भूधारणपद्धति

भूधारणपद्धति : जमीन मालकी हिचा अर्थ जमिनीसंबंधी असलेले हक्क व अधिकार. एखाद्या वस्तूवर एखाद्या व्यक्तीची मालकी आहे याचा अर्थ असा की, ती वस्तू पाहिजे तशी वापरण्याचा, तिची विल्हेवाट लावण्याचा किंवा ती दुसऱ्या कोणाला देऊन टाकण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला आहे व दुसऱ्या व्यक्तीला तो नाही. दुसऱ्या व्यक्तीला त्या वस्तूचा आहे. एखाद्या प्रकाराने वापर करावयाचा असेल, तर मालकाची परवानगी घेऊन आणि किंवा त्याच्याशी करार करूनच तसे करता येईल. याचा अर्थ असा की, एकाच वस्तूवर एकाच वेळी दोन किंवा अधिक व्यक्तींना विशिष्ट प्रकारचे हक्क असू शकतात, पण मालकाचा हक्क सर्वांत मूलगामी व प्राथमिक स्वरूपाचा होय.

जमीन ही देखील एक वस्तू आहे, पण तिची काही वैशिष्ट्ये आहेत. जमीन शेतीसाठी लागवडीखाली आणण्याची प्रक्रिया सुरुवातीला मुख्यतः सामुदायिक रीत्या झाली. एखादी जमात वा समूह आपले भटकेपण सोडून जंगल साफ करून जमिनीचा शेतीसाठी उपयोग करू लागला. असा उपयोग करणे एकेका व्यक्तीला शक्य नव्हते. हिंस्त्र पशू किंवा परकीय टोळ्या यांच्या आक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी व्यक्तींना कळप किंवा समूह करून राहणे व अशा प्रकारच्या संघटनेत कोणीतरी एक प्रमुख असणे, त्याचे स्थान इतरांपेक्षा वरचे असणे, त्याची आज्ञा इतरांनी पाळणे अशा प्रकारची संघटना स्वीकारणे आवश्यक होते. अशा संघटित टोळीने किंवा समूहाने एखाद्या जमिनीवर वसाहत केली की, त्या जमिनीवर समूहाची सामुदायिक किंवा टोळीप्रमुखाची मालकी आहे, त्या जमिनीचा उपयोग करण्याचा हक्क समूह किंवा टोळी यांना आहे, असे सुरुवातीला मानले गेले. जमिनीची मशागत सामूहिक रीत्या करणे अशक्य नसले, तरी गैरसोयीचे आहे हे जसजसे लक्षात येत गेले, तसतसे मशागतीचे काम एकेका व्यक्तीकडे किंवा कुटुंबाकडे सोपविण्यात आले. अशा प्रकारे एका जमिनीवर एकाच वेळी समूह किंवा टोळीप्रमुख आणि कसणारी व्यक्ती यांचे हक्क निर्माण झाले. सुरूवातीच्या काळात टोळीप्रमुखाचे किंवा समूहाचे हक्क अधिक महत्त्वाचे मानले जात. कसणाऱ्या व्यक्तीला कसण्याचा हक्क विशिष्ट कालावधीपुरता देण्यात येई. स्थैर्य वाढल्यानंतर टोळीप्रमुख किंवा समूह किंवा सरकार यांचा हक्क संकल्पनेच्या दृष्टीने वरच्या दर्जाचा मानला गेला, तरी प्रत्यक्षात कसणाऱ्या व्यक्तीला जमिनीवर जवळजवळ निरपवाद मालकी हक्क प्राप्त झाला. सरकार व जमीन कसणारा मालक यांच्यातील संबंध हा जमीन मालकीचा एक प्रकार झाला.

सुरुवातीच्या काळात टोळीप्रमुख स्वतःसाठी काही जमीन राखून ठेवी, पण ती तो स्वतः कसत नसे. इतरांनी ती कसली पाहिजे असे बंधन असे, किंवा तसा करार केला जाई. कसणाराने त्या जमिनीतील बहुतेक उत्पन्न टोळीप्रमुखाला दिले पाहिजे अशी अट असे. प्रत्यक्ष मालकी एका व्यक्तीची आणि कसण्याचे काम दुसऱ्या व्यक्तीने करावयाचे, कसणाराचा हक्क व दर्जा कमी प्रतीचा असावयाचा हा जमीनमालकीच्या हक्कसंबंधांतील दुसरा प्रकार झाला. याला ‘कूळकसणूक’ म्हणतात. प्रत्यक्ष कसणाराला ‘कूळ’ म्हणून मानले जाऊ लागले.

जमिनीवर एकापेक्षा अधिक व्यक्तींचा हक्क असणे हे आणखी एका व्यवहारामुळे संभवते. प्रत्यक्ष कसणारा मालक गरीब असल्याने त्याने दुसऱ्या व्यक्तीकडून कर्ज घेण्यासाठी आपली जमीन त्याच्याकडे गहाण टाकली, म्हणजे अशा प्रकारचा हक्क उद्भवतो. कर्ज फिटेपर्यंत धनकोला ती जमीन वापरता येते. संकल्पनेच्या दृष्टीने मालकाचा हक्क वरच्या दर्जाचा असला, तरी प्रत्यक्षात कर्ज चुकविल्याशिवाय त्याला आपल्या हक्काचा निरपवाद उपभोग घेता येत नाही.

