फौजदारी विधि (क्रिमिनल लॉ.) गुन्ह्यामध्ये कोणत्या दुष्कृतींचा (राँग्ज) समावेश होतो हे सांगणारा, सदरहू गुन्ह्यांचे अन्वेषण व तत्संबंधी कार्यवाही करण्याची तरतूद करणारा व शिक्षा वा अन्य उपायांनी गुन्ह्यांचे पारिपत्य, परिमार्जन वा प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्‍नवा कोशीसकरणारा कायदा म्हणजेच फौजदारी कायदा होय. इंग्रजी कायद्याचेदिवाणी व फौजदारी अशा दोन विभागांमध्ये ढोबळ वर्गीकरण केले जाते. ज्या देशांच्या विधिपद्धतीवर इंग्रजी कायद्याची छाप पडलेली आहे, अशा देशांमध्ये-उदा., अमेरिकेची संयुक्तसंस्थाने, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पा‌किस्तान, ब्रह्मदेशइ. –हे वर्गीकरण ठोकळमानाने रूढ झालेले आहे. तथापि इंग्रजी कायद्यामध्येसुद्धाया वर्गीकरणास तात्त्विक, तार्किक किंवा शास्‍त्रशुद्धबैठक नसून केवळ सोय व (शृंखलाबद्ध) योगायोग हेच विधिविभाजनाचे जनक आहेत. इंग्‍लंड सोडून यूरोप खंडातील पूर्व व पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन इ. अन्य देशांमध्ये फौजदारी कायदा या स्वरूपाची स्वतंत्र विधिशाखा असली, तरी विधीच्या इतर सर्व भागासंबंधी ‘दिवाणी कायदा’ अशी सर्वसंग्राहक संकल्पना रूढ नाही. त्यामुळेच इंग्रजी त्याचप्रमाणे भारतीय कायद्यामधील दिवाणी विधी व फौजदारी विधी यांतील भेदाचे तार्किक विश्लेषण करणे कठीण आहे. व्याख्येच्या रूपाने सदरहू वर्गीकरणास तार्किक प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्‍न⇨ विल्यम ब्‍लॅकस्टोन (१७२३–१७८०), ⇨ जॉन ऑस्टिन, (१७९०–१८५९), सामंड इ. अनेक विधिज्ञांनी केलेला आहे. परंतु त्यांपैकी कुणीही आपल्या प्रयत्‍नामध्ये शंभर टक्के यशस्वी झालेला नाही. हक्कांची अंमलबजावणी करणारा तो दिवाणी न्याय व शिक्षेच्या रूपाने दुष्कृतीचे पारिपत्य करणारा तो फौजदारी न्याय किंवा अल्पस्वल्प इजा वा पीडा उत्पन्न करणारी ती दिवाणी दुष्कृती व गंभीर इजा वा पीडा उत्पन्न करणारी ती फौजदारी दुष्कृती किंवा ज्या दुष्कृतीविरुद्धत्रस्त व्यक्तीस स्वतः न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते ती दिवाणी दुष्कृती व ज्या दुष्कृतीविरूद्धशासन न्यायालयासमोर कार्यवाही करते ती फौजदारी दुष्कृती यांसारख्या दिवाणी–फौजदारीमधील फरक विशद करून सांगणाऱ्याव्याख्या अनेक समर्थ विधिलेखकांनी दिलेल्या आहेत. त्यांपैकी एकही समाधानकारक नाही. उदा., आपल्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणीकरण्यास जर वादी वा प्रतिवादीने अडथळा आणला, तर न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल दिवाणी न्यायालयसुद्धाशिक्षा ठोठावते. यावरून पहिली व्याख्या निरपवाद नाही हे सिद्धहोते. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीरपणे रस्ता ओलांडण्याची क्रिया ही क्षुल्लक असूनसुद्धागुन्हा ठरू शकते तर अ ने ब चे घेतलेले पैसे वेळेवर परत न केल्यामुळे बला व्यापारामध्ये मोठी खोट खावी लागून त्याचा आर्थिक सर्वनाश झाला, तरी अशी दुष्कृती ही संविदाभंगाची दिवाणी दुष्कृती ठरते. तेव्हा दुसरी व्याख्या हीदेखील योग्य नव्हे. त्याचप्रमाणे शिवीगाळ, साधी इजा, हमला इ. अनेक बारीकसारीक गुन्हे दखलपात्र नसल्यामुळे त्यासंबंधीची कारवाई शासन करीत नाही, तर स्वतः त्रस्त व्यक्तीलाच ती करावी लागते. तरीही अशा दुष्कृतीचे स्वरूप गुन्हावजाच असते. म्हणजे तिसरी व्याख्याही बरोबर नाही. म्हणूनच दिवाणी प्रक्रिया संहितेची विषयवस्तू बनणारी दुष्कृतीम्हणजेदिवाणीदुष्कृती व फौजदारीप्रक्रिया संहितेची विषयवस्तू होणारी दुष्कृतीती फौजदारी दुष्कृती अशी वर्तुलव्याख्या सर जॉन सामंडसारखा प्रकांड पंडित काहीशा असाहाय्यपणे करताना आढळून येतो. अर्थात ही व्याख्याही सदोषच आहे. कारण ‘फौजदारी दुष्कृतीची दखल घेणारी संहिता हीफौजदारीप्रक्रिया संहिता व दिवाणीदुष्कृतीची दखल घेणारी संहिताती दिवाणी प्रक्रिया संहिता’, अशा प्रत्यावर्तनी व्याख्येने तिचा उलगडा करावा लागतो आणि तरी दिवाणी व फौजदारी यांमधील फरक दृष्टीआडच राहतो. [ ⟶ प्रक्रिया विधि].
दिवाणी व फौजदारी या शब्दांच्या अर्थामधील भेदाचे सम्यक्दर्शनएकाच व्याख्येमध्ये करणे शक्य नसल्यामुळे लेखाच्या प्रारंभी दिलेली व्याख्या ही प्रायोगिक व वर्णनात्मक मानावी. वास्तविक पाहता इंग्रजी कायद्यामध्येही दिवाणी व फौजदारी यांमधील फरक हा मध्ययुगानंतरचाच आहे. सुरूवातीला म्हणजे ⇨ अँग्‍लो-सॅक्सन कायदेपद्धतीअंमलात असताना राजाने स्थापिलेली न्यायालये राजद्रोह, महसूल न देणे अशा राजाच्या हितास प्रतिकूल ठरणारी कृत्ये सोडली तर ⇨ खून ⇨ बलात्संभोग, गंभीर इजा इ. व्यक्तिविरोधी दुष्कृतींची दखल घेतच नसत. आसपासच्या पंचक्रोशीतील प्रजाजनांची सभा त्यांची दखल घेत असे किंवा ज्या व्यक्तीस इजा झालेली आहे, ती व्यक्ती किंवा तिचे कुटुंबीय यांस दुष्कृतिजनकाचा सूड उगवण्याची मुभा कायदा देत असे. इंग्‍लंडमधील नार्मन काळामध्ये द्वंद्वयुद्धाच्या स्वरूपामध्ये ही व्यक्तिगत न्याय मिळविण्याची पद्धत अधिकच रूढ झाली आणि ही सूडाची नॉर्मन द्वंद्वपद्धती मान्य करणारा एक संविधी खुद्द इंग्‍लंडमध्ये१८१९सालापर्यंत अनवधानाने अनिरसित अवस्थेमध्ये होता,असे आढळून येते. हळूहळू न्यायालये व्यक्तिविरोधी फौजदारी दुष्कृतीची दखल घेऊलागली, परंतु त्यांची पीडा निवारणाची पद्धत ही दिवाणी दुष्कृतीबाबत दिल्या जाणाऱ्यान्यायासारखीच होती. जुन्या इंग्रजी कायद्यानुसार निरनिराळ्या इजा व दुखापत याबद्दल किती नुकसानभरपाईद्यावयाची, याचे एक कोष्टकच बनवलेले असे व त्यानुसार न्यायालये पीडित व्यक्तीस नुकसानभरपाई (बॉट) देत असत. उदा., इ. स. ९व्या शतकातील ॲल्फ्रेड राजाने केलेल्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आढळते : ‘ज्याच्या पायाचा अंगठा तुटला असेल, तर त्याला २०शिलिंग भरपाई म्हणून देण्यात यावेत व दुसरे, तिसरे, चौथे व छोटे बोट तोडले असेल, तर अनुक्रमे पंधरा, नऊ, सहा किंवा पांच शिलिंग भरपाई म्हणून देण्यात यावेत.’ याचा अर्थ पंचावन्न शिलिंग भरपाई म्हणून देण्याची ज्याची तयारी असेल त्याने दुसऱ्यामाणसाच्या पायाची पाचही बोटे कापण्यास कायद्याची हरकत नव्हती ! शिवाय असा भरपाईचा हुकूम न्यायालयानी दिला, तरी त्याची अंमलबजावणीकरण्याची तरतूद मूळच्या अँग्‍लो-सॅक्सन कायदेपद्धती नव्हती. फार तर अशा माणसास राजा विधिबहिष्कृतठरवूशकतअसेआणिमगअशाव्यक्तीचीरानटीपशुवत्‌ शिकारकुठलाहीप्रजाननकरूशकतअसे. थापिजुन्याअँग्‍लो-सॅक्सनकायदेपद्धतीनुसारसुद्धाकाहीदुष्कृतीह्याभरपाईवर्ज्यहोत्या. त्याबद्दल ⇨देहान्तशासनवाअंगविच्छेदाचीशिक्षाअसूनगुन्हेगाराचीमालमत्ताजप्त करीत असे. कालांतराने गुन्हेगाराचीमालमत्ताजप्तकरण्याच्यातरतुदीमुळेराजाचीआर्थिकलालसावाढूलागलीवत्यानेभरपाईवर्ज्यदुष्कृतींचीसंख्यावाढवूनव्यक्तिविरोधीखून, मारामारी, ⇨ चोरी, ⇨ लूटमारवदरोडेखोरीइ. दुष्कृतींची दखल घेण्यास सुरूवात केली व इथूनच फौजदारी दुष्कृतींची दिवाणी दुष्कृतींपासून फारकत होण्यास सुरूवात झाली व फौजदारी विधीचा वैशिष्ट्यपूर्ण विकास सुरू झाला कारण उपरिनिर्दिष्ट व्यक्तिविषयक पीडा उत्पन्न करणाऱ्या दुष्कृतींचे पारिपत्य करण्यामध्ये पीडित व्यक्तिऐवजी शासनच जास्त पुढाकार घेऊ लागले व एखाद्या प्रजाजनास दुसऱ्या प्रजाजनाने वा अन्य व्यक्तीने केलेली इजा ही पर्यायाने सर्व समाजाला झालेली इजा आहे, असे समीकरण रूढ होऊ लागले.
खून, बलात्कार, व्यभिचार, ⇨राजद्रोह, चोरी, दरोडेखोरी, ⇨ बनावट चलन इ. मुख्य दुष्कृती सर्वच देशांमध्ये हजारो वर्षे गुन्हेवजा मानल्या गेलेल्या आहेत. यासंबंधात विधी व नीतिमत्तेचे नियम यांच्या कक्षा समानच असलेल्या दिसून येतात परंतु इतर अनेक मध्यम व अल्प महत्त्वाच्या गुन्ह्यांसंबंधी असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. एक म्हणजे अशा प्रकारच्या कोणत्या दुष्कृती गुन्ह्यांमध्ये मोडतात यासंबंधी सर्व देशांच्या विधीमध्ये पूर्वी एकवाक्यता नव्हती व आताही नाही. अशा गुन्हा म्हणून ठरविल्या गेलेल्या दुष्कृती ह्या अनैतिकच असतील असेही म्हणता येत नाही. उदा., आयकर, विक्रीकर इ. करविषयक विधी, वाहतूकविषयक विधी, लोहमार्ग, जलमार्ग व हवाईमार्ग यांसंबंधीचे विधी, आवश्यक वस्तुसंबंधीचे विधी, भाडेनियंत्रणात्मक विधी, द्यूतविषयक विधी तसेच रेडिओ, दूरदर्शन, दूरध्वनी, वाहने, शस्त्रे, मदिरा इ. बाळगणे किंवा त्यांची खरेदीविक्री करणे यांविषयीचे विधी हे निरनिराळ्या देशांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे आहेत व त्यांच्या तरतूदींप्रमाणे निरनिराळ्या तऱ्‍हेची वागणूक वा वर्तन हे गुन्हा ठरते. परंतु सदरहू गुन्हा हा नीतिविरोधी कृत्य असेलच असे मानता येणार नाही. उदा., कर चुकविणारी व्यक्ती ही गुन्हा करते आणि नीतिविरोधी कृत्य करते असे म्हणता येईलपण रस्ता अयोग्य ठिकाणी ओलांडणारी व्यक्ती दंडनीय कृत्य करीत असली, तरी अनीतिमय कृती करते असे म्हणता येणार नाही. फौजदारी विधीची ही व्याप्ती अशी वाढतच चाललेली आढळते. सामाजिक न्यायाच्या नव्या कल्पनेनुसार व आर्थिक विषमता दूर करण्याच्या दृष्टीने अस्पृश्यताविषयक, तस्करीविषयक, बद्धसेवाविषयक, मालकनोकर संबंधविषयक असे नवनवीन तऱ्‍हेचे गुन्हे प्रत्यही निर्माण होत आहेत. त्यांतूनही फौजदारी विधीची आखणी ही सगळीकडे योजनाबद्धस्वरूपात आढळत नाही. फक्तयूरोपखंडामध्ये फ्रान्समधील नेपोलियनची संहिता, जर्मन संहिता, १९३०सालची इटालियन संहिता अशा कायद्याच्या एकत्रीकरणाच्या सहेतुक प्रयत्‍नांमुळे फौजदारी विधी हा बऱ्याच अशी सुसूत्र व संविधिमय स्वरूपात सापडतो. परंतु इंग्‍लंडमध्ये अलिखित असलेल्या व परंपरेवर आधारभूत असलेल्या कॉमन लॉनेच (पारंपरिक विधी) फौजदारी विधीची यथावकाश निर्मिती केली. वेळोवेळी अनेक संविधींच्या तरतुदींनी त्यास ठिगळजोड दिल्याने इंग्रजी फौजदारी विधीस रंगीबेरंगी गोधडीचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. उदा., खुनाची संकल्पना कॉमन लॉस सु. १०००वर्षे ठाऊक आहे, परंतु इंग्‍लंडमध्ये संविधीच्या स्वरूपामध्ये१९६०साली प्रथमतःच ती शब्दांकित करण्यात आली. अमेरिकेच्या संयुक्तसंस्थानांमधील सु. एक तृतीयांश संस्थानांमध्ये कॉमन लॉ निरसितकरण्यात आलेला आहे. उरलेल्या अनेक संस्थनांमध्ये त्याचे संविधीमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे व त्यात किरकोळ फेरबदलही करण्यात आले आहेत, परंतु त्यामुळे गुंतागुंत कमी झाली आहे असे मानता येणार नाही.
भारतीय दंडसंहिता ही जगातील सर्वच विधिज्ञांच्या कौतुकास पात्र ठरलेली असून तीच भारतीय फौजदारी विधीचा आधारभूत ग्रंथ मानली जाते. तिच्यावर अर्थातच कॉमन लॉची सहजदृष्टिगोचर अशी छाप पडलेली आहे. परंतु कॉमन लॉमधील अनेक फौजदारी संकल्पनांना संविधिमय स्वरूप देताना उपरोक्तसंहितेमध्ये त्या जास्त निर्दोष, आकर्षक व रेखीव पद्धतीने मांडलेल्या आढळतात. परंतु ही संहिता जरी फौजदारीविधीचा मुख्य ग्रंथ असली, तरी या परिच्छेदामध्ये पूर्वभागात लिहिल्याप्रमाणे करनियोजन, वाहतुक, तस्करी, आवश्यक वस्तुनियंत्रण इ. विषयांसंबंधी भारतामध्ये केलेल्या अनेक अधिनियमांमध्ये अनेक अवैध कृत्ये ही गुन्हा म्हणून मानली गेली आहेत. नव्या गुन्ह्यांचे वैधानिक प्रजनन हे केवळ अधिनियमांच्या द्वारे न होता आदेश, अध्यादेश किंवा अधिसूचना यांद्वारा होत असल्यामुळे फौजदारी विधीची व्याप्ती विलक्षण वेगाने वाढत आहे. कायदेविषयक अज्ञान हा बचावाचा पवित्रा होऊशकत नसल्यामुळे गुन्हेवजा वर्तन टाळण्याची सर्वसामान्य नागरिकांची जबाबदारीसुद्धादिवसेंदिवस डोईजड होऊलागली आहे, असे विचारवंतांचे मत आहे.
गुन्ह्यांचे वर्गीकरण फौजदारी विधीप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रकारे करता येते. उदा., अँग्‍लो-सॅक्‍सनकायद्यानुसार गुन्ह्यांचे ‘फेलनी’ म्हणजे प्रायः मोठे गुन्हे व ‘मिस्डिमीनर’ म्हणजे प्रायः छोटे गुन्हेअसे दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येत असे. या दोन गुन्ह्यांसंबंधी कार्यवाही वेगवेगळ्या न्यायपीठासमोर होत असे व शिक्षाही वेगवेगळ्या असत. गुन्हा जर फेलनी असेल, तर त्यासाठी मृत्युदंड किंवा गुन्हेगार न सापडल्यास विधिबहिष्कृतता आणि गुन्हेगाराची सर्व मालमत्ता जप्त करणे हीच शिक्षा असे. मिस्डिमीनरच्या बाबती कारावास, दंड इ. सौम्य स्वरूपाच्या शिक्षा असत, परंतु ही वर्गवारी फार तर्कशुद्धनव्हती. ज्यांना आपण मामुली गुन्हे म्हणू असे अनेक गुन्हे फेलनी म्हणून गणले जात. उदा., बारा पेनीपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तूची चोरी केली, तर गुन्हा मिस्डिमीनर ठरे पण त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या वस्तूची चोरी ही फेलनी ठरेम्हणजेसु. एक रूपयापेक्षा जास्त किंमतीची वस्तू चोरल्यास मृत्युदंडाची शिक्षा अटळ होती. हल्ली काही देशांच्या फौजदारी कायद्यामध्ये शरीरविषयक गुन्हे उदा., खून,सदोष मनुष्यवध, बलात्संभोग, साधी इजा, गंभीर इजा इ. संपत्तिविषयक गुन्हे उदा., चोरी, दरोडेखोरी, फसवणूक इ. वैवाहिक गुन्हे उदा., व्यभिचार इ., सार्वजनिक शांततेविरूद्ध गुन्हे उदा., बेकायदेशीर जमाव, दंगाधोपा इ., न्यायपद्धतीविरुद्धगुन्हे उदा., खोटी साक्ष देणे, साक्षी पुराव्यामध्ये ढवळाढवळ करणे इ. सार्वजनिक आरोग्य व नीति यांविरूद्धगुन्हे उदा., सार्वजनिक उपद्रव, अश्लीलता इ. अशी विषयवार वर्गवारी करण्याची पद्धती स्वीकारलेली दिसते. भारतीय दंड संहितेत हीच पद्धती अंगीकृती केलेली आहे. ज्यूल्यस स्टोन (१९०७- ) ह्या सुप्रसिद्धविधिज्ञाच्या मते फौजदारी विधी हा एकसमयावच्छेदेकरून व्यक्ती, समाज आणि शासन या तिघांनाही संरक्षण देण्यास झटत असतो. व्यक्तीचे शरीर आणि संपत्ती यांना व त्याचप्रमाणे बदनामीसारख्या कृत्याला गुन्हा ठरवून तिच्या प्रतिष्ठेलासुद्धाफौजदारी कायदा संरक्षण देतो. जाळपोळ, लुटालुट, दंगाधोपा, बनावट चलन, बनावट दस्तऐवज, निवडणुकींतील गैरप्रकार, सार्वजनिक उपद्रव, अश्लीलता इत्यादींसंबंधी तरतुदी करून तो समाजाचे संरक्षण करीत असतो आणि राजद्रोह, महसुलाचे अपहरण, ⇨ भ्रष्टाचार इत्यादींसंबंधी तरतुदी करून तो शासनाचे स्थैर्यआणि त्याची प्रतिष्ठा यांचीजपणूक करतो. कुठल्याही कायद्याचे निरूपणात्मक आणि अंमलबजावणी किंवा कार्यवाहीविषयक असे दोन भाग असतात. त्यांपैकी पूर्व भाग हा विधीचा मुख्य व महत्त्वाचा भाग असल्यामुळे त्यास सारभूत किंवा सारगर्भ विधी म्हणतात व उत्तरभाग हा केवळ आनुषंगिक स्वरूपाचा असल्यामुळे किंबहुना त्याचे अस्तित्वच पूर्वभागावर अवलंबून असल्यामुळे त्यास प्रक्रिया विधी असे संबोधिले जाते. फौजदारीविधीचेही सारभूत विधी व प्रक्रिया विधी हे विभाग सगळीकडे असतात. भारतामध्ये भारतीय दंडसंहिता हा सारभूत विधी आहे, तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता हा प्रक्रिया विधीचा भाग आहे. कोणत्या परिस्थितीमध्ये मनुष्यवध केला असता त्यास खून असे म्हणतात, हे सारभूत विधी ठरवतो व खुनी माणसाविरूद्धकोणत्या प्रकारे कार्यवाही करावी हे प्रक्रिया विधी ठरवतो. अर्थात हे अगदी प्राथमिक स्वरूपाचे वर्गीकरण आहे. कारण विधीचे काही भाग या उभयवर्गाच्या सीमारेषेवर असलेले आढळतात. उदा., भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या तरतुदींमध्ये सारगर्भ व प्रक्रिया अशा दोन्हीविधींचा संगम दिसतो, असे तज्ञांचे मत आहे. [⟶पुरावा].
एखादी दुष्कृती ही गुन्हा आहे किंवा नाही हे ठरविण्यासाठी शारीरिक व मानसिक अशा दोन कसोट्या फौजदारी कायदासर्वसाधारणपणे लावतो. त्यामुळे बहुधा गुन्ह्याच्या व्याख्येमध्ये निषिद्धकृत्य (ॲक्टस रिअस) आणि ⇨ दुराशय (मेन्झरी) म्हणजे निषिद्धकृत्य करताना अपराधी व्यक्तीची असलेली दुष्टबुद्धी किंवा अपराधी मन अशी दोन अंगे आढळतात. फौजदारी विधीमध्ये दुराशयाला किंवा दुष्टबुद्धीला अपरंपार महत्त्वआहे. शिक्षा हा केवळ अपराधी व्यक्तीवर सूड उगवण्याचा प्रयत्‍ननसून शिक्षेच्या दहशतीमुळे वा उपयुक्ततेमुळे संभाव्य गुन्हेगारांचे मन गुन्हेगारीपासून दूर वळवावे व गुन्ह्यांना आळा बसावा असा फौजदारी विधीचा मुख्य हेतू असल्यामुळे दुराशय हे गुन्ह्याचे एक अपरिहार्यअंग होऊन बसलेले आहे. म्हणून केवळ कायद्याने निषिद्धठरलेले कृत्य करणारा इसम गुन्हेगार ठरू शकत नाही. उदा., एखाद्या पाच वर्षे वयाच्या मुलाच्या किंवा एखाद्या वेड्याच्या हातात पिस्तुल पडले आणि त्याने खेळता खेळता चाप ओढल्यावर गोळी सुटून जवळ असलेल्याएखाद्या व्यक्तीचा जर मृत्यू ओढवला, तर त्या बालकास किंवा वेड्यास खुनाबद्दल फाशी देणे म्हणजे मूळच्या दुरितामध्ये (ईव्हिल) क्रौर्याची भर घालण्यासारखे आहे. अशा उदाहरणांमध्ये बालकाकडे किंवा वेड्याकडे दुष्ट बुद्धीनसल्यामुळे त्याने केलेले निषिद्धकृत्य म्हणजे मनुष्यवध हा गुन्हा ठरू शकत नाही. त्याचप्रमाणे राजावर मारेकरी बंदूक चालवीत असताना त्याच्या शरीररक्षकाने, त्याला गोळीबारातून वाचवण्याच्या उद्देशाने, त्यास दूर ढकलले व त्या प्रयत्‍नांत तो राजा खाली पडला व जखमी झाला. तर त्याबद्दल त्याच्या शरीररक्षकाला शिक्षा करणे म्हणजे कायद्याची बौद्धिक दिवाळखोरीच ठरेल. कारण शरीररक्षकाच्या मनात दुराशयाचा संपूर्ण अभाव होता व राजाचा जीव बचावणे या सद्हेतूनेच त्याने राजास बाजूस ढकलले होते. ह्यावरून निषिद्धकृत्यास दुराशयाची म्हणजे शारीरिक दुष्कृतीला अपराधी मनाची जोड असली, तरच तिचे गुन्ह्यामध्ये रूपांतर होते.
ज्या दुराशयाने निषिद्धकृत्य केले असता ते गुन्ह्यामध्ये मोडते, त्या दुराशयाचे म्हणजेसदोष व दंडनीय मनोवस्थेचे पृथःक्करण व वर्गीकरण नामवंत विधिज्ञांनी निरनिराळ्या प्रकारे केलेले आहे. साधारणतः अशी सदोष मनोवस्था तीन प्रकारांमध्ये प्रकट होऊशकते : निषिद्धकृत्य (१) हेतुपूर्वक करणे, किंवा (२) ज्ञानपूर्वक व बेदरकारीने करणे किंवा (३) अनवधानाने, हलगर्जीपणाने किंवा निष्काळजीपणाने करणे. निषिद्धकृत्याच्या परिणामांची आगाऊकल्पना असून सदरहू परिणाम घडवून आणण्याच्या दृष्टीनेच कृती केली, तर ती हेतुपूर्वक केली असे म्हणावे. उदा., ब ला ठार मारण्याच्या इच्छेने अने त्याच्यापोटात सुरा खुपसून त्याला यमसदनास पाठवले, तर अनेबचा मृत्यू ‘हेतुपूर्वक’ घडवून आणला असे म्हणावे लागेल. जेव्हा आपल्या दुष्कृतीच्या संभाव्य परिणामांची दुष्कृतिकाराला कल्पना असते, परंतु ते घडावते अशी इच्छा नसते आणि त्याचबरोबर ते टाळण्याची तो खबरदारी घेत नाही किंवा अशा परिणामांची पर्वा करीत नाही, तेव्हा सदरहू व्यक्तीआपल्या निषिद्धकृत्य ‘ज्ञानपूर्वक व बेदरकारीने’ करीत आहे असे म्हणावे लागते. उदा., माणसांनी गजबजलेल्या रस्त्यावरून वेगमर्यादा ओलांडून मोटारगाडी हाकल्यास अपघात होईल, हे माहीत असूनसुद्धाजो मोटारमालक त्या रस्त्यावरून आपली गाडी सुसाट वेगाने हाकतो व त्यामुळे घडलेल्या अपघातामध्ये एखाद्या वाटसरूस गंभीर इजा करतो, त्यावेळी तो आपली दुष्कृती हेतुपूर्वक नसून केवळ ज्ञानपूर्वक व बेदरकारीने करीत असतो. परंतु एखादा पिस्तुलाचा परवाना असलेला इसम रजेच्या दिवशी टेबलावर पिस्तुल ठेवून ते साफ करीत असताना घाईगर्दीमध्ये तेथेच विसरला व त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये एखाद्या लहानग्या मुलाच्या हातात ते पडल्यामुळे एखादा अपघात झाला, तर निषिद्धपरिणामांची उत्पत्ती ही हेतुपूर्वक, ज्ञानपूर्वक झालेली नसून कर्त्याच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा अनवधानाने झाली असे मानण्यात येते. हेतू, ज्ञान आणि निष्काळजीपणाहे दुराशयाचे उतरत्या भांजणीमध्ये सांगितलेले प्रकार आहेत व गुन्ह्यांची दंडनीयताही बऱ्याच अंशी दुराशयाच्या तीव्र वा सौम्य प्रकारावर अवलंबून असते. परंतु अनेक देशांमध्ये काही गुन्हे फौजदारी विधीनुसार दुराशयातीत मानले जातात. याचाच अर्थ असा, की निषिद्धकृत्य हातून घडलेले असले, की अपराधी व्यक्तीच्या मनात दुराशय असो वा नसो तो शिक्षेस पात्र ठरतो. उदा., भारतीय दंडसंहितेच्या ३६१कलमान्वये एखाद्या व्यक्तीने १८वर्षे वयाखालच्या मुलीस तिच्या पालकापासून सदरहू पालकाच्या संमतीविना हिरावून नेले असेल, तर दुराशयाच्या अभावीसुद्धातो गुन्हेगार ठरतो. म्हणजे त्याला ती मुलगी प्रामाणिकपणे २५वर्षांची वाटली असली किंवा तिने त्याला आपले खोटे वय सांगून पालकापासून दूर नेण्यास प्रवृत्त केलेले असले, तरी अशी गोष्ट बचावाचा मुद्दा होऊशकत नाही. सर्वसाधारणतः असे दुराशयातीत मोठे गुन्हे हे अगदी अपवादात्मकच आहेतपरंतु न्याय व सोय या दृष्टींनी अनेक छोटे अपराध किंवा दुष्कृती यांचा दुराशयाशिवायच गुन्ह्यांमध्ये समावेश होतो. उदा., रात्री दिव्याविना वाहन चालवणे किंवा ते वेगमर्यादा न सांभाळता चालवणे इ. वाहतुकीसंबंधी गुन्हे किंवा विनातिकीट प्रवास करणे, धूम्रपाननिषिद्धआसनावर बसून धू्म्रपान करणे इ. लोकमार्गविषयक गुन्हे यांना दुराशयाची आवश्यकता नाही, याचे कारण उघडच आहे. जर अपराधी व्यक्तीने अशा तऱ्‍हेचे अपराध हे हेतूपुर्वक वा ज्ञानपूर्वक केले असे सिद्धकरण्याची जबाबदारी शासनावर टाकली, तर अशाअभियोगाची (प्रॉसिक्यूशन) प्रचंड संख्या ध्यानात घेता शासनाला ते शक्य होणार नाही, अभियोगांच्या खर्चामध्ये बेसुमार वाढ होईल व ९०टक्के अपराधी लोक शिक्षेविना सुटतील. विनातिकीट प्रवास केल्याच्याआरोपास तोंड देणारा एखादा विसराळू प्राध्यापक ‘मी तिकीट काढायला विसरलो’ असे सांगेल व ती गोष्ट खरी असल्यामुळे दुराशयाच्या अभावी त्याची मुक्तता करणे भाग पडेल तेव्हा किरकोळ गुन्ह्यांच्या बाबतीत दुराशयाचे अस्तित्व हे शिक्षेसाठी अपरिहार्यआहे, असे फौजदारी विधी मानीत नाही. हल्ली मात्र अशा दुराशयातील गुन्ह्यांच्या प्रकारामध्ये एक वेगळीच भर पडू लागली आहे व ह्यानवनिर्मित प्रकारास पांढरपेशे गुन्हे असे संबोधण्यास हरकत नाही. कारण असे गुन्हे हे एखाद्या खुनी, चोर, दरोडेखोर अशा पारंपरिक पद्धतीच्या गुन्हेगारांनी केलेले नसून शासनाने आर्थिक व सामाजिक न्याय सर्व नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याच्यादृष्टीने जे कायदेकानू केलेले असतात त्यांना बाधा येईल व त्यांचा मुख्य हेतू असफल होईल, अशा रीतीने समाजातील तथाकथित मान्यवर आणि लब्धप्रतिष्ठित अशा लोकांनी केलेले असतात. उदा., भारतामधील आयकर अधिनियम, बद्धसेवा उच्चाटन अधिनियम, अन्न भेसळ प्रतिबंधक अधिनियम, आवश्यक वस्तू अधिनियम, तस्करी व विदेशी चलन गैरव्यवहारी (संपत्ती समपहरण) अधिनियम,औषधे आणि प्रसाधने अधिनियम इ. अधिनियमांमध्ये नमूद केलेल्या अनेक गुन्ह्यांना दुराशयाची अट नाही. एखाद्या दुकानदाराने भेसळयुक्तदूध, डाळ, मद्य किंवा औषध ठेवले असेल किंवा प्रमाणाबाहेर साखर वा कायद्याने ठरवलेल्या अन्य अवाश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवला असेल, तर तो दुकानदार ताबडतोब शिक्षेस पात्र होतो. मग त्याने सदरहू कृती हेतुपूर्वक, ज्ञानपूर्वक वा निष्काळजीपणे केलेली असो वा स्वतःच्या संपूर्ण अज्ञानामुळे वा भोळेपणामुळे केलेली असो ! एकंदर समाजाला सामूहिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हल्ली फौजदारी विधी पांढरपेशा गुन्ह्यांच्या बाबतींत अधिकाधिक कठोर होऊलागला आहे व अपराध्याच्या हातून निषिद्धकृत्य घडले, की तो त्याच्या मनोवस्थेकडे संपूर्ण दुर्लक्ष त्यास शिक्षा करतो. निषिद्धकृत्यामध्ये कृती (कमिशन) आणि अकृती (ओमिशन) ह्या दोन्हींचा समावेश होतो. उदा., अनेबला सुरा व भाला मारून वा त्यास विषप्राशन करावयास देऊन त्याचा सहेतुकपणे मृत्यू घडवला, तर तो जसा खून वा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा होईलतसाच जर एखाद्या परिचारिकेच्या हाती एखाद्या अत्यवस्थ रुग्णाची व्यवस्था सोपविली असेल, तर त्याला सहेतुकपणे योग्य ते औषध वा अन्न व दिल्यामुळे वा जाणुनबुजून त्याच्या नाकातील ऑक्सिजनची नळी काढल्याने त्याचा मृत्यू घडल्यास, ती परिचारिका सदरहू रुग्णाच्या खुनाबद्दल जबाबदार ठरेल. म्हणूनच भरतीय दंडसंहितेच्या गुन्हा ठरू शकणाऱ्याकुठल्याही कृतीमध्ये अकृतीचाही अंतर्भाव होतोच. निषिद्धकृत्याच्या सिद्धीकिंवा पूर्वतयारी (प्रिपरेशन) आणि प्रयत्‍न (अटेम्प्ट) अशा दोन पूर्वावस्था असतात. उदा., अ च्या मनामध्ये ब चा खून करावा असे असेल, तर तो प्रथम पिस्तुल खरेदी करतो, त्याची साफसफाई करतो व त्यात गोळी घालून ठेवतो. ही झाली खुनाची पूर्वतयारीत्यानंतर अ ते पिस्तूल ब वर रोखून त्याचा चाप ओढतो. ही गुन्ह्याची सुरुवात वा प्रयत्‍नझाला. हा प्रयत्‍नसफल होतो वा असफल राहू शकतो. सफल झाल्यास त्याचे नियोजित गुन्ह्यामध्ये रूपांतर होतेच व तो असफल झाल्यास गुन्ह्याचा प्रयत्‍न अशा अपूर्णावस्थेमध्येतो राहतो. सर्वसाधारणपणे गुन्हा जसा दंडनीय आहे तसाच कुठल्याही गुन्ह्याचा प्रयत्‍नकरणे हासुद्धाअसून फौजदारी विधीप्रमाणे तो दंडनीय ठरतो. तथापि केवळ पूर्वतयारी हा गुन्हा ठरू शकत नाही. उदा., ब च्या परक्राम्य लेखावर ब ची बनावट सही करून व तो बॅंकेमध्ये वटवून घेऊन ब ला फसवण्याच्या दृष्टीने अ नेएक सुरेखसे पेन विकत घेतले व त्यात शाई भरली, तर तो गुन्हा होत नाहीपण त्या पेनच्या साह्याने त्याने त्या परक्राम्यलेखावर [ ⟶परक्राम्य पत्रे] सही केली व बँकेमध्ये तो वटविण्याच्या प्रयत्‍नातअसताना पकडला गेलातर फसवणुकीच्या प्रयत्‍नाबद्दल तो गुन्हेगार ठरतो, [⟶ बनावट दस्तऐवज]. अतिशय अपवादात्मक अशा गंभीर गुन्ह्यांच्याबाबतींत मात्र केवळ पूर्वतयारी हा गुन्हा ठरतो. उदा., भारतीय दंडसंहितेच्या १२१, १२६आणि ३९९कलमांनुसार राजद्रोह, भारताशी मैत्रीचे संबंध असणाऱ्यादेशांच्या प्रदेशावर हल्ला करणे आणि दरोडा या तीनच गुन्ह्यांच्या बाबतीत पूर्वतयारी म्हणजेसदरहू गुन्ह्यासाठी शस्‍त्रवा माणसांची जमवाजमव करणे हा गुन्हा ठरतो.
निषिद्धकृत्यास दुराशयाची जोड असल्याखेरीज त्याचे गुन्ह्यामध्ये रूपांतर होऊशकत नाही, हा सर्वसाधारण नियम नमूद केलाच आहे. उदा., एका मानवाने दुसऱ्याची हत्या करणे हे विधीच्या दृष्टीनेनिषिद्धकृत्य असले, तरी एखाद्या राजवधकाने न्यायालयाकरवी फाशीची सजा फर्मावलेल्या व्यक्तीस फासावर चढवणे हा गुन्हा ठरूशकत नाही कारण सदरहू व्यक्तीचा वध करण्यास राजवधक हा विधीबद्ध असतो. दुराशय नसल्याच्या सबबीवर आरोपीस गुन्ह्याविरूद्धअनेक तऱ्हांनी बचाव करणे शक्य असते. अल्पवयीन व्यक्ती, पागल, इच्छेविरूद्ध मदिरा पाजली गेल्यामुळे नशेमध्ये असणारी व्यक्ती यांनी केलेले निषिद्धकृत्यगुन्हा होऊ शकत नाही.त्याचप्रमाणे न्यायाधीशाने स्वतःच्या कर्तव्यपालनामध्ये केलेले, विधिबद्धव्यक्तीने केलेले, न्यायालयाच्या हुकुमावरून केलेले, विधीने समर्थनीय किंवा आपण तसेच वागत आहोत अशा प्रामाणिक समजुतीने केलेले निषिद्धकृत्य गुन्हा ठरूशकत नाही. पीडित व्यक्तीच्या पूर्वसंमतीने केलेले, एखाद्या अल्पवयीन वा पागल माणासाच्या भल्यासाठी त्याच्या पालकाच्या पूर्वपरवानगीने केलेले, तसेच मृत्यूची भीती घातल्यामुळे केलेले निषिद्धकृत्य गुन्हा होत नाही. याशिवाय आपल्या स्वतःच्या शरीरास वा मालमत्तेस त्याचप्रमाणे अन्य नागरिकांच्या शरीरास वा मालमत्तेस होऊ घातलेलीसंभाव्य इजा वा पीडाटाळण्याच्या दृष्टीने आगळीक करणाऱ्याचे यथायोग्य पारिपत्य करण्याचा अधिकार संभाव्य गुन्ह्याच्या छोट्यामोठ्या पीडेप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला विधीने कमी-अधिक प्रमाणात दिलेला असतोच त्यास आत्मसंरक्षणाचा (प्रायव्हेट डिफेन्स) अधिकार असे म्हणतात. देशोदेशींच्या फौजदारी विधींनी उपर्युक्तबचाव थोड्याफार सशर्त वा बिनशर्त मान्य केलेले आढळतात. त्यांच्यातरतुदींचे तपशिलासकट स्पष्टीकरण करण्याचे इथे प्रयोजन नाही.
फौजदारी कायद्याची काही वैशिष्ट्यपूर्ण अशी मूलतत्त्वे आहेत. त्यांना ऐतिहासिक व वैचारिक पूर्वपीठिका आहेच त्याशिवाय बऱ्याच ऐच्छिक करारांनुसार आंतरराष्ट्रीय मान्यतासुद्धा मिळालेली आहे. ती मूलतत्त्वे अशी : (१) गुन्ह्याची चौकशी शक्य तो जाहीरपणे व्हावी गुप्ततेने नव्हे, (२) आरोप सिद्ध होईपर्यंत आरोपीस निर्दोष समजण्यात यावे, (३) आरोपीस वकील हवा असेल, तर बचावासाठी तो देण्याची आरोपीस मुभा असावी, (४) आरोपीने स्वतः साक्षीपुरावा देण्याचे कारण नाही व स्वतःविरुद्ध उक्तीने वा कृतीने साक्षीपुरावा सादर करण्यास आरोपीस भाग पाडू नये, (५) साक्षीपुरावा संपल्यानंतर आरोपी दोषी आहे की निर्दोषी आहे असा संभ्रम निर्माण झाल्यास न्यायालयाने अशा संशयाचा फायदा आरोपीस द्यावा म्हणजे निर्दोष म्हणून त्याची मुक्तता करावी, (६) आरोप सिद्ध होईपर्यंत शक्य तोआरोपीच्या दुष्ट वा गुन्हेगारी पूर्वचारित्र्याचा दाखला देण्यात येऊ नये, (७) त्याच गुन्ह्याबद्दल आरोपीवर दोन वा अधिक वेळा कार्यवाही करण्यात येऊ नये आणि (८) गुन्ह्यासंबंधी कार्यवाही करताना शासनावर वा पीडित व्यक्तीवर कालमर्यादेचे बंधन नाही, म्हणजे गुन्हा घडल्यानंतर अमुकच कालमर्यादेपर्यंत कार्यवाही करता येईल असे दिवाणी दुष्कृतीप्रमाणे बंधन नाही. वरील अष्टनियमावलीपैकी पहिले सात नियम हे अर्थातच संभाव्य आरोपीच्या संरक्षणसाठी फौजदारी विधीनेच शहाणपणाने संकेतमय स्वरूपामध्ये आत्मसात केले आहेत व काही देशांमध्ये त्यास विधिवैधानिक स्वरूपसुद्धा देण्यात आलेले आहे. फौजदारी कायदा हा मृत्युदंड, कारावास, दंड इ. शिक्षेच्या रूपाने आरोपीचे प्राण, स्थलांतर-स्वातंत्र्य वा वित्त हरण करण्याची मुभा व अधिकार शासनास आणि न्यायालयास देत असल्यामुळे ह्या अधिकाराचा जपून वापर होणे इष्ट आहे. अन्यथा कुठल्याही कुत्र्यास पागल कुत्रा म्हणावे व त्यास गोळी घालावी या आंग्‍ल उक्तीनुसार कुठल्याही व्यक्तीवर हवे ते आरोप ठेवून त्याला शिक्षा करण्याचा मोह एखाद्या हुकूमशाही शासनास होण्याचा संभव असतो.म्हणून नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने उपरिनिर्दिष्ट पहिली सात तत्त्वे फौजदारी कायद्याने अंगीकृती केलेली आहेत. अर्थात राष्ट्राच्या अपरिहार्यगरजेनुसार व एकंदर समाजाच्या कल्याणासाठी तस्कर, राजद्रोही वा सराईतगुन्हेगारांना चौकशीविना ⇨ प्रतिबंधक स्थानबद्धतेमध्ये अडकवण्याच्या तरतुदी काही देशांच्या फौजदारी विधींमध्ये आढळतात पण त्या अपवादात्मकच मानाव्या लागतील. दिवाणी दुष्कृतीप्रमाणे फौजदारी दुष्कृती ही केवळ व्यक्तीविरोधी नसून प्रायः समाजविरोधी असल्यामुळे गुन्ह्याविरूद्धपुरावा आरोपीच्या हयातीत केव्हाही उपलब्ध झाला, तरी त्याच्याविरूद्धकार्यवाही व्हावी या दृष्टीने उपरिलिखित आठवे मूलतत्त्वफौजदारी विधीने मान्य केले आहे.
फौजदारी विधिनियमांचे निर्वचन वा अर्थाविष्कार करीत असताना लोकशाहीवादी राष्ट्रांतील अनेक न्यायालयांनी अर्वाचीन काळामध्ये उपरिनिर्दिष्ट मूलतत्त्वामध्ये भर टाकलेली आहे ती अशी: (१) फौजदारी विधीचे उल्लंघन केल्याच्या सबबीखाली आरोपीस दोषी ठरवून शिक्षाकरावयाची असेल, तर तो विधी स्पष्ट व निःसंदिग्ध असावा, अन्यथा आरोपीस अनुकूल असे निर्वचन स्वीकारावे (२) फौजदारी विधीचे निर्वचन अत्यंत कठोरपणे व काटेकोरपणे करण्यात यावे व उपमा, दृष्टांत, प्रकारसाम्य वा स्थितिसाम्याच्या जोरावर त्याची निर्वचनात्मक व्याप्ती वाढवून आरोपीस त्याच्या जाळ्यामध्ये खेचू नये आणि (३) कुठलाही फौजदारी विधी हा भूतलक्षी नसावा म्हणजे मूळच्या निर्दोष कृत्याचे, कृत्य घडल्यानंतर, पश्चात्‌बुद्धीने निषिद्धकृत्यामध्ये रूपांतर करणारा नसावा.वर दिलेल्या एकंदर अकरा तत्त्वांपैकी काही तत्त्वांचा समावेश काही देशांनी आपल्या संविधानांमध्ये केलेला आहे, तर काहींनी त्यांचा अंतर्भाव संविधीच्या तरतुदीमध्ये केलेला आहे. मूलतत्त्वासंबंधीचे वरील विवेचन हे ढोबळ स्वरूपाचे आहे, हे इथे नमूद करणे इष्ट वाटते.
फौजदारी प्रक्रिया विधीमध्ये गुन्ह्यांचे अन्वेषण, अभियोग वा ⇨ खटला तत्संबंधी न्यायालयाचा निर्णय व त्याविरूद्धअपील, निर्देश (रेफरन्स), पुनरीक्षण (रिव्हिझन) वगैरे करण्याची मुभा, शिक्षा व तिची अंमलबजावणी इत्यादींसंबंधीच्या तरतुदी केलेल्या असतात.सर्वसाधारणपणे अन्वेषणाच्या अवस्थेमध्ये पोलिसांना संबंधित आरोपीस ⇨ अधिपत्र (वॉरंट) सहित व काही प्रकरणी अधिपत्रविरहित पकडणे, साक्षीदारांचे जाबजबाबनोंदविणे, आरोपीस गुन्हा जामीनपात्र असल्यास जामीनावर सोडणे, संशयित इसमांची वा जागेची झडती घेणे, पुरावायोग्य वस्तू ताब्यात घेणे व संशयिताविरुद्धआरोपपत्रास वा त्याच्या सुटकेस कारणीभूत ठरेल असा अहवाल सादर करणे, यांसंबंधी तरतुदी फौजदारी विधीमध्ये असतात. यानंतर आभियोगाची व प्रत्यक्षखटल्याची अवस्था येते. त्या अनुषंगाने फौजदारी न्यायालयांची जडणजडण, त्यांची कमीअधिक अधिकारिता, गुन्ह्यांच्या कमीअधिक गंभीरतेनुसार ते संक्षिप्त पद्धतीने वा प्रदीर्घ किंवा तपशीलवार पद्धतीने चालवण्याची पद्धती, आरोपपत्राचा मसुदा, न्यायालयासमोर पुरावा तोंडी वा लेखी सादर केला जात असता त्याची नोंद कशी ठेवावी यासंबंधीचे नियम तसेच आरोपीस बचावाची संधी देण्यासंबंधीचे नियम यांविषयी फौजदारी कायद्यामध्ये तरतुदी आढळतात. नंतर शिक्षावा निर्दोष सुटका करण्याचा आदेश. येथे फौजदारी विधी निर्णयपत्राचे शब्दांकन कसे असावे आणि शिक्षादिल्यास त्याची अंमलबजावणी कशी करावी यासंबंधी तरतुदी करतो.
याप्रमाणे फौजदारी प्रक्रिया विधीचा स्थूल आराखडा असतो. अर्थात देशोदेशींच्या विधींमध्ये फरक हा असतोच. उदा., इंग्‍लंडमध्ये आरोपपत्र सादर करण्याचे व खटला चालविण्याचे काम बव्हंशी पोलीसखाते करते आणि फक्तमहत्त्वाच्या अभियोगांमध्ये हे काम संचालक, सार्वजनिक अभियोग (डायरेक्टर ऑफ पब्‍लिक प्रॉसिक्यूशन) ह्याअधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली चालते. अमेरिकेतील संयुक्तसंस्थानांमध्ये ही जबाबदारी सर्वथैव अभियोक्त्याची असून आरोपपत्र सादर करावे किंवा न करावे,किंबहुना ते केल्यावर चालू असलेला खटला तहकूब करावा किंवा रद्द करावा, आरोपपत्रामध्ये फेरबदल घडवावे की काय यांसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा अभियोक्त्यालाच असतो. फ्रान्समध्ये असा अधिकार ‘प्रोक्युअरर दे ला रिपब्लिक’ ह्या अधिकाऱ्याकडे असून त्याला अ‌भियोगाची शक्याशक्यता अजमावणारा न्यायाधीश असे मानण्यात येते. इटली आणि पश्चिम जर्मनीमध्ये मात्र आरोप सिद्धहोण्याची शक्यता असल्यास अगदी छोटे गुन्हे वगळले, तर आरोपपत्र मागे घेणे किंवा ते सौम्यतर करणे असे अधिकार अभियोक्त्याला नसतात. विधिमान्य संकेतानुसार भारतातील अभियोक्ताहा इंग्‍लंडमधल्या पोलीसखात्याची व अमेरिकेतील अभियोक्त्याची कामगिरी बजावीत असतो. अनेक देशांमध्ये गंभीर गुन्ह्यांबाबत प्राथमिक चौकशी व अंतिम चौकशी अशा खटल्याच्या दोन अवस्था असतात. आरोपपत्र सादर करण्याइपत पुरावा आहे किंवा नाही हे ठरविण्यासाठी प्राथमिकचौकशी असते, तर आरोपपत्र दाखल केल्यावर व ते आरोप सिद्धझाल्यास शिक्षा करण्यासाठी अंतिम चौकशी असते. इंग्‍लंड-अमेरिकेमध्ये प्राथमिक चौकशीही उपचाराच्या दृष्टीने अंतिम चौकशीसारखीच असते, म्हणजेच ती न्यायाधीशाच्यादेखरेखीखाली चालते, दोन्ही बाजूंचे वकील हजर राहू शकतात, चौकशीचे कामकाज सरतपासणी, उलटतपासणी, फेरतपासणीइ. धोपटमार्गानेच चालते, परंतु इतर यूरोपीय देशांत वेगळी पद्धत आहे. पश्चिम जर्मनीमध्ये हे काम पोलीसखातेच करते, तर फ्रान्समध्येही ह्या चौकशीसाठी एक खास न्यायाधीश असतो. आणखी एक भेदाचा मुद्दा म्हणजे ⇨ज्यूरीचे अस्तित्व. कॉमन लॉप्रमाणे बहुतेक गंभीर खटले हे न्यायाधीश आणि ज्यूरीच्या समोर चालवावयाचे असतात. ज्यूरीचे सभासद हे न्यायालयाच्या कामाशी संबंध नसलेले सर्वसाधारण नागरिक असतात. ते खटला चालू होण्याच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या व्यक्तींमधूनच निवडले जातात. अर्थात आयत्या वेळी गैरसोय होऊनये म्हणून काही नागरिकांस अगोदरच बोलवून ठेवण्याचा प्रघात आहे. न्यायाधीशाने ज्यूरीस विधीचे नियम समजावून सांग‌ितल्यावर व पुरावा संपल्यावर पुराव्याच्या सत्यासत्यतेविषयी आपले मत ज्यूरीने व्यक्तकरावे व ज्यूरीने आरोपीस दोषी ठरविल्यास न्यायाधीशाने त्यास शिक्षा सांगावी, असा सर्वसाधारण नियम आहे. ज्यूरीचा एकमताने दिलेला निकाल हा सर्वसाधारणपणे न्यायाधीशाला बंधनकारक असतो. ही ज्यूरीचीपद्धत इंग्‍लंडमध्ये आहे. अमेरिकेच्या संयुक्तसंस्थानांमध्ये आरोपीस पाहिजे असेल, तर ज्यूरी मागण्याचा अधिकार मूलभूत हक्क म्हणूनच घटनेने मान्य केलेला आहे. परंतु इटली,स्पेन व फ्रान्स या देशांमध्ये ज्यूरीची पद्धत ही अनुक्रमे १९३१, १९३६व १९४१साली काढून टाकण्यात आली आहे. पश्चिम जर्मनीमध्ये काही प्रशिक्षित (प्रोफेशनल) न्यायाधीश, तर काही अप्रशिक्षित न्यायाधीश यांचे खंडपीठ बनवून त्यांच्याकडे फौजदारी चौकशीचे काम सोपवून एक संमिश्र स्वरूपाचा प्रयोग केला जात आहे. आणखी एक महत्त्वाचा भेद नमूद करावासा वाटतो. अँग्‍लो–सॅक्सन कायद्याची छाप न पडलेल्या देशांमध्ये म्हणजे प्रायः