भारतीय आयुर्विमा निगम : भारतातील आयुर्विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर आयुर्विमाविषयक सर्व व्यवहार अर्थखात्याच्या देखरेखीखाली करणारी देशातील सर्वांत मोठी वित्तीय संस्था.
भारत सरकारने १९ जानेवारी, १९५६ रोजी आयुर्विमाविषयक वटहुकूम जारी करून १५४ भारतीय मालकीच्या व १६ परदेशी अशा एकूण १७० आयुर्विमा कंपन्या आणि ७५ (आयुर्विमा व्यवसाय करणाऱ्या) भविष्य निर्वाह निधिसंस्था ताब्यात घेतल्या. हा ताबा तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. या कंपन्यांचा व्यवहार चालविण्यासाठी अभिरक्षक नेमण्यात आले.
भारतीय लोकसभेत १८ जून १९५६ रोजी मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार, भारतीय आयुर्विमा निगम १ सप्टेंबर १९५६ रोजी स्थापन झाला. त्या दिवसापासून सर्व खाजगी विमा कंपन्यांचा व्यवहार बंद करण्यात आला व आयुर्विम्याचे काम आयुर्विमा निगमाकडे सुपूर्त करण्यात आले. याचा अर्थ असा की, १ सप्टेंबर १९५६ पासून नवी विमापत्रे देण्याचा मक्ता भारतीय आयुर्विमा निगमास मिळाला. प्रत्येक खाजगी आयुर्विमा कंपनीचा कोणताही पूर्ण वेळ नोकर, ह्या कायद्यानुसार भारतीय आयुर्विमा निगमाचा नोकर ठरला आणि त्याचा पगार व इतर तरतुदी होत्या तशा ठेवण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे इतर कंपन्यांनी दिलेल्या यापूर्वीच्या विमा पत्रांचा व्यवहारही या निगमाकडेच सोपविण्यात आला. याला अपवाद टपाल खात्यातर्फेचा भारत सरकारच्या मालकीचा विमा व्यवसाय व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी विविध राज्यसरकारांनी चालविलेला आयुर्विमा व्यवसाय. हा सर्व धंदा सरकारी मालकीचा असल्याने अबाधित चालू राहिला. भारतीय आयुर्विमा निगमाने एप्रिल १९६४ पासून सर्वसाधारण विमा व्यवहारास प्रारंभ केला. आगविमा, सागरी विमा व अन्य विमा योजनांखाली १९६९ – ७० मध्ये निगमाने १८.०४ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष हप्ते गोळा केले. सर्वसाधारण व्यवसाय विमा (राष्ट्रीयीकरण अधिनियम १९७२) यानुसार भारतीय आयुर्विमा निगमाकडील सर्वसाधारण व्यवसाय विमाविषयक बाबींचे हस्तांतरण नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या ⇨भारतीय सर्वसाधारण विमा निगमा कडे सोपविण्यात आले. या नव्या निगमाचे कार्य १ जानेवारी १९७३ पासून सुरू झाले.
भारतीय आयुर्विमा निगम ही कायद्याने प्रस्थापित झालेली, कायम स्वरूपाची संस्था असून तिला मालमत्ता खरेदी विक्री करण्याचे हक्क आहेत. या संस्थेवर व संस्थेमार्फत न्यायालयात काम चालू शकते. या निगमात केंद्र सरकारने नेमलेले पंधरा अथवा त्यांहून कमी सभासद असतात. निगमाचा अध्यक्षही केंद्र सरकारने नेमावयाचा असतो. निगमाचे भांडवल ५ कोटी रुपयांचे असून भारतात वा अन्य देशांत आयुर्विमा व्यवसाय करणे हेच त्याचे काम आहे व देशाच्या व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीने हा धंदा, या निगमाने मक्तेदारीने हाताळावयाचा आहे.
निगमाचे कार्यकारी व गुंतवणूक समिती असे दोन भाग आहेत : कार्यकारी समितीवर निगमाचा अध्यक्ष, दोन कार्यकारी संचालक व दोन सभासद असतात. निगमामार्फत सर्व कार्यवाही व ती संबंधीचे अधिकार या समितीस प्राप्त झालेले आहेत. आर्थिक गुंतवणूक करण्याबाबतचा सल्ला गुंतवणूक समिती देते. या समितीवर अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक व इतर पाच सभासद असतात.
कार्याच्या दृष्टीने आयुर्विमा निगमाचे पाच विभाग पाडण्यात आले असून विभागीय कचेऱ्या मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली व कानपूर या ठिकाणी आहेत. निगमाची मुख्य कचेरी मुंबई येथे आहे. विभागाच्या कार्यवाहीस मदत करण्यासाठी विभागीय मंडळे स्थापन करण्यात आली असून, विभागीय प्रमुखांना व्यवसायाबाबत सल्ला देणे, हे विभागीय मंडळाचे काम आहे. ३१ मार्च १९८२ मध्ये निगमाच्या ८८७ उपविभागीय कचेऱ्या आणि ६४ विकासकेंद्रे होती. आयुर्विमा उद्योगाचा विस्तार अधिक व्यापक प्रमाणात, विशेषतः ग्रामीण भागात अधिक खोलवर पोहोचविला जाण्याच्या उद्देशाने, १९८१ च्या प्रारंभीच आयुर्विमा निगमाचे पाच स्वतंत्र शाखांमध्ये पुनःसंघटन करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला.
