युद्धनिषिद्ध : (कॉन्ट्रॅबँड). युद्धात गुंतलेल्या एखाद्या देशाने माल वा वस्तू शत्रूला पोहोचवण्यावर अगर त्याच्याकडे नेण्यावर बंदी घातलेली असते, त्यास आंतरराष्ट्रीय विधिसंकेतांनुसार युद्धनिषिद्ध असे सामान्यपणे म्हटले जाते. आर्थिक युद्धतंत्राशी युद्धनिषिद्ध मालबंदीचा संबंध असून युद्धकालीन आर्थिक व्यवहारासंबंधी आंतरराष्ट्रीय विधिसंकेतांत तरतूदीही आहेत.
यूरोपात, सोळाव्या शतकापासून राष्ट्रा-राष्ट्रांतील तहांमध्ये, राजकीय व युद्धजनित परिस्थिती लक्षात घेऊन, कोणता माल निषिद्ध वा अनिषिद्ध, याबाबतच्या तरतूदी होत्या तथापि त्यात एकवाक्यता आढळत नाही. उदा., शस्त्रास्त्रे ही नेहमीच युद्धनिषिद्ध होती. चैनीच्या वस्तू, अत्तरे, मद्य, पैसा, खाद्यपदार्थ, जहाजे (युद्धनौका वगळून) व नाविक उपकरणे इ. माल युद्धात आणि शांतताकाळातही उपयुक्त असल्याने, परिस्थितीच्या संदर्भात त्याची निषिद्धता ठरविली जाई. यूरोपीय युद्धविधीचा जनक जो ⇨ग्रोशिअस त्याच्या काळापासून (सतरावे शतक) ते एकोणिसाव्या शतकाअखेरपर्यंत अशीच पद्धत यूरोपात प्रचलित होती.
पुढे विसाव्या शतकात ‘लंडन अधिकथन’ (१९०९) यानुसार युद्धनिषिद्ध मालाचे वर्गीकरण झाले तथापि ह्या अधिकथनाला आंतरराष्ट्रीय संमती मिळाली नाही. पहिल्या महायुद्धातही कोणता माल निषिद्ध या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले नाही. उदा., लंडन अधिकथनातील सशर्त निषिद्ध मालवर्गांतर्गत अन्नसामग्री, इंधनसामग्री, जहाजे व रेल्वेसामग्री हा माल निर्विवाद निषिद्ध असल्याचे फ्रान्स व रशियाचे मत होते. भविष्यकाळातील बदलांचा अंदाज घेण्यात लंडन अधिकथनास उपस्थित असलेले प्रतिनिधी असमर्थ ठरले. १९१४ पूर्वी यूरोपात रेल्वेमार्गांचा विस्तार झपाट्याने झाला. सागरी वाहतूक, बंदरसुविधा इत्यादींतही सुधारणा झाल्या त्यामुळे अलिप्त राष्ट्रातील बंदरांत उतरविलेला सशर्त निषिद्ध माल शत्रूच्या हातात पडणे अगदी सुलभ झाले. ग्रेट ब्रिटनने, निषिद्धमुक्त मालाला निर्विवाद निषिद्ध मालवर्गात अंतर्भूत केले. ज्या कच्च्या मालापासून गोळाबारुद तयार केली जात असे, तो माल अमेरिकेने निर्विवाद निषिद्ध म्हणून जाहीर केला. असे अनेक वादांचे घोटाळे निर्माण झाले. एप्रिल १९१६ पर्यंत ब्रिटनने सशर्त आणि निर्विवाद निषिद्ध यांमधील भेद नाकारला व त्यातून केवळ निर्विवाद निषिद्ध वर्ग उरला. कोणत्याही मालाच्या अंतिम उपयोगावरून युद्धनिषिद्धता ठरविण्यास आरंभ झाला. हेच प्रमाण अन्नसामग्रीला लावण्यात आले. उदा., अलिप्त राष्ट्रांनी आयात केलेली अन्नसामग्री जर त्यांच्या वास्तविक गरजेपेक्षा अधिक आहे असे वाटले, तर जी जादा अन्नसामग्री जर्मनीकडे जाणार म्हणून ब्रिटनने अलिप्त राष्ट्रांवर अप्रत्यक्ष मितवाटप लादले व अशा तऱ्हेने जर्मनीची पहिल्या महायुद्धात नाकेबंदी केली. एकंदरित पहिल्या महायुद्धात युद्धनिषिद्ध म्हणून ज्या काही कल्पना होत्या, त्यांची वासलात दुसऱ्या महायुद्धात लागली. या महायुद्धपूर्व काळात अलिप्त राष्ट्रांचे व्यापारी हक्क सुरक्षित ठेवण्याची आपल्याला इच्छा नाही हे अमेरिकेने जाहीर केले कारण की, या हक्कांच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेला पहिल्या महायुद्धात लढावे लागले होते. सप्टेंबर १९३९ मध्ये ब्रिटनने युद्धनिषिद्ध मालाची एक अभिनव यादी जाहीर केली. त्यात एखाद्या विशिष्ट स्थानावरून जो माल शत्रूच्या हातात पडणार असेल, तो युद्धनिषिद्ध होय, असे ठरविण्यात आले. सांप्रत अणुऊर्जा साधने, कच्चा माल वगैरेंची स्वैर आयात−निर्यातही संशयास्पद ठरली आहे.
