पोलीस

पोलीस : पोलीस हा शब्द शहर किंवा नगरराज्य आणि राज्याची परिस्थिती व राज्यघटना या अर्थांच्या ग्रीक (ग्रीक शब्दावरून Polis हे त्याचे रोमन लिप्यंतर) शब्दापासून निघालेला असून तो मुलकी राज्यव्यवस्था या अर्थाने प्रथम फ्रेंच भाषेमध्ये रूढ झाला. सर्व पश्चिमात्य राष्ट्रांत प्राचीन काळापासून नगरपालिका आणि तत्समान इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करीत असल्यामुळे कालांतराने पोलीस या शब्दाला आधुनिक अर्थ प्राप्त झाला. लोकांच्याजीवितवित्तांचे रक्षण करणे, गुन्ह्यांना आळा घालणे, घडलेले गुन्हे हुडकून काढून आरोपीला पुराव्यानिशी न्यायासनासमोर हजर करणे, समाजात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे इ. कामांचा समावेश पोलिसांच्या कर्तव्यांत होतो.

स्थूल ऐतिहासिक आढावा : कोणत्याही कालखंडातील पोलीसयंत्रणेचे स्वरूप तत्कालीन राजकीय तत्त्वज्ञान आणि आर्थिक परिस्थिती यांवर अवलंबून असते. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे काम राजाकडे किंवा केंद्र शासनाकडे असावे की ते उमराव, जमीनदार, नगरपालिका वा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादिकांनी पार पाडावे, या प्रश्नासंबंधी मूलभूत मतभेद असल्याने दोन भिन्न प्रकारच्या पोलीसयंत्रणा उभारल्या जात. कायदा व सुव्यवस्था जारी राखण्यासाठी राजाने पोलीसदल उभारण्याची कल्पनाच पाश्चात्त्य देशांतील लोकांना सहन होत नसे. फ्रान्समधील सातवा चार्ल्‌स (१४०१–६१) याने एकदा तसा प्रयोग करून पाहिला होता पण तो पूर्णतया फसला. १८२९ साली इंग्लंडमध्येही मेट्रॉपॉलिटन पोलीसदलांची उभारणी करण्याचा कायदा पार्लमेंटने केला. पण त्याला आणि त्यानुसार उभारलेल्या दलाला जनतेच्या निकराच्या विरोधाला तोंड द्यावे लागून १८३३ साली तर जनता आणि नवे पोलीसदल यांच्यात उघडउघड संघर्ष सुरू झाला.

प्राचीन भारतातील पोलीसयंत्रणा : याउलट जनतेच्या जीवितवित्तांचे संरक्षण करण्याचे दायित्व राजाचेच आहे, हा सिद्धांत भारतात मात्र फार प्राचीन काळापासून मान्यता पावलेला होता. एतद्संबंधीचे उल्लेख ऋग्वेद, बृहदारण्यकोपनिषद यांसारख्या प्राचीन संस्कृत ग्रंथांतही आढळतात. रामायणातदेखील चारांकरवी सर्व प्रजेवर देखरेख ठेवणे, हे राजाचे कर्तव्य असल्याचा निर्देश आहे. गुन्हें घडल्यास नगररक्षकांनाच जबाबदार धरण्यात येई. मृच्छकटिक नाटकात वसंतसेनेची हत्या पुष्पकरण्डकोद्यानात झाल्याची तक्रार शकाराकडून येताच अधिकरणिकाच्या तोंडून उद्‌गार निघतो, ‘अहो, नगररक्षिणां प्रमादः।’आणि नगराबाहेर जाणाऱ्या बैलगाड्या वीरक (रक्षक) अडवून तपासतो. तात्पर्य, प्राचीन काळापासून भारतात रक्षक दिवसा व रात्रीही गस्त घालीत असत आणि काही संशय आल्यास त्यांना वाहनांची, दुकानांची वा व्यक्तींची झडतीही घेता येत असे.

गुप्तकाळात पोलीस खात्यात अनेक सुधारणा झाल्या. पोलिसाला ‘चाट’म्हणत. प्रतीहार (इ. स. सु. ५०० ते १०३०), पांड्य (इ.स. ५९० ते १३१०), सेन (इ.स.सु. १११८ ते ११९९), पाल (इ.स.सु. ७५० ते ११९४), मैत्रक (५०२ ते सु. ६४०) इ. घराण्यांतील राजे मंत्र्याच्या दर्जाचा पोलीसप्रमुखही नेमत. त्यास दंडिक, दंडपाशिक, चौरोद्धारणिक इ. संज्ञा असत. प्रतीहारांचे मांडलिकसुद्धा आपापल्या राज्यांत दंडपाशिकांच्या नेमणुका करीत. बंगालच्या पाल राजांचे दंडशक्ती नावाचे स्वतंत्र पोलीस खातेही होते. पोलीस खाते राजस्व विभागाचा प्रमुख अधिकारी समाहर्ता याच्याकडे असल्याचा उल्लेख कौटिलीय अर्थशास्त्रात आढळतो. प्रत्येक शहरात ‘नागरिक’अथवा नगराध्यक्ष नेमून त्याच्या हाताखाली दर १०, २०, वा ४० कुटुंबांगणिक एकेक गोप दिलेला असे. गोपांच्या वर्चस्वाखाली प्रकट रक्षकांचे आणि गुप्तचरांचेही दल नेमलेले असे. मोठ्या शहरांतून मध्यरात्रीपासून पहाटेपर्यंत संचारबंदी असे, असा निर्देश कौटिलीय अर्थशास्त्राच्या ५७व्या अध्यायात आढळतो. पण ही बंदी बहुधा राजवाड्याच्या आसपासच असावी, असे दिसते. ग्रामीण विभागातील प्रत्येक प्रांतात स्थानिक अधिकारी असून ते ठराविक गावांमागे एकेक गोप नेमत. प्रत्येक खेड्याचा एक ग्रामप्रमुखही असे. निरनिराळ्या राज्यांत त्याला ग्रामणी, ग्रामाधिपती, ग्रामपती, ग्रामकूट, ग्रामिक यांसारखी विविध पदनामे असत. दोन गावांमधील निर्जन प्रदेशांत चोरज्जुक नेमलेले असत. नागरिक व ग्रामिक राजाचे प्रतिनिधी या नात्याने काम करीत असल्याने राजाच्या सर्व प्रकारच्या जबाबदाऱ्या त्यांना उचलाव्या लागत. सार्वजनिक आरोग्य, नगरपालिका व ग्रामपंचायती यांचे कारभार, बाजारातील खरेदीविक्रीचे व्यवहार इत्यादींच्या देखरेखीचेही दायित्व त्यांच्यावरच असे. जीवितवित्तांच्या संरक्षणाचीही जबाबदारी मुख्यतः राजाची असल्याने ती त्यांच्याकडेही येई. अर्थातच चोरी झाल्यास चोराला पकडून चोरलेला माल परत मिळविण्यात नागरिक वा ग्रामिक अपयशी ठरल्यास त्यांनाच त्या मालाच्या किंमतीएवढी नुकसानभरपाई द्यावी लागे. रघुवंशातील पुढील श्लोकात आदर्श (दिलीप) राजाचे वर्णन केले आहे.