सरकार व जमीन कसणारा यांच्या दरम्यानच्या हक्कसंबंधांचे स्वरूप वेगवेगळ्या समाजांत वेगवेगळे होते व कालांतराने ते पालटत गेले. कसणाराचा हक्क कमी प्रतीचा आहे, हे दर्शविण्यासाठी त्याच्याकडून दरवर्षी किंवा दोन-तीन वर्षांनी जमीन काढून घेतली जाई. सर्व जमिनीचे कसणारांत फेरवाटप केले जाई. काही ठिकाणी कसणाराला जमीन ताब्यात ठेवण्याचा, कसण्याचा व उत्पन्नाचा उपयोग घेण्याचा हक्क त्याच्या हयातभर दिला जाई. त्याच्या मृत्यूनंतर हे सर्व हक्क समाजाकडे परत आले असे मानले जाई. कसण्याच्या हक्काबद्दल उत्पन्नाचा काही भाग समूहाला किंवा समाजाला दिला पाहिजे. हे बंधन तर असेच. अर्थव्यवस्था व एकंदर समाजव्यवस्था स्थिरावण्याच्या प्रक्रियेत हे हक्क कसणाराला वंशपरंपरेने उपभोगता यावेत, हे वाढत्या प्रमाणावर मान्य झाले. सरकारची त्या जमिनीवर मालकी आहे, याची खूण शेतसाऱ्याच्या रूपाने शिल्लक राहिली. ही प्रक्रिया सर्वत्र सारखी किंवा एकरंगी नव्हती. वेगवेगळ्या समाजांत व वेगवेगळ्या वेळी हक्कसंबंधांनी किती वेगवेगळी रूपे धारण केली होती, याची कल्पना खाली दिलेल्या संक्षिप्त इतिहासावरून येईल. 

टोळीप्रमुख किंवा संरजामशाही सरदार यांनी आपल्या जमिनी इतरांना कसण्यास देण्याने कूळ-कसणुकीची प्रथा सुरू झाली. सरंजामशहाची जमीन खूप मोठी असल्याने त्याला ती स्वतः कसणे किंबहुना तिच्यावर देखरेख ठेवणेदेखील अशक्य होते, किंवा त्याच्या प्रतिष्ठेला ते शोभण्यासारखे नव्हते. यासाठी ज्यांच्या स्वतःच्या थोड्याथोड्या जमिनी होत्या किंवा अजिबात नव्हत्या व ज्यांच्यावर सरंजामशहाचा कमीअधिक प्रमाणात राजकीय अधिकार चालत होता, त्यांना कूळ म्हणून ठेवले जाई. सरंजामशहा-कूळ यांच्यातील हक्कसंबंधांत अनेक बदल झाले, तरी कुळांना ते प्रत्यक्ष जमीन कसतात एवढ्याखातर ताबा, कसणूक व उपयोग यांचे अधिकार वाढत्या प्रमाणावर मिळाले नाहीत. मालकी हक्कांमुळे मिळणारे फायदे सरंजामशहा सहजासहजी सोडून देणे शक्यच नव्हते. जेथे सरकारने हस्तक्षेप केला, तेथे सरंजामशहांना जमीन सोडावी लागली, तरी नुकसानभरपाई मिळाली. असा हस्तक्षेप फार थोड्या प्रमाणावर झाला. सरंजामशहांनी कुळांना हुसकून लावून सर्व जमीन आपल्या ताब्यात घेऊन मजुरांकरवी शेती करण्यास प्रारंभ केला. त्यांनी कुळांना जमिनी विकून टाकल्या किंवा कुळे ठेवली, तरी त्यांच्याकडून नोकरनामा लिहून घेतला. पूर्वी कुळांवरील राजकीय अधिकारामुळे आपला खंड वसूल करणे सरंजामशहांना शक्य होई. राजकीय अधिकार संपुष्टात येऊन सरंजामशहा नुसते जमीनमालक झाले, तरी करारांना कायद्याचे संरक्षण असल्याने खंड वसूल करण्याची व्यवस्था टिकून राहिली.

अशा प्रकारची कूळकसणूक पसरत गेली. ज्यांची जमीन मोठी आहे, किंवा ज्यांना दुसरा उद्योगव्यवसाय मिळाला आहे किंवा स्वतः कसणे ज्यांना प्रतिष्ठितपणाचे वाटत नाही, अशा मालकांनीही आपल्या जमिनी गरीब शेतकऱ्यांना किंवा भूमिहीन शेतमजुरांना कसण्यास द्यावयाला सुरुवात केली. हेही कराराच्या साहाय्याने केले जाई. उत्पन्नाचा ठराविक हिस्सा किंवा ठराविक रक्कम खंड म्हणून देण्याचे बंधन कुळावर असे. यामुळे कुळांचे शोषण होत राहूनही अशाश्वतीचे भय कायम राहिले. अशी स्थिती अनेक देशांत विसाव्या शतकातदेखील चालू राहिली.

वेगवेगळ्या कारणांसाठी जमिनीवर वेगवेगळ्या व्यक्ती किंवा संस्था यांचे हक्क असणे अपरिहार्य आहे. इतिहासकाळातील गरजा वेगळ्या होत्या. आधुनिक काळात गरजा बदलल्या असल्या, तरी संरक्षण, आर्थिक विकास, अर्थव्यवहारांचे नियमन किंवा सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करण्याची आवश्यकता अशा विविध कारणांस्तव जमिनीवर एका व्यक्तीला अनिर्बंध, निरंकुश अधिकार असू शकत नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. एडिथ व्हेथेम या अर्थशास्त्राच्या लेखिकेने मालकी हक्कसंबंधांचा तक्ता पुढीलप्रमाणे बनविला आहे :

(१) वैयक्तिक मालकी : (अ) अमर्याद, (ब) जमिनीच्या उपयोगावर शासनाने घातलेल्या मर्यादा, (क) समाईक हक्कांमुळे जमिनीच्या उपयोगावर पडलेल्या मर्यादा, ( ड) इतरांचा जाण्या-येण्याच्या वाटेचा हक्क. (२) वैयक्तिक कूळ : (अ) भाडेपट्ट्याच्या मुदतीनुसार वर्गीकरण: (१) कुळाच्या आयुष्यापर्यंत, (२) करारातील मुदतीप्रमाणे, (३) इच्छेनुसार केव्हाही रद्द करण्याचा अधिकार, (४) मध्यस्थांमार्फत-पोटकूळ वगैरे (ब) करावयाच्या कामानुसार वर्गीकरण : (१) कसणाराने फक्त श्रम देणे, (२)श्रम व चालू भांडवल घालणे, (३) श्रम व सर्व सामग्री घालणे. (३) समाईक हक्क : (अ) बदलती कसणूक, (ब) गायरान, (क) मर्यादित समाईक उपयोग-उदा., फूलबगीचा इत्यादी. (४) सामुदायिक मालकी : (अ) समाईक मशागत, (ब) वैयक्तिक कूळ/ कुळे ठेवणे.

