रशियनराज्यक्रांति: रशियातील झारची राजेशाही उलथून टाकणारी साम्यवादी क्रांती. रशियाप्रमाणेच जगाच्या राजकीय, आर्थिक व वैचारिक क्षेत्रांत फार मोठा प्रभाव पाडणारी ही क्रांती ७ नोव्हेंबर १९१७ रोजी घडून आली. रशियन दिनदर्शिकेप्रमाणे मात्र ही क्रांती २४ ऑक्टोबर १९१७ रोजी झाल्याने ती ऑक्टोबर राज्यक्रांती म्हणून ओळखली जाते. या क्रांतीमुळे रशियात सु. १४८० सालापासून चालत आलेल्या झारच्या राजेशाहीचा शेवट झाला आणि तेथे बोल्शेव्हिक कम्युनिस्टांची सत्ता स्थापन झाली. जगाच्या इतिहासात फ्रेंच राज्यक्रांतीइतकेच रशियन राज्यक्रांतीला महत्त्व आहे. या राज्यक्रांतीने वर्तमान जागतिक राजनीतीला अत्यंत संघर्षात्मक रूप दिले आहे.
रशियन राज्यक्रांतीला दीर्घकालीन पार्श्वभूमी आहे.⇨पीटर द ग्रेटच्या काळापासून (कार. १६८२–१७२५) रशियावर झार राजांची अनिर्बंध सत्ता होती. अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांत पश्चिम यूरोपात पारंपरिक राज्यव्यवस्थांना आव्हाने मिळत होती आणि या आव्हानांसमोर, त्या त्या देशातल्या एकतंत्री अन्याय्य सत्ता पराभूत होत होत्या मात्र रशियात झारची सत्ता टिकून होती.
रशियन सैनिकांनी १८१२ मध्ये पहिल्या नेपोलियनची दमछाक केली. या लढायांच्या निमित्ताने हे सैनिक पश्चिम यूरोपचा प्रवास करून आले. त्यांना फ्रेंच राज्यक्रांतीतून उद्भवलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या कल्पनांचे आकर्षण वाटले आणि मग १८२५ च्या डिसेंबरात काही सैनिकांनीच रशियात संविधाननिष्ठ शासन सुरू व्हावे म्हणून उठाव केला. दुदैवाने तो उठाव फसला पण पुढील साठसत्तर वर्षांत वेगवेगळ्या चळवळी उद्भवल्या काहीजणांना आपला भूतकाळ अनुकरणीय वाटत होता. पारंपरिक कॉम्यून्स म्हणजे संघटित शेतीच्या प्रयोगशाळा टिकविल्या पाहिजेत व त्यातून पश्चिम यूरोपात उद्भवलेली भांडवलशाही टाळून मुक्त्त समाजाकडे झेप घेतली पाहिजे, ही विचारसरणी या मंडळींना प्रेरक वाटत होती. दुसरा गट आदर्श शासनमुक्त्त समाजव्यवस्थेचा पुरस्कार करीत होता. राज्य हे जुलमीच असायचे, सबब राज्यविहीन समाज उत्पन्न केला पाहिजे, हे स्वप्न या गटाला आकृष्ट करीत होते. तिसऱ्या गटाला पश्चिमी विचाराचे आकर्षण होते. पश्चिम यूरोपातल्या आधुनिकतेचा रशियाने स्वीकार करावा आणि तत्कालीन अगतिकता संपुष्टात आणावी, ही या गटाची भूमिका होती. चौथा गट दहशतवाद्यांचा किंवा अतिरेक्यांचा होता. हिंसक कृतींमधूनच राज्यकर्त्यांना धडा शिकवता येईल, ही या गटाची श्रद्धा होती. डिसेंबर १८२५ मध्ये झालेल्या पहिल्या उठावानंतर या निरनिराळ्या गटांनी देशातील असंतोष धगधगता ठेवण्याचे कार्य चालू ठेवले. १८५५ मध्ये सत्तेवर आलेल्या झार दुसऱ्या अलेक्झांडर बादशाहाचे काही सुधारणा अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. भूदास पद्धतीच्या जाचातून मुक्त्त झाला असल्याचा कायदा केला, स्थानिक स्तरावरती शासनात काही प्रमाणात लोकांचा सहभाग वाढेल असे कायदे केले, शैक्षणिक सुधारणाही जाहीर केल्या. पण या सर्व सुधारणा अर्धवट ठरल्या. शेतकरी जमीनदाराच्या तावडीतून सुटला पण तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी बांधला गेला. स्थानिक स्तरावर शासनाला लोकांचा सहभाग हवा होता पण राष्ट्रीय स्तरावर एकतंत्री कारभार कायम ठेवायचा होता. साहजिकच जनसामान्यांचा असंतोष वाढत गेला. अराज्यवादी तसेच दहशतवादी लोकनेतृत्व करू शकले नाहीत. पण रशियन अस्मितेवर भिस्त ठेवणारा जो गट होता, त्यातूनच समाजवादी क्रांतिकारक पुढे आले तर पश्चिमीकरणाकडे आकृष्ट झालेल्या गटातून मार्क्सवादी अग्रेसर झाले. या दोन्ही गटांनी झार सत्तेविरुद्ध असंतोष भडकत ठेवला. या दोन्ही गटांपैकी मार्क्सवादी बोल्शेव्हिक अखेर यशस्वी ठरले.
