मतदानपद्धति : आधुनिक काळात सर्व सामाजिक, राजकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील तसेच आर्थिक संघटनांतील पदाधिकारी व प्रतिनिधी मतदानाने निवडले जातात. मतदान कसे व्हावे याच्या विविध पद्धती प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहेत. आधुनिक काळात गुप्तमतदानपद्धती सर्वत्र रूढ झाली आहे. निरनिराळ्या उमेदवारांसाठी मते कशी प्रदर्शित करावयाची आणि ती त्यांच्यामध्ये कशी वाटावयाची यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती प्रचारात आलेल्या आहेत. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व ही त्यांपैकी एक पद्धत आहे. उपक्रम आणि सार्वमत इ. व जनमताच्या निर्णयाने कायदा करण्यापूर्वी जनमत अजमावण्याच्या पद्धती सद्यःस्थितीत प्रचलित आहेत. त्या पद्धतींत मताधिकार आणि मतदान ही महत्त्वाची ठरली आहेत. मतदारांसमोर मांडलेल्या योजनेवर, मसुद्यावर, प्रस्तावावर वा एखाद्या गहन प्रश्नावर मतदान करून बहुमताने निर्णय घेणे क्रमप्राप्त होते. त्यास उपक्रम, सार्वमत या प्रकारच्या पद्धतींचे स्वरूप असते. निवडणुकीतील मतदान व अशा प्रकारच्या पद्धतींतील मतदान यांत येणाऱ्या अडचणी व प्रशासकीय समस्या एकाच प्रकारच्या असतात.
मानवी इतिहासात मतदानाने निवड करण्याची आणि निर्णय घेण्याची पद्धती प्राचीन काळापासून नगरराज्ये व गणराज्यांतून अस्तित्वात आहे. त्या काळी मतदानासाठी निरनिराळ्या प्रकारची साधने वापरात असल्याचे उल्लेखही आढळतात. पाढंऱ्या आणि काळ्या रंगाच्या गोट्या, विविध रंगी शिंपले, निरनिराळ्या रंगाच्या लाकडी शलाका इ. वापरून मतदान किंवा आवाजी मतदान, हात वर करून मतदान, उभे राहून मतदान इ. उघड मतदानाचे प्रकार आणि गुप्तमतदान किंवा यांत्रिक साधनांनी मतदान, अशा अनेक प्रकारच्या मतदानपद्धती अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले आहे. त्यांपैकी स्थूलमानाने दोन मतदानपद्धती अधिक प्रचारात होत्या : (१) उघड अथवा खुले अथवा प्रकट मतदान व (२) गुप्तमतदान. प्राचीन काळापासून या दोन्ही पद्धतींचे अस्तित्व आढळून येते. आधुनिक काळात बहुतांश देशांत व ठिकाणी गुप्तमतदानपद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. मतदान करताना मतदारावर धाकदडपशाही होऊ नये. लाचलुचपत होऊ नये, कोणा एका उमेदवाराला अथवा पक्षाला मत देण्याची सक्ती होऊ नये, म्हणून गुप्तमतदानपद्धतीचा उपयोग करण्यात येतो. गुप्तमतदानपद्धतीत गोट्या, शिंपले, शंख इ. साधने प्राचीन काळी ग्रीसमध्ये वापरली जात असत. रोममध्ये प्रत्येक उमेदवारासाठी विशिष्ट प्रकारे कोरलेले लाकूड देण्यात येत असे. नंतर हळूहळू मतदानाच्या या पद्धतीत बदल होत जाऊन आधुनिक काळात मतपत्रिकेचा उपयोग करण्यात येऊ लागला. एका कागदावर वा चिटोऱ्यावर निवडणुकीसाठी उभे असलेल्या सर्व उमेदवारांची नावे लिहिण्यात येऊन अथवा ज्या योजनांबाबत वा प्रस्तावांबाबत निर्णय घ्यावयाचा असतो, तो नमूद करून त्या मतपत्रिकेवर मतदार आपल्या इच्छेनुसार मत देतो. म्हणजे जो उमेदवार निवडून यावा अथवा जो प्रस्ताव संमत व्हावा असे त्याला वाटते, त्यासमोर मतदार फुली मारतो. या बाबतीतही नको असलेली नावे खोडून टाकणे, फुलीचा शिक्का उमेदवाराच्या नावावर, नावासमोर अथवा निशाणीवर उठविणे, निवडीनुसार नावासमोर क्रमांक लिहिणे वा स्वाक्षरी करणे इ. पर्यायी मतदानपद्धती वापरल्या जातात. गुप्तमतदानाचा प्रमुख उद्देश मतदाराला स्वतःचे मत निर्भयपणाने देता यावे, असा असून ते गुप्त राहावे अशी धारणा असते.
उघड अगर खुले किंवा आवाजी मतदान, हात वर करून किंवा उभे राहून अथवा एकाद्या गटामध्ये जाऊन केले जाते. उघड मतदानाची पद्धती आधुनिक काळात काही निवडक प्रसंगी मर्यादित क्षेत्रापुरती वापरण्यात येते. अन्यथा ती प्रचारात नाही. आवाजी मतदानाने म्हणजे फक्त होय अथवा नाही म्हणून आपले मत व्यक्त करणे, ही मतदारांच्या दृष्टीने सर्वांत सोपी पद्धती होय पण अशा पद्धतीत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयामागे निश्चितपणाने बहुसंख्य लोक असतीलच असे ठामपणे सांगता येत नाही कारण जे अल्पसंख्य मानले जातात, त्यांनी भीतीनेही आपल्या मनाविरूद्ध आवाजी मतदानात आपले मत प्रदर्शित केले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अल्पसंख्याकांना खरेखुरे मतस्वातंत्र्य मिळाल्यासच त्या पद्धतीला लोकशाही म्हणता येईल.