प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्‌भरणादपि ।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ।। १·२४।।

अर्थ : ‘(दिलीप) राजा प्रजांचा पिता होय, कारण तो त्यांना शिक्षण देतो, त्यांचे रक्षण करतो व त्यांचे पोषण करतो. खरे आईबाप हे त्यांचे केवळ जन्मदाते होत.’ लहान मुलाचे अभ्यासाचे पुस्तक हरवले, तर पित्याला जसे दुसरे आणून द्यावे लागते तसेच देशाच्या विशाल कुटुंबातील एखाद्याची चोरीस गेलेली वस्तू त्याला परत मिळवून देणे राजाला शक्य झाले नाही, तर तशीच दुसरी वस्तू वा तिची किंमत तरी देण्याचे बंधन राजावार असे. पांड्य राजे वेघांतर करून रात्री शहरात फेरफटका मारीत, असा निर्देश शिलप्पधिकारस् ( इ. स. सु. २ रे–३ रे शतक) या प्राचीन तमिळ महाकाव्यात आढळतो. तसेच ‘पत्तुप्पाट्‌टु’( इ. स. सु. ४ थे – २ रे शतक) या प्राचीन तमिळ गीतसंग्रहात रात्रीची गस्त घालणारे शिपाई आपली कामगिरी किती चोख बजावीत याचेही वर्णन् आढळते. भारताव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोठल्याही देशात न आढळणारी ही व्यवस्था भारतात ब्रिटिश राज्य येईपर्यंत अव्याहतपणे चालू होती. तुर्की सुलतानांनी  व मोगल बादशहांनीही ती मोडली नाही.

कायदा व सुव्यवस्था जारी राखण्याचे दायित्व अशा प्रकारे राजाचे मानले गेल्यामुळे चोरी, खून, दरोडा, दंगल इ. गुन्हे राजाविरुद्ध वा शासनाविरुद्ध असतात, हा सिद्धांत या देशात सर्वमान्य होता. दिवाणी दावे आणि फौजदारी गुन्हे यांतील हा भेद स्मृतिकारांनीही स्पष्ट केलेला आहे. उदा. मेधातिथी ( इ.स.९ वे शतक) म्हणतो, की दिवाणी दाव्यात उभयपक्षी तडजोड झाल्यास राजाने तिला मान्यता द्यावी पण फौजदारी गुन्ह्यासंबंधी मात्र फिर्यादी व गुन्हेगार यांच्यात तडजोड झाली, तरीदेखील राजाने गुन्हेगाराला शिक्षा ही केलीच पाहिजे. फौजदारी गुन्हे शासनविरोधी मानण्याची प्रथा पाश्चात्त्य देशांत मात्र मान्य नव्हती. त्यामुळे इंग्लंडमध्येदेखील अगदी १८२९ सालापर्यंत चोरी, दरोडा यांसकट सर्व फौजदारी गुन्हे अनेक वेळा फिर्यादी व आरोपी आपापसांत तडजोड करून निकालात काढू शकत. गुन्हा प्रत्यक्ष घडला, तरीही गुन्हेगाराला न्यायासनासमोर खेचायचे की नाही, हे सर्वस्वी फिर्यादीच्याच मर्जीवर अवलंबून असे.

घरकामात ज्याप्रमाणे घरातील प्रत्येक व्यक्तीला हातभार लावावाच लागतो, त्याप्रमाणे राजाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कामात सहकार्य देणे, हेही प्रत्येक प्रजाजनाचे कर्तव्य मानले जाई. चोरी, मारामारी, आग इ. आपत्तींच्या प्रसंगी शेजाऱ्यांनी मदतीला धावून गेले पाहिजे, असा कायदाच होता. योग्य कारण असले तरीसुद्धा कर्तव्य टाळल्यास दंड वा शिक्षाही फर्मावण्यात येई. पाश्चात्त्य देशांत मात्र असा नियम कधीच नव्हता. जो तो आपापल्यापुरताच जबाबदार मानला जाई. लोकांना परस्परांच्या साहाय्यार्थ धावून जाण्यास प्रवृत्त करणे, हे पोलीस अधिकाऱ्यांचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे, या गोष्टीवर भारतातील मुसलमानी राजवटीतदेखील भर दिला जाई. १०,१२ वा ४० कुटुंबांवरील वा गावांवरील गोप आपल्या क्षेत्रातील प्रत्येक व्यक्तीची अगदी बारकाईने नोंद ठेवीत असे. कोणाला परगावी जायचे वा कोणाकडे कोणी बाहेरून यायचे असले, तर आधी गोपास वर्दी द्यावी लागे.

प्राचीन काळी नागरिक, गोप, ग्रामिक इ. पोलीस अधिकाऱ्यांकडे सार्वजनिक आरोग्याची काळजी वाहणे, गावातील साफसफाईसारखी कामे करणे इत्यादींच्या जोडीला चोरट्या वाहतुकीला आळा घालणे, काळा बाजार बंद करणे, शेतांविषयीच्या भांडणात तडजोड घडवून आणणे, द्यूत व मद्यपान यांवर नियंत्रण ठेवणे यांसारख्या विविध जबाबदाऱ्याही असत, असे कौटिलीय अर्थशास्त्रात आणि नंतर तिरुवळ्ळुवर (इ.स. सु.१ ले शतक) या प्रसिद्ध तमिळ अधिकाऱ्याने लिहिलेल्या तिरुक्कुरळ या ग्रंथात सांगिलेले आहे. चोरी, लबाडी, लाचलुचपत इ. गुन्ह्यांचे अनेक प्रकार नमूद करून कौटिल्य आणि तिरुवळ्ळुवर या दोघांनीही गुन्हेगार कसे पकडावे, या विषयी सूचनाही दिल्या आहेत.