मार्क्सवादी पुढऱ्यांनी १८९८ मध्ये रशियन सोशल डेमॉक्रॅटिक लेबर पार्टीची स्थापना केली व रशियन भूमीवर मार्क्सप्रणीत मार्गाने क्रांती होईल हा विश्वास व्यक्त्त केला. ही क्रांती, अर्थातच शेतकऱ्याच्या नव्हे तर औद्योगिक कामगारांच्या नेतृत्वाखाली घडून येईल, ही क्रांती सरंजामशाहीचे व राजेशाहीचे केवळ भांडवलशाहीत परिवर्तन करून थांबणार नाही, तर समाजवादी परिवर्तनात परिणत होईल आणि मग जगातल्या इतर देशांचे कामगारही एकूण जागतिक क्रांतीचा डोंब उभा करतील वगैरे विचार सोशल डेमॉक्रॅटिक लेबर पार्टीने मांडण्यास प्रारंभ केला. याच पार्टीच्या १९०३ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या अधिवेशनात बोल्शेव्हिक आणि मेन्शेव्हिक या नावाचे दोन गट निर्माण झाले.⇨ न्यिकलाय लेनिन या तरुण पुढाऱ्याने काही प्रश्नांबद्दल अधिक आग्रही भूमिका घेतली तर मार्तोव्ह नामक पुढाऱ्याने दुसऱ्या टोकाची मते मांडली. पक्षात दोन तट पडले. पक्षाच्या वतीने मुखपत्र चालविण्यासाठी मतदान झाले. लेनिनप्रणीत गटास केवळ याच मतदानात बहुमत मिळाले व त्याच्या अनुयायांना बोल्शेव्हिक्स म्हणजे बहुमतवाले असे नाव प्राप्त झाले. तर मार्तोव्हचे नेतृत्व मानणारे मेन्शेव्हिक्स अथवा अल्पमतवाले या नावाने परिचित झाले.
कामगारांच्या लढ्यांमधून जुलमी राजवट धुळीला मिळाली पाहिजे व या अंतिम उद्दिष्टाचा सोशल डेमॉक्रॅटिक लेबर पार्टीस कधीही विसर पडू नये, ही लेनिनची धारणा होती. पार्टीने कामगारांमध्ये काम करून या अंतिम उद्दिष्टाची जाणीव जागृत ठेवली पाहिजे अन्यथा कामगारवर्ग रोजीरोटीचा प्रश्न सोडविण्यातच अल्पसंतुष्ट राहील, हाही लेनिनप्रणीत निष्कर्ष होता. मार्तोव्हला व त्याच्या अनुयायांना म्हणजे मेन्शेव्हिकांना मात्र कामगारांमध्ये भांडवलशाहीच्या विकासाबरोबर, वर्गभावनेचा प्रत्यय येईल ही खात्री वाटत होती. तेव्हा त्यांची पक्षसंघटना व पक्षकार्य याबाबतची भूमिकाही वेगळी होती. पार्टीमध्ये क्रियाशील सदस्यांव्यतिरिक्त्त हितचिंतक व इतर सदस्यही असावेत, तसेच पक्षाने बव्हंशी भौतिक नियतिवाद स्वीकारून प्रथम बूर्झ्वा डेमॉक्रॅटिक (भांडवलदारी लोकशाही) क्रांतीवरच लक्ष द्यावे व कालांतराने प्रोलिटेअरिअन सोशलिस्ट (कामगार समाजवादी) क्रांती होऊ द्यावी ही विचारसरणी मेन्शेव्हिकांना मान्य होती. लेनिन मात्र पार्टीत केवळ सक्रिय सदस्यांनाच प्रवेश द्यावा आणि या सदस्यांसाठी कठोर अनुशासन असावे, या भूमिकेचा आग्रही पुरस्कर्ता होता. या अनुशासनबद्ध व्यावसायिक क्रांतिकारकांच्या सहाय्याने कामगारांमध्ये वर्गभावना जागविता येईल व अखेर राज्यक्रांती घडविता येईल, ही लेनिनची खूणगाठ होती. केवळ ऐतिहासिक नियतिवादावर विसंबून न राहता कालगती ओळखून व्यूहरचना करणाऱ्या कुशल क्रांतिकारकांची फळी वेगाने उभारली पाहिजे, ही लेनिनची धारणा होती.
