भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण : पुरात्त्वविद्या विषयात संशोधन, उत्खनन, समन्वेषण, सर्वेक्षण आणि अवशेषांचे जतन करणारी भारतातील एक मान्यवर संस्था वा खाते. त्याची स्थापना १८६० साली तत्कालीन गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय चार्ल्स जॉन कॅनिंग (कार. १८५६-६२) ह्याने केली. जगातील नामवंत संस्था व शासकीय खाती पुरातत्त्वीय संशोधनाचे आणि पुरतत्त्वीय अवशेषांच्या जतनाचे शास्त्रीय पद्धतीने काम करीत आहेत त्यांत याचा विशेषत्वाने उल्लेख होतो. पुरातत्त्वीय अवशेषांचे वैविध्य आणि कालव्याप्ती या दृष्टीने पुरातत्त्वीय संशोधनाच्या क्षेत्रात या खात्याचे काम अग्रगण्य स्वरूपाचे मानले गेले आहे. पुरातत्त्वीय संशोधन आणि हे संशोधन-सर्वेक्षण करण्यास योग्य अशा एखाद्या खात्याची अपरिहार्यता या आधी कित्येक वर्षे विद्वानांना आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना झालेली होती परंतु त्या दृष्टीने शासकीय पातळीवर विशेष प्रयत्न झाले नाहीत. तरीसुद्धा एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी अनेक विद्वानांनी पुरातत्त्वाच्या क्षेत्रात संशोधनाचा पाया घातला होता. याचे बरेचसे श्रेय ब्रिटिश अमदानातील मुलकी अधिकारी व संशोधकांना दिले पाहिजे. अठराव्या शतकाच्या शेवटच्या चतुर्थकात भारतीय इतिहास-संस्कृती आणि प्राचीन स्मारके यांविषयीची जिज्ञासा इंग्रज राज्यकर्त्यांच्या मनात रूजली होती. विशेषतः सर विल्यम जोन्स, वॉरन हेस्टिंग्ज इत्यादींना भारतीय पुरातत्त्वाची विविधता आणि आवाका लक्षात आल्याने १५ जानेवारी १७८४ साली ⇨ एशियाटिक सोसायटीची स्थापना कलकत्ता येथे करण्यात आली. या संस्थेतर्फे भारतीय पुरावशेषांचे संशोधन व त्यांवरील लिखाण प्रसिद्ध करण्यात येऊ लागले आणि ऐशियाटिक रिसर्चिस या नियतकालिकात संशोधनपर लेखही प्रसिद्ध झाले. कालांतराने मुंबई व मद्रास या ठिकाणीही एशियाटिक सोसायटीच्या शाखा स्थापन झाल्या आणि ठिकठिकाणी वस्तुसंग्रहालये उभारण्यात आली. कलकत्त्याच्या सुप्रसिद्ध भारतीय संग्रहालयाची स्थापना १८१४ मध्ये झाली आणि त्यामध्ये भारतात निरनिराळ्या ठिकाणी सापडलेली शिल्पे व इतर अवशेष मांडण्यात आले.

संग्रहालयाच्या विस्ताराबरोबरच पुरातत्त्वीय संशोधनाला जास्त चालना मिळाली. पुढे सर विल्यम जोन्स, हेन्री टॉमस कोलब्रुक, चार्ल्स विल्किन्झ, चार्ल्स मॅलेट, कॉलिन मॅकेंझी, फ्रान्सिस ब्युकॅनन, जेम्स प्रिन्सेप, जनरल व्हेंतुरा, जनरल क्रूर, वल्यम मॅसन इ. संशोधक-विद्वांनानी प्राचीन वस्तू-वास्तूंचे नेत्रदीपक शोध लावून पुरातत्त्वीय संशोधनाला शिस्तबद्ध संयोजनेची जरूरी आहे, याची जाणीव शासनास दिली. सॅन्ड्राकोटस म्हणजे चंद्रगुप्त मौर्य हा जोन्स यांचा शोध आणि पोलीबोश्रा म्हणजेच पाटलिपुत्र तसेच खरोष्टी व ब्राह्मी यांसारख्या गुप्त आणि कुटिल लिप्यांचे वाचन, वेरूळ, कान्हेरी, घारापुरी यांसारख्या शैलगृहांच्या अचूक माहितीचे प्रसिद्धीकरण, हजारो शिलालेख आणि ताम्रपटांचे वाचन, प्राचीन मंदिरे आणि स्तूपावशेष यांचे यथातथ्य रेखाटन आणि सिंधू व झेलम नद्यांच्या खोऱ्यांत उत्खननाद्वारे उजेडात आलेले बौद्ध अवशेष हे शोध त्या त्या वेळी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आणि यांनीच भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याची स्थापना करण्यास शासनास उद्युक्त केले. एखाद दुसऱ्या हौशी संशोधकाने किंवा विद्वानाने पुरातत्त्वीय संशोधन न करता, त्यासाठी योजनाबद्ध शासकीय प्रयत्नांची जरूरी आहे, या प्रयत्नांचा एकमेकांशी समन्वय साधणारी संस्था असणे जरूर आहे, याचीही जाणीव शासनाला होत गेली.

