राजकीय पक्ष : राजकीय पक्ष म्हणजे राष्ट्राची राजकीय सत्ता प्राप्त करून घेऊन ती वापरण्याच्या उद्देशाने संघटित झालेल्या राष्ट्रातील नागरिकांचा समुदाय होय. प्रस्तुत नोंदीत प्रारंभी राजकीय पक्षाची संकल्पना आणि स्वरूप यांचा ऐतिहासिक दृष्टीने आढावा घेऊन राजकीय पक्षांचे प्रयोजन, कार्यपद्धती, संघटना आणि अनुषंगाने विविध प्रकारचे राजकीय दबावगट इत्यादींची थोडक्यात माहिती दिली आहे. त्यानंतर ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, प. जर्मनी व अमेरिकची संयुक्त संस्थाने या प्रातिनिधिक लोकशाही शासनपद्धती असलेल्या जगातील काही प्रमुख देशांतील मुख्य राजकीय पक्षांचा संक्षिप्त स्वरूपात ऐतिहासिक आढावा घेतला आहे. त्यानंतर भारतातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष, त्याचप्रमाणे काही नवे-जुने प्रादेशिक पक्ष यांची थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. त्यांचा क्रम पुढीलप्रमाणे : इंडियन नॅशनल काँग्रेस (आय्), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पक्ष, स्वतंत्र पक्ष, सोशलिस्ट पार्टी व जनता पक्ष. या राष्ट्रीय पक्षांनंतर इतर प्रादेशिक पक्षांची माहिती संक्षेपाने दिलेली आहे. उदा., अकाली दल, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरन्स इत्यादी. याखेरीज मराठी विश्वकोशात इंडियन नॅशनल काँग्रेस व कम्युनिस्ट पक्ष (जागतिक व भारतीय) या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या पक्षांवर यथास्थळ स्वतंत्र नोंदी आहेत. भारताच्या राजकीय पक्षेतिहासात जनसंघ, प्रजासमाजवादी पक्ष यांसारख्या पक्षांचा उदयास्त झाल्याचे दिसून येते तसेच डाव्या-उजव्या विचारसरणीचे विविध पक्ष आणि संघटनाही उदयास आल्याचे दिसते. यांपैकी काही महत्त्वाच्या पक्षांचा वारसा सांगणारे आणि नंतर नामांतरादी आणि संघटनात्मक बदल झालेले काही पक्ष अस्तित्वात आले. उदा., जनसंघासारख्या पक्षाचा वारसा भारतीय जनता पक्षास लाभला आहे. पूर्वकालीन अशा काही प्रमुख पक्षांची माहि ती सद्यःकालीन राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या माहितीत जिज्ञासू वाचकाला आढळेल. तसेच विद्यमान जगातील सर्व देश व भारतातील सर्व घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांवर विश्वकोशात यथास्थळ स्वतंत्र नोंदी असून त्यात त्या त्या देशांचे आणि घटक राज्यांचे इतिहास आणि राजकीय स्थिती यांची माहिती संक्षेपाने दिलेली आहे. जिज्ञासू वाचकाला जगातील विविध देशांतील आणि भारताच्या घटक राज्यांतील राजकीय पक्षोपक्षांची माहिती थोडक्यात येथे उपलब्ध होईल.
संकल्पना व स्वरूप : राजकीय पक्ष सतराव्या शतकाच्या प्रारंभी उदयास येऊ लागले. मानव गणांची भटकी अवस्था संपल्यानंतर समाजसंस्था सुस्थिर झाली एकंदरीत सामाजिक जीवन सुरक्षित राखण्याकरिता दण्डशक्तीच्या जोरावर अंतर्गत बेबंदशाही आणि बाहेरील आक्रमण यांपासून समाजसंस्थेला बचावणारी सामाजिक संस्था निर्माण झाली ही संस्था राजकीय संस्था होय. ती मानवसमाजात हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात आली आहे परंतु या सु. दोनशे वर्षांच्या कालखंडापूर्वी ज्यांस राजकीय पक्ष म्हणतात, असे मानवी गट निर्माण झाले नाहीत. ते प्रातिनिधिक राजकीय सत्ता उदयास आल्यानंतरच निर्माण होऊ लागले. राजकीय पक्ष कसे उत्पन्न होतात व स्थिरावतात, प्रबळ होतात, उत्पन्न होतात आणि नष्ट होतात इ. घटनांचा इतिहास सहज उपलब्ध होतो कारण राजकीय पक्षांचा इतिहास अगदी अलिकडचा इतिहास आहे. प्रजेला मतदान करून बहुमताच्या सामर्थ्यानुसार प्रातिनिधिक राजकीय सत्ता उदयास आल्यानंतरच निर्माण होऊ लागले. नागरिकांच्या अस्पष्ट, सर्वसामान्य इच्छाआकांक्षांना जास्तीतजास्त सुसंवादी रूप देण्याचे काम सत्तारूढ झाल्यास राजकीय सत्तेच्या द्वारे किंवा सत्तारूढ गटाला विरोध करून राजकीय पक्ष करत असतात. संसदीय पद्धती राजकीय पक्षांमध्ये प्रतिबिंबित होत असते. बहुमत मिळवून वा बंड करून म्हणजे सशस्त्र क्रांती करून वा गुप्तकट, फंदफितुरी इ. सूक्तासूक्त उपाय वापरू न सत्तासंपादनाचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करीत असतात, असे पक्षेतिहास सांगतो.
संसदीय राज्यपद्धतीपूर्वी म्हणजे वरिष्ठ सरदारांच्या सत्ता किंवा राजाच्या वा सुलतानांच्या सत्ता समाजाचे प्रशासन करीत असताना सत्ताधाऱ्यांवर, राजांवर व सरदारांवर प्रभाव पाडणारे गट असत. सत्ताधाऱ्यांच्या भोवताली लष्करी संरजामदार, धनिक व्यापारी, उद्योगपती, बडे जमीनदार, बॅंका वा पेढींचे संचालक यांची गटबाजी चालत असे व त्यांच्या कारस्थानांमुळे सत्ताधारी बदलत असत किंवा त्यांच्या कारभारांची धोरणे बदलत असत. राजदरबारात उलाढाली करणाऱ्या कारस्थानी, मतलबी गटांचे नवे सुधारलेले अवतार, लोकमतास वळण देणारे वा लोकशिक्षणास प्राधान्य देणारे राजकीय पक्ष एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी यूरोप आणि अमेरिका यांच्यामध्ये उदयाला येऊन वाढू लागले. ‘जनतेचा पाठिंबा’ या संकल्पनेला पक्षीयं राजकारणात प्राधान्य आहे. लोकशाहीनिष्ठ पक्षांप्रमाणेच हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या डाव्या किंवा उजव्या राजकीय पक्षांनादेखील जनतेचा पाठिंबा अत्यंत आवश्यक वाटत असतो. राजकीय पक्षांच्या उदयापूर्वीचा माणसाचा इतिहास याच्यामध्ये ‘जनतेचा पाठिंबा’ या संकल्पनेची महती मानणे न मानणे ही गोष्ट महत्त्वाची ठरली. प्रातिनिधिक पद्धतीच्या पूर्वीच्या कालखंडात सामान्य जन राजकीय उलथापालथींकडे एकप्रकारच्या तटस्थेने, प्रेक्षक म्हणूनच पहात असत, असे अनेक राजकीय पक्ष इतिहासज्ञांचे मते आहे. परंतु सत्ताधारी कसा आहे, तो जनतेचे प्रश्न कसे सोडवतो, या गोष्टींबद्दल काळजा करणारी वा कळतन कळत सतत चिंता करणारी जनता राज्यसत्ता उत्पन्न झाल्यापासूनच अस्तित्वात आहे. कारण जनजीवन व राजकीय सत्ता यांचा संबंध नित्य निगडीत असतो, हे मानवी इतिहासाने सूचित केले आहे.
दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर आधुनिक पश्चिमी साम्राज्यशाह्यांचा मोठ्या प्रमाणात अस्त झाला. शेकडो देश मुक्त होऊन स्वतःची सरकारे निर्माण करू लागले. त्यामुळे आज जगभर राजकीय पक्षांचा उदय झालेला दिसतो पण या पक्षांचे भिन्नभिन्न नमुने दृष्टिपथात येतात. आफ्रिकेसारख्या महाखंडात परंपरागत मागासलेल्या जमातींच्या हाती सत्ता आली असून जमात वर्चस्व पक्षसंघटनेचे तत्त्व बनलेले आहे तेथे जमात प्रमुखांच्या हाती पक्षाची सूत्रे गेलेली दिसतात. आशिया खंडात भारत व साम्यवादी राष्ट्रे सोडल्यास साम्यवादी नसलेल्या राष्ट्रांमध्ये पक्षसंघटना धार्मिक तत्त्वानुसार झालेल्या दिसतात. धार्मिक कर्मकांडाने त्यांचे राष्ट्रीयत्व बांधले जाते. ही गोष्ट मुसलमानी देशात ठळकपणे दिसते. आफ्रिका आणि आशियामधील अनेक राष्ट्रांत धर्माबरोबरच लष्करी संघटनेचा प्रभाव राजकीय पक्षावर पडलेला दिसतो. तेथे मूलभूत मानवी हक्क वा मत स्वातंत्र्य किंवा विविध सामाजिक ध्येयवाद यांच्यापेक्षा धर्म व लष्करी सामर्थ्यच राजकारणात अधिक परिणामकारक झालेले दिसते. साम्यवादी देश सोडल्यास म्हणजे सोव्हिएट युनियन, लाल चीन किंवा पूर्व यूरापातील राष्ट्रे यांना वगळल्यास, यूरोपातील आणि भारतातील कम्युनिस्ट वा साम्यवादी पक्ष हे संसदीय लोकशाहीला आधारभूत असलेल्या मूलभूत मानवी हक्कांचा आणि प्रचारस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करताना आढळतात.
प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मर्यादा सांभाळून लोकमताच्या जोरावरच सत्ता प्राप्त करून घेण्यावर श्रद्धा असणाऱ्या पक्षांची संख्या क्रांतीच्या द्वारे सत्ता प्रात्प करून घेणाऱ्या ध्येयवाद असणाऱ्या पक्षांपेक्षा जगात जास्त आहे. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने सत्ता प्राप्त करून घेणे, हे ज्यांचे ध्येय आहे अशा पक्षांचा, पक्षसंघटनेचा एक विशिष्ट नमुना असतो. तो असा : (१) समाजपरिवर्तन करून विशिष्ट सामाजिक आदर्शांकडे नेणारा ध्येयवाद (२) त्या ध्येयवादास मूर्तरूप देणारा कार्यक्रम (३) त्या कार्यक्रमाचे वा ध्येयवादाचे नागरिकांना शिक्षण देण्याकरिता आवश्यक अशा गोष्टी म्हणजे अभ्यासवर्ग, पुस्तिका, चर्चासत्रे, वृत्तपत्रे इ. लोकशिक्षणाची साधनसामग्री (४)कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता उद्युक्त कार्यकर्त्या नागरिकांचा संघटित समूह (५) आपला ध्येयवाद किंवा कार्यक्रम म्हणजे राजकीय दृष्टीकोण व धोरण मान्य असलेला पक्षीस सदस्यांचा गट (६) पक्षाने उभे करावयाच्या उमेदवारास निवडून देणारी प्रदेशात पसरलेली निवडणुकींची क्षेत्रे व केंद्र आणि (७) पक्षाची अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, सचिव, व्यवस्थापक, प्रचारक किंवा संघटक, निधिपती इ. पदे असलेली रचना आणि पक्षाची स्थानिक, जिल्हावार, प्रांतवार, मध्यवर्ती अशा भिन्नभिन्न पातळीवर रचना, कमिटी, मंडळ वा समिती हे सात घटक ज्या राजकीय पक्षात स्पष्ट दिसतात, तो आदर्श राजकीय पक्ष म्हणून म्हणता येतो.
राजकीय पक्षांचे दोन प्रकारांत वर्गीकरण करतात : एक विशिष्ट, कार्यवाहांचा पक्ष (केडर पार्टी) आणि दोन, जनसामान्यांचा पक्ष (मास बेस्ड पार्टी). दोन्ही प्रकारचे पक्ष व त्यांची संमिश्र स्वरूपे काम करताना अनेक देशांमध्ये आढळतात. यूरोपमध्ये परंपरानिष्ठ आणि उदारमतवादी जुन्या पक्षांबरोबर अलीकडे साम्यवादी आणि समाजवादी पक्ष अस्तित्वात आले आहेत. एकोणिसाव्या शतकामध्ये यूरोप आणि अमेरिकेमध्ये विशिष्ट कार्यवाहांचे पक्ष प्रथम अस्तित्वात आले. त्यावेळी मतदानाचा हक्क मर्यादित होता. तो कर भरणाऱ्या संपत्तीच्या मालकांनाच प्राप्त होता. अशा मतदारांना संघटित करण्याचे काम विशिष्टकार्यवाह करित असत. एकोणिसाव्या शतकातल्या यूरोपातील शासनांवर सरंजामदार वरिष्ठ वर्ग आणि व्यापार-उद्यागधंदा, नो करी-व्यवसाय करणारा मध्यम वर्ग अशा दोन वर्गांचे प्रभुत्व होते. संरजामदार वर्गात जमीनदारांचा समावेश होता. या दोन वर्गांचे वेगवेगळे ध्येयवाद होते. समाजातील सगळ्या व्यक्तीं चे समान हितसंबंध आणि सगळ्या व्यक्तीं ना समान संधी व विकास यांना मध्यमवर्गीय राजकारणात मुख्य स्थान प्रात्प झाले. व्यापार-व्यवहारावरील सरंजामदारशाहीची बंधने नष्ट झालीच होती तेव्हा साहजिकच मुक्त व्यापाराचा पुरस्कार हे मध्यमवर्गीय राजकारण करू लागले. जनसामान्यांची बाजू घेणारे मध्यमवर्गीय राजकारण नेहमीच प्रभावी होत नसे. विशेषतः फ्रान्स, इटली, बेल्जियम यांसारख्या कॅथलिक देशांमध्ये सरंजामदार वर्गाशी एकरूप असलेला धर्मगुरुंचा वर्ग लोकमतावर प्रभाव गाजवीत असे.
वरिष्ठ वर्गाच्या राजकीय पक्षाला जबरदस्त धक्का अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर मिळाला. इंग्लंडचा बादशाह व सरदारवर्ग म्हणजे राजा आणि सरंजामदार यांच्या विरुद्ध अमेरिकेची जनता जॉर्ज वॉशिंग्टनच्या नेतृत्वाखाली लढली आणि उदारमतवाद आणि मध्यमवर्गीय राजकारण यांचा विजय झाला. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि नागरिक समानता या तत्त्वांचा खोल प्रभाव अमेरिकन राजकारणावर स्वातंत्र्योत्तर काळात कायम राहिला. अमेरिकेत म्हणजे संयुक्त संस्थानांत रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक असे दोन पक्ष उत्पन्न झाले. तेच सध्या प्रभावी असून पर्यायाने त्यापैकी कोणतातरी पक्ष बहुमतात येतो परंतु दोन्ही पक्षांचा मूलभूत मानवी हक्कांवर खोल विश्वास आहे. दोन्ही पक्षांचे तीन थर दिसतात. एक स्थानिक म्हणजे प्राथमिक स्तर. या थरातील नागरिक पक्षाचे सदस्य असतात. पक्षाला धनराशीही त्यांच्याकडून मिळत असतात. निवडणुकीचा उमेदवार या प्राथमिक थरावर निवडला जातो. अमेरिकेत पन्नास प्रादेशिक राज्ये आहेत. त्या राज्यांच्या विधानसभांवर हे प्रतिनिधी निवडले जातात. त्याचप्रमाणे काँग्रेस नावाची संसद वा लोकसभा असून तिच्या वरच्याही प्रतिनिधींची निवडणूक होते. पक्षातली निवडणूक झाल्यानंतर प्रादेशिक विधानसभेवर आणि केंद्रिय संसदेवर निवडणूका होतात. पक्षाच्या प्राथमिक निवडणूकीमध्ये उमेदवार म्हणून कोणास उभे करावयाचे, हे पक्ष कार्यकर्त्यांच्या समितीचे काम असते. पक्षाचे जे नेते म्हणून मान्य झालेले असतात व बहुतेक तेच पक्षाकडून निवडले जातात. लोकशाही पद्धतीचा देखावा करण्याकरता या प्राथमिक निवडणुका होतात. रिपब्लिक पक्ष आणि डेमॉक्रॅटिक पक्ष हे मुळात विशिष्ट कार्यवाह पक्षच (केडर पार्टी) होत. त्यांना जनसामान्य पक्षाचे रूप हळूहळू प्राप्त झाले.
विशिष्ट कार्यवाह पक्षाचे सदस्य सामान्यपणे मर्यादित संख्येचे असतात. याच्या उलट जनसामान्यपक्षाचे सदस्य सहस्रावधी, लक्षावधी वा कोट्यवधीसुद्धा असू शकतात. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस जपसामान्य पक्ष या स्वरूपात समाजवादी पक्ष यूरोपात सगळीकडे निर्माण होऊ लागले. औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगारवर्ग, सामान्य कर्मचारी वर्ग, मोठमोठ्या उद्योगधंद्यांच्या कार्यालयांमध्ये बौद्धिक कार्य करणाऱ्या शिक्षित कारकूनांचा, हिशोबनिसांचा आणि दुय्यम व्यवस्थापकांचा वर्ग अस्तित्वात आला. त्याला मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला. पक्षाचे सदस्य वाढविण्याचे प्रचारतंत्र विकसित झाले. उदा., जर्मनीतील जर्मन सोशल डेमॉक्रॅटिक पक्ष जनसामान्य पक्षाचा एक नमुना म्हणून लक्षात भरतो. १९१३ साली या पक्षाचे १० लक्ष सभासद होते.
पक्ष उभारायचा म्हणजे अध्यक्ष, चिटणीस, प्रचारक, निधिपती इ.पदे संघटनेच्या निरनिराळ्या स्तरांवर निर्माण करावी लागतात.कार्यक्रम आखून निरनिराळ्या सामाजिक, राजकिय प्रश्नांच्या अनुरोधाने चळवळी उभ्या कराव्या लागतात अनक प्रकारचे कामगारांचे किंवा नोकरवर्गांचे संप चालवावे लागतात, प्रचारतंत्र संघटित करावे लागते निरंतर काम करणारे कार्यकर्ते सांभाळावे लागतात. अशा विविध कार्यकक्षा विस्तारत गेल्यामुळे पक्षाला व्यवस्थित व सुसंघटित स्वरूप प्राप्त होते. पक्षाचे केंद्र त्यामुळे कार्यक्षम आणि प्रभावी बनत जाते. निरनिराळ्या स्तरांवर सत्ताधारी नेते तयार होतात. यूरोपमध्ये निर्माण झालेल्या अशा प्रचंड समाजवादी पक्षांच्या संघटनांचे अनुकरण रशियन राज्यक्रांतीनंतर जगातील सगळ्या साम्यवादी पक्षांनी सुरू केले.
रशियन राज्यक्रांतीनंतर रशियन कम्युनिस्ट पक्ष पोलादी बनला आणि त्याचेच अनुकरण जगात जेथे जेथे कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन झाले, तेथे तेथे त्या पक्षांनी सुरू केले. स्थानिक साम्यवादी गटाच्या गाठीभेटीचे स्थान ठरले. त्याला ‘सेल’ असे म्हणतात. कारखाना, दुकान, बाजारपेठ, ठराविक उद्योगसमूह, विद्यालय, विद्यापीठ अशा ठिकाणी असलेल्या साम्यवादी विचाराच्या सदस्यांच्या गटाचा ‘सेल’ तयार होतो. त्या स्थानावर जमल्यावर मुक्त मनाने तात्त्विक किंवा अन्य प्रकारच्या मुक्त चर्चा करण्याची परंपरा आहे परंतु कार्यक्रम अंमलात आणण्याच्या वेळी विचारसरणी म्हणजे मार्क्स-लेनिनवाद श्रद्धेने हृदयाशी बाळगणे, मार्क्सवाद व लेनिनवाद यांवर टीका न करणे, सार्वजनिक किंवा खाजगी रीतीने त्यावर आक्षेप न घेणे, हे पक्षसदस्याचे कर्तव्य मानले जाते. यूरोपातील इतर समाजवादी पक्षांपेक्ष साम्यवादी पक्षाचा सदस्य विचारसरणीचे बाबतीत कोणत्याही चांगल्या धर्मप्रचाराइतका कट्टर असतो व तसा असावा लागतो.
यूरोपमध्ये १९२० पासून फॅसिस्ट म्हणजे उजवे हुकूमशाही पक्ष संघटित होऊ लागले. समाजातील जास्तीतजास्त व्यक्तींचा सदस्य म्हणून भरणा या पक्षांमध्ये होऊ लागला परंतु सामान्य जनांचे प्रतिनिधित्व करण्याकरिता या संघटना अस्तित्वात आल्या नाहीत. वरिष्ठांच्या हुकूमाखाली जनतेला राबवायचे आणि सदस्यांनी वरिष्ठनिष्ठा दाखवायची, असा त्यांच्या शिकवणीचा अर्थ होता. निवडक, समर्थ आणि विशिष्ट माणसांनीच समाजाचे नेतृत्व केले पाहिजे, अशा दृष्टिकोनातून पक्षसंघटना बांधल्या जाऊ लागल्या. या संघटना लष्करी वळणाच्या बनवण्यात येत होत्या. सैनिकी शिस्त सदस्यांच्या ठिकाणी आवश्यक मानली जात होती. पिरॅमिडच्या आकाराची पक्षाची बांधणी होती. राष्ट्रभर पसरलेल्या शाखांच्या समूहाने हा पिरॅमिड बनवला जात होता. एक प्रकारचा पोषाख, रांगा, आदेश, वंदना, संचलने आणि आज्ञा ही फॅसिस्ट पक्षांची लक्षणे होती. राष्ट्राची सत्ता अल्पसंख्याकांनी जबरदस्तीने हिसकावी आणि वापरावी, हा सिद्धांत मुख्य होय. फॅसिस्ट पक्ष बहुजनसमाजावर जरब बसविण्याकरिता एक सैनिक शाखादेखील संघटित करीत असे. १९२० नंतर इटली आणि जर्मनी या देशांमध्ये दोन जागतिक महायुद्धांच्या मधल्या काळात या उजव्या हुकूमशाही पक्षांनी राजकीय सत्ता हस्तगत केली. पश्चिमी यूरोपातही असे पक्ष उत्पन्न झाले. ही हुकूमशाही चळवळ पूर्व यूरोप आणि लॅटिन अमेरिका यांच्यामध्येही पसरली. १९४५ साली ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने इ. मित्रराष्ट्रांनी इटली, जर्मनी आणि जपान या आक्रमकांवर विजय मिळवला. तेव्हापासून फॅसिस्ट पक्ष संघटित करण्याच्या प्रवृत्तीला खूपच आळा बसला परंतु अशा उजव्या हुकूमशाही फॅसिस्ट संघटनेची किंवा अशा पक्षबांधणी करण्याच्या प्रवृत्तीची बीजे मानवी समाजात आहेतच.
सनदशीर शांततेच्या मार्गाने राजकीय सत्तेवर स्वार व्हावयाची प्रवृत्ती उदारमतवादी पक्षांमध्ये असते परंतु काही थोड्या पक्षांमध्ये हिंसक साधनांनीही सत्ता काबीज करण्याची जबरदस्त इच्छा असते, असे पक्षांचे तात्त्विक पृथक्करण करता येते परंतु शांततामय की हिंसक साधने वापरायची, केव्हा वापरायची, दोन्ही एकदम वापरायची की क्रमाने वापरायची हे परिस्थितीवरच अवलंबून असते. उदारमतवादी आणि शांततामय साधनांवर विश्वास असलेले पक्षदेखील विशिष्ट परिस्थितीत गुप्त कारस्थानांचा उपयोग करून सत्तेवर येत असतात. एकोणिसाव्या शतकात इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलंड इ. देशांमध्ये अशा घटना घडल्या. परंतु शांततावादी साधनेच उदारमतवादी पक्ष वापरू इच्छितात, ही गोष्ट विशेषकरून ग्रेट ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्या राजकीय इतिहासावरुन दिसून येते.
राजसत्ता किंवा सुलतानी हुकूमशाही अंमल असताना जी क्रांतिकारक साधने वापरली जाता, ती अनेक प्रकारची असतात. प्रस्थापित सत्ता गुप्त कटाने उलथून टाकण्याचा यशस्वी प्रयत्न अल्पसंख्याक संघटित गट करतात. दहशतवादाने घातपात करण्याकरिताही झुंडी संघटित होतात आणि सरकारला नामोहरम करतात. विसाव्या शतकाच्या आरंभी सार्वत्रिक देशव्यापी संघ घडवून आणण्याची पद्धती क्रांतीकारक पक्षांनी स्वीकारली होती. सगळे आर्थिक व्यवहार आणि दळणवळण बंद पाडून सरकारला शरण आणण्याचा उद्देश या सार्वत्रिक संपाच्या मुळाशी असतो परंतु अलीकडे नव्या तंत्रज्ञानामुळे पोलीस संघटना आणि लष्करी संघटना या अधिक प्रभावी झाल्यामळे सार्वत्रिक संप हे साधन तितके विश्वासार्ह राहिले नाही.
कायद्याच्या मर्यादेत राहून सत्तेचा झगडा चालविणारे पक्ष यांचेच प्राधान्य आज जागतिक राजकारणात दिसते.सशस्त्र क्रांतीकारक पक्ष तुरळक दिसतात. शांततेच्या मार्गाने सत्तेत येण्याकरता प्रचारसंघटना, उमेदवाराची निवड आणि प्रचारास आवश्यक असलेल्या धनराशी निर्माण करणे या तीन गोष्टी कराव्या लागतात. उमेदवार कोणत्या पक्षाचा आहे हे कळल्याने तो उदारमतवादी, साम्यवादी, समाजवादी किंवा हुकूमशाही दृष्टीचा आहे, हे साधारणपणे लक्षात येते. उमेदवाराकरता कार्यकर्ते काम करू लागतात. फंड गोळा करणे, जाहिराती लावणे, साहित्य वाटणे, सभा भरवणे आणि घरोघरी भेटी देणे ही कार्यकर्त्यांची कामे असतात. निवडक कार्यकर्त्या पक्षाचा उमेदवार पक्षाच्या श्रेष्ठींच्या समितीमध्ये ठरतो. या श्रेष्ठी समितीला इंग्लिशमध्ये कॉकस म्हणतात परंतु जनसामान्याचा जो पक्ष असतो त्यात लोकशाही पद्धतीने उमेदवार ठरतो. प्रांतीय आणि राष्ट्रीय मेळाव्यांच्या द्वारे उमेदवारांचर निवड केली जाते. परंतु त्यातसुद्धा आतून वरिष्ठ पातळीवरची समितीच उमेदवार निवडते आणि स्थानिक पातळीवर बहुतेक त्या उमेदवारास पाठिंबा मिळतो. ब्रिटनमधला काँ झर्व्हेटिव्ह पक्ष आपला उमदवार श्रेष्ठी समितीच्या द्वारे ठरवतो परंतु अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमध्ये बहुमताने ठरतो. परंतु एकंदरित निवडक कार्यवाहांचा पक्ष असो अथवा बहुजनसमाजाचा पक्ष असो, त्याची रचना वरिष्ठांना प्राधान्य देणारीच असते. लोकशाही तंत्र बाह्यात्कारीच असते.
पक्षांना प्रचाराकरता निरनिराळ्या प्रश्नांवर चळवळी उभारण्याकरिता निधी गोळा करावा लागतो. कार्यवाहप्रधान पक्ष असो अथवा बहुजनसमाजनिष्ठ पक्ष असो, दोघांनाही मोठा निधी सतत उभारावा लागतो आणि वापरावा लागतो. कार्यवाहप्रधान पक्ष मोठमोठ्या उद्योजकांना वश करून ठेवतो आणि भरपूर निधी निर्माण करतो. बहुजनसमाजनिष्ठ पक्ष आपल्या कक्षेमध्ये असलेल्या निरनिराळ्या लोकसंघनांकडून आणि सदस्यांकडून लहानलहान रकमा, मासिक आणि वार्षिक सदस्यवर्गणी म्हणून निधी गोळा करत राहतात.कार्यवाहांचा पक्ष असो अथवा जनसामान्यांचा पक्ष असो, त्याला मोठमोठे फंड गोळा करून वापरावेच लागतात. त्याकरता कायद्याने मर्यादा घालाव्या लागतात.त्या मर्यादाही सहज चुकविता येतात. कायद्याला हुलकावणी देता येते. म्हणून काही राष्ट्रांमध्ये उदा., स्वीडन आणि फिनलंड येथे सरकारच निवडणुकीचा खर्च करत असते.
लोकशाहीमध्ये म्हणजे प्रातिनिधिक अथवा संसदीय लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्ष उत्पन्न होतातच कारण राज्य कसे चालावे यासंबधी आणि त्याचप्रमाणे राज्यातील भिन्नभिन्न सामाजिक वर्गाचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी भिन्नभिन्न दृष्टीकोन असू शकतात, म्हणून राजकीय पक्षभेद हे अपरिहार्य ठरतात. कडक शिस्तबद्ध आणि मृदू शिस्तबद्ध असे दोन प्रकार पक्षांचे दिसतात. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांसारख्या अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्ष हे कडक शिस्तीखाली विधानमंडळात वागत नसतात.बहुमताने अध्यक्षाचे विधेयक अमान्य केले, तरी चार वर्षांचा अवधी संपेपर्यंत अध्यक्ष सत्तेवर राहतोच. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत रिपब्लिक आणि डेमॉक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांचे सदस्य मतदान करताना पक्षाचा आदेश पाळतीलच, असा नियम नसतो. डाव्या बाजूला कललेले किंवा उजव्या बाजूला कललेले असे सदस्य दोन्ही पक्षांमध्ये आहेत. याच्या उलट ब्रिटनमध्ये पक्षांची परिस्थिती आहे. ब्रिटनमधल्या सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांना सत्तारूढ नसलेल्या पक्षाच्या बाजूने मत देता येत नाही. मंत्रिमंडळाचे विधेयक बहुमताने अमान्य झाले, तर मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. फ्रान्समध्ये तिसऱ्या आणि चौथ्या रिपब्लिकमध्ये कोणताच एक पक्ष मोठ्या बहुमताने किंवा आवश्यक तितक्या बहुमताने निवडून न आल्यामुळे सरकार सारखे बदलायचे. मुदतपूर्वकाळीही पुष्कळ वेळा सरकार बदलले आहे.
प्रातिनिधिक लोकशाही असलेल्या आधुनिक राष्ट्रांमध्ये राजकीय पक्षांवाचून राजकीय सत्ता चालू शकते, अशी कल्पनाच करवत नाही. प्रतिनिधी निवडून पाठवायचा तर तो राजकीय दृष्टीने कोणत्या प्रवृत्तीचा आहे, हे नागरिकांना समजणे आवश्यक असते. तो समाजवादी, साम्यवादी, हुकूमशाहीवादी की उदारमतवादी आहे, यासंबंधी अंदाज यावा लागतो. पक्षसदस्यत्वाचा शिक्का असला म्हणजे तो निवडून आलेला सदस्य दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे काम करील, अशा तऱ्हेचा विश्वास साधारणपणे नागरिक मनाशी बाळगू शकतो. लोकशाहीच्या छत्राखाली पक्षीय राजकारण वावरत असते. भिन्नभिन्न पक्षांचे गट असतात आणि ते गट वरिष्ठांचे असतात. राजकीय पक्ष आणि लोकशाही या दोन पद्धतींमध्ये तात्त्विक किंवा मूल्यांचा विरोध आहे. अनेकदा पक्षपद्धती लोकशाही तत्त्वे गुंडाळून ठेवते. पक्षपद्धती स्थूलमानाने एकपक्षपद्धती, द्विपक्षपद्धती आणि बहुपक्षपद्धती अशा तीन प्रकारच्या दिसतात. ज्या राष्ट्रांमध्ये राज्यव्यवस्थेसंबंधी मौलिक मतभेद सहन हात नसतो, अशा राष्ट्रांमध्ये आणि वैचारिक असहिष्णुतेच्या वातावरणामध्ये एकपक्षपद्धतीच टिकाव धरू शकते. पक्षांतर्गत प्रखर मतभेद असू शकतात. धोरणाबद्दल विरू द्ध टोकाची मते असू शकतात. वैचारिकदृष्ट्या विचारस्वातंत्र्याचे मूल्य ज्या सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणात रू जलेले नसते, तेथे द्विपक्ष वा बहुपक्षपद्धती रूढ झालेली असते, उदा., ग्रेट ब्रिटन, ऑस्ट्रिया, जर्मनीचे फेडरल रिपब्लिक अशा ठिकाणीसुद्धा दोन महत्त्वाचे विरोधी पक्ष असतात व त्याबरोबरच छोटेछोटे पक्ष निर्माण होतात. ग्रेट ब्रिटन, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने आणि न्यूझीलंड येथे म्हणजे अँग्लो-सॅक्सन राष्ट्रांत द्विपक्षपद्धतीचा भाव जास्त आहे परंतु पश्चिम यूरोपमध्ये बहुपक्षपद्धतीच विस्तारलेली दिसते. एकोणिसाव्या शतकात काँझर्व्हेटिव्ह व उदारमतवादी अशा दोन पक्षांच्या देशांमध्ये तिसरा समाजवादी पक्ष वाढीस लागला आणित्यामुळे काँझर्व्हेटिव्ह आणि उदारमतवादी हा भेद नाहीसा झाला.विशेषतः पहिल्या जागतिक महायुद्धानंतर ग्रेट ब्रिटनमध्ये काँझर्व्हेटिव्ह व उदारमतवादी यांची एक आघाडी व अखेर एक पक्ष निर्माण झाला. राजकीय पक्ष म्हणून कामगार पक्ष कामगार संघटनांच्या अधिष्ठानांवर तयार झाला. हा पक्ष अनेकवेळा सत्तेवरही विराजमान झाला.
सगळ्या राजकीय पक्षांना त्यांच्या सामर्थ्याच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे, याकरिता राज्यघटनेत किंवा संविधानात सोय असलीतर बहुपक्षीयपद्धती वाढीस लागू शकते. अशा बहुपक्षपद्धतीत कोणताच एक राजकीय पक्ष बहुमताच्या जोरावर सत्ता काबीज करू शकत नाही, अशा वेळी निरनिराळ्या पक्षांची आघाडी मुदत संपेपर्यंत टिकून राहतेच, असे नाही. आघाडीचे घटक पक्ष किती शिस्तबद्ध आहेत, याच्यावर हे अवलंबून असते. अनेक डावे असतात, त्यांची आघाडी, मध्यम आणि डावे यांची आघाडी, मध्यम आणि उजवे यांची आघाडी वा सगळ्या उजव्यांची आघाडी असते. द्विपक्षपद्धतीमध्ये दोन्ही पक्ष लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांवर श्रद्धा असलेले असले,तर राज्य दिर्घकाल स्थिरावते. ही लोकशाही राज्यपद्धती दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या राज्यपद्धतीपेक्षा अधिक सामर्थ्यशाली असते. अशा द्विपक्षपद्धतीमध्ये साम्यवादी किंवा फॅसिस्ट पक्ष हा एक महत्त्वाचा पक्ष असेल, तर राज्य अस्थिर बनण्याचा धोका असतो. बहुपक्षपद्धतीमध्येसुद्धा लोकशाहीवर निष्ठा नसलेले किंवा लोकशाही जीवनमूल्यांवर श्रद्धा नसलेले पक्ष असले, तर राज्याच्या स्थैर्याला धोका असतो.
एकपक्षपद्धतीमध्ये साम्यवादी, फॅसिस्ट किंवा नुकत्याच विकासाला लागलेल्या राष्ट्रांतील पक्ष लक्षात घ्यावे लागतात. साम्यवादी क्रांती झालेल्या देशांमधील सत्ताधारी पख हा कामगार वर्ग, शेतकरी आणि बुद्धिजीवी यांची संघटना म्हणून वर्णिला जातो. त्याने स्थापलेले राज्य हे कामगार राज्य म्हणून संबोधिले जाते. समाजवाद वर्गहीन समाज स्थापन करण्याकरिता या राज्याचा कार्यक्रम आखलेला असतो. अखेर साम्यवादाची स्थापना करावयाची असते. या राज्याला कामगार हुकूमशाही म्हटले, तरी ती वस्तुतः पक्षाचीच हुकूमशाही असते. पक्षाचा मुख्य सचिव या राज्याचा प्रधान नेता असतो. सोव्हिएट युनियनमध्ये असलेल्या एकपक्षपद्धतीचे वर्णन झाले.
सगळ्या कम्युनिस्ट किंवा साम्यवादी क्रांती झालेल्या देशांमध्ये विरू द्ध मतप्रणाली असलेला गट वा पक्ष उभाच राहू शकत नाही. सत्ताधारी पक्ष जनतेशी नित्य संपर्क दृढ करत काम करी त असतो.पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते जनतेशी वैचारिक दळणवळण कायम ठेवतात. पक्षाच्या ध्येयवादावर श्रद्धा निर्माण करण्याची प्रचारसाधने नित्य वापरली जातात. सिद्धांतावेश (इनडॉक्ट्रिनेशन) प्रचारसाधनांनी उत्पन्न केला जातो. सिद्धांतांच उल्लंघन करणाऱ्यांच्या विरू द्ध निंदा, बहिष्कार इ. साधने पक्ष वापरतो.