शेकडो शेतकऱ्यांनी २२ जानेवारी १९०५ या दिवशी भाकरीच्या प्रश्नावर, पेट्रग्राडमधल्या विंटर पॅलेससमोर उग्र निदर्शने केली व झार बादशहाला जनभावांचे दर्शन घडविले, पण प्रत्येक निदर्शक आपला दुष्मन आहे असे समजणाऱ्या झार राजाने सैनिकांचे घोडदळ या निदर्शकांवर सोडले. तेव्हा जो गोळीबार झाला त्यामुळे जनसामान्यांचा राजावरचा भाबडा विश्वासही संपुष्टात आला. १९०५ नंतर झारने मर्यादित लोकशाही सुरु करण्याचे ठरविले. पहिल्या महायुद्धापर्यंतच्या काळात चार लोकसभा अस्तित्वात आल्या. झारची इच्छा, या लोकसभांनी त्याच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब करावे इतकीच होती. स्टलिप्यिन नामक तत्कालीन प्रधानमंत्र्याने खाजगी शेतीस प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अंगीकारले, पण कोणतेही धोरण खऱ्या लोकशाही आकांक्षा पूर्ण करणारे नव्हते. रशियन सोशल डेमॉक्रॅटिक लेबर पार्टीच्या दोन्ही गटांनी या मर्यादित लोकशाहीचा व सुधारणांचा आपापल्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी उपयोग करून घेण्याचे ठरविले. पश्चिम यूरोपातल्या संसदीय लोकशाहीवर श्रद्धा असणारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमॉक्रॅटिक पक्षही त्या काळात सक्रिय होता.
रशियन राज्यक्रांती : काही प्रमुख घटनांचा कालानुक्रम
अ.क्र. |
घटना |
कालनिर्देश |
१. |
‘ब्लडी सन्डे’ – विंटर पॅलेसवरील कामगार-मोर्चावर गोळिबार व शंभर लोकांची हत्या |
२२ जानेवारी १९०५ |
२. |
पोटेमकिन युध्दनौकेवरील बंडाळी |
१४ जून १९०५ |
३. |
रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा संप |
२० ऑक्टोबर १९०५ |
४. |
सेंट पीटर्झबर्ग येथे कामगार प्रतिनिधींच्या पहिल्या सोव्हिएटची स्थापना |
२६ ऑक्टोबर १९०५ |
५. |
ऑल रशियन सोशल डेमॉक्रॅटिक लेबर पक्षाचे लंडन येथील अधिवेशन |
एप्रिल १९०७ |
६. |
पेट्रग्राड शहरातील २५,००० कामगारांचा संप |
२८ फेब्रुवारी १९१७ |
७. |
पेट्रग्राडमधील झारसत्तेचे उच्चाटन |
१२ मार्च १९१७ |
८. |
सैनिक आणि कामगार यांची हंगामी सरकारविरुध्द निदर्शने |
३–५ मे १९१७ |
९. |
पेट्रग्राडमध्ये पहिल्या सोव्हिएट काँग्रेसची सुरुवात |
१६ जून १९१७ |
१०. |
हंगामी सरकारविरुध्द खलाशी, कामगार व सैनिक यांचा अयशस्वी उठाव |
१६ ते १८ जुलै १९१७ |
११. |
बोल्शेव्हिकांव्यतिरिक्त सर्व राजकीय गटांची मॉस्कोमध्ये परिषद. तिच्या प्रतिक्रांतिवादी धोरणाविरुध्द मॉस्को कामगारांचा संप. |
२५–२७ ऑगस्ट १९१७ |
१२. |
पेट्रग्राडमधील सोव्हिएटे नष्ट करण्यासाठी लष्करी उपाययोजना. |
६ सप्टेंबर १९१७ |
१३. |
मॉस्कोच्या सोव्हिएटमध्ये प्रथमच बोल्हेव्हिकांचे मताधिक्य. |
१९ सप्टेंबर १९१७ |
१४. |
झार दुसरा निकोलस व शाही घराण्यातील इतर व्यक्तींना येकटेरिंबर्ग (स्व्हेर्डलॉव्हूस्क) येथे देहान्त शासन. |
