महाराष्ट्र राज्य विद्युत् मंडळ ( एम्एस्ईबी )

महाराष्ट्र राज्य विद्युत् मंडळ (एम् एस् ई बी) : भारतामध्ये १९३२ सालापर्यंत वीज पुरवठा म्हैसूर संस्थान वगळता खाजगी उत्पादकांकडून होत असे. १९३३ साली मद्रास व पंजाब प्रांत शासनांनी प्रत्येकी एक वीज उत्पादन केंद्र उभारले व त्यानंतर इतर प्रांत शासनांनी त्यांचे अनुकरण केले. ही केंद्रे शासने खात्यांद्वारा चालवीत व खाजगी उत्पादकांना परवाने घेऊन वीज केंद्रे उभारता येत असत. मात्र वीज ही सार्वजनिक उपयुक्तता असल्याने विजेचे दर शासननियंत्रित असत.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर वरील परिस्थितीत १९४८ च्या वीज (पुरवठा) कायद्याने महत्वाचा बदल घडवून आणला. या कायद्यात असे नमूद केले होते की, राष्ट्राच्या विद्युत् साधनसंपत्तीचे नियंत्रण व वापर यांसंबंधीच्या नियोजन संस्थांच्या कार्याचा समन्वय करणारे एक समर्पक, पर्याप्त व एकरूप असे राष्ट्रीय धोरण तयार केले पाहिजे. या विचाराला मूर्तस्वरूप देण्यासाठी राज्यशासनांनी स्वायत्त वीज मंडळे  स्थापिली. या मंडळांवर राज्यामध्ये वीजनिर्मिती, पुरवठा व वितरण यांच्या सर्वात कार्यक्षम व मितव्ययी पध्दतीने समन्वयी विकासाला प्रवर्तन देण्याची, विशेषत: ज्या भागांत परवानाधारकांकडून वीज पुरवठा होत नाही त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन, जबाबदारी टाकली आहे. मुंबई राज्यात ‘मुंबई वीज मंडळ’ ६ नोव्हेंबर १९५४ रोजी स्थापन करण्यात आले. यावेळेस विदर्भाच्या व मराठवाड्याच्या गरजा अनुक्रमे ‘मध्य प्रदेश वीज मंडळ’ व ‘हैदराबाद राज्य विद्युत् खाते’ भागवीत असे. व्दिभाषिक  मुंबई  राज्य झाल्यावर ( १ एप्रिल १९५७) या  मंडळाचे  ‘मुंबई राज्य वीज मंडळ’ झाले व विदर्भ, मराठवाडा, तसेच सौराष्ट्र, कच्छ इ. भागांना वीज पुरविण्याची जबाबदारी पूर्वीच्या मंडळांकडून काढून या मंडळावर टाकण्यात आली. तसेच म्हैसूर (कनार्टक) राज्यात गेलेल्या भागांसंबंधीची जबाबदारी त्या राज्याच्या  वीजमंडळाकडे गेली. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीबरोबर ‘महाराष्ट्र राज्य  विद्युत् मंडळ’  २० जून १९६० रोजी अस्तित्वात आले.

सुरूवातीला राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत् मंडळ, टाटा, मध्य रेल्वे व खाजगी कंपन्या वीज उत्पादन करीत असत. खाजगी कंपन्यांची उत्पादन  केंद्रे लहान असून ती मोठी गावे किंवा शहरे एवढ्यांनाच वीज पुरवीत. विजेची वाढती  मागणी भागविण्याकरिता मंडळाकडून वीज विकत घेऊन तिचे वाटप केले जाई. मंडळाचे धोरण प्रारंभी गावोगावी तत्कालीन गरजेसाठी लहान केंद्रे स्थापावयाची व दीर्घकालीन विकासाच्या द्दष्टीने मोठी शक्तिकेंद्रे बांधून ग्रिड पध्दतीने ती एकमेकांना जोडावयाची, असे होते. मार्च १९६१ मध्ये मंडळाची सरासरी प्रत्येकी ४६३ किवॉ. क्षमतेची ३५ लहान केंद्रे, सरासरी २,९१२ किवॉ. ची दोन जलविद्युत् व सरासरी ३७,५०० किवॉ. ची तीन बाष्पविद्युत् केंद्रे होती. त्याचबरोबर सुरुवातीला खाजगी कंपन्यांच्या विस्ताराला मंडळ साहाय्य करीत असे. पण हळूहळू या व्यवसायातून लहानलहान कंपन्या बाहेर पडल्या. पुष्कळांनी आपली केंद्रे मंडळाने घ्यावी अशी विनंती केली इतरांचे परवाने मुदत संपल्यावर रद्द करण्यात आले.

