अर्थसंकल्प: आयव्ययाचे अंदाजपत्रक. विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प. प्रत्येक व्यक्तीला आणि संघटनेला अर्थसंकल्प आखावा लागतो. त्यानुसार आपले खर्चाचे आणि उत्पादनाचे कार्यक्रम योजावे लागतात. मर्यादित प्रमाणात असलेल्या साधनसामग्रीचे कार्यक्षमपणे वाटप करण्याची कसरत शासनालाही करावी लागते. अर्थसंकल्प सामान्यतः एका वर्षापुरता असला, तरी त्यापेक्षा कमी किंवा अधिक कालखंडाकरिता तो तयार केला जातो. बजेट हा इंग्रजी शब्द मूळ फ्रेंच Bougette (लहानशी थैली) ह्या शब्दावरून आला आहे. अर्थसंकल्प मांडताना ब्रिटिश अर्थमंत्री छोट्या थैलीतून आगामी वर्षांची आयव्ययविषयक कागदपत्रे बाहेर काढून संसदेपुढे ठेवत असत.
अर्थसंकल्पाची क्रिया तीन भागांत स्पष्ट करता येईल : (१) शासनाने करावयाची निरनिराळ्या उद्दिष्टांची निश्चिती उदा., शिक्षण, संरक्षण, दळणवळण, शांतता व सुरक्षा, न्यायव्यवस्था, लोककल्याण-योजना इ., (२) ठरविलेल्या उद्दिष्टांची पूर्ती करण्यासाठी लागणाऱ्‍या खर्चाचा अंदाज आणि (३) शासनाने निश्चित केलेल्या कार्यक्रमांसाठी जरूर तेवढा पैसा उभा करण्याची जनतेची इच्छा आणि शक्ती यांचे मूल्यमापन.
ॲडम स्मिथ आणि अन्य सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते सरकारने खाजगी क्षेत्रात हस्तक्षेप न करता कायदा व सुव्यवस्था एवढ्यांपुरते आपले कार्यक्षेत्र आखून घ्यावे आणि त्यांसाठी जरूर तितकी रक्कम करयोजनेद्वारा उभी करावी. आधुनिक शासनाला कल्याणकारी राज्याचे उद्दिष्ट साधावयाचे असते आणि आर्थिक विकास घडवून आणताना जनतेच्या कल्याणाचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवावयाचे असते. हुकूमशाही शासन जनतेची संमती फारशी विचारात घेणार नाही. लोकशाहीत पक्षीय शासनाला मात्र या उद्दिष्टांवर बोट ठेवून निवडणूका लढवावयाच्या असतात आणि निवडून आल्यास ती उद्दिष्टे कार्यक्षमपणे पार पाडावयाची असतात. कोणत्या उद्दिष्टांना अग्रक्रम द्यावयाचा, यावरून खर्चाचा अंदाज करावा लागतो. अखेरीस भांडवलसंचयात व्यत्यय न आणता करयोजना, कर्जे इत्यादींच्या द्वारा पैसा उभारावा लागतो.
अर्थसंकल्पासाठी आवश्यक त्या संघटनेची उभारणी करताना, विविध शासनांनी प्रत्यक्षात ‘धोरण आखणारे’ आणि ‘पैसा उभा करणारे’ लोक, या दोहोंत मूलभूत फरक करण्याचा प्रयत्न केलेला आढळतो. धोरण आखणारे लोक काय करणे आवश्यक आहे ते सांगतात तर वित्तव्यवहार करणारे शासनाला काय काय करता येणे शक्य आहे, हे सांगतात. या दोहोंचा समन्वय साधून अर्थसंकल्प तयार करणे, हे कार्य उरते. बहुतेक शासनांत हे तिसरे कार्यही वित्तसंस्थांच्या कक्षेत मोडते. हा भाग अर्थमंत्र्यांच्या किंवा तत्सम अधिकाऱ्याच्या कक्षेत येतो.