भारतामध्ये प्रतिनिधिप्रधान संसदीय लोकशाहीची संविधानाच्या द्वारे स्थापना होऊन सु. चाळीस वर्षे झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी थोड्याबहुत प्रमाणात प्रातिनिधिक लोकशाही संस्था निर्माण केल्या. त्याच काळात इंडियन नॅशनल काँग्रेस, हिंदुमहासभा, स्वराज्यपक्ष, मुस्लिम लीग इ. राजकीय पक्ष निर्माण झाले परंतु जनतेच्या मनावर राजकीय संस्कार करून स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये जनतेला मोठ्या प्रमाणात सामील करून घेण्याचा प्रयत्न इंडियन नॅशनल काँग्रेसने सतत चालू ठेवला. त्यात उदारमतवादी, समाजवादी इ. विविध मतप्रणालीचे लोक सामील झाले. जास्तीतजास्त जनसमूहाला समाविष्ट करून शांतताप्रधान, अहिंसक प्रतिकाराचा म्हणजे निःशस्त्र प्रतिकाराचा कार्यक्रम इंडियन नॅशनल काँग्रेसने जनतेपुढे ठेवला. प्रथम सुशिक्षित वर्गात राजकीय ध्येयवादाचे संस्कारघडविले, अल्पसंख्य सुशिक्षितांचा हा पक्ष होता. तो पक्ष पहिले व दुसरे महायुद्ध यांच्या मधल्या काळात जनसामान्यांचा बनला. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारत व पाकिस्तान अशी भारताची फाळणी झाली.मुस्लिम लीगने द्विराष्ट्रवादाचा पुरस्कार केला, म्हणून ब्रिटाशांच्या नेतृत्वाखाली फाळणी झाली. इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली १९४६ मध्ये संविधान समिती स्थापन झाली. त्या समितीने म्हणजे जनतेच्या निर्वाचित प्रतिनिधींनी चर्चा करून एक उत्कृष्ट संविधान तयार करून सर्वसंमत केले (१९५०) आणि १९५२ पासून आतापर्यंत भारताची केंद्रीय सत्ता इंडियन नॅशनल काँग्रेसनेच प्रचंड बहुमताने वारंवार हस्तगत केली. सन १९७७−७९ या सालांमध्ये मात्र जनता पक्ष अस्तित्वात येऊन त्याच्या हाती सु. अडीच वर्षे केंद्रसत्ता गेली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५१ साली भारतीय जनसंघ नामक पक्ष निर्माण झाला, त्याच्यावर हिंदुसंस्कृतीचा विशेष प्रभाव होता. त्याचेच रूपांतर पुढे भारतीय जनता पक्ष असे झाले. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, जनता पक्ष, भारतीय जनता पक्ष, लोकदल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट), डेमॉक्रॅटिक सोशलिस्ट पार्टी इ. राष्ट्रीय पक्ष वर्तमान भारतात राजकीय सत्तास्पर्धेत आहेत. त्याचबरोबर आसाम गणतंत्र परिषद, तेलगू देसम्, द्रविड मुन्नेत्र कळघम्, अण्णा द्रविड मन्नेत्र कळघम्, नॅशनल कॉन्फरन्स (जम्मू-काश्मीर) इ. प्रादेशिक पक्षही या स्पर्धेत भाग घेत आहेत. यापैकी सर्वात जुना इंडियन नॅशनल काँग्रेस हा पक्ष शंभरापेक्षा अधिक वर्षे अस्तित्वात आहे. कार्यवाहपक्ष व जनसामान्य पक्ष या दोन्ही पक्षांची लक्षणे या पक्षाच्या रचनेत दिसतात. या पक्षाच्या प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तरांवर प्राथमिक सभा सदस्यांतून प्रतिनिधींची निवडणूक प्रतिवर्षी करण्याची पद्धत रूढ होती. गेली १२ वर्षे निवडणूका झाल्या नाहीत.
अलीकडे काही वर्षे भारतातील अनेक प्रदेशराज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांच्या आघाड्या अथवा प्रादेशिक पक्ष सत्तारूढ झाले आहेत. प. बंगालमध्ये मार्क्सवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली डावी आघाडी गेली कित्येक वर्षे सत्तेवर आहे. हरयाणामध्ये लोकदल पक्षाच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सत्तारूढ झाली आहे.आंध्र प्रदेशात तेलगू देसम् पक्ष आणि तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम्, कर्नाटकात जनता पक्ष, केरळमध्ये डावी आघाडी सत्ताधारी बनली आहे. बहुपक्षपद्धतीच या देशात रूढ होत आहे आणि विविध पक्षांच्या संयुक्त आघाड्याही मजबूतपणे काम करू शकतात, असे दिसून येऊ लागले आहे.
राजकीय दबाव आणणाऱ्या संघटना स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रभावी होऊ लागल्या आहेत. उदा., श्री. शरद जोशींची शेतकरी संघटना, कामगारी संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, विद्यार्थी परिषद अशा प्रकारचे राजकीय दबाव आणणारे गटही तयार होत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा राजकीय पक्ष नसला, तरी राजकीय दबावगट राजकीय पक्षाची भूमिका घेऊ लागले आहेत.
जोशी, लक्ष्मणशास्त्री
जगातील राजकीय पक्ष
ग्रेट ब्रिटन : राजकीस पक्षांची ग्रेट ब्रिटन ही जन्मभूमी होय. प्राथमिक अवस्थेतील आणि अनौपचारिक राजकीय पक्षांचा उदय अठराव्या शतकाच्या सुरवातीस झाला तथापि संसदेबाहेरील स्वतंत्र आणि सुसंघटित राजकीय संस्था म्हणून त्यांचा प्रभाव १८३२ च्या सुधारणा कायद्यानंतर आढळतो. या सुधारणा कायद्याने मतदानाचा हक्क विस्तृत होऊन मतदारांची संख्या वाढली पण अद्यापही काँझर्व्हेटिव्ह व लिबरल या तत्कालीन राजकीय पक्षांचे स्वरूप अभिजनवादी असेच होते. त्यांचे लोकशाहीकरण झाले ते १८६७ च्या सुधारणा कायद्यानंतर. अल्प वर्गणी देणाऱ्या कुणाही नागरिकास या दोन्हीही पक्षांची द्वारे खुली करण्यात आली. पहिल्या महायुद्धापर्यंत ब्रिटनमधील राजकीय स्पर्धा मुख्यतः काँझर्व्हेटिव्ह आणि लिबरल या दोन पक्षांमध्ये होती.त्यानंतरच्या काळात लिबरल पक्षाचा प्रभाव नाममात्र राहून काँझर्व्हेटिव्ह व लेबर (मजूर पक्ष) असे दोन पक्ष प्रमुख राजकीय स्पर्धक म्हणून उरले आहेत.
सामाजिक स्थित्यंतरास विरोध करणारा, भांडवलशाहीचा कट्टर समर्थक व साम्राज्यवादी धोरणाचा पुरस्कर्ता अशी काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाची (हुजूर पक्ष) प्रतिमा जनमानसात आहे. खरे म्हणजे, हुजूर पक्षाची तात्त्विक भूमिका यथास्थितिवादी असली, तरी सामाजिक परिवर्तन त्यास पूर्णपणे वर्ज्य आहे असे नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनाचा सिद्धांत मांडू इच्छिणाऱ्यांना हुजूर पक्षाचा विरोध आहे. याचा अर्थ हा पक्ष परिवर्तनविरोधी नाही तर परिवर्तनवादविरोधी आहे. हुजूर पक्षाच्या तात्त्विक भूमिकेचे मूळ एडमंड बर्कच्या लेखनात सापडते. बर्क याच्या मते, एखाद्या समाजातिल एखाद्या विशिष्ट वेळची स्थिती म्हणजे त्या समाजातील असंख्य पिढ्यांच्या अनुभवाचे आणि ज्ञानाचे सार होय आणि म्हणून प्रदिर्घ त्याग आणि अनुभव यांचे मोल देऊन उभारलेली ही व्यवस्था मुळासकट उखडून टाकण्याचा नैतिक अधिकार कोणत्याही एका पिढीला असू शकत नाही. बर्कच्या या क्रांति-प्रतिवादात हुजूर पक्षाची तात्त्विक भूमिका समाविष्ट आहे तथापि पक्षीय स्पर्धेच्या दबावाखाली हुजूर पक्षांचे घेतलेले निर्णय फिरविले नाहीत.
द्विपक्षपद्धतीतील एक पक्ष या नात्याने हुजूर पक्षास केवळ वर्गीय पक्ष म्हणून वावरणे शक्य नसले, तरी सर्वसाधारणपणे त्याने भांडवलदार वर्गांचे आणि मध्यमवर्गीयांचे असे दोन प्रमुख हितसंबंध नजरेसमोर ठेवले आहेत. शासनसंस्थेच्या कार्यक्षेत्रावर सर्वसाधारण मर्यादा घालणे आणि खाजगी मालमत्तेचा हक्क जपणे, हे ते हितसंबंध होत. हुजूर पक्ष व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य मानतो परंतु समाजवादी विचारधारेत अभिप्रेत असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा त्याचा अर्थ आणि आशय पूर्णपणे भिन्न आहे. पहिल्या बाबतीत निसर्गदत्त अधिकारांचा सिद्धांत हा पायाभूत आहे, तर दुसऱ्या बाबतीत अधिकार ही राज्यसंस्थेची निर्मिती आहे, हे मूलभूत तत्त्व आहे. मध्यमवर्ग आणि उच्चवर्ग हा हुजूर पक्षाचा सामाजिक आधार आहे उलट कामगारवर्ग आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग हा मजूर पक्षाचा मतदारसंघ म्हटला पाहिजे.
हुजूर पक्षाच्या तीन प्रमुख शाखा आहेत : संसदीय हुजूर पक्ष, राष्ट्रीय संघ व मध्यवर्ती कचेरी. पैकी राष्ट्रीय संघ ही सामान्य सभासदांच्या प्रतिनिधींनी बनलेली शाखा होय. अशा तऱ्हेने ती पक्षाची लोकशाखा असली, तरी तिचे पक्षाच्या धोरणावर नियंत्रण नाही. हुजूर पक्षामध्ये मजूर पक्षाच्या तुलनेने प्राधिकाराचा दरारा खूपच अधिक आहे आणि लोकशाही प्रक्रियांबाबत आग्रह बराच कमी आहे. काही गट हुजूर पक्षाची प्राधिकारवादी प्रतिमा सुधारण्याच्या उद्देशाने पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अधिकाअधिक पुरस्कार करी त आहेत, हे खरे असले तरी पक्षाचा मूळ पिंड प्राधिकारवादी आहे. कारण हुजूर पक्ष हा शासनकर्त्या वर्गाचा पख आहे, ही जाणीव पक्षामध्ये खोलवर आहे. उदयास आल्यापासून म्हणजे १८३५ पासून पहिली पाऊणशे वर्षे हुजूर पक्ष स्वतंत्रपणे किंवा संमिश्र सरकारात सतत सत्तेवर होता, ही एक असाधारण ऐतिहासिक घटना आहे. या प्रदिर्घ शासकीय परंपरेचा ठसा हुजूर पक्षाच्या स्वरूपावर व अंतर्गत रचनेवर उमटला असल्यास नवल नाही. बेंजामिन डिझरेली, वॉल्डविन, बिन्स्टन चर्चिल यांसारख्या हुजूर पक्षांच्या नेत्यांकडे पाहिले म्हणजे त्या पक्षाच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वाशी कल्पना येते.
लिबरल पार्टी : हा हुजूर पक्षाइतकाच जुना असला, तरी राजकीय प्रभावसच्या दृष्टीने त्याचे स्थान कनिष्ठ दर्जाचे आहे. तथापि हुजृर पक्ष व मजूर पक्ष यांच्या समवेत राष्ट्रीय पातळीवर वावरणारा असर हा पक्ष आहे. उदा., १९५० नंतरच्या संसदीय निवडणुकात बव्हंशी मतदार या दोन पक्षांमध्येच विभागले गेले आहेत आणि पंच्याण्णव ते अठ्ठ्याण्णव टक्के संसद सदस्य या दोन्ही पक्षांचे सभासद होते. त्यातल्या त्यात १९७४ आणि १९७९ च्या संसदीय निवडणुकात लिबरल पक्षाचे यश बऱ्यापैकी होते. उदा., १९७९ मध्ये या पक्षास जवळजवळ चौदा टक्के मते मिळाली होती आणि त्यापूर्वीच्या १९७४ च्या निवडणुकीत एकोणीस टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळाली होती. लिबरल पक्ष १९७७-७८ च्या दरम्यान मजूर पक्षाबरोबर संमिश्र मंत्रिमंडळात सहभागी झाला.
तात्त्विक दृष्टीने पाहता लिबरल पक्षाची भूमिका केंद्रापासून डावीकडे झुकलेला मजूर पक्ष आणि केंद्रापासून उजवीकडे झुकलेला हुजूर पक्ष यांच्या मध्ये आहे. एकोणिसाव्या शतकात लिबरल पक्षाच्या तात्त्विक भूमिकेचे मुक्त अर्थव्यवस्था हे सूत्र होते. आता या भूमिकेचे समर्थक फक्त हुजूर पक्षात आढळतात. हुजूर पक्ष आणि मजूर पक्ष यांच्या भूमिका वर्गीय असल्याने अनिष्ट आहेत. हुजूर पक्ष व्यक्तिवादाचे अतिशयोक्त समर्थन करतो, तर मजूर पक्ष राज्यसंस्थेचे त्याच पद्धतीने समर्थन करतो. या दोन्ही भूमिका टोकाच्या आहेत आणि म्हणून त्याज्य आहेत. राष्ट्रीयीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्था यांऐवजी तिसरा पर्याय संयुक्त मालकी आणि नफ्यात व औद्योगिक प्रशासानात कामगारांचा सहभाग या स्वरू पात लिबरल पक्षाने पुरस्कारलेला आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीबाबत हुजूर पक्ष आणि मजूर पक्ष या दोहोंपेक्षा आपण श्रेष्ठ आहोत, असा त्याचा दावा आहे.
ब्रिटिश मजूर पक्षाची निर्मिती डाव्या बुद्धिवादी संघटना आणि कामगारांची मध्यवर्ती संघटना (ट्रेड युनियन काँग्रेस) यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून १९०० सालामध्ये झाली. कामगारवर्गामध्ये समाजवादी तत्त्वांचा यशस्वी प्रसार करण्याचे श्रेय जेम्स कीर हार्डी या खाण कामगारांच्या नेत्यास आहे. हार्डीने १८९३ मध्ये इंडिपेन्डन्ट लेबर पार्टी स्थापून कामगारवर्गास लिबरल पक्षाच्या प्रभावापासून अलग केले. डावी विचारसरणी केवळ आर्थिक भाषेत न मांडता तिचे नैतिक अधिष्ठान त्याने कामगारांसमोर ठेवले. तत्कालीन कामगारवर्गाचा मनःपिंड लक्षात घेता समाजवादी तत्त्वज्ञान त्यांच्या मनामध्ये रुजविण्याचा हा मार्ग यशस्वी ठरला. या पार्श्वभूमीवर १९०० मध्ये लेबर रिप्रझेंटेशेन कमिटी या नावाने कामगारांची समाजवादी संघटना स्थापण्यात आली. तिचेच नामांतर १९०६ मध्ये लेबर पार्टी असे करण्यात आले. ब्रिटिशसमाजवादाचा नैतिक व भावनात्मक वारसा हार्डीची इंडिपेन्डन्ट लेबर पार्टी, त्याही पूर्वीची चार्टिस्टांची चळवळ आणि रॉबर्ट ओएनचे विचार कार्य यांकडे जातो तसा फलप्रामाण्यवादाचा वारसा सिडनी वेब आणि बिआट्रिस वेब या पतिपत्नींनी स्थापलेली फेबियन सोसायटी, तसेच वेंथॅमप्रणीत उपयुक्ततावाद यांकडे जातो. केवळ तर्कसिद्धांतापेक्षा जीवनातील व्यावहारिक प्रश्न आणि त्यांची व्यावहारिक उत्तरे यांवरील भर, तसेच कुठल्याही धोरणाच्या कार्यवाहीतील तपशीलाच्या परिशीलनाचा आणि कार्यक्षमतेचा आग्रह ही फेबियन मूल्ये लक्षात घेतली म्हणजे द्वितीय महायुद्धोत्तर काळातील मजूर पक्षाच्या व्यवहारवादी स्वरूपाचा बराचसा उलगडा होतो.
मजूरपक्षापाशी सुरुवातीची कित्येक वर्षे सुस्पष्ट असा समाजवादी कार्यक्रम नव्हता. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेबाबत टीकात्मक भूमिका लिबरल पक्षाचीही होती. परंतु लिबरल पक्ष सुधारणावादी होता आणि भांडवलशाही चौकटीत राहून कामगारवर्गास किमान न्याय देण्याचा प्रयत्न होता. उलट, क्रमाक्रमाने का होईना, पणउत्पादनसाधनांची सामाजिक मालकी प्रस्थापिणे, ही मजूर पक्षाची स्वीकृत भूमिका होती. १९१८ मध्ये मजूर पक्षाने लेबर अँड द न्यू सोशल ऑर्डर हे निवेदन प्रसिद्ध करून आपली समाजवादाशी असलेली बांधीलकी स्पष्टपणे जाहीर केली. एका बाजूस मतदानाच्या हक्काचा विस्तार आणि दुसऱ्या बाजूस मूजर पक्षाची भांडवलशाही विरोधातील स्वच्छ भूमिका या दोहोंच्या संयुक्त प्रभावामुळे दीर्घकाळ लिबरल पक्षाच्या पाठीशी उभा असलेला कामगारवर्ग तत्परतेने मजूर पक्षाकडे वळणे स्वाभाविकच होते. मजूर पक्षाच्या रू पाने अवतीर्ण झालेल्या मार्क्सवादी संकटाचा धसका घेऊन लिबरल पक्षातील मध्यमवर्गीय त्यांच्या आतापर्यंतच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या म्हणजे हुजूर पक्षाच्या गोटात जाऊन दाखल झाले. लिबरल पक्षास उतरती कळा लागली आणि आजतागायत तो पक्ष अस्तित्वात असला, तरी एक प्रमुख राजकीय शक्ती असे त्याचे स्वरूप आता इतिहासजमा झाले आहे.
राजकीय तत्त्वप्रणालीच्या दृष्टीने पाहता, मजूर पक्षावर यूरोपातील इतर समाजवादी पक्षांच्या तुलनेने मार्क्सवादाचा प्रभाव अत्यंत कमी आढळतो. ब्रिटीश समाजवादी चळवळीची मुळे ही बव्हंशी ब्रिटीश भूमीतच आहेत. ब्रिटीश सामाजिक पिंड व्यवहारवादी असल्याने मजूर पक्षाची तात्त्विक बैठक अमूर्त अशा सिद्धांपेक्षा वास्तवातील परिस्थितीने घडलेली आहे. समाजवादी भूमिका आणि मजूर संघटनांची भूमिका यांमध्ये महत्त्वाचा फरक आहे. सामान्यतः मजूर संघटना आपापल्या सभासदांच्या आर्थिक लाभावर लक्ष केंद्रित करतात परंतु समाजवादाचे उद्दिष्ट केवळ एखाद्या वर्गाचे आर्थिक हित पाहाणे एवढेच नसते, तर शोषणमुक्त नवसमाज निर्माण करणे हे असते. ब्रिटीश मजूर पक्ष या दोन भिन्न भूमिकांमध्ये समन्वय साधू शकला, याचे एक महत्त्वाचे कारण असे की ब्रिटनमधील मजूर संघटनांनी आर्थिक लाभ हेच एकमेव उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवलेले नाही. ब्रिटीश मजूर चळवळीच्या प्रेरणा लक्षणीय प्रमाणात नैतिकही आहेत.
दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळात मजूर पक्षास शासकीय सत्ता राबविण्याची संधी मिळाली आणि परिणामतः पक्षाच्या भूमिकेतील तात्त्विक आग्रह कमी झाला. उद्यागधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण हे पक्षाचे निरपवाद आणि अपरिवर्तनीय धोरण राहिले नाही. मुख्यतः ह्यू गेट्स्केल, क्रॉसलॅंड आणि विल्सन यांनी पक्षाच्या व्यवहारवादी धोरणाचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते राष्ट्रीयीकरण हे समाजवादाचे एकमात्र साधन नाही. मजूर पक्षाची प्रचलित भूमिका कल्याणकारी राज्य या संकल्पनेभोवती केंद्रित झाली आहे. समाज कल्याण योजनांवर भर, संपत्तीचे करपद्धतीद्वारा अधिक विस्तृत विभाजन, शैक्षणिक पद्धतीची पुनर्रचना, शहरी विभागाचे नियोजन, ग्राहकसंरक्षण, वेगवान आर्थिक विकास आणि अविकसित राष्ट्रांना मर्यादित आर्थिक साहाय्य हे मजूर पक्षाचे काही महत्त्वाचे कार्यक्रम म्हणून उल्लेखिता येतील. अर्थात ते कार्यक्रम म्हणून भांडवलशाहीच्या मूलभूत प्रेरणा आणि चौकट यांच्याशी सुसंवाद राखूनच राबवले जातात. त्या मर्यादेमध्ये लोककल्याण साधण्याकडे पक्षीय धोरणाचा रेटा असला, तरी पक्षांतर्गत जहाल गट नामशेष झालेला नाही. पक्षाचे सुकाणू अधिक डावीकडे वळविण्याचे त्याचे प्रयत्न असेल, तरी पक्षाची सध्याची दिशा भविष्यकाळात फारशी बदलू शकेल असे वाटत नाही.
फ्रान्स : खिस्ती धर्मीय बहुसंख्याक फ्रेंच जनतेबरोबर तेथे ज्यू व मुस्लिम अल्पसंख्याकही आहेत. फ्रेंच समाज प्राधान्याने कॅथलिक असला, तरी प्रॉटेस्टंट पंथाचे गटही आहेत. शिवाय खुद्द कॅथलिक समाजाची विभागणी कट्टर, सुधारक आणि सर्वसाधारण अशी तीन थरांत झाली आहे. सांस्कृतिक दृष्ट्या ॲल्सेस, दास्क आणि ब्रिटनी ह्या राष्ट्रकांना पृथगात्मता आहे. आर्थिक दृष्ट्या उद्योगप्रधानफ्रान्स आणि शेतीप्रधान फ्रान्स अशी विभागणी आहे. दुसऱ्या पातळीवर साम्यवादी विचारधारा आणि स्थितिवादी विचारधारा अशा दोन तात्त्विक भूमिकांमध्ये शहरी जनता विभागली गेली आहे. सध्याची फ्रान्सची राज्यघटना ही पाचव्या प्रजासत्ताकाची राज्यघटना आहे. वस्तुतः राज्यघटना म्हणजे देशाच्या जीवनाची पूर्ण शाश्वत नसली तरी स्थिर तत्त्वे म्हणावयास हवीत. अशा तत्त्वांमध्ये बदल होण्याचे फ्रान्समधील प्रमाण पहिले तर फ्रेंच राजकारणाचे आगळे स्वरूप नजरेत भरते. तिसऱ्या आणि विशेषतः चौथ्या प्रजासत्ताकात फ्रान्सच्या राजकीय जीवनाचे विच्छेदन मोठ्या प्रमाणात झाले. विद्यमान पाचव्या प्रजासत्ताकाच्या राज्यघटनेत या अस्थिरतेस पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली तथापि राजकीय पक्षांतील विविधता पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे. अशा ह्या तीन राजकीय प्रणाली प्रमुख आहेत. एका बाजूस साम्यवादी, विरू द्ध बाजूस गॉलवादी आणि मध्यममार्गी समाजवादी.
फ्रेंच समाजात स्वयंरोजगार असलेल्या लोकांचे प्रमाण चाळीस टक्क्यांवर आहे. अमेरिका आणि यूरोपातील इतर देशांपेक्षा हे प्रमाण बरेच मोठे आहे. काँझर्व्हेटिव्ह यथास्थितियादी आणि मध्यममार्गी पक्षांना फ्रान्समध्ये मोठे यश मिळते, याचे स्पष्टीकरण काही अंशी या वस्तुस्थितीमध्ये मिळते. स्वयंरोजगार असणाऱ्यांपैकी फार मोठ्या संख्येने लोकांचे उत्पन्न उत्तर भागाशी तुलना करता बरेच कमी आहे. कनिष्ठ उप्तादन क्षमतेतून उद्भवणाऱ्या निकृष्ट राहणीमानामुळे हे ग्रामीण व्यावसायिक साहजिकच साम्यवादी पक्षाकडे झुकले आहेत.
एक साम्यवादी पक्ष सोडला तर फ्रान्समधील कुठल्याही पक्षाचा एक निश्चित सामाजिक आधार दाखविता येणार नाही. प्रत्येक पक्षास पाठिंबा देणाऱ्यात विविध सामाजिक थर असल्याने व आर्थिक प्रश्नावर एखादी निश्चित भूमिका घेणे आणि घेतल्यास ती दीर्घकाळ टिकविणे पक्षांना अवघड जाते. या परिस्थितीत आणखी भर पडते ती संमिश्र सरकारे बनविण्याच्या गरजेतून. साधारणपणे असे म्हणता येईल की अनेक औद्योगिक कामगार साम्यवादी पक्षास, सरकारी कर्मचारी व पांढरपेशे एस्. एफ्. आय्. ओ. या समाजवादी पक्षास आणि एम्. आर्. पी. या कॅथलिक पक्षास पाठिंबा देतात आणि स्वयंरोजगार असलेले बव्हंशी लोक उजव्या आणि उजवीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी पाठिंबा देतात.
संघटनात्मक दृष्ट्या फ्रेंच साम्यवादी पक्ष हा फ्रान्समधील सर्वां त मोठा आणि जगातील प्रमुख साम्यवादी पक्षांपैकी एक आहे. त्याची निर्मिती १९२० मध्ये तूआर यथे भरलेल्या समाजवादी परिषदेत रशियन क्रांतीच्या प्रेरणेने झाली. त्या क्रांतीमुळे यूरोपात क्रांतीच्या संभाव्यतेविषयी विश्वास निर्माण झाला. साहजिकच फ्रान्समधील जहाल डावे गट आणि सिंडीकॅलिस्ट गट साम्यवादी पक्षाकडे वळले. सुरूवातीपासून फ्रेंच साम्यवादी पक्षाने आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संघटनेचे नियंत्रण, त्याचप्रमाणे लोकशाही केंद्रीकरणाच्या तत्त्वामध्ये अनुस्यूत असलेली कडवी पक्षशिस्त आणि सेलवर आधारित पक्षसंघटना ही सर्व सू त्रे तत्त्वतः मान्य केली असली तरी पक्षामध्ये लवकरच डावा, उजवा आणि मध्यममार्गी असे तीन गट निर्माण झाले. अर्थात फ्रान्समधील इतर पक्षांच्या तुलनेने या पक्षाची संघटना खूपच घट्ट राहिली आहे.
पक्षाच भूतकाळातील धोरणांकडे पाहता रशियन धोरणांशी ती सुसंगत ठेवण्याचा प्रयत्न सातत्याने झाला आहे. साम्यवादी क्रांतीची चळवळ ही जागतिक स्वरूपाची चळवळ असून त्या चळवळीचे नेतृत्व रशियाकडे असणे योग्य आहे, अशी भूमिका गतकाळात पक्षाने घेतलीअसली तरी अलीकडच्या काळात पक्षाची भूमिका काही प्रमाणात बदलली आहे. अर्थात रशियाशी असलेली पूर्वीची निकटता बऱ्याच प्रमाणात कमी होत असताना रशियाच्या विदेशनीतीस सातत्याने असलेला पक्षाचा पाठिंबा सुटलेला नाही. मानवी हक्कांच्या भंगाबाबत पक्षाने रशियाविरुद्ध टीकात्मक भूमिका घेतल्याने पक्षाचे स्वतंत्र स्थान थोड्याफार प्रमाणात नजरेस येते. मात्र देशांतर्गत राजकीय व्यूहरचनेच्या प्रश्नावर फ्रेंच साम्यवादी पक्ष रशियाप्रणीत भूमिकेपासून खूपच दूर गेलेला आहे. उदा., सशस्त्र क्रांती आणि कामगारवर्गाची हुकूमशाही या दोन मार्क्सवादी सूत्रांचा आग्रह सोडून देण्यात आला आहे आणि फ्रेंच परंपरेतील संसदीय लोकशाहीच्या राजकारणाशी सुसंगत अशा मार्गांचा पक्षाने स्वीकार केला आहे. सर्वसाधारणपणे यूरोपातील सर्वस साम्यवादी पक्षांनी मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतांमध्ये अशा स्वरूपाचे बदल करून ‘यूरोकम्युनिझम’ ही नवीन संकल्पना निर्मिली आहे.
दोन महायुद्धांदरम्यानच्या कालखंडात यूरोपमध्ये निर्माण झालेल्या फॅसिझमला प्रतिकार करण्यासाठी पक्षाने इतर डाव्या पक्षांशी एकजूट करून जनता आघाडी निर्मिली होती. या राष्ट्रवादी भूमिकेतून फ्रान्सने रशियाशी फॅसिझमविरोधी युती करावी, असा आग्रह पक्षाने धरला. जर्मनीबाबत तत्कालीन फ्रेंच शासनाने स्वीकारलेल्या मवाळ धोरणाचा निषेध म्हणून पक्षाने १९३८ मध्ये मोठा संप घडवून आणला. पुढच्याच वर्षी रशियाने जर्मनीशी अनाक्रमणाचा करार केल्याने फ्रेंच साम्यवादी पक्षासही आपल्य भूमिकेत बदल करणे भाग पडले. महायुद्ध हा साम्राज्यवादी राष्ट्रांमधील आपसातील कलह आहे, असे सूत्र पुढे करून पक्षाने युद्धाबाबत तटस्थपणाची भूमिका घेतली. मात्र रशियाने महायुद्धात प्रवेश केल्यावर (१९४१) फ्रान्समधील नाझी प्रतिकारवाद्यांच्या मोहिमेत पक्षाने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली.
फ्रेंच साम्यवादी पक्षास मुख्यतः औद्योगिक कामगार, कनिष्ठ पातळीवरील शेतकरी आणि बुद्धिजीवी वर्गामध्ये पाठिंबा आढळतो. प्रादेशीक दृष्ट्या फ्रान्सच्या मध्य आणि दक्षिण भागांमध्ये पक्षास कनिष्ठ अनुकूल मत आढळते. अशा काही भागामध्ये आणि समाजाच्या थरांमध्ये डाव्या क्रांतिकारक भूमिकेस पाठिंबा देण्याची दीर्घकालीन प्रथा आहे. भूतकालात जहागीरदार, धर्मगुरू किंवा मुजोर सरकारी अधिकारी यांनी केलेल्या अत्याचाराच्या स्मृती लोकमानसात खोलवर दडलेल्या आहेत. साम्यवादी पक्षास दिलेले मत म्हणजे मूलतः साम्यवादी शासन निर्मिण्यासाठी दिलेले मत नव्हे तर सर्व प्रकारच्या प्रस्थापितांविरोधी व्यक्त केलेला तो निषेध होय.
एस्. एफ्. आय्. ओ. या १९०५ मध्ये स्थापन झालेल्या समाजवादी पक्षामध्ये फ्रेंच राजकीय प्रवृत्तीचे तंतोतंत प्रतिबिंब आढळते. फ्रेंच समाजातील राजकीय विसंगती आणि द्विमनस्कता ही या पक्षाचीही वैशिष्ट्ये आहेत. पक्षाच्या तात्त्विक भूमिकेमध्ये परंपरा आणि परिवर्तन, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समानता, राष्ट्रवाद आणि अहिंसावाद, वर्गसंघर्ष आणि उदारमतवाद अशा परस्परविरोधी तत्त्वांचे मिश्रण आढळते. चार्लूस मिकॉड या फ्रेंच अभ्यासकाने, ‘क्रांती हे पक्षाचे तात्त्विक अधिष्ठान आहे, पण त्याच्या अनुयायांमध्ये सुरक्षिततेची अनिवार ओढ आहे’, असे म्हटले आहे. एका बाजूस साम्यवादास विरोध आणि दुसऱ्या बाजूस उजव्या ‘गॉलिस्ट’ गटांशी मुकाबला, अशा दुहेरी पातळीवर तो लढत आला आहे.
समाजवादी पक्षाचा पश्रांतर्गत कारभार पूणपणे लोकशाही तत्त्वावर आधारित आहे. पदाधिकाऱ्यांची निवडणुकींद्वारा निवड, सर्व प्रश्नांची पक्षांतर्गत निर्वेध चर्चा आणि पक्षाच्या संघटनात्मक शाखेचेमहत्त्वपूर्ण स्थान, ही पक्ष संघटनेची लोकशाही वैशिष्ट्ये होत. पक्ष समाजवादी असला तरी त्यात पुन्हा उजवा गट, डावा गट आहेच. उजव्या गटाच्या समाजवादाची प्रेरणा मानवतावाद ही आहे तर डावा गट आर्थिक समानतेच्या प्रश्नावर भर देतो.
लोकशाही आणि समाजवाद या दोन सूत्रांपैकी पहिल्या सूत्रास पक्ष अधिक महत्त्व देतो. समाजवादी व्यवस्था शिक्षण आणि मतपरिवर्तनाने येईल, संघटित हिंसेच्या मार्गाने नव्हे, यांवर पक्षाच्या दोन्ही गटाचे मतैक्य आहे.
गॉलिस्ट पक्षः दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात फ्रान्समधील उजव्या शक्तीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध ‘गॉलिस्ट’ पक्षांचे व गटांचे जनकत्व १९४७ मध्ये जनरल द गॉल यांनी स्थापलेल्या आर्. पी. एफ्. या पक्षाकडे जाते. हा पक्ष फार काळ संघटित राहू शकला नाही, तरी द गॉल यांनी पुरस्कारलेल्या तत्त्वांचा पाठपुरावा करणारे विविध पक्ष आणि गट फ्रेंच राजकारणात तेव्हापासून कार्यरत आहेत. बहुसंख्याक गॉलिस्ट मतवाद्यांनी १९५८ मध्ये एकत्र येऊन यू. एन्. आर्. पक्षाची स्थापना केली, पण विशेष म्हणजे खुद्द द गॉल यांनीच त्याचे नेतृत्त्व नाकारले. पुढच्या काळात गॉलवाद्यांत (अनुयायांत) बेरीजवजाबाकीच्या प्रक्रिया चालू विद्यमान गॉलिस्ट संप्रदायाची घडी १९६७ मध्ये निर्माण झालेल्या यू. डी. व्ही. इ. आर्. या पक्षाच्या रुपाने घातली गेली.
गॉलिस्ट पक्षांची वारंवार नामांतरे झाली आणि सर्व गॉलवादी एका समान संघटनेमध्ये दीर्घकाल समाविष्ट होऊ शकले नाहीत, हे खरे असले तरीसुद्धा उजवी परंतु पारंपारिक उजव्या शक्तीपेक्षा वेगळे अस्तित्व असलेली गॉलिस्ट राजकीय भूमिका फ्रेंच राजकारणात गेली ४० वर्षे प्रभावी आहे.‘गॉलिझम’ हा या अर्थाने एक राजकीय संप्रदाय झाला आहे. द गॉल यांनी निर्मिलेला आर्. पी. एफ्. पक्ष म्हणजे फॅसिझमची आवृत्तीच होय. त्याची रचना आणि कार्य पद्धती प्राधिकारवाद दोन बाबतींत भिन्न आहे. एक म्हणजे गॉलिस्टांची भूमिका यथास्थितिवादी नाही. सामाजिक परिवर्तन त्यांना अभिप्रेत आहे परंतु हे परिवर्तन राष्ट्रवादाच्या आधारे घडवून आणण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. भांडवल आणि श्रमशक्ती यांविषयी गॉलिस्टांची भूमिका मुसोलिनीच्या ‘कॉर्पोरेट स्टेट’ची आठवण करून देते तथापि गॉलिस्ट संप्रदायामागे फॅसिझमपेक्षा नेपोलियन बोनापार्टची प्रेरणा आहे, असे म्हणने अधिक संयुक्त वाटते.
अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने : अमेरिकेत संघराज्याची स्थापना झाल्यानंतर तेथील राजकीय जीवनाचे विभाजन फेडरॅलिस्ट आणि डेमॉक्रॅटिक −रिपब्लिक अशा दोन पक्षांमध्ये झाले. ते एखाद्या अमूर्त तत्त्वाच्या अगर मूलगामी राजकीय तत्त्वप्रणालीच्या आधारे झाले नाही. पक्षीय भिन्नता उद्भवली ती समाजातील विविध गटांच्या भिन्न आर्थिक संबंधांमुळे. या हितसंबंधांचा पाठपुरावा करताना दोन्ही पक्षांकडून अर्थातच तात्त्विक भाषा वापरण्यात आली. एका बाजूस कारखानदार, व्यापारी या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारा अलेक्झांडर हॅमिल्टनचा फेडरॅलिस्ट पक्ष, तर दुसऱ्या बाजूस शेतकरी व तत्सम ग्रामीण जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारा टॉमस जेफर्सनचा डेमॉक्रॅटिक−रिपब्लिक पक्ष अशी सुरूवातीची द्विपक्षपद्धती होती. त्यानंतरच्या काळात अनेक स्थित्यंतरे−नामांतरे झाली, तरी द्विपक्षपद्धतीचे हे स्वरूप सर्वसाधारणपणे कायम आहे. आर्थिक कारणांखेरीज राज्यघटनेच्या अन्वयार्थाच्या संदर्भातही पक्षीय भूमिका अलग झाल्या. अर्थात त्याचेही मूळ आर्थिक हितसंबंधातच कसे आढळते, याचे संयुक्तिकविश्लेषण चार्ल् स बीबर्ड या प्रसिद्ध अभ्यासकाने केल आहे. राज्यघटनेचा अर्थ विस्तृत दृष्टिकोनातून लावून केंद्र शासनाचे अधिकारक्षेत्र वाढवावे, हा फेडरॅलिस्ट पक्षाचा आग्रह, तर तो अर्थ काटेकोरपणे लावून घटक राज्ये केंद्रीय नियंत्रणापासून व वर्चस्वापासून जास्तीत-जास्त मुक्त असावीत ही डेमॉक्रॅटिक-रिपब्लिक पक्षांची भूमिका होती. सामाजिक दृष्टीने पाहाता स्थितिवादी स्वरूपाचा फेडरॅलिस्ट पक्ष हा धनवान, बुद्धिवादी आणि प्रतिष्ठित वर्गाचा पक्ष तर परिवर्तनवादी स्वरूपाचा डेमॉक्रॅटिक−रिपब्लिक पक्ष हा सर्वसामान्य शेतकरी आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष, असे हे चित्र होते. तथापि थोड्याच अवधीत परिस्थितीच्या दबावाखाली आणि पक्षीय स्पर्धा जिंकण्याच्या हेतूने जेफर्सनने फेडरॅलिस्ट पक्षाची धोरण स्वीकारली. त्यामुळे फेडरॅलिस्ट पक्षाच्या अस्तित्वासच हादरा बसला आणि तो पक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन व जॉन ॲडम्स यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीनंतर उतरणीस लागला. राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक आणि राजकीय ध्येयधोरणांमध्ये एकवाक्यता झाल्याने पक्षीय राजकारणास धार उरली नाही. एकोणिसाव्या शतकातील पहिली पंचवीस वर्षे पक्षीय एकोप्याची गेली परंतु लवकरच डेमॉक्रॅटिक−रिपब्लिकन पक्षांमध्ये व्यक्तिगत राजकीय महत्त्वाकांक्षेपायी अंतर्गत संघर्ष निर्माण होऊन अँड्र जॅक्सनच्या सहकाऱ्यांनी डेमॉक्रॅटिक पक्ष स्थापन केला (१८२८). जॅक्सनच्या प्रतिस्पर्ध्यांनी म्हणजे जॉन क्विन्सी ॲडम्सच्या नेतृत्वाखालील गटाने यास १८२९ मध्ये नॅशनल रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करून प्रत्युत्तर दिले. आर्थिक धोरणांचा विचार करता असे म्हणता येईल की, नॅशनल रिपब्लिक पक्ष ही फेडरॅलिस्ट पक्षाची, तर डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिकन पक्षाची आवृत्ती होती. १८३४ मध्ये नॅशनल रिपब्लिक पक्षाने काही समविचारी गटांशी युती करून व्हिग पक्षाची स्थापना केली. व्हिग पक्षाला समाजातील विविध थरांतून संमिश्र पाठिंबा मिळाला कारण धोरणातील एकसूत्रता आणि एकवाक्यता यापेक्षा डेमॉक्रॅटिक पक्षविरोधी उपलब्ध असलेले एक राजकीय व्यासपीठ असे त्याचे नकारात्मक स्वरूप होते. व्हिग पक्षाचा प्रभाव अगदी अल्पकाल टिकला. निग्रो गुलामगिरीच्या प्रश्नावर अनुदार धोरण स्वीकारल्याने त्याची पीछेहाट झाली.
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय जीवनात प्रचंड उलथापालथ घडवून आणणाऱ्या गुलामगिरीच्या प्रश्नामुळे राजकीय पक्षांनाही ऐतिहासिक स्थित्यंतरातून जावे लागले. संघराज्याच्या स्थापनेनंतर काही वर्षातच निग्रो गुलामगिरीच्या विरोधी असलेली उत्तरेकडील संस्थाने (फ्री स्टेट्स) आणि गुलामगिरीची प्रथा असलेली दक्षिणेतील संस्थाने (स्लेव्ह स्टेट्स) यांच्यामध्ये राजकीय तणाव निर्माण झाला. अमेरिकन विधिमंडळाने १८२१ मध्ये या प्रश्नावर ‘मिसूरी कॉंप्रोमाइज’ या नावाने प्रसिद्ध असलेली तडजोड घडवून आणून हा प्रश्न पक्षीय राजकारणाच्या बाहेर ठेवला परंतु १८५० च्या सुमारास हा तणाव पुन्हा एकदा उफाळून आला. या राष्ट्रीय कलहाची सोडवणूक करण्याच्या उद्देशाने विधिमंडळाने १८५४ कॅन्सास−नेब्रास्का कायदा सम्मत केला. या प्रश्नावर उत्तर-दक्षिण मतभेद पक्षीय निष्ठांना भेदून गेले. व्हिग आणि डेमॉक्रॅट हे दोन्हीही पक्ष दुभंगले. दक्षिणी संस्थानांना अनुकूल असलेल्या प्रस्तवावर त्या संस्थानांच्या बहुतेक सर्व प्रतिनिधींना−मग ते व्हिग असोत की डेमॉक्रॅट असोत −अनुकूल मतदान केले. उत्तरेकडील संस्थानांच्या प्रतिनिधींचे मतदानही पक्षीय निष्ठांना बव्हंशी छेदून गेले.
अमेरिकेतील राजकीय पक्षांच्या इतिहासात कॅन्सास-नेब्रास्का कायद्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले कारण तेथूनच पक्षांच्या स्थित्यंतराची सुरूवात झाली. याच कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना झाली. हा कायदा म्हणजे अमेरिकेतील पश्चिमेकडील विस्तीर्ण प्रदेशात गुलामगिरीची प्रथा सुरू होण्याची निश्चितीच होती, अशी तीव्र जाणीव फ्री स्टेट्समध्ये निर्माण झाली आणि येऊ घातलेले हे राष्ट्रीय संकट थोपविण्याच्या निश्चयातून व्हिग आणि डेमॉक्रॅट या दोन्ही पक्षांमधील समविचारी नेत्यांनी नवा पक्ष स्थापून त्याचे नामकरण रिपब्लिकन पक्ष असे केले (१८५४).
निग्रो गुलामगिरीच्या प्रश्नावर डेमॉक्रॅटिक पक्षामध्ये उत्तर-दक्षिण अशी फूट पडली आणि १८६० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षीय अब्राहम लिंकनच्या विरोधात डेमॉक्रॅटिक पक्षातर्फे स्टिफन डग्लस आणि जॉन ब्रेकिन्रिज असे दोन उमेदवार उभे राहिले. रिपब्लिकन पक्षाने अशी सर्वसाधारण भूमिका घेतली की, दक्षिणी संस्थानांतील निग्रो गुलामांचा प्रश्न त्या त्या संस्थानांवर सोपवावा, त्यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये परंतु त्याचबरोबर पश्चिमेकडील कॅन्सास-नेब्रास्का प्रदेशात या प्रथेच्या प्रवेशास प्रतिबंध असावा. यावरुन असे दिसेल की, रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका ही क्रांतिकारक स्वरूपाची नव्हती. डेमॉक्रॅटिक पक्षाची मते विभागली गेल्याने अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा विजय झाला. निवडणुकीच्या प्रचारात दक्षिणी संस्थानांनी इशारा दिला होता, की अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला, तर ती संस्थाने संघराज्यातून बाहेर पडतील. त्यांनी ही धमकी प्रत्यक्षात आणली. लिंकनने अध्यक्षीय सूत्रे औपचारिक रीत्या स्वीकारण्याच्या अगोदर सात दक्षिणी संस्थाने फुटून बाहेर पडली आणि त्यांनी स्वतंत्र राज्यसंघ स्थापन केला (फेब्रुवारी १८६१). एप्रिलच्या १२ तारखेस यादवी युद्ध सुरू झाले.
यादवी युद्धाचा शेवट १८६५ मध्ये झाला पण ते संपत असतानाच लिंकनची राजकीय हत्या झाली. यादवी युद्धात विजय मिळवून राष्ट्र अभंग राखण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केल्याने व त्यातही लिंकनच्या हौतात्म्यानं रिपब्लिकन पक्षाची प्रतिष्ठा परमोच्च बिंदूस पोहोचली. याउलट डेमॉक्रॅटिक पक्षाची काळवंडलेली प्रतिमा जनमानसात अनेक वर्षे टिकली. साहजिकच, ग्रोव्हर क्लिव्हलॅंडचा अपवाद वगळता येथून पुढची पन्नास वर्षे अध्यक्षीय सत्ता रिपब्लिकन पक्षाकडे राहिली. त्यानंतर दुसऱ्या महायुद्धापर्यंतच्या कालखंडात डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे दोन उल्लेखनीय नेते अध्यक्षपदी सत्ता रिपब्लिकन पक्षाकडे राहिली. त्यानंतर दुसऱ्या महायुद्धापर्यंतच्या कालखंडात डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे दोन उल्लेखनिय नेते अध्यक्षपदी आले. प्रिन्स्टन विद्यापीठाचे अध्यक्ष आणि राजकीय अर्थविज्ञानाचे प्राध्यापक वुड्रो विल्सन १९१३ पासून आठ वर्षे अध्यक्षपदावर होते. पहिल्या महायुद्धोत्तर काळात नवीन राजकीय व्यवस्था निर्माण करणाऱ्या प्रमुख शिल्पकारांपैकी ते एक होत. या सुमारास रिपब्लिकन पक्षाची बाजू थिओडोर रुझवेल्ट आणि विल्यम टॅफ्ट यांच्या पक्षांतर्गत संघर्षामुळे कमजोर झाली होती. या कालखंडातील दुसरे जगप्रसिद्ध डेमॉक्रॅट अध्यक्ष म्हणजे फ्रँकलिन रुझवेल्ट हे होत. लागोपाठ तीन वेळा अध्यक्षीय निवडणूक जिंकण्याचा विक्रम त्यांनी केला. त्यानंतर १९५१ मध्ये बावीसावी घटनादुरूस्ती होऊन एखाद्या व्यक्तीने दोनपेक्षा अधिक वेळा निर्वाचित अध्यक्ष होण्यावर बंधन आले.⇨न्यू डील या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्यांच्या आर्थिक कार्यक्रमाने अमेरिकन अर्थकारणात एक नवीन पर्व सुरू झाले.
हा कालखंड रिपब्लिकन पक्षाच्या दृष्टीने प्रतिकूल होता. अध्यक्ष हुव्हर यांनी थोडीशी हालचाल केली पण मंदीच्या अरिष्टाशी सामना देण्याची क्षमता रिपब्लिकन पक्षात आहे, असा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण होऊ शकला नाही. अर्धशतकाच्या सत्ता काळात पक्षाच्या आचारात आणि विचारात एक प्रकारचा साचेबंदपणा आला होता. पक्षाचे नेतृत्व अशा व्यक्तींच्या हाती गेले की, ज्यांचे नेतृत्वगुण पहिल्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या आधुनिक आणि गतिमान समाजाच्या दृष्टीने कालबाह्य ठरले होते. अशा परिस्थितीत रू झवेल्ट यांच्या रू पाने डेमॉक्रॅटिक पक्ष लोकमानसात पुन्हा एकदा स्थानपन्न झाला. मजूर वर्गाच्या हितसंबंधाविरूद्धचा टॅट-हार्टली कायदा, शेतीमालाच्या आधार किंमतीचा प्रश्नक हाताळण्यातील बेसावधपणा रूजवेल्टच्या न्यू डील कार्यक्रमातील गैरवाजवी टीका, या कारणामुळे रिपब्लिकन पक्ष अप्रिय झाला. या वातावरणाचा फायदा १९४८च्या निवडणुकीत झाला टुमन यांना मिळाल्यास आश्चचर्य नाही. त्या नंतरच्या निवडणुकीत आयसेन हॉवर यांची उमेदवारी डेमॉक्रॅटिक पक्षातर्फे होणार की रिपब्लिकन पक्षातर्फे होणार याबद्दल बराच काल संदेह होता. निवडणुकीच्या केवळ काही महिने आधी त्यांनी लष्करी सेवेचा राजीनामा दिला आणि रिपब्लिकन पक्षात प्रवेश केला. एक कर्तबगार सेनानी म्हणून त्यांची वैयक्तिक लोकप्रियता होती. रशियाच्या विस्तारवादी धोरणास डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या कारकीर्दीत जी संधी मिळाली, त्याचा रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रचारास मिळाला आणि १९५२ च्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्ष विजयी झाला.
अशा तऱ्हेने अनेक वर्षांनी रिपब्लिकन पक्ष सत्तेवर आला पण त्यास एका महत्त्वाच्या राष्ट्रीय समस्येस तोंड द्यावे लागले. सुप्रिम कोर्टाने १९५४ च्या मे महिन्यात दिलेल्या निर्णयानुसार शैक्षणिक संस्थामध्ये वर्णभेद करणे घटनाबाह्य करण्यात ठरवण्यात आले. ऐतिहासिक दृष्ट्या रिपब्लिकन पक्ष हा निग्रो स्वातंत्र्यआणि समता या मू ल्यांशी कटिबद्धहोता. आयसेन हॉवर यांनी न्यायाल्याच्या निर्णयाचा आदर युक्त पुरस्कार केला, पण त्या संबंधी त्याने क्रियाशील भुमिका घेण्याचे टाळले. तथापि, कोरियन युद्धात शस्त्रसंधी झाल्याने रिपब्लिकन पक्षाची ढासळती लोकप्रियता सावरली गेली. आयसेनहॉवर पुन्हा एकदा अध्यक्षपदी निवडून आले (१९५६). यानंतरच्या काळातील डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे लोकप्रिय व उल्लेखनीय नेते म्हणून जॉन. एफ. केनेडी यांचा निर्देश करावा लागेल. निग्रोच्या नागरी हक्कांची तड लावण्यासाठी त्यांनी पक्षाद्वारे ठाम पावले उचलली. परिणामतः त्यांची हत्या झाली. हत्येची न्यायालयीन चौकशी करणाऱ्यावॉरन आयोगाने या हत्येमागे कोणताही कट नव्हता अस निष्कर्ष काढला, तरी निग्रो प्रश्नां विषयीची त्यांची भूमिका, रशियाविषयीचे धोरण दुर्लक्षित करता येणार नाही.
दुसऱ्यामहायुद्धानंतर डेमॉक्रेटिक आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांनी आलटून पालटून अध्यक्षीय निवडणूका जिंकल्या आहेत. त्यातही रिपब्लिकन पक्षाचे पारडे अधिक जड होते. कारखानदार आणि व्यापारी यांचे आर्थिक हितसंबंध राखण्याचे राजकीय साधन हे विद्यामान रिपब्लिकन पक्षाचे स्वरूप आहे. आर्थिक क्षेत्रात खाजगी भांडवलदार वर्गास पूर्ण वाव मिळावा तसेच व्यक्तीच्या उपक्रमशीलतेस पूर्ण वाव मिळावा ही त्याची भूमिका आहे. अध्यक्षपद काबीज केल्यास शासन संस्थेच्या उपक्रमशीलतेवर मर्यादा घालणे सुलभ होते. साहजिकच रिपब्लिकन पक्षाचे राजकारण जितके अध्यक्षीय निवडणुकीभोवती केंद्रित झालेले असते, तितके विधीमंडळाच्या निवडणुकीभोवती नसते.
रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रेटिक पक्षांत अमेरिकेंच्या परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत मुलभूत स्वरूपाचे भेद नाहीत. तथापि, रिपब्लिकन पक्षाचे धोरण डेमॉक्रेटिक पक्षापेक्षा अधिक राष्ट्रवादी व आक्रमक आहे. दुसऱ्यामहायुद्धानंतरच्या कालातील सर्वां त महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे रशियाशी असणारे संबंधहा होय. युद्धसमाप्तीनंतर पूर्व युरोपातील देशामध्ये साम्यवादी राजवटी आल्या. पुढे १९४९ मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती यशस्वी झाली. रशियाचे प्रभावक्षेत्र वाढल्याने अमेरिकन जनतेमध्ये प्रथम संभ्रम आणि नंतर भीती निर्माण झाली. लोकांच्या या मनःस्थितीचा फायदा उठविण्यात रिपब्लिकन पक्ष यशस्वी झाला. डेमॉक्रेटिक पक्षांस अंतर्गत राजकारणांत दबावात्मक धोरण स्वीकारणे भाग पाडले. शीतयुद्धाच्या कालखंडात अध्यक्षीय सत्ता आलटून पालटून दोन्ही पक्षांकडे होती पण रशियाविषयीच्या अमेरिकन धोरणात मूलभूत असा फरक पडला नाही. रशियन प्रभावक्षेत्राभोवती लष्करी आणि राजनैतिक साखळी निर्माण करण्याच्या धोरणाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये मतैक्य होते.
पश्चिम जर्मनी : जर्मनीमध्ये राजकीय पक्षांचा उदय १८६० नंतर झाला आणि त्यांना लोकशाही, उदारमतवाद, समाजवाद विचारप्रणालींचा आधार होता. परंतु प्रथमतः बिस्मार्कने आणि त्यानंतर हिटलरने अशा पद्धतींचा केवळ उपहासच केला असे नव्हे, तर तिचे पद्धतशीर खच्चीकरण केले. या प्रतिकूल ऐतिकासिक पार्श्वभूमीवर पश्चिम जर्मनीच्या (फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी) १९४९ च्या राज्यघटनेमध्ये लोकशाही स्पर्धात्मक तत्त्वावर आधारित पक्षपद्धतीस जे प्रतिष्ठापूर्ण स्थान देण्यात आले आहे, ते वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते. पश्चिम जर्मनीमध्ये सोशल डेमॉक्रेटिक पार्टी, ख्रिश्चन डेमॉक्रेटिक युनियन आणि फ्री डेमॉक्रेटिक पार्टी हा नवनाझीवादी पक्षही अस्तित्वात आहे.
प्रदीर्घ आणि अखंड जीवन लाभलेल्या जगातील प्रमुख पक्षांमध्ये सोशल डेमॉक्रेटिक पार्टीचा उल्लेख करावा लागेल. या पक्षाने १९६३ मध्ये शताब्दी समारंभ साजरा केला. फेर्डिनान्ट लासाल या जगप्रसिद्ध लेखकाने ‘जनरल असोसिएशन ऑफ जर्मन वर्कर्स’ या नावाने प्रथम या पक्षाची स्थापना केली. (१८६३). सोशल डेमॉक्रेटिक लेबर पार्टी या काहीशा मार्क्सवादी पक्षाशी लासालव्या संघ्डटनेचे १८७५ मध्ये एकीकरण होऊन सोशलिस्ट लेबर पार्टीच जन्म झाला. पक्षाच्या गोथा कार्यक्रमामध्ये लासाल आणि मार्क्स या दोहोंच्या तत्त्वांचा समावेश केला गेला. गोथा कार्यक्रमाच्या या संमिश्र स्वरूपावर मार्क्सने टीकास्त्र सोडले. पुढे १८९१ मध्ये कार्ल कॉट्स्की या कट्टर मार्क्सवाद्याच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने संपूर्ण मार्क्सवादी कार्यक्रम स्वीकारला आणि याच वेळी पक्षाने विद्यमान नाव धारण केले. पक्षाच्या तात्त्विक भूमिकेत पुन्हा एकदा बदल होऊन १९२५ मध्ये हायडर्ल्ब्ग कार्यक्रमाद्वारे मार्क्सवादी तत्त्वांना सुधारणावादी तत्त्वांची जोड देण्यात आली.
दुसऱ्यामहायुद्धानंतर पक्षाच्या तात्त्वि क भूमिकेत पुन्हा एकदा बदल झाला. डॉर्टमुंड येथे १९५२ मध्ये भरलेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात मार्क्सवादी आणि समाजवादी तत्त्वांच्या बांधीलकीपासून फारकत घेण्यात आली आणि व्यवहार्य आर्थिक सुधारणांचा पुरस्कार करण्यात आला. सुधारणावादी पेररणांना यांनतरच काळात खूपच गती येऊन पक्षाच्या मूळच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल करण्यात आले.
तबले, सु. न.
भारतातील राजकीय पक्ष
इंडियन नॅशनल काँग्रेस (आय)-अखिल भारतीय काँग्रेस (इं) : या पक्षाने आपली शताब्दी १९८५ मध्ये मुंबई येथे साजरी केली. काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन मुंबईतच झाले असल्याने शताब्दी अधिवेशन तेथेच भरवून ऐतिहासिक योग साधला गेला. कालदृष्ट्या भारतातील सर्वांत ज्येष्ठ राजकीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या प्रदीर्घ जीवनात तात्त्विक मतभेदांमुळे अगर नेत्यांमधील वैयक्तिक महत्त्वकांक्षेमुळे विविध गट बाहेर पडले आणि त्यांनी आपापले स्वतंत्र राजकीय मार्ग अनुसरले. काँग्रेस ही मुळात एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय स्वातंत्र्यांची चळवळ असल्याने हितसंबंधाच्या आणि राजकीय विचारधारणेच्या दृष्टीने एकमेकांपासून मित्र आणि विसंवादी असलेले गट काँग्रेसच्या ध्वजाखाली आले. परंतु स्वतंत्र अस्तित्वाची गरज आणि शक्यता निर्माण होताच ते बाहेर पडले. उदा., साम्यवादी पक्ष, हिंदुमहासभा, समाजवादी पक्ष हे सुरूवातीस काँग्रेस अंतर्गत गट म्हणून वावरत होते. परंतु एकदा वेगळे पक्ष म्हणून वावरायास लागल्यानंतर त्यांनी ‘काँग्रेस’ या नावाशी फारकत घेतली. १९६९ आणि १९७८ मध्ये अशी दोन वेळा काँग्रेसमध्ये फूट पडली. तेव्हा प्रत्येक वेळी दोन्हीही गटांनी ‘काँग्रेस’ हेच नाव धारण केले. साहजिकच पक्षसंघटनेची मालमत्ता आणि निवडणूक-चिन्ह यांवरील मालकी निश्चिमत करण्यासाठी दाहोंपैकी कोणता गट हा मूळ काँग्रेसचा कायदेशीर वारस आहे, हे ठरविणे आवश्यक झाले. पहिली फूट (१९६९) झाली, तेव्हा श्रीमती गांधीच्या नेतृत्वाखाली गट आणि निजलिगंप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील गट यांमध्ये वाद निर्माण झाला. त्यावेळी निवडणूक मंडळाने लोकसभा, राज्यसभा यांतील दोन्ही गटांचे बलाबल, त्याचप्रमाणे दोन्ही गटांच्या पराभूत उमेदवारांची मते यांच्या आधारे काँग्रेस (रिकिक्झिशनिस्ट) या इंदिरावादी गटाचा वारसा हक्क मान्य केला आणि तो पक्ष म्हणजे मूळ काँग्रेस पक्ष आहे हे जाहीर केले. पूर्वीचे निवडणूक चिन्ह (बैलजोडी) तात्पुरते गोठविले गेल्याने पक्षाने गायवासरू हे निवडणूक चिन्ह स्वीकारले. पुन्हा अशा स्वरूपाचा वाद श्रीमती गांधी यांचा गट आणि देवराज अरस यांचा गट यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला (१९७८). निवडणूक मंडळाने आणि त्यांनतर उच्चतम न्यायालयाने इंदिरावादी काँग्रेस पक्ष हाच मूळ काँग्रेस पक्ष असल्याचे जाहीर केले. तथापि निवडणूक मंडळाने गायवासरू हे विभाजनपूर्ण काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह तात्पुरते गोठविल्याने इंदिरा गांधी काँग्रेस पक्षाने १९७९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘हाताचा पंजा’ हे निवडणूक चिन्ह वापरले. उच्चतम न्यायालयाने १९८१ मध्ये इंदिरावादी काँग्रेससाठी पूर्वीचे ‘गायवासरू’ चिन्ह मोकळे केले, तरी पक्षाने ‘हाताचा पंजा’ हेच चिन्ह १९८४ च्या निवडणुकीमध्येही कायम ठेवले.
काँग्रेस पक्षाच्या एक शतकाच्या प्रदीर्घ वाटचालीत अनेक स्थित्यंतरे झाली. हिंदू धर्मांतर्गत जातीय विषमता आणि त्यातून उद्भवलेले दलित जातींचे शोषण तसेच हिं दू-मुस्लिम संघर्ष या प्रश्नांरची उत्तरे शोधण्याच्या पक्षाने आपापल्या परीने निकराचा प्रयत्न केला आणि त्यातील यशापयशाचा वाटा उचलला. राष्ट्रबांधणीच्या ऐतिहासिक कार्यक्रमाचे एक पायाभूत अंग असलेल्या आर्थिक विकास आणि अर्थव्यवस्थेची न्याय्य तत्त्वावर पुर्नरचना या प्रश्नां ना काँग्रेस पक्ष डोळसपणे सामोरा गेला आहे.
सुरुवातीची बरीच वर्षे काँग्रेस पक्षाचे लक्ष हिंदी समाजांतर्गत आर्थिक विषमता आणि शोषण याकडे गेलेले नाही. हिंदु स्थानचे औद्यागिकीकरण व्हावे, देशाच्या आर्थिक विकासात ब्रिटिश सरकारने सक्रिय भूमिका घ्यावी. आयात-निर्यात व्यापाराच्या क्षेत्रात सरकारचे जकातधोरण हिंदी उद्योगधंद्यांचे संरक्षण होईल असे असावे आणि सरकारी करविषयक धोरणे सामान्य जनतेस जाचक नसावीत, अशा तऱ्हेच्या मागण्या काँग्रेस अधिवेशनांमध्ये सातत्याने केल्या गेल्या. त्या सर्वांचा रोख ब्रिटिश सरकारकडे होता. ब्रिटिश साम्राज्यसत्तेशी संघर्ष कोणत्या पद्धतीने करावयाचा याबाबत नेमस्त आणि जहाल या दोन गटांमध्ये मतभेद तीव्र असले, तरी दोहोंच्या मते ही साम्राज्यसत्ता मूलतः हिंदुस्थानातील आर्थिक दुरावस्थेला कारणीभूत होती आणि ती दूर झाल्यांनतर न्यायाचा आणि विकासाचा मार्ग खुला होणार होता. या काळातीन काँग्रेसचा उदारमतवाद हा राकीय उदारमतवाद होता. व्यक्तिस्वातंत्र्य ह त्याचे ध्येय होते आणि सनदशीरता हा त्याचा मार्ग होता.
मिल, स्पेन्सर, इ. ब्रिटिश विचारवंताचे ते ऋण होते. यात महत्त्वाची गोष्ट अशी, की ते ब्रिटिश उदारमतवादाचे ‘निर्हस्तक्षेप’ हे तत्त्व ब्रिटन- हिंदुस्थान आर्थिक संबंधात पक्षाने गैरलागू ठरविले. सुरूवातीस पक्षाने हिंदु स्थानच्या आर्थिक प्रश्नांवर विचार मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्य सत्तेच्या संदर्भात केला. त्यामुळे आर्थिक व्यवहाराच्या स्वायत्तेचे तत्त्व त्याने नाकारले. हीच तर्कपद्धती त्याने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत लागू करावयास हवी होती पण तसे झाले नाही.
पहिल्या महायुद्धानंतर काँग्रेस पक्षाच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल झाला. १९२० मध्ये भारतीय राजकारणात गांधीयुग सुरू झाले. यांनतरचा पाव शतकाहून अधिक काळ काँग्रेस पक्ष गांधीजींच्या विचाराने आणि व्यक्तिमत्त्वाने भारून गेला. त्यांनी स्वातंत्र्यसंग्रामाला सामाजिक आशय दिला आणि अमोघ असे सत्याग्रहाचे अस्त्र दिले. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाचे खऱ्याखुऱ्यात लोकपक्षांत रूपांतर झाले. समाजवादास आणि साम्यवादास पर्यायी आर्थिक विचारधारा म. गांधीनी देशापुढे ठेवली.
कलकत्ता आणि नागपूर येथे १९२० मध्ये भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये गांधीजींच्या असहकाराच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आला. यानंतरच्या काळात सविनय कायदेभंग आणि अहिंसेवर आधारित असहकार या दोन सत्याग्रही तंत्रांच्या साह्याने गांधीजींनी काँग्रेसचा लढा चैतन्यपूर्ण केला. दांडीमार्चसारख्या मोहिमांच्या द्वारा गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने सामान्य जनतेला नैतिक शक्ती जागृत केली आणि सरतेशेवटी याच नैतिक शक्तीच्या आधारे देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त करून दिले.
काँग्रेस इतिहासाच्या गांधीपर्वात एक सामाजिक चळवळ या नात्याने मोठी कामगिरी बजावली. पक्षाच्या विधायक कार्यक्रमामध्ये दारूबंदी, स्वदेशी मालाचा वापर, अस्पृश्योद्धार, साक्षरता इत्यादींचा समावेश होता. काँग्रेस पक्ष आणि गांधीती यांमधील परस्पर संबंधांबाबत एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, की पक्षाने सत्याग्रहाचे तत्त्व अंगीकारले, हिं दू-मुस्लिम संबंधाविषयीचा त्यांचा उदार दृष्टीकोन मानला आणि वर उल्लेखिलेले विधायक कार्यक्रमही कमी-अधिक प्रमाणात राबविले परंतु त्यांची आर्थिक विचारधारा मात्र स्वीकारली नाही. राष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थेबाबत आणि त्यातील राज्यसंस्थेच्या कार्याबबाबत काँग्रेसच्या ध्येय धोरणांची दिशा गांधीजींच्या नव्हे तर पंडीत जवाहरलाल नेहरूंच्या विचाराने निश्चित झाल. अर्थात पक्षाच्या विशिष्ट स्वरूपामुळे निर्माण होणाऱ्यामर्यादामध्येच नेहरूंनाही कार्य करावे लागले.
काँग्रेस पक्ष मुळात राष्ट्रीय चळवळीच्या स्वरूपाचा असल्याने साहजिकच सर्व समावेशकता हा त्याचा स्थायीभाव बनला आहे. कुठल्याही वर्गीय, जातीय अगर प्रादेशिक हितसंबंधाच्या अगर दृष्टीकोनाच्या आहारी न जाता समाजातील विविध हितसंबंधआणि विविध तात्त्विक भूमिका यांना सामावून घेण्याची आणि त्यांमधील परस्परविरोध काही एका मर्यादेमध्ये ठेवण्याची क्षमता काँग्रेसने संपादन केलेली आहे. विविध राष्ट्रीय प्रश्नांवर परस्परांपासून भिन्न आणि प्रसंगी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्यागटांचे सहअस्तित्व काँग्रेसमध्ये नेहमीच आढळून आले आहे. खाजगी उद्योग धंद्याचे समर्थक आणि सार्वजनिक उद्योग क्षेत्राचे समर्थक, हिंदी भाषेचे कट्टर पुरस्कर्ते आणि इंग्रजीचे पाठीराखे, तसेच अमेरिकेस अनुकूल मतांचे दर्शन काँग्रेसमध्येघडत आहे. अर्थात भिन्नतेच्या कक्षा ठरलेल्या आहेत. त्यापलीकडील गटांना अगर व्यक्तींना पक्षामध्ये स्थान असू शेत नाही. स्वातंत्र्यलढ्यासाठी निर्माण झालेले एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन या अवस्थेपासून एक राजकीय पक्ष संघटना या अवस्थेपर्यंत काँग्रेसची वाटचाल होत असताना या कक्षा स्थूलमानाने का होईना, पण स्पष्ट झाल्या आहेत. मिश्र अर्थव्यवस्थेवर आधारित लोकशाही समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राज्यसंस्था, वंशवादविरोध आणि फॅसिझमविरोध, अलिप्ततावाद, आधुनिकीकरण आणि विज्ञाननिष्ठा या तत्त्वांचे अधिष्ठान पक्षाला प्राप्त झाले आहे.
विविध हितसंबंधाच्या आणि दृष्टीकोनाच्या संतुलनावर आधारित मध्यममार्गी भूमिका पक्षास पार पाडावयाची असल्याने पक्षाच्या धोरणात बऱ्याचदा संदिग्धता येणे स्वाभाविक आहे.
काँग्रेस पक्षाचे लक्ष जसजसे देशांतर्गत सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेकडे वळले तशतशा पक्षांतर्गत उजव्या शक्ती आणि डाव्या शक्ती यांच्यामधील तणाव वाढत गेला. आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, एम. आर्. मसानी, नागगोरे, एस्. एम्. जोशी, अरूणा असफ अली या तरूण समाजवादी नेत्यांनी १९३४ मध्ये पक्षांतर्गत काँग्रेससोशलिस्ट पार्टीची स्थापना केली. तेव्हापासून हा तणाव तीव्र होत जाऊन मार्च १९४८ मध्ये हा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला. या समाजवादी गटाचे प्रस्थापित काँग्रेस नेतृत्वाशी मुख्यतः तीन प्रश्नावर तीव्र मतभेद होते. स्वातंत्र्य लढ्याचा अंतिम हेतू देशामध्ये समाजवादी समाजरचना करणे होय, अशी या गटाची भूमिका होती. तर सरदार पटेल वगैरे काँग्रेस नेते समाजवादी तत्त्व प्रणालीस बांधून घेण्यास तयार नव्हते. दुसऱ्यामहायुद्धानंतर आणखी दोन प्रश्नांवर पक्षामध्ये विसंवाद निर्माण झाला. ब्रिटिश साम्राज्य सत्तेविरूद्ध चाललेल्या संघर्षात गांधीप्रणीत काटेकोर अहिंसेवर आधारित सनदशीरमार्ग समाजवादी गटास मान्य नव्हता, त्याचप्रमाणे काँग्रेस नेतृत्वाने स्वीकारलेल्या देशाच्या फाळणीच्या निर्णयासही त्याचा विरोध होता.
काँग्रेसमधून समाजवादी गट बाहेर पडला. याचा अर्थ पक्षामधील समाजवादी शक्ती नाहीशा झाल्या आहेत असे नाही.पंडित नेहरू आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात पक्षाची ध्येयधोरणे त्या दिशेने वळविण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. नियोजनबद्ध अर्थव्यव्स्थेची संकल्पना नेहरूंच्या पुढाकाराने पक्षाने स्वातंत्र्यापूर्वी कित्येक वर्ष आधी (१९३८) स्वीकारली होती. १९५१ मध्ये पहिली पंचवार्षिक योजना सुरू करून नेहरूंनी नियोजनाचे पर्व सुरू केले. त्या आधी १९४८ मध्ये त्यांनी स्वतंत्र भारताचे औद्योगिक धोरण जाहीर केले. त्यानुसार लष्करी, सामग्री, उत्पादन आणि व्यापार, रेल्वे, अणुऊर्जा इ. क्षेत्रांत सरकारी मक्तेदारी प्रस्थापित झाली. परंतु इतर क्षेत्रांत सरकारबरोबर खाजगी भांडवलदरांचेही अस्तित्व मान्य करण्यात आले. मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या या धोरणात पुढे १९५६ मध्ये आणि त्यांनतरही काही बदल करण्यात आले. पण सार्वजनिक क्षेत्राला महत्त्वाचे स्थान असलेली नियोजनबद्ध मिश्र अर्थव्यवस्था हे काँग्रेसच्या अर्थनीतीचे स्वरूप कायम राहिले आहे. जानेवारी १९५५ मध्ये आवडी येथील अधिवेशनात पक्षाने आपले समाजवादी अधिष्ठान स्थूलस्वरूपात जाहीर केले तथापि त्या स्थूल चौकटीच्या नेमक्या कक्षा ठरल्या, त्या पक्षांतर्गत संघर्षानेच.
अशा प्रकारचा संघर्ष १९६९ मध्ये बँकाच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रश्नावर निर्माण झाला. चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (१९६७) काँग्रेस पक्षास विविध राज्यात सत्ता गमवावी लागली (एकूण सदस्य संख्या ५२०). या आधीच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ४९७ पैकी ३६१ जागा जिंकल्या होत्या. निवडणुकीतील अपयशानंतर प्रस्थापित नेतृत्व (मोरारजी, कामराज) आणि प्रागतिक नेतृत्व (श्रीमती इंदिरा गांधी, जगजीवनराम, फखरूद्दीन अली अहमद, यशवंतराव चव्हाण) यांच्यामध्ये पक्षांतर्गत संघर्ष सुरू झाला. एकप्रकारे पटेल-नेहरू संघर्षाची ही पुनरावृत्ती होती.
पक्षाच्या फरिदाबाद अधिवेशनात (एप्रिल १९६९) पक्षाध्यक्ष निजलिगंप्पा यांनी सरकारी क्षेत्रातील उद्योगावर घणाघाती टीका करून पंतप्रधान श्रीमती गांधीच्या प्रागतिक आर्थिक भूमिकेस उघड आव्हान दिले. अशा रितीने पक्षांतर्गत दोन गटांतील संघर्षास प्रकट स्वरूप प्राप्त झाले. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या बंगलोर येथील अधिवेशनात (१९६९) श्रीमती गांधीचा बँक राष्ट्रीयीकरणीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. अर्थमंत्री आणि उपपंतप्रधान असलेल्या मोरारजी देसाई यांनी बँकराष्ट्रीयीकरणास सातत्याने विरोध केल्याने त्यांच्यावर या कार्यक्रमाच्या कार्यवाहीची जबाबदारी टाकणे योग्य न वाटल्याने श्रीमती गांधींनी अर्थखाते त्यांच्याकडून काढून घेऊन स्वतःकडे घेतले. (१६ जुलै १९६९). मोरारजी देसाई यांनी त्याच दिवशी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. १९ जुलै १९६९ रोजी देशातील प्रमुख चौदा बँकाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा वटहुकूम काढण्यात आला.