पश्चिम यूरोपीय देशांतील हक्कसंबंधांचा इतिहास : पश्चिम यूरोपातील सर्व देशांत जमीन मालकीचे हक्कसंबंध एका समान प्रक्रियेने विकसित झाले, असे म्हणता येत नाही. तरीपण त्यांच्यात खूपच साधर्म्य आहे, म्हणून त्यांचा विचार एकत्र करण्यात आलेला आहे.

भटक्या टोळ्या एकदोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एका ठिकाणी ठरत नव्हत्या पण हळूहळू भटकंतीचा वेग मंदावला. जंगल साफ करून भूखंड तयार करण्यास सुरुवात झाली. भूखंडाचे क्षेत्रफळ मोजण्यासाठी मापे ठरविली गेली. जे त्या टोळीतील मूळ कुटुंबाचे किंवा जमातीचे घटक होते व ज्यांना वसाहतीत स्वतःचे घर होते, अशा स्वतंत्र शेतकऱ्यांना जमिनीतही हिस्सा मिळे. जर्मनीमध्ये राजकीय संलग्नता व संघटना यांवर जमिनीचे वाटप अवलंबून होते. शंभर किंवा अधिक कुटुंबांचा एकेक जिल्हा करण्यात आला, छोट्या जिल्ह्याला ‘पागी मायनॉर’ व मोठ्याला ‘पागी मेजर’ म्हटले जाई. सुरुवातीला दरवर्षी पाहणी व फेरवाटप होई. हळूहळू ही पद्धत बंद झाली.

राजे, पाद्री व उमराव-सरदार यांचे मोठमोठे जमीन-जुमले असत. त्यांचे छोटछोटे भूखंड वा भूमिभाग पाडण्यात येऊन तरुण भूमिहीन शेतमजूर, स्वतंत्र शेतकरी किंवा गरीब लोक यांना कसण्यासाठी दिले जात. त्यासाठी विशिष्ट अटी असत. उत्पन्नातील काही वाटा खंडाच्या रूपाने देणे, शेतमालकाच्या शेतीवर किंवा घरी इतर काही कामे करणे, अशा त्या अटी असत. सरंजामशाही व्यवस्थेत सर्व जमिनीवर राजाची मालकी आहे, असे मानले जाई. सरंजामशाही उतरंडीतील इतर सर्वजण कुळे किंवा पोट-कुळे मानली जात. त्यांना सनदेद्वारा जमिनी देण्यात येत, त्यांच्यावर राजाची लष्करी चाकरी करण्याचे बंधन असे. काही ठिकाणी सामूहिक मालकीची पद्धत होती. पण ८६५-८७५ पर्यंत ती नष्ट झालेली दिसते.

लाँबर्डीत ५६८ च्या सुमारास सरदारांनी बहुतेक जमीन आपल्या शिलेदार पाठीराख्यांना वाटून दिली. जखमी झालेल्या किंवा पळून गेलेल्या रोमन लोकांच्या जमिनी सरदारांनी ताब्यात घेऊन लाँबर्डीच्या नागरिकांना वाटून दिल्या. जे रोमन लोक राहिले, त्यांनी दोनतृतीयांश जमीन स्वतःजवळ ठेवावी व बाकीची लाँबर्डीच्या नागरिकांना वाटून द्यावी, असा हुकूम काढण्यात आला.

आयर्लंडमध्ये सहाव्या शतकात जमीन मशागतीखाली आणण्यात आली. तीन किंवा चार ट्रेब (सु. २०-३० कुटुंबे) मिळून एक ‘बेले’ (म्हणजे गाव) बसविले जाई. नवीन जमीन मशागतीखाली आणली की, ती सामुदायिक मालकीची समजली जाई. टोळीप्रमुख सर्व जमीन आपल्या मालकीची असल्याचे मानून टोळीतील लोकांना भाडेपट्ट्याने देत असे. गुलामांचा टोळीत अंतर्भाव करण्यात येई. भाडेपट्ट्याच्या अटी अतिशय जाचक असत.

इंग्लंडमध्ये सुरुवातीला केल्ट लोकांची वसाहत होती. रोमन कायद्याचा त्यांच्यावर परिणाम झाला नाही. ॲग्लोन-सॅक्सन लोकांनी इंग्लंडमध्ये चौथ्या शतकात वसाहत करण्यास सुरुवात केली. जंगलातील जमिनी व्यापण्यावर त्यांचा भर होता. स्वतंत्र अँग्लोअ-सँक्सन नागरिकाची खेड्यात शेतजमीन व बाग असे व त्यावरच तो राहत असे. त्याला ‘हाइड’ म्हणत. या खेड्याच्या आजूबाजूला असलेल्या जंगलापैकी मशागतीखाली आणण्यात आलेल्या जमिनींची मालकी सामूहिक मानली जाई. सुरुवातीला त्यांची मशागतही सामूहिक रीत्या केली जाई. हळूहळू त्यांचे भूभाग पाडून हाइड-मालकांना वाटून देण्यात आले. आठव्या शतकात राजामार्फत सनदा देण्याची प्रथा सुरू झाल्याने जमीनमालकीविषयी अधिकाधिक प्रकार-भेद वाढत गेले. बाराव्या शतकात विल्यम राजाबरोबर आलेल्या सरदारांना जमिनी देण्यात आल्या. सर्व जमिनींवर राजाची मालकी आहे असे मानले जाई. संरजामशाही रचना अस्तित्वात आली होती. एका सरंजामशहाच्या अखत्यारीतील जमिनीपैकी शेतकऱ्याच्या केंद्रस्थानावर त्याची स्वतःची व भोवतालची शेतकऱ्यांची जमीन असे. एकूण जमिनीपैकी सर्व शेतकऱ्यांच्या ताब्यात मिळून ५०% किंवा ७५% जमीन असे, उर्वरित जमिनीवर सरंजामशहाचा हक्क असे. या काळात मालकी हक्काचे तीन-चार प्रकार प्रचलित होते. ‘फ्रीहोल्ड’ म्हणजे शेतकऱ्याला त्याच्या मालकीच्या जमिनीवर वंशपरंपरागत सर्व हक्क असत. ‘कॉपीहोल्ड’ म्हणजे स्वतःच्या आयुष्यापुरता किंवा तीन पिढ्यांपुरता वहिवाटीचा अधिकार. १८४१ व १८८७ मध्ये कॉपीहोल्ड कायदे झाले, त्यांन्वये शेतकऱ्याला कॉपीहोल्डचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करून घेण्याची मुभा मिळाली. ‘लीजहोल्ड’ म्हणजे कराराने कुळाला मिळालेल्या कसण्याचा अधिकार. एकोणिसाव्या शतकात हे करार ७, १४ किंवा २१ वर्षाचे असत. हळूहळू वार्षिक करारांचे प्रमाण वाढले. १९२२ व १९२५ च्या मालमत्ताविषयक कायद्यांनी फक्त फ्रीहोल्ड व लीजहोल्ड एवढे दोनच प्रकार ठेवले आहेत. कूळ-कसणुकीचे प्रमाण पहिल्या महायुद्धाच्या काळापर्यंत बरेच वाढले होते. युद्धामुळे शेतमालाच्या किंमती वाढल्याने काही कुळांनी मालकांकडून जमिनी विकत घेतल्या. तरी १९२७ साली ६४ टक्के शेतजमीन कूळकसणुकीखाली होती.