ग्रीसमध्ये अथेन्ससारख्या काही नगरराज्यांत काही विशिष्ट पदाधिकारी नागरिकांच्या सर्वसाधारण सभेत आवाजी मतदानाने त्या वेळी निवडले जात परंतु इतर अधिकाऱ्यांची निवड मतदानाने न होता चिठ्ठ्या टाकून केली जात असे. एखाद्या नागरिकाला हद्दपार करावयाचा की नाही, याचा निर्णय घेताना व खटल्यांचा निर्णय देताना गुप्तमतदानाची पद्धती होती इतर सर्व ठिकाणी हात वर करून खुले मतदान असे. गुप्तमतदानासाठी पांढऱ्या व काळ्या गोट्या, रंगविलेले अथवा खुणा केलेले दगड अथवा शिंपले यांचा उपयोग करण्यात येत असे. रोममध्ये महत्त्वाचे धोरण व पदाधिकाऱ्यांची निवड या दोन्ही बाबतींत मतदान होई पणे ते उघड मतदान असे. एका विशिष्ट ठिकाणी अधिकारी उभे रहात व त्यांच्याजवळून जाणारे मतदार मतदान अधिकारी मोजीत असत. पुढे रोममध्ये उच्च वर्गीयांकडून कनिष्ठ वर्गाच्या नागरिकांवर जसजसे मतांबाबत दडपण येऊ लागले, तशी गुप्तमतदानपद्धतीची सुरूवात झाली. मत नोंदविण्याच्या विविध पद्धती आहेत. देशपरत्वे त्यांचे स्वरूपही वेगळे आहे. अमेरिकेत तीन प्रकारच्या मतपत्रिका असतात. एकात पक्ष – उमेदवारांची यादी असते व पक्षाच्या शीर्षकाजवळ फुली करावयाची असते दुसऱ्यात प्रत्येक जागेसाठी उभे असलेल्या उमेदवारांची नावे असतात व त्यांसमोर ते कोणत्या जागेसाठी उभे आहेत ते दर्शविलेली असते, मतदारांनी हव्या त्या नावासमोर फुली करावयाची असते तिसऱ्यात या दोन्ही पद्धती एकत्रित असतात. मतदाराला व्यक्तीला मत देता येते किंवा वाटल्यास पक्षाला सर्व जागांबाबत मत देता येते [⟶ गुप्तमतदानपद्धति].
मध्ययुगात कोणती मतदानपद्धती उपयोगात होती मतदान खुले असे का गुप्त असे, याविषयी निश्चित अशी काहीच माहिती उपलब्ध नाही तथापि मताधिकार मर्यादित होता, सरंजामदारांना विशेषाधिकार होते व पुष्कळदा मत असणे हा हक्क मानला जाण्याऐवजी भार मानला जाण्याइतपत कठीण परिस्थिती असे, असे इतिहासावरून त्या काळाविषयी म्हणता येते. पोपची निवडणूक कार्डिनलांमधून (पोपच्या गौण अधिकाऱ्यांमधून) केली जात असे व तिच्यात गुप्तमतदानपद्धती प्रचारात होती. उत्तर यूरोपमधील ट्यूटॉनांच्या जमातीत स्वतंत्र नागरिक एकत्रित येऊन आवाजी मतदानाने आपला राजा निवडीत व जर्मन सम्राटाची निवड काही काळापर्यंत नागरिकांनी निवडलेल्या निर्वाचित प्रतिनिधींकडून केली जाई. नंतरच्या काळात इटलीमधील व्हेनिससारख्या व्यापारी नगरराज्यात पदाधिकारी निवडले जात व ते निवडताना खुले मतदान व चिठ्ठ्या टाकून मतदान या दोन्ही पद्धतींचा अवलंब केला जात असे.
इंग्‍लंडमध्ये पार्लमेंट ही संस्था अस्तित्वात आल्यानंतर मतदान आणि मतदानपद्धतींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. सुरूवातीला इंग्‍लंडच्या परगण्यांतून शेरीफला (मुख्य सरकारी अधिकारी) सरदारवर्गाचे दोन प्रतिनिधी संसदेवर पाठविण्यास सांगितले जात असे. पुढे शहरांचे प्रतिनिधी बोलाविले जाऊ लागले पण ते कसे निवडावयाचे याबद्दल निश्चित स्वरूपाचे विधिनियम नव्हते. नागरिकांची सर्वसाधारण सभा शेरीफाकडून बोलावली जात असे व तेथेच आवाजी मतदानाने अथवा हात वर करून खुल्या मतदानाने प्रतिनिधीची निवड होत असे. निवडणुका अनौपचारिक व अनियमित असत. इंग्‍लंडमधील पार्लमेंटच्या कनिष्ठ सभागृहाचे (हाउस ऑफ कॉमन्स) महत्त्व जसे वाढू लागले, तसे प्रतिनिधित्वाचे महत्त्व वाढत गेले. मतदानाचा हक्क, काही जुन्या शहरांना दिले गेलेले अवास्तव महत्त्व, तसेच मतदानाच्या हक्कांतील विषमता, त्यामुळे प्रतिनिधित्वातील विषमता व निवडणुकीतील गोंधळ या गोष्टी जनतेला त्रासदायक व अन्यायकारक वाटू लागल्या. या सर्व बाबतींत सुधारणा व्हाव्यात, अशी मागणी लोकांकडून होऊ लागली. पैसे घेऊन मत देणे यांसारखे गैरप्रकारही लक्षात येऊ लागले. १८३२ मध्ये पहिला सुधारणा कायदा संमत झाला. चार्टिस्टांच्या (हक्कांची सनद मागणाऱ्याच्या) चळवळीनंतर मतदारांची नोंद करण्याचा कायदा, मतदानमधील गैरप्रकाराच्या विरोधी कायदा व निवडणुकांचे नियमनाविषयी कायदा इ. काही महत्त्वाचे कायदे संमत करण्यात आले.[⟶ चार्टिस्ट चळवळ].