निगमाने ३१ मार्च १९८१ अखेर केलेली एकूण गुंतवणूक ६,०२१ कोटी रुपये होती तीपैकी ४,७०८ कोटी रु. सरकारी उद्योगधंद्यांत, ६४७ कोटी रु. खाजगी धंद्यांत आणि ६६६ कोटी रु. सरकारी क्षेत्रात, अशी तिची विभागणी करता येईल. विमा अधिनियमाच्या २७ अ या कलमानुसार निगमाच्या गुंतवणूकयोग्य निधीमध्ये प्रतिवर्षी होत जाणाऱ्या अर्थवृद्धीपैकी २५% रक्कम निगमाने केवळ केंद्र सरकारच्या रोख्यांमध्ये, तर ५०% रक्कम केंद्र सरकारचे रोखे, राज्य सरकारांचे रोखे व शासकीय हमी मिळालेले भांडवल बाजारातील कर्जरोखे यांमध्ये मिळून गुंतविणे आवश्यक आहे. गृहनिवसन, पाणीपुरवठा व जलनिकास, सहकारी साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती, राज्य वीज मंडळे यांसारख्या योजनांसाठी निगमाने प्रचंड रकमा कर्जाऊ दिल्या आहेत. निगमाने स्थापनेपासून ३१ मार्च १९८० पर्यंत देशातील एकूण गृहनिवसन कार्यास कर्जरूपाने १,०२८.५५ कोटी रुपयांचे साहाय्य केले. निगमाने सुरू केलेल्या ‘स्वतः घर घ्या योजने’ खाली विमापत्रधारकांना घरे बांधण्यासाठी वा तयार घरे खरेदी करण्यासाठी कर्जे मंजूर करण्यात येतात. अनिश्चित उत्पन्न मिळणाऱ्या कमी उत्पन्न गटाच्या लोकांसाठी निगमाने नुकतीच ‘जनरक्षा विमापत्र योजना’ अशी नवीनच योजना सुरू केली आहे. तीअन्वये एखाद्या विमापत्रधारकाला वार्षिक हप्ता काही कारणांमुळे भरता आला नाही, तरीही त्याला मरणोत्तर संरक्षण व लाभ मिळण्याची या योजनेत तरतूद आहे.
प्राप्ती कर वजा जाता ३१ मार्च १९८१ अखेर निगमाची एकूण प्राप्ती १,४६१ कोटी रु. होती. त्यातील ९६५ कोटी रु. विम्याच्या हप्त्यांद्वारा मिळाले. निगमाच्या मुंबई विभाग कचेरीत इलेक्ट्रॉनिकीय संगणक बसविण्यात आला असून तो त्या कचेरीतील ६८.२५ लक्ष विमापत्रांसंबंधीचे व्यवहार पार पाडतो. ३१ मार्च १९८३ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात निगमाने व्यक्तिगत आयुर्विमा व्यवसायाद्वारा ४,०२९.९६ कोटी रु. जमा करुन प्रथमच ४००० कोटींचे लक्ष्य ओलांडले (विकास दर १५.४%) २२.४५ लक्ष विमापत्रांची विक्री (गतवर्षीपेक्षा १.३९ लक्ष अधिक विमापत्रे) झाली तर ७५१७.६९ कोटी रुपयांचा गटविमा व्यवसाय करण्यात आला.
गेल्या २६ वर्षात देशाच्या आर्थिक विकासात निगम मोलाची कामगिरी बजावीत असल्याचे दिसते. सर्वसामान्य जनतेकडून, विशेषतः मर्यादित मिळकतदारांकडून, बचत गोळा करण्याचे महत्वाचे कार्य निगम करतो. त्याचप्रमाणे देश सर्वांगीण आर्थिक विकासाच्या दिशेने पावले टाकत असता लोखंड, ताग, सिमेंट, कोळसा, रंग, कापड – कारखाने, रेल्वे, साखर कारखाने, ॲल्युमिनियम, खाणधंदा आदी व्यवसायांत निगमाने कोट्यावधी रुपये गुंतवून, त्या त्या व्यवसायांना भक्कम आधार दिला आहे. तथापि ग्रामीण विभागातून ज्या प्रमाणात निगमाला पैसा मिळतो, त्या प्रमाणात तेथे गुंतवणूक होत नाही तसेच राज्यवार गुंतवणूक करताना ठराविक राज्यांच्या पदरात झुकते माप पडते, अशी टीका निगमाच्या गुंतवणूक धोरणावर केली जाते. निगमाच्या सेवेतील शैथिल्य आणि खर्चात सतत होणारी वाढ या गोष्टीही टीकाविषय झाल्या आहेत. मात्र व्यवसायाच्या शास्त्रीय कसोट्या लक्षात घेऊन, विमापत्र धारकांच्या हिताच्या दृष्टीने आपल्या सेवेत अधिकाधिक सुधारणा करण्याचे निगमाचे प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतात.
गद्रे, वि. द. गद्रे, वि. रा.