चीन : इ. स. पू. २२०० च्या सुमारास राज्यावर असलेल्या हसिया घराण्यातील यू सम्राटाचे कराचे दप्तर (युकुंग) उपलब्ध आहे. त्यावरून असे दिसते की, त्या वेळी सर्व जमीन शासनाच्या मालकीची होती. २१ वर्षांवरील प्रत्येक प्रौढाला कसण्यास जमीन दिली जाई व साठाव्या वर्षांनंतर ती शासनाकडून परत घेतली जाई. उत्पन्नाचा दहावा हिस्सा कर द्यावा लागे. कर सरदारांमार्फत वसूल केला जाई. याला ‘कुंग पद्धती’ म्हणत.

लांबवरच्या जमिनी मशागतीखाली आणण्याचे काम वाढत चालल्याने इ. स. पू. १७०० च्या सुमारास ‘चिन टिन फा’ ही पद्धत अंगिकारण्यात आली. ६३० ‘मौ’ याचा (मौ = जमीन मोजण्याचे बिघ्यासारखे एकक) एक असे नऊ चौरस करण्यात येत. केंद्र स्थानीचा चौरस सम्राटासाठी राखून ठेवून बाकीचे शेतकऱ्यांना दिले जात. त्या सर्वांनी मिळून सम्राटाच्या चौरसाची मशागत करावयाची असे. एका कुटुंबाला एकापेक्षा जास्त चौरस मिळत नसत. पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था वाढत गेल्यानंतर इ. स. पू. ११०० च्या सुमारास जमीनवाटपाच्या पद्धतीत थोडा बदल झाला. काही भागांत सातजणांच्या कुटुंबाला चांगली. पाचजणांच्या कुटुंबाला मध्यम व छोट्या कुटुंबाला हलकी जमीन देण्यात येई तर काही भागांत प्रत्येक कुटुंबाला चांगली १०० मौ, मध्यम २०० मौ व हलकी ३०० मौ जमीन देण्यात येई. डोंगरउतारावरील प्रेअरी जमिनीपैकी काही भाग इच्छुक शेतकऱ्यांना जादा मिळे. दरवर्षी फेरवाटप होई. सम्राटाचा हिस्सा व कर सरंजामशहांमार्फत वसूल केला जाई. जमिनीवर कोणाचाही मालकी हक्क नसे.

पुढे परिस्थिती खालावत गेली. मांचू घराण्याच्या काळात आणखी गुंतागुंत वाढली. लष्करी मानकऱ्यांना जहागिऱ्या देण्यात आल्या व कोठलीही जमीन चिनी नागरिकांना विकण्यास बंदी करण्यात आली. हळूहळू मांचू राजांनी व सरदारांनी आपल्या जमिनी विकल्या. त्या व शिपायांच्या जमिनी मिळून सामूहिक धारणजमिनी (कम्यूनिटी होल्डिंग्ज) तयार झाल्या. अशा शेतांचे प्रमाण विसाव्या शतकात जास्त होते. स्वतंत्र शेतकऱ्यांनी जमिनी खंडाने घेण्यास सुरुवात केली. हळूहळू कूळकसणुकीचे प्रमाण वाढले. १९२९ – ३० साली ४६ टक्के जमीन कूळकसणुकीखाली होती. मालकाला द्यावयाच्या खंडाचे प्रमाण निम्मे किंवा दोनतृतीयांश होते. बाजारी पिकांसाठी ठराविक रकमेचा खंड असे. सरकारी जमिनी कायम भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या. १९४९ नंतर आलेल्या राजवटीने या व्यवस्थेत बरेच बदल केले आहेत.

जपान : इ. स. पू. ६६० च्या सुमारास भातशेतीला सुरुवात झाली. मे महिन्यात वृद्ध माणसे गावातील सर्व शेतकऱ्यांना भूखंड वाटून देत. काही ठिकाणी सामूहिक मशागतही होत असे. इ स. पू. चौथ्या शतकात काही टोळी प्रमुखांनी सामूहिक जमिनी आपल्या मालकीच्या केल्या.

इ. स. ६४५ मध्ये ‘तायावा’ कायदा करण्यात आला. त्यानुसार सरंजामी जहागिऱ्या खालसा करण्यात येऊन जमीनधारणेवर कमाल मर्यादा घालण्यात आली. शेतसारा सरळ दरबाराकडे जमा करण्याची प्रथा सुरू करण्यात आली.