श्रीमती गांधीचा गट आणि निजलिगंप्पा गट यांमधील बेबनाव आणखी एका प्रश्नाच्या संदर्भात व्यक्त झाला. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पक्षातर्फे कोणास उमेदवारी द्यावयाची हा प्रश्ना डॉ. झकीर हुसेन यांच्या अकस्मात मृत्युमुळे निर्माण झाला. बंगलोर येथील काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीत आपणांस अनुकूल अशा निलम संजू रेड्डी यांची उमेदवारी निश्चित करण्यात निजलिगंप्पा गट यशस्वी झाला. काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डात बहुमताने झालेला निर्णय हा तांत्रिक दृष्ट्या पक्षाचा अधिकृत निर्णय होता हे खरे. संजीव रेड्डी यांच्याविरूद्ध व्यक्तिश: पंतप्रधान श्रीमती यांचा आक्षेप नव्हता परंतु रेड्डी यांची उमेदवारी म्हणजे श्रीमती गांधीविरोधी एक खेळी असल्याने त्यांनी रेड्डी यांच्या नावास हरकत घेतली. एवढेच नव्हे, तर त्यास प्रत्युत्तर म्हणून त्यावेळी उपराष्ट्रपती असलेले भारतातील कामगार चळवळीचे अध्वर्यू व्ही. व्ही. गिरी यांची उमेदवारी पुरस्कृत केली. गिरी यांना निवडून आणण्यात श्रीमती गांधी यशस्वी झाल्या.
मध्यंतरीच्या काळात निजलिगंप्पांनी श्रीमती गांधीच्या विरोधात काँग्रेस कार्यकारिणीमध्ये काही पावले उचलली. सरतेशेवटी या सर्व संघर्षाचा अंतिम निवाडा करण्याच्या उद्देशाने श्रीमती गांधीच्या गटाने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीची विशेष बैठक दिल्ली येथे बोलाविली (नोव्हेंबर २२, २३−१९६९). कमिटीच्या एकूण ७०४ सभासदांपैकी ४४१ सभासदांच्या उपस्थितीत दि. २८ डिसेंबर १९६९ रोजी मुंबई येथे पक्षाचे खुले अधिवेशन घेण्याचा निर्णय झाला. निजलिगंप्पा यांचे जागी सी. सुब्रहमण्यम यांची अस्थायी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. मुंबई येथे नंतर भरलेल्या पक्ष अधिवेशनात जगजीवनराम हे अध्यक्ष म्हणून रीतसर निवडले गेले. पक्षाच्या विभाजनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. श्रीमती गांधीच्या नेतृत्वाखालील गट काँग्रेस (रिक्किझिनिस्ट) या नावाने व निजलिगंप्पा गट काँग्रेस (ऑर्गनायझेशन) या नावाने ओळखला जाऊ लागला.
श्रीमती गांधीच्या सत्तारूढ काँग्रेसने त्यानंतर संस्थानिकांचे तनखे आणि इतर सवलती रद्द केल्या. बिर्ला उद्योगसमूहाची न्यायालयीन चौकशी फर्मावली आणि घटनेतील खाजगी मालमत्तेच्या हक्कावर मर्यादा घालणारा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. या सर्व धोरणांनी जनमानसातील काँग्रेसची प्रतिमा उजळून निघाली. १९७१ मधील लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकात एकू ण ५१५ जागांपैकी ३५० जागा जिंकून काँग्रेस रिक्किझिनिस्ट) पक्षाने नेत्रदीपक यश मिळविले. परंतु त्यांनतर बांगला देशचे युद्ध, लागोपाठ तीन वर्षांचे अवर्षण इ. कारणांनी आर्थिक दुरावस्था निर्माण झाली. मध्यावधी निवडणुकीतील गरिबी हटाओच्या घोषनेमुळे जनतेच्या उंचावलेल्या अपेक्षांचा झपाट्याने भंग होऊ लागला. त्यातून उद्भवलेल्या लोकांच्या असंतोषातून गुजरात, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये राजकीय आंदोलने उभी राहिली. कम्युनिस्टेतर पक्ष आणि विशेषतः जयप्रकाश नारायण यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. केवळ प्रस्थापित सरकार बदलून त्याऐवजी विरोधी पक्षांचे सरकार आणणे, एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट जयप्रकाश नारायण यांचे नव्हते. सर्वस्पर्शी सामाजिक क्रांती घडविणे, हे त्याचे मू लभू त ध्येय होते. या राजकीय खळबळीमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीमती गांधीच्या १९७१ मधील लोकसभेवरील निवडीविषयी दिलेल्या निकालाची भर पडली. निवडणुकीतील पराभू त उमेदवार राजनारायण यांनी श्रीमती गांधीच्या निवडीविरूद्ध १९७१ मध्ये तक्रार केली होती. ४ वर्षानंतर तिचा निर्णय देऊन न्यायालयाने ही निवड काही तांत्रिक मुद्यावर अवैध ठरविली. या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी केंद्रसरकार व विशेषकरून पंतप्रधान श्रीमती गांधी हे आपले लक्ष्य ठरविले. दरम्यानच्या काळात श्रीमती गांधीनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरूद्ध उच्चतम न्यायालयात अपील केले. पुढे या न्यायालयाने अलाहाबाद या उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करून श्रीमती गांधीची लोकसभेवरील निवड वैध ठरविली.
देशातील एकंदर प्रक्षोभक राजकीय परिस्थितीतून संभावणारा राष्ट्रीय अस्थैर्याचा धोका टाळण्यासाठी श्रीमती गांधीनी अंतर्गत आणी-बाणी पुकारली. (२७ जू न १९७५) आणीबाणीच्या काळात नागरी स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या. आर्थिक आघाडीवर २० कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. अडीच वर्षानंतर आणीबाणीचा अंमल मागे घेण्यात येऊन निवडणु का जाहीर करण्यात आल्या. त्यानंतर झालेल्या लोकसभेच्या या सहाव्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा अभूतपूर्व पराभव होऊन काँग्रेस (संघटना), भारतीय लोकदल, जनसंघ आणि समाजवादी या चार विरोधी पक्षांनी बनलेल्या जनता पक्षाच्या स्वरूपात प्रथमच बिगर काँग्रेस सरकार केंद्रस्थानी सत्तेवर आले परंतु तीन वर्षांच्या आतच त्याची कारकीर्द संपुष्टात येऊन लोकसभेच्या सातव्या सार्वत्रिक निवडणुकात (डिसेंबर १९७९) काँग्रेस पक्ष प्रचंड मताधिक्याने पुन्हा सत्तेवर आला. जनता पक्षाच्या राजवटीत विरोधी पक्ष म्हणून काम करीत असताना काँग्रेसचे दुसऱ्यांदा विभाजन झाले. जनता पक्षाच्या सरकारविरूद्ध पक्ष म्हणून कार्य करण्याची इच्छा व क्षमता काँग्रेस अध्यक्ष ब्रम्हानंद रेड्डी व त्यांच्या सहकार्यामध्ये न आढळल्याने श्रीमती गांधीनी पक्षाची सू त्रे हाती घ्यावयाचे ठरविले. काँग्रेस पक्षाचे अधिवेशन भरविण्यात येऊन (१व२ जानेवारी १९७८) त्यात श्रीमती गांधीची एकमताने अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.
पक्षश्रेष्ठींविरूद्ध १९६९ मध्ये त्यांनी दिलेल्या निकराच्या लढ्यापासून तो त्यांच्या जीवनाच्या अखेरीपर्यंत (३१ ऑक्टोबर १९८४) काँग्रेस पक्षावर श्रीमती गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वाची पूर्ण छाप पडली.
श्रीमती गांधींच्या नेतृत्वानंतर काँग्रेस पक्षाची सू त्रे जेष्ठ पुत्र राजीव गांधी यांचेकडे आली. डिसेंबर १९८४ मधील लोकसभा निवडणुकात त्यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने ४९५ जागांपैकी ४०१ जागा जिंकून पिक्रम प्रस्थापित केला. [⟶ काँग्रेस, इंडियन नॅशनल].
तवले. सु न.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-भारतीय साम्यवादी पक्ष :[(१) सी.पी.आय्., (२) सी.पी.आय्.एम्., (३) सी.पी.आय्.एम्.एल्.] रशियातील साम्यवादी क्रांतीस हिं दु स्थानात अनु कूल प्रतिसाद मिळून साम्यवादी क्रांतीचा पुरस्कार करणारे बुद्धीवाद्यांचे गट कांही निवडक शहरामध्ये निर्माण झाले. मद्रासमध्ये सिंगुरावेलु , मुंबईमध्ये श्रीपाद अमृत डांगे कलकत्ता येथे मुझाफर अहमद, लाहोरमध्ये गुलाम हुसेन आणि संयुक्त प्रांतात शौकत उस्मानी यांनी साम्यवादाच्या प्रसारार्थ मंडळे स्थापन केली. त्या सर्वांना एकत्रि त आणि संघटीत रूप देऊन आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीस जोडण्याची महत्त्वाची कामगिरी मानवेंद्र रॉय यांनी त्यांच्या रशियातील वास्तव्यात केली. काँग्रेस संघटनेत राहून स्वातंत्र्य लढा लढावा, परंतु त्याचबरोबर काँग्रेसवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करावा, या उद्देशाने (उद्दिष्टाने) साम्यवादी कार्यकर्ते काँग्रेस अंतर्गत काम करू लागले. ब्रिटीश सत्ता उलथवून टाकण्याचा गुप्त कट केल्याच्या आरोपावरून रॉय, डांगे, प्रभुतींवर १९२४ मध्ये कानपूर येथे खटला भरला गेला. ‘कानपूर कट प्रकरण’ या नावाने हा खटला प्रसिद्ध आहे.
साम्यवादी पक्ष स्थापण्याची कल्पना आणि प्रयत्न १९२० पासून सुरू झाले हे खरे असले, तरी काँग्रेस अंतर्गत एक स्वतंत्र गट म्हणून साम्यवादी पक्षाची पहिली बैठक १९२५ मध्ये कानपूर येथे भरली. स्वातंत्र्य लढ्याच्या काँग्रेसरूपी प्रमुख स्त्रोतांमधील विशिष्ट आर्थिक तत्त्वप्रणालीची एकविचारधारा अशा स्वरूपात साम्यवादी पक्षाने आपला राजकीय प्रवास सुरू केला. १९२९ मध्ये मीरत येथे ३१ साम्यवादी नेत्यांवर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. त्यातील ८ जण अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सभासद होते. असे असले तरी तत्त्वे आणि उद्दिष्टे याबाबत साम्यवादी पक्ष आणि काँग्रेस संघटना यांच्या दरम्यान तणाव होता आणि उत्तरोत्तर तो वाढत गेला. दुसऱ्यामहायुद्धात ब्रिटिश सरकारच्या युद्ध प्रयत्नांना सहकार्य देण्याचा प्रश्न हे एक तणावाचे मुळ होते. ‘साम्यवादी सत्तांमधील आपापसांतील दुही’, असे दुसऱ्यामहायुद्धाबाबतचे साम्यवादी पक्षाचे मूल्यांकन होते. ते सोव्हिएट मू ल्यांकनावर आधारित होते. परंतु १९४१ मध्ये रशियावर जर्मनीने आक्रमण केल्याने रशिया दोस्त राष्ट्रांच्या बाजूने युद्धात उतरला. यानंतर हिंदु स्थानातील साम्यवादी पक्षाने आपली सुरूवातीची भूमिका बदलून ब्रिटिश सरकारच्या युद्धप्रयत्नांना पूर्ण सहकार्य देण्याचे आवाहन केले. युद्धाच्या अडचणीत सापडलेल्या ब्रिटिश सत्तेविरूद्ध अटीतटीचा संघर्ष करून ब्रिटनकडून स्वातंत्र्य मिळवावे या काँग्रेसच्या भूमिकेशी साम्यवादी पक्षाची भूमिका विसंगत झाल्याने दोहोंच्या दिशांमधील भिन्नता स्पष्ट झाली. शेवटी १९४२ च्या ऑगस्ट मध्ये मुंबई येथील काँग्रेस अधिवेशनात अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीवरील साम्यवादी सभासदांनी ‘छोडो भारत’ ठरावास विरोध केल्याने दोहोंमधील समन्वयाची शक्यता संपुष्टांत आली. पुढील तीन वर्ष काँग्रेस संघटनेतील अनेक पदे साम्यवादी नेत्यांकडे राहिली, तरी परस्परांतील विश्वासकेव्हाच नाहीसा झाला होता. १९४५ मध्ये काँग्रेसने अधिकृतरी त्या साम्यवादी पक्षाशी संबंध तोडले.
भारतीय साम्यवादी पक्षाचा प्रभाव प्रामुख्याने बिहार, पश्चिम बंगाल, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यांत असून औद्यागिक कामगार वर्ग हा त्याचा सामाजिक आधारस्तंभ होय. पक्ष मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानावर आधारित असल्याने त्याचा भर आर्थिक प्रश्नांवर असणे स्वाभाविक आहे. अर्थकारणावर शासनसंस्थेने अधिकाधिक नियंत्रण, अधिक प्रभावी नियोजन, संपत्तीची सामाजिक मालकी, परकीय भांडवलाचे राष्ट्रीयीकरण ही पक्षपुरस्कृत धोरणे आहेत. पक्षाने हिंदी राष्ट्रभाषेचा पुरस्कार केला आहे परंतु या धोरणाची कार्यवाही बिगर हिंदी राज्यांची संमती मिळवून धीमेपणाने करावी, असे पक्षाचे मत आहे. पक्षाचे परराष्ट्रधोरण साधारणपणे काँग्रेसपक्षाशी मिळते-जुळते आहे. याचा अर्थ प्रमुख आंतरराष्ट्रीय घटनांचे आणि प्रक्रियांचे मूल्यांकन आणि साम्यवादी पक्षाचे मूल्यांकन यात मोठ्या प्रमाणात साम्य आहे. निवडणुकांना आघाड्याचे राजकारण करण्यास पक्षांची हरकत नाही, पण त्या आघाड्यांमध्ये उजव्या व प्रतिगामी आणि जातीयवादी पक्षांना थारा असम नये असा आग्रह आहे.
काँग्रेसने १९५५ मध्ये आवडी येथील अधिवेशनात ‘साम्यवादी धर्तीची समाजरचना’ हे उद्दिष्ट जाहीर केले. साम्यवादी पक्षातील उजव्या गटाने या घटनेचे स्वागत केले. त्यांच्या मते पंडित नेहरूंनी बिगरभांडवलशाही मार्गाचा पुरस्कार केल्याने साम्यवादी पक्षाने त्यांना पाठिंबा देऊन काँग्रे समधील पुरोगामी शक्तींना बळकट केले पाहिजे. प्रस्थापित सत्ताधारी वर्गापैकी एक गट म्हणजे मक्तेदारी भांडवलशाही आणि साम्राज्यवाद यांना धार्जिणा असून नेहरूंचे नेतृत्व या प्रेरणांच्या विरोधात उभे असल्याने देशातल्या सर्व पुरोगामी आणि लोकशाही शक्तींनी त्यांच्या बाजूने वजन टाकले पाहिजे. साम्यवादी पक्षांतर्गत विचारमंथनात या विचाराची मांडणी जोमदारपणे झाली, तरी पक्षाच्या संपूर्ण धोरणात महत्त्वाचा बदल घडवून आण्याइतकी ती प्रभावी ठरली नाही. अमृतसर येथे १९५८ मध्ये भरलेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात पक्षाने उजव्या प्रतिगामी शक्ती आणि काँग्रेस सरकार या दोहोंविरूद्ध सारख्याच तीव्रतेने लढा देण्याचे अधिकृतपणे ठरविले, तरी काँग्रेस पक्षाचे राजकीय मूल्यांकन या प्रश्नावरील तणाव पुढे चालच राहिला. त्यावर मतैक्य झाले नाही.
भारत आणि चीन यांच्या सैन्यामध्ये सरहद्दीवर चकमकी घडून आल्या (१९६२). त्याचे पडसाद साम्यवादी पक्षात उमटले. डांगेवादी ‘उजव्या’ गटाने भारत सरकारच्या भूमिकेतस पाठिंबा दर्शविला, तर ‘डाव्या’ गटाने सरहदीचा प्रश्न हा वादग्रस्त प्रश्न आहे’ असे म्हणून भारत सरकारच्या भूमिकेबद्दल साशंकता व्यक्त केली. अर्थात पक्षांतर्गत राजकारणात अशा तऱ्हेचे तीव्र मतभेद असले, तरी पक्षातील बहुमत डांगेवादी गटाने झुकल्याने पक्षाने अधिकृतपणे चीनला आक्रमक राष्ट्र ठरविले आणि चीनच्या आक्रमणास तोंड देण्यासाठी पाश्चिमात्य भांडवलशाही राष्ट्रांकडूनही (व्यापारी तत्त्वावर) शस्त्रास्त्रे मिळविण्यात काही गैर नसल्याचे जाहीर केले. ‘डाव्या’ गटाने मात्र अधी भूमिका घेतली की, चीन हे समाजवादी राष्ट्र असल्याने ते साम्राज्यवादी असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे या संघर्षात भांडवलशाही राष्ट्रांकडून शस्त्रास्त्रे घेण्याचे समर्थन करणे म्हणजे साम्यवादी तत्त्वाचा व चळवळीचा घात होय. पक्षांतर्गत तणावांना नियंत्रित करण्याची कठीण कामगिरी मध्यममार्गी पक्षाध्यक्ष अजय घोष यांनी मोठ्या कौशल्याने पार पाडली. परंतु त्यांचया मृत्यूनंतर गटस्पर्धेचा प्रश्न पुन्हा तीव्र बनला. त्यातून वाट काढण्यासाठी पक्षाचे अध्यक्षपद डांगे (उजवा गट) यांचेकडे व सरचिटणीसपद नंबूद्रिपाद (डावा गट) यांचेकडे देण्यात आले.
भारतीय साम्यवादी पक्ष (मार्क्सिस्ट) : साम्यवादी पक्षात फूट पडून तेनाली (आंध्र प्रदेश) येथे जुलै १९६४ मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली. त्याअगोदर जवळजवळ दहा वर्षे पक्षांतर्गत उजव्या आणि डाव्या गटाच्या दरम्यान विविध तात्त्विक प्रश्नावर तीव्र मतभेद निर्माण झाले होते. डांगे, पी. सी. जोशी, गंगाधर अधिकारी, सी. राजेश्वरराव, भवानी सेन, सोमनाथ लाहिरी प्रभूती उजव्या गटातील नेते आणि बी. टी.रणदिवे, पी. सुंदरय्या, ज्योती बसू, हरकिशनसिंह सुरजित, इ. एम्. नंबूद्रिपाद, ए. के. गोपालन, पी. राममूर्ती, एस्. बसवपुनय्या, हरेकृष्ण कोनार, प्रमोद दासगुप्ता प्रभृतींचा उवा गट. या दोहोंमध्ये मुख्यतः तीन प्रश्नांबाबत हे मतभेद उद्भवले.
(१) काँग्रेस पक्षाच्या रूपाने वावरणाऱ्याराष्ट्रीय भांडवलदार वर्गाच्या धोरणाचे राजकीय मूल्यांकन.
(२) भारत−चीन संबंधविषयीचे विश्लेषण.
(३) आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीची मीमांसा आणि त्याबाबतचे धोरण.
कम्युनिस्ट पक्ष सीपीआय् आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (सीपी आयएम्) यांतील भारतांतर्गत राजकीय धोरणाविषयक तात्त्विक मतभेद ‘राष्ट्रीय लोकशाही’ आणि ‘जनताधिष्ठित लोकशाही’ या दोन भिन्न संकल्पनांत आढळतात. मार्क्सवादी व कम्युनिस्ट पक्षाचे उद्दिष्ट भारतातील राज्यव्यवस्थेत केवळ सुधारणा करणे हे नसून तो व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट करून तिच्या जागी औद्योगिक कामगार वर्ग, शेतमजूर आणि गरीब शेतकरी यांच्या सहकार्याने जनतेची लोकशाही आघाडी उभारणे हे होय. यात मध्यमवर्गही सामावून घेतला जाईल. लोकशाही जनता आघाडी ही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपेक्षा अधिक क्रांतीकारक उद्दिष्टांशी बांधली गेली आहे. ती आणखी एका दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण समजली जाते.
या आघाडीचे नेतृत्व अस्सल क्रांतिकारी वर्गाकडे म्हणजे औद्यागिक कामगारवर्गाकडे असते. आघाडीतील इतर मित्र घटकाचें स्थान दुय्यम असते. राष्ट्रीय भांडवलदार वर्गाअंतर्गत तथाकथित पुरोगामी गटांवरील कम्युनिस्ट पक्षाचा विश्वस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दृष्टीने गैरवाजवी समजला जातो. कम्युनिस्ट पक्षाच्या या भूमिकेमागे असलेली रशियाप्रणीत ‘विकासाचा बिगर भांडवलशाही मार्ग’ ही संकल्पना मार्क्सवादी पक्षाने ‘मार्क्सच्या सिद्धांतीची फेरमांडणी’ या स्वरूपाची ठरवली आहे कारण मार्क्सवादी सिद्धांतात औद्योगिक कामगार वर्गास दिलेले पायाभूत महत्त्व त्यात आढळत नाही आणि सत्ताधारी वर्गातील काही गटांकडून अस्वाभाविक अशा क्रांतिकारी वर्तनाच्या अपेक्षा बाळगल्या जातात.
परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने रशियाच्या अणुशस्त्रविषयक तसेच साम्राज्यवादी शक्तींचे म्होरकेपण करणाऱ्याया अमेरिकेबाबत स्वीकारलेल्या तडजोडवादी धोरणाविरूद्ध प्रखर टिका केलेली आहे. ब्रेझनेव्ह योनी मांडलेली ‘समग्र जनतेचे राज्य’ ही संकल्पनाही मार्क्सवादी पक्षाने चुकीची मानली आहे. साम्यवादी चळवळीची उद्दिष्टे आणि विद्यमान ऐतिहासिक पर्वातील त्या चळवळीतील वाटचाल, याबाबत सर्वसाधारणपणे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची विचारधारा रशियापेक्षा चीनला अणिक जवळची आढळते. अर्थात मार्क्सवादी रशियाला समाजवादी राष्ट्रवर्तुळाबाहेर मानण्याचे चीनचे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने फेटाळून लावले आहे. रशियावर चतुरस्त्र टिका करून त्याच्या काही धोरणांचे सत्य स्वरूप प्रकाशात आणण्याची महत्त्वाची कामगिरी चीनने केल्याचे समाधान मात्र मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षास अवश्य वाटले आहे. अर्थात मार्क्सवादी पक्षाने चीनच्या सर्वच विश्लेषणास आपली संमती दर्शविलेली नाही. उदा., भारतातील राजकीय व आर्थिक परिस्थितीबाबतचे चीनचे मूल्यांकन पक्षाने स्वीकारलेले नाही. विशेषतः १९६७ पासून पक्षामध्ये नक्षलवादी उठावाचे नेतृत्व करणारा जहाल क्रांतिवादी गट निर्माण झाल्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांतील मतभेद स्पष्ट झाले. चीनची मते भारतातील भांडवलदार वर्गांची भूमिका ही पाश्चात्य साम्राज्यवादी शक्तींच्या हस्तकांची भूमिका होय आणि त्याची तुलना १९२७ मधील चँगकै-शेक कारकिर्दीतील चिनी भांडवलदारवर्गाशी करता येईल. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मते भारतातील भांडवलशाही परावृत्त नसून येथील भांडवलशाहीचा पाया खूपच विस्तृत असा आहे. त्यामुळे येथील भांडवलदारवर्ग इतर कुणा साम्राज्यवादी शक्तीच्या कह्यातजाण्याची शक्यता नाही. या दोहोंमध्ये हितसंबंधांचा संघर्ष संभवतो. सद्यस्थितीत भारतातील क्रांतिकारी संघर्षाचे प्रथम लक्ष साम्राज्यवादापेक्षा देशांतर्गत अवशिष्ट सरंजामशाही आणि निमवसाहतवादी शक्ती या मानल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी विस्तृत बिगर-काँग्रेस आघाड्या उभारल्या पाहिजे. ही भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने घेतली. पक्षातील फुटीचा परीणाम म्हणून ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, ऑल इंडिया किसान सभा आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्सफेडरेशन या संलग्न संघटनांमध्येही दोन भिन्न गट निर्माण झाले. कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) :− मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील जहाल डाव्या गटाने वरील भूमिका नाकारून चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारांना पूर्ण पाठिंबा दर्शवून भारतीय साम्यवादी पक्ष (मार्क्सवादी−लेनिनवादी) या नावाने नवा पक्ष स्थापन केला. पश्चिम बंगालमधील नक्षलवारी प्रदेशात शेतमजूरांचा यशस्वी सशस्त्र उठाव करून या गटाने आपल्या धोरणाची दिशा स्पष्ट केली. त्यानंतर चारू मजुमदार, कानू संन्याल प्रभृतींच्या नेतृत्वाखाली २२ एप्रिल १९६९ रोजी कलकत्ता येथे या नव्या पक्षाच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ज्याप्रमाणे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षास तडजोडवादी व फेरवादी संबोधिले होते, त्याच धर्तीवर नक्षलवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मार्क्सवाद्यांची संभावना केली. पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशातील काही ग्रामीण विभागात या चळवळीने उचल खाल्ली परंतु काही वर्षाच्या अवधीत हा भर ओसरला. काही अंशी ही चळवळ माओवादापासून दूर जाऊन ‘चे गेवारा’ पद्धतीकडे झुकू लागली.
नक्षलवादी कम्युनिस्ट पक्षाची प्रमुख तत्त्वे पुढील प्रमाणे दाखविता येतील :
(१) प्रचलित भारतीय राज्य हे बडे भांडवलदार व बागाईतदार यांचे पूर्णपणे प्रतिगामी राज्य आहे.
(२) सशस्त्र संघर्ष हाच साम्यवादी क्रांतीचा एकमेव मार्ग आहे.
(३) जगातील आणि विशेषतः आग्नेय आशियातील साम्यवादी चळवळीतील माओवादी नेतृत्व भारतातील साम्यवाद्यांनी मानले पाहिजे.
(४) भारतातील विद्यमान राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती सशस्त्र क्रांतीस अनुकूल असून नक्षलवादी उठावाने हे सिद्ध केले आहे.
(५) आंतरराष्ट्रीय चळवळीचा रशियाने विश्वासघात केलेला असून रशिया अमेरिकेसारख्या साम्राज्यवादी राष्ट्रांच्या पंगतीत जाऊन बसले आहे.
(६) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) या दोन्ही प्रेरणा क्रांतीविरोधी असून समाजाच्या आमूलाग्र पुर्नरचनेऐवजी संसदीय राजकारण, घटनात्मक कायदा, कामगारांचे मर्यादित अर्थलाभ यांमध्ये हे पक्ष गुंतून पडले आहे.
मार्क्सवादी−लेनिनवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (नक्षलवादी पक्षाने) १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ भारतीय राजकारणात खळबळ माजवली तथापि १९७० नंतर पक्षात अनेक प्रतिस्पर्धी गट निर्माण झाले. आंध्रमध्ये नागारेड्डी यांच्यानेतृत्वाखाली वेगळा क्रांतीकारक गट निर्माण झाला. आपसांतील फुटींमुळे आणि १९७५ मध्ये केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे हा पक्ष राजकीय क्षितीजावरून जवळजवळ अस्तंगत झाला आहे. [⟶ कम्युनिस्ट पक्ष].
नवलगुंदकर, शं. ना.
भारतीय जनता पक्ष : श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या प्रेरणने आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघटनात्मक सामर्थ्याच्या आधारे जनसंघाची १९५१ मध्ये कलकता येथे स्थापना झाली. जनसंघ अस्तित्वात येण्यापूर्वी हिंदू संस्कृतीच्या पुर्नरुत्थानार्थ हिंदूंचे राजकीय संघटन आवश्यक मानणारी आणि त्यात कार्यरत असणारी हिंदुमहासभा अस्तित्वात होती. हिंदुमहासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या दरम्यान साम्य असले, तरी ते मर्यादित स्वरूपाचे होते. त्यांच्या राष्ट्रबांधणीबाबतच्या दृष्टिकोनात महत्त्वाचा फरक होता. हिंदू संस्कृती ही काही एका विशिष्ट धार्मिक जमातीची संस्कृती नसून हिंदुस्थानात वास्तव्य करणाऱ्यासर्व जाती-जमातींचा तो एक समान वारसा आहे,अशी संघाची भूमिका होती आणि आहे. या उलट, या देशांत हिंदू आणि मुस्लिम अशी दोन भिन्न राष्ट्रे अस्तित्वात आहेत व म्हणून मुस्लिमांना हिंदूंच्या राष्ट्रीय जीवनात सामावून घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी महासभेची विचारसरणी होती. या अर्थाने शंकर बोस या प्रसिद्ध अभ्यासकाने म्हटल्याप्रमाणे ‘द्विराष्ट्रवाद’ची संकल्पना एम्.ए.जीनांच्या अगोदर हिंदुमहासभेने मांडली होती. हिंदूमहासभा हा सत्तासंपादनाचे मर्यादित उद्दिष्ट बाळगणारा आणि त्या संदर्भात मुस्लिम लीग आणि राष्ट्रीय मुस्लिमांचा विश्वासपात्र काँग्रेस पक्ष यांना प्रतिशह देणारा एक सर्वसाधारण राजकीय पक्ष म्हणता येईल. १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या खुनानंतर सरकारने राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघ व हिंदु महासभा या दोन्ही संघटनांवर बंदी घातली. पुढील वर्षी ती उठवली. तरी या दोन्हा संघटनांना पूर्वीप्रमाणे आपले कार्य चालू ठेवणे कठीण झाले. एव्हाना महासभा ही राजकीय शक्ती उरलेली नव्हती परंतु संघाचे सामर्थ्य उत्तरोततर वाढत चाललेले होते. हिंदुस्थानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर संघाचे आव्हान खूपच प्रभवी झालेले होते. आणि अशा नेमक्या वेळी सरकारी बंदीमुळे आणि सरकारच्या सर्वसाधारण प्रतिकूल धोरणामुळे संघापुढे स्वतःच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. हिंदु राष्ट्र बांधणीच्या कार्यात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याच्या उद्देशाने जनसंघाची निर्मिती झाली. हिंदुमहासभेपेक्षा संघाचे जनसंघाशी अधिक जवळचे नाते निर्माण झाले. संघ आणि सभा या दोन्ही संघटना समान उद्दिष्टांनी बांधल्या गेल्या असल्या,तरी बऱ्याच प्रमाणात त्या एकमेकींशी समांतर होत्या. याउलट संघही जनसंघाच्या निर्मितीमागील प्रमुख शक्ती होती. जनसंघाच्या निर्मितीनंतर हिंदुमहासभेचा हिंदू समाजावरील प्रभाव हळूहळू कमी होत जाऊन तिची जागा जनसंघाने घेतली.
जनसंघाने हिंदुमहासभेच्या ‘हिंदुराष्ट्र’ या संकल्पनेऐवजी ‘भारतीय राष्ट्र’ ही व्यापक कल्पना स्वीकारली आहे. साहजिकच पक्षामध्ये अहिंदू व्यक्तींनाही प्रवेश दिला जातो. हिंदुमहासभेप्रमाणे जनसंघास हिंदू जातीयवादी पक्ष म्हणता येणार नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे जनसंघ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्याला वाहून घेतलेली बिगर राजकीय संघटना मानली जाते. तथापि संघाच्या स्वयं सेवकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सभासदत्व व्यक्तिगत पातळीवर स्वीकारण्याची मुभा आहे. प्रत्यक्षात बहुसंख्य संघ स्वयं सेवक जनसंघाच्या कार्यात सहभागी झालेले आहे. हिंदु-मुस्लिम संबंध, अखंड भारत, संस्कृती आणि संस्कृतप्रचुर हिंदी भाषेचा पुरस्कार, गोवधबंदी, भारतीय इतिहासाचे गौरवशाली परंपरा आणि राष्ट्रीय अस्मिता या विषयांना पक्षाने अग्रक्रम दिला असून आर्थिक प्रश्नांवरही आपल्या भूमिका वेळोवळी व्यक्त केल्या आहेत त्या पुढीलप्रमाणे :
प्रस्थापित आर्थिक व्यवस्थापन आणि खाजगी मालमत्तेचा हक्क यांमध्ये क्रांतिकारी परीवर्तन करू नये. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील दोष विकेंद्रीकरणाद्वारा दूर करावेत. समाजातील मागास आणि कमकुवत घटकांना राज्य संस्थेने आर्थिक संरक्षण द्यावे, परंतु अशाप्रकारच्या संरक्षणामुळे मागासलेपणा हा नवा हितसंबंध निर्माण होऊ नये. नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात आवश्यक असली, तरी सर्व आर्थिक व्यवहारांवर राज्यसंस्थेचे नियंत्रण असणे कारण समाजवादी व्यवस्थेद्वारा सर्वंकषवादाचा धोका उद्भवतो, व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अस्त होऊन नागरीकांची तथाकथित समानता म्हणजे केवळ गुलामांमधील समानता अशी अवस्था निर्माण होते. संरक्षणविषयक उद्योग, भांडवली मालाचे उत्पादन करणारे उद्योग आणि सार्वजनिक हिताचे उद्योग हे सर्व सार्वजनिक क्षेत्रात असावेत. तथापि खाजगी उपक्रम शीलतेला विशेषतः छोट्या उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात पूर्ण वाव असावा. छोट्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीतूनच बेरोजगारीचा प्रश्न सुटू शकेन. आर्थिक शोषन आणि आर्थिक विषमता नष्ट करणे हे पक्षाचे उद्दिष्ट आहे परंतु पक्षाच्या मते समाजवादी राज्यव्यवस्था हा त्याचा मार्ग नाही. ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण, सहकारी तत्त्वावर उत्पादन व विभाजन, श्रमाधिष्ठित उत्पादन व्यवस्था, सुयोग्य करपद्धती या धोरणांचा पुरस्कार पक्षाने केला आहे. नियोजन हे पाश्चात्य संकल्पनांचे अंधानुकरण असू नये तर भारतातील परिस्थिती आणि भारतीय मूल्ये यांवर ते आधारीत असावेत. पंचवार्षिक योजनांतील उद्योगधंद्यावरल अतिरिक्त भर कमी करून शेतीव्यवसायास अग्रक्रम देणे आवश्यक आहे.
विदेशनीतीच्या क्षेत्रात भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणास पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. तथापि पक्षाच्या मते, काँग्रेस शासनाने आतापर्यंत त्या धोरणेची अंमलबजावणी योग्य रीतीने न केल्याने भारताचे हितसंबंधराखण्यासाठी त्या धोरणाचा उपयोग झालेला नाही उदा. गोवा मुक्तीचा प्रश्न आणि काश्मीरचा प्रश्न यांबाबतीत जागतिक लोकमताचा पुरेसा पाठिंबा मिळविण्यास शासन अयशस्वी ठरले. पक्षाच्या मते अलिप्ततावाद हे काही देशाचे अंतिम ध्येय नव्हे. राष्ट्रीय हितसंबंध सवंर्धिण्याचे ते साधन होय. पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या रूपाने भारताची फाळणी झाली. ती पक्षाने मनापासून स्वीकारलेली नाही. अर्थात जोपर्यंत पाकिस्तान हे एक स्वतंत्र सार्वभौम राज्य आहे, तोपर्यंत भारताने त्याच्याशी सडेतोड संबंध ठेवावेत. त्याचा अनुनय करू नये. ही पक्षाची भूमिका आहे. सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाच्या करारास आणि वेरुबारी प्रदेश पाकिस्तानला देण्यास पक्षाने विरोध केला. काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हे पूर्ण व अंतिम स्वरूपाचे आहे असे पक्ष मानतो आणि म्हणून भारतीय घटनेच्या ३७० कलमान्वये दिलेले विशेष स्थान त्यास मान्य नाही.
आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर १९७७ मध्ये जनता पक्षाची स्थापना झाली. त्यामध्ये इतर कम्युनिस्टेतर विरोधी पक्षांबरोबर जनसंघही विलीन झाली. भिन्न भिन्न राजकीय विचारसरणीच्या आणि राजकीय प्रकृतीच्या पक्षांनी जनता पक्ष बनल्याने त्यामध्ये सुरूवातीपासून सत्तास्पर्धा आणि अंतर्गत तणाव निर्माण झाले. उदा.,सर्व घटक पक्षांनी आपापले उपांगे बरखास्त करून त्यांचीही जनता पक्षात विलीनीकरण करावे असा आग्रह धरण्यात आला. या तत्त्वानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही विलीनीकरण व्हावे आणि तसे न झाल्यास जनसंघ गटाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेले संबंध तोडावे अशी मागणी करण्यात आली. जनसंघ गटाने त्यास ठाम नकार दिला. या व इतर काही कारणांनी जनसंघ गट जनता पक्षाबाहेर पडून भारतीय जनता पक्ष या नावाने पुन्हा स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आला (एप्रिल,१९८०).