१६ जुलै १९१८ |
राज्यकर्त्यांना लोकांच्या असंतोषाची पुरेशी कल्पना नव्हती. १९१४ साली पहिल्या महायुद्धास प्रारंभ झाला व ऑस्ट्रो-जर्मन सैन्यांनी रशियन भूमीत मुसंडी मारली. १९१६ मध्ये रशियन सैनिकांची दमछाक
सुरू झाली व झारने युद्ध थांबवावे, अशी हाकाटी सुरू झाली. आर्थिक आघाडीवरही संकटे उद्भवली, तेव्हा अगदी मूलभूत गरजाही भागविता येत नाहीत, या जाणिवेने लोकांच्या संतापात भर पडली. झार दुसरा निकोलस, राणी झरिना व राजदरबारात स्वतःचे प्रस्थ वाढवून बसलेला भ्रष्टचारी सल्लागार⇨ ग्व्रिगाऱ्यई रास्पूट्यीन या तिघांच्या विरोधात सर्व संताप जणू केंद्रित झाला. सैन्यात, लोकसभेत, राजदरबारात आणि समाजाच्या सर्वच थरांत दुसऱ्या निकोलसची सत्ता उलथून टाकली पाहिजे, ही मागणी मूळ धरू लागली. रशियामध्ये पुनश्च १९०५ ची परिस्थिती उत्पन्न झाली. कामगार व सैनिकांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन मंडळे म्हणजे सोव्हिएटे उभी केली. झारशाहीची अवस्था पक्षाघात झालेल्या रुग्णासारखी झाली होती. अखेर जुन्या रशियन दिनदर्शिकेप्रमाणे २२ फेब्रुवारी ते २ मार्च १९१७ या काळात (नव्या दिनदर्शिकेप्रमाणे ७ मार्च ते १५ मार्च १९१७ या काळात) लोक अक्षरशः रस्त्यावर आले व २ मार्च १९१७ (१५ मार्च १९१७) या दिवशी दुसऱ्या निकोलसने आपल्या भावाच्या-ग्रॅन्ड ड्यूक म्यिखईल-याच्या हाती सत्तासूत्रे सोपविली व स्वतः राजसंन्यास पत्करला. पण म्यिखईलजवळ निर्धाराचा व शक्त्तीचा अभाव होता. अशा परिस्थितीत तीनशे वर्षे गादीवर असलेल्या रमानव्ह घराण्यास सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागले. झारशाही कोलमडली आणि तिच्या जागी हंगामी सरकार स्थापन करण्यासाठी लोकसभेच्या सभासदांमधील परंपरानिष्ठ व उदारमतवादी विचारांचे सभासद पुढे आले. पण तत्पूर्वीच देशभर संप व उठाव यांमुळे लोकप्रिय झालेली सोव्हिएटेदेखील राज्यकारभार करण्यासाठी पुढे सरसावली. परिणामतः सत्तेची विभागणी झाली आहे, हे सर्वांच्या अनुभवास आले. महायुद्धापूर्वीपासूनच लेनिन व त्याचे सहकारी हद्दपारीचे जिणे कंठत होते. त्या सर्वांनी देशाबाहेर राहून युद्धविरोधी प्रचार चालू ठेवला होता. लेनिनने आपल्या अनुयायांकरवी सर्वसाधारण नागरिकांच्या महत्वपूर्ण मागण्या वेशीवर टांगल्या. झारने रशियन राष्ट्रकांच्याच साम्राज्यवादी आकांक्षा डोळ्यासमोर ठेवल्या होत्या आणि उझबेकिस्तान, युक्रेनियन, ताजिकिस्तान, आझरबैजान वगैरे राष्ट्रकांचे शोषण चालविले होते. तेव्हा या अ-रशियन राष्ट्रकांना स्वयंनिर्णयाचा हक्क दिला पाहिजे, शेतकऱ्याला स्वतःची जमीन मिळाली पाहिजे, सामान्य माणसाला सुखाची भाकरी मिळाली पाहिजे, सैनिकास रणांगणावरून घरी परतण्याची संधी लाभली पाहिजे, अशा लोकप्रिय मागण्या बोल्शेव्हिकांनी उचलून धरल्या होत्या. साहजिकच फेब्रुवारी क्रांती