‘तायहो’ कायदा ५६ वर्षानंतर करण्यात आला. त्यात जमीनमालकीविषयी तपशीलवार तरतुदी होत्या. सर्व जमिनी सम्राटाच्या मालकीच्या आहेत, असे घोषित करण्यात आले. त्यांपैकी काही खाजगी मानून शेतकऱ्यांना खंडाच्या बोलीवर भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या व बाकीच्या सार्वजनिक मानून वेठबिगारीने करून घेण्याची प्रथा सुरू झाली. काही जमिनी देवस्थानांना देण्यात आल्या. हळूहळू खाजगी शेतकऱ्यांना ‘कुबुंडेन’, मानकऱ्यांना ‘इडेन’, सरकारी अधिकाऱ्यांना ‘शोकुडेन’ व विशेष सेवा केलेल्यांना ‘शिडेने’ अशा नावांनी जमिनी देण्यात आल्या. कुबुंडेन हा हक्क हयातभर मर्यादित असून शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर जमीन सरकारजमा होत असे. बाकीच्या जमिनींचा उपयोग वंशपरंपरेने घेता येत असे. गुलामांनाही कुबुंडेन दिली जाई. तायहो कायद्यानुसार दर सहा वर्षानी जमिनीचे फेरवाटप होत असे. देवस्थाने कुळांना सवलतीच्या अटींवर खंडाने जमिनी देऊ लागली, त्यामुळे कुबुंडेनला मागणी कमी झाली. गुलामीही संपली. त्यानंतरच्या काळात शेतसाऱ्याचे व इतर करांचे प्रमाण कमी करण्यात आले.

सरंजामशाही १८६८ मध्ये नष्ट करण्यात आली. शेतकऱ्यांना जमिनीवर मालकी हक्क देण्यात आला. नंतरच्या काळात कूळकसणुकीचे प्रमाण वाढले. १९२९ साली ते ४६ टक्के होते ५० ते ६० टक्के खंड द्यावा लागत असे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही सुधारणा झाल्या आहेत व कायद्याने कुळांना बरेच संरक्षण मिळाले आहे.

भारत : इतर देशांप्रमाणे भारतातही जमीनमालकी हक्क वेगवेगळ्या कारणांमुळे ठरत व बदलत गेले. जमीन लागवडीखाली आणणे जेथे अवघड होते, तेथे सामुदायिक मालकीवर भर देण्यात आला, तर अन्य व व्यक्तिगत मालकीला प्राधान्य मिळाले. शेती करण्याच्या पद्धती, पाणी पुरवठ्याच्या सोयी वगैरेंचाही मालकी हक्कांच्या स्वरूपावर परिणाम झाला. भारतात वेगवेगळ्या टोळ्यांचे वा जमातींचे लोक काही कालावधीनंतर एकामागून एक आले. वेगवेगळ्या टोळ्यांच्या आणि वर्णांच्या मालकीहक्कांविषयी वेगवेगळ्या कल्पना होत्या, त्यांची सरमिसळ झाली. राजकीय स्थित्यंतरांचा तर फारच परिणाम झाला.

प्राचीन काळी जमिनीवर मालकी कसणाराची आहे की राजाची, याविषयी विविध दृष्टीकोन होते. वेदकाळात खाजगी मालकी आणि मालक-शेतकरी अस्तित्वात होते. मनुस्मृतीने म्हटले आहे की, जो जंगल कापून जमीन स्वच्छ करतो व ती लागवडीखाली आणतो, त्याचा त्या जमिनीवर मालकी हक्क निर्माण होतो. याज्ञवल्क्याने जमीन ही राजाची संपत्ती होय, असे मानले आहे. कौटिलीय अर्थशास्त्रात म्हटले आहे की, ” जे कसणुकीचे काम करीत नाहीत, त्यांच्याकडून जमीन काढून घेऊन ती कसणारांना दिली पाहिजे, किंवा गावातील मजुरांनी ती कसावी लागवडीखीली आणण्यालायक केलेली जमीन कर देणारांना त्यांच्या आयुष्यापुरतीच दिली जावी.’’ जेमिनीने आपल्या पूर्वमीमांसेत म्हटले आहे की, राजा आपल्या मर्जीनुसार कोणासही जमीन बहाल करू शकत नाही कारण ती केवळ त्याची एकट्याची मालमत्ता नाही, जे स्वतः श्रम करतात त्या सर्वाची ती सामाईक संपत्ती होय.

प्रत्यक्षातही मालकीचे स्वरूप असेच निरनिराळ्या प्रकारचे होते. राजाला फार थोड्या ठिकाणी सर्व जमिनींवर मालकी हक्क होता. मात्र सर्व जमिनींवर नसला, तरी त्याची स्वतःची जमीन कमी नसे. त्याच्याखाली अन्य जमीनमालक असत. सरदार वगैरे काही मंडळींना साराही द्यावा लागत नसे. बाकी सर्वाना मात्र सारा देणे अपरिहार्य होते. राधाकमल मुखर्जी यांचे म्हणणे असे की, पूर्व व पश्चिम पंजाब, मध्य प्रदेशाचा (पूर्वीच्या मध्य प्रांताच्या) भाग, उत्तर प्रदेश व दक्षिणेकडील काही राज्ये या प्रदेशांत पूर्वी जमिनीवर गावसमाजाची सामुदायिक मालकी असे व पूर्वीचे मुंबई, वऱ्हाड, मध्य भारत, मद्रास व बंगाल या प्रदेशांत वैयक्तिक मालकी होती आणि सारा जमा करून राजाकडे पोहोचता करण्याची जबाबदारी गावप्रमुखाची किंवा मुखियाची होती. भारताच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत परिस्थिती कमीअधिक प्रमाणात निराळी असणे अपरिहार्य होते. तरी जमीन लागवडीखाली आणण्याचा अगदी सुरुवातीचा काळ सोडला, तर जमीनमालकीतील उतरंड वाढत होती. जमिनीवर राजाची मालकी असल्याचे जेथे मान्य होते, तेथे राजघराण्यातील पुरूष, नजिकचे सरदार, लष्करी कामगिरी बजावलेले सेनापती वगैरेंना मोठमोठ्या जमिनी किंवा गावेच्या गावे बहाल केली जात. ख्रिस्तपूर्व ५०० ते इ. स. ५०० च्या दरम्यान उत्तरेत १,००० कारिष (म्हणजे सु. ५०० नांगर लागतील इतकी) जमीन एकेकाच्या मालकीची होती. तमिळनाडूमध्ये पाणीपुरवठ्याची सोय करण्यात तरबेज असलेले ‘बेल्लालार’ या वर्गाच्या हातात बरीच जमीन केंद्रित झाली होती. सहाव्या ते दहाव्या शतकांत पुढीलप्रमाणे उतरंड असल्याचे दिसून येते :

महाराजाधिराज (राजा) महासामंतमहाराज ⟶ सामंत महाराज ⟶  महासामंताधिपती ⟶ सामंताधिपती ⟶  महासामंत ⟶  सामंत ⟶ राणक ⟶ गाउंनड (३०० खेड्यांचा एक गट, अशा दोन गटांवरील प्रमुख) ⟶ ठाकूर ⟶  राष्ट्रकूट ⟶नायक ⟶  भोगिका ⟶  कुटुंबिन्‌( कसणारे कुटुंब). राजाकडून सनद मिळविणे, हा जमिनीवरील निर्णायक हक्क मिळविण्याचा एक प्रकार झाला. धाकदपटशा, बळजोरी, स्वारी करणे वगैरे मार्गांनीही उच्च अधिकार मिळविले जात. प्रत्येक पातळीवरील सरंजामदाराचे अधिकार राजसत्तेच्या स्थिरतेनुसार बदलत असत.

मोगल काळात पुढीलप्रमाणे वैशिष्ट्ये दिसतात : (१) कसणाऱ्या शेतकऱ्याचा वंशपरंपरेनने भोगवट्याचा हक्क मान्य झालेला होता. (२)जमिनीची खरेदीविक्री होत नसे. शेतकऱ्याकडून जमीन शक्यतो काढून घेतली जात नसे. त्याने सारा दिला नाही, तरच त्याला बेदखल केले जाई. पण ती जमीन जमीनदार स्वतः घेऊ शकत नसे, दुसऱ्या शेतकऱ्यालाच ती दिली जात असे. (३) जमीनदार हा स्थानिक शासक वर्ग निर्माण झाला. सारा वसूल करून राजाकडे पोहोचता करणे, शेतीला साहाय्य होईल अशा सुधारणा करणे, ही त्याची कामे असत. जमीनदारी हक्कांचे लिलाव होत असत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण वाढे.

राजाच्या जमिनीवरील नाममात्र मालकीच्या मोबदल्यात त्याने सारा वसूल करण्याची प्रथा नंतरही चालूच राहिली. तसेच सरकारी अधिकारी व नोकर नेमून त्यांच्यामार्फत सारावसुली करण्याऐवजी ते काम स्थानिक प्रमुखामार्फत करवून घेण्यावर भर होता. शिवाजी महाराजांनी यात काहीसा बदल करण्याचा प्रयत्न केला. तरी एकंदरीने मराठा अंमलात सरदेशमुखांच्या रूपाने जमीनदार किंवा मध्यस्थ दलालवर्ग कायमच राहिला.

ब्रिटिश अंमलाच्या सुरूवातीला म्हणजे १७९३ साली लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने बंगालमध्ये कायमधाऱ्याची पद्धत सुरू केली. जे परंपरांगत गावप्रमुख किंवा जमीनदार होते, त्यांच्याशी करार करण्यात आले. शेतकऱ्याकडून सारा वसूल करून तो कंपनीकडे (व नंतर सरकारकडे) जमा करणे, त्यासाठी  

मोबदला घेणे, इतकाच हक्क त्यांना कराराने दिला गेला होता. पण सारावसुलीचा हक्क मिळाल्याने पडित जमिनीवरील मालकी हक्क व शेतकऱ्यांना सारा न दिल्यास काढून टाकणे, दुसरी कुळे ठेवणे वगैरे हक्क त्यांनी आपाततः उपभोगावयास सुरूवात केली. पुढे अन्य प्रदेशांत ब्रिटिशांनी महालवारी, मालगुजारी व रयतवारी अशा वेगवेगळ्या पद्धती सुरू केल्या. ब्रिटिश अंमल स्थिरावल्यानंतर जमीन मालकीहक्काविषयी असलेले चार प्रकार बेडन पॉवेलने आपल्या तक्त्यात दाखविले आहेत : (अ) एकेरी हक्क-सरकार एकमेव मालक-मजुरांकडून किंवा कुळांकडून ती कसून घेणे. (ब) दुहेरी हक्क-(१) सरकार व (२) वहिवाटदार शेतकरी किंवा रयत. (क) तिहेरी हक्क-(१) सरकार, (२) जमीनदार, तालुकादार किंवा महाल (म्हणजे गावसमाज), (३) प्रत्यक्ष कसणारा वहिवाटदार इ. (ड) चौहेरी हक्क-(१) सरकार, (२) जमीनदार, (३) प्रत्यक्ष मालक, (४)प्रत्यक्ष कसणारा वहिवाटदार किंवा कूळ.

एकेरी हक्कांचे प्रमाण फारच कमी होते. रयतवारी पद्धतीखाली सु. ३८ टक्के, जमीनदारी पद्धतीखाली सु. ३८ टक्के व मालगुजारी-महालवारी पद्धतींखाली सु. २४ टक्के जमीन होती.

काही भागांत परंपरेने गावसमाजाची सामुदायिक मालकी चालत आली होती. पण ब्रिटिश अंमल स्थिरावल्यानंतर महालदारी पद्धतीतदेखील गावचा एक प्रमुख हा शेतसाऱ्यासाठी जबाबदार धरण्यात येऊ लागल्याने गावसमाजाची मालकी संपुष्टात येऊन कमी अधिक प्रमाणात जमीनदारीच वाढली. गायरान, रस्ते इत्यादींसारखे सामूदायिक हक्क मात्र चालूच राहिले.

जमीनदार पद्धत कायम केल्याने सरकारचे उत्पन्न वाढेल व अन्य काही फायदे होतील, अशी कॉर्नवॉलिसची अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात ते फायदे झाले नाहीत. जमीनदारांनी सरकारात किती सारा भरावयाचा, ते ठरलेले असल्याने शेतीउत्पादन किंवा शेतमालाच्या किंमती वाढल्या किंवा जमीनदाराने जास्त सारा शेतकऱ्याकडून वसूल केला, तरी सरकारचे उत्पन्न कायमच राही. जमीन व्यवस्थापनाचे सर्व अधिकार जमीनदाराकडे गेल्याने सरकारी कारभारयंत्रणा त्या भागांत पुरेशी पोहोचू शकली नाही. कायदा व सुव्यवस्था टिकविण्याचे कामदेखील कठीण होऊ लागले. जमीनदारवर्ग शेतकऱ्यांचे शोषण करू लागला. सारा वाढविणे, बेदखली मोठ्या प्रमाणावर करणे, जमीन कसावयाला देताना मोठमोठे नजाराने मागणे असे प्रकार वाढले. पाणी पुरवठ्याची सोय करणे, जमिनीची धूप होऊ न देणे, जंगलांचे संरक्षण-संवर्धन करणे, ही शेतीला साहाय्यक व पोषक ठरणारी कामे जमीनदार करीनासे झाले. सारावसुलीचे कामदेखील दुसऱ्याकडून करवून घेण्याची प्रवृत्ती वाढली. त्यामुळे प्रत्यक्ष कसणारा व जमीनदार यांदरम्यान चारपाच मध्यस्थांची उतरंड निर्माण झाली. या सर्वांचा शेतीविकासाला काहीच उपयोग होत नव्हता, मात्र शेतीवर त्यांचा भार पडत होता. प्रत्यक्ष कसणाराचे शोषण होत होते. शेतीविकास खुंटून त्या धंद्याला उतरती कळा लागली. म्हणून जमीनदारी प्रथा नष्ट करावी व कसणारा शेतकरी आणि सरकार यांच्यात प्रत्यक्ष संबंध स्थापन केले जावेत, हा विचार सर्वमान्य झाला. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रांतांत-राज्यांत जमीनदारी नष्ट करण्याचे कायदे झाले.

जमीनदारी नष्ट केल्याने पुढील परिणाम झाले : (१) शेतकरी व सरकार यांच्यात प्रत्यक्ष संबंध निर्माण झाले. जमीन व्यवस्थापनाची व शेतीविकासाला साहाय्य करणारी यंत्रणा सुरळीतपणे काम करू लागली. शेतकऱ्यांवरील शेतसाऱ्याचे प्रमाण काही अंशी कमी झाले, पण मध्यस्थ नष्ट झाल्याने सरकारचे उत्पन्न वाढले. बेकादेशीर नजराणे व इतर बोजे देणे बंद झाले. (२) जंगल, पडित जमीन वगैरेंची मालकी सरकारकडे आली. त्यामुळे जंगलसंवर्धनाचे व पडित जमीन लागवडीखाली आणण्याचे कार्यक्रम हाती घेणे सुलभ झाले.

जमीनदार नष्ट केल्याने जमीनमालकी हक्कात सरकार व शेतकरी यांच्यातील संबंध सुयोग्य रीतीने नियंत्रित करणे साध्य झाले. शेतकरी, मालक व प्रत्यक्ष कसणारा यांच्यातील संबंधांना तसे वळण देण्याची गरज एकोणिसाव्या शतकापासून सतत वाढतच गेली. स्वतःच्या मालकीची जमीन खूप मोठी व वेगवेगळ्या गावांत विखुरलेली असल्याने स्वतःला ती कसणे शक्य नाही, किंवा शरीरश्रम करणे प्रतिष्ठितपणाचे नसल्याने स्वतः कसणे शोभत नाही वगैरे कारणांमुळे वहिवाटीचा वंशपरंपरा हक्क प्राप्त न झालेले जमीनमालक आपली जमीन कसण्यासाठी दुसऱ्यांना देऊ लागले. प्रत्यक्ष कसणाराला ‘कूळ’ म्हणतात. कुळांचे बरेच प्रकार आहेत. जमीन कुळाला कसावयाला मिळणार की नाही व मिळाली तर मालकाला किती खंड द्यावा लागणार हे सर्व, काही भागांत मालकाच्या मर्जीवर अवलंबून असे. अशा कुळांना ‘मर्जीकूळ’ (टेनंट अँट वुइल) असे म्हणता येईल. ज्यांच्याबरोबर करार केले जात, त्यांना ‘करारकूळ’ (टेनंट बाय क्राँट्रॅक्ट) म्हणता येईल. कसणुकीचे अधिकार किती कालावधीसाठी देण्यात आले आहेत व खंड कसा, किती द्यावा लागणार आहे, याविषयी स्पष्ट उल्लेख करारात असे व त्या अटी मालक आणि कूळ या दोघांवरही बंधनकारक असत. ‘कायमकूळ’ (पर्मनंट टेनंट) म्हणजे परंपरेने ज्यांना विशिष्ट जमीन कसण्याचा हक्क सनदेद्वारा व रिवाजान्वये मिळालेला आहे व ती जमीन विकली गेली, तर ज्यांचा कूळपणाचा हक्क कायम राहतो, ती कुळे होत (उदा., देवस्थानच्या जमिनीवरील कुळे). यात खंडाचे प्रमाणही निश्चित असते. जमीन कबजेगहाण टाकल्यास ज्याच्याकडून कर्ज घेतले जाते, तो सावकार स्वतःला त्या जमिनीवर कूळ म्हणून नोंदवून घेत असे. त्याचे कर्ज चुकविल्याशिवाय त्याचा कूळपणाचा हक्क मालक रद्द करू शकत नाही. म्हणून अशा कुळांना कायदेशीर ‘सक्ती कूळ’ (टेनंट अँट सफरन्स) असे म्हणता येईल. कुळांना संरक्षण देण्यासाठी जे कायदे वेळोवेळी केले गेले, त्यांत विशिष्ट सवलती मिळविण्यासाठी कुळांचे वर्ग पाडण्यात आले. ज्या वर्गाना कायद्याचे फायदे उपलब्ध होऊ शकत, त्या वर्गातील कुळांना ‘संरक्षित कूळ’ ( प्रोटेक्टेड टेनंट ) म्हणून संबोधले जाते. प्रत्येक कूळकायद्यात त्या त्या कायद्याच्या अंमलापुरते संरक्षित कुळांच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत [⟶कृषिभूविधि].