जनसंघाचा राजकीय प्रभाव प्रामुख्याने हिंदीभाषिक प्रदेशामध्ये आढळत असला, तरी अलीकडच्या काळात दक्षिण भारतातही पक्षाने जनमानसात स्थान निर्माण केले आहे. पहिल्या सार्वत्रिक संसदीय निवडणुंकामध्ये पक्षास केवळ ३.१ टक्के मते मिळाली. १९५७ मध्ये ५·९ टक्के, १९६२ मध्ये ६·४ टक्के (निर्वाचित लोकसभासदस्य १४), १९६७ मध्ये ९·४ टक्के (निर्वाचित लोकसभासदस्य ३५), १९७१ मध्ये ७·४ टक्के (निर्वाचित सभासदस्य २२), असा पक्षाचा निवडणुकीच्या राजकारणाचा आलेख आहे. १९७७ आणि १९८० च्या निवडणुका पक्षाने जनतापक्षांतर्गत लढविल्या पण त्यानंतर (१९८०) जनसंघ गट पक्षातुन बाहेर पडून संसदेत भारतीय जनता पक्षा या नावाने वावरू लागला. ७वी लोकसभा विसर्जित होताना भारतीय जनता पक्षाचे १६ सभासद संसदेमध्ये होते. त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकात (१९८४) पखास मोठे अपयश पत्करावे लागले. आंध्र प्रदेश आणि गुजरात राज्यात पक्षाचा प्रत्येकी एक असे एकूण दोनच उमेदवार संसदेत निवडून आले. अर्थात मतांची टक्केवारी मात्र त्यामानाने चांगली राखली गेली (७·७१) साधारणपणे या टक्केवारीच्या आसपास पक्ष स्थिरावला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.
नवलगुंदकर, शं. ना.
स्वतंत्र पक्ष : मद्रास येथे १९५९ मध्ये स्थापन झालेल्या स्वतंत्र पक्षाचे राजकीय अस्तित्व अगदी अल्पकालीन ठरले तरी एक कट्टर व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी पक्ष म्हणून त्याचे भारतीय राजकारणातील स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण म्हटले पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या सात-आठ वर्षांत पंडित नेहरूंच्या आर्थिक धोरणांची दिशा स्पष्ट झाली. मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचे स्थान प्रभावी असावे आणि खाजगी भांडवलदारांनी शासकीय उद्दिष्टांना अनुसरून आणि शासनाने निश्चिपत केलेल्या मर्यादांमध्ये आपले व्यवहार करावे, असे डावीकडे झुकलेले धोरण आकार घेत असताना काँग्रेस पक्षाने ‘समाजवादी धर्तीची समाजरचना’ ही तात्त्विक भूमिका आवडी येथे भरलेल्या (१९५५) काँग्रेस अधिवेशनात जाहीर केली. याच सुमारास काँग्रेस अंतर्गत सोशालिस्ट फोरम या डाव्या गटाचा प्रभाव वाढत होता. १९५९ मध्ये काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद फोरमच्या एक प्रमुख नेत्या इंदिरा गांधी यांच्याकडे आले. त्याच वर्षी नागपूर येथील अधिवेशनात काँग्रेसने सहकारी तत्त्वावर आधारित शेती व्यवसाय पद्धतीचा पुरस्कार केला. या सर्व घटनांमुळे देशांतील संपत्तीधारक वर्गामध्ये आणि विशेषतः जमिनमालकींमध्ये अस्वस्थतः निर्माण झाली. आर्थिक क्षेत्रातील राज्यसंस्थेची वाढती उपक्रमशीलता थोपविण्याच्या उद्देशाने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र पक्षाची निर्मिती झाली. अर्थात, काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनाअगोदरच मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा एखादा पक्ष स्थापन व्हावा, असा विचार प्रामुख्यने ‘फोरम ऑफ फ्री एंटरप्रायजेस’ (स्थापना १९५६) आणि ‘ऑल इंडिया ॲग्रिकल्चरिस्ट फेडरेशन’ (स्थापना १९५८) या दोन दबाव गटांमुळे घोळत होता. त्यांच्या प्रयत्नातून स्वतंत्र पक्षाची निर्मिती झाली.
मुंबई येथे ऑगस्ट १९५९ मध्ये भरलेल्या बैठकीमध्ये पक्षाने आपली तात्त्विक भूमिका जाहीर केली. व्यक्तीच्या आर्थिक उपक्रमशीलतेस व स्वातंत्र्यास मुक्त वाव असावा, राज्यसंस्थेचे व्यक्तीवरील नियंत्रण किमान असावे, वर्गीय संघर्षाची संकल्पना त्याज्य ठरवावी, शेतजमिनीच्या मालकी हक्कामध्ये कसलाही बदल करू नये, सुस्थिर ग्रामीण जीवनाचा पाया उध्वस्त करू नये, भांडवली वस्तुचे उत्पादन, उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन आणि ग्रामीण उत्पादन या सर्वांमध्ये समतोल राखावा, ही सारांश रूपाने पक्षाची भूमिका सांगता येईल. अर्थात पक्षाची व्यक्ती स्वातंत्र्यवादी भूमिका आणि भांडवलशाहीचे समर्थन करणारा १९ व्या शतकातील उदारमतवाद यांची गल्लत करणे चूक ठरेल. स्वतंत्र पक्षाचा आर्थिक नियोजनास पूर्णपणे विरोध नव्हता. मुख्यतः रशियन पद्धतीच्या नियोजनाबाबत त्याची विरोधी भूमिका होती. पक्षाचा प्रभाव प्रामुख्याने ओरिसा, राजस्थान, गुजरात, बिहार या राज्यांमध्ये होता. पक्षाने १९६२, १९६७ आणि १९७१ अशा तीन सार्वत्रिक निवडणुका लढविल्या. पैकी १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकीस जवळजवळ ९ टक्के मते पक्षास मिळाली पण त्यानंतरच्या निवडणुकीत हे प्रमाण तीन टक्क्यांवर घसरले. पक्षास उल्लेखनीय शासकीय सत्तेचा लाभ फक्त ओरिसा राज्यांत १९६७ नंतरच्या संमिश्र सरकारात मिळाला. १९७५ मध्ये स्वतंत्र पक्ष भारतीय लोकदलात विलीन झाला.
नवलगुंदकर, शं. ना.
सोशलिस्ट पार्टी−समाजवादी पक्ष : १९३२ च्या कायदेभंगाच्या चळवळीचा जोर ओसरल्यानंतर काँग्रेसमध्ये सनदशीर राजकारणाचे वारे वाहू लागले. कायदेभंगाच्या प्रत्यक्ष चळवळीपेक्षा सनदशीर राजकारणामध्ये प्यादी पुढेमागे करून स्वातंत्र्य लढा पुढे न्यावा अशा विचाराचे नेते पुढे सरसावले. अशा वेळी राष्ट्रीय आंदोलनास नवी दिशा देण्यासाठी आंदोलनाची उद्दिष्टे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी आणि स्वातंत्र्य-संग्रामाच्या साधनांचा पुर्नविचार करण्यासाठी १९३४ मध्ये काँग्रेस अंतर्गत सोशालिस्ट पार्टीची स्थापना झाली. मुंबईमध्ये डॉ. संपूर्णानंद यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या पक्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात (२१ व २२ ऑक्टोबर १९३४) पक्षाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण स्वातंत्र्य म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्यापासून भारताचे विमोचन आणि समाजवादी समाजाची स्थापना होय.
मीरत येथे भरलेल्या (जानेवारी १९३६) पक्षाच्या अधिवेशनात पक्षाचे स्वरूप, कार्यक्रम व उद्दिष्टे या संबंधी एक प्रबंध मंजूर करण्यात आला. ‘मीरत प्रबंध’ या नावाने तो प्रसिद्ध आहे. या प्रबंधात पक्षाच्या निर्मितीची मीमांसा, राष्ट्रवादी व समाजवादी परस्पर सबंध, साम्राज्यवादाविरूद्ध लढ्याचे स्वरूप इ. मुद्यांचा परामर्श घेण्यात आला.
लाहोर येथे १९३८ मध्ये भरलेल्या अधिवेशनात पक्षाचा प्रचलित आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवरील दृष्टीकोन स्पष्ट करण्यात आला. परीषदेतील ठरावात असे म्हणण्यात आले की, फॅसिझम व साम्राज्यवाद यांचे समाजवादावरील आणि लोकशाहीवरील आक्रमण अधिकतीव्र बनत आहे. जपानचे चीनवरील आक्रमण, इंग्लंडची भारतावरील पोलादी पकड, जर्मनी, जपान, इटली, यांची युती यावरून साम्राज्यशाही व फॅसिस्ट शक्ती यांचे वाढते सामर्थ्य लक्षात येते. या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत रशियन राजनीतीची अचूक दिशा स्पष्ट होते. रशियामधील सामाजिक व आर्थिक पद्धतीस पाठिंबा देण्यात आला. कम्युनिस्टांशी एकजुट करण्याचा निर्णय झाला. परंतु अल्पावधीतच त्यांच्या सामंजस्य कमी होऊन तणाव निर्माण झाले. हिंदुस्थानातील कम्युनिस्ट पक्षाच्या युद्धविषयक नीतीच्या प्रश्नातवर दोन पक्षांमधील एकी संपुष्टात आली. सुरूवातीस दुसऱ्या महायुद्धास ‘साम्राज्यवाद्यांमधील आपापसांतील संघर्ष’ असे संबोधनाऱ्याकम्युनिस्ट पक्षाने, युद्धात रशिया सामील झाल्यावर दोस्त राष्ट्राशी सहकार्य करावे आणि भारताच्या स्वातंत्र्याचा लढा स्थगित ठेवावा, अशी मागणी केली. उलट स्वातंत्र्य लढा आक्रमक करण्याची हीच वेळ आहे अशी समाजवादी पक्षाची भूमिका होंती.
म. गांधीच्या नेतृत्वाखाली १९४२ रोजी भारताच्या स्वातंत्र्याचा अंतिम लढा सुरू झाला. समाजवाद्यांनी या लढ्यात स्वतःस पूर्णतः झोकून दिले. जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन, एस्. एम्. जोशी इत्यादींनी भूमिगत राहून आंदोलनाची सूत्रे चालविली. १९४६ मध्ये पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते तुरूंगातून सुटल्यानंतर १९४२ च्या आंदोलनात ज्यांनी सहकार्य दिले होते त्यांच्या मदतीने काँग्रेस अंतर्गत ‘ऑगस्टवादी’ गट या नावाने काम करावे की काँग्रेस सोशालिस्ट पार्टीची पुनर्घटना करावी, यावर विचार झाला. त्यात पार्टीची पुनर्घटना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९४७ मध्ये कानपूर येथे भरलेल्या अधिवेशनात समाजवादी आंदोलनापुढील तात्त्विक आणि संघटनात्मक समस्यांवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. ध्येयधोरणाच्या नव्या निवेदनात प्रथम लोकशाही समाजवाद व हुकूमशाही साम्यवादाचे तुलनात्मक विवेचन करण्यात आले. समाजवाद म्हणजे केवळ भांडवलशाहीचा अंत नव्हे तर समता व लोकशाहीवर आधारलेली नव समजारचना होय. हा नवसमाज निर्माण करण्यासाठी पक्षाने पुढील सूत्रांचा पुरस्कार केला : (१) लोकशाही पद्धतीने कार्य करणाऱ्यासर्व राजकीय पक्षांना संघटनास्वातंत्र्य आणि प्रचारस्वातंत्र्य. (२) राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण (३) आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण (४) लोकशाहीनिस्ट आर्थिक नियोजन. (५) उद्योगधंद्यांचे सामाजिकीकरण (६) सहकारी शेती. याच अधिवेशनात ‘काँग्रेस सोशालिस्ट पार्टी’ या नावातील ‘काँग्रेस’ हा शब्द वगळण्यात आला. काँग्रेस बरोबरचे दुरावलेले संबंध त्यावरून स्पष्ट झाले. पुढच्याच वर्षी (१९४८) नासिक येथे भरलेल्या पक्षाच्या सहाव्या अधिवेशनात सोशालिस्ट पक्षाने काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडण्याचा व एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून कार्य करण्याचा निर्णय घेतला.
पाटणा येथे १९४९ मध्ये भरलेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात हिंसात्मक क्रांतीचा मार्ग त्याज्य ठरविण्यात आला आणि लोकशाही समाजवाद हे पक्षाचे ध्येय जाहीर करण्यात आले. याच अधिवेशनात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत सोशालिस्ट पक्षाचे सभासदत्व क्रियाशील सभासदांपुरतेच मर्यादित होते. येथून पुढे पक्षाचे दरवाजे पक्षाचे ध्येय धोरण मानणाऱ्यासर्वांना खुले करण्यात आले. पक्षाचे व्यापक जनपक्षात रूपांतर करण्यात आले. या प्रश्नावर मतभेद होऊन अरूणा असफ अली यांच्या नेतृत्वाखाली काही कार्यकर्ते १९५१ मध्ये पक्षाबाहेर पडले व त्यांनी ‘डावा समाजवादी गट’ स्थापन केला.
पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ह्या पक्षाचा प्रचंड पराभव झाला. त्यानंतर पंचमढी येथे पक्षाची खास परिषद भरली. (मे १९५२). अध्यक्षीय भाषणात राम मनोहर लोहिया यांनी स्पष्ट केले की, साम्यवाद आणि भांडवलशाही या दोहोंना निश्चित तत्त्वज्ञान आहे. समाजवादास अशा मुलभूत सिद्धांताचा पाया अद्यापि लाभलेला नाही.यात त्याची दुर्बलता अंतर्भूत आहे. समाजवादाने साम्यवादाकडून आर्थिक उद्दिष्टे आणि भांडवलशाहीकडून सर्वसाधारण उद्दिष्टे घेतली. यामुळे समाजवादी विचार आंतरिक विसंवादाने वेढला गेला आहे. या दोहोंमध्ये समन्वय निर्माण करण्याचे ऐतिहासिक कार्य समाजवादी पक्षाने करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
२६ व २७ सप्टेंबर १९५२ रोजी समाजवादी पक्ष आणि आचार्य कृपलानी यांचा किसान मजूर प्रजापक्ष यांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची संयुक्त बैठक मुंबईमध्ये होऊन ‘प्रजा सोशालिस्ट पार्टी’ ची स्थापना करण्यात आली. या युतीचा हेतू प्रबल विरोधी पक्ष निर्माण करणे हा होता. परंतु पुढे काँग्रेसशी सहकार्याचे संबंध ठेवावयाचे की विरोधाचे ठेवावयाचे या प्रश्नातवर पक्षात तीव्र मतभेद निर्माण झाले. या प्रश्नावर जयप्रकाश नारायण आणि अशोक मेहता पहिल्या भूमिकेस अनुकूल तर लोहिया दुसऱ्या भूमिकेचे आग्रही होते. त्याच प्रमाणे पक्षाचा तात्त्विक कल मार्क्सवादाकडे झुकणारा असावा की गांधी वादाकडे या प्रश्नावरही पक्षाअंतर्गत तणाव निर्माण झाला. १९५४ मध्ये जयप्रकाश नारायण पक्षातून बाहेर पडले व त्यांनी सर्वोदयी कार्य सुरू केले. पट्टम थानू पिल्ले यांनी त्रावणकोर-कोचीन राज्याच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा देण्याच्या प्रश्नावर पक्ष दुभंगला. पक्षाचा मोठा हिस्सा प्रजा समाजवादी पक्ष म्हणून काम करीत राहिला तर लोहियांच्या पाठीराख्यांनी सोशालिस्टपार्टी हा वेगळा पक्ष स्थान केला. (१९५५). १० वर्षांच्या कालावधीनंतर दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र येण्याचा संभव निर्माण झाला तथापि विलीनिकरणाच्या पहिल्या अधिवेशनातच (वाराणसी, जानेवारी १९६५) विभाजनाची प्रक्रिया सुरू झाली. कारण याच अधिवेशात पुर्वाश्रमीच्या प्रजा समाजवादी कार्यकर्त्यांनी विलीनीकरण रद्द करून प्रजा समाजवादी पक्षाचे पुनरूज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला.
१९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीने बडी आघाडी उभी करण्यात पुढाकार घेतला. त्या सुमारास प्रजा समाजवादी पक्ष मात्र काँग्रेसशी संवाद साधण्यात व्यग्र होता. निवडणुकीत दोन्हीही पक्षांच्या पदरात प्रचंड अपयश पडले. त्या पार्श्वभूमीवर ९ ऑगस्ट १९७१ रोजी दोहोंच्या विलीनीकरणातून सोशालिस्ट पक्षाची निर्मिती झाली. अर्थात या विलीनीकरणापासून काही राज्यातील दोन्ही पक्षांच्या शाखा दूरच राहिल्या.
जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रेरणेने बिहारमध्ये सुरू झालेल्या काँग्रेस विरोधी आंदोलनात सोशालिस्ट पक्ष आणि त्याबाहेरील विविध समाजवादी गट आघाडीवर होते. आणीबाणीच्या काळात या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी भूमिगत राहून आणीबाणी विरोधी वातावरण तयार करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला. पुढे १९७७ च्या मे महिन्यात सोशालिस्ट पक्ष इतर चार पक्षांबरोबर विसर्जित होऊन जनता पक्षाची निर्मिती झाली. १९७९ आणि १९८० मध्ये जनत पक्षाचे विघटन झाले. प्रथम लोकदल आणि नंतर जनसंघ जनता पक्षातून बाहेर पडले परंतु काँग्रेस (संघटना) या घटक पक्षाबरोबर सोशालिस्ट पक्ष जनता पक्षातच राहिला.
नवलगुंदकर, शं. ना.
जनता पक्ष : काँग्रेस (संघटनावादी), भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ, समाजवादी इ. पक्षांचे नेते आणि सत्तारूढ काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडलेले चंद्रशेखर, मोहन धारिया इ. नेते यांनी एकत्र येऊन १ मे १९७७ रोजी जनता पक्षाची रीतसर स्थापना केली. जनता पक्षांच्या समर्थकांच्यामते भारतीय राजकारणात या घटनेने द्विपक्षपद्धतीचे पर्व सुरू झाले. जनता पक्षाच्या स्थापनेमागे २७ जून १९७५ रोजी देशांत घोषीत केलेल्या आणीबाणीसंबंधीची पार्श्वभूमी आणि प्रेरणा होती, तरी अशा प्रकारच्या पक्षांच्या निर्मितीची कल्पना अगोदरपासून काही नेत्यांच्या मनात घोळत होती. जनता पक्षाच्या स्थापनेच्या दिशेने पहिले पाऊल १९७४ मध्ये गुजरात मधील आणि १९७५ मध्ये बिहारमधील जयप्रकाश नारायण यांच्या लोकआंदोलनाच्या रूपाने असलले गेले. या आंदोलनात काही काँग्रेस विरोधी पक्ष एकत्र येऊन काम करू लागले. त्यांच्यामधील सत्ता स्पर्धा आणि तात्त्विक मतभेद मिटले होते असे नव्हे परंतु जनतेमध्ये धुमसत असलेल्या असंतोषास आणि प्रक्षोभास संघटित व देशव्यापी स्वरूप देऊन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षास पदच्युत करण्याची अपूर्व संधी निर्माण झालेली होती. तिचा लाभ उठविण्यास विरोधीपक्ष उत्सुक असणे स्वाभाविक होते. काँग्रेसला पदच्युत केल्यामुळे देशातील राजकीय ध्रुवीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल अशी लोहियावादी भूमिकाही त्यामागे होती. जानेवारी १९७६ मध्ये संसंदेमध्ये विरोंधी पक्षांनी (दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष वगळता) जनता आघाडी स्थापना केली. हे जनता पक्षाच्या स्थापनेच्या दिशेने टाकलेले दुसरे पाऊल होते. त्या सुमारास मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी ॲक्ट (मिसा) खाली बहुतेक सर्व विरोधी पक्षनेते तुरूंगवासात होते. परस्परांच्या सहवासात विचारांची देवघेव सुलभ होऊन एकमेकांविषयीचें गैरसमज कमी होण्यास त्यामुळे मदत झाली. तथापि, आपापल्या पक्षसंघटना कायमच्या विसर्जित करून नवीन पक्ष स्थापावयास तर त्याची तात्त्विक भूमिका काय असेल, त्यात आपल्या पक्ष घटकास योग्य ते राजकीय वजन असेल की नाही, आपल्या निर्णयाबाबत आपल्या पक्षकार्यकर्त्यांची आणि अनुयायांची काय प्रतिक्रिया होईल, या व अशा शंकाकुशंकामुळे विविध पक्षनेत्यांची भूमिका सावधपणाची आणि धीमेपणाची होती. याबाबतीतील अनिश्चिततेचे वातावरण संपुष्टात आले, ते पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर करण्याच्या निर्णयामुळे. १८ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिरा गांधीनी निवडणुका जाहीर केल्या. साहजिकच विरोधकांमध्ये नवीन पक्षनिर्मितीचा प्रश्न तातडीचा बनला. २० जानेवारी १९७७ रोजी काँग्रेस (संघटनावादी) भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल आणि समाजवादी पक्ष या चार विरोधी पक्षांनी एक पक्ष म्हणून निवडणुका लढविण्याचे ठरविले. निवडणुकांसाठी एक समान कार्यक्रम आणि एक समान चिन्ह असावे असे ठरले. मोरारजी देसाई यांना अध्यक्ष निवडण्यात आले. अर्थात या नवीन पक्षाचे स्वरूप काहीसे आघाडीच्या स्वरूपाचे किंवा सांघिक (फेडरल) स्वरूपाचे होते. वरील चार घटक पक्षांनी आपापल्या पक्षसंघटना विसर्जित केल्या नव्हत्या. विसर्जनाच्या वाटाघाटी निवडणुकीच्या काळात आणि निवडणुकीनंतरही चालू राहिल्या. स्वतंत्र, नव्या निवडणूक-चिन्हास निवडणूक निर्वाचन आयोगाची मान्यता मिळविण्यासाठी वेळ अपुरा असल्याने भारतीय लोकदलाच्या चिन्हावर (नांगरधारी शेतकरी) जनता पक्षाने निवडणुका लढविल्या.
या निवडणुकीत जनता पक्षाने लोकसभेच्या ३९४ जागा लढविल्या. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या जगजीवनराम यांच्या काँग्रेस फॉर डेमोक्रसी या पक्षाबरोबर जनता पक्षाने समझोता करून ५२ जागा त्या पक्षासाठी मोकळ्या सोडल्या. त्याचप्रमाणे द्रविड मुन्नेत्र कळघम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आणि अकाली दल या मित्र पक्षांसाठीही १३४ जागा मोकळ्या सोडण्यात आल्या.
मार्च १९७७ मध्ये झालेल्या या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा अभूतपूर्व पराभव झाला. काँग्रेसचे केवळ १५४ उमेदवार निवडून आले. जनता पक्षाचे २९८ उमेदवार निवडून येऊन त्या पक्षास स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले. काँग्रेस (संघटनावादी) काँग्रेस फॉर डेमोक्रसी आणि चंद्रशेखर प्रभुती पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते या सर्वांचे मिळून ८९ उमेदवार निवडून आले जनसंघाचे ९०, लोकदलाचे ६८, आणि समाजवादी पक्षाचे ५१ उमेदवार निवडून आले. पंतप्रधान पदासाठी मोरारजी देसाई, चरणसिंग आणि जगजीवनराम यांच्यात स्पर्धा निर्माण झाली तथापि जयप्रकाश नारायण आणि आचार्य कृपलानी यांनी मोरारजी देसाई यांची पंतप्रधानपदी केलेली निवड सर्वांनी मान्य केली. जनता शासनाची सुरूवात झाल्यानंतर काही आठवड्यांनी काँग्रेस (संघटनावादी) जनसंघ, लोकदल आणि समाजवादी या चार घटक पक्षांनी आपापल्या पक्ष संघटना विसर्जित करून अधिकृतपणे जनता पक्षाची स्थापना केली. (१ मे १९७७). ६ मे रोजी जगजीवनराम यांचा ‘काँग्रेस फॉर डेमोक्रसी’ हा पक्षही जनता पक्षात विलीन झाला.
निवडणुका जाहीर करताना इंदिरा गांधींनी आणीबाणीचा अमंल शिथील केला होता तथापि आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर जनता पक्षाची निर्मिती झालेली असल्याने साहजिकच आणीबाणीशी संबंध असलेली अवशिष्ट बंधने दूर करणे आणि लोकशाही प्रक्रियांचा प्रवाह निर्वेध करणे, हे जनता पक्षाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. कामगार संघटनांच्या रास्त हालचालींना मुभा देणे, घटक राज्ये आणि क्रेंद्रशासन यांच्यामधील प्रस्थापित संबंधामध्ये अयोग्य बदल करू पाहणारी व संसद न्यायालय-कार्यकारी मंडळ यामधील संतुलनात अनिष्ट स्थित्यंतर घडवू पाहणारी ४२ वी घटना दुरूस्ती रद्द करणे, सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाचे धोरण मागे घेणे इ. उद्दिष्टे जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट केली. पक्षाचे आर्थिक तत्त्वज्ञान स्पष्ट करताना ‘गांधीवाद’ हे सूत्र पक्षाने पुढे केले. लोकशाही समाजवादाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी गांधीवादी मार्गाचा अवलंब करण्याचा मानस पक्षाने व्यक्त केला. विशेषतः आर्थिक सत्तेचे पूर्ण विकेंद्रीकरण, एक अंतिम राजकीय साधन म्हणून सत्याग्रहाचे समर्थन आणि पाश्चात्य धर्तीच्या औद्योगिकीकरणास विरोध, ही पक्षाच्या तत्त्वप्रणालीची प्रमुख अंगे होती. पक्षाच्या मते स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या पद्धतीने आर्थिक नियोजन झाले, त्यामुळे देशातील बेरोजगारीचा निवाऱ्याचा, शिक्षणाचा आणि आरोग्याचा प्रश्न सुटला नाही. त्यात शेतीव्यवसायास मध्यवर्ती स्थान दिले नव्हते. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शहरी औद्योगिक व्यवस्था यांमध्ये योग्यनाते निर्माण होऊ शकले नाही. शेती व्यावसायिकांचे आर्थिक शोषण त्या व्यवस्थेद्वारा सतत होत राहिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे आधुनिक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अट्टाहासापायी बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला. समाजातील दलित वर्गाच्या उद्धारासाठी महात्मा गांधींची अंत्योदयाची संकल्पना आणि कार्यक्रम पक्षाने पुरस्कृत केला, त्याचप्रमाणे भौतिक गरजा मर्यादित करण्याचा गांधींजींचा विचारही पक्षाने एक भारतीय मूल्य म्हणून मान्य केला. निवडणूक जाहिरनाम्यामध्ये नागरिकांचा कामाचा हक्क मान्य करण्यात आला. त्याचप्रमाणे खाजगी मालमत्तेच्या हक्काचे स्वरूप ‘मूलभूत हक्क’ असे न ठेवता एक सर्वसाधारण वैधानिक हक्क म्हणून राखण्यचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले. विदेशनीतीच्या क्षेत्रात वसाहतवाद, नववसाहतवाद, वंशवाद यांना पक्षाने विरोध दर्शविला. त्याचप्रमाणे नूतन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. पक्षाने अलिप्तवादाच्या धोरणास पूर्ण पाठिंबा दिला विशुद्ध स्वरूपात अलिप्तवादी धोरण अनुसरण्याचा निश्चय पक्षाने केला.
पक्षस्थापनेनंतर अल्पावधीतच घटक पक्षांतील सत्तास्पर्धा आणि पक्षनेत्यांच्या वैयक्तिक राजकीय महात्वाकांक्षा यांमुळे गंभीर पेचप्रसंग निर्माण झाले. पक्षविभाजनास प्रारंभ होऊन सर्व घटक पक्ष पुन्हा अलग झाले. राजनारायण यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला (२३ जून १९७९) आणि जनता पक्ष (सेक्युलर) असा नवा पक्ष स्थापन केला. त्या मागोमाग चरणसिंग यांनी आपल्या अनुयायांसमवेत पक्ष सोडून भारतीय लोकदल पक्षाचे पुनरूज्जीवन केले (त्यात नंतर राजनारायण यांचा पक्ष सामील झाला).लोकदल गट बाहेर पडल्याने जनता पक्षाचे संसदेतील बहुमत संपुष्टात येऊन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांनी राजीनामा दिला (१५ जुलै १९७९). काँग्रेस (इंदिरा) पक्षाच्या पाठिंब्याने चरणसिंग प्रधानमंत्री झाले परंतु काही महिन्यांतच काँग्रेसने आपला पाठिंबा काढून घेतल्याने चरणसिंग यांचे मंत्रिमंडळ अल्पमतात गेले. त्यांनी राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांना निवडणुका घेण्याची शिफारस केली. ती त्यांनी मान्य केली.
डिसेंबर १९७९ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस (इंदिरा) पक्षाने भरघोस यश संपादून पुन्हा सत्ता मिळवली. जनता पक्षाचे केवळ ३१ उमेदवार लोकसभेत निवडून आले. (बिहार ८, गुजरात १, हरयाणा १, मध्य प्रदेश४, महाराष्ट्र ८, राजस्थान ४, उत्तर प्रदेया ३, व दिल्ली १).
मार्च १९८० मध्ये जगजीवनराम यांनी जनता पक्षाबाहेर पडून आपला स्वतःचा वेगळा जनता पक्ष स्थापन केला. एप्रिल १९८० मध्ये जनसंघ गट पक्षाबाहेर पडला व त्याने भारतीय जनता पक्ष हा नवीन पक्ष स्थापन केला. अशा रीतीने विद्यमान जनता पक्षामध्ये काँग्रेस (संघटनावादी) समाजवादी पक्ष आणि चंद्रशेखर प्रभूती पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते एवढेच घटक उरले. डिसेंबर १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण निर्वाचित ५०८ उमेदवारांपैकी जनता पक्षाचे केवळ १० उमेदवार निवडून आले यावरून पक्षाचे राष्ट्रीय स्तरावरील मर्यादित सामर्थ्य लक्षात येते. कर्नाटक राज्यामध्ये रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने सत्ता संपादन करून उल्लेखनीय यश मिळवले. तेथे जनता पक्षाची राजवट लोकप्रिय ठरली आहे.
तवले, सु. न.
भारतातील प्रादेशिक पक्ष
अकाली दल : अकाली दलाचे मते शीख जमात ही बहुसंख्यांक हिंदूच्या देशातील अल्पसंख्याक जमात असल्याने तिच्या आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक रक्षणासाठी स्वायत्त दर्जाची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारच्या स्वायत्त राज्याची मागणी ही आजची नसून किमान ३५ वर्षापूर्वीची आहे. अर्थात १९६६ मध्ये पंजाबचे घटक राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर या मागणीने खरा जोर धरला. चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पंजाबमध्ये संमिश्र सरकार आले. अकाली दलास सत्ता मिळाली. परंतु केंद्रामध्ये काँग्रेसकडे सत्ता होती. अशा परीस्थितीत पंजाबमधील आपली सत्ता टिकण्याची अनिश्चितता वाटत आल्याने भारतीय संघराज्यात्मक व्यवस्थेत केंद्राचे अधिकार मर्यादित असावेत, या विचाराची पुनरूक्ती अकाली दलामध्ये होऊ लागली (बटाला परिषद, ३० सप्टेंबर १९६८). १९७१ मधील निवडणुकीत अपयश आल्याने पक्षास सत्ता गमवावी लागली. त्यामुळे स्वायत्तेच्या मागणीस पुन्हा एकदा चालना मिळाली. ऑक्टोबर १९७३ मध्ये आनंदपूर साहिब येथे भरलेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात पक्षाने नवीन घटनेचा स्वीकार केला. त्यानुसार केंद्रशासनाची सत्ता फक्त संरक्षण, विदेशनीती, दळणवळण आणि चलनव्यवस्था या चार विषयांपुरती मर्यादित असावी,असा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. जिच्यामध्ये शीख जमातीचे स्थान अत्युच्च राहील, अशा प्रकारची राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्याची आकांक्षा पक्षाने व्यक्त केली. आनंदपूर साहिब येथील प्रस्तावाचे स्वरूप राज्यघटनेशी आणि राज्यघटनेच्या मुळाशी असलेल्या राजकीय तत्त्वांशी पूर्णपणे विसंगत होते. त्यांच्या राजकीय मागण्यांचा एकंदर आधार धार्मिक होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे या प्रस्तावांमध्ये शीख जमातींच्या सार्वभौमत्वाची कल्पना मांडण्यात आली होती. या कल्पनेत देशाच्या राजकीय विघटनाची बीजे आहेत. अशी टिका करण्यात आली. ऑक्टोबर १९७८ मध्ये लुधियाना येथे भरलेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीचे अध्यक्ष गुरूचरणसिंग तोहरा यांनी असा युक्तिवाद केला की भारत हे संघराज्य असल्याने केंद्राप्रमाणे घटकराज्याच्या सत्तेचे स्वरूप सार्वभौमत्वाचे आहे.
राजकीय सत्तेखेरीज स्वायुत्तत्तेच्या मागणीमागे अकाली दलाच्या इतरही काही तक्रारी आहेत. त्यात नद्यांच्या पाण्याचे वाटप, पंजाबी भाषेचे स्थान, बड्या औद्योगिक प्रकल्पांचा पंजाबमधील अभाव, सैन्यामधील शीख जमातीच्या वाट्यास आलेले कमी प्रमाण आणि घटनेमधील हिंदूया संज्ञेत केलेला शीखांचा समावेश या होत.
या पार्श्वभूमीवर अकाली दलातील काही नेत्यांनी लोकशाही आणि समाजवादी शीख राज्याची मागणी केली. अकाली दलाचे निवृत्त जनरल सेक्रेटरी डॉ. जगजीतसिंग चौहान आणि कपूरसिंग यांनी यात पुढाकार घेतला. अर्थात त्यांच्या या राजकारणास खुद्द अकाली दलात आणि शीख समाजात पाठिंबा नव्हता आणि आजही नाही. केवळ मूठभर शहरी शीख तरूण या राजकारणात ओढले गेले. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दल खालसा नावाची भूमिगत लष्करी संघटनाही या गटाने १९७८ मध्ये निर्माण केली. १९७८ मध्ये जनता पक्ष व अकाली दल यांचे संयुक्त सरकार पंजाबमध्ये असताना शीखांच्या सार्वभौम राज्याची−खलिस्तानची−कल्पना प्रथमतः जाहीर करण्यात आली. १९८१ च्या मार्चमध्ये चंदीगढमधील परिषदेमध्ये शीख हे भारतापेक्षा वेगळे राष्ट्रीयत्व आहे,असा विचार गंगासिंग धिल्लाँ या अमेरिकेत वास्तव्य असलेल्या शीख नेत्याने व्यक्त केला. याच वर्षी लाहोर येथे दल खालसाने मागणी संदर्भात भारतीय विमानाचे अपहरण केले.
अकाली दलाच्या दोन प्रमुख गटांनी-लोंगोवाल गट व तळवंडी गट−खलिस्तानच्या मागणीस प्रथमपासून विरोध दर्शविला आहे. अकाली दलाने आनंदपूर साहिब प्रस्तावाच्या अंमलबजावणी प्रीत्यर्थ राजकीय भूमिका घेतलेली असली, तरी त्यांचा प्रमुख हेतू शीख जमातीचे राजकीय ऐक्य कायम ठेवून त्यावरील आपला प्रभाव टिकविणे असा आहे.
मिसाळ, प्रकाश
शिरोमणी अकाली दल : अकाली दलाची स्थापना १४ डिसेंबर १९२० रोजी झाली. त्याच्या स्थापनेमागे राजकीय कारणे नव्हती तर शीख गुरुद्वारांच्या सुधारणेच्या चळवळीमधून अकाली दलाची निर्मिती झाली. गुरुद्वारा (शिखांचे प्रार्थना मंदिर) हे गुरू व ग्रंथ यांबरोबरचा शीख धर्माचा तिसरा पवित्र घटक होय. गुरुद्वारा व्यवस्थापनाने इतकी हीन पातळी गाठलेली होती की, अमृतसर सुवर्णमंदिराच्या व्यवस्थापकांनी जालियनवाला बाग हत्यांकांडाचा सूत्रधार जनरल डायरला सरोपा देऊन सन्मानित केले. अकाली दल स्थापनेच्या अगोदर १७५ सभासदांची शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीकडे सर्व गुरुद्वारांचे व्यवस्थापन देण्याचा निर्णय शीख सुधारकांनी केला. प्रबंधक समितीने आपली उद्दिष्टे केवळ धार्मिक आली नैतिक असल्याचे जाहीर केले, तरी हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्य लढ्याबाबत ती तटस्थ अगर उदासीन नव्हती. तिने स्वतांत्र्यलढ्यास उघड पाठिंबा दिला.
