मार्शल योजना : दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळात युरोपीय राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडून पडल्या असताना, तसेच या राष्ट्रांमध्ये दारिद्र्य, बेकारी उद्भवून लोकशाहीप्रणीत स्वतंत्र संस्था नष्ट होण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना, त्यांच्या पुनश्च उभारणीकरिता व लोकशाही पुन्हा रूजण्यासाठी अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांनी राबविलेला व्यापक आर्थिक साहाय्य कार्यक्रम. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ⇨जॉर्ज कॅटलेट मार्शल यांनी ५ जून १९४७ रोजी हार्व्हर्ड विद्यापीठत जे भाषण केले, त्यात त्यांनी अमेरिकेच्या आर्थिक साहाय्याने यूरोपीय राष्ट्रांना मदत करण्याची योजना सुचविली.
त्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्स व ग्रेट ब्रिटन या दोन राष्ट्रांनी १९४७ च्या मध्यास स्पेन वगळता अन्य सर्व यूरोपीय राष्ट्रांना पॅरिसमध्ये एका परिषदेस आमंत्रित केले, तथापि रशिया व त्याची अंकित राष्ट्रे आमंत्रित असूनही त्या परिषदेत सहभागी झाली नाहीत. परिणामी पॅरिस परिषदेत सोळा यूरोपीय राष्ट्रांनी भाग घेऊन यूरोपच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने एक अहवाल तयार करण्याकरिता तसेच चार वर्षांचा कार्यक्रम निर्धारित करण्यासाठी एक यूरोपीय आर्थिक सहकार समिती (कमिटी फॉर यूरोपियन इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन-सीईईसी) स्थापन केली. १९४७ मध्ये हा अहवाल अमेरिकेस सादर करण्यात आला त्यानंतर अमेरिकेत ‘विदेश साहाय्य कायदा’ (यामध्येच ‘आर्थिक सहकार कायदा’ अंतर्भूत) १९४८ मध्ये संमत करण्यात येऊन ‘आर्थिक सहकार प्रशासन’ हे खाते याकरिता स्वतंत्रपणे निर्माण करण्यात आले. यूरोपीय राष्ट्रांनी मार्शल योजनेनुसार मिळावयाच्या साहाय्याने व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘यूरोपियन आर्थिक सहकार संघटना’(१९६१ नंतर आर्थिक सहकार व विकास संघटना – ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट–ओईसीडी) स्थापन केली.
आर्थिक सहकार प्रशासनाने नेमलेल्या पॉल जी. हॉफमन याच्या नेतृत्वाखाली ३ एप्रिल १९४८ रोजी मार्शल योजना कार्यवाहीत आली व १९४८–५२ अशा चार वर्षांच्या कालावधीत सु. १,२०० कोटी डॉलर या योजनेसाठी खर्च करण्यात आले. आइसलंडपासून तुर्कस्तानपर्यंत पसरलेल्या देशांना (जर्मनी १९४९ मध्ये ओईईसीचा सदस्य झाला) या योजनेच्या अंतर्गत साहाय्य मिळणार होते. ते देश असे : ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेन्मार्क, फ्रान्स, प. जर्मनी, ग्रेट ब्रिटन, ग्रीस, आइसलंड, इटली, लक्सेंबर्ग, नेदर्लंडस्, नॉर्वे, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, तुर्कस्तान. यूरोपीय राष्ट्रांच्या पुनर्रचनेसाठी मोठी कर्जे व अनुदाने देण्यास अमेरिकेच्या आर्थिक सहकार प्रशासनाने प्रारंभ केला. (१) औद्योगिक व शेतमालाचे उत्पादन महायुद्ध-पूर्व पातळीला आणणे (२) आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे व (३) यूरोपीय राष्ट्रांच्या परस्पर व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराल प्रोत्साहन देणे, असे या साहाय्याने तिहेरी उद्दिष्ट होते. या साहाय्यामध्ये प्रत्यक्ष अनुदानांचे प्रमाण मोठे व कर्जाचे प्रमाण कमी होते.
मार्शल योजनांतर्गत काळात साहाय्य मिळालेल्या राष्ट्रांच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात सु. १५ ते २५ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले या राष्ट्रांमधील रासायनिक, अभियांत्रिकीय, पोलादाच्या उद्योगांचे जलद पुनरुज्जीवन झाले. मार्शल योजनेची कार्यवाही अतिशय यशस्वी झाली. तिच्यामुळे यूरोपीय राष्ट्रांना आपल्या कोसळलेल्या अर्थव्यवस्था जोमाने न वेगाने सावरता येऊन ही राष्ट्रे स्वतःच्या पायांवर उभी राहू शकली आणि यूरोपात अतिशय समर्थ मित्रराष्ट्रे निर्माण झाली. यूरोपीय राष्ट्रांमधील लोकांच्या जीवनात या योजनेने आशा व आत्मविश्वास निर्माण केला. या योजनेमुळे यूरोपच्या व्यापाराचा व उत्पादनाचा ढळलेला तोल पुन्हा सम व सुस्थिर होऊन कडक नियंत्रण व निर्बंध सुसह्य झाले. मार्शल योजनेच्या यशस्वितेच्या प्रभावाने प्रेरित होऊन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हॅरी एस्. ट्रूमन यांनी जगामधील अर्धविकसित व विकसनशील राष्ट्रांना मदत करण्याकरिता या योजनेचा १९४९ मध्ये ‘पॉइंट फोर प्रोग्रॅम ’ या अन्वये प्रकर्षाने विस्तार केला.
गद्रे, वि. रा.