यूरोप खंडामध्ये फौजदारी प्रक्रिया विधीहा प्रामुख्याने खऱ्याखुऱ्याचौकशीच्या स्वरूपात असल्यामुळे जास्त मोकळा व अनौपचारिक आहे, तसेच त्यामध्ये कायद्याचा कीस काढण्याऐवजी न्यायाचा शोध घेण्याचे उद्दिष्ट जास्त प्रतिबिंबित झालेले आहे. उलट इंग्‍लंड, अमेरिका, कॅनडा, भारत इ. देशांतील फौजदारी प्रक्रिया विधी हा मूळचा द्वंद्वयुद्धातून उद्भवलेला असल्यामुळे व त्यांतील शस्त्रे जाऊन आता फक्तशब्द उरलेले असल्यामुळे युद्धसदृश (ॲड्‌व्हर्सरी) स्वरूपाचा आहे. म्हणून या देशांच्या खटल्यांच्या कामकाजामध्येसरतपासणी,फेरतपासणी इत्यादींना, तसेच त्यांमध्ये कोणते प्रश्न विचारावे व कोणतेविचारता येणार नाहीत ह्यागोष्टीस, तसेच हरकतीचे मुद्देह्यांना अवास्तव महत्त्वआहे.एखाद्यातांत्रिक मुद्याच्या जोरावर आरोपी हा अन्यथा सरळ पुरावा असतानासुद्धासुटू शकतो. कारण कमरेखाली वार करूनये इ. नियमांनुसार जसे द्वंद्वयुद्धचाले, तशाच नियमांनुसार उभय पक्षांचे वकील आपले शाब्दिक द्वंद्वखेळत असतात. यामध्ये कायद्याची तांत्रिक अंमलबजावणी होते पण न्याय मात्र सांदीकोपऱ्यात फेकला जातो, असे सदरहू देशांतीलच विधिशास्‍त्रातील अनेक नामवंत व्यक्‍तींचे मत होऊलागले आहे.
शिक्षेच्या रूपाने गुन्हेगारांचे पारिपत्य करावे व शिक्षेच्या कठोर व क्रुर स्वरूपाने इतरांस धडा दाखवून संभाव्य गुन्हेगारांस गुन्हा करण्यापासून परावृत्त करावे, हे फौजदारी कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट. त्यामध्ये आता भूतदयावादी दृष्टीकोणानुसार बराच बदल होऊलागला आहे. काही विधिज्ञांच्या मते गुन्हेगारास कठोर शिक्षा करून त्याच्यावर सूड उगविण्याऐवजी दारिद्र्य, उपासमार, मनोदौर्बल्य, दुष्टसंगती इ. कारणे गुन्हेगारी वृत्तीचे मूळ जनक असल्यामुळे त्याच्यावर योग्य ते उपचार करण्याकडे व त्याच्यामध्ये सुधारणा घडवून आणून तो स्वतःस व समाजास अधिक उपयुक्तकसा होईल, हे बघण्याकडे शिक्षेचाकल असावा. हा सुधारणावादी कल हल्ली बऱ्याच देशांच्या फौजदारी विधींमध्ये बदल घडवून आणीत आहे. मृत्युदंडाची सजा बऱ्याच देशांनी रद्दकेली आहे. फटाक्याची शिक्षा अपवादात्मक ठिकाणी आढळून येते, जेथे मृत्यूची शिक्षा आहे तिथेसुद्धासुळावर चढविणे, शिरच्छेदकरणे इ. यातनामय प्रकारांऐवजी विजेच्या धक्क्याने नि‌मिषार्धात प्राणोत्क्रमण घडवून आणण्याचा प्रकार रूढ होत आहे. दयेच्या अर्जाची छाननी अधिकाधिक सहानुभूतीने केली जात आहे. गुन्हेगारास योग्य वातावरण मिळावे ह्यादृष्टीने ⇨कारागृहाच्या व्यवस्थेमध्ये अनेक इष्ट ते बदल करण्यात आले आहेत. अल्पवयीन गुन्हेगारांवर सराईत गुन्हेगारांशी संपर्क येण्याची पाळी येऊनते अधिक बिघडू नयेत म्हणून त्यांना बालसुधार केंद्रांमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था केली जात आहे. [ ⟶सुधारगृह] जे प्रथमच गुन्हेगार ठरले आहेत व ज्यांच्या हातून फार मोठा गुन्हा झालेला नाही, अशांना तुरुंगात पाठविण्याऐवजी ⇨परिवीक्षेवर सशर्त मुक्तकरण्याची सोय बहुतेक लोकशाही देशांत आहे. तेव्हा गुन्हेगारांना सुधारण्याच्या दृष्टीने फक्तमध्य आशियामध्ये सौदी अरेबियासारखे थोडे देश सोडले, तर अन्यत्र सर्व ठिकाणी शिक्षा ही सौम्यतर करण्याच्या दिशेने व गुन्हेगाराला सुसंस्कृत वागणूक देण्याच्या अनुरोधाने फौजदारी विधीची वाटचाल सुरूआहे. आणि तरीही जवळजवळ जगभर, अगदी अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांमध्येसुद्धा, गुन्हेगारांच्या व गुन्ह्यांच्या संख्येमध्ये वाढच होत असल्याचे पाहून अनेक विचारवंतांचे मन खिन्न व विषण्ण होते. फौजदारी विधीचा मूळ हेतू शिक्षेच्या स्वरूपामध्ये फेरबदल करूनसुद्धाअसाध्यच राहिलेला सकृत्दर्शनी तरी दिसत असल्यामुळे तो साध्य होण्याच्या दृष्टीने फौजदारी विधीला धार्मि‌क त्याचप्रमाणे नीतीमत्तेच्या शिक्षणाचीसुद्धामनापासून जोड देणे आवश्यक आहे, असे अनेक सुशिक्षित व सुसंस्कृत लोकांचे मत होऊलागले आहे.
पहा :गुन्हातपासणी गुन्हाशोधविज्ञान गुन्हेशास्‍त्र दंडशास्‍त्र न्यायवैद्यक न्यायशास्‍त्र विधि.
संदर्भ : 1. Acharyya, C. M. History and Principles of Criminal Low, Cuttack, 1948,
2. Cross R. Jones, P. A. An Introduction to Criminal Law, London, 1953.
3. Fitzgerald, P. J. Criminal Law and Punishment, Oxford, 1962.
4. Glazebrook, P. Reshaping the Criminal the Criminal Law, London, 1978.
5. Gout, Harisingh, The Penal Law of Indian, Allahabad, 1980.
6. Hall, Jerome, General Principles of Criminal Law, 2d Ed. Indianapolis, 1960.
7. Nigam, R. C. Law of Crimes in India, Bombay, 1965.
8. Paton G. W. A Text-book of Jurisprudence, London, 1972.
9. Russell, W. O. On Crimes : A Treatise on Felonles and Misdemeanours, London, 1950.
10. Salmond. John, Jurisprudence, Landon, 1966.
11. Stephens J. F. A History of Criminal Law of England, 3 Vols., New York 1883.
12. Stone, Julius, The Province and Function of Law, Sydney, 1961.
13. Williams, G. L. Criminal Law, London, 1961.
रेगे, प्र. वा.
“