मध्ययुगीन पोलीसयंत्रणा : दिल्लीत प्रथम सुलतानशाही आणि पुढे मोगल पातशही आल्यावर परंपरागत पोलीसव्यवस्थेत काही फेरफार झाले. ग्रामीण विभागांतील गोपसंस्था रद्द करून नव्याने निर्माण झालेल्या जमीनदार वर्गाकडे पोलिसांचे कार्य सोपविण्यात आले. खेडेगावतील ग्रामिक मात्र त्यांच्या दलासकट कायम होऊन त्यांना वंशपरंपरा वतनेही मिळाळी. जमीनदार स्वतःही छोटी दले पदरी बाळगून न्यायदान आणि ग्रामीण पोलिसांवर देखरेख ही कामे करू लागले. भरीला फौजदारी पद्धतही जारी करून प्रत्येक प्रांताचे (सुभा) उपविभाग (सरकार) पाडण्यात आले. प्रत्येक सरकारवर एक फौजदार-सेनाधिकारी नेसून त्याच्या हाताखाली ५००–१,५०० रक्षकांचे दल नेमले जाई. फौजदार व ठाणेदार या दलाच्या मदतीने रस्त्यांवर पहारा करून वाहतुकीची व्यवस्था पाहणे, राजस्व अधिकाऱ्यांना करवसुलीत सहाय्य करणे, बंडाळी झाल्यास तिचा मोड करणे इ. कामे पार पाडू लागले. शहरात नागरिकांच्या जागी नवे कोतवाल नेमून त्यांच्याकडे काही नवीन कामेही देण्यात आली. उदा., परगावच्या प्रवाशांसाठी सराया (धर्मशाळा) बांधणे, सर्व थरांतील लोकांच्या जमाखर्चाची नोंद ठेवणे, वस्तूच्या किंमती शक्य तो खालच्या पातळीवर रोखणे, खाटिकखाने तसेच खाटिक, ढोर, भंगी, शिकारी इत्यादींसाठी वेगळ्या वसाहती निर्माण करून देणे, रात्री प्रत्येक शहरात संचारबंदी लागू करणे इत्यादी. रात्रीच्या संचारबंदीची प्राचीन प्रथा कित्येक वर्षे चालू होती. कंपनी सरकारने मात्र ती रद्द करून टाकली. पोर्तुगीज सत्तेखालील गोव्यासारख्या विभागातील शहरात मात्र ती जारी होती. झालेली चोरी हुडकता न आल्यास कोतवाल, फौजदार, ठाणेदार, पाटील आणि पोलीस कामगार यांना नुकसानभरपाई करून द्यावी लागे.

अशाच प्रकारची पोलीसयंत्रणा पुढेही विजयानगर राज्यात तसेच महाराष्ट्रातही चालू राहिली. महाराष्ट्रात खेडेगावातील करवसुलीचे आणि शांतता व सुव्यवस्था टिकविण्याचे दायित्व वतनदार पाटील आणि महार पोलीसप्रमुख व त्यांच्या हाताखालील रामोशी, मांग, भिल्ल, जागले यांच्याकडे असे. येथे जमीनदारीपद्धत अस्तित्वात नसल्याने तालुक्याच्या मामलेदारांकडे गावकामगार व पाटील यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार असत. त्या कामासाठी खास कर बसविण्यांचाही त्यांना अधिकार असे. एखाद्या विभागात गुन्हे वाढल्यास जवळपासच्या किल्ल्यांतून शिबंदी धाडण्यात येई व तिचाही खर्च जनतेकडूनच वसूल केला जात असे. वस्तूंच्या किंमती रोज निश्चित करून त्यांची यादी पेशव्यांकडे पाठवणे, शनिवार वाड्यावरील कामासाठी मजूर व कारागीर पुरविणे इ. कामेही थोरल्या माधवरावांच्या कारकीर्दीत (१७६१–१७७२) कोतवालाकडेच असत. पेठेपेठेतील भांडणे मिटविण्याचे दायित्व तेथील कमावीसदावर असे. दुसऱ्या बाजीरावाच्या कारकीर्दीत (१७९६–१८१८) राज्यातील पोलीयंत्रणेवर देखरेख करण्यासाठी तपासनीस नेमले जाऊ लागले. रात्रीची संचारबंदी अधिक कडक झाली. यांसंबधीच्या नियमांत कोणताही अपवाद केला जात नसे.

जेथे शासनयंत्रणा प्रबळ असून निरीक्षणाची व्यवस्था कार्यक्षम असेल, तेथे ही प्राचीन भारतीय पोलीसयंत्रणा आदर्श ठरे. प्रतीहार,पाल,पांड्य आणि पेशवे यांच्या राज्यातील पोलीसयंत्रणेची वाखाणणी खुद मौंट स्ट्यूअर्ट एल्फिन्स्टनसह अनेक विदेशी लेखकांनी केलेली आढळते. मोगल साम्राज्य मोडकळीस आल्यावर मात्र पोलीसयंत्रणाही ढासळू लागली आणि रक्षकच भक्षक बनले. मध्य व उत्तर भारतात पेंढारी व ठग यांचा धुमाकूळ सुरू झाला. अशा स्थितीत नुकसानभरपाई देणार कोण आणि कुणाला? आधीच डबघाईला आलेली ही यंत्रणा अधिकृतपणे रद्द करण्याचे काम कंपनी सरकाने पार पाडले. ती आधीच मृतप्राय झालेली असल्याने ती बंद करण्यात तिच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागण्याचा धोका मुळीच नव्हता.

