मुदत अधिनियम : (लिमिटेशन ॲक्ट). अधिकार-बजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याला कालमर्यादा घालणारा विधी म्हणजे मुदतीचा विधी. जुनाट हक्क अनिर्णित राहिल्यास व्यक्तीचे स्वामित्व कायमचे असुरक्षित राहील संपत्तीवरील अधिकार केव्हाही आक्षेपिता येतील व त्यांचा मागोवा घेण्याची अवघड जबाबबदारी अंगावर पडेल. तेव्हा लोकधोरणाच्या आणि इष्टतेच्या दृष्टीने मुदतविधी अपरिहार्य आहे. मुदतीच्या संविधींना स्वस्थतेचे संविधी म्हणतात. मुदतविधी प्रतिवादीच्या बचावाला लागू नसून वादीलाच लागू असतो, त्यामुळे फक्त उपायच नष्ट होतात. पण ⇨ चिरभोगामुळे अधिकारसुद्धा प्राप्त अगर नष्ट होतात. वैध हक्काविना विधिनिर्धारित कालावधीपर्यंत संपत्तीचा कबजा असणारी व्यक्ती कोणत्याही परिणत विधिपद्धतीप्रमाणे त्या संपत्तीचा स्वामी होते. रोमन विधीखाली तर चिरभोग हा संपत्तिसंपादनाचा एक मार्ग समजत. इंग्लंडमध्ये विहित कालरेखेपूर्वीच्या वादकारणाबद्दल वाद चालत नसत. पहिल्या रिचर्डच्या कारकीर्दीत (कार. ११८९–९९) वादासाठी मुदती घालण्याला प्रारंभ झाला. १७६९ साली राजाने कबजासाठी लावायच्या वादाला साठ वर्षांची मुदत घालीपर्यंत राजाला स्पष्टोल्लेखाभावी मुदतप्रतिबंध नसे.
भारतात, कालक्रमणामुळे अधिकार नष्ट होणे, हे स्मृत्यादींना संमत नसल्यामुळे मुदतप्रतिबंधाला महत्त्व नसे. त्याची कारणे धार्मिक, आध्यात्मिक व पारलौकिक असत. पुत्रपौत्रादींनीसुद्धा ऋण फेडले पाहिजे, असा दंडक असे. काही स्मृतिकारांना संमत असलेले चिरभोगाचे तत्त्व, जनतेचा मुख्य व्यवसाय शेती असल्याने, भूमी व तत्संबंधी अधिकार यांवर केंद्रित असे.
ब्रिटिश अमदानीत प्रारंभी इलाखा शहरात इंग्लिश व इतरत्र भिन्न विधी असत. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात विधी एकरूप करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. वादादी कार्यप्रवाहासाठी मुदती घालण्यात आल्या. हक्कनाशक चिरभोगाला स्थावराच्या बाबतीत स्थान देण्यात आले, ते पुढे जंगम मिळकतीसही लागू केले. नंतरचा महत्त्वाचा १९०८ चा अधिनियम वेळोवेळी विशोधित करण्यात आला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेमलेल्या विधि-आयोगाच्या शिफारसीनुसार तो निरसित करून १९६३ मध्ये नवीन अधिनियम करण्यात आला. त्यानुसार वाद, अपिले, अर्ज इ. विहित मुदतीस दाखल न केल्यास, मुदतप्रतिबंधाचा बचाव न घेतला तरी, न्यायालयाने काढून टाकलेच पाहिजेत. मात्र न्यास-संपत्तीबाबत विश्वस्तांविरुद्ध लावायच्या वादाला मुदतीचा बाध नसतो. कार्यवाहीदाखल करायच्या शेवटच्या दिवशी न्यायालयीन सुटी असल्यास सुटीनंतरच्या पुन्हा प्रारंभदिनी आणि वादी किंवा दरखास्तदार अज्ञान, वेडा किंवा जडबुद्धीचा असल्यास निःसमर्थता संपल्यापासून विहित मुदतीत किंवा वर्षांत यापैकी अगोदरच्या दिवशी वाद दाखल करता येतो, कालक्रमणेच्या सुरुवातीनंतरच्या निःसमर्थततेमुळे कालक्रमणा थांबत नाही. वाद व दरखास्त यांखेरीज इतर कार्यवाही दाखल करण्यातील विलंब, पुरेसे कारण दाखवल्यास, न्यायालये माफ करू शकतात.
आवश्यक न्यायनिर्णयादींच्या सहीशिक्क्यांच्या नकला मिळविण्यास लागणारा, अधिकारिता नसलेल्या न्यायालयात त्या वादविषयाबद्दल प्रामाणिकपणे केलेल्या कार्यवाहीत गेलेला, दुसऱ्याच्या कपटामुळे किंवा स्वतःच्या रास्त चूकभूलीमुळे वाया गेलेला इ. कालावधी कालगणना करताना, अपवर्जिता येतात. त्याचप्रमाणे वाद वा दरखास्त दाखल करण्यास प्रतिबंधक व्यादेश दिला असल्यास त्याच्या विसर्जनापर्यंतचा काळही वर्जिता येतो.
१९६३ च्या अधिनियमाच्या अनुसूचीतील तिसऱ्या स्तंभात दिलेली कालक्रमणा सुरू होण्याचा काल काही बाबतीत पुढे जाऊ शकतो. मुदत समाप्तीपूर्वी विरुद्ध बाजूने वादातील संपत्तीबाबतच्या किंवा अधिकाराबाबतच्या दायित्वाची स्वाक्षरित लेखाने अभिस्वीकृती केल्यास तेव्हापासून आणि जबाबदार व्यक्तीने स्वहस्ताक्षरित किंवा स्वाक्षरित लेखाअन्वये ऋणाचा व व्यासाचा भरणा केल्यास, तेव्हापासून कालक्रमणा सुरू होते.
त्याच अनुसूचीत केलेले महत्त्वाचे फेरबदल : गहाणविमोचनाच्या किंवा सरकारने करावयाच्या वादाची मुदत साठ वर्षांवरून तीस वर्षांवर आणली आहे आणि हुकूमनाम्यापासून १२ वर्षांपर्यंत कितीही व केव्हाही दरखास्ती देण्यास मुभा ठेवली आहे. हुकूमनाम्यापासून तीन वर्षांत पहिली व एकीच्या निकालानंतर तीन वर्षांत नंतरची दरखास्ती दिलीच पाहीजे, हा १९०८ च्या अधिनियमातील उपबंध निरसित झाला आहे.
मुदतप्रतिबंध व दिरंगाई यांत भेद आहे. विहित मुदतीपेक्षा कमी असलेला विलंब असमर्थनीय असला, तरीही वाद काढून टाकता येत नाही. मात्र स्वविवेकाधीन अनुतोष देताना न्यायालये अशी दिरंगाई विचारात घेतात.
श्रीखंडे, ना. स.