भारतीय राजांच्या राज्यविस्तारासाठी व अधिसत्ता स्थापण्यासाठी जी युद्धे झाली, ती सर्व भूमियुद्धे होती. शत्रूला रसदपुरवठा होऊ नये म्हणून रसद लुटणे किंवा वेढाबंदी एवढेच कार्य केले जाई. शत्रूला माल पोहोचू नये म्हणून काही घोषणा वगैरे केल्याचे आढळत नाही. भारताच्या आसपासचे समुद्रक्षेत्र हे व्यापारासाठी मुक्तपणे वापरले जाई. जहाजे लुटली जात असत. ⇨चाचेगिरी बंद पाडण्याचे प्रयत्न झाले. राजाराजांतील सागरी लढाया अशा झाल्या नाहीत. शत्रूचे सैन्य व अन्नसामग्री वगैरेंची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना अटकाव केल्याचीही उदाहरणे आढळत नाहीत (उदा., चोल राजवटीतील जावा−सुमात्रा वगैरे पूर्वेकडील व्यापारी व राजकीय हालचाली) अरब व भारतीयांतही काही संघर्ष होते असे दिसत नाही.
इ. स. १४९८ सालानंतर भारताच्या पश्चिम व पूर्व सागरी किनाऱ्यावर यूरोपीयांनी प्रथम व्यापार केला व वसाहती स्थापल्या आणि त्याआधारे भारतात राज्येही स्थापिली. पोर्तुगीज, इंग्रज, फ्रेंच व डच यांच्यात, यूरोपीय राजनीतीप्रमाणे व यूरोपीय राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन संघर्ष होत. मराठ्यांविरुद्ध पोर्तुगीज व मोगल यांनी सागरी बळाचा वापर केला होता. उदा., छ. संभाजींविरुद्ध युती (१६८२–८३). भारतातील कोणत्याही राजांची नौदले यूरोपीय नौदलाशी भरसमुद्रावर (किनारा-खाड्या सोडून) लढाया देण्यास समर्थ नव्हती, तेव्हा युद्धनिषिद्ध ही समस्या असूनही त्या संदर्भात कारवाई करणे दुरापास्त होते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर, संयुक्त राष्ट्रे व इतर संस्था यांचा भारत सदस्य झाला. साहजिकच, त्यांच्यात सनदा वगैरे आणि प्रचलित आंतरराष्ट्रीय विधिसंकेत कार्यवाहीत आणण्यास भारत बांधील आहे तथापि काही विशिष्ट बाबतीत भारताने स्वातंत्र्य दाखविले आहे. उदा., दक्षिण आफ्रिकीय गौर राष्ट्रांच्या वर्णविदेशी धोरणाविरुद्ध व्यापारी संबंध तोडणे.
युद्धनिषिद्धता, सागरी नाकेबंदी, अधिरोध यांबाबतच्या पारंपारिक संकल्पना कालबाह्य ठरत आहेत. केलॉग-ब्रीआँ करार २७ ऑगस्ट १९२८ व संयुक्त राष्ट्र सनद यांनुसार आक्रमणशील युद्धनिषिद्ध आणि आधुनिक युद्धतंत्र यांच्याशी वरील संकल्पना जुळणाऱ्या नाहीत. युद्धालिप्त राष्ट्रांचे हक्क व कर्तव्ये लक्षात घेता, शत्रूकडे जाणारी शस्त्रास्त्रे व इतर युद्धोपकरणे यांना अटकाव करणे वा ती जप्त करणे एवढेच युद्धयमान राष्ट्रांना करता येईल. युद्धालिप्त राष्ट्रांना वरील प्रकारच्या मालाच्या निर्यातिविरुद्ध अधिरोध व व्यापारीबंदी हे उपाय योजता येतात. सागरीव्यापार−नियंत्रण करण्यासाठी नाविक परवान्यांचा उपयोग युद्धयमान राष्ट्रे करू शकतील असे दिसते.
पहा : अधिरोध महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध, पहिले युद्ध व युद्धप्रक्रिया सागरी नाकेबंदी.
संदर्भ : Oppenheim, L. International Law Disputes War and Neutrality, Vol. II, London, 1961.
दीक्षित, हे. वि.