 इंग्रजी अंमलातील पोलीसयंत्रणा : कायदा व सुव्यवस्था शासनाने स्वतःच्याच हाती घेतल्याचे उदाहरण पाश्चात्त्य राष्ट्रांत मात्र आढळत नाही पण भारतात नगरपालिकांसारख्या स्वायत्त संस्था नसल्याने कंपनी सरकाने विभिन्न राज्यांत पोलीसयंत्रणा उभारतांना नानाविध प्रयोग करून पाहिले. हे प्रयोग १६६८ पासून १८६१ पर्यंत म्हणजे दोन शतके सुरूच होते. १६६८ साली मुंबई बेट कंपनीच्या ताब्यात आल्यावर रात्रीच्या गस्तीसाठी एक अनधिकृत दल उभारले. त्यासाठी प्रत्येक कुटुंबातून एकेक व्यक्ती पाठविण्याची सक्ती करण्यात आली. प्रत्यक्ष कुटुंबातून एकेक व्यक्ती पाठविण्याची सक्ती करण्यात आली. प्रत्यक्ष गुन्ह्यांवर या दलाचा फारचा परिणाम झाला नाही पण ही प्रथा शंभर वर्षे तशीच सुरू होती. १७७१ साली मात्र ४८ अधिकारी व त्यांच्या हाताखाली ४०० पगारी पोलीस मिळून एक नवे दल उभारण्यात आले. त्यात मुख्यत्वे भंडाऱ्यांचा भरणा असल्यामुळे त्याला ‘भंडारी मिलिशिया’असे नाव पडले. कलकत्ता येथेही अशाच प्रकारचे एक दल उभारले होते. पण ही दोन्ही दले उभारूनही गुन्हे कमी होण्याचे मुळीच लक्षण दिसेना. आरोग्यरक्षण, नगरपालिकेचे कार्य, न्यायासनाचे काही कामकाज व पोलिसांच्या दैनंदिन जबाबदाऱ्या या दलाकडे असत. १७७२ साली त्यावर देखरेख करण्यासाठी कलकत्ता येथे एक खास अधीक्षक नेमण्यात आला. पुढे सात वर्षांनी मुंबईतही अधीक्षक नेमण्यात आला पण हे सारे प्रयत्न व्यर्थ ठरून कलकत्त्याच्या अधीक्षकाची जागाच १७९० साली रद्द करण्यात आली आणि पोलीस दलावरच्या काही जबाबदाऱ्याही कमी करण्यात आल्या. १७९० साली मुंबईच्या पोलीस अधीक्षकाला जुलूम, अत्याचार आणि लाचलुचपत यांपायी बडतर्फ व्हावे लागले. पुढे दुसरा ब्रिटिश अधीक्षक नेमला पण त्याचीही गत तीच झाली. शेवटी १७९३ साली दलाची संपूर्ण पुनर्रचना करून १४ पोलीस चौक्या, त्यांवर २८ यूरोपीय अधिकारी आणि १३० सैनिक असे नवे दल नवीन अधीक्षकाच्या हाती सोपविण्यात आले. शहरातील रस्ते नीट ठेवणे आणि बाजारांवर देखरेख करणे ही जादा कामेही या दलाकडे सोपविण्यात आली. या पोलीसयंत्रणेवर सर्वसाधारण देखरेख करण्याचे दायित्व मुंबईच्या १३ जे. पी. (जस्टिस ऑफ द पीस) कडे देण्यात आले.

बंगाल, बिहार आणि ओरिसा या प्रांतांचेही दिवाणी अधिकार कंपनीच्या हाती आल्यावर १७७० साली तेथेही नवे प्रयोग झाले. जुनी फौजदारी व्यवस्था रद्द करून जमीनदारांच्या पोलीसदलांवर देखरेख करण्याचे काम जिल्हा न्यायाधीशांकडे देण्यात आले. पण गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढतच राहिल्याने १७७४ साली तीन जिल्ह्यांपुरते फौजदारी पद्धतीचे नव्याने पुनरुज्जीवन करण्यात आले. जुने जमीनदार आणि हे नवे फौजदार यांत निरंतर बाचाबाची सुरू झाल्यामुळे १७८१ साली फौजदारी पद्धतीला संपूर्ण देण्यात आला. इकडे गुन्हे वाढताच राहिले. गव्हर्नर जनरल म्हणून आलेल्या कॉर्नवॉलिसने (१७३८ – १८०५) पोलिसांचे काम जमीनदारांकडून काढून घेऊन दर २० चौ. मैलांना (५१·८ चौ. किमी.) एक पोलीस-ठाणे, दरोगा व २०–२५ सैनिकांचे दल अशी नवी व्यवस्था घालून दिली. खेड्यातील पोलीसयंत्रणेच्या देखरेखीचे काम दरोग्याकडे दिले. परंतु बंगालमधील व इतर ठिकाणचेही सारेच प्रयोग निष्फळ ठरल्याने शेवटी १८१३ साली कंपनी सरकाने एक खास समिती नेमली आणि तिच्या शिफारशींनुसार ग्रामीण पोलीसयंत्रणेचे पुररुज्जीवनही केले. जिल्ह्यातील पोलीसकार्याची जबाबदारी जिल्हा न्यायाधीशांकडून काढून कलेक्टर (जिल्हाधिकारी) यांच्याकडे देण्यात आली. करवसुलीबरोबरच सर्व प्रकारची पोलिसांची कामे व काही न्यायालयीन अधिकारही मुंबई व मद्रास या प्रांतांत कलेक्टर, मामलेदार व त्यांच्या हाताखालचा नोकरवर्ग यांच्याकडे देण्यात आले. बंगालमधील गोंधळ मात्र वाढतच गेला. शेवटी सर्वांत ज्येष्ठ असलेल्या कलेक्टरला पोलीस निरीक्षकांचा जादा हुद्दा तीन जिल्ह्यातील पोलीस कामांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली. १८२९ साली राजस्व आयुक्ताची नेमणूक होऊ लागल्यानंतर, तोच आपल्या अखत्यारीतील जिल्ह्यांचा पोलीस निरीक्षक म्हणूनही काम पाही.

कंपनीने १८४३ साली सिंध जिंकला, तेव्हा तेथेही सारी अंदाधुंदीच होती. जुनी पोलीसयंत्रणा ही तर कित्येक वर्षे अस्तित्वातच नव्हती. म्हणून तेथे निमलष्करी धर्तीचे नवे पोलीसदल उभारण्यात आले. जिल्ह्यामागे एक वरिष्ठ अधिकारी, अनेक पोलीस ठाणी, त्यांवरील अधिकारी व रक्षक अशा स्वरूपाचे केवळ पोलीस कामगिरीच पार पाडणारे सिंधचे नवे पोलीसदल कार्यक्षम असल्याचे थोड्यात अवधीत निदर्शनास आले. अर्थातच पंजाब जिंकल्यानंतर तेथेही जवळजवळ अशीच व्यवस्था करण्यात आली. गुन्ह्यांचा तपास तेवढा कलेक्टरच्या हाताखालील अधिकारी करीत, बाकी सर्व व्यवस्था पोलीसदलाकडेच असे.

पोलीस कामगिरीही राजस्व विभागाकडेच ठेवण्याचा प्रयोग मुंबई, मद्रास व बंगाल या इलाख्यांत सुरूच होता. पण सिंधमधील यंत्रणेला यश लाभलेले पाहून मुंबई प्रांतातही सिंधसारखीच यंत्रणा उभारण्यात आली. पोलीस अधिकार राजस्व विभागाकडेच सोपविण्याचा भयानक दुष्परिणाम मद्रासला भोगावा लागला. तेथे लोकांचा अनन्वित छळ करण्यात आला. निरंतर वाढत जाणाऱ्या गाऱ्हाण्यांची चौकशी प्रांत सरकारला एक आयोग नेमून करावी लागली. त्या आयोगामुळे अनन्वित अत्याचारांचे एवढे पुरावे पुढे आले, की त्याला ‘छळ आयोग’ (टॉर्चर कमिशन) असे टोपणनाव पडले. साहजिकच राजस्व खात्याचे पोलीस अधिकार रद्द करण्याची शिफारस या आयोगाला करावी लागली. परिणामी मद्रासमध्येही १८५६ साली स्वतंत्र पोलीस खाते स्थापन करून सिंधच्या धर्तीवर पोलीसयंत्रणा उभारण्यात आली.

ब्रिटिश संसदेने १८६० साली समग्र भारतासाठी एक स्वतंत्र पोलीस आयोग नेमला. प्रत्येक प्रांताचे आपापल्यापुरते स्वतंत्र पोलीस खाते असावे व त्यांवर  पोलीस महानिरीक्षक नेमावा जिल्ह्यांसाठी एकेक पोलीस अधीक्षकही नेमावा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे संपूर्ण दायित्व या बिनलष्करी स्वरूपाच्या पोलीसदलाकडे सोपवावे सर्व प्रांतांची पोलीसदले एकाच धर्तीवर उभारावी ग्रामीण दलाने केवळ गुन्ह्यांची वर्दी तेवढी द्यावी, प्रत्यक्ष चौकशी पगारी पोलिसांनीच करावी, यांशिवाय ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानसाठी दंडशास्त्र, फौजदारी पुरावा आणि पोलीस संघटना यांसंबंधी एकच समान कायदा असावा इ. सूचना या आयोगाने केल्या. त्यानुसार एक वर्षांतच भारतीय दंडसंहिता, फौजदारी क्रिया संहिता, पुरावा अधिनियम, पोलीस अधिनियम इ. कायदे पास झाले. मुंबईव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रांतांत महानिरीक्षकही नेमण्यात आले. जिल्हा न्यायाधीश व पोलीस अधीक्षक यांचे दुहेरी अधिकार मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता येथील पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले. १८८५ साली मुंबईतही पोलीस महानिरीक्षकाची नेमणूक झाली. १८९३ पर्यंत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या जागा निवृत्त सेनाधिकाऱ्यांनाच दिल्या जात परंतु पुढे त्या जागांसाठी लंडनमध्ये स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जाऊ लागल्या.

लॉर्ड कर्झनने १९०२ मध्ये नवा पोलीस आयोग नेमला. त्या आयोगाने नवे मूलगामी प्रयोग सुचविण्याऐवजी सर्व प्रांतांत एकाच प्रकारचे दल असावे, एवढीच सूचना केली.कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने प्रशिक्षणची व्यवस्था, कार्यक्षम लोकांची निवड, राजस्व आयुक्ताप्रमाणेच सात-आठ जिल्ह्यांच्या पोलीसदलांवर देखरेख करण्यासाठी पोलीस उपमहानिरीक्षकाची नेमणूक, संघटितपणे गुन्हे करणाऱ्या प्रांतप्रांतांतर्गत गुन्हेगार टोळ्यांवर देखरेख करणे, महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचा तपास करणे आणि रेल्वे पोलीस कार्यावर नियंत्रण ठेवणे यांसाठी प्रत्येक प्रांतात उपमहानिरीक्षकाची नेमणूक तसेच प्रत्येक अधिकारी व कनिष्ठ नोकरवर्ग यांच्या कार्याविषयी सुस्पष्ट नियम, नागरी व ग्रामीण विभागांत गस्तीची व्यवस्था इ. सुधारणा करण्यात आल्या. १९२० पासून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्याही परीक्षा भारतात घेण्यात येऊ लागल्या. उच्च अधिकारपदावर भारतीयांची नेमणूक होऊ लागली आणि भारतात सुसूत्र, सुघंटित असे पोलीसदल निर्माण झाले.

या पोलीसदलाविषयी ब्रिटिश राज्यकर्ते यथार्थ अभिमान बाळगीत. शासननियंत्रित पोलीसयंत्रणेच्या या यशाचा प्रभाव इतर पाश्चात्त्य देशांवरही पडला. त्याप्रमाणे ते देशही अशी यंत्रणा उभारू लागले. नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या आधिपत्याखालील पोलीसदले कुचकामाची ठरत असल्याची जाणीव पाश्चात्त्यांनाही होऊ लागली आहे. अशा दलांवर स्थानिक राजकीय स्पर्धांचा अनिष्ट परिणाम झाल्याची अनेक उदाहरणे आढळून आली आहेत. पण या परंपरागत संस्था सर्वस्वी नामाशेष होणे कठीणच असते. यामुळेच आज अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत सरकारचे ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्व्हेस्टिगेशन, प्रत्येक घटक राज्याचे स्वतंत्र पोलीसदल, ३,००० काउंटी पोलीस संघटना, २०,००० खेड्यांतील स्वतंत्र पोलीस संघटना तसेच २,००० छोटी व १,००० मोठी शहरे मिळून २१,००० स्वतंत्र नागरी दले, असा अवाढव्य व्याप पसरलेला आढळतो. ग्रेट ब्रिटनमधील स्कॉटलंडच्या स्वतंत्र दलाच्या जोडीला गृहखात्याची मेट्रोपोलिटन पोलीस संघटना ⇨ स्कॉटलंड यार्डही असून प्रत्येक काउंटीची स्वतंत्र पोलीस संघटनाही आहेच.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील पोलीसयंत्रणा : स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय पोलीसयंत्रणेत खूपच सुधारणा झाल्या. सर्व राज्यांतील अधिकाऱ्यांचे गणवेश आता समान ठेवले आहेत. गुन्ह्यांच्या आणि इतरही कोष्टकांत एकसूत्रीपण आला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आणि गुप्तचर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी मौंट अबू व कलकत्ता येथे संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका प्रत्येक राज्य स्वतंत्रपणे करीत असे. पण आता अखिल भारतीय पोलीस सेवेसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेऊन उत्तीर्ण झालेले अधिकारीच सर्व राज्यांत वाटून देण्यात येतात. गुन्ह्यांच्या तपासात विज्ञानचे साहाय्य मिळविण्याच्या दृष्टीचे शास्त्रीय प्रयोगशाळाही स्थापन झालेल्या आहेत.

स्त्री-पोलीस ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील एक महत्त्वाची तरतूद होय. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरात, रेल्वे पोलीस खात्यात व बहुतेक सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी स्त्री-पोलीस नेमलेले आहेत. समाजकल्याणाच्या हेतूने केलेल्या बाँम्बे चिल्ड्रेन ॲक्ट किंवा सप्रेशन ऑफ इम्मॉरल ट्रॅफिक इन वुमेन अँड गर्ल्स ॲक्ट यांसारख्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी स्त्री-पोलिसांचा फार मोठा उपयोग होतो. लोककल्याणकारी राज्यांत स्त्रियांच्या संदर्भात कायदा व सुव्यवस्थेचे अनेक प्रश्न निर्माण होत असतात त्याकामी स्त्री-पोलिसांचा फार मोठा उपयोग होतो.

महाराष्ट्र पोलीसदल सामान्यतः इतर राज्यांतील पोलीसदलांसारखेच आहे. फरक इतकाच, की प. बंगाल व तमिळनाडू ही राज्ये वगळता इतर राज्यांतून पोलीस आयुक्त नाहीत पण महाराष्ट्राच्या तीन मोठ्या शहरांत मात्र ते नेमले जातात. पं. बंगालमध्ये कलकत्ता, तमिळनाडूत मद्रास व गुजरातमध्ये अहमदाबाद अशा राजधानीच्याच शहरांत पोलीस आयुक्त नेमलेले आहेत. या आयुक्तांना जिल्ह्यातील अधीक्षकाचे व भरीला जिल्हा न्यायाधीशांचेही अधिकार असतात.

आस्थापनेचे स्थूल स्वरूप : पोलीसदलातील भरती चार स्तरावर होते : शिपायांची भरती पोलीस अधीक्षक करतात. प्रत्येक जिल्ह्यातील भरती त्या त्या जिल्ह्यातून होते. पुढे त्यांनाच हवालदार व उपनिरीक्षक म्हणून बढती मिळू शकते. उपनिरीक्षकाच्या जागेसाठी महानिरीक्षक दरवर्षी चाचणी परीक्षा घेतात, तर उपअधीक्षकांच्या जागेसाठी राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षा घेतो. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भरती मागे सांगितल्याप्रमाणे सामान्यतः अखिल भारतीय पातळीवर होत असते. पण खालच्या स्तरांतील सेवकांनाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जागेवर ब़ढती मिळू शकते. राज्य पोलीसदलातील २० अधिकारी भारतीय पोलीसदलात घेतले जातात. अधिकाऱ्यांचा गणवेश खाकी रंगाचा असतो. रस्त्यावरील रहदारीचे नियंत्रण करणारे पोलीस बहुधा पांढरा गणवेश घालतात. पोलीस अधिकाऱ्यांचे हुद्दे सामान्यतः सेनाधिकाऱ्यांच्या हुद्यांसारखेच असतात. महानिरीक्षक मेजर जनरलच्या बरोबरीचा असून, उपमहानिरीक्षक ब्रिगेडियरच्या, अधीक्षक लेफ्टनंट कर्नलच्या वा कर्नलच्या बरोबरीचे असतात. त्यांचे वेतनमानही प्रायः एकसारखेच असते.

पोलीस प्रशिक्षणाचे केंद्र महाराष्ट्रात नासिक येथे आहे. येथे सब-इन्स्पेक्टर व त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या तसेच हेड कॉन्स्टेबलच्या रिफ्रेशर कोर्सची प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. प्रादेशिक शाळा खंडाळा, जालना व नागपूर येथे असून तेथे कॉन्स्टेबलच्या दर्जाच्या पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जाते. मुंबईत भरती झालेल्या पोलिसांसाठी नायगाव येथे प्रशिक्षण शाळा आहे.

शासकीय पोलीस संघटना आणि नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी उभारेल्या पोलीस संघटना अशी दोन दले जगात सर्वत्र अस्तित्वात आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणे हळूहळू सर्वत्रच शासकीय पोलीस आस्थापना संघटना उभारल्या जाऊ लागल्या आहेत. प्राचीन वा मध्ययुगीन पोलीस आस्थापना साधीसुधी होती. घोडा व बैलगाडी एवढीच दोन प्रकारची वाहने त्या वेळी होती. त्यामुळे साहजिकच स्थानिक गुन्हेगारच गुन्हे करीत फार तर ते दहावीस मैलांवरून आलेले असत. आता दळणवळणाच्या साधनांत आमूलाग्र प्रगती झाल्याने तसेच समाजरचनाही गुंतागुंतीची झाल्याने, स्थानिक पोलीस संघटना पुऱ्या पडू शकत नाहीत. स्थानिक राजकारण व गुंडागिरी यांचाही त्या संघटनांवर अनिष्ट परिणाम झालेला दिसतो.

पोलीस प्रशिक्षण :  काही दृश्ये:

समस्या व उपायोजना : शासकीय पोलीस संघटना लोकांच्या सहकार्याविना यशस्वी होणे शक्यच नाही. पोलीस खात्याची कार्यक्षमता सरकार स्थिर असण्यावरही अवलंबून असते. जोपर्यंत समाजातील बहुतेक घटक शासनाने केलेले कायदे पाळत असतात, तोपर्यंत पोलीस संघटनेचा उपयोग होतो. पण कायद्याचे उल्लंघन फार मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागले, म्हणजे मात्र पोलीसयंत्रणा निकामी तरी ठरते वा अप्रिय तरी ठरते. स्कॉटलंड यार्डच्या स्थापनेला लोकांचा पराकाष्ठेचा विरोध होता. अर्थातच ती संघटना अधिकाधिक लोकप्रिय करण्याच्या दृष्टीने तेथील पोलिसांना प्रारंभापासूनच उपाययोजना करावी लागली आणि त्यामुळेच थोड्या दशकांतच स्कॉटलंड यार्डच्या पोलिसांची कीर्ती जगभर पसरली. अमेरिकेनेही आपली पोलीस संघटना लोकप्रिय करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर प्रचारयंत्रणा उभारलेली आढळते. ब्रिटिश राजवटीत भारताची पोलीस संघटना गुन्हेगारीप्रमाणेच स्वातंत्र्यलढ्याविरुद्धही राबवली गेल्यामुळे, जनतेचा त्या संघटनेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच दूषित झाला होता. तो निवळण्यास आता थोडा आरंभ होतो न होतो तोच, अनेक मार्गांनी कायद्यांचे उल्लंघन करण्याची लाट उसळून उभ्या देशात हिंसाचार बोकाळले. त्यामुळे भारतीय पोलीस संघटनेला लोकप्रियता प्राप्त करून घेण्याची संधीच दुरापास्त होऊन बसली.

भारतातील पोलीसयंत्रणा बदलत्या कालमानानुसार पुरेशा प्रमाणात विकसित झाली नाही. लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर पोलिसांची कामेही सतत वाढत गेली व गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले. उदा., १९७४ साली देशाची लोकसंख्या  ५८ कोटी ६० लक्ष होती, त्या वेळी गुन्ह्यांची  संख्या ११ लक्ष ९२ हजार २७७ झाली. आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी कायदेशीर व घटनात्मक मार्गांचा अवलंब करण्याऐवजी आंदोलनाच्या मार्गाने जाण्याची सामाजिक व राजकीय गटांची प्रवृत्ती वाढू लागली. उदा., गेल्या तीस वर्षांतील कामगारांची आंदोलने, दारूबंदी, अस्पृश्यतानिवारणासंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदींमुळे पोलीसयंत्रणेवरील कामाचा भार वाढतच गेला. समाजातील दुर्बल घटकांसंबंधीही पोलीस खात्याकडे नवीन जबाबदारी आली. शहरांच्या वाढीबरोबर झोपडपट्ट्यांचीही वाढ झाली. त्यांतून अनेक अनिष्ट प्रवृत्ती उफाळून आल्या. नवीन सामाजिक संघर्ष निर्माण झाले. साहजिकच पोलिसांवरील जबाबदाऱ्या वाढल्या व त्यांच्या कामांचे तासही वाढत गेले. पुष्कळदा त्यांना बळाचा वापर करावा लागतो व ह्यातूनच पोलीस व जनता यांत तेढ निर्माण होते. जनतेमध्ये पोलिसांबद्दल गैरसमज पसरतात. पोलीस ह्या सर्व गोष्टींना नेहमीच तोंड देत आले आहेत. जेव्हा त्यांच्या हक्कांवर शासनाकडून व समाजाकडून अतिक्रमण झाले, तेव्हा त्यांनी आंदोलनेही केली. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातही अशी आंदोलने झाली होती.

भारतीय पोलिसांतील असंतोषाची कारणे अनेक आहेत तथापि राजकीय हस्तक्षेप हे त्यांतील एक मुख्य कारण समजले जाते. वैयक्तिक व राजकीय हेतूंसाठी राजकीय पुढारी पोलिसांच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करतात. अशा प्रकारचा हस्तक्षेप, अव्याहत होणारी वृत्तपत्रीय टीका, कित्येक वेळा तथाकथित लोकक्षोभाला आवरण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करणे किंवा त्यांची बदली करणे इ. कारवाया यांमुळे पोलीस त्रस्त होतात. आपली बाजू मांडण्यासाठी पोलिसांना सरकारी शिस्त व नियम यांमुळे मोकळीक नसते, अशीही टीका केली जाते. यांसारख्याच कारणांवरून पंजाबमध्ये ८ मे १९७९ रोजी ठिणगी पडली व तिथे पोलीस आंदोलन प्रथमतःसुरू झाले. त्यानंतर ह्या आंदोलनाचे लोण देशाच्या इतरही राज्यांत पसरले. ओरिसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यात पोलिसांची आंदोलने झाली, पोलीस खात्यातील ‘ऑर्डर्ली पद्धत’ बंद करणे, त्यांना संघटना स्थापण्याचा अधिकार असणे पण संपावर जाण्याचा मात्र नसणे व त्यांचा योग्य गाऱ्हाण्यांची तड लावण्यासाठी संयुक्त मंडळाची स्थापना करणे, असे तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकाने घेतले. पोलिसांच्या असंतोषाचे आणखी एक कारण म्हणजे त्यांना मिळणारे अपुरे वेतन. वास्तविक पोलिसांचे वेतन कसे असावे, हा घटकराज्यांच्या अधिकारातील प्रश्न आहे. विविध घटकराज्यांत पोलिसांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनश्रेण्या निरनिराळ्या आहेत. उदा., उत्तर प्रदेशात कॉन्स्टेबलला रु. १८५ ते ३३० अशी वेतनश्रेणी आहे, तर राजस्थानात ती रु. २५० ते ३६० अशी  आहे. राष्ट्रीय पातळीवर या समस्येवर तोडगा शोधणे अशक्य आहे, अशी केंद्र सरकारने भूमिका घेतली. पोलिसांच्या या समस्येवर मात्र सहानुभूतीने राज्यांना मार्गदर्शन करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले. ६ जून १९७९ रोजी केंद्र सरकाने देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची एक परिषद घेतली होती. याचा परिणाम म्हणून काही राज्यांनी पोलिसांच्या वेतनात सुधारणा केली. पंजाब सरकारने १४ मे १९७९ रोजी पोलिसांच्या वेतनात १०० रुपयांनी वाढ केली. महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या पोलिसांच्या वेतनात वाढ केली असून त्यांच्या इतरही सुविधासंबंधी उपाययोजना आखलेल्या आहेत.

विद्यमान पोलीसयंत्रणेत महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलेले तरुण भरती झाल्याचे दिसते. हा नवशिक्षित पदवीधरांचा वर्ग आपल्या विद्यार्थीजीवनातील अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करण्याच्या सवयी विसरू शकत नाही. पोलिसांतील असंतोषाचे हेही एक कारण असावे. तथापि पोलिस-असंतोषाचे मूळ बदललेल्या परिस्थितीतच शोधावे लागेल. समाजातील बहुतेक घटक आंदोलनाकडे वळल्यानंतर एकट्या पोलीसदलानेच शिस्तपालन करीत राहणे व आपल्या न्याय्य मागण्या तशाच बाजूला ठेवणे कितीही आवश्यक असले, तरी हे विद्यमान परिस्थितीत कठीण आहे. हा घटक आता निमूटपणे स्वस्थ बसून वरीष्ठांनी घेतलेल्या निर्णयापुढे मान तुकवणार नाही, हे कटू सत्य पोलीस-आंदोलनाच्या योगाने पुढे आले आहे. थोडक्यात, पोलीसअसंतोषाची कारणे केवळ वेतनभत्ते यांपुरतीच मर्यादित नाहीत.