इंग्‍लंडप्रमाणेच अमेरिकेतील वसाहतींत सुरुवातीपासून मतदानाने निवडणुका सुरू झाल्या. स्थानिक अधिकारी खुल्या मतदानाने निवडणुका घेत असत. सतराव्या शतकात पेनसिल्व्हेनियामध्ये (एक अमेरिकन वसाहत) गव्हर्नरच्या निवडणुकीसाठी गुप्तमतदानपद्धती वापरण्यात आली. त्या काळी मतदार स्वतःच मतपत्रिका आणीत. त्यानंतर मतदाराने बदली व्यक्तीद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार बजावण्याची पद्धती सुरू झाली. आवाजी मतदानपद्धती बरेच दिवस काही ठिकाणी चालू राहिली. मतदारांनी मतपत्रिका आणावयाची असल्यामुळे अनधिकृत मतपत्रिकांमुळे होणाऱ्या घोटाळ्याचे प्रमाण वाढले. त्यावर उपाय म्हणून राजकीय पक्षांनी आपल्या मतदारांसाठी निरनिराळ्या रंगांच्या मतपत्रिका तयार करून घेतल्या व त्याच अधिकृत मानल्या जाण्याची पद्धती निघाली पण त्यांमध्येही गैरप्रकार होऊ लागले.त्यानंतर शासनानेच अधिकृत मतपत्रिका (ऑस्ट्रेलियन बॅलट पद्धती) मतदारांना देण्याची पद्धती प्रचलित झाली. इंग्‍लंडप्रमाणेच अमेरिकेतही मतदार नोंदणीचा कायदा संमत करण्यात आला. तरीदेखील एकाच व्यक्तीने पुनःपुन्हा मतदान करण्याचे व खोटे मतदान करण्याचे गैरप्रकार अस्तित्वात होते. म्हणून नोंदणी करणे आणि निवडणुकीची प्रत्यक्ष व्यवस्था करणे, यांसाठी विशेष अधिकारी नेमण्यात येऊ लागले पण या स्थानांवर विशिष्ट पक्षाचे लोक नेमण्यात येऊ लागल्यामुळे गैरप्रकार होण्याची शक्यता कायमच राहिली. काही राज्यांत निवडणुका घेण्याचे कार्य राजकीय पक्षांच्या एकत्रित संघटनेकडे सोपविले गेले. निवडणुकीशी सर्व पक्ष संबंधित असल्यामुळे परस्परांवर नजर राहिल्यामुळे निवडणुका प्रामाणिकपणे होतील, अशी कल्पना या पद्धतीमागे होती तथापि निवडणुकीबाबतची कार्यशक्ती वा कार्यक्षमता या निकषांवर पदाधिकारी नेमले न जाता पक्षकार्याच्या निकषांवर नेमले जाऊ लागले. प्रत्येक पक्षाला स्वतःचे सामर्थ्य वाढवावयाचे असल्याने वशिलेबाजी होऊ लागली व निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून जास्त गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले आणि ही पद्धती कालबाह्य ठरली.
लोकसत्ताक राज्यव्यवस्थेची सुरूवात झाली, त्या वेळी प्रतिनिधी सामाजिक वर्गाच्या आधारावर निवडले जात. पुढे मतदारांची संख्या मताधिकाराची व्याप्ती विस्तारल्यामुळे इतकी वाढली, की सोयीसाठी देशाचे प्रादेशिक विभाग पाडून विभागशः प्रतिनिधित्व देण्याची पद्धती सुरू झाली. साधारणतः एक मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी निवडावा, अशी व्यवस्था कार्यान्वित झाली. ज्या मतदारासंघातून उभे रहावयाचे, त्याच विभागाचा रहिवासी असल्यासच उमेदवाराने निवडणूक लढवावी, अशी प्रथमतः अट होती पण १७७४ नंतर ब्रिटनमध्ये ती रद्द झाली. अमेरिकेत प्रतिनिधी त्या त्या राज्याचे अथवा प्रदेशाचे रहिवासी असलेच पाहिजेत, असे त्या देशाच्या घटनेने ठरविले. ब्रिटनमध्ये प्रतिनिधी एकदा निवडला की तो निव्वळ त्याच प्रदेशाचा प्रतिनिधी न राहता सर्व देशाचा तो प्रतिनिधी होतो, ही भावना दृढमूल झाली. प्रादेशिक विभागात राहणारा रहिवासीच त्या प्रदेशांतून निवडून आला पाहिजे, असा निर्बंध असल्यास मतदारांच्या निवडीवर बंधन येते व अनेक कार्यक्षम माणसांना, जागा कमी असल्यामुळे उभे राहता येत नाही, तसेच स्थानिक बाबींना महत्त्व देणारा प्रतिनिधी एवढेच प्रतिनिधित्वाचे स्वरूप राहते.
बहुतेक लोकसत्ताक राज्यांत मतदारसंघाकरिता भौगोलिक तत्त्व अथवा प्रादेशिक तत्त्व उपयोगात आणले गेले. स्थूलमानाने लोकसंख्येनुसार प्रादेशिक विभाग पाडून प्रत्येक विभागावर एक अथवा अधिक प्रतिनिधी निवडून दिले जात. लोकसंख्येत होणाऱ्या वाढीमुळे व लोकांच्या स्थलांतरामुळे प्रादेशिक विभाग नेहमी बदलले गेल्यासच असे मतदारसंघ योग्य व यथार्थ ठरतात. सत्ताधारी पक्ष आपल्याला जास्तीतजास्त जागा मिळाव्यात, म्हणून आपल्याला हवे तसे विभाग पाडून घेण्याची शक्यता असते. यासाठी मतदारसंघाची पुनर्रचना करणारी संस्था अपक्षीय कायद्याने प्रस्थापित केलेली असते.
