णम्माचारी, टी. टी. कृष्णम्माचारी, एच्. व्ही. आर्. अय्यंगार, अशोक मेहता इ. नामवंत व्यक्तींचा समावेश होता. १९८६-८७ सालासाठी प्रकाश टंडन हे परिषदेचे अध्यक्ष होते. तिचे वैयक्तिक सभासद ३२ व संस्थारूपाने १६० आहेत. परिषदेचे उत्पन्न मुख्यत्वे प्रकल्पांसाठी आकारलेले शुल्क या स्वरूपाचे असते. दुसरी महत्त्वाची उत्पन्नाची बाब म्हणजे केंद्र शासनाकडून मिळणारे अनुदान. त्याचे विवरण पुढील आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल.