भिकाऱ्यांचा प्रश्न

भिकाऱ्यांचा प्रश्न : सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या व्याधींचे जखंमाचे, अपंगत्वाचे किंवा असहायतेचे प्रदर्शन करून पैसे किंवा अन्नवस्त्रादी अन्य वस्तूंची याचना करणे म्हणजे भीक मागणे आणि या मार्गाने उपजीविका करणारा तो भिकारी.

प्राचीन काळापासून दानाला सर्वच धर्मांत महत्त्वपूर्ण स्थान असल्याचे दिसते. ‘दानधर्म’ ह्या संज्ञेतून दान करणे म्हणजेच धर्माचरण करणे असा अर्थ निघतो. दान हे एक पुण्यकर्म म्हणून सर्व धर्मांत गौरविले आहे. ‘सत्पात्री दान’ यातून खऱ्या गरजूंनाच दान द्यावे, हे सूचित होते. गरजूंना मदत करणे म्हणजे दान करणे हे धर्मकृत्यच होय. आधुनिक काळातील भिकांऱ्याचा प्रश्न हा वेगळा असला, तरी परंपरेने चालत आलेल्या दानधर्मविषयक कल्पनांमुळे तो अनेकदा अधिकच गुंतागुंतीचा बनतो.

गेल्या शंभर वर्षांमध्ये भारतामध्ये औद्योगिकीकरणानंतर विविध स्तरांवर स्थित्यंतरे घडू लागली व परिणामत: अनेक सामाजिक समस्या उभ्या राहिल्या. त्यात भिकांऱ्याचा प्रश्न हा नागरी समस्या म्हणून ओळखला जातो. मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, यांसारख्या मोठ्या शहरांतून भिकाऱ्यांची केवळ संख्याच मोठी आहे असे नव्हे, तर त्या संख्येत फार मोठी भरही प्रतिदिन पडते आहे, हा खरा प्रश्न आहे. मुंबईसारख्या औद्योगिक शहरातील भिकाऱ्यांची समाजशास्त्रीय पाहणी (१९५९) केली असता पुढील वैशिष्ट्ये दिसून आली : या भिकाऱ्यांमध्ये खुद्द मुंबईत जन्मलेल्यांचे प्रमाण २% हूनही कमी आहे, बाकी सर्व बाहेरून आलेले आहेत त्यातही ७०% पर्यंत ग्रामीण भागातील होते. स्त्रियांच्या ३ ते ४ पट पुरूषभिकारी होते. १८ वर्षांवरील बालके व बालिका २५% होत्या. १८ वर्षावरील भिकाऱ्यांत १८ ते ५० कार्यक्षम वयोगटात ७० ते ७५% होते. धडधाकट भिकारी ४७% होते, २५% निरक्षर होते. लोहमार्गाने देशाच्या सर्व भागांशी मुंबई जोडलेली असल्याने कमीअधिक प्रमाणात सर्व राज्यांमधील भिकारी तेथे आढळले. थोड्याफार फरकाने अन्य मोठ्या शहरांतील चित्रही असेच आढळते. भारतातील भिकाऱ्यांच्या एकूण संख्येविषयी अंदाज करणे कठीणच आहे कारण आज इथे तर उद्या तिथे असे भिकाऱ्यांचे जथेच्या जथे हिंडताना आढळतात. मुंबईत १९६०च्या सुमारास १०,००० पेक्षा  थोडे अधिक भिकारी असावेत, असा प्राथमिक मोजणीनंतर अंदाज व्यक्त केला गेला पण हे प्रमाण दरवर्षी वाढत जाऊन आता ही संख्या काही लाखांवर नक्कीच गेली असावी.

एवढ्या मोठ्या संख्येने असणाऱ्या भिकाऱ्यांच्या कारणांमध्येही बरीच विविधता आढळते. दारिद्र्य, बेरोजगारी व अर्धरोजगारी, उदरनिर्वाहाचे सोपे व किफायदशीर साधन ही आर्थिक कारणे तर कौटुंबिक कलह, अनैतिक संबंध, मुलांकडे दुर्लक्ष, वृद्धांची आबाळ, कुटुंबविच्छेद, परित्याग, घटस्फोट यांसारखी कौटुंबिक कारणे तसेच शारीरिक व मानसिक अपंगत्व, क्षय, कुष्ठरोग, अर्धांगवायू यांसारखे दीर्घकाळ परिणाम करणारे गंभीर आजार यांसारखी जैविक कारणे माणसांना भीक मागण्यास प्रवृत्त करतात. याखेरीज काही जमातींचा तो पारंपरिक व्यवसाय असतो, तर काही वेळा बालके व स्त्रियांना सक्तीने भिकारी बनवले जाते. शिवाय खरीखोटी संन्यस्त वृत्ती धारण करून मठ, देवळे, मशिदी, स्मशानभूमी, धार्मिक व तीर्थक्षेत्रे या ठिकाणी धार्मिक आवरणाखाली भीक मागणारेही बहुसंख्य आहेत. व्यक्तिगत पातळीवरील भीक मागण्याच्या निमित्तांची पार्श्वभूमी अर्थरचनेतील व समाजरचनेतील वेगाने होणारे बदल आणि त्यांच्याशी व्यक्तीचे न झालेले अनुकूलन ही होय. कृषिप्रधान समाजाचे उद्योगप्रधान समाजात रूपांतर, चलनाचा वाढता वापर, बाजारपेठा यांमुळे अतिशय गुंतागुंतीची बनलेली विनिमयपद्धती स्पर्धात्मक भांडवलशाही व्यवसायांचे बदलते स्वरूप यांच्या जोडीला संयुक्त कुटुंबाचा तसेच ग्राम व जातिव्यवस्थेचा ऱ्हास ग्रामपंचायतींचे बदललेले स्वरूप प्रत्येक सुधारणा शासनानेच करण्याची लोकांची वाढती अपेक्षा वाढती लोकसंख्या इ. सामाजिक बदल नीट समजावून घेतले, तर मोठ्या संख्येने भिकारी का निर्माण होतात, हे समजून त्यातून योग्य तऱ्हेने मार्गही काढता येईल.

खुद्द भीक मागण्याच्या क्रियेत गुन्हा आहे की नाही हा वादाचा मुद्दा ठरू शकेल पण मोठ्या संख्येने भिकाऱ्यांचे अस्तित्व हेच मुळी अनेक प्रकारे समस्यामूलक ठरते. त्यांच्या वस्त्यांमुळे पाण्याचे, हवेचे व परिसराचे प्रदूषण होऊन श्वसनाचे रोग, त्वचेचे रोग, साथींचे रोग यांचा प्रसार होण्यास मदत होते. चोऱ्या, जुगार, मारामाऱ्या व लैंगिक गुन्ह्यांना पोषक अशी पार्श्वभूमी तयार होते व त्यात आवश्यक असलेल्या व्यक्तींचा पुरवठाही सुलभ होतो [⟶ गलिच्छ वस्त्या]. त्या त्या भागांतील सामाजिक सुरक्षिततेलाही त्यामुळे धोका निर्माण होतो. आर्थिक दृष्ट्या धडधाकट व तरुण भिकाऱ्यांचे वाढते प्रमाण हे आत्यंतिक बेकारीचे निदर्शक ठरते आणि जेवढे भिकारी अधिक तेवढा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढून प्रगतीला तो अडसर ठरतो [⟶ बेकारी]. त्यामुळे समाजशास्त्रज्ञांप्रमाणेच शासनानेही या प्रश्नाची गंभीरपणे दखल घेतली आहे.

ब्रिटनमध्ये १३४९ पासून कायद्याच्या मार्गाने गरीब व गरजूंना काम देऊन उपजीविकेला मदत करण्याचे कार्य सुरू झालेले होते. त्याच धर्तीवर भारतातही १८७४ मध्ये त्यावेळच्या ब्रिटिश शासनाने ‘यूरोपियन व्हेग्रन्सी ॲक्ट’ करून यूरोपियन व्यक्तीला भीक मागण्यास बंदी केलेली आढळते. १९२६ मध्ये मुंबईतील भिकाऱ्यांच्या अभ्यासासाठी शासनाने प्रथमच एक सनदी अधिकारी नेमला होता. सध्या भारतात खाली नमूद केल्यानुसार भिक्षेकऱ्यांविषयी कायदे आढळतात:

(अ) केंद्रीय कायदे : (१) फौजदारी-व्यवहार-संहिता कलम १०९ मध्ये ज्याला उदरनिर्वाहाचे प्रकट साधन नसेल किंवा जो आपणाविषयी व्यवस्थित माहिती देऊ शतक नाही तो भिकारी असे म्हटलेले आहे व ५५ व्या कलमात उनाड लोकांचीही अशीच व्याख्या करून १३३ व्या कलमात सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव करण्यास त्यांना बंदी घातली आहे. प्रत्यक्षपणे जरी ‘भीक मागण्यास प्रतिबंधक’ अशी ही कलमे नसली, तरी भिकाऱ्यांवर या कलमान्वये कारवाई करता येते. (२) भारतीय रेल्वे कायदा (१९४१) : यानुसार सर्व भारतात रेल्वेगाड्यांमधून भीक मागण्यास प्रतिबंध केलेला आहे.

(ब) राज्य स्तरांवरील कायदे : राज्यशासनांचे कायदे : बिहार (१९५२), महाराष्ट्र (१९५९), गुजरात (१९५९), त्रावणकोर (१९५४), म्हैसूर (१९४५), भोपाळ (१९४७), हैदराबाद (१९४१), बंगाल (१९४३), मद्रास (१९४५) आणि कोचीन या स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्व राज्यांनी ‘भिक्षा प्रतिबंधक कायदे’ केलेले असून वेळोवेळी त्यांत कालानुरूप दुरुस्त्याही केल्या आहेत.

पोलीस कायदे : मुंबई पोलीस कायदा (१८६६) कलम ११४, कलकत्ता पोलीस कायदा (१८६६), कलकत्ता उपनगरी पोलीस कायदा (१८६६), हावरा न्यूसन्स ॲक्ट (१८६६) आणि मद्रास सिटी पोलीस ॲक्ट (१९३३) कलम ७१ हे या संदर्भांतील कायदे होत.

(क) स्थानिक कायदे : पंजाब नगरपालिका कायदा १९११-कलम १५१ उ. प्र. न. कायदा १९१६ -कलम २४८ म. प्र. व वऱ्हाड न. कायदा १९२२-कलम २०६ आणि अजमेर व मेरवाड न. कायदा १९२५ – कलम १९१.

(ड) बालकांविषयीचे केंद्रीय कायदे : यांखेरीज सेन्ट्रल चिल्ड्रेन्स ॲक्ट (१९६०) आणि त्या अनुषंगाने असणारे विविध राज्यांतील बालकांविषयीचे कायदेही आहेत.

वरीलपैकी अ, ब, क, या प्रकारच्या कायद्यांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी भिक्षा मागणे हा गुन्हा ठरविलेला असून पोलीस वा त्यावरील पोलीस अधिकाऱ्यांना भिकाऱ्यांना अटक करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. पकडलेल्या भिकाऱ्यांना न्यायालयासमोर उभे करून त्यांची गुन्हा करण्याची पहिलीच वेळ असल्यास सौम्य दंड (दंड न भरल्यास तुरुंगवास) व दुसरी अथवा त्यानंतरची वेळ असल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा देणे, ही पद्धत बरीच वर्षे अंमलात होती. समाजसुधारकांनी, समाजशास्त्रज्ञांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या पद्धतीवर टीका केल्याने ‘शिक्षेऐवजी’ ‘पुनर्वसन’ करण्याचा दृष्टिकोन शासनाने स्वीकारला आहे. त्यानुसार पकडलेल्या भिकाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांची धडधाकट व अपंग अशी वर्गवारी केली जातो. आजारी, अपंग भिकाऱ्यांना दवाखान्यात उपचारासाठी नेले जाते, तर धडधाकट भिकाऱ्यांना भिक्षेकरी गृहात नेले जाते. तेथे त्यांना अक्षरओळख, धंदेशिक्षण इ. मार्गांनी पुनर्वसनाला मदत करण्याचा प्रयत्‍न केला जातो. सुमारे ३ ते ६ महिन्यांमध्ये त्या व्यक्तीला पुन्हा बाहेर सोडले जाते.

ड गटातील ‘चिल्ड्रेन्स ॲक्ट’ने प्रत्यक्ष भिकाऱ्यांविषयी काही म्हटलेले नसले, तरी लहान मुलांवर भीक मागण्याची सक्ती करणे, त्यांना मुद्दाम अपंग बनविणे, कोणत्यातरी अपमार्गाने त्यांना कमाई करण्याची सक्ती करणे व त्यावर आपली उपजीविका करणे या सर्व कृत्यांना गुन्हा ठरविलेले असून तसे करणाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. [⟶ बालकल्याण बालगुन्हेगारी].

वर उल्लेखिलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकार तसेच घटक राज्ये आपापल्या परीने प्रयत्‍नशील आहेत. भिकाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी विविध योजनांद्वारे केंद्र व राज्य सरकार उपाययोजना करते आणि योजनांसाठी लागणारा पैसाही उपलब्ध करून देते.

भारत सरकारच्या केंद्रीय नियोजनामध्ये ‘समाजकल्याण सेवा’ या खात्यामार्फत भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न हाताळला जातो. या खात्यासाठी अर्थसंकल्पात बाजूच्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे तरतूद करण्यात आली :

या एकूण रकमेपैकी सु. १५% ते २०% इतकी रक्कम भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनावर खर्च झालेली आढळते. याखेरीज राज्य शासनांच्या आर्थिक नियोजनांतही स्वतंत्र तरतूद केलेली असते.

महाराष्ट्रामध्ये शासनाने स्वतः चालवलेली ३ स्वीकार गृहे (रिसेप्शन होम्स) व १० स्थानबद्धता गृहे (डिटेन्शन होम्स) तसेच सेवाभावी संस्थांची ११ सर्वसाधारण व २ कुष्ठरोगपीडित भिकाऱ्यांसाठी अशी सर्व मिळून २६ केंद्रे भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी कार्य करीत आहेत (१९७६). त्यांसाठी सहाव्या योजनेच्या काळात ५५.१३ लक्ष रूपयांची तरतूद केलेली आहे. यामध्ये सरकारी संस्थांवरील खर्च तसेच सेवाभावी संस्थांना दिलेले अनुदान यांचाही समावेश होतो. याशिवाय भीक मागणाऱ्या स्त्रिया व त्यांच्यासोबतची ५ वर्षांखालील मुले ही स्त्री-सुधार गृहांत (विमेन्स होम्स) तसेच निराधार मुले बाल-सुधार गृहांत (चिल्ड्रेन्स होम्स) पाठवली जातात. या सर्व आकडेवारीवरून या प्रश्नाची वाढती तीव्रता तसेच त्यासाठी सरकार व सेवाभावी संस्था करीत असलेल्या महत्त्वपूर्ण कार्याची कल्पना येऊ शकते.

वरील उपाययोजनांची मोठी आकडेवारी, त्यांची उच्च ध्येये, त्यांतील उदार तरतुदी आणि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम या सगळ्यांकडे पाहिल्यावर भिकारी अस्तित्वातच असणार नाहीत असे वाटते पण प्रत्यक्षात भिकाऱ्यांची संख्या मात्र वाढत चालली असल्याचे दिसते. याची अनेकांनी कारणमीमांसा केलेली आहे.

प्रत्येक भिकारी हा स्वतंत्र प्रश्न असून त्याचा विचार व सोडवणूक वेगवेगळी केली पाहिजे, हे जितके खरे आहे तितकेच भिकाऱ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीचा विचार करून त्यांवर उपाययोजना शोधून काढणे, हेही आवश्यक आहे. भिकारी निर्माण होऊ द्यायचे व मग त्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करावयाची या पद्धतीने हा प्रश्न सुटणार नाही, याची जाणीव सामाजिक कार्यकर्त्यांना तसेच शासनालाही होऊ लागली आहे. या दृष्टिकानातून पुढीलप्रमाणे काही उपाय सुचवले जातात :

सामान्य जनतेने वैयक्तिक व मनमानी औदार्य दाखवण्यापेक्षा गरिबांसाठी कार्य करणाऱ्या शासकीय व सेवाभावी संस्थांना सढळ हाताने मदत करावी. म्हणजे त्यांना अधिकाधिक गरजूंसाठी योग्य ती तरतूद करता येईल. एकट्या मुंबईत सु. ५०,००० भिकारी भीक मागून दर दिवशी प्रत्येकी सरासरी दोन रू. मिळवतात असे मानले, तरी रोज १ लाख रू. भीक घातली जाते. शिवाय अन्न व वस्त्राच्या रूपातील दिली जाणारी भीक जाणारी  निराळीच. एक-दोन संस्थांना जर एवढी मदत रोज मिळू लागली, तर भिकाऱ्यांना फक्त भिकारी म्हणून जगवण्यापेक्षा कष्टकरी व उत्पादक नागरिक म्हणून मानाने जगवता येणे अशक्य नाही.

याच्याही पुढे जाऊन असे सुचविले जाते, की अंध, अपंग, दुर्बल अशा व्यक्तींना ते त्यांच्या कुटुंबात असतानाच जर काही साहाय्य देता आले, तर ते अनेक दृष्टींनी उपयुक्त ठरेल. कौटुंबिक वातावरणातून जर अशा व्यक्ती-विशेषतः बालके-सुधारणागृहात किंवा पुनर्वसन केंद्रात नेली, तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे त्यांना कुटुंबियांसमवेत ठेवूनच मदत करणे उपयुक्त ठरेल. भारतात सर्वत्र अशा गरजू व्यक्ती मोठ्या संख्येने असल्याने नागरी व ग्रामीण भागांत अशी मदतकेंद्रे चालवणे उपयुक्त ठरेल. अपंग भिकाऱ्यांपैकी अनेक जणांना त्यांच्या कुटुंबियांनीच तीर्थक्षेत्री किंवा मोठ्या शहरात सोडून दिलेले आढळते. हा भीषण प्रकार या स्वरूपाच्या मदतकेंद्रांमुळे थांबवता येईल.

विविध प्रकारच्या कारणांनी कौटुंबिक स्वास्थ्य हरपल्याने कुटुंब मोडकळीला येते व त्यामुळे निराधार स्त्रिया व बालके भीक मागण्याकडे वळतात. अशांची संख्याही फार मोठी आहे. विवाह मार्गदर्शन केंद्रे, कौटुंबिक सल्ला केंद्रे, बाल-सल्लागार केंद्रे यांसारख्या संस्थांना या ठिकाणी कार्य करून कुटुंबातून व्यक्ती बाहेर टाकल्या जाणार नाहीत, याविषयी काळजी घेता येईल.

अनेकदा मागास वर्गाच्या वस्त्या, शहरांतील झोपडपट्ट्या यांसारख्या समुदायांमधून रिकामटेकडेपणा व अपुरे अथवा चुकीचे मार्गदर्शन यांमुळे मुले व स्त्रिया फसवणूक होऊन किंवा आपण होऊन भीक मागण्याकडे, अनैतिककतेकडे वा गुन्हेगारीकडे वळतात. यावर उपाययोजना म्हणून अशा प्रकारच्या संपूर्ण वस्तीसाठी समूह कल्याण केंद्र (कम्यूनिटी वेल्फेअर सेंटर) सुरू करून त्यामार्फत सार्वजनिक वाचनालये, करमणूक-केंद्रे, बाल-मंडळे, तरूण-मंडळे व महिला-मंडळे चालवून त्या त्या प्रकारांतील व्यक्तींना निर्माणक्षम कार्यात गुंतवून ठेवणे तसेच शिक्षणाचा व आरोग्यविषयक माहितीचा प्रसार करणे यांसारख्या गोष्टी करता येतील. अशा उपक्रमांमुळे त्या त्या ठिकाणच्या सामाजिक दुर्बल गटांनाही आत्मविश्वास व आत्मप्रतिष्ठा प्राप्त होईल आणि ते भिकेकडे वळणार नाहीत.

कुष्ठरोगी व अन्य तत्सम रुग्णांना वेळीच निवडून उपचारकेंद्रांत हलवणे व समाजशिक्षणाद्वारे त्याविषयीची भीती व गैरसमज नष्ट करणे यासाठी केंद्रे चालवता येतील.

या सर्व गोष्टी समाजातील गरजू व्यक्तींना व गटांना ओळखून त्यांच्यामधून भिकारी निर्माण होऊ नयेत म्हणून काळजी घेण्याविषयीच्या आहेत. याखेरीज सर्व समाजाला लागू करण्याजोग्या काही बाबी उदा., सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, शाळांमधून पौष्टिक आहार देणे, अभ्यास-गृहे उपलब्ध करून देणे, प्रौढांना अनौपचारिक (नॉन-फॉर्मल) शिक्षण देणे इ. उपाययोजना भिकारी निर्माणच होणार नाहीत याविषयी उपयुक्त ठरतील. भारतामध्ये केंद्र व राज्य शासनाने यांपैकी काही गोष्टी अलीकडे सुरु केलेल्या आहेत पण शासनाला तसेच सेवाभावी संस्थांनाही या संदर्भात अजून बरीच वाटचाल करायची आहे.

धडधाकट व सक्षम स्त्री-पुरुष भिकाऱ्यांचे प्रमाणही देशात मोठे आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी पुढील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे : (१) उद्योगांचे विकेंद्रीकरण. (२) ग्रामीण भागातील रोजगार वाढवणे. (३) धडधाकट व्यक्तींना काम मिळवून देणे. (४) शहरांमध्ये एतद्‌विषयक कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करणे इत्यादी.

समाजात भिकारीच असू नयेत म्हणून तसेच असलेल्यांचे पुनर्वसन ह्या नव्या दृष्टिकोनानुसार आखलेल्या कार्यक्रमास ‘सामाजिक संरक्षण’ (सोशल डिफेन्स) असे म्हटले जाते व भारतात याविषयी संशोधन करणे, मार्गदर्शन करणे, इतर देशांशी यासंबंधी संपर्क साधणे, उपाययोजना सुचवणे व त्यांची कार्यवाही करण्यास मदत करणे अशा विविध हेतूंनी ‘राष्ट्रीय सामाजिक संरक्षण संस्था’ ही १९६१ मध्ये दिल्ली येथे स्थापन केलेली आहे. या संस्थेमार्फत त्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, संबंधित साहित्याचे प्रकाशन याही गोष्टी पार पाडल्या जातात. व्यापक प्रमाणावर समाजामध्ये भिकाऱ्यांच्या व तत्सम प्रश्नांवर जागृती करणे हे सगळ्यात अवघड पण महत्त्वाचे कार्य असून ते या क्षेत्रातील खरे आव्हान आहे.

पहा : आपद्‍ग्रस्त कंगालांचे श्रमगृह दान दारिद्र्य धर्मादाय सामाजिक सुरक्षा.

संदर्भ:  1. Deshmukh, Durgabai Ed. Social Welfare in India, Delhi, 1960.

            2. Gore, M. S. Ed. Encylopaedia of Social Work in India, Vol. I. Delhi, 1968.

            3. Kumarappa, J. M. Our Beggar Problem : How to Tackle it, Bombay, 1945.

            4. Madan, G. M. Indian Social Problem, Bombay. 1967.

            5. Moorthy, M. V. Beggar Problem in Greater Bombay, Bombay, 1959.

            6. Thomas, P. T. and Others, Begger Problem in Madras, Madras, 1956.

जोशी, बा. ल. गोरे, सुधांशू

“