सर्व राष्ट्रांचे आदर्श प्रतिनिधित्व असावे, असे वाटत असेल तर सर्व राष्ट्र हाच एक मतदारसंघ कल्पून देशाच्या विधिमंडळांत जेवढ्या जागा असतील तितके प्रतिनिधी सर्वांनी निवडून द्यावे, अशी पद्धती ठेवावी लागेल. या पद्धतीत अल्पसंख्य व बहुसंख्य यांचे प्रमाण तंतोतंत अजमाविता येऊ शकेल परंतु ही मतदानाची पद्धती कार्यवाहीच्या दृष्टीने अतिशय त्रासदायक ठरेल. राजकीय पक्षांकडे सत्ता केंद्रित होण्याचा संभव राहील, कदाचित स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होईल, मध्येच रिकाम्या पडलेल्या जागा भरता येणे कठीण होईल, मतदारांवर सर्व राष्ट्रांच्या बाबतीत कार्यवाहीत आणावयाच्या धोरणावर निर्णय घेण्याची तसेच राजकीय पक्षांनी समोर मांडलेले कार्यक्रम समजावून घेऊन त्यावर मत देण्याची जबाबदारी येईल व त्याबाबतीत कदाचित मतदार अपुरे पडतील. सोय आणि कार्यक्षमता या दोन्हींचा विचार करता प्रादेशिक मतदारसंघाखेरीज अन्य पर्याय सद्यःस्थितीत दिसत नाही. उमेदवाराचा मतदाराशी सतत संपर्क राहावा, या दृष्टीने मतदारसंघ आटोपशीर असावा, असे सर्वसाधारण धोरण लोकशाहीत अवलंबिले जाते.
प्रादेशिक मतदारसंघ एकेरी अथवा एक – प्रतिनिधी मतदारसंघ अथवा बहु – प्रतिनिधी मतदारसंघ असू शकतात. एक – प्रतिनिधी मतदारसंघात निवडून येण्यासाठी निव्वळ बहुमत अथवा साक्षेपी बहुमत,या दोन्ही पद्धती प्रचलित आहेत. ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका आणि ग्रेट ब्रिटनच्या धर्तीवर शासनव्यवस्था असणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आदी लोकसत्ताक देशांत निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी साक्षेपी बहुमत चालते. भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला देशातील एकूण मतदानाच्या शेकडा पन्नासपेक्षा कमी मते पडूनही, त्याला बहुसंख्य जागा मिळाल्या असल्याचे आढळून येते. परिणामतः प्रत्यक्षात अल्पसंख्य मते मिळालेला पक्ष प्रतिनिधींच्या बहुसंख्येमुळे सत्ताधारी बनतो. त्यामुळे देशातील जनमताचे यथायोग्य प्रतिबिंब संसदेत/विधिमंडळात यथार्थपणे पडत नाही, असा दावा कधीकधी करण्यात येतो. एखाद्या निवडणुकीत एखाद्या पक्षाला एकूण मतदानाच्या निम्म्याहून जास्त मते मिळू शकतात पण बहुतेक निवडणुकांत, दोन राजकीय पक्षांपेक्षा जास्त पक्ष निवडणुकीत भाग घेत असल्यास, सत्ताधारी पक्ष, मतदारांच्या एकूण संख्येचा विचार करता अल्पसंख्य असूनही, बहुमतावर निवडून आलेला पक्ष मानला जातो.
एक – प्रतिनिधी मतदारसंघामुळे निर्माण होणारा हा दोष टाळण्यासाठी दुबार निवडणूक पद्धती अथवा पर्यायी मतदानपद्धती काही देशांत विशेषतः फ्रान्समध्ये वापरली जाते. उमेदवाराला पन्नास टक्क्यांहून जास्त मते मिळतील, तोच उमेदवार निवडून आला असे मानण्यावर या दोन्ही पद्धती अवलंबून असतात.
दुबार निवडणुकीत निवडणुकीतील मतदान दोनदा असण्याची शक्यता असते. मतदानाच्या पहिल्या फेरीत उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांपैकी एखाद्याला पन्नास टक्क्यांहून जास्त मते पडल्यास, तो निवडून आला असे जाहीर करण्यात येते पण कोणाही उमेदवाराला एकूण मतदानाच्या निम्म्याहून जास्त मते न मिळाल्यास पुन्हा मतदान घेण्यात येते. त्या वेळी मतदानात ज्या दोन उमेदवारांना इतरांपेक्षा जास्त मते मिळाली आहेत, त्या दोघांमध्ये निवडणूक व्हाययाची असते. दुसऱ्या मतदानाच्या फेरीत दोनच उमेदवार असल्यामुळे, एकाला निम्म्याहून जास्त मते मिळू शकतात व तो विजयी होतो.
या मतदानपद्धतीत मतदाराच्या दृष्टीने काही फायदे असतात. उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांना निवडणूक जिंकण्याचा काहीही संभव नाही, ते आपोआप गळतात व मतदारांना पहिल्या दोन उमेदवारांच्या संदर्भात आपल्या मतांचा फेरविचार करण्याची संधी मिळते. अनेक मतदारांना त्यांना हवा असलेला उमेदवार निवडून आणता येत नसला, तरी दोन उमेदवारांपैकी कोणाला मत द्यावयाचे ते निश्चित ठरविण्याची संधी मिळते. तसेच निवडून आलेले उमेदवार बहुमताने निवडून आलेले आहेत, ही महत्त्वाची जमेची बाजू होय.