झाली व उदारमतवादी विचारांचे पुढारी सत्तारूढ झाले, तरी लोकांच्या मनांत लेनिन व त्याचे बोल्शेव्हिक अनुयायी श्रद्धेय ठरले होते. १९१७ च्या एप्रिल महिन्यात लेनिन परदेशातून रशियात परतला, तेव्हा त्याचे जे स्वागत झाले ते पुढच्या काळाची दिशा दाखवणारे होते. लेनिनने उदारमतवादी विचारांचे हंगामी शासन संपुष्टात यावे आणि सर्व सत्ता सोव्हिएटेच्या हाती जावी, अशी प्रभावी जोरदार मागणी केली. लेनिनने मांडलेल्या विचारांचे स्थान खूप मौलिक ठरले. लेनिनने सोव्हिएट सत्तेचा हट्ट धरला व मेन्शेव्हिकांच्या विरोधात पूर्वीच सुरू केलेले अभियान अधिकच तीव्र केले. मार्क्सवादी हे बूर्झ्वा डेमॉक्रॅटिक (भांडवलशाही लोकतंत्र) क्रांतीनंतर काही काळ जाऊ द्यावा व मगच प्रोलिटेअरिअन सोशॅलिस्ट क्रांतीची प्रतीक्षा करावी, या भूमिकेचा पुरस्कार करीत होते. मेन्शेव्हिक पुढारी हीच भूमिका मांडत होते व म्हणून फेब्रुवारी क्रांतीनंतर सत्तेवर आलेल्या राजवटीला अभय द्यावे असे मत प्रतिपादित होते. लेनिन मात्र याच राजवटीला तत्काळ सुरुंग लावला पाहिजे, या मताचा होता. नेमक्या याच काळात म्हणजे, जुलै महिन्यात, लेनिनने पेटविलेला लोकांतील असंतोष शिगेला पोहोचणार हे ध्यानात घेऊन हंगामी सरकारने लेनिन हा जर्मनीचा हस्तक असल्याचा प्रचार सुरू केला व हा प्रचार लोकांच्या गळी उतरविण्यात यशही मिळविले. तेव्हा लेनिनला पुनश्च भूमिगत व्हावे लागले. पण लेनिन विरोधात हंगामी सरकारला मिळालेले यश आळवावरच्या पाण्यासारखे अल्पजीवी ठरले. नव्याने पंतप्रधान म्हणून पुढे आलेले अल्यिक्सांडर क्यिऱ्येनस्की नवा जर्मन हल्ला थोपवू शकले नाहीत. जमिनीसाठी भुकेलेले शेतकरी, शांततेसाठी आसुसलेले सैनिक, भाकरी व सुव्यवस्था यांसाठी व्याकूळ झालेले सर्वसाधारण नागरिक आता क्यिऱ्येनस्की सरकारला दोषी धरू लागले. बोल्शेव्हिक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी या परिस्थितीचा लाभ उठविला. सर्वत्र गोंधळ वाढला व या गोंधळातून मार्ग काढण्यासाठी ऑगस्ट १९१७ मध्ये रशियन सैन्याच्या प्रमुखाने जनरल करन्यीलॉव्ह-याने सत्ता हाती घेण्यासाठी पेट्रग्राडच्या दिशेने मुसंडी मारली, तेव्हा मात्र चमत्कार घडला. हा लष्करप्रमुख सर्वसामान्य माणसाला मिळणाऱ्या सत्तेत आडकाठी उत्पन्न करणार, अशी भीती निर्माण झाली. डाव्या विचारांकडे झुकलेले सोशॅलिस्ट क्रांतिकारक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमॉक्रॅट्स, अराज्यवादी, एवढेच काय, काही मेन्शेव्हिकसुद्धा बोल्शेव्हिकांच्या आघाडीत सामील होऊन जनरल करन्यीलॉव्हच्या घुसखोरीस विरोध करू लागले. अखेरीस करन्यीलॉव्हला माघार घ्यावी लागली व लोकांच्या मनांतून किऱ्येनस्की सरकारची प्रतिमा आणखी डागळली. उलटपक्षी बोल्शेव्हिकांविषयींच्या अपेक्षा अधिक उंचावल्या. बोल्शेव्हिक हे काही हंगामी सरकारमध्ये