धर्मवीर पोलीस आयोग : भारतात २५ जून १९७५ मध्ये आणीबाणी जाहीर झाली. त्यानंतरच्या १९ महिन्यांमध्ये सर्वच शासनयंत्रणा ज्या प्रकारे राबविण्यात आली, त्यात कित्येक प्रसंगी अतिरेक झाला. साहजिकच पोलीस खात्याचाही गैर उपयोग करण्यात आल्याची ओरड अनेक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतून झाली. केंद्र सरकारने १५ नोव्हेंबर १९७७ रोजी धर्मवीर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका नवीन पोलीस आयोगाची नेमणूक केली. अशा प्रकारचा आयोग यापूर्वी १९०२ साली नेमण्यात आल्याचा उल्लेख यापूर्वी केलेला आहेच. नव्या आयोगाला ज्या बाबींसंबंधी चौकशी करून शिफारशी करावयाच्या आहेत, त्यांपैकी पोलीस खात्याच्या दुरुपयोगाला आळा घालण्यासंबंधीची बाब सर्वांत महत्त्वाची आहे. आयोगाकडे खालील प्रश्न सोपविण्यात आले आहेत : (१) पोलिसांचे वर्तन आणि दृष्टिकोण संपूर्णतया नि:पक्षपाती व उच्च दर्जाचा रहावा, या दृष्टीने भरती आणि प्रशिक्षण यांत आवश्यक त्या सुधारणा. (२) पोलीस कर्मचारी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करू शकणार नाहीत, यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या उपाययोजना. (३) मौखिक हुकूम (मंत्र्यांचे किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे) तसेच राजकीय दबावामुळे होणारा पोलीस खात्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी योजना. (४) पोलीस अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याच्या तक्रारींची तडकाफडकी व निःपक्षपाती चौकशी करण्याची यंत्रणा. (५) पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य उच्च राखण्याचे, त्यांच्या कुटुंबकल्याणाचे आणि त्यांच्या तक्रारींचे शीघ्र निवारण होण्यासाठी उपाययोजना. (६) ठराविक मुदतीच्या अंतराने पोलीस कामगिरीचे, जनतेला मान्य होईल अशा प्रकारचे, मूल्यमापन करण्याची यंत्रणा. (७) गुन्हा-अन्वेषण, गुन्ह्यांना प्रतिबंध व सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासंबंधीच्या पोलिसांवरच्या जबाबदाऱ्या व त्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार. (८) प्रचलित गुन्हा-अन्वेषणपद्धती आणि न्यायालयीन चौकशीच्या पद्धतींचा आढावा घेऊन दिरंगाई व अपयश याचे विश्लेषण, गुन्हा-अन्वेषणाचे कामी उपयोगात आणले जाणारे अनिष्ट मार्ग, त्यांना आळा घालून तपासाचे काम शास्त्रशुद्ध होण्यासाठी आवश्यक ते उपाय व कायद्यात कराव्या लागणाऱ्या सुधारणा. (९) ग्रामीण विभागातील पोलीसयंत्रणेची पाहणी व ती अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाय. (१०) समाजातील दुर्बल घटकांच्या बाबतींत पोलिसांच्या जबाबदाऱ्या, दुर्बल घटकांच्या तक्रारींचे शीघ्र निवारण करून त्यांचे हक्क अबाधित राखण्याचे उपाय. (११) भविष्यकाळात पोलिसांपुढे कशा प्रकारचे प्रश्न उभे राहू शकतील,यांचा अंदाज घेऊन तशा प्रकारच्या नवीन प्रश्नांचा सतत अभ्यास करण्यासाठी स्थायी यंत्रणा व ते प्रश्न सोडविण्याची उपाययोजना. या यादीवरून आयोगाच्या कामाचे स्वरूप किती व्यापक आहे,याची कल्पना येते. या आयोगाचा पहिला अहवाल ७ फेब्रुवारी १९७९ रोजी केंद्र शासनास सादर करण्यात आला. त्याच्या प्रती भारतातील सर्व राज्य शासनांकडे पाठविल्या आहेत. त्यांचे अभिप्राय आल्यानंतर त्यासंबंधी अखेरचा निर्णय घेण्यात येईल. तथापि कायदा व सुव्यवस्था ही राज्यांतर्गत बाब असल्यामुळे अहवालाचा कोणता भाग स्वीकारावयाचा व कोणता नाकारायचा, हे त्या त्या राज्यसरकारच्या हाती आहे. केंद्र सरकार फक्त त्यांना शिफारस करू शकते.

पहा : गुन्हातपासणी गुन्हाशोधविज्ञान गुन्हेशास्त्र गुप्तचर गुप्तवार्ता नागरी संरक्षण लोकसेना सैनिकीसम संघटना.

संदर्भ : 1. Abul Fazl, Ain-E-Akbari Trans. Naresh Jain, C. New Delhi, 1965.

            2. Browne, Douglas, Scotland Yard : A History of the Metropolitan Police, London, 1956.

            3. Cox, E. C. Police and Crime in India, New Delhi, 1976.

           4. Curry, J. C. The Indian Police, London, 1932.

           5. Dhar, Niranjan, Administrative System of the East India Company, 1714-1786, Calcutta, 1964.

           6. Edwardes, S. M. The Bombay City Police, A Historical Sketch, London, 1923.

           7. Government Central Printing Press, Report of the Indian Police Commission, Simla, 1903.

           8. Inspector General of Police, Andhra Pradesh, History of Andhra Pradesh Police : 1861-1961. Hyderabad, 1962.

           9. Inspector General of Police, Madhya Pradesh, History of Madhya Pradesh Police, Bhopal, 1965.

         10. Inspector General of Police Madras, History of Madras Police : 1859-1959, Madras 1960.

         11. Roy Chowdhary, H. C. Political History of Ancient India, Amritsar, 1954.

         12. Sahu, N. K. History of Orissa Police, Calcutta, 1961.

         13. Sarkar, Jadunath, Mughal Administration, Bombay, 1972.

         14. Thapar, Romesh, Ed. Seminar, Vol, 218, New Delhi, October, 1977.

नगरकर, व. वि.

“