भाडेखरेदी पद्धति : मौल्यवान व टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंची किंमत एका रकमेने देण्याऐवजी, आरंभी किंमतीचा काही अंश देऊन करारान्वये ठराविक मुदतीत, ठराविक हप्त्यांत व निश्चित अटींनुसार देय रकमेचे शोधन करण्याची पद्धती. भाडेखरेदीच्या करारात हप्त्यांची रक्कम, कालावधी व संख्या नमूद असते. सर्व हप्ते भरल्यावरच वस्तू कायदेशीर रीत्या ग्राहकाच्या मालकीची होत असल्याने या खरेदीला भाडेखरेदी (हायर परचेस) म्हणतात.
हप्ता चुकल्यास आधी भरलेली रक्कम (हप्ते) तसेच वस्तूंवरील हक्क ग्राहकाला गमवावा लागतो. या पद्धतीहून हप्तेवारी पद्धती (इन्स्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम) भिन्न आहे. हीमध्ये हप्ते भरणे शक्य नसल्यास वस्तू दुसऱ्यास विकून येणाऱ्या रकमेतून ग्राहक उरलेले हप्ते भरू शकतो. भाडेखरेदी पद्धतीत अखेरचा हप्ता भरल्यानंतर, परंतु हप्तेवारी पद्धतीत पहिला हप्ता भरताच, ग्राहक वस्तूचा कायदेशीर मालक होतो. अर्थातच हप्तेवारी पद्धतीत विक्रेत्याची जोखीम अधिक असलयाने ग्राहकाला वस्तू महाग पडते.
भाडेखरेदी पद्धतीत विक्रेता ग्राहकाकडून विमा-पत्र तारणरूपाने मागू शकतो, तसेच वस्तूचा विमा काढण्यास ग्राहकाला भाग पाडू शकतो. या पद्धतीत विक्रेत्यास कालांतराने भांडवलाचा तुटवडा भासतो. इतर देशांप्रमाणेच भारतात स्टेट बँकेसह सर्व बँका मालमोटारींसारख्या वस्तूंच्या भाडेखरेदीच्या व्यवहारांसाठी वित्तपुरवठा करतात, शिवाय असा वित्तपुरवठा करणाऱ्या विशेष वित्तसंस्थाही असतात. ग्राहकाने हप्ता बुडविल्यास बँका किंवा वित्तसंस्था वस्तूचा ताबा मिळवून मूळ विक्रेत्याला ती परत घ्यावयास लावू शकतात. औद्योगिक देशांमध्ये टिकाऊ, ग्राहकोपयोगी वस्तूंची बरीच मोठी विक्री या पद्धतीने होत असते.
भाडेखरेदी पद्धतीमुळे पगारदारवर्गाला किंमती वस्तू घेणे शक्य होते एका महिन्यात केलेल्या खरेदीची किंमत त्यानंतर मिळणाऱ्या मासिक पगारांतून देता येते, हप्ते भरणे सक्तीचे असल्याने खर्चात काटकसर केली जाते, कर्ज काढून वस्तू घेण्यापेक्षा या पद्धतीने ती घेणे अधिक फायदेशीर ठरते, ग्राहकाला बचत अधिक लाभदायक पर्यायी प्रकारांत गुंतविता येते, विक्रयोत्तर सेवा मिळण्याची हमी असते व ग्राहकांशी विक्रयोत्तर संबंध राहिल्यामुळे विक्रेत्याचा धंदा वाढण्यासही मदत होते.
या पद्धतीत हप्ते भरण्याची जबाबदारी ग्राहकावर असल्यामुळे इतर वस्तूंवरील त्याच्या खर्चावर प्रतिकूल परिणाम होतो पहिल्या हप्त्याची रक्कम बरीच असल्याने नंतरचे हप्ते भरण्यास असमर्थ ठरलेल्या ग्राहकाचे फार नुकसान होते भाडेखरेदीच्या व्यवहारांच्या तपशीलवार नोंदी ठेवाव्या लागत असल्याने विक्रीखर्च वाढतो. भाडेखरेदी पूर्ण झाल्यावरच विक्री कायदेशीर होत असल्याने विक्रीकर अखेरच्या हप्त्यासोबत आकाराला जातो.
भारतात भाडेखरेदी पद्धतीच्या व्यवहारांचे नियंत्रण १९७२ च्या भाडेखरेदी अधियमानुसार होते.
संदर्भ : Ghosh, Alak Mukherjee, Rabin, Hire Purchase Credit In India : Problems and Prospects, Bombay, 1981.
हातेकर, र.. दे.
“