वस्तुतः मतदानाच्या पहिल्या फेरीत ज्याला पन्नास टक्क्यांहून जास्त मते मिळतात, तोच खऱ्या बहुमताने निवडून आलेला असतो. दुसऱ्या फेरीतील मिळालेल्या बहुमताची प्रत दुय्यम दर्जाचीच मानली पाहिजे मात्र अल्पसंख्य मतांनी निवडून येऊन बहुमताचे प्रतिनिधित्व करण्यापेक्षा दुसऱ्या फेरीत का होईना निवडून येऊन बहुमताचे प्रतिनिधित्व करणे वरच्या प्रतीचे मानले पाहिजे.
या पद्धतीचा उपयोग फ्रान्समध्ये केला जातो. त्या देशातील या पद्धतीच्या कार्यवाहीतून अनेक दोष दृष्टोत्पत्तीस आले. मतदानाची दुसरी फेरी पहिल्या फेरीनंतर साधारणतः दोन आठवड्यांनी असल्यामुळे, मध्यंतरीच्या काळात राजकीय पक्षांमध्ये करारमदार होऊन त्यांच्यावर दुसऱ्या फेरीतील मतदान अवलंबून असते. हे करार नेहमीच राजकीय पक्षांच्या ध्येयधोरणाशी सुसंगत असतात असे नाही. पुष्कळदा त्यांचे स्वरूप देवाणघेवाणीचे असते व म्हणून झालेल्या मतदानावरून देशातील राजकीय परिस्थितीचे व देशातील राजकीय पक्षांच्या बलाबलाचे स्वरूप लक्षात येते, असे म्हणता येत नाही.
अनेक वेळा पहिल्या फेरीतील मतदानावरून बांधलेले अंदाज दुसऱ्या फेरीतील मतदानाने पूर्णतः खोटे ठरतात. अनेक मतदार पहिल्या मतदान फेरीत वैयक्तिक मतानुसार जुजबी विचार करून कोणाला तरी मत देतात व आपले मत कोणाला द्यावयाचे ते दुसऱ्या फेरीच्या वेळी ठरवितात. काही मतदार फेरमतदान व्हावयास पाहिजे म्हणून कोणाला तरी मत देतात. पहिल्या मतदान फेरीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांच्या अनुयायांकडून दुसऱ्या फेरीच्या आधी किंवा मतदानाच्या वेळी वैफल्यामुळे हिंसात्मक कृत्ये अथवा धाकदडपशाही होण्याची शक्यता असते. या पद्धतीत दोन वेळा मतदान होत असल्यामुळे वेळ तर मोडतोच पण खर्चाच्या दृष्टीनेही निवडणूक महाग पडते आणि साहजिकच अनेक इच्छूक गरीब उमेदवार मागे पडतात. फ्रान्समध्ये अनेक राजकीय पक्ष असल्यामुळे, त्यांच्यामध्ये मतदानाबाबत करार केले जातात पण ते पाळले जातीलच असे नाही.
हे दोष टाळण्यासाठी पर्यायी – मतदानपद्धती सुचविण्यात आली आहे. या पद्धतीत मतदान फक्त एकदाच करावे लागते मात्र मतदार आपल्या इच्छेनुसार उमेदवारांच्या पसंतीचे क्रमांक मतपत्रिकेवर नमूद करतो. या पद्धतीत दोनदा मतदान केल्यामुळे होणारा खर्च, वेळ व दगदग वाचते पण राजकीय पक्षांतील करारमदार तसेच चालू राहतात. अल्पसंख्याक पक्षांना एकत्रित येऊन कराराने एकमेकांना मते देण्याचे ठरवून काही जागा मिळविता येतात, पण याही पद्धतीत पहिल्या क्रमांकाची सर्वांत जास्त मते मिळविणाऱ्या उमेदवाराला पराभूत होण्याची वेळ येते व म्हणून काही राजकीय पक्ष फक्त पहिल्या क्रमांकाचेच मत द्यावे, अशी सूचना मतदारांपैकी पक्षाच्या अनुयायांना देऊ शकतात. या दोन्ही पद्धतींत अल्पसंख्य मतांनी निवडून येऊन बहुमताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दोष बऱ्याच अंशी दूर होत असला तरी राजकीय पक्षांच्या देशातील बलाबलाच्या प्रमाणात त्यांना विधिमंडळात जागा मिळतात असे मुळीच नाही, तसेच काही अल्पसंख्याक पक्षांना एकही जागा मिळत नाही.
एक प्रतिनिधी मतदारसंघ व सर्वांत जास्त मते मिळालेल्या उमेदवाराचा विजय या पद्धतीमुळे निर्माण झालेले दोष दूर करण्यासाठी प्रमाणशीर अथवा अनुपाती मतदानपद्धती सुचविण्यात आली आहे. मतदारांच्या विविध गटांचे तंतोतंत प्रतिनिधित्व निवडणुकीत दिसावे, हा या पद्धतीमागचा प्रमुख हेतू आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत अल्पसंख्याकांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात सहभागी होता यावे आणि त्यांना संरक्षण न मिळाल्यास त्यांची बहुसंख्याकांकडून पिळवणूक होईल, या भीतीतून मतदानपद्धतीत काही सुधारणा घडवून आणण्याकडे लक्ष देण्यात आले.