महंतांकडून गुरुद्वारांचे व्यवस्थापन सक्तीने पण अहिंसक मार्गाने काढून घेणारे विविध जथ्थे स्थानिक पातळीवर निर्माण झाले. त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्याची जबाबदारी शिरोमणी अकाली दलाने स्वीकारली. काँग्रेस आणि अकाली दल यांमध्ये विश्वासाचे आणि सहकार्याचे नाते होते. प्रबंधक समितीचे अध्यक्ष बाबा खरकसिंग यांची निवड पंजाब प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष म्हणून झाली होती, त्यावरून या संबंधांचे स्वरूप स्पष्ट होते. अकाली दलास राजकीय आणि साम्राज्यविरोधी स्वरूप घेण्याचा धोका पाहून ब्रिटिश सरकारने जुलै १९२५ मध्ये गुरुद्वारांच्या सुधारणेचा कायदा केला. गुरुद्वारा सुधारणा चळवळीने शिखांचे राजकीय नेतृत्व सरदार-जमीनदारांकडून शीख मध्यम वर्गाकडे आले. यातून दूरगामी परिणाम घडवून आणणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे धर्म आणि राजकारण यांचे संलग्नीकरण होय. तिसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे हिंदू आणि शीख यांमध्ये वाढलेले अंतर होय. आतापर्यंत गुरुद्वारांमधील प्रार्थनेत शिखांप्रमाणे हिंदूही सहभागी होत. शीख धर्माचरणाची शुद्धता राखण्याच्या प्रयत्नात अकाली दल यांच्या स्थापनेद्वारा शिखांच्या राजकारणास धर्मप्रवण स्वरूप प्राप्त झाले. शिखांच्या राजकीय ऐक्याची ही दोन प्रतीके होत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लिम बहुसंख्याक प्रांतांत शीख राहात असल्याने मुस्लिम वर्चस्वापासून मुक्तता, हे अकाली दलाचे राजकीय सूत्र होते. म्हणून काँग्रेसबरोबर अकाली दलाने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेमध्ये (१९३१) अकाली दलाने शीख हितसंबंधांच्या रक्षणाची मागणी केली. १९३२ च्या जातीय निवाड्याविरोधी शिखांनी कडवी भूमिका घेतली. या संदर्भात अकाली दलाचे काँग्रेसशी मतभेद उद्भवले. तथापि मुस्लिम वर्चस्वास शह देण्यसाठी अकाली दलाने १९३७ मधील निवडणुकांनंतर काँग्रेसशी निकट सहकार्य सुरू केले.
हिंदुस्थानची फाळणी १९४७ मध्ये झाली. तीमध्ये शिखांनी सुपीक जमिनी मोठ्या प्रमाणावर गमावल्या त्याचप्रमाणे फाळणीची रेषाही दाट वस्ती असलेल्या भागांमधून गेली. बंगालप्रमाणेच फाळणीनंतर पंजाबमध्येही लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले. पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट झालेल्या प्रदेशातील शिखांनी पूर्व पंजाबमध्ये प्रवेश केला. याचा एक महत्त्वाचा राजकीय परिणाम झाला. पूर्वीच्या पंजाब राज्यामध्ये मुस्लिम बहुसंख्य होते तर आता स्वतंत्र भारतातील पंजाबमध्ये शिखांची संख्या हिंदू लोकसंख्येस तुल्यबळ अशी झाली आणि शीख लोकसंख्या काही ठराविक भागामध्ये केंद्रित झाली. स्वतंत्र पंजाबी सुम्याच्या मागणीची पार्श्वभूती अशा रीतीने तयार झाली. वरवर पाहता पंजाबी सुभ्याची मागणी भाषिक तत्त्वावर आधारित होती परंतु या ठिकाणी शिखांची भाषा आणि धर्म एकच असल्याने त्या मागणीमागे जातीयवादी आशयही होता. त्यामुळेच काँग्रेसने या मागणीस विरोध केला. अखेरीस अकाली दलाच्या मा.तारासिंग आणि संत फत्तेसिंग या नेत्यांच्या भाषिक राज्याच्या चळवळीस काँग्रेसकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळाला आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९६६ मध्ये केवळ पंजाबी भाषिकांचे पंजाब, या राज्याची निर्मिती केली.
चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांत काँग्रेसविरोधी लाटेत पंजाबमध्ये अकाली दलास मोठे यश मिळाले. अकाली दलाच्या नेतृत्वाखाली बिगर काँग्रेस सरकार अधिकारावर आले. अर्थात ते संमिश्र सरकार केवळ आठच महिने अधिकारावर होते. पुढील काळात अकाली दलाने पंजाबमध्ये आपली राजकीय बैठक अधिक सामर्थ्यवान केली. निवडणुकीच्या राजकारणात अकाली दलाने मुख्यतः जनसंघ, काँग्रेस आणि प्रसंगी कम्युनिस्ट (माक्स.) यांच्याशीही सहकार्य केले.आणीबाणीच्या अंमलास अकाली दलाने विरोध केला आणि १९७७ च्या निवडणुकीमध्ये जनता पक्षाशी युती केली. अकाली दल-जनता पक्ष असे संमिश्र सरकार पंजाबमध्ये स्थापन झाली आणि जनता पक्षाच्या केंद्र शासनातही अकाली प्रतिनिधींचा समावेश झाला. १९८० च्या पंजाबमधील निवडणुकात काँग्रेसला बहुमत मिळाले. संत जर्नेलसिंग भिन्द्रानवाले यांचा अकाली राजकारणातील पहिला प्रवेश १९७८ मध्ये झाला. शिखांचा सच्चा आणि एकमेव रक्षक आपणच आहोत, असे जाहीर करून त्यांनी अमृतसरमध्ये भरलेल्या निरंकारी शिखांच्या परिषदेवर मोर्चा नेला. लाला जगतनारायण यांच्या नेतृत्वाखाली निरंकारी शिखांनी भिन्द्रानवालेंच्या फुटीरतावादी भूमिकेस सातत्याने विरोध केला. लाला जगतनारायण यांची हत्या झाली. त्यांच्या खुनाचा संशयित आरोपी म्हणून भिन्द्रानवाले यांना अटक करण्यात आली. गुरुचरणसिंग तोहरा यांनी हा शीख जमातीवर हल्ला आहे असे जाहीर केले. विशेष म्हणजे अकाली दलाच्या मवाळ गटाचे नेते संत हरचरणसिंग लोंगोवाल हेही भिन्द्रानवाले यांच्या बाजूने उभे राहिले. यापुढील काळात भिन्द्रानवाले यांनी पंजाबमध्ये वाढत्या प्रमाणावर दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या आणि या कारवायांचे छुपे केंद्र म्हणून अमृतसरमधील पवित्र सुवर्णमंदिराचा बेकायदेशीर आणि गैर उपयोग सुरू केला. सुवर्णमंदिराचे पावित्र्य राखण्यासाठी भारतीय लष्कराने ३ जून १९८४ मध्ये सुवर्णमंदिरात प्रवेश केला (ऑपरेशन ब्लू स्टार). भारतीय लष्करावर सुवर्णमंदिरात दडून बसलेल्या भिन्द्रानवाले आणि इतर दहशतवाद्यांनी सशस्त्र हल्ला केला. त्यास प्रत्युत्तर देणे भारतीय लष्करास भाग पडले. त्यात भिन्द्रानवाले ठार झाले. सुवर्णमंदिरातील लष्करी कारवाईचा सूड म्हणून दहशतवाद्यांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या केली. या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर १९८४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षास देशात अभूतपूर्व यश मिळाले. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. पंजाब प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी बंदिवासात असलेल्या संत लोंगोवाल आदी नेत्यांची सुटका करण्यात आली. २४ जुलै १९८५ रोजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि संत लोंगोवाल यांमध्ये पंजाब प्रश्नावर करार झाला. परंतु या करारास विरोध असणाऱ्यादहशतवाद्यांनी संत लोंगोवाल यांची शेरपूर येथे २० ऑगस्ट १९८५ रोजी हत्या केली. करारानुसार पुढील महिन्यात पंजाबमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. एव्हाना भिन्द्रानवाले यांचे अनुयायी आणि इतर जहाल अकाली गट यांनी एकत्र येऊन संयुक्त अकाली दलाची स्थापना केली आणि त्याच्या नेतेपदी भिन्द्रानवाले यांचे वडील बाबा जोगीन्दरसिंग यांची निवड करण्यात आली. या संयुक्त अकाली दलाने गांधी-लोंगोवाल करारास विरोध चालूच ठेवला आणि सप्टेंबर १९८५ च्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. या निवडणुकीत अकाली दलाने (लोंगोवाल गट) ११७ पैकी ७३ जागा जिंकून सुरजितसिंह बर्नाला यांच्या नेतृत्वाखाली अकाली दल अधिकारारूढ झाले परंतु खलिस्तानवादी अतिरेक्यांच्या कारवाया नियंत्रित करण्यास बर्नाला शासनाला अपयश आल्याने ते बरखास्त करण्यात आले आणि ११ मे १९८७ पासून पंजाबात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
मिसाळ, प्रकाश
ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरन्स : असमिया आणि हिंदी या दोन भाषांना राज्य शासनाची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता देण्याचा आसाम राज्य सरकारच्या विधेयकाला आसामच्या खासी, गारो आणि मिझो या डोंगरी भागांतील आदिवासी प्रतिनिधींचा तीव्र विरोध होता. सदर विधेयकाविरूद्ध लोकमत जागृत करण्यासाठी ६-७ जुलै १९६० रोजी या भागातील भटक्या जमातींचे प्रतिनिधी, इतर छोटे पक्ष, मिझो युनियन आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी खासदार जयभद्र हाजगेर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्षीय डोंगरी नेते परिषदेची स्थापना केली. या विरोधाला न जुमानता आसाम शासनाने आपले द्वैभाषिक धोरण राबविण्याचे ठरविले. त्यावेळच्या छालिया मंत्रिमंडळातील कॅ. विलीयमसन संगमा आणि डोंगरी भागातील प्रतिनिधी मंत्र्यांनी ७ ऑक्टोंबर १९६० रोजी राजीनामा दिला आणि डोंगरी भागासाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी केली, तसेच विधिमंडळात या द्वैभाषिक धोरणाला कडाडून विरोध केला. परिषदेने स्वतंत्र डोंगरी राज्यासाठी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले. १९६२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. १९६७ च्या निवडणुकीत डोंगरी भागातील विधानसभेच्या जास्तीत जास्त ११ जागा जिंकून आपल्या सामर्थ्याची चुणूक दाखविली. परिणामी ११ सप्टेंबर १९६८ रोजी केंद्र शासनाने आसाम अंतर्गत स्वायत्त डोंगरी राज्याच्या मागणीला मान्यता दिली. २ एप्रिल १९७० रोजी मेघालय राज्याची निर्मिती झाली. आसाम आणि मेघालय यांसाठी एकच उच्च न्यायालय आणि राज्यपाल असल्याने व स्वतंत्र मेघालय राज्याच्या आपल्या मागणीचा पुरस्कार करण्यासाठी परिषदेचा एक गट बाहेर पडला आणि ‘डोंगरी राज्य जनसत्ताक पक्ष’ (हिल स्टेट पिपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी) ८ नोव्हेंबर १९६८ रोजी स्थापन केला. २१ जानेवारी १९७२ रोजी मेघालय स्वतंत्र राज्य बनले. १९७२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत परिषदेने निर्णायक बहुमत मिळविले. २७ सप्टेंबर १९८४ रोजी डोंगरी राज्य प्रजासत्ताक पक्ष परत परिषदेत विलीन झाला. १९८४ मध्ये परिषदेने सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाबरोबर सहकार्य केले. ९ फेब्रुवारी १९८६ रोजी परिषदेचे विसर्जन झाले आणि ‘हिल पीपल युनियन’ हा नवीन पक्ष ‘हिल स्टेट पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी’या प्रादेशिक पक्षाच्या एकत्रिकरणाबरोबर निर्माण झाला. फेब्रुवारी १९८८ च्या मेघालयाच्या निवडणुकीत दोन सदस्य निवडून आले व त्यांनी काँग्रेसबरोबर आघाली करून मंत्रिमंडळात स्थान मिळविले.
मिसाळ, प्रकाश
उत्कल काँग्रेस : ओरिसाचे मुख्यमंत्री विजयानंद (बिजू) पटनाईक याना कामराज योजनेनुसार आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. १९६९ च्या काँग्रेस विभाजनानंतरही पटनाईक हे इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाबरोबर होते. मात्र ओरिसा प्रदेश काँग्रेस समिती आणि मध्यवर्ती काँग्रेस यांच्यातील तीव्र मतभेदामुळे १७ मे १९७० रोजी पटनाईक, राऊतराय आणि महांती या तीन वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांना केंन्द्रीय काँग्रेस समितीने निलंबित केले.
निंबनानंतर पटनाईक यांनी ओरिसा राज्याच्या रास्त मागण्यांकडे केंद्राचे लक्ष वेधावे, यासाठी जनतेचा पूर्ण पाठिंबा असणारा उत्कल काँग्रेस हा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केल्याची घोषणा २२ मे १९७० रोजी दिल्ली येथे केली. १९७१ च्या निवडणुकीत उत्कल काँग्रेसला विधिमंडळात ३२ जागा मिळाल्या. मात्र पक्षाचे नेते पटनाईक यांना चार ठिकाणी पराभव पतकरावा लागला. स्वतंत्र पक्षाशी समझोता झाल्याने त्यांचा पक्ष संयुक्त शासनात सत्तारूढ झाला. त्यानंतर केवळ एक वर्षाच्या अवधीतच पटनाईक यांनी काँग्रेस प्रवेश केला आणि ९ जून १९७२ रोजी या संयुक्त शासनास राजीनामा द्यावा लागला. नंदिनी सत्पथी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष परत अधिकारावर आला. पटनाईक यांच्या गटाला सत्पथी यांचे नेतृत्व मान्य नव्हते, त्यामुळे काँग्रेस अंतर्गत परत संघर्ष सुरू झाला. प्रल्हाद मल्लिक या पटनाईक गटाच्या प्रवक्त्याने उत्कल काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाची घोषणा केली आणि १२ नोव्हेंबर १९७२ राजी उत्कल काँग्रेस परत उभी राहिली. मात्र पूर्वीच्या २८ पैकी केवळ ११ आमदारांनी उत्कल काँग्रेसकडे जाणे पसंत केले.
हरेकृष्ण मेहताब यांनी ओरिसात स्थापन केलेल्या ‘स्वाधीन काँग्रेस’ बरोबर उत्कल काँग्रेसने सुरूवातीच्या काळात काम केले. विधिमंडळात त्यांनी ‘ओरिसा प्रगती पक्ष’ म्हणून काम पाहिले आणि २२ ऑगस्ट ७३ रोजी या दोन पक्षांचे विलीनीकरण झाले.
मिसाळ, प्रकाश
केरळ काँग्रेस : मुख्यमंत्री आर्. शंकर व पी.टी. चाको यांच्या व्यक्तीगत संघर्षामुळे केरळ मंत्रिमंडळात अस्थैर्याचे वातावरण निर्माण झाले. समझोत्याचे अनेक प्रयत्न करूनही संघर्षाचे वातावरण राहिल्याने काँग्रेस अध्यक्ष के.कामराज यांनी चाको यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचा सल्ला मुख्यमंत्री शंकर यांना दिला. काही आठवड्यांतच चाको यांचे अकस्मिक निधन झाले. चाको यांचे विधिमंडळातील पंधरा अनुयायी के.एम्.जॉर्ज यांच्या नेतृत्वाखाली ८ सप्टेंबर १९६४ रोजी काँग्रेसमधून बाहेर पडले. त्यांनी कोट्टयम् (केरळ) येथे आपल्या समर्थकांची एक परिषद घेऊन ९ ऑक्टोबर १९६४ रोजी केरळ काँग्रेसची स्थापना केली. पक्षाध्यक्ष जॉर्ज यांनी केरळमधील भ्रष्टाचारी सरकार उलथून टाकणे आणि लोकशाही समाजवादाची स्थापना करणे, हे आपल्या पक्षाचे ध्येय जाहीर केले आणि ‘केरळ काँग्रेस’ हाच खरा आणि भ्रष्टाचारापासून मुक्त असलेला पक्ष आहे, असा दावा केला. या काँग्रेसचे बहुसंख्य अनुयायी ख्रिश्चन धर्माचे आणि नायर जातीचे होते. केरळ काँग्रेसचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी प्रयत्न सुरूकेले आणि कार्यकर्त्यांना मूळ काँग्रेसमध्ये परत येण्याचे आवाहन केले. त्याचा परिणाम म्हणून १ जुलै १९६६ रोजी टी.के. गोपाळकृष्ण पष्णिकर यांचा गट काँग्रेसमध्ये विलीन झाला. के.एम्.जॉर्ज यांनी केरळमध्ये सरकार स्थापण्यासाठी कम्युनिष्ट (मार्क्सवादी) पक्षाशी हातमिळवणी केली. त्याचा चाको यांच्या सहकार्यांनी ‘तत्त्वविसंगत आणि विश्वासघातकी’ धोरण मानून विरोध केला. जॉर्ज यांची १७ ऑक्टोबर १९७४ रोजी पक्षातून हकालपट्टी झाली. डिसेंबर १९८६ मध्ये केरळ काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या सहकार्यांत काँग्रेस (आय्.) मध्ये सामील होण्याबाबत तीव्र स्वरूपाचे मतभेद झाले आणि केरळ काँग्रेसमधील एक गट काँग्रेस (आय्) मध्ये सामील झाला.
मिसाळ, प्रकाश
जन-काँग्रेस (ओरिसा) : विजयानंद पटनाईक आणि पवित्र मोहन प्रधान या ओरिसामधील दोन जेष्ठ काँग्रेस नेत्यांमध्ये धोरणात्मक प्रश्नांच्या सोडवणुकीबबत तीव्र स्वरूपाचे मतभेद होते. २२ ऑगस्ट १९६४ च्या प्रदेश काँग्रेसच्या बैठकीत पटनाईक यांनी काँग्रेस पक्षाध्यक्षांकडे स्वतःविषयी व सहकार्याविषयी प्रधान यांनी केलेले आरोप मागे घेण्याविषयी मागणी केली. प्रधान यांनी ती मागणी अमान्य करताच, या दोन नेत्यांत तीव्र स्वरूपाची खडाजंगी झाली. प्रधान यांना ओरिसा काँग्रेसमधील अनेक जेष्ठ नेत्यांचा व माजी मुख्यमंत्री हरेकृष्ण मेहताब यांचा पाठिंबा होता. या नेत्यांच्या सहकार्यांने प्रधान यांनी एका स्वतंत्र संघटनात्मक समितीची स्थापना करून कारभार पाहायला सुरूवात केली आणि काँग्रेसच्या मूळ ध्येयधोरणांशी प्रामाणिक राहून नोव्हेंबर १९६५ पासून आपल्या स्वतंत्र कार्यास प्रारंभ केला तसेच ओरिसातील नीतिभ्रष्ट काँग्रेस नेतृत्वाविरुद्ध कार्यकत्यांनी आघाडी उघडावी, असे आवाहन हरेकृष्ण मेहताब यांनी केले. त्यानंतर केवळ चार महिन्यांतच १० एप्रिल १९६६ रोजी ‘जन-काँग्रेस’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि ५ मे १९६६ रोजी तिची स्थापना झाली.
काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या पण काँग्रेस पक्षाच्या विचारांशी एकनिष्ठ असणाऱ्या समविचारी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी जनकाँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रयत्न केले. राष्ट्रीय पातळीवर बंडखोर काँग्रेसजनांचा पक्ष स्थापन करण्याचे प्रयत्नही करण्यात आले. राज्यांतर्गत त्यांनी स्वतंत्र पक्षाशी हातमिळवणी करून १९६७ साली निवडणूक लढविली या निवडणुकीत १४० पैकी २६ जागा जन काँग्रेसला आणि ४९ जागा स्वतंत्र पक्षाला मिळाल्या आणि ते सत्तारूढ झाले. जन काँग्रेसचे नेते प्रधान हे उपमुख्यमंत्री बनले. या दरम्यान माजी मुख्यमंत्री हरेकृष्ण मेहताब यांच्यावरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी होऊन या आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे आढळून आल्यावर राज्य सरकारने त्याची चौकशी करावी, असा अहवाल या प्रकरणी नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीने दिला. या काळात जन काँग्रेसच्या नेत्यांनी परत काँग्रेसमध्ये यावे, असा प्रयत्नही सुरू होता. हरेकृष्ण मेहताब यांनी या प्रयत्नाला प्रतिसाद देऊन आपल्या अनुयायांसह काँग्रेस प्रेवश केला परिणामी जन काँग्रेसच्या संयुक्त मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागला. प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली जन काँग्रेसने नंतर निवडणुका लढविल्या पण त्यांना यश प्राप्त झाले नाही. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर बंडखोर काँग्रेसजनांच्या एकीकरणाविषयी प्रयत्न करूनही त्यांना यश मिळाली नाही मात्र बंगाल काँग्रेसशी युती करून भारतीय जातीय महासंघाची स्थापना आपले वेगळे अस्तित्व राखून केली.
मिसाळ, प्रकाश
जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स : १९३१ मध्ये मुस्लिम जमातीपुरत्याच मर्यादत असलेल्या जम्मू-काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्सची स्थापना झाली. पुढे या संघटनेतूनच शेख मुहंमद अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष जून १९३९ मध्ये स्थापन करण्यात आला. लोकशाही समाजवाद हे या पक्षाचे उद्दिष्ट असून पक्षाचे सभासदत्व सर्व जातीजमातींना खुले आहे. अर्थात पक्षाचे कार्यक्षेत्र जम्मू-काश्मीर घटक राज्यापुरतेच मर्यादत असून प्रादेशिक संस्कृती आणि प्रादेशिक आर्थिक हितसंबंध जपणे, तसेच सु.८०% मुस्लिम आणि २०% हिंदू असलेल्या समाजात जातीय सलोखा राखणे, हा पक्षाचा प्रमुख कार्यक्रम आहे. हिंदुस्थानच्या फाळणीनंतर काश्मीर संस्थानावर पाकिस्तानने हक्क सांगितल्यामुळे तसेच १९४८ व १९६५ मध्ये काश्मीरवर आक्रमण केल्यामुळे भारताच्या दृष्टीने काश्मीरचा प्रश्न हा राष्ट्रीय संरक्षणाचा प्रश्न बनला. या पाश्वभूमीमुळे जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि अंतर्गत राजकीय प्रक्रिया यांना महत्त्व प्राप्त झाले. [⟶ काश्मीर समस्या].
पाकिस्तानच्या काश्मीरवरील आक्रमणाच्या (१९४८) पार्श्वभूमीवर काश्मीर संस्थानच्या हिंदू महाराजाने शेख अब्दुल्ला यांच्या हाती शासनाची सूत्रे सोपविली. त्या आधी तेथील शासकीय सत्ता जम्मूमधील डोग्रा आणि काश्मीरमधील ब्राह्मण या दोन गटांत केंद्रित झालीहोती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात नॅशनल कॉन्फरन्सवर जवाहरलाल नेहरूंचा विशेष प्रभाव होता.
काश्मीरमध्ये १९४१ मध्ये इब्राहिम खान यांच्या नेतृत्वाखाली जुन्या मुस्लिम कॉन्फरन्सचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. हा पक्ष शेख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विरोधात उभा राहिला. याच पक्षातर्फे आझाद काश्मीर चळवळ उभारण्यात आली.
फाळणीनंतर भारतात काश्मीरचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय काश्मीरच्या महाराजांनी घेतला (२६ ऑक्टोबर १९४७) आणि शासन शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सोपविले. नॅशनल कॉन्फरनसच्या कार्यकारिणीने एकमताने काश्मीरच्या भारतातील सामितीकरणावर शिक्कामोर्तब केले (१२ ऑक्टोबर १९४८). १९५१ मध्ये काश्मीरची राज्यघटना तयार करण्यासाठी निवडणुका झाल्या. एकूण ७५ जागा पैकी दोन वगळता सर्व जागा नॅशलन कॉन्फरन्सने जिंकल्या. घटना परिषदेने काश्मीरच्या महाराजांचे सर्व अधिकार काढून घेतले तसेच संरक्षण, विदेशसंबंध आणि दळणवळण वगळता इतर सर्व बाबतींत काश्मीरची स्वायत्तता जाहीर केली. या तत्त्वांच्या आधारे जम्मू-काश्मीर या घटक राज्यास विशेष दर्जा देण्याचा निर्णय पंडित नेहरूयांनी जाहीर केला. तथापि काश्मीरच्या भारतातील पूर्ण विलीनीकरणाबाबत शेख अब्दुल्ला यांचे मनात फेरविचार सुरू झाले. काश्मीरचे स्वतंत्र आणि सार्वभौम राज्य स्थापण्याच्या कल्पनेने ते प्रभावित झाले. परिणामतः ९ ऑगस्ट १९५३ रोजी भारत सरकारने शेख अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध केले. त्यांच्या काही सहकार्यांनी पक्षाबाहेर पडून ‘प्लेबिसिट फ्रंट’ ही नवी राजकीय संघटना स्थापन केली. काश्मीरचे राजकीय भवितत्त्व आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखालील सर्वमताद्वारा ठरविण्यात यावे, अशी भूमिका या संघटनेची होती. उर्वरित नॅशनल कॉन्फरन्सची सूत्रे व जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्रिपद वक्षी गुलाम मुहंमद यांच्याकडे देण्यात आले. राज्यातील राष्ट्रविरोधी शक्तींना काबूत ठेवण्याची महत्त्वाची कामगिरी बक्षी यांनी पार पाडली तथापि आर्थिक धोरणांबाबत पक्षांतर्गत मतभेद होऊन गुलाम मुहंमद सादिक यांनी डेमॉक्रॅटिक नॅशनल कॉन्फरन्स हा नवा डाव्या राजकीय प्रणालीचा पक्ष स्थापन केला (६ सप्टेंबर १९५७) परंतु तीन वर्षाच्या आतच त्यांनी आपल्या सहकार्यांसमवेत नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये पुन्हा प्रवेश केला.
बक्षी यांनी १९६३ मध्ये राजीनामा दिल्याने ख्वाजा शामसुद्दीन मुख्यमंत्री झाले परंतु जातीय दंगलींच्या उद्रेकांमुळे त्यांना पदत्याग करावा लागला. शासनाची सूत्रे गुलाम मुहंमद सादिक यांच्याकडे आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरन्सचे काँग्रेस पक्षात विलीनीकरण झाले (२६ जानेवारी १९६५). बक्षी गुलाम मुहंमद यांचा पक्षांतर्गत प्रभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने हे विलीनीकरण सादिक यांच्या पथ्यावर पडले. पुढे मार्च १९६८ मध्ये शेख अब्दुल्ला यांची स्थानबद्धतेतून मुक्तता झाल्यानंतर काही वर्षे त्यांनी काँग्रेस आणि प्लेबिसिट फ्रंट या दोहोंबाबत सावध भूमिका घेतली. ६ जुलै १९७५ रोजी त्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे पुनरुज्जीवन केले. त्यांच्या मृत्यूनंतर (८ सप्टेंबर १९८२) पक्षाचे नेतृत्व त्यांचे चिरंजीव डॉ.फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे आले. जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचा प्रभाव अधिक आहे.
तवले, सु. न.
झारखंड पक्ष : झारखंड पक्षाची स्थापना १९५० मध्ये झाली. तथापि पक्षाच्या निर्मितीची प्रक्रिया तीस वर्षे अगोदर अस्तित्वात आलेल्या ‘छोटा नागपूर उन्नती समाज’ या संघटनेपासून सुरू झाली होती. १९३८ मध्ये त्या संघटनेने ‘आदिवासी महासभा’ असे नवे रूप धारण केले. आदिवासी महासभेने १९३९ मध्ये स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुकांत आणि १९४६ मध्ये कायदेमंडळाच्या निवडणुकांत भाग घेतला. १९५० पर्यंत संघटनेची उद्दिष्टे आणि कार्यक्षेत्र आदिवासी समाजापुरतेच मर्यादत होते. परंतु १९५० मध्ये पक्षाचे सभासदत्व बिगर आदिवासींनाही खुले करण्यात आले व पक्षाचे नामांतर ‘झारखंड पक्ष’ असे झाले. बिहारमधील खाणक्षेत्रे, ओरिसा आणि मध्य प्रदेश यांचा काही भाग, या सर्वांचे मिळून एक वेगळे घटक राज्य (झारखंड) निर्मिण्याचे उद्दिष्ट पक्षाने जाहीर केले. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (१९५२) झारखंड पक्षास बिहारमध्ये उल्लेखनीय यश मिळाले. राज्य पुनर्रचना मंडळाने ‘झारखंड’ निर्मितीची मागणी फेटाळली. त्यानंतरही पाच-सहा वर्षे पक्षाने ‘झारखंड’ निर्मितीचा आग्रह चालू ठेवला. तथापि पक्षाचा राजकीय प्रभाव कमी होत गेला. १९६३ मध्ये ‘झारखंड पक्ष’ काँग्रेसमध्ये विलीन झाला. त्यानंतर दोन वर्षांनी पूर्वाश्रणमींच्या झारखंड कार्यकर्त्याचा मोठा गट जयपाल सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमधून बाहेर पडला. या गटातही त्यानंतर दोन वेळा फूट पडली. १९७२ मध्ये पूर्णचंद्र बरुआ यांनी ‘झारखंड’ राज्य पक्ष स्थापून पूर्वीच्या झारखंड पक्षाचे पुनरुज्जीवन केले.
मिसाळ, प्रकाश
द्रविड मुन्नेत्र कळघम् पक्ष व अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम् पक्ष : सत्तेवर असलेला अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम् आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम् पक्ष हे दोनही पक्ष अण्णादुराई यांनी १९४९ साली स्थापन केलेल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम् पक्षाची दोन शकले होल. विद्यमान अ.द्र.मु.क. पक्षाचे नेतृत्व एम्. जी. रामचंद्रन यांच्याकडे होते. करूणानिधींच्या नेतृत्वाखालील द्र.मु.क. पक्ष खूपच कमजोर आहे. अ.द्र.मु.क. ने काळ्या- तांबड्या रंगाचा ध्वज स्वीकारला असून त्यावर अण्णादुराईचे चित्र आहे. द्र.मु.क. च्या ध्वजाचा रंग असाच आहे. दोनही पक्ष द्र.मु.क. चा वारसा सांगतात. त्यांची तात्त्विक बैठकही सारखीच आहे. त्यांच्या तात्त्विक बैठकीचे मूळ अण्णादुराईच्या द्र.मु.क. पक्षात आहे तर द्र.मु.क. चे मूळ ब्रिटिशांच्या काळातील मद्रास प्रांतातील ब्राह्मणेतर चळवळीत आहे. दोन्ही पक्षांना प्रदीर्घ अशी सामाजिक पार्श्वभूमी आहे. त्या पार्श्वभूमीची दोन अंगे म्हणजे ब्राह्मणेतर चळवळ आणि तमिळ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होय.
एक राजकीय प्रेरणा या नात्याने आधुनिक काळातील तमिळ सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची घडण ही विसाव्या शतकाच्या आरंभी झाली. इ.स.पू. चौथ्या शतकातील अभिजात तमिळ वाङ्मयाचे तेजस्वी पर्व हे आधुनिक काळातील राष्ट्रवादाचे प्रेरणास्थान होय. या पक्षाने हा राष्ट्रवाद फुलवण्यासाठी द्रविड श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते आर्य संस्कृतीच्या आधी तिच्यापेक्षा श्रेष्ठ अशी द्रविड संस्कृती होती. आर्यांनी आक्रमण केले व द्रविड लोक दक्षिणेकडे रेटले गेले. द्रविड संस्कृतीची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी आर्यांचे आक्रमण थोपवले पाहिजे व ब्राह्मण जातीला सत्ताभ्रष्ट केले पाहिजे. दक्षिणेकडील ब्राह्मण जाती या तमिळ भाषिक असल्या, तरी त्यांनी संस्कृत भाषा, धर्म व संस्कृतींची अंगे जतन केली आहेत. ब्राह्मणेतर चळवळीतून हे आक्रमण थोपवून धरता येईल. संघटित स्वरूपाच्या ब्राह्मणेतर चळवळीसाठी १९१५ मध्ये नायकर इत्यादींनी ‘द्रविडियन असोसिएशन’ स्थापन केली. दोन वर्षानंतर संस्थेने आपले नामकरण ‘साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन’ असे केले. या फेडरेशनचे जस्टिस पार्टी हे नाव रूढ झाले, ते फेडरेशनच्या जस्टिस या इंग्रजी मुखपत्रावरून.
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्या नेतृत्वाखालील १९३७ मध्ये काँग्रेस मंत्रिमंडळाने हिंदी भाषेचे शिक्षण, माध्यमिक शाळेच्या पातळीवर अनिवार्य केल्याच्या निषेधार्थ ब्राह्मणेतर चळवळीतील एक प्रमुख नेते इ.व्ही. रामस्वामी नायकर (पेरियार) यांनी सेल्फ रिस्पेक्ट चळवळ सुरू केली (१९३७). या चळवळीमुळे जस्टिस पार्टीचे लक्ष नायकर यांचेकडे वेधले जावुन पार्टीने त्यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली. जस्टीस पार्टीच्या राष्ट्रविरोधी भूमिकेवर मतभेद होवुन १९४२ मध्ये सी.एन्. अण्णादुराई या तडफदार नेत्याने पार्टीच्या प्रस्थापित नेतृत्वाविरूद्ध बंड करून नायकर यांच्या सहकार्याने द्रविड कळघम् (द्रविड संघटना) हा नवीन पक्ष स्थापन केला परंतु नायकर यांच्याशीही तीव्र मतभेद झाल्याने १९४९ मध्ये अण्णादुराई यांनी द्रविड मुन्नेत्र कळघम् हा पक्ष स्थापन केला.
द्र.मु.क.ने द्रविड कळघम्चे स्वतंत्र सार्वभौम द्रविड राज्याचे ध्येय अव्हेरले नाही परंतु क्रमाक्रमाने जातीविषयक भूमिका सौम्य करून ब्राह्मणांनाही पक्षाची दारे खुली केली. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर पक्षाने बहिष्कार टाकला होता. परंतु १९५६ मध्ये भाषिक तत्त्वावर तमिळनाडू राज्याची स्थापना झाल्यानंतर स्वतंत्र सार्वभौम द्रविडी राज्याच्या मागणीचा पक्षाचा आग्रहही कमी होत गेला आणि १९६२ मधील चीनच्या भारतावरील आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये पक्षाने ही फुटीरतेची मागणी इतिहासजमा केली. १९६७ मध्ये द्र.मु. क. पक्ष तमिळनाडूमध्ये प्रथम सत्तेवर आला, तेव्हापासून आजपावेतो सतत त्याच्या हाती सत्ता राहिली आहे. अर्थात १९७२ मध्ये द्र.मु.क. पक्षाचे विभाजन होऊन एम्.जी. रामचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली अण्णा द्र.मु.क. पक्ष स्थापन झाला. पुढे १९७६ मध्ये अण्णा द्र.मु.क. पक्षाने आपल्या नावात बदल करून ऑल इंडिया अण्णा द्र.मु.क. असे नाव धारण केले. १९७७ नंतरच्या काळात ऑल इंडिया अण्णा द्र.मु.क. पक्ष सत्तेवर आहे. एम्.जी. रामचंद्रन यांच्या मृत्यूनंतर (२४ डिसेंबर १९८७) ऑल इंडिया अण्णा द्र.मु.क. पक्षात पुन्हा एकदा फूट पडली आहे. रामचंद्रन यांची पत्नी जानकी, एका गटाचे नेतृत्व करीत असून दुसऱ्यागटाचे नेतृत्व, त्यांची बहुविध चित्रपटांतील नायिका व राजकीय सहकारी जयललिला करीत आहे.
नवलगुंदकर, शं. ना.
नागालॅंड नॅशनॅलिस्ट ऑर्गनाइझेशन : स्वातंत्र्यपूर्व काळात आसामच्या आदिवासी भागात ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांव्यतिरिक्त इतरांना प्रवेशबंदी होती. त्या काळात आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतर झाले आणि या धर्मातरितांत आपण एक वेगळे राष्ट्र आहोत, अशी भावना निर्माण झाली. त्यांना ब्रिटिशांकडून प्रोत्साहन मिळत गेले. १९४६ साली नागा नॅशनल पार्टीची स्थापना झाली आणि नागा जमातीच्या वेगवेगळ्या घटकांनी स्वायत्त राज्यासाठी आणि नेतृत्वासाठी चळवळ सुरू केली. त्यांच्यातील अंतर्गत मतभेद मिळविण्यासाठी आणि जमातीमध्ये समझोता घडवून आणण्यासाठी, नागा जमातीची परिषद १९५७ मध्ये बोलविण्यात आली. पुढील तीन वर्षांत या परिषदेला सर्व स्तरांवर व्यापक पाठिंबा मिळत गेला आणि परिषद ही त्यांची प्रगतिनिधिक संघटना म्हणून ओळखली जाऊ लागली. १९६० साली नागांच्या स्वतंत्र राज्याची मागणी त्यांनी पुढे केली. १९६३ साली नागालॅंड भारतातील सोळावे राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले. १९६९ च्या निवडणुकीत नागा नॅशनॅलिस्ट ऑर्गनाइझेशन अधिकार पदावर आली. या सत्तारूढ पक्षाला विरोध म्हणून डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ नागालॅंड हा पक्ष अस्तित्वात आला. भूमिगत नागांच्या चळवळीबाबत कुठली भूमिका घ्यावी, याबाबत पक्ष नेतृत्वात गंभीर मतभेद निर्माण झाले. बऱ्याच मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन पक्षविरोधी भूमिका घेतली. पक्ष विस्कळित बनला. तद्नंतरच्या निवडणुकीत ६० पैकी पक्षाला २३ जागा मिळाल्या आणि नंतर पक्ष नगण्य बनला.