या खात्याने प्रारंभी प्राचीन वास्तू व अवशेष यांची नासधूस करणे आणि अनभिज्ञ व्यक्तीने प्राचीन स्थळांचे बेकायदेशीर उत्खननन करणे, यांवर कायद्याने बंदी घातली. या खात्याचे पहिले महनिदेशक (डायरेक्टर जनरल) म्हणून ⇨ अलेक्झांडर कनिंगहॅम (१८१४-९३) याची नियुक्ती करण्यात आली. कनिंगहॅम याने १८६२ ते १८६५ दरम्यान प्राचीन स्थळांची पहाणी केली आणि पुढे १८७० मध्ये ह्यूएनत्संग याने आपल्या प्रवासवर्णनात उल्लेखिलेल्या बौद्ध स्थळांची निश्चिती करण्याचे काम केले. त्यांनी बौद्ध अवशेषांचे नेटके आलेख तयार केले. भारहूतचा शुंगकालीन स्तूप, तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, बोधगया इ. नगरींचे समन्वेषण आणि गुप्त सम्राटांच्या लेखांचे वाचन व प्रकाशन या त्याच्या कारकीर्दीतील उल्लेखनीय गोष्टी होत. याशिवाय पुरातत्त्वीय अवशेषांवरील संशोधनास प्रसिद्धी मिळावी, म्हणून कनिंगहॅम याने इंडियन अँटिक्वरी या नियतकालिकांची सुरुवात केली तथापि प्रगतिपथावर हे खाते असतानाही व्हाइसरॉय लॉर्ड लॉरेन्स याने ते १८६६ साली आणि जुन्या अवशेषांच्या व वास्तूंच्या छायाचित्रणांचे आणि अशा अवशेषांच्या याद्या करण्याचे काम प्रादेशिक शासनांनी करावे, असा निर्णय घेतला परंतु हे काम अत्यंत असमाधानकारक आणि मंदगतीने होऊ लागले. याची खंत यानंतर आलेल्या लॉर्ड मेयो या व्हाइसरॉयला झाली आणि त्याने भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण खात्याचे पुनरुज्जीवन केले. अलेक्झांडर कनिंगहॅम वाने फेब्रुवारी १८७० मध्य पुन्हा कामावर रूजू झाल्यावर आपले लक्ष मोगल अवशेषांवर व वास्तूंवर केंद्रित केले आणि उत्तर भारतातील बहुतेक वास्तूंचे छायाचित्रण, आरेखन आणि जतन ही कामे त्या वेळी झपाट्याने पार पाडण्यात आली. तत्कालीन पुरातत्वविषयक संशोधन किती प्रगत अवस्थेत होते, याची जाणीव कनिंगहॅम याला नव्हती.१८७३ साली हडप्पा येथे सिंधू संस्कृतीची खापरे व मुद्रा सापडूनही या संस्कृतीची जाणीव त्याला झाली नाही तथापि पुरातत्वीय संशोधन समन्वेषणास चालना मिळावी म्हणून त्याने उत्तर भारताची विभागणी प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून तीन मंडळांत केली आणि त्यांवर एकेक स्वतंत्र सर्वेक्षक नेमला.