प्रमाणशीर मतदानपद्धतीचे अनेक प्रकार आहेत पण सर्व प्रकारांत बहुतांशी बहुप्रतिनिधी मतदारसंघांची योजना आहे. काही प्रकारांत जेवढे प्रतिनिधी निवडावयाचे असतील, तितकी मते प्रत्येक मतदाराला असतात व त्याला सर्व मते एकाच उमेदवाराला देता येतात अथवा विभागून देता येतात. अशा प्रकारची पद्धती ग्रेट ब्रिटनमध्ये स्कूल बोर्डाच्या निवडणुकीत इ. स. १८७० ते १९०२ या काळात अस्तित्वात होती. हेअर पद्धती हा प्रमाणशीर मतदानपद्धतीचा आणखी एक प्रकार आहे. या पद्धतीत मतदार आपली निवड क्रमांकांनी मतपत्रिकेवर नमूद करतो. त्यानंतर निवडून येण्यासाठी आवश्यक मतांची – पहिल्या क्रमांकाच्या मतांची संख्या, निवडावयाचे प्रतिनिधी अधिक एक या संख्यने दिलेल्या मतांच्या संख्येला भागून आलेल्या भागाकारात एक मिळवून आलेली संख्या ही पहिल्या क्रमांकाची मते असून तो उमेदवार निवडून आल्याचे जाहीर केले जाते. अशा तऱ्हेने निवडून आलेल्या उमेदवारांची वरकड मते दुसरा क्रमांक निर्देशिलेल्या उमेदवारांमध्ये वाटली जातात. जितके प्रतिनिधी निवडावयाचे तेवढे या पद्धतीने निवडून आले नाहीत, तर सर्वांत कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला बाद करून त्याच्या मतपत्रिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाची मते पहिल्या क्रमांकांची मानून ती निर्देशिलेल्या उमेदवारांत विभागली जातात याच पद्धतीने क्रमाने उमेदवार बाद करीत निवडावयाच्या प्रतिनिधींची संख्या पूर्ण होईपर्यंत मतमोजणी चालू राहते. राजकीय पक्षांना या पद्धतीचा दुरूपयोग करता येत नाही व प्रत्येक गटाला त्याच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळते, असे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीच्या बाजूने प्रतिपादन केले जाते.
याचा आणखी एक प्रकार म्हणजे यादीपद्धती. या पद्धतीमध्ये मतदार राजकीय पक्षांनी सादर केलेल्या उमेदवाराच्या यादीला मतदान करतो. या पद्धतीचे निरनिराळे प्रकार यूरोपीय देशांत प्रचलित होते. जर्मनीत पहिल्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या व्हायमार घटनेनुसार ही पद्धती स्वीकारण्यात आली. निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदारसंघासाठी पक्षातर्फे उमेदवारांची यादी द्यावयाची असे. सुरूवातीला यादीवर पक्षाचे नाव नसे पण फक्त उमेदवारांची नावे मतदारांच्या दृष्टीने पुरेशी नाहीत, असे वाटल्यावरून १९२४ नंतर राजकीय पक्षाचे नाव व उमेदवारांची नावे यांसह यादी देण्यात येऊ लागली. यादीत प्रत्येक पक्षाने कमीतकमी चार उमेदवारांची नावे दिलीच पाहिजेत, असा नियम होता. त्यानंतर एखाद्या पक्षाला जास्त मते मिळाली, तर तेवढे प्रतिनिधी म्हणजे जागा भरण्याचा अधिकार प्रत्येक राजकीय पक्षाला होता. राजकीय पक्षांची दोन मतदारसंघांतील मते संयुक्त मतदान धरून, एकत्रित करून त्यावर निकाल लावता येण्याची व्यवस्था होती. दोन अथवा अधिक अल्पसंख्य राजकीय पक्षांना निरनिराळ्या मतदारसंघांत एकमेकांशी करार करून संयुक्त निवडणूक लढविणे त्यामुळे शक्य होई. एकाच राजकीय पक्षाला सलग मतदारसंघ असल्यास प्रतिनिधित्व मिळणे शक्य होई. प्रत्येक राजकीय पक्ष सबंध देशासाठी उमेदवारांची एकत्र यादी जाहीर करीत असे. प्रत्येक मतदाराला एकच मत देता येत असे. याचा अर्थ मतदाराला हव्या असलेल्या पक्षाला त्यांनी मत द्यावे असाच होई कारण यादीच्या शीर्षस्थानी प्रत्येक पक्षाच्या यादीवर एक वर्तुळ असे व त्या वर्तुळात खूण नोंदून मत द्यावयाची पद्धती असे. त्यामुळे त्या यादीतील उमेदवारांना व्यक्तिशः मत देण्याचा प्रश्नच नसे, मत राजकीय पक्षाला मिळे. साठ हजार मतांना एक प्रतिनिधी असा नियम केला होता.
एखाद्या मतदारसंघात एका प्रतिनिधीसाठी साठ हजार या हिशोबाने प्रतिनिधित्व दिल्यावर एखाद्या राजकीय पक्षाला साठ हजारांपेक्षा जास्त मते मिळालेली असतील तर ती लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार वाया जाऊ नयेत, म्हणून संयुक्त मतदारसंघात एक अधिक प्रतिनिधी त्या राजकीय पक्षाला दिला जात असे. मात्र एखाद्या ठिकाणी जादा मतांची संख्या तीस हजारांच्या आत असली तर ती मते लक्षात घेतली जात नसत. एखाद्या पक्षाने आपली सर्व मते सर्व देशाच्या उमेदवारांच्या यादीतून प्रतिनिधी निवडण्यासाठी एकत्रित केली जावी असे आधी कळविले असेल, तर तसे करून दर साठहजार मतांना एक प्रतिनिधी याप्रमाणे त्या पक्षालाही प्रतिनिधित्व मिळत असे. मात्र यासाठी एक निर्बंध होता कोणत्याही राजकीय पक्षाला भिन्न भिन्न मतदारसंघात मिळालेल्या जागांपेक्षा जास्त जागा देशासाठी असलेल्या यादीतून मिळत नसत.[⟶ प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व].