नव्हते त्यामुळेच सरकारने इतर दोस्त राष्ट्रांबरोबर केलेल्या करारांशी ते परिबद्ध नव्हते, तसेच महत्त्वाकांक्षी आश्वासने देऊन लोकभावनांना उधाण आणणेही त्यांना अशक्य नव्हते. फिनलंडमध्ये दडून बसलेल्या लेनिनने पेट्रग्राडच्या आपल्या सहकाऱ्यांना हंगामी सरकार उलथून टाका, असा आदेश दिला. शेवटी कामगार व सैनिक यांच्या सोव्हिएटेच्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या देशव्यापी परिषदेचा या क्रांतीसाठी उपयोग करून घ्यावयाचा असे ठरले. २४ ऑक्टोबर १९१७ रोजी बोल्शेव्हिकांनी स्थापिलेल्या सैनिकी क्रांतिकारक समितीने हंगामी सरकारला जणू नोटिस दिली. पेट्रग्राडमधले रस्ते, पूल, चौक व प्रमुख सरकारी इमारती या समितीने काबीज केल्या. २५ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री (नव्या दिनदर्शिकेनुसार ७ नोव्हेंबर) या समितीने ऐतिहासिक विंटर राजवाडा ताब्यात घेतला. तोपर्यंत क्यिऱ्येनस्कीने पलायन केले होते. पण इतर कॅबिनेट मंत्र्यांना अटक करण्यात बोल्शेव्हिक यशस्वी झाले. सोव्हिएटे-काँग्रेसने लेनिनच्या राजवटीस मान्यता दिली.
बोल्शेव्हिक सरकारने तात्काळ नव्या हुकूमांची ग्वाही फिरविली आणि युद्धांतून अंग काढून घेतले. तसेच खाजगी व चर्चच्या मालकीच्या मिळकती सोव्हिएटेकडे सोपविल्या. जमिनी शेतकऱ्यांना दिल्या जातील असे घोषित केले. अन्य हुकुमांकरवी उद्योगधंद्यावरच्या कामगार नियंत्रणाला अधिमान्यता देण्यात आली. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, पूर्वापार चालत आलेली न्यायालये व पोलीस दले रद्द करण्यात आली व त्याजागी क्रांतिकारकांची न्यायालये व कामगारांची पोलीस दले सुरू करण्यात आली. उच्चवर्गीयांचे विशेषाधिकार संपुष्टात आले, वारसाहक्क नष्ट झाला, चर्च आणि राज्य यांच्यात फारकत करण्यात आली. स्त्रीपुरुषांत समता आहे, हे घोषित झाले. नोव्हेंबरमध्ये पूर्वीच्या घोषणेप्रमाणे घटना समितीच्या निवडणुका झाल्या. निवडणुकांचे निकाल बोल्शेव्हिकांना धक्का देणारे होते. उजव्या विचारांचे सोशॅलिस्ट रिव्होल्युशनरिज निर्भेळ बहुमत मिळविण्यात सफल झाले, तर बोल्शेव्हिकांना एकूण जागांपैकी जेमतेम २५% जागा पदरात पडल्या. उजव्या विचाराच्या मंडळीनी घटना समितीचे अधिवेशन भरविण्याचा आग्रह धरला. पण बोल्शेव्हिकांना १८४८ च्या मेमध्ये फ्रेंच घटना समितीने केलेल्या अपकृत्यांची पूर्ण कल्पना होती. ऑक्टोबर क्रांतीनंतर रशियातही घटना समितीकरवी प्रतिक्रांतीचा नवा प्रयास होईल व मार्क्सवादी स्वप्नाच्या ठिकऱ्या उडतील असे भय होते. तेव्हा लेनिनने घटना समितीविषयी आपले विचार लोकांसमोर मांडले. या विचारातून स्पष्ट झाले, की १९१७ च्या फेब्रुवारी क्रांतीपूर्वी म्हणजेच बूर्झ्वा क्रांतीपूर्वी घटना समितीचे अधिवेशन भरवा, ही मागणी पुरोगामी होती कारण या मागणीच्या पूर्तीमुळे