मिसाळ, प्रकाश
फॉरवर्ड ब्लॉक : संघटनात्मक प्रश्नावर म.गांधीजींशी तीव्र मतभेद झाल्यामुळे सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला आणि डाव्या समविचारी गटांना एकत्र आणण्यासाठी काँग्रेसच्याच अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक या नावाचा एक पुरोगामी गट संघटित केला (३ मे १९३९). १८ जून १९४० रोजी फॉरवर्ड ब्लॉक हा स्वतंत्र पक्ष म्हणून जाहीर करण्यात आला. सर्व डाव्या पक्षांचे एका ध्वजाखाली विलीनीकरण करणे, ते न जमल्यास निदान डाव्या घटक पक्षांचे एक फेडरेशन निर्माण करणे, हे फॉरवर्ड ब्लॉकच्या स्थानेमागील उद्दिष्ट होते. परंतु हे उद्दिष्ट सफल झाले नाही. आपल्या नव्या पक्षाची बांधणी करण्यास सुभाषचंद्राना पुरेसा अवधी मिळू शकला नाही कारण स्वातंत्र्य लढ्याची विशिष्ट व्यूहरचना आखून त्यांनी अल्पावधीतच देशाबाहेर प्रयाण केले (१३ डिसेंबर १९४०). फॉरवर्ड ब्लॉकच्या तत्त्वप्रणालीमध्ये समाजवाद आणि राष्ट्रवाद या दोन तत्त्वांची सांगड घातली असल्याने ही तत्त्वप्रमाणाली फॅसिझमच्या खूपच निकट होती. सुभाषचंद्र बोस यांची विदेशनीती जर्मनी, जपान आणि इटली या अक्ष (अक्सीस) राष्ट्रांबाबत अनुकुलतेची होती. ही राष्ट्रे ब्रिटिशांची शत्रूराष्ट्रे होती, त्यामागील एक प्रमुख कारण होते हे खरे, परंतु त्याचबरोबर राजकीय तत्त्वज्ञानातील साधर्म्य हीही महत्त्वाची बाब होती.
ब्रिटिश सरकारने २२ जून १९४२ मध्ये या पक्षावर बंदी घातली आणि सर्व प्रमुख पक्षनेत्यांना अटक केली. ही बंदी १९४६ साली उठली तथापि पक्षनेत्यांमधील मतभेदांमुळे पक्षाचे विभाजन होऊन फॉरवर्ड ब्लॉक (सुभाषवादी) आणि फॉरवर्ड ब्लॉक (मार्क्सवादी) असे दोन गट निर्माण झाले.
जानेवारी १९४७ मध्ये बिहारमध्ये आरा येथे भरलेल्या पक्षाच्या अधिवेशनामध्ये मार्क्सवादी तत्त्वप्रणालीचा पूर्णपणे स्वीकार करण्यात आला. शास्त्रीय समाजवाद हे पक्षाचे आधारभूत तत्त्व मानले गेले. तथापि भारतीय जीवनदृष्टी हीसुद्धा मार्क्सवादी तत्त्वप्रणालीइतकीच महत्त्वाची असून भारतातील समाजवादी विचारसरणी या दोहोंच्या समन्वयातून निर्माण झाली पाहिजे, असा आग्रह धरणारा एक गट पक्षात अस्तित्वात होता. फॉरवर्ड ब्लॉक (सुभाषवादी) या स्वरूपात तो अलग झाला. हा गट १९५३ मध्ये प्रजासमाजवादी पक्षात विलीन झाला. पुढे मार्क्सवादी गटामध्येही फूट पडून जोगळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा गट बाहेर पडला. पक्षाने १९५२ पासून देशातील सर्व सार्वत्रिक निवडणुका कधी स्वतंत्रपणे, तर कधी इतर पक्षांशी युती करून लढविल्या आहेत तथापि बंगाल वगळता इतरत्र या पक्षास उल्लेखनीय यश मिळाले नाही.
महाराष्ट्रात विदर्भामध्ये पक्षाचा थोडाफार प्रभव जांबुवंतराव धोटे यांच्या व्यक्तीमत्त्वामुळे होता. १३ ऑक्टोबर १९७८ रोजी महाराष्ट्रातील फॉरवर्ड ब्लॉकची शाखा इंदिरा काँग्रेसमध्ये विलीन झाली.
मिसाळ, प्रकाश
भारतीय आर्यसभा : हा पक्ष आर्य समाजाची राजकीय आघाडी मानला जातो. २१ नोव्हेंबर १९७० रोजी पक्षाचे प्रमुख प्रवर्तक स्वामी इंद्रवेश यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यातून पक्षाची विचारप्रणाली प्रसृत केली. वेदाच्या सिध्दांताप्रमाणे आर्य राष्ट्राची स्थापना, अखंड हिंदुस्थानच्या एकीसाठी प्रयत्न, देवनागरी लिपीचा आणि हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून अनिवार्य वापर, सर्वांना सैनिकी शिक्षण, गोहत्याबंदी, मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण आणि सु.१२ हेक्टरपर्यंत जामीन मालकीची कमाल मर्यादा, हा त्यांच्या कार्यक्रमाचा भाग होता. पक्षाचे अध्यक्ष स्वामी अग्नीवेश यांनी आर्यसभा ३० मार्च १९७७ रोजी जनता पक्षात विलीन केली.
मिसाळ, प्रकाश
भारतीय क्रांती दल : काँग्रेस पक्षातील गटबाजीने १९६६ च्या सुमारास उग्र स्वरूप धारण केले. देशभर विविध राज्यांमध्ये फुटीरगटांनी पर्यायी काँग्रेस पक्ष स्थापन केले. सप्टेंबर १९६६ मध्ये हुमायून कबीर यांनी जन-काँग्रेस पक्षाची स्थापना करून ही प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतरच्या दोन वर्षात हरेकृष्ण मेहताब (ओरिसा), महामायाप्रसाद सिन्हा (बिहार), तखतमल जैन (मध्य प्रदेश), अजय मुखर्जी (पश्चिम बंगाल), कुंभाराम आर्य (राजस्थान), चरणसिंग (उत्तर प्रदेश), नाईक निंबाळकर (महाराष्ट्र) इ. बंडखोर काँग्रेस नेत्यांनी आपापल्या प्रभावक्षेत्रांत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा वारसा सांगणारे, परंतु संघटनात्मक दृष्ट्या अलग असे पक्ष स्थापन केले. या सर्व पक्षांना एकत्र गुंफून राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस पक्षाला पर्यायी पक्ष म्हणून भारतीय क्रांती दल या नव्या पक्षाची निर्मिती इंदूर येथे भरलेल्या सभेत करण्यात आली (१०−१२ नोव्हेंबर १९६७). अहिंसक मार्गाने सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना, भ्रष्टाचारनिर्मूलन, कार्यक्षम प्रशासन, रोजगारनिर्मिती इ. उद्दिष्टे पक्षाने जाहीर केली तथापि वर्षभरातच बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पक्षात फाटाफूट झाली. आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू इ. राज्यांमध्ये पक्षास मुळातच पाठिंबा मिळू शकला नाही. लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका (१९७१) पक्षाने लढविल्या परंतु त्यांत त्यास समाधानकारक यश मिळाले नाही. या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर १९७१ मध्ये पक्षाच्या बिहार शाखेचे काँग्रेस (निजलिंगप्पा गट) मध्ये सामीलीकरण झाले. पक्षाच्या राजस्थान शाखेने जानेवारी १९७२ मध्ये तोच निर्णय घेतला. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्येही पक्षविसर्जनास अनुकूल मत होते तथापि पक्षाचा सर्वांत मोठा प्रभाव असलेल्या उत्तर प्रदेशात पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्यात आले. १९७२ च्या विधानसभा निवडणुकांत भारतीय क्रांती दलाने उत्तर प्रदेशात काँग्रेस (निजलिंगप्पा गट) या विरोधी पक्षाखालोखाल यश मिळविले. त्यावेळी भारतीय क्रांती दलाचे राष्ट्रीय पातळीवरील अस्तित्व नाममात्रच राहिले होते. पक्षाचे कार्यक्षेत्र आणि प्रभाव उत्तर प्रदेशापुरताच मर्यादत झाला. चौधरी चरणसिंगांचे लोकप्रिय व्यक्तीमत्व हे या प्रभावामागील एक प्रमुख कारण होते. १९ ऑगस्ट १९७४ रोजी भारतीय क्रांती दल आणि इतर सहा विरोधी पक्ष (स्वतंत्र, उत्कल काँग्रेस, संयुक्त सोशलिस्ट पक्ष−राजनारायण गट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ, किसान−मजदूर पार्टी, खेतीबारी जमीनदार युनियन) यांचे दिल्ली येथे एकीकरण होऊन भारतीय लोकदल हा नवा पक्ष अस्तित्वात आला. या पक्षाचे पहिले अध्यक्ष चौधरी चरणसिंग हे होते.
नवले, सु. न.
भारतीय लोकदल : १९६५ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या सशस्त्र संघर्षात केंद्रीय सरकारी तिजोरीवर पडलेला ताण, त्यातून उद्भवलेली चलनवाढ, देशातील अनेक घटक राज्यांत सातत्याने पडलेले अवर्षण, अन्नधान्याचा तुटवडा इ.कारणांमुळे काँग्रेस पक्षाची लोकप्रियता चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी (१९६७) फार मोठ्या प्रमाणात घसरली. काँग्रेसचे भवितव्या अनिश्चित झाल्याने पक्षातील विविध असंतुष्ट गटांनी एकत्र येऊन हुमायून कबीर, आयार्च कृपलानी इत्यादींच्या नेतृत्वाखाली प्रथमतः जन काँग्रेस (१९६६ डिसेंबर) आणि त्यानंतर त्याचीच विस्तारित आवृत्ती भारतीय क्रांती दल हा पक्ष स्थापन केला (इंदूर−नोव्हेंबर १९६७). पुढे भारतीय क्रांती दल आणि इतर काही गट यांनी एकत्र येऊन भारतीय लोकदल हा पक्ष स्थापन केला. भारतीय क्रांती दलाचा प्रभाव बव्हंशी उत्तर प्रदेशातच असल्याने हुमायून कबीर यांची पक्षातून हकालपट्टी झाल्यानंतर (डिसेंबर १९६७) पक्षाची सूत्रे उत्तर प्रदेशातील पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते चौधरी चरणसिंग यांच्याकडे आली. भारतीय क्रांती दलाचे रूपांतर भारतीय लोकदलामध्ये झाल्यानंतरही पक्षाचे नेतृत्व चरणसिंग यांचेकडेच राहिले. त्यांच्या मृत्यूपूर्वी (जून १९८७) काही काल अगोदर पश्चात फूट पडून बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखालील गट विभक्तझाला आणि उर्वरित लोकदलाचे नेतृत्व चरणसिंग यांचे चिरंजीव अजितसिंग यांच्याकडे आले.
भारतीय लोकदलाच्या अर्थनीतीचे विश्लेवषण चरणसिंग यांनी इंडियाज इकॉनॉमिक पॉलिसी : द गांधीयन ब्लूप्रिटं (१९७८) या ग्रंथात सविस्तरपणे केले आहे. महात्मा गांधींच्या तत्त्वांना अनुसरून सर्वप्रकारच्या शोषणापासून मुक्त अशी लोकशाही समाजव्यवस्था निर्माण करणे, हे पक्षाने आपले ध्येय ठरविले आहे. अर्थात गांधींना अभिप्रेत असलेली पुरातन ग्रामीण व्यवस्था निर्माण करणे, हे पक्षाचे उद्दिष्ट नाही. शेतीचे आधुनिकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार बदलत्या काळात आवश्यक आहे. शेती व्यवसाय आणि शेतकरी वर्ग यांना बळी देऊन औद्योगिकीकरण करणे अयोग्य आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाची सुरूवात शेतकरी वर्गाच्या समृध्दीपासून व्हावयास हवी. रशियाच्या प्रेरणेने भांडवली मालाच्या उत्पादनावर जो अतिरिक्त भर देण्यात आला आहे, त्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण समाजाचा सहभाग उरलेला नाही, समाजवादाच्या पाश्चात्य कल्पनांमुळे सत्तेचे केंद्रीकरण झालेले आहे आणि अनुत्पादक असा प्रचंड प्रशासक वर्ग निर्माण झालेला आहे, ही नेहरूप्रणीत अर्थनीतीवरील चरणसिंग यांच्या टीकेची प्रमुख सूत्रे सांगता येतील. शोषणावर आधारित भांडवलशाही आणि व्यक्तीचे जीवन निरर्थक करणारा, सत्तेच्या अनिष्ट केंद्रीकरणावर आधारलेला समाजवाद, हे दोन्हीही मार्ग अव्हेरून शेती व्यवसायाचा विकास, तसेच विकेंद्रित आणि भांडवलापेक्षा श्रमाच्या वापरास प्राधान्य देणारे औद्योगिकीकरण, असा आर्थिक विकासाचा मार्ग पक्षाने पुरस्कारलेला आहे. काही मोठ्या उद्योगांची गरज राष्ट्रास आहे हे पक्षास मान्य आहे साधारणपणे आर्थिक विकासाची अशी प्रक्रिया पक्षास अभिप्रेत आहे की जिच्यामध्ये प्रथम छोट्या उद्योग धंद्यांचा पाया विस्तृतपणे घातला जाई आणि जसजसे लोकांचे उत्पन्न वाढून भांडवल संचय होईल, त्याप्रमाणात कालानुक्रमे अधिकाधिक भांडवल गुंतवणुकीचे प्रकल्प उभारण्यात येऊन सरतेशेवटी भांडवली मालाचे उत्पादन करणारे अवजड उद्योग उभारता येतील. थोडक्यात, नेहरूंच्या गतिमान औद्योगिकीकरणाऐवजी धीम्या औद्योगगिकीकरणाचा पऱ्‍याय पक्षाने पुरस्कारलेला आहे. या मार्गानेच बेरोजगारीच्या प्रश्नाची यशस्वी उकल होऊ शकेल आणि दारिद्याच्या समस्येवर प्रत्यक्ष आघात करता येईल, असा पक्षाचा युक्तिवाद आहे.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा झाली (२७ जून १९७५). विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना व कार्यकत्यांना स्थानबध्द करण्यात आले. त्यांच्यातील विचारांच्या आदानप्रदानातून जनता पक्षांची स्थापना झाली. भारतीय लोकदल हा पक्ष जनता पक्षात सामील झाला परंतु जनता पक्षातील अंतर्गत भांडणातून पक्ष फुटला. चौधरी चरणसिंगांच्या नेतृत्वाखालील लोकदल अलग झाला. ह्या पक्षाचा प्रभाव उत्तर भारतातील काही राज्यांत विशेषतः ग्रामीण भागात टिकून आहे. हरयाणा राज्याच्या १९८७ च्या विधान सभेच्या निवडणुकीत लोकदलाला (बहुगुणा गट) प्राप्त झालेल्या बजुमतावरून याची प्रचीती येते.
नवलगुंदकर, शं. ना.
मणिपूर पीपल्स पार्टी : १९६८-६९ मध्ये मणिपूरच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न मणिपूर प्रदेश काँग्रेसपुढे गंभीर स्वरूप धारण करून उभा राहिला होता. काँग्रेस अंतर्गत एक गट मणिपूरच्या संपूर्ण अंतर्गत स्वतंत्रतेचा विचार आणि प्रादेशिक अस्मितेवर भर देऊन काँग्रेसबाहेर पडला आणि मणिपूर पीपल्स पार्टीची स्थापना केली. एस्. तोम्बी सिंग आणि महंमद अलीमुद्दीन या दोन नेत्यांनी हा पक्ष स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला.
मणिपूरला संपूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता आणि काँग्रेसला विरोध, असे ह्या पक्षाचे ध्येय होते. मात्र काँग्रेस नेते कोइराँग आणि तोम्बी सिंगयांच्यातील वैयक्तिक मतभेद असेच स्वरूप् या विरोधात दिसून येते. १९७१ साली पक्षाने आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक धोरण स्वीकारले. १९७१ च्या निवडणुकीत पक्षाला ५८ पैकी ३३ जागा मिळून बहुमत मिळाले होते. मणिपूरला राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी १९७१ साली त्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभावर बहिष्कार टाकला होता. २१ जानेवारी १९७२ रोजी तणिपूरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे या पक्षाला नंतर विशेष अस्तित्व राहिले नाही. राज्यात प्रबळ विरोधी पक्ष बनावा, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सातत्याने सुरू होते. १४ नोव्हेंबर १९८३ रोजी मणिपूर पीपल्स पार्टी आणि पीपल्स लेजिस्लेचर पार्टी यांचे विलीनीकरण झाले. ६० सदस्यांच्या विधानसभेत मणिपूर पीपल्स पार्टीचे त्यावेळी फक्त ९ सदस्य होते.
मिसाळ, प्रकाश
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष : गोव्याचे विलीनीकरण महाराष्ट्रात व्हावे, अशी आकांक्षा बाळगणाऱ्‍या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष म्हणून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची स्थापना दयानंद बांदोडकर आणि टोनी फर्नांडिस यांनी जून १९६३ मध्ये केली. गोव्यात ३ डिसेंबर १९६३ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षास बहुमत मिळाले. पक्षाला घटना हवी आणि पक्षांतर्गत निवडणुका व्हाव्यात, या प्रश्नांवर बांदोडकर आणि त्यांचे सहकारी (दत्ताराम देसाई, नारायण नाईक, टोनी फर्नांडिस) यांच्यात तीव्र स्वरूपाचे मतभेद निर्माण होऊन फेब्रुवारी १९६७ मध्ये बांदोडकरांच्या विरोधी गटाने गोवा-दमण-दीव शेतकरी कामगार पक्ष स्थापन केला. १६ जानेवारी १९६७ रोजी घेतलेल्या सार्वमतात महाराष्ट्र-विलीनीकरण विरोधी कौल मिळाला. तरीही नंतरच्या निवडणुकात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष अधिकारावर आला. १९७० मध्ये पक्षामध्ये पुन्हा फूट पडली. एम्. एस्. प्रभू, अँथनी डिसूझा आणि गोपाळराव मयेकर हे प्रमुख नेते बांदोडकरांच्या विरोधात गेले. पुढे बांदोडकर यांच्या निधनानंतर पक्षाची सूत्रे त्यांची कन्या सौ. शशिकला काकोडकर यांच्याकडे गेली. १९६३ ते १९७९ या काळात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष अधिकारावर होता. अंतर्गत बंडखोरीमुळे १९८० साली काँग्रेस (अर्स) गोव्यात अधिकारावर आले. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातील काकोडकर विरोधी कार्यकर्ते आणि नवमहाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्यकर्ते मे १९७७ मध्ये जनता पक्षात विलीन झाले.
गोवा हे भारताचे २५ वे घटकराज्य म्हणून १ मे १९८७ रोजी घोषित करण्यात आले व कोकणी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा मिळावा, म्हणून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आंदोलन उभे केले. रमाकांत खलप हे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत (१९८८). [⟶ गोवा, दमण, दीव].
मिसाळ, प्रकाश
मिझो नॅशनल फ्रंट : १९६० साली आसामच्या मिझो या डोंगरी प्रदेशात दुष्काळ पडला. त्यावेळेस आसामचे मुख्यमंत्री विमल प्रसाद चालिहायांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी मिझो राष्ट्रीय दुष्काळ आघाडी स्थापन करण्यात आली. काही महिन्यांतच मिझो नॅशनल फ्रंट या नावाच्या राजकीय पक्षात त्याचे परिवर्तन झाले. त्यांनी मिझोंसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी जोरदारपणे पुढे केली. मिझो युनियनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात चाहिलांनी मिझो नॅशनल फ्रंटला प्रोत्साहन दिले. १९६५ नंतर अनेक तरूणांनी पक्षात प्रवेश केला. त्यातील काहींनी पाकिस्तानात जाऊन सैनिकी प्रशिक्षण घेतले आणि आसाममध्ये आपल्या भूमिगत हिंसक कारवायांना सुरुवात केली आणि दहशतवादी संघर्ष सुरू केला.
मिझो युनियनमध्ये सुरुवातीचा काही काळ काम करणारे लालडेंगा हे मिझो नॅशनल फ्रंटचे प्रमुख प्रवर्तक आणि संघटक बनले. १९६५ नंतर आपल्या आक्रमक आणि हिंसक कारवायांद्वारे आपली मागणीफ्रंटने प्रभावी रीत्या भारत सरकार पुढे मांडली. १९८१ साली त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना आपल्या राजकीय मागण्या सादर केल्या, तसेच फुटीरवादी भूमिकेचा जाहीरपणे त्याग केला तथापि त्यातील एका गटाच्या हिंसक कारवाया चालूच राहिल्या. १९८२–८३ च्या दरम्यान त्या खूपच तीव्र होत्या. परिणामी २१ जानेवारी १९८४ रोजी पक्षावर सरकारने बंदी घातली. तद्नंतर लालडेंगांनी सरकारशी घटनेच्या कक्षेत चर्चा करण्याचे कबूल करून केंद्र सरकारला सहकार्य देण्याचे मान्य केले. ३० जून १९८६ रोजी केंद्र सरकारबरोबर वाटाघाटी होऊन मिझोरामला राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. जुलै १९८६ मध्ये पक्षावरची बंदी उठली आणि मिझो नॅशनल फ्रंट आणि काँग्रेसचे संयुक्त अंतरिम सरकार अधिकारावर आले. लालडेंगा मुख्यमंत्री बनले. १६ फेब्रुवारी १९८७ रोजी निवडणुका झाल्या. लालडेंगा २० फेब्रुवारी १९८७ रोजी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळालेल्या मिझोरामचे मुख्यमंत्री बनले. [⟶ मुझो (जमात), मिझोराम].
मिसाळ, प्रकाश
मिझो युनियन : १९४६ साली मिझो या डोंगराळ प्रदेशात राहणाऱ्‍या भारताच्या ईशान्य प्रांतातील टोळयांची ‘मिझो युनियन’ या नावाने पक्षात्मक संघटना स्थापन झाली. बांगला देश, ब्रम्हदेश यांच्या सीमा भागावर मिझो डोंगरी जिल्ह्यांचा प्रदेश आहे. लुशाई या ख्रिश्चीन जमातीचा या भागावर विशेष प्रभाव आहे. त्यांनी संघटित केलेल्या या मिझो युनियनचे उद्दीष्ट आसाम, मणिपूर भागांतील आपल्या लोकांचे एकत्रीकरण करणे आणि स्वतंत्र राज्य स्थापन करणे हे आहे. मिझो टोळयांवर परंपरावादी ‘लाला’ प्रमुखांचा पगडा आहे. प्रागतिक विचारसरणीच्या मिझो युनियनच्या नेत्यांनी १९५२ च्या निवडणुकीत ‘लाला’नी पुरस्कारिलेल्या‘द युनायटेड मिझो फ्रीडम ऑर्गनायझेशनचा’पराभव केला. तसेच त्यानी मिझो नॅशनल फ्रंटशीही सुरूवातीच्या काळात जोरदार टक्कर दिली. १८ जानेवारी १९६५ रोजी मिझो नॅशनल फ्रंटशीही युती करून स्वतंत्र मिझोरामची जोरदार मागणी केली. कालांतराने मिझो नॅशनल फ्रंटचा प्रभाव वाढला व मिझो युनियनचे अस्तित्व नगण्य होत गेले. [⟶ मिझो (जमात) मिझोराम].
मिसाळ, प्रकाश
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग : हिंदुस्थानचे तत्कालीन व्हइसरॉय गिल्बर्ट जॉन मिंटो यांना मुस्लिम लोकांचे प्रतिनिधिमंडळ मुस्लिमांना सर्व स्तरांवर राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून १ ऑक्टोबर १९०६ रोजी सिमला येथे भेटले. मिंटो यांच्या आश्वासनामुळे मुस्लिम समाजात विशेष औत्सुक्य निर्माण झाले. मुस्लिम समाजाला संख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्‍यांतअगर राजकारणात विशेष स्थान नव्हते. त्यामुळे आपल्या मागण्यांना व्यापक प्रमाणावर पाठिंबा मिळावा, यासाठी ३० डिसेंबर १९०६ रोजी मुस्लिम लीगची डाक्का येथे स्थापना मेहदी अली (नवाब-मोहसिन-उल्-मुल्क) आणि मुश्ताक हुसेन (नवाब-विकार-उल्-मुल्क) यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. खोजा संप्रदायाचे प्रमुख सुलतान महंमद शाह (आगाखान) यांचा त्यांना पाठिंबा होता. सुरूवातीच्या काळातील मुस्लिम लीगच्या मागण्या पुढील प्रकारच्या होत्या : (१) मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ, (२) काँग्रेसच्या स्वराज्य, स्वदेशी आणि बहिष्कार कार्यक्रमाला विरोध, (३) भारताच्या फाळणीला पाठिंबा, (४) मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्‍यात अधिक संधी, (५) मोर्ले-मिंटो सुधारणांना पाठिंबा आणि (६) पूर्व बंगाल आणि आसामसाठी वेगळे उच्च न्यायालय.
पहिल्या महायुध्दाच्या काळात तुर्कस्तान आणि ब्रिटन परस्पर विरोधात उभे राहिल्याने भारतीय मुस्लिम लीगच्या दृष्टिकोनात फरक झाला. तिचे नेतृत्व कट्टर धार्मिक पण ब्रिटिश विरोधी बनले. ब्रिटिशांना करावयाच्या राजकीय विरोधात तीही काँग्रेसच्या बरोबर होती. असहकारआंदोलनात व खिलाफत चळवळीत हिंदू आणि मुस्लिम म. गांधींच्या नेतृत्वाखाली एकत्र होते. फेब्रुवारी १९२२ मध्ये असहकार आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आणि हिंदु-मुस्लिम विरोधाची धार वाढत चालली. मुस्लिमांच्या ‘तबलीघ’ आणि ‘तनझीम’ या चळवळी उग्र बनत चालल्या त्याबरोबरच हिंदूंच्या संघटन आणि शुध्दीकरण या मोहिमांनी जोर धरला. १९२२ ते १९२७ या काळात देशात उग्र धार्मिक दंगली झाल्या. १९२४ च्या लाहोर अधिवेशनात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची आणि संघराज्यात स्वायत्त प्रांतांची जोरदार मागणी एम्. ए. जिना यांच्या अध्यक्षतेखाली लीगने केली. या अधिवेशनानंतर काँग्रेसपासून लीग दूर गेली आणि तिने स्वतंत्र ध्येयधोरणांचा पुरस्कार करावयाला सुरूवात केली.
अनेक प्रांतांत १९३७ साली काँग्रेस अधिकारावर आली. प्रांतिक काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी लीगशी सहकार्याचे धोरण ठेवले नाही. त्यामुळे लीग स्पर्धात्मक पक्ष म्हणून आकारास येऊ लागला. २३ मार्च १९४० रोजी लाहोरच्या ऐतिहासिक अधिवेशनात मुस्लिम लीगने आक्रमक ठराव मांडला व द्विराष्ट्र-सिद्धांताला मान्यता देऊन पाकिस्तान निर्मितीला पाठिंबा दिला. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रारंभी मुस्लिम लीगचे अस्तित्व नगण्य होते. १९४८ साली मलबार (केरळ) येथील मुस्लिम नेत्यांनी लीगचे पुनरूज्जीवन केले व इंडियन युनियन मुस्लिम लीग असे तिचे नामांतर करण्यात आले. मुस्लिम समाजाचे इतर समाजांशी स्नेहभावाचे आणि सलोख्याचे संबंध निर्माण व्हावेत आणि भारताची एकात्मता, प्रतिष्ठा आणि सन्मान यांसाठी लीगने प्रयत्न करावेत, असा नवा विचार लीगने प्रसृत केला. केरळचे सय्यद अब्दुल रेहमान थंगल आणि महंमद कोया यांनी या पक्षाचे नेतृत्व बराच काळ केले. केरळ प्रांतातील अस्थिर राजकारणाचा लीगला फायदा मिळाला. केरळमधील संमिश्र मंत्रिमंडळात लीगला स्थान मिळाले. आपसांतील मतभेदांमुळे सय्यद अझीझुद्दीन साहेब आणि महंमद रझाखान हे लीगबाहेर पडले आणि त्यांनी २९ ऑक्टोबर १९६१ रोजी ऑल इंडिया मुस्लिम लीगची स्थापना केली. १९७३-७४ या काळात अंतर्गत तणावाचे वातावरण निर्माण होऊन मुस्लिम लीगमध्ये दुफळी निर्माण झाली. लीगचे सध्याचे नेते केरळचे इब्राहीम सुलेमान सैत आणि जी. एम्. बनातवाला यांनी एकीकरणासाठी प्रयत्न केले.
मिसाळ, प्रकाश
युनायटेड गोवन्स : पोर्तुगीज अंमलातून मुक्त होऊन गोवा भारतीय संघराज्यात समाविष्ट झाला (१९६२). त्यास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा प्राप्त झाला. देशातील घटक राज्यांच्या भाषावार पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेमध्ये गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण होण्याची भीती गोव्यातील कॅथलिक ख्रिश्चन समाजात निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर पाच छोट्या पक्षांच्या एकीकरणातून डॉ. जॉन सिक्केरा यांच्या नेतृत्वाखाली युनायटेड गोवन्स या पक्षाची स्थापना १९६३ मध्ये झाली. गोव्याची वैशिष्ट्यपूर्ण पृथगात्मता जोपासणे आणि त्यासाठी गोव्यास घटक राज्याचा दर्जा मिळविणे, हे पक्षाचे उद्दीष्ट होते. १९६३ मध्ये गोव्यात पहिल्या निवडणुका झाल्या. त्यात दयानंद बांदोडकरांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षास बहुमत मिळून तो पक्ष सत्तेवर आला. ३० पैकी युनायटेड गोवन्स पक्षाने १२ जागा मिळवून प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळविले. पुढे १९६७ मध्ये गोव्याचे घटनात्मक स्थान ठरविण्यासाठी सार्वमत घेण्यात आले. त्यात गोव्यातील बहुसंख्य मतदारांनी गोव्याचा केंद्रशासित दर्जा ठेवण्याच्या बाजूने कौल दिला. यानंतरच्या काळात पक्षात फूट पडून सिक्केरा गट व लोबो गट निर्माण झाले. सिक्केरा गटातही १९७४ मध्ये फ्रूट पडून फ्रॅन्सिस सिक्केरा यांच्या नेतृत्वाखालील गट भारतीय लोकदलात विलीन झाला. त्याच सुमारास पक्षामध्ये पक्षाध्यक्ष जॉन सिक्केरा सिक्वेरा आणि उपाध्याक्ष नाईक यांच्यातही मतभेद होऊन पक्षाचे पुन्हा एकदा विभाजन झाले. सिक्केरा गट ८ मे १९७७ रोजी जनता पक्षात विलीन झाला. [⟶गोवा, दमण, दीव] .
मिसाळ, प्रकाश
रामराज्य परिषद : सनातन हिंदू परंपरेवर विश्वास असलेल्या तसेच रामराज्याच्या आदर्श कल्पनेवर आधारलेल्या रामराज्य परिषदेची स्थापना जयपूर येथील मेळाव्यात एप्रिल १९४९ साली करण्यात आली. अखंड हिंदुस्थान हे रामराज्य परिषदेच्या पुरस्कर्त्यांचे मुख्य स्वप्न होते. फाळणीनंतरच्या हिंदू हत्याकांडामुळे तसेच भारतात परतणाऱ्‍या हिंदू निर्वासितांवरील अत्याचारांच्या कहाण्या ऐकून त्याचा पाहिस्तानविरूध्द क्षोभ निर्माण झाला होता. तसेच भारतातील काँग्रेस सरकारच्या प्रजासत्ताक राजकीय पध्दतीला आणि पाश्चिरमात्य विचारसरणीवर आधारित असलेल्या संविधानाला त्यांचा सक्त विरोध होता. हिंदी भाषेचा अनिवार्य वापर, गोहत्याबंदी आणि जातिपरंपरेवर व अस्पृश्यतेवर त्यांचा विश्वांस होता. अस्पृश्यांच्या मंदिरप्रवेशाला त्यांचा विरोध होता. स्वामी करपात्री, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती आणि नंदलाल शर्मा यांच्याकडे रामराज्य नेतृत्व होते. १९५१ साली एक लाखाच्यावर सभासद असल्याचा त्यांचा दावा होता. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश या उत्तर भारतातील प्रांतांत परिषदेचा प्रभाव होता. १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळविल्यामुळे जनसंघाचे नेते श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी मार्च १९५२ मध्ये समविचारी विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन करण्यासाठी बैठक घेतली. तीत हिंदुमहासभा आणि रामराज्य परिषद मुख्यत्वेकरून एकत्र होते. जम्मू-काश्मीर येथे शेख अब्दुल्लांनी घेतलेल्या हिंदूविरोधी भूमिकेमुळे आणि जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या भूमिकेबाबत हे पक्ष विलीन झाले असते तथापि २३ जून १९५३ रोजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे निधन झाले. त्यामुळे विलीनीकरणाचा प्रश्नल तसाच राहिला.
लोकशाही समाजवाद आणि जनतेत वाढणारी समाजिक जागृती यांमुळे या पक्षाला विशेष अस्तित्व राहिले नाही.
मिसाळ, प्रकाश
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया : या पक्षाची स्थापना ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी झाली. त्याआधी सु. दहा महिने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निर्वाण झाले होते. तथापि साउथबरो कमिटीसमोर १९१९ मध्ये त्यांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण साक्षीपासून सुरू झालेल्या हिंदुस्थानातील दलित वर्गाच्या राजकीय बांधणीची प्रक्रिया त्यांच्या मृत्यूनंतरही चालू राहिली. बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापून (२० जुलै १९२४) आंबेडकरांनी एकीकडे अस्पृश्यांच्या प्रश्नावर सामाजिक संघर्ष सुरू केला तर दुसरीकडे अस्पृश्यांना शासकीय सत्तेत पुरेसा सहभाग मिळविण्याच्या उद्देशाने वेळोवेळी ब्रिटिश सरकारपुढे आग्रह धरला. अर्थात या कार्यात अस्पृश्येतर समाजाचे सहकार्य त्यांना अपेक्षित होते आणि म्हणून सर्व शोषित वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारा स्वतंत्र मजूर पक्ष १९३७ च्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून स्थापन केला (१५ ऑगस्ट १९३६). परंतु पुढे क्रिप्स योजनेमध्ये अस्पृश्यांच्या राजकीय हितसंबंधांना डावलले गेल्याचे पाहून अस्पृश्यांसाठी राजकीय पक्ष उभारण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. नजिकच्या काळात स्वातंत्र्य मिळून स्वतंत्र हिंदुस्थानाची नवी राज्यघटना तयार होईल, तेव्हा हिंदू आणि मुस्लिम यांच्या समवेत एक तिसरी राजकीय शक्ती या नात्याने राज्यघटनेवर आणि त्या अनुषंगाने संसदीय राजकारणावर प्रभाव पाडावा, असा त्यामागील उद्देश होता. काँग्रेस पक्षामध्ये अस्पृश्य मोठ्या संख्येने काम करीत असले, तरी तो अस्पृश्यांचा प्रातिनिधिक पक्ष नाही, हे प्रस्थापित करणे हाही उद्देश शेडयूल कास्ट फेडरेशनच्या स्थापनेमागे होता.
आंबेडकरांची असामान्य बुद्धिमत्ता आणि अस्पृश्य समाजातील त्यांचे महत्त्वपूर्ण स्थान लक्षात घेऊ पंडित नेहरूंनी त्यांचा हंगामी मंत्रिमंडळात समावेश केला (१९४६). स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या सर्वत्रिक निवडणुका त्यांच्या पक्षाने लढविल्या. परंतु संयुक्त मतदारसंघाच्या पध्दतीमुळे पक्षास दारूण पराभव पतकरावा लागला. इतर हिंदू समाजापासून अलग राहून निवडणुकीच्या राजकारणात पक्ष प्रगती करू शकणार नाही.
आंबेडकरांच्या निधनानंतर त्यांच्या अनुयायांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली. एन्. शिवराज यांची पक्षाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. पक्षाच्या नेत्यांमधील एकी जेमतेम दोन वर्षे टिकली. पक्ष स्थापनेनंतर त्याची घटना तयार करण्याचा निर्णय झाला होता तथापि त्यानंतरच्या दीड वर्षाच्या कालावधील पक्षघटना तयार होऊ शकली नाही. पक्षाची घटनाच अस्तित्वात नसल्याने एन्. शिवराज यांच्या अध्यक्षतेखालील पक्ष हा अधिकृत पक्ष नाही, असे जाहीर करून बापू चंद्रसेन कांबळे यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे पक्षाचे अधिवेशन भरविले (१३ मे १९५९). हा पक्ष इंडियन रिपब्लिकन पार्टी किंवा रिपब्लिकन पार्टी (कांबळे गट) या नावाने ओळखला जाऊ लागला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत काम करताना रिपब्लिकन पक्षाचे एक प्रमुख नेते दादासाहेब गायकवाड यांनी कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर घनिष्ठ संबंध ठेवण्याचे धोरण अवलंबिल्याने आपण वेगळा पक्ष स्थापन केला, असे कांबळे यांनी आपल्या कृतीचे समर्थन केले. या नव्या पक्षामध्ये बाबु हरदास आवळे, दादासाहेब रूपवते, ए. जी. पवार आदी नेत्यांचा समावेश होता. १९६० मध्ये औरंगाबाद येथे एन्. शिवराज, बॅरिस्टर खोब्रागडे आणि बी. के. गायकवाड यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे अधिवेशन भरवून कांबळे गटाची पक्षातून हकालपट्टी केली.