मंडळाच्या सुरुवातीच्या काळातील वीज उत्पादन, पुरवठा इत्यादीबद्दलची परिस्थिती व तिच्यात झालेली प्रगती पुढील कोष्टकामध्ये दाखविली आहे.

यात २८,०६५ गावे व खेडी ५,००० पेक्षा कमी लोकसंख्येची होती. मार्च १९८३ अखेर एकूण खेड्यांपैकी ८६% खेड्यांना वीज सेवा उपलब्ध झाली होती. यावरून असे दिसते की, क्षमता व उत्पादन यांच्यात साधारणपणे पाचपट वाढ झाली आहे, तर तिचा लाभ घेण्याऱ्यांच्या संख्येत यापेक्षा पुष्कळ पटीनी वाढ झाली आहे. उदा., शहरे व खेडी यांची संख्या पूर्वीच्या २५ पट, उपभोक्ते २७ पट व शेतीपंप ८३ पट अशी आहे. मार्च १९८३ अखेर ८६% खेड्यांना वीजपुरवठा होत होता. महाराष्ट्र राज्यातील स्थापित क्षमता भारताच्या १४% असून उत्पादन १७% आहे.

वीज उत्पादनासाठी मंडळाची ७ जलविद्युत् व १० औष्णिक (यांत एक गॅस टरबाइन आहे) केंद्रे आहेत व त्यांनी १९८१–८२ मध्ये एकूण उत्पादनापैकी ८२% उत्पादन केले होते. याशिवाय लागणारी वीज, मंडळाने टाटांकडून १०%, अणुशक्तिकेंद्राकडून ५% व कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात या राज्यांच्या वीज मंडळाकडून प्रत्येकी १% अशी विकत घेतली. मंडळाचे सर्वांत मोठे जलविद्यूत केंद्र कोयना धरणावर असून त्याची स्थापित क्षमता (तिन्ही टप्पे) आठ लक्ष किवॉ. आहे. सर्वांत मोठे औष्णिक केंद्र कोराडी (तिन्ही टप्पे) येथे आहे व त्याची स्थापित क्षमता ६·८ लक्ष किवॉ. आहे.

मंडळाने १९८१–८२ मध्ये पुरविलेल्या विजेपैकी ५६% उद्योगधंद्यांना, १३% घरगुती वापरासाठी, शेतीला १२% आणि उरलेली १९% व्यापार, सार्वजनिक प्रकाश, इतर किरकोळ बाबी यांसाठी वापरली होती.

मंडळाचे व्यवस्थापन शासननियुक्त अध्यक्ष व सात सदस्यांचे संचालक मंडळ यांच्याकडे आहे. तसेच मंडळाची १५ सदस्यांची सल्लागार समिती असून तीत वीजपुरवठा उद्योग, वीज उपभोक्ते, व्यापार व उद्योग, वाहतूक, कामगार वर्ग व लोकहितार्थ शासननियुक्त सदस्य आहेत.

मंडळाला वित्तपुरवठा बहुतांशाने शासनाकडून कर्जरुपाने होतो. तसेच मंडळ कर्जरोख्यांद्वारे व इतर पद्धतींच्या कर्जाद्वारे भांडवल गोळा करू वा उभारु शकते. १९८०–८१ च्या मंडळाच्या अंदाजपत्रकात मंडळाचे मार्च १९८१ अखेर एकंदर अदत्त कर्ज १,५९१·७ कोटी रु. व त्यापैकी शासनाचा वाटा १,१८१·७ कोटी रु. (७४%), १८२·६ कोटी रु. कर्जरोख्यांव्दारे (११·५%) व २२७·४ कोटी रु. (१४·५%) इतर कर्जे, असे अंदाज दाखविले होते. या इतर कर्जांमध्ये ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमांची त्वरित प्रगती होण्यासाठी कृषीपुनर्वित्त निगमाकडून व बँकांकडून काढलेली कर्जे आहेत.

पेंढारकर, वि. गो.

“