एकोणिसाव्या शतकापासून कूळकसणुकीचे प्रमाण अनेकविध कारणांस्तव वाढत राहिले. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण वाढते राहिल्याने व लागवडीखालील जमीन त्या प्रमाणात वाढल्याने कूळहक्काची शाश्वती व खंडाचे प्रमाण यांबाबत मालकांना आपला जास्तीत जास्त फायदा होईल, अशा अटी कुळांवर लादणे सोपे होऊ लागले. कायम कुळांना याबाबत परंपरा व नंतर कायदा यांच्यामुळे संरक्षण मिळाले. कायदेशीर सक्ती कुळांबाबत कूळ सावकार असल्याने त्यांच्यावर अन्याय न होता मूळ मालकावरच होई. त्यामुळे शेतकरी-कर्जनिवारण, सावकारी नियंत्रण वगैरेंविषयक कायद्यांनी ते अन्याय दूर करण्याचे प्रयत्न झाले. करारकुळांना करारामुळे संरक्षण मिळत असले, तरी हळूहळू जाचक ठरणाऱ्या अटी करारात घातल्या जाऊ लागल्या करारही एका वर्षापुरते केले जाऊ लागले. मर्जीकुळांना तर कसल्याच प्रकारचे संरक्षण मिळत नव्हते. खंड भरमसाट (एकूण उत्पादनाच्या निम्मा किंवा जास्त) व कूळहक्काची शाश्वती नाही, अशी त्यांची स्थिती झाली. यामुळे प्रत्यक्ष कसणाराला शेतीचा विकास करण्याची प्रेरणा मिळेनाशी झाली. त्यासाठी लागणारे भांडवलही त्याच्याजवळ नसे आणि मालक आपल्या खंडापुरते पाहत असल्याने तोही भांडवलगुंतवणूक करीनासा झाला. परिणामतः शेतीधंदा खालावत चालला.

हे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी कुळांना कालमर्यादेची शाश्वती व खंडाचे योग्य प्रमाण यांबाबत संरक्षण मिळावे, यासाठी ब्रिटिश अंमलात काही कायदे करण्यात आले. पहिला कायदा १८५८ साली झाला असून १९३७ पर्यत आणखी चारपाच कायदे झाले. वेगवेगळ्या प्रांतांतही कायदे झाले पण कूळकसणुकीचे प्रमाण कमी झाले नाही. १९२१ ते १९३१ च्या दरम्यान स्वतः न कसता केवळ खंड घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ६२ टक्क्यांनी वाढले. कालावधीची अशाश्वती व भरमसाट खंड हे दोष दूर करण्यात फारसे यश आले नाही.

कूळकायद्यांबाबत १९४७ नंतर नवा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला. कुळांना कसणूकहक्काची शाश्वती असावी, खंड मर्यादित म्हणजे एकूण उत्पादनाच्या १६ टक्के किंवा तत्सम असावा अशा तरतुदी करण्याबरोबरच कुळांना ती जमीन स्वतःच्या मालकीची करून घेता यावी, त्यासाठी शेतसाऱ्याच्या काही पट रक्कम मालकाला हप्त्याहप्त्याने द्यावी लागावी. अशी तरतूद करण्यावर भर देण्यात येऊ लागला. जमीन प्रत्यक्ष कसणाराला मिळावी, हे तत्व प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीने ही नवी भूमिका स्वीकारली गेली आहे.

सरकार व प्रत्यक्ष कसणारा यांच्यात प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित करणे, हेही याच्यामागे एक उद्दिष्ट आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विविध प्रांतांत-राज्यांत याप्रमाणे कायदे झाले असून त्यांची अंमलबजावणी चालू आहे [⟶भूसुधारणा].

कूळ कायद्यांमुळे शेतीच्या व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल झाले. प्रत्यक्ष कसणाराला संरक्षण व न्याय मिळालाच असे नाही. पण अनुपस्थित मालकीचे प्रमाण बरेच कमी झाले. जमिनीचे मालक शेतीधंद्यात लक्ष घालू लागले. परदेशी धान्याची आयात १९६४-६५ नंतर कमी झाली, त्यामुळे अन्नधान्यांच्या किंमती वाढू लागल्या. संकरित बियाणांच्या शोधामुळे जमिनीची उत्पादनक्षमता फार मोठ्या प्रमाणावर वाढली. त्यामुळे धनिक शेतकरी, व्यापारी, कारखानदार आदी सधन व्यावसायिक शेतीधंद्यात अधिक रस घेऊ लागले आहेत.

अशा प्रकारे शेतजमिनीची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे छोट्या व गरीब शेतमालकांच्या जमिनी हे भांडवलसंपन्न लोक खंडाने घेऊ लागले आहेत तर गावात राहणारा प्रतिष्ठित शेतकरी गावातील गरीब भूमिहीनाला जमीन कसावयाला देतो आहे, मात्र त्याची नोंदणी होऊ देत नाही. बहुतेक व्यवहार तोंडी अनौपचारिक पद्धतीने चालतात. बहुतेकांना बटाई म्हणजे एकूण उत्पादनाचा निम्मा भाग मालकाला द्यावा लागत आहे.

सुराणा, पन्नालाल

“