उपनिवडणुका असण्याचा या पद्धतीत संभव नव्हता म्हणून निवडणुकीसाठी यादी तयार करतानाच एकादी जागा रिकामी झाल्यास, त्यासाठी नावे आधीच सुचवून ठेवली जात. मोठ्या पक्षांचे विघटन होऊन लहान लहान गटांच्या निर्मितीस या पद्धतीने उत्तेजन मिळते, हा या पद्धतीचा एक प्रमुख दोष आहे. जर्मनीत १९१८ पूर्वी सात पक्ष होते. ही पद्धती सुरू झाल्यावर त्यांची संख्या दुपटीने वाढली कारण अनेक लहान गटांना प्रतिनिधित्व मिळणे सुलभ झाले. ते मोठ्या पक्षात विलीन होण्याऐवजी स्वतंत्रच राहिले. साहजिकच चिरस्थायी शासन ही कल्पना दुरावली आणि सत्तास्पर्धा वाढली. या पद्धतीत साधारणतः किती जागा मिळू शकतील, याचा निवडणुकीपूर्वी अंदाज बांधणे शक्य असते. असा अंदाज तितक्या निश्चिततेने एकप्रतिनिधी मतदारसंघातून सर्वात जास्त मते मिळाल्याने निवडून येण्याच्या पद्धतीत करता येत नाही. त्यामुळे प्रमाणशीर मतदानपद्धतीखाली राजकीय पक्षांनी जर देशातील हितसंबंधी गटांशी करार केला तर त्या मोबदल्यात काहीतरी देण्याचे अभिवचन देऊन त्यांचा पाठिंबा मिळविणे शक्य होते. त्यामुळे हितसंबंधी गटांचा साहजिकच राजकीय पक्षांवर दबाव नसला, तरी प्रभाव पडतो.
मतदारसंघ फार मोठे झाल्यास, याद्याही मोठ्या होतात आणि उमेदवारांची निवड करणे अवघड जाते. अशा वेळी निवणुकीस उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांच्या गुणवत्तेपेक्षा पक्षाच्या कार्यक्रमाला अधिक महत्त्व प्राप्त होते आणि निवडणूक व्यक्तीच्या गुणवत्तेवर व पक्षाच्या कार्यक्रमावर न होता केवळ पक्षाच्या महत्त्वावर अवलंबून राहते.
या दोन्ही पद्धतींतील उणिवांमुळे पुढे उपक्रम आणि सार्वमत हे दोन उपाय सुचविले गेले. या प्रकारात मतदान असते, पण कायदे करण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी विधिमंडळाचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदान करावयाच्या ऐवजी कायद्याच्या मसुद्यावर व निर्णय ज्याविषयी घ्यावयाचा त्या बाबातीतल्या भिन्न पर्यायांवर मतदारांना मतदान करावे लागते. मतदान गुप्तमतदानपद्धतीने व बहुधा ‘होय’ अथवा ‘नाही’ हे नमूद करण्यापुरतेच मर्यादित असते व निर्णय बहुमतानेच होतो : कारण साधारणतः दोन पर्यायांमधूनच एकाची निवड करावयाची असते.
सुरुवातीच्या काळात प्रमाणशीर व अनुपाती पद्धती, प्रमाणशीर क्रमदेय मतदानपद्धती, सार्वमत इत्यादींचा काही सुधारणा होईल, या कल्पनेने जनमानसावर प्रभाव पडला तथापि या पद्धतींचे गुणदोष पाहून त्यांना पुढे विशेष पाठिंबा मिळाला नाही. आधुनिक काळात बहुसंख्य लोकशाही देशांत प्रौढ मतदान. एकप्रतिनिधी मतदारसंघ, गुप्तमतदानपद्धती व सर्वात जास्त मते मिळविणाऱ्या उमेदवाराची प्रतिनिधी म्हणून निवड, याच पद्धती रूढ झाल्या आहेत.
आधुनिक काळात वेळ, खर्च आणि अचूकता या दृष्टींनी यांत्रिक पद्धतीने मतदान आणि मतमोजणीही करता येते. त्यासाठी एक खास यंत्र तयार करण्यात आले आहे. या यंत्राद्वारे प्रत्येक उमेदवाराच्या नावावर जो एक खटका असतो, तो मतदाराने दाबताच त्याचे मत त्या उमेदवाराला नोंदले जाते. या यांत्रिक साधानांचा आणखी एक फायदा म्हणजे मतांची मोजणी अल्पकाळात होते. या यंत्रांचा शोध इ.स. १८६८ मध्ये टॉमस एडिसन या अमेरिकन शास्त्रज्ञाने लावला. त्यानंतर त्यात हळूहळू सुधारणा होऊन प्रत्यक्षात त्याचा वापर लॉकपोर्ट (न्यूयॉर्क) येथील १८९२ च्या निवडणुकीत करण्यात आला. त्यानंतर अमेरिकेतील राज्यांत त्याचा प्रयोग सुरू झाला आणि विसाव्या शतकात बहुतेक प्रगत देशांनी यांत्रिक मतदान व मतमोजणीचा १९६० नंतर अवलंब केला आहे. त्यात अद्यापि काही सुधारणा होत आहेत.
भारतातील निवडणूक प्रक्रियेतही या यंत्राचा उपयोग काही केंद्रांवर करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. या संस्थेने बनविलेल्या या इलेक्ट्रॉनिक यंत्राचा वापर प्रायोगिक स्वरूपात सर्वप्रथम केरळ विधानसभा निवडणुकीमध्ये पारूर या मतदारसंघात १९ मे १९८२ रोजी करण्यात आला. या मतदान यंत्राची बांधणी अस्सल भारतीय बनावटीची असून अत्याधुनिक सूक्ष्मप्रक्रियक (मायक्रोप्रोसेसर) तंत्रज्ञानाच्या आधारे हे यंत्र बनविले आहे. या मतदान यंत्राचे दोन प्रमुख घटक आहेत : नियंत्रण घटक व मतदान घटक. केंद्राध्यक्ष व उमेदवारांचे प्रतिनिधी ज्या खोलीत बसलेले असतात, तेथे या यंत्राचा नियंत्रण घटक असतो व मतदान घटक मतदार जेथून गुप्तपणे मतदान करतो, त्या खोलीत असतो. मतदान घटकावर उमेदवारांची नावे व त्यांची निवडणूक चिन्हे असतात. प्रत्येक उमेदवाराच्या नावासमोर एक बटन व दिवा असतो.आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावासमोरील बटन दाबल्यावर त्या नावासमोरील दिवा लागतो व मतदाराला मतदान झाल्याचे समजते. त्याच वेळी मतदानाची नोंद झाल्याची आवाजी सूचना (बीप साऊंड) नियंत्रण घटकावर येते आणि निवडणूक अधिकारी व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना मतदान पूर्ण झाल्याचे समजते.