सरंजामशाहीला सुरुंग लागणार होता, पण ऑक्टोबरमधल्या समाजवादी क्रांतीनंतर घटना समितीचे अधिवेशन भरवा ही मागणी प्रतिगामी ठरली. एक तर सैनिकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या समूहांतूनही क्रांतीचे-म्हणजे वर्गभावनेचे एकजुटीचे-वारे पसरल्याचा सर्वांना प्रत्यय आला. दुसरे कारण युक्रेनियन, फिनलंड, श्र्वेत-रशिया आणि कॉकेशस या प्रदेशांतून हंगामी सरकारची बूर्झ्वा राजवट आणि सोव्हिएट राजवट यांच्यात सुरू झालेल्या संघर्षांशी संबद्ध आहे. तिसरे कारण कॉन्स्टिट्यूशनल डेमॉक्रॅट्स व त्यांचे सहकारी यांनी चालविलेल्या प्रतिक्रांतीच्या प्रयत्नांचा धोका दर्शविणारे आहे. अशा परिस्थितीत सर्व सत्ता कामगारांच्या, सैनिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळांकडे म्हणजे सोव्हिएटेकडे जाणे हाच मार्ग शिल्लक राहतो, हा लेनिनचा निष्कर्ष होता. सारांश, घटना समिती विसर्जित करून लोकांच्या प्रतिनिधीमंडळांकडे सत्तेचे पूर्ण संक्रमण करणे याला पर्याय नसल्याचे लेनिनने आग्रहाने सांगितले. नव्या दिनदर्शिकेप्रमाणे १८ जानेवारी १९१८ या दिवशी घटना समितीचे अधिवेशन संपन्न झाले पण बोल्शेव्हिकांच्या केंद्रीय समितीने १६ जानेवारीलाच रशिया हा कामगार-सैनिक व शेतकरी यांच्या प्रतिनिधीमंडळाचे गणतंत्र म्हणून घोषित केला होता. घटना समितीचे अधिवेशन दिवसभरात संपुष्टात आले.
रशियन राज्यक्रांतीची ही परिणती अटळ होती, कारण फेब्रुवारी क्रांतीनंतर झार राजवटीच्या जागी आलेली उदारमतवादी हंगामी राजवट परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरली. उलटपक्षी उत्तम संघटनाकौशल्य, लोकभावना ओळखण्याचे व त्याप्रमाणे त्वरित व्यूहरचना करण्याचे अनुमप कसब आणि आपल्या अंतिम उद्दिष्टांची पूर्ती करण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची ध्येयनिष्ठा या गुणांच्या बळावर लेनिन यशस्वी ठरला.
संदर्भ : 1. Brower, D. R. Ed. Russian Revolution : Disorder or New Order, London, 1979.
2. Carr. E. H. The Bolshevik Revolution, 3 Vols., London, 1961-64.
3. Deutscher, Isaac, The Unfinished Revolution : Russia-1917-67. London, 1967.
4. Fitzpatrick, Sheila, The Russian Revolution, 1917-32, New York, 1984.
5. Footman, David, The Russian Revolution, London, 1962.
6. Moorehead, Alan, The Russian Revolution, London, 1967.
7. Roy. M. N. The Russian Revolution, Calcutta, 1949.
8. Trotsky, Leon, History of the Russian Revolution, 3 Vols., London, 1934.
9. Wolfe. B. D. An Ideology in Power : Reflections on the Russian Revolution. London, 1969.
१०. आवटे, लीला, रशियातील समाजवादी राज्यक्रांती, मुंबई, १९६७.
११. गाडगीळ, पां. वा. रशियन राज्यक्रांती, पुणे, १९६१.
मोडक, अशोक
“