कनिंगहॅमनंतर ⇨जेम्स बर्जेस (कार. १८८६ – १८८९) याने या खात्याची सूत्रे हाती घेतली. त्याला कलेच्या इतिहासात रस असल्याने प्राचीन वास्तूंचे अचूक आरेखन यापलीकडे त्याने फारसे लक्ष घातले नाही तथापि व्हिन्सेन्ट स्मिथ. हेन्री कझिन्स, अलेक्झांडर रे यांच्या साहाय्याने बर्जेसने १८७४ ते १८८१ या काळातच भारतातल्या बौद्ध, जैन व हिंदू वास्तूंचा सखोल अभ्यास करून त्यांची सूची आणि वर्गीकरण केले होते. त्याच्या कारकीर्दीत मथुरेला उत्खनन झाले आणि त्यातून जैन वास्तू अवशेष आणि शिल्पे उघडकीस आली. तसेच एपिग्राफीया इंडिका या महत्वपूर्ण नियतकालिकाची सुरुवात झाली (१८८८). यात योहान गेओर्ख ब्यूलर, फ्रांट्स कीलहोर्न, अर्न्स्ट हूल्ट्श यांनी अनेक पुराभिलेख प्रसिद्ध केले. त्याचबरोबर आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, न्यू इम्पीअरिअल सीअरीज यामध्ये वीस ग्रंथ प्रसिद्ध करून पुरातत्वीय सामग्रीच्या प्रकाशनात बर्जेसने फार मोलाची भर घातली.

 बर्जेसच्या निवृत्तीनंतर (१८८९) या खात्यात शिथीलता आली. प्रचंड काम तुंबून पडले होते. प्रसिद्धीस योग्य असे लिखाण असूनही त्यांच्या हस्तलिखितांचा गठ्ठा प्रकाशनाची धूळ खात पडला. म्हणून खात्याची पाच मंडळांत विभागणी करण्यात आली व प्रत्येकावर एक स्वतंत्र सर्वेक्षक नेमला गेला. खात्याचे काम पूर्णांशाने प्राचीन अवशेषांचे व वास्तूंच्या जतनाचे आहे, यांवर भर देण्यात आला परंतु पुराभिलेखांचे काम वेगाने आणि यथायोग्य रीत्या व्हावे, या उद्देशाने हूल्टश याची पुराभिलेखतज्ञ म्हणून नेमणूक केली. 

⇨लॉर्ड जॉर्ज कर्झन (१८५९ – १९२५) हा भारताचा व्हाइसरॉय झाल्यावर (१८९९) त्याने भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण खात्यात आमूलाग्र बदल केले. संशोधन आणि संरक्षण ही पुरातत्व खात्याची अविभाज्य अंगे आहेत, अशी त्याची खात्री होती. कर्झनने १९०२ साली ग्रीस, तुर्कस्तान आणि क्रीट येथील उत्खननांचा व्यापक अनुभव असलेल्या ⇨जॉन मार्शल (कार. १९०२ – ३१) याची सर्वेक्षण खात्याच्या महानिदेशकपदावर नेमणूक केली. उत्खनन आणि जतन या दोन्ही क्षेत्रांत मार्शल याने महत्वाची कामगिरी बजावली. तक्षशिला, मोहें – जो – दडो, पाटलिपुत्र, चन्हुदडो इ. महत्वपूर्ण स्थळांची उत्खनने त्याच्या कारकीर्दीत झाली. त्याचबरोबर १९०४ साली प्राचीन स्मारकांच्या जतनाचा वैशिष्ट्यपूर्ण कायदा करून कर्झनने अनेक अवशेषांच्या जतनाची, त्यांचा ताबा घेण्याची, त्यांचे विकृतीकरण थांबविण्याची व्यवस्था केली. हेन्री कझिन्स, अलेक्झांडर रे, फोगेल, देवदत्त भांडारकर, सर ऑरेल स्टाइन इ. पुरातत्व खात्यातील विद्वानांनी मार्शल याला बहुमोल सहकार्य दिले. याशिवाय दयाराम सहानी, का. ना. दीक्षित, ⇨माधो स्वरूप वत्स या अधिकाऱ्यांचाही फार मोठा हातभार या कार्यात लागला. त्यामुळे पुरातत्व खात्याच्या कामाची व्याप्ती वाढली. १९०६ नंतर स्टेन कॉनॉव्ह, ए. एच्. लाँगहर्स्ट, डी. बी. स्पूनर इत्यादींनी उत्खनन व समन्वेषण क्षेत्रात चिरस्मरणीय काम केले.

 भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण खात्याचे काम समाधानकारक असूनही या खात्याच्या विकेंद्रीकरणाची योजना १९१२ साली पुन्हा पुढे आली. महानिदेशकाचे पद रद्द करून त्या ठिकाणी एखाद्या प्राध्यापकाची नेमणूक करावी कारण त्यामुळे तुंबून राहिलेले प्रकाशनाचे काम पुरे करता येईल, असे भारत सरकारचे मत होते परंतु या धोरणाविरुद्ध फार निषेध झाला. तेव्हा हे खाते पूर्ववत चालू ठेवावे, असा निर्णय घेण्यात आला आणि भारतीय विद्वानांना सामावून घेता यावे, म्हणून संस्कृत विद्वानांसाठी शिष्यवृत्त्यांची योजना आखण्यात आली. त्याचप्रमाणे जतनाचे प्रश्न हाताळण्यासाठी पुरातत्वीय रसायनतज्ञ या नव्या जागेची निर्मितीही करण्यात आली.

 पहिल्या महायुद्धामुळे पुरातत्वीय प्रगतीला खिळ बसली परंतु त्यानंतर १९१९ साली पुरातत्व हा फक्त मध्यवर्ती सरकारच्या अखत्यारीतला विषय झाल्याने १९०४ साली संरक्षित म्हणून जाहीर केलेली सर्व स्मारके मध्यवर्ती सरकारच्या ताब्यात आली. १९२१ मध्ये या खात्याचा आणखी विस्तार करण्यात आला व त्यानुसार पुराभिलेखांसाठी एक व भारतीय संग्रहालयासाठी एक असे दोन स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात आले. त्याच साली सरकारने पुरातत्वीय सर्वेक्षण खात्यात साठ टक्के नेमणुका भारतीयांच्या असतील, असे जाहीर केले. 

पुढे पुरातत्वीय समन्वेषणासाठी सरकारने कायम फंडाची योजना केली (१९२६). त्यासाठी नंतर काही वर्षांतच आणखी रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली आणि उपग्रहानिदेशक व इतर काही जागा नव्याने निर्माण केल्या. त्यामुळे समन्वेषण शाखेच्या कामाला चालना मिळाली. 

मार्शल याने या खात्याचा विकास करून त्याला स्थैर्य आणले. याशिवाय त्याने संग्रहालये, पुराभिलेखांचे प्रकाशन, ग्रंथालये व पुरातत्वीय प्रकाशन या गोष्टींकडे लक्ष पुरविले. त्याने मध्यवर्ती पुरातत्वीय ग्रंथालयाची स्थापना केली, बर्जेसने सुरू केलेल्या न्यू इंम्पीअरिअल सीअरीज तर चालू ठेवल्याच परंतु अँन्युअल रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्किऑलॉजी त्याचप्रमाणे मेम्वाअर्स ऑफ द आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया या नव्या मालिकाही सुरू केल्या. भारतीय संस्थानांतील पुरातत्त्वीय संशोधनाला चालना देऊन म्हैसूर, त्रावणकोर, काश्मीर, ग्वाल्हेर आणि हैदराबाद या संस्थानांतील पुरातत्त्वीय खात्यांना त्याने मदत केली. प्राचीन स्थळांपैकी सारनाथ, श्रावस्ती, सांची, नालंदा, शाहकी ढेरी, तक्षशिला, भीटा, कुम्राहाट, बुलंदीबाग आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मोहें-जो-दडो येथे त्याने विस्तृत उत्खनन केले. तसेच त्याने मध्य आशियात सर ऑरेल स्टाइन यांना समन्वेषण करण्यास प्रवृत्त केले. तक्षशिला आणि मोहें-जो-दडो या उत्खनांनी आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तांत-प्रकाशनामुळे मार्शल याचे नाव भारतीय पुरातत्त्वाच्या इतिहासात अजरामर झाले.