नियंत्रण घटक व मतदान घटक यांची एकत्रित बांधणी अशा प्रकारे केली आहे की, कोणत्याही मतदारास एकाहून अधिक वेळा बटन दाबताच येत नाही. नियंत्रण घटकावर मतदानाचा हिशोब असतो व एकूण मतदानाचा आकडा त्यावर केंद्राध्यक्ष व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना पाहता येतो. या यंत्राने बाद मतांची शक्यताच दूर केली आहे. शिवाय पारंपरिक मतदान पेटी – पद्धतीपेक्षा ही यंत्र – मतदान पद्धती इतर अनेक कारणांस्तव उपयुक्त आहे. या पद्धतीमध्ये मतपेट्या, शिक्का मारण्याचे ठसे आणि मतमोजणीसाठी लागणारे अनेक कर्मचारी यांची आवश्यकताच भासत नाही. त्याचप्रमाणे या यंत्रामुळे मतदान झाल्या दिवशीच विनाविलंब मतमोजणी होऊन अंतिम निर्णयही जाहीर करणे शक्य होते.
या यंत्राचा वापर केरळ, आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत काही निवडक मतदारसंघांतून करण्यात आला. या सर्वच मतदारसंघात मतदानाचे प्रमाणही इतर मतदारसंघांपेक्षा अधिक झाल्याचे आढळून आले. केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ५० मतदान केंद्रांत ही यंत्रे बसविण्यात आली होती. या मतदान केंद्रातून सर्वाधिक म्हणजे ८२% मतदान झाले.
निर्वाचित आयोगाने तूर्त इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. या संस्थेकडे ३५० मतदान यंत्रांची मागणी नोंदविली आहे. भावी काळात त्याचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करावा, असे शासनाचे एकूण धोरण आहे.
मतदारांची नोंद, मताधिकार, निवडणुका, त्यांची कार्यवाही, त्यातील गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्याच्या योजना इ. सर्व गोष्टी कायद्यानुसार चालतात. मतदान करताना मतदारावर फार ताण पडू नये किवा दडपण येऊ नये, यासाठी व एकसारखे निर्णय घेण्याचा प्रसंग येऊ नये, यासाठी अनेक उपाय सुचविण्यात येतात. मतदानाच्या सर्व प्रक्रियेत मतदानपद्धती, निर्णयाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाव असल्यामुळे मतदानपद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्‍न नेहमी सुरू आहेत.
देशात अनेक अल्पसंख्य गट असतात. त्यांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणूनही मतदानाच्या विविध पद्धती व क्वचित निराळे मतदारसंघही निर्माण करावे लागतात. मतदानपद्धती आणि मतदारासंघाची रचना व विभागणी ही प्रत्येक देशाच्या गरजांनुसार ठरते. या गोष्टी स्थलकाल सापेक्ष आहेत.अमुक एक पद्धती शास्त्रीय वा अशास्त्रीय आहे, असे ठरवून कोणतीही एकच पद्धत कायम ठेवली पाहिजे असा काहीच दंडक नाही. शिवाय एका ठिकाणी एक पद्धत यशस्वी झाली, तर ती दुसरीकडे यशस्वी होईलच असे ठामपणे सांगता येत नाही. यामुळे अनेक राजकीय विचारवंतांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, लोकशाहीचे यश मतदानपद्धतीवर नसून ते मतदारांच्या दर्जावर अवलंबून असते. अत्यंत चिकित्सा करून काटेकोर व निर्दोष मतदानपद्धती शोधली तरी बेजबाबदार मतदार ती निरूपयोगी ठरवू शकतील. म्हणून कमीतकमी सदोष अशी पद्धती स्वीकारून मतदानपद्धतीच्या तंत्रावर भर न देता सामान्य मतदारांचा दर्जा वाढविण्याकडे अधिक लक्ष देणे हे मतदानपद्धतीच्या यशस्वितेस पूरक ठरते.
पहा : निवडणूक मतदान मताधिकार.
संदर्भ : 1. Almond, G. A. Verba, Sidney, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton, 1963.
2. Ganguly, B. M. Voting Behaviour in a Developing Society : West Bengal – a Case of Study, New Delhi, 1975.
3. Goyal, O. P. Caste and Voting Behaviour, Delhi, 1981.
4. Greenstein, F. I. Children and Politics, New Haven, 1965.
5. Jha, Parameshwar, Political Representation in India, Meerut, 1976.
6. Kashyap, S. C. Elections and Electoral Reform in India, New Delhi, 1971.
7. Kaushik, Susheela, Elections in India : Its Social Basis, Calcutta, 1982.
8. Milbrath, L. W. Political Participation : How and Why Do People Get Involved in Politics, Chicago, 1965.
9. Mirchandani, G. G. Assembly Elections, Delhi. 1981.
10. Shiva Lal, Ed. International Electoral Politics and Law, Vols. 1 to 3, New Delhi, 1980.
11. Weiner, Myron Kothari, Rajni, Ed. Indian Voting Behaviour : Studies of the 1962 General Elections, Calcutta, 1965.
सोहोनी, श्री. प. वळसंगकर, कृ. ना.
“