पक्षामध्ये १९६४ मध्ये पुन्हा फूट पडली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीशी संबंध तोडण्याचा आग्रह आर्. डी. भंडारे यांनी धरला आणि या प्रश्नावर पक्षातून बाहेर पडून आपला वेगळा गट स्थापन केला. पुढच्या वर्षी भंडारे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष एन्. शिवराज यांचे १९६४ मध्ये निधन झाल्यानंतर दादासाहेब गायकवाड पक्षाध्यक्ष झाले. ते त्या पदावर १९७१ पर्यंत होते. त्यांच्या कारकीर्दीत रिपब्लिकन पक्षाने महाराष्ट्रापुरती काँग्रेसशी युती केली. १९६८ मध्ये भारतीय रिपब्लिकन पक्ष आणि गायकवाड गटाच्या पंजाब व उत्तर प्रदेश शाखांतील काही कार्यकर्ते एकत्र येऊन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आंबेडकर) असा नवा गट अस्तित्वात आला. १९७० मध्ये पक्षात आणखी एकदा फूट पडली. रा. सु. गवई आणि बॅरिस्टर खोब्रागडे या दोन नेत्यांमध्ये मतभेद होऊन गवईप्रणीत गायकवाड गट आणि खोब्रागडे गट असे पक्षविभाजन झाले. १९७० आणि १९७१ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या सर्व गटांच्या एकीकरणाचे प्रयत्न झाले परंतु ते निष्फळ ठरले. सरतेशेवटी १९७४ मध्ये दलित पँथर्सच्या पुढाकाराने सर्व गटांचे नेते मुंबईमध्ये एकत्र आले आणि एकाच व्यासपीठावरून सर्वांनी आपापले गट विसर्जित केल्याचे जाहीर केले.
पक्षाची ध्येयधारेणे : (१) भारतीय राज्यघटनेतील सरनाम्यात व्यक्त केलेली उद्दीष्टे साध्य करणे. (२) राजसंस्थेच्या माध्यमातून संसदीय राजकारणद्वारा स्वीकृत उद्दीष्टे साध्य करणे. (३) अनुसूचित जाती-जमाती, बौध्द व मागासवर्गीय, गरीब शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि औद्योगिक कामगार यांचे राजकीय संघटन करणे.
तवले, मु. न.
रिव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी : (आर्. एस्. पी.) क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष. विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीस जुगंतर आणि अनुशीलन या दोन भूमिगत संघटना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांविरूध्द लढा देण्यासाठी बंगालमध्ये स्थापन झाल्या. १९३० साली अनुशीलन समितीच्या क्रांतिकारकांनी हिंदुस्थानीसमाजवादी प्रजासत्ताक संघटना हे नाव धारण केले. या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी असहकार चळवळीत हिरिरीने भाग घेतला. त्यांच्यातील अनेक कार्यकर्त्यांना अटक झाली. जवळजवळ सात-आठ वर्षे ते तुरूंगात होते. या काळात त्यांना समाजवाद, मार्क्सवाद आणि कम्युनिस्ट वाङ्मयाचा अभ्यास करायला भरपूर वेळ मिळाला. सुटका झाल्यानंतर त्यांच्यातील काही कार्यकर्ते कम्युनिस्ट पक्षाला जाऊन मिळाले आणि जेगेश चतर्जी, त्रिदिबकुमार चौधरी आणि केशवप्रसाद शर्मा या नेत्यांनी क्रांतिकारी समाजवादी गटाची स्थापना केली. सुरूवातीच्या काळात स्वतंत्र पक्ष म्हणून काम करण्याची त्यांची तयारी नव्हती. क्रांतिवादी विचारधारा आणि कार्यक्रम यांच्या आधारे त्यांनी काँग्रेस अंतर्गत समाजवादी पक्षाशी समझोता केला. परंतु पुढे या काँग्रेस समाजवादी पक्षाने १९३९ साली काँग्रेसमधील उजव्या गटाशी जवळीक साधल्याने त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. १९४० साली त्यांनी सुभाषचंद्र बोस यांना जाहीर पाठिंबा दिला आणि काँग्रेस व ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांच्या युध्दविषयक समझोत्याविरूध्द भूमिका घेतली. त्याच वर्षी रामगढ येथे परिषद घेऊन क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. पक्षाने युध्दविरोधी भूमिका घेतल्याने अनेक नेत्यांना अटक झाली तरीही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात उत्साहाने भाग घेतला.
पक्षांतर्गत मतभेदामुळे पक्षाची फार मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली. १९४६ साली पक्षाच्या पहिल्या अखिल भारतीय परिषदेत बंगालमधील पक्ष फुटला व फुटीरांनी सोशलिस्ट युनिटी सेंटरची स्थापना केली. उत्तर प्रदेशातील झारखंडे राय यांच्या नेतृत्वाखालील गट कम्युनिस्ट पक्षाला उघड पाठिंबा देत असल्याने तो बरखास्त करावा लागला. पश्चिम बंगालमध्येही पक्षात गटबाजी माजल्याने त्यातील एक गट काँग्रेस समाजवादी पक्षात विलीन झाला. १९५५ साली महाराष्ट्रातील शे. का. पक्षाचे र. के. खाडिलकर यांनी रिव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टीसहित पाच डाव्या पक्षांना एकत्र आणून अखिल भारतीय मजदूर किसान पक्ष स्थापनकेला पण ही युती अत्यंत अल्प काळ टिकली. १९७० मध्ये केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट यांच्या विरोधात हा पक्ष संयुक्त आघाडीत काँग्रेसबरोबर घटक पक्ष म्हणून राहिला परंतु पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीने राज्य पातळीवरील या समझोत्याला आक्षेप घेतल्याने त्या समितीतील केरळच्या सर्व सदस्यांनी राजीनामा देऊन स्वतंत्ररीत्या काम पाहण्यास सुरूवात केली.
पश्चिम बंगालमध्ये मात्र कम्युनिस्ट मार्क्सवादी यांच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीत पक्ष यशस्वी रीत्या काम करत आहे आणि १९७१ च्या निवडणुकीपासून आघाडीचा घटक पक्ष म्हणून २·१२% ते ३·९४ % मते मिळवून राज्य स्तरावरील सरकारमध्ये काम करत आहे.
मिसाळ, प्रकाश
विशाल हरयाणा पार्टी : १ नोव्हेंबर १९६६ रोजी पंजाब राज्याची पंजाब आणि हरयाणा अशी दोन स्वतंत्र राज्यांत विभागणी झाली. त्यानंतर हरयाणा विधानसभेच्या ११ सभासदांनी आपल्या विविध मागण्यांकरिता १ मार्च १९६७ रोजी नवीन हरयाणा पक्ष काढण्याची घोषणा केली. त्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे होत्या :
हरयाणाकरिता स्वतंत्र उच्च न्यायालय, स्वतंत्र लोकसेवा आयोग आणि चंदीगढ शहरावर हक्क.
आपल्या मागण्या अधिक तीव्र करण्यासाठी आणि हरयाणातील जनतेचा पूर्ण पाठिंबा मिळविण्यासाठी २२ ऑक्टोबर १९६७ रोजीनवी दिल्ली येथे भरविलेल्या प्रचंड मेळाव्यात विशाल हरयाणा पक्षाची स्थापना करण्यात आली. हरयाणाचे भूतपूर्व संयुक्त दलाचे मुख्यमंत्री राव विरेन्द्र सिंग पक्षाचे प्रमुख बनले. विशाल हरयाणा प्रांत अस्तित्वात आल्यानंतर पक्ष विसर्जित करावा असेही ठरले.
मुख्यतः राव विरेन्द्र सिंग व देवीलाल या दोन काँग्रेस नेत्यांच्या संघर्षातून जुलै १९६७ मध्ये मुख्यमंत्री राव विरेन्द्र सिंग मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले आणि आपल्या २९ अनुयायी आमदारांसह त्यांनी हा पक्ष स्थापन केला.
१९७१ च्या निवडणुकीत या पक्षाला केवळ ३ जागा मिळाल्या पण १९७७ च्या निवडणुकीत त्यांना ५ जागा मिळाल्या आणि १९८० च्या निवडणुकीत पक्ष काँग्रेसमध्ये सामील झाला. राव विरेन्द्र सिंग लोकसभेवर निवडून आले आणि त्यांना केन्द्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले.
मिसाळ, प्रकाश
शिवसेना : महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांच्या हक्क संवर्धनाच्या उद्देशाने शिवसेनेची स्थापना झाली. शिवसेनेचीस्थापना झाली. शिवसेनेचा पहिला मेळावा ३० ऑक्टोबर १९६६ रोजी मुंबई येथे भरला. परंतु त्या अगोदर १९ जून १९६६ पासून संघटनेच्या सभासदांची अधिकृत नोंदणी सुरू झाली होती. शिवसेनेच्या स्थापनेचे श्रेय महाराष्ट्रातील मार्मिक या व्यंग्यचित्र साप्ताहिकाचे संपादक बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे जाते. महाराष्ट्राच्या सामाजिक प्रबोधनाच्या इतिहासात महत्त्वाची कामगिरी बजावणारे केशवराव ठाकरे हे त्यांचे वडील होत. आव्हानप्रद वक्तृत्व व संघटनाकौशल्य ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्ट्ये. अल्पावधीतच शिवसेनेने मुंबई शहरात असाधारण लोकप्रियता मिळविली. राजकीय दृष्टीने पाहता शिवसेनेच्या विचाराची आणि कार्याची व्याप्ती प्रादेशिक आहे. मध्यम वर्गीय आणि कनिष्ठ वर्गीय महाराष्ट्रीयांना मुंबईत रोजगार आणि निवास यांबाबतीत अनुभवास येणारे वैफल्य शिवसेनेने बरोबर हेरले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरसुध्दा मुंबई शहरातील सर्वसामान्य महाराष्ट्रीय जनतेमध्ये आपल्याच राज्यात आपण उपेक्षित आहोत, अशी प्रबळ भावना निर्माण झाली होती. खासगी उद्योगधंदे आणि सार्वजनिक कार्यालये यांमध्ये वरिष्ठ पातळीवरली नोकऱ्या परप्रांतीयांच्या हाती असल्याने मराठी माणसांत अन्यायाची भावना निर्माण झाली होती. इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्वामुळे दाक्षिणात्यांचा प्रभाव नोकऱ्‍यांच्या क्षेत्रांत आढळतो. शिवसेनेच्या मते दाक्षिणात्यांचा नोकऱ्‍यांतील प्रभाव हा गुणवत्तेपेक्षा त्यांना वर्षानुवर्षे अवलंबिलेल्या प्रादेशिक निष्ठांचा परिणाम होय. साहजिकच प्रारंभी शिवसेनेने दाक्षिणात्यांना आपल्या चळवळीचे लक्ष्य ठरविले. शिवसेनेच्या प्रादेशिक ध्येयधोरणांचे हे नकारात्मक स्वरूप् होते. शिवसेनेचे दुसरे नकारात्मक स्वरूप म्हणजे साम्यवादास विरोध. त्याचे मूळ शिवसेनेच्या प्रखर राष्ट्रवादी भूमिकेत सापडते. शिवसेनेचा राष्ट्रवाद हा हिंदू राष्ट्रवाद नसून भारतीय राष्ट्रवाद आहे, अशी त्या पक्षाची भूमिका आहे. समाजाचे वर्गीय विभाजन त्याज्य मानणारी आणि प्रादेशिक पातळीवर महाराष्ट्रीय समाज आणि मराठी संस्कृती यांच्या उत्थापनाचे उद्दिष्ट बाळगणारी शिवसेने एक आक्रमक स्वरूपाची संघटना आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी हे शिवसेनेचे स्फूर्तिस्थान आहे. हिंदू परंपरेचे प्रतीक म्हणून शिवसेनेने भगवा ध्वज स्वीकारला आहे. महाराष्ट्रीय इतिहासाचे गमक म्हणून पक्षाच्या सभामध्ये तुतारीचा वापर केला जातो. महाराष्ट्र श्रमिक सेना (कामगार आघाडी), भारतीय विद्यार्थी सेना व महिला आघाडी या पक्षाच्या तीन घटक शाखा आहेत. सुरूवातीच्या काळात मुंबईतील रहिवाशांना शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत तसेच खासगी आणि सार्वजनिक उद्योगांत ८०% जागा मिळाल्या पाहिजेत, अशी शिवसेनेची मागणी होती. परंतु आतानोकऱ्‍याअगर तत्सम मर्यादित उद्दिष्टांपलीकडे जाऊन शिवसेना एक राजकीय पक्ष म्हणून स्थिरावण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
शिवसेनेची महत्त्वाकांक्षा द्रविड मुनेत्र कळघम् अगर तेलुगू देसम् अगर आसाम गण परिषद यांच्यासारखा यशस्वी प्रादेशिक पक्ष बनण्याची आहे. शिवसेनेचा राजकीय प्रभाव विशेषत्वाने मुंबई आणि ठाणे या दोन शहरांत आढळतो. मुंबई महानगरपालिकेत पक्षाचे ८० नगरसेवक असून पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे (१९८६). पक्षास आपल्या मर्यादित प्रभावाची जाणीव झालेली असून पक्षाने मुंबईबाहेर महाराष्ट्रात शाखा उघडण्याची मोहीम सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या १५ हजारांवर शाखा आहेत, असा पक्षाचा दावा आहे.
मिसाळ, प्रकाश
शेतकरी-कामगार पक्ष : हा पक्ष देवाची आळंदी (पुणे) येथे काँग्रेसचा उपपक्ष म्हणून ३ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्थापन झाला. पक्षाच्या प्रवर्तकांत शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे, भाऊसाहेब राऊत, तुळशीदास जाधव इत्यादींचा समावेश होता. १९४६ साली मुंबई राज्यात काँग्रेस मंत्रिमंडळ सत्तेवर असताना त्यांच्यातील उच्चवर्णीय सत्तागटाचे कष्टकरी जनतेच्या कल्याणाकडे लक्ष वेधावे. शेतकऱ्‍यांवरील जाचक बंधने दूर करावीत, बहुजन कष्टकरी शेतकरी आणि श्रमजीवी यांच्या संदर्भातील कल्याणकारी कार्यक्रम हाती घ्यावा, त्यांची कर्जे माफ करावीत, शेतसारा रद्द अथवा कमी करावा आणि आदिवासींच्या कल्याणकारी योजनांना प्राधान्य द्यावे इ. उद्दिष्टांसाठी, तसेच काँग्रेसमधील उच्चवर्णीय आणि उजव्या नेतृत्वाच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी ११ सष्टेंबर १९४६ रोजी काँग्रेस अंतर्गत शेतकरी-कामगार संघ स्थापन करण्यात आला. विशेषतः शेतकरी-कामकरी राज्य स्थापन करण्याच्या काँग्रेसच्या घोषणेस शक्य तितक्या लवकर मूर्त स्वरूप देण्यासाठी संघटित शक्ती निर्माण करणे जरूर असल्यामुळे या संघाची स्थापना झाली. एप्रिल १९४८ च्या मुंबईच्या काँग्रेस अधिवेशनात स्वतंत्र संघटना व कार्यक्रम असलेल्या संघटनेचे सभासदत्व काँग्रेसजनांना स्वीकारता येणार नाही, असा नियम करण्यात आला. त्यामुळे २६ एप्रिल १९४८ रोजी काँग्रेसमधून बाहेर पडून या संघाने स्वतंत्र पक्ष म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला.
१९३७ पासून महाराष्ट्र काँग्रेस अंतर्गत संघर्ष, शंकरराव देव आणि मामासाहेब देवगिरीकर गटाचे वर्चस्व, त्यांना जेधे-मोरे यांचा असलेला संघटनात्मक विरोध याची पार्श्वभभूमी वरील नियमामागे होती. पक्षाच्या निर्मितीनंतर पक्षावर जातीयवादाचा आरोप मोठ्या प्रमाणावर झाला. पक्षाच्या तत्त्वप्रणालीमध्ये जात आणि वर्ग असे दोन विभिन्न आधार असल्याने, त्या पक्षाचे तात्त्विक स्वरूप वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले.
१९५० च्या मे महिन्यात दाभाडी (नासिक) येथील पक्षाच्या अधिवेशनात मार्क्सवाद-लेनिनवाद पक्षातर्फे स्वीकारण्यात आला व कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलचे मार्गदर्शन पक्षाने मान्य केले. या राजकीय भूमिकेचे विवेचन दाभाडी प्रबंधात आढळते. या प्रबंधात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे विवेचन, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या चुका, शे. का. प. चा जन्म आणि पक्षाच्या पुढील कार्याची दिशा यांविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
सर्व छोट्या डाव्या पक्षांचे आणि गटांचे एकीकरण करावे, यासाठी शे. का. पक्षाने सुरूवातीच्या काळात प्रयत्न केले पण ते सर्व विफल ठरले. २१ ऑक्टोबर १९४९ रोजी अखिल भारतीय संयुक्त समाजवादी संघटना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ९ एप्रिल १९५० रोजी समाजवादी पक्षाबरोबर खंडाळा-करार करण्यात आला. १४ मे १९५३ रोजी संयुक्त-मार्क्सवादी आघाडी स्थापण्यात आली.
पक्षाची मार्क्सवादी तत्त्वावर बांधणी आणि बोल्शेव्हिकीकरण करण्याच्या पध्दतीबाबत भाई दत्ता देशमुख आणि शंकरराव मोरे यांच्यात तीव्र स्वरूपाचे मतभेद झाले. परिणामी दत्ता देशमुख आपल्या नवजीवन संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह १९५१ साली पक्षाबाहेर पडले. नोव्हेंबर १९५१ मध्ये देशमुख यांनी कामगार-किसान पक्ष स्थापन केला.
१९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शे. का. पक्षाला खूपच कमी मते मिळाली. त्यामुळे छोट्या पक्षांना भवितव्य नाही आणि पक्ष संघटित नसल्याने विसर्जित करावा, असा विचार शंकरराव मोरे यानी सांगली येथील पक्षाच्या अधिवेशनात व्यक्त केला. त्याला अनेकांनी विरोध केला. १९५३ च्या संगली अधिवेशनात र. के. खाडिलकर यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली. त्यांनी लहानलहान डाव्या पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न पक्षाच्या चिटणीस मंडळाला विश्वासात न घेता केले. त्यामुळे त्यांना व त्यांच्याअनुयावांना पक्षातून बडतर्फ करण्यात आले. खाडिलकरांनी २९ जानेवारी १९५५ रोजी भारतीय कामगार-किसान पक्षाची स्थापना केली. १९५४ आणि १९५५ या काळात पक्षाचे संस्थापक-सदस्य केशवराव जेधे, तुळशीदास जाधव, शंकरराव मोरे यांनी पक्ष सोडला आणि ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. अशा परिस्थितीत पक्ष नामशेष होण्याच्या अवस्थेत असताना १७ जून १९५५ रोजी लातूर येथील चौथ्या अधिवेशनात पक्षाचे काही कार्यकर्ते नेतेपदाची पोकळी भरून काढण्यासाठी पुढे आले. उध्दवराव पाटील, दाजीबा देसाई, एन. डी. पाटील यांनी ही जबाबदारी पेलली.
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. शे. का. पक्षाच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्र काँग्रेसच्या चेहऱ्या-मोहऱ्यात पुष्कळ बदल झाला आणि काँग्रेसचे नेतृत्व बहुजन समाजाकडे आले. यशवंतराव चव्हाण यांनी काँग्रेसच्या बदलत्या स्वरूपाला हातभार लावण्यासाठी शे. का. पक्षाच्या नेत्यांना काँग्रेसमध्ये परत येण्याचे आवाहन केले. त्याला मान देऊन शे. का. पक्षाच्या बऱ्याच आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १९७८ साली कृष्णराव धुळप सरचिटणीस झाले. त्यांचेही मतभेद झाल्याने १९८३ साली त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले. फेब्रुवारी १९८८ मध्ये त्यांनी पक्षात पुन्हा प्रवेश केला.
पक्षाचे मुखपत्र जनसत्ता साप्ताहिकाने पक्षाच्या प्रचारकार्यात आणि लोकशिक्षणात सुरूवातीच्या काळात अत्यंत महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. जनतेच्या निरनिराळया प्रश्नांची मांडणी साध्यासोप्या भाषेत करून या मुखपत्राने मार्क्सवाद खेड्यापाड्यात नेण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. पक्षांतर्गत झगड्याने जनसत्तेकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा खप कमी झाला आणि ते बंद पडले. त्यानंतर संग्राम या मुखपत्राने त्याची जागा घेतली. ते अधून-मधून प्रकाशित होते.
शे. का. पक्षाच्या मते संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हा देशी वसाहतवादाविरूध्द आणि मक्तेदार भांडवलदारांविरूध्द असल्याने लोकशाही क्रांतीचा एक आवश्यक टप्पा आहे. त्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समिती याचा एक घटक पक्ष म्हणून शे. का. पक्षाने हिरिरीने आंदोलनात भाग घेतला. सत्यशोधक चळवळ आणि महाराष्ट्रातील ब्राम्हण-ब्राम्हणेतर राजकारण या पक्षाच्या पार्श्वधभूमीमुळे पक्षाची प्रतिमा जातीय स्वरूपाची झाली. अन्यथा पक्षाची आर्थिक आणि राजकीय तत्त्वप्रणाली ही मार्क्सवादास जवळची असून त्या दृष्टीने पाहता ती प्रादेशिक निष्ठा आणि मूल्ये यांना भेदून जाणारी आहे.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा घटक पक्ष म्हणून १९५७ साली पक्षाला विधानसभेत ३३ जागा मिळाल्या. तदनंतर त्यांना इतक्या जागा कधीच मिळाल्या नाहीत. १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला आणीबाणीच्या विरोधात जनता पक्षाचा घटक पक्ष म्हणून महाराष्ट्रातून ६ जागा मिळाल्या. शरद पवारांचे पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार महाराष्ट्रात अधिकारावर आले (१९७८). तेव्हा शे. का. पक्ष सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न धसास लावण्याच्या निर्धाराने सामील झाला.
एन्.डी.पाटील, गणपतराव देशमुख आणि किसनराव देशमुख हे पक्षनेते मंत्रिमंडळात होते. शेतकरी, शेतमजूर,आदिवासी,झोपडपट्टीवासी, ग्रामीण बेघर आदींच्या कल्याणांचा चाळीस कलमी कार्यक्रम पक्षाने जाहीर केला. रोजगार हमी योजना आणि कापूस एकाधिकार खरेदी यांतील दोष काढून टाकणे, या कामी पक्षाने महत्वाची भूमिका बजावली. शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळाले पाहिजेत, यासाठी सुरूवातीपासून प्रखर लढा दिला. पक्षाने शेतमजुर हा क्रांतिकारक घटक मानला आहे पंरतु त्यांची संघटना बांधण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले नाहीत. कामगार आघाडीवरही पक्षाचे विशेष काम नाही.
मिसाळ, प्रकाश
तेलुगू देसम् : आंध्र प्रदेश राज्यातील एक प्रादेशिक पक्ष. या पक्षाची स्थापना तेलुगू चित्रपट व्यवसायात अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या एन्.टी. रामाराव या प्रसिध्द अभिनेत्याने हैदराबाद येथे २९ मार्च १९८२ रोजी केली. पक्षाचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे देण्यात आले, काँग्रेस (इं.) पक्षाचा बालेकिल्ला समजला गेलेल्या आंध्र प्रदेशात आणीबाणी (१९७५) नंतरच्या काळातही काँग्रेस (इं.) राज्य शासन होते पंरतु १९८० नंतर फुटीरतेला प्रारंभ झाला आणि हळूहळू काँग्रेस पक्षातील अनेक मान्यवर व्यक्ती तेलुगू देसम् पक्षात सामील झाल्या. ५ जानेवारी १९८३ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. तेलुगू देसमने विधानसभेच्या एकूण २९४ जागांपैकी २०२ जागा जिंकून मताधिक्य प्रस्थापित केले. लोकसभेतही तेलुगू देसमचे २३ सदस्य निवडून आले. त्यामुळे लोकसभेत विरोधी पक्षांतर्गत तेलुगू देसम् हा संख्याबळाने सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. एन्.टी.रामाराव हे पक्षाचे अध्यक्षच मुख्यमंत्री म्हणून निवडले गेले. ९ जानेवारी १९८३ रोजी त्यांचा विधिवत शपथविधी झाला.
एन्.टी.रामाराव यांनी पक्षस्थापनेच्या वेळी आणि नंतर निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमांतील भाषणातूंन पक्षाच्या ध्येयधोरणांचा निर्देश केलेला आहे. हा पक्ष डाव्या विचारसरणीचा असून त्याने ग्रामीण विकासावर भर देणारा एक विधायक आर्थिक कार्यक्रम स्वीकारला आहे. राष्ट्रीय एकात्मता आणि ऐक्य यांचा पुरस्कार हा पक्ष करतो तथापि घटकराज्यांना अधिक स्वायत्तता असावी, असे पक्षाचे मागणे आहे. राष्ट्रीय एकात्मता आणि ऐक्य यांचा पुरस्कार हा पक्ष करतो तथापि घटक राज्यांना अधिक स्वायत्तता असावी, असे पक्षाचे मागणे आहे. राष्ट्रीयप्रश्नांच्या बाबतीत पक्षाचे केंद्राचेपूर्ण सहकार्यआहे. आध्रं प्रदेशातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जनतेला स्वस्त धान्य आणि निवारा देण्याचे अभिवचनही पक्षाने दिले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्यास सुलभ व्हावे, म्हणून पक्षाचे नाव भारत देसम् करण्याचा विचारही रामाराव यांनी व्यक्त केला आहे. पक्षाने पिवळा ध्वज स्वीकारला असून त्याच्या मध्याभागी नांगराचा फाळ व दंतचक्र घट दर्शविला आहे आणि त्याखाली निवारादर्शक छोटे घर दाखविले आहे.
पक्षाध्यक्ष आणि विद्यमान मुख्यमंत्री नंदमुरी तारक रामाराव (२८ मे १९२३ – ) हे आंध्र प्रदेशातील निम्मकुरू (जिल्हा कृष्णा) या खेड्यात मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मले. त्यांनी बी.ए. ही पदवी घेऊन उपनिंबधक म्हणून काही महिने शासकीय सेवेत घालविले आणि नंतर नोकरी सोडून चित्रपट व्यवसायात पर्दापण केले. सु. तीन तपे त्यांनी पौराणिक चित्रपटांतून राम, कृष्ण वगैरे देवदेवंताच्या भूमिका केल्या. आतापर्यंत त्यांनी ३२० चित्रपटांतून काम केले. त्यांच्या अभिनयाबद्दल त्यांना पद्मश्री हा राष्ट्रीय पुरस्कार आणि आंध्र विद्यापीठातर्फे प्रपूर्णा हा मानसन्मान देण्यात आला. समाजसेवेच्या प्रेरणेने ते राजकारणाकडे आकृष्ट झाले व त्यांनी तेलुगू देसम् या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना केली. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी खास रथ तयार करून सु. ९० दिवस अव्याहत ३५,००० किमी. चा प्रवास केला. राजकीय प्रचार मोहिमांतील हा एक विक्रम मानण्यात येतो. त्यांना सात मुलगे व चार मुली आहेत. यांपैकी दोनमुलगे व जावई सक्रिय राजकारणात असून ते तेलुगू देसम् पक्षाचे संघटनात्मक काम करतात.
तेलुगू देसम्च्या शासनासजानेवारी १९८८ मध्ये पाच वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त आंध्र शासनाच्या प्रसिद्धी खात्याने एक अधिकृत माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे.त्यात पक्षाने केलेल्या कार्यांचा आढावा दिला आहे. रू. ६,००० पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या हिरव्या कार्डधारकांना दोन रूपये किलो या दराने प्रतिवर्षी शासन वीस लाख टन तांदूळ देते आणि आतापर्यंत शासनाने ७.०७ लाख पक्की घरे बांधून ती बेघरांना दिली आहेत. तसेच प्रशासकीय सेवेत लोकांचा जास्तीतजास्त सहभाग असावा आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, म्हणून पंरपरागत चालत आलेल्या पंचायत पध्दतीत पक्षाने आमुलाग्र बदल केले. तालुका पातळीवर मंडल प्रजा परिषद आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा प्रजा परिषद या लोकानुवर्ती मंडळांची स्थापना केली आहे आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीने अध्यक्षाची निवड करावी, असे अधिनियम करण्यात आले आहेत. शिवाय शेतकऱ्‍यांच्यामालाला रास्त भाव मिळावेत, म्हणून कृषी परिषदा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. खर्चाचा भार कमी व्हावा म्हणून आध्रं विधान परिषद हे वरिष्ठ गृह बरखास्त करण्यात आले.
देशपाडें, सु.र.
आसाम गण परिषद : आसाममधील परकीय नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत झालेल्या आसाम तडजोड करारांनंतर (१५ ऑगस्ट १९८५) उदयास आलेला एक प्रादेशिक पक्ष. या पक्षाची स्थापना १४ ऑक्टोबर १९८५ रोजी बोलघाट येथे करण्यात आली. या पक्षाची मुळे ‘ऑल आसाम स्टुंडट्स युनियन’(आसू) आणि ‘ऑल आसाम गण संग्राम परिषद’या विद्यार्थी संघटनांच्या चळवळीत असून या संघटनांनी १९८० पासून आसामातील परकीय नागरिंकाविरूध्द आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाने उग्र हिंसक स्वरूप धारण केल्यानंतर आसाममध्ये लष्करालाही पाचारण करण्यात आले. त्यामुळे या सीमा प्रदेशातील राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे, राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टीनेही आवश्यक होते. म्हणून केंद्र सरकारने तेथील विद्यार्थी संघटनांबरोबर गृहसचिव राम प्रधान यांच्यामार्फत बोलणी करून आसाममधील परकीयांच्या प्रश्नाबाबत एक ठोस करार घडवून आणला(१५ ऑगस्ट १९८५) व नंतर लवकरच संसदेने संविधान दुरूस्ती विधेयक संमत करून आसाम तडजोड कराराचे कायद्यात रूपांतर केले(७ डिसेंबर १९८५). यानंतर आसाममध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात आसाम गण परिषदेला १२६ पैकी ६४ जागा मिळाल्या. हा पक्ष सत्तेवर आला. प्रफुल्लकुमार महंत याची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली. आसूचे अध्यक्ष प्रफुल्लकुमार महंत हेचया पक्षाचे अध्यक्ष झाले. महंत हे नोगाँग जिल्ह्यातील उलुओनी या खेड्याचे रहिवासी. १९७३ पासून ते विद्यार्थी संघटनेच्या चळवळीत होते. विज्ञानशाखेचे ते पदवीधर असून गौहाती विद्यापीठात एल्एल्.एम्.चा अभ्यास करीत होते. विद्यार्थी चळवळीत अनेक वेळा त्यांना तुरूंगवास भोगावा लागला.त्यांनी भृगुकुमार फुकन यांच्या सहाय्याने विद्यार्थी चळवळीचे अत्यंत संयमाने नेतृत्व केले.
मुख्यमंत्री म्हणून मंहंतानी केलेल्या पहिल्या निवेदनातच पक्षाच्या ध्येयधोरणाची सूत्रे आढळतात. ती अशी:(१) आसामचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे, (२) आसाम कराराची पूर्णपणे अंमलबजावणी करणे, (३) राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणे आणि(४) राज्यातील आदिवांसीची सर्वांगीण प्रगती घडवून आणणे. आसाम गण परिषदेच्या काही घटक संघटंनानी आसाम करारातील काही तरतुदींना (उदा., दहा वर्षांनंतर परकीयांना मिळणारा मतदानाचा हक्क) विरोध दर्शविला आहे.
आसाम कराराला भाषिक-धार्मिक अल्पसंख्याक गटांकडून विरोध होत असून त्यांनी युनायटेड मायनॉरिटी फ्रंट नावाच्या नवीन पक्षाची स्थापना नौगाँग जिल्हयातील फोजाई शहरात १० नोव्हेंबर १९८५ रोजी केली आहे. हा पक्ष म्हणजे ऑल आसाम मायनॉरिटी स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन, मायनॉरिटी युवा परिषद, जमीयत–इ–उलमा–इ–हिंद आणि ऑल आसाम मायनॉरिटी फोरम या चार संघटनांचे एकीकरण असून मुहम्मद उस्मानी इ. याचे नेतृत्व करीत आहेत.
संदर्भ:1. Almond, G. A. Coleman. J. S. Ed. The Politics of the Developing Areas, Princeton, 1960.
2. Baxer, Craig, The Jana Sangha : A Biography of an Indian Political Party, Philadelphia, 1969.
3. Bhambhri, C.P.The Janata Party : A Profile, New Delhi, 1980.
4. Bhargava, B.S. Panchayati Raj System and Political Parties, New Delhi, 1980.
5. Binkley, Wilfred E.American Political Parties : Their Natural History, Toronto, 1963.
6. Butler, David, Ed. Coalitions in British Politics, London, 1978.
7. Crotty, W.J. Decision for the Democrats : Reforming the Party Structures, Baltimore, 1978.
8. Curties, F.The Republican Party, 2 Vols., London, 1978.
9. Delury, G.E.Ed. World Encyclopedia of Political Systems And Parties. 2. Vols., New York, 1983.
10. Dovanandar, P.D. The Dravida Kazhagani, Bangalore, 1960.
11. Drucker, 11. N. Multy Party Britain, New York, १९७९.
12. Duvarger, Maurice, Political Parties : Their Organisation and Activity in the Modern State, New York, 1962.
13. Eldersveld, S.J. Political Parties : A Behavioural Analysis, Chicago, 1964.
14. Erdman, H.L. The Swatantra Party and Indian Conservatism, Cambridge. 1967.
15. Finer, S.E. The Changing British Party System. Washington, 1980.
16. Frears, J.R. Political Parties and Election in the French Fifth Republic, New York, 1978.
17.Garver, P.M. The Young Czech Party and the Emergence of a Multy Party System, New Haven, 1979.
18. Ghose, Sankar, Political Ideas and Moverments in India, Bombay, 1975.
19. Hardgrave, R.L. The Dravidian Movement, Bombay, 1965.
20. Harrington, Michael, The Lesser Evil ? The Left Debates, New York, 1978.
21. Indra Prakash, A Review of the History and Work of the Hindu Mahasabha and the Hindu Sanghatan Movement, New Delhi, 1938.
22. Jalal, Ayesha. The Sole Spokesman : Jinnah, The Muslim League and the Demand for Pakistan, Karachi, 1985.
23. Jenning, Sir Ivor, Party Politics, 3. Vols, London, 1960-1962.
24. Jhangiani, Motilal, Jana Sangh and Swatantra, Bombay, 1967.
25. Key, V.O. Political Parties and Pressure Groups, New York, 1964.
26. Kochanck, S. A. The Congress Party of India : The Dynamics of One Party Democracy, Princeton, 1968.
27. Kothari, Rajni, Politics in India, Delhi, 1970.
28. Mackenzie, R.T. British Political Parties. London, १९६३.
29. Masani, M.R. The Comunist Party in India, London, 1954.
30. McDonald, M. A. The Study of Political Parties, new York, 1955.
31. Michels, Robert, Political Parties : A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracies, New York, 1959.
32. Misra, B. B. The Indian Political Parties : An Historical Analysis of Political Behaviour upto 1947, Delhi, 1976,
33. Mookerjee, Shyamaprasad, Why Bharatiya Jan Sangh ? Delhi, 1957.
34. Neumann, Sigmond, Ed. Modern Political Parties : Approaches to Comparative Politics, Chicago, 1956.
35. Ostrogorski, M. I, Democracy and the Orgonization of Political Parties. 2. Vols., London, 1902.
36. Ovberstrcet, G.D. Windmiller, Marshall, Communisum in India, Cambridge, 1960.
37.Pande, B.N. Concise History of the Indian National Congress, Bombay. 1985.
38. Pattabhi Sitaramayya, Bhograju, History of Indian National Congress, 2 Vols, Jullundar, 1969.
39. Rama, Mohan, Indian Communism : Spilt Within a Split, Delhi, 1969.
40. Rose, Richard, The Problem of Party Government, London, 1977.
41. Sadasivan, S. N. Party and Democracy in India, New Delhi, 1977.
42. Sorauf, F.J. Party Politics in America, Boston, 1980.
43. Spratt, A.P.D.M.K. in Power, Bombay, 1970.
44. Stewart, R.M. The Foundation of the Conservative Party, London, 1978.
45. Tope, T.K. Bombay and Congress President, Bombay, 1985.
46. Tunner, J.E. Labours Doorstep Politics, Minneapolis, 1978.
47. Weiner, Myron, Party Politics in India : The Development of a Multy Party System, Princeton, 1957.
48. Weiner, Myron, Ed. State Politics in India, Princeton, 1968.
49. Zaidi, M. A. Ed. The Annual Register of Indian Political Parties, 2 Vols, New Delhi, 1973-1974.
50. Zakaria, Rafiq, Ed. 100 Glorious Years, Bombay.1985.
५१. मोरे, शंकरराव, शेतकरी कामगार पक्ष, पुणे, १९४२.
५२. लिमये, मधु, संयुक्त सोशॅलिस्टच का ? मुंबई, १९६२.
देशपांडे, सु. र.
“