मार्शलनंतर दयाराम सहानी हे पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण खात्याचे पहिले भारतीय महानिदेशक म्हणून १९३१ साली नेमले गेले. त्यानंतर का. ना. दीक्षित १९३७ ते १९४४ या काळात महानिदेशक झाले. दीक्षितांच्या वेळी दुसऱ्या महायुद्धामुळे आर्थिक टंचाई निर्माण झाली व कपातीचे धोरण अवलंबावे लागले समन्वेषण विभाग बंद करण्यात आला. अनेक जागा रद्द करण्यात येऊन खात्याचा अर्थसंकल्पही कमी करण्यात आला. तरीदेखील दीक्षितांनी मंडळाची फेररचना केली. प्राचीन अवशेषांचे रक्षण आणि जतन यांबाबतची सर्व सत्ता केंद्रीय सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आली आणि काही अटींवर केंद्राने रक्षण केलेल्या स्थळी उत्खनन करण्यास खासगी संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे यांना परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली. यामुळेच अमेरिकेतील अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक अँड इरानियन स्टडीज व बोस्टन म्यूझियम ऑफ फाइन आर्ट्स यांना सिंधमधील चन्हुदडो येथे १९३५ साली उत्खनन करणे शक्य झाले. संशोधन कार्याचे विकेंद्रीकरण ही दीक्षित यांच्या कारकीर्दीतील वैशिष्ट्यपूर्ण बाब मानावी लागेल. भारतातील विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था यांनाही उत्खनन आणि समन्वेषण कार्यात सहभागी करून घेतल्याने भारतीय पुरातत्त्व खात्याची मक्तेदारी काही अंशी संपुष्टात आली तरी त्यामुळे इतर संशोधन क्षेत्रांतून अनेक नामवंत तज्ञ या क्षेत्रात उदयास आले.

 उत्खननांच्या बाबतीत या काळात पुरातत्त्व खात्याने पहाडपूरसारख्या ऐतिहासिक काळातील स्थळांबरोबरच चन्हुदडो, अली मुराद, आम्रीसारख्या सिंधू संस्कृतीच्या स्थळांचीही उत्खनने हाती घेतली. हडप्पा उत्खननाचा वृत्तांत ग्रंथरूपाने १९४० साली प्रसिद्ध करण्यात आला. याच काळात प्रागैतिहासिक काळाबद्दलच्या संशोधनाला फार मोठी चालना मिळाली. रॉबर्ट ब्रूस फुट, एम्. सी. बर्किट, एच्. डि टेरा, टी. टी. पॅटर्सन इ. पुरातत्त्वज्ञांनी भारतीय अश्मयुगातील अवशेष उजेडात आणले. या संशोधनातही इतर संस्थांना सहभागी करून घेण्याचे श्रेय दीक्षितांनाच दिले पाहिजे. पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजने केलेले गुजरातमधील साबरमती नदीच्या खोऱ्यातील प्रागैतिहासिक समन्वेषण हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. उत्तर प्रदेशातील अहिच्छत्र या प्राचीन नगरीचे उत्खनन स्तरनिबद्ध पद्धतीने करण्याचे श्रेयही दीक्षितांनाच दिले पाहिजे.

दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी पुरातत्त्वीय खात्याच्या कामाबद्दल सल्ला देण्यासाठी भारत सरकारने ⇨ चार्ल्स लेनर्ड वुली याला पाचारण केले (१९३९). त्याने या खात्याच्या कामावर टीका केली. दीक्षित निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या जागी सरकारने ⇨ सर मॉर्टिमर व्हीलर (कार. १९४४-४८) याची नियुक्ती केली (१९४४). व्हीलर याने पुरातत्त्वीय खात्याची पुनर्रचना करून उत्खनन व संग्रहालय यांसाठी स्वतंत्र शाखा स्थापन केल्या आणि त्यांवर योग्य तज्ञ अधिकारी नेमले. त्याचप्रमाणे त्याने प्रागितिहासज्ञ, पुरातत्त्वीय रसायनशास्त्र, मुस्लिम पुराभिलेखज्ञ आणि प्रकाशननिदेशक या पदांच्या नेमणुका केल्या. प्रत्येक मंडळात स्मारक – जतनाचे काम करण्यास तज्ञ तंत्रज्ञ नेमले. उत्खनन-तंत्रात शिस्त आणून विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांना उत्खननांत सहभागी करून घेतले. शिशुपालगड, ब्रह्मगिरी, अरिकामेडू, हडप्पा या ठिकाणी स्तरनिबद्ध उत्खनन करून मृद्‌भांड्यांचा कालनिश्चितीसाठी उपयोग करून घेता येतो, हे सिद्ध केले आणि उत्खननाचे वृत्तांत एन्शन्ट इंडिया हे नियतकालिक सुरू करून प्रसिद्ध केले. तसेच त्याने विद्यापीठे, संशोधन संस्था, प्रांतिक शासने आणि प्रतिनिधी असलेले सेंट्रल ॲडव्हायझरी बोर्ड ऑफ आर्किऑलॉजी हे मंडळ स्थापन केले. डेक्कन कॉलेज (पुणे), महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ (बडोदा), अलाहाबाद विद्यापीठ (अलाहाबाद), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (वाराणसी), पाटणा विद्यापीठ (पाटणा) कलकत्ता विद्यापीठ (कलकत्ता) इत्यादींनी उत्खननकार्यात लक्ष घालण्यात सुरुवात केली.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याची प्रगती झपाट्याने झाली. सर मॉर्टिमर व्हीलर यांनी महानिदेशक पदाची सूत्रे खाली ठेवल्यावर न. प. चक्रवर्ती (कार. १९४८-५०) महानिदेशक झाले. दोन वर्षांच्या काळात त्यांनी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न केला. पुराभिलेख हा विषय त्यांच्या आवडीचा होता. त्यांच्यानंतर आलेल्या माधो स्वरूप वत्स (कार. १९५० – ५३) यांनी आपल्या कारकीर्दीत कारभारविषयक काही मौलिक सुधारणा केल्या. अमलानंद घोष (कार. १९५३ – ६८) यांची प्रदीर्घ कारकीर्द मात्र उल्लेखनीय झाली. पाकिस्तानात गेलेल्या सिंधू संस्कृतीच्या समकालीन स्थळांचा भारतात शोध, हे यांचे चिरस्मरणीय संशोधन कार्य होय. राजस्थानात हडप्पा आणि हडप्पापूर्व संस्कृतीचा – सोथी संस्कृती शोध, कालिबंगाच्या उत्खननाची सुरुवात, नेपाळ, ईजिप्त इ. देशांत भारतीय संशोधकांना पाठविणे, तसेच पुरातत्वीय शाळेची स्थापना आणि इंडियन आर्किऑलॉजी : ए रिव्यू (१९५३) या महत्वपूर्ण वार्षिकाची सुरुवात हे त्यांचे महत्वाचे कार्य होय. अलाहाबाद विद्यापीठाने सुरू केलेल्या कौशाम्बी उत्खननास त्यांनी सक्रिय मदत केली. या वैशिष्ट्यांमुळे घोष यांची कारकीर्द नावाजली. कारभारविषयक कायदेकानूंचे अचूक ज्ञान आणि नेटके लिखाण ही व्यक्तिगत वैशिष्ट्येही उल्लेखिणे जरूर आहे. घोषांनंतर बी. बी. लाल (कार. १९६८ – ७२) महानिदेशक झाले. यांच्या कारकीर्दीत कालिबंगाचे उत्खनन पूर्ण झाले, त्याचप्रमाणे कांगरा खोऱ्यात आणि काश्मीर पंजाबात प्रागैतिहासिक अन्वेषण करण्यात आले. म. न. देशपांडे (कार. १९७२ – ७९) यांनी प्राचीन स्मारकांचे आणि अवशेषांचे जतन अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केले. आजही ते जतन शाखेचे तज्ञ मानले जातात. महानिदेशक होण्याआधी त्यांनी विजापूरच्या गोलघुमटाचे केलेले काम जतनाचा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. महाराष्ट्रात दायमाबाद व बहाळ त्याचप्रमाणे बंगालमध्ये तामलूक (प्राचीन ताम्रलिप्ती) येथील उत्खनने, अफगाणिस्तानमधील बामियानचे जतन, सर्वेक्षण खात्याच्या विकासाची योजनाबद्ध आखणी व प्राचीन वस्तू आणि निधी यांबद्दलचा अँटिक्विटीज अँड आर्ट ट्रेझरर्स अँक्ट १९७२ हा कायदा ही यांच्या कारकीर्दीची वैशिष्ट्ये. बाल कृष्ण थापर (कार. १९७९ – ८१) यांनी पुढे कार्यभार सांभाळला. उत्कृष्ट उत्खनक म्हणून यांची ख्याती होती. कालिबंगा, प्रकाशे, बिरभानपूर, मस्की ही यांची उत्खनने नावाजलेली आहेत. सिक्कीम व गोवा या प्रदेशांचे अन्वेषण आणि विद्यापीठांना उत्खननांत सहभागी करून घेण्याची हातोटी, ही थापरांच्या अमदानीची वैशिष्ट्ये होत. पहिल्या महिला महानिदेशक म्हणून श्रीमती देबला मित्र (कार. १९८१ -) यांचा उल्लेख करावा लागेल. स्थापत्य आणि कला – विशेषतः कांस्यमूर्ती – हे यांच्या आवडीचे विषय. त्यांचे लिखाण विपुल असून, त्यांनी नेपाळ येथे केलेले तिलौराकोट येथील उत्खनन महत्वपूर्ण ठरले आहे. कांपुचिया, व्हिएटनाम, श्रीलंका या शेजारील देशांना संशोधनात मदत करून सांस्कृतिक संपर्क वाढविणे, ही प्रक्रिया यांच्या कारकीर्दीत सुरू झाली.

स्मारकांच्या रक्षण आणि जतनाबाबत १९५० साली राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके व प्रांतीय स्वरूपाची स्मारके अशी वर्गवारी करण्यात आली आणि सर्व राष्ट्रीय स्मारके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याच्या अखत्यारीत आली. त्याचप्रमाणे शंभर वर्षांपेक्षा जुनी असलेली कोणतीही वस्तू सरकारच्या परवानगी शिवाय भारताबाहेर पाठवायला कायद्याने बंदी घालण्यात आली. ब्रिटिश भारतातील काही हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या या खात्याचा खर्च आता जवळजवळ तीन कोटींच्या घरात गेला आहे. सुरुवातीस अस्तित्वात असणाऱ्या तीन मंडळांचा विस्तार बारा मंडळांत झाला असून उत्खननासाठी दोन स्वतंत्र शाखा तसेच उत्तर व दक्षिण भारतीय मंदिरशैलींच्या अभ्यासासाठीही दोन शाखा आहेत. यांव्यतिरिक्त डेहराडून आणि हैदराबाद येथे पुरातत्वीय रसायन विभाग असून त्यांतर्फे विविध स्मारकांचे, विशेषतः अजिंठा येथील भित्तिचित्रे, शैलगृहातील शिल्पे यांच्या जतनाचे काम करण्यात येते. म्हसूर येथे पुराभिलेख विभाग असून त्यासाठी स्वतंत्र तज्ञांचा संच कार्यरत आहे, त्याचप्रमाणे नागपूर येथे प्रागैतिहासिक शाखा आणि अरबी व फार्सी पुराभिलेखांचा विभाग आहे. मध्यवर्ती कार्यालयात महानिदेशक, सहमहानिदेशक असून समन्वेषण व उत्खनन, प्रकाशन, परदेशातील समन्वेषण, स्मारके व अवशेष, प्रशासन व विद्यालय यांसाठी निदेशक आहेत. भारत सरकारने १९७२ चा कायदा करून पुरातत्वीय खात्यास वाजवी अधिकार दिले आहेत. विद्यमान भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण खाते नामवंत संस्थांबरोबर, परदेशी तज्ञ आणि संस्थांबरोबर त्याचप्रमाणे क्वचित प्रसंगी प्रांतीय पुरातत्व खात्यांबरोबर भारतात उत्खनने करते. तसेच ईजिप्त, नेपाळ, अफगाणिस्तान येथे उत्खनने त्याचप्रमाणे पश्चिम आणि आग्नेयआशियातील देशांना सल्ला देण्याचे कामही हे खाते करते. उत्खननाचे कार्य विविध शास्त्रशाखांतील तज्ञांच्या सहकार्याने करावयाचे असल्याने कार्बन – १४ कालमापनासाठी अहमदाबादच्या फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी, मानवी सांगाड्यांच्या अभ्यासासाठी अँथ्रपॉलिजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, प्राचीन वनस्पतींच्या अभ्यासासाठी डेहराडून येथील फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि प्राचीन धान्ये व पराग यांच्या तपासणीसाठी लखनौच्या बीरबल सहानी इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅलिओबॉटनी आणि डेक्कन कॉलेज, पुणे येथील पुरातत्व विभाग यांची मदत घेतली जाते.पहा : पुरातत्वविद्या पुरातत्वीय अवशेष पुरातत्वीय उत्खनने.

संदर्भ : 1. Roy, S. The Story of Indian Archaeology, New Delhi, 1961.

           2. Lal, B. B. Indian Archaeology Since Independence, Delhi, 1964.

           ३. देव, शां. मा. पुरातत्वविद्या, पुणे, १९७६.

देव, शां. भा.

“