ब्रिटिशांप्रमाणे संसदीय राज्यव्यवस्था असलेल्या भारतासारख्या देशात, विशिष्ट राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ धोरणनिश्चिती करते आणि त्यावर संसदेने शिक्कामोर्तब केले की त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. खर्चाविषयीच्या मागण्या निरनिराळ्या खात्यांकडून अर्थखात्याकडे जातात आणि अर्थखाते पैशाचे निरनिराळ्या भागांत वाटप करून त्याचा अर्थसंकल्प तयार करते. ही गोळाबेरीज ठरविताना पैसा उभा करण्याच्या मार्गातील अडचणींचा विचार होत असतो. अर्थखात्याने तयार केलेल्या संकल्पाची मंत्रिमंडळात चर्चा होते आणि शासकीय धोरण त्या संकल्पात प्रतिबिंबित करण्याच्या दृष्टीने त्यात योग्य ते फेरबदल करण्यात येतात. अर्थखात्याला इतर कोणत्याही खात्यापेक्षा शासनाच्या खर्चाच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण कल्पना असते आणि या विशिष्ट क्षेत्रात अर्थमंत्री हाच प्रमुख अधिकारवाणीने बोलणारा असतो. अर्थसंकल्प मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यावर तो लोकसभेपुढे ठेवण्यात येतो. तिने तो स्वीकारला तरी पाहिजे किंवा न स्वीकारल्यास शासनाला तरी तिने अधिकारपदावरून दूर केले पाहिजे.
अमेरिकन काँग्रेसच्या कारभारात या तीन पायऱ्‍या ‘हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ आणि ‘सेनेट’ या तिच्या दोन विभागांत समांतर पातळींवर नेमलेल्या समित्यांच्या आधारे स्पष्टपणे ओळखल्या जातात. सत्ताप्रदान करणाऱ्‍या समित्या (ऑथरायझिंग कमिटीज) कायद्यांची शिफारस करतात. त्यांत धोरणही जाहीर होते आणि खर्चाला अनुमती मिळते. समित्यांपुढील साक्षी आणि समित्यांचे अहवाल यांतूनही धोरण निश्चित होते. कोणत्या प्रकारची करयोजना करावी, हे एका गृहाची साधनसमिती (कमिटी ऑन वेज अँड मीन्स) आणि दुसऱ्या गृहाची अर्थसमिती या दोन समित्या आपल्या शिफारशींच्या द्वारा सांगतात. अमेरिकेतील एक पूर्वापार नियम असा, की अर्थसंकल्पातील सर्व खर्च करांनी भरून निघावा. अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम विनियोजनसमितीकडे (ॲप्रोप्रिएशन कमिटी) सोपविलेले असते. काँग्रेसने जाहीर केलेली उद्दिष्टे आणि उपलब्ध पैसा यांच्या संदर्भात ही समिती अंमलबजावणी खात्यांकडून आलेल्या अंदाजांची पाहणी करते.
काँग्रेस हे गृहच १९२१ पूर्वी अर्थसंकल्प करण्याबाबात प्रमुख असे. पण पुढे अर्थसंकल्प विभागाची (ब्यूरो ऑफ द बजेट) स्थापना होऊन हा विभाग अध्यक्षांच्या कक्षेत आला. १९३९ सालापासून अर्थसंकल्पाविषयीचा अध्यक्षांचा वैयक्तिक अधिकार सिद्ध झाला. एकीकडे असलेले अर्थखाते आणि दुसरीकडे निरनिराळ्या खात्यांच्या गरजा यांचा समन्वय अध्यक्ष साधतात. अशा रीतीने अध्यक्ष धोरणही ठरवितात आणि अर्थसंकल्पाची निश्चितीही करतात. अध्यक्षांच्या अर्थसंकल्प-विभागाच्या कक्षेत धोरण आणि अर्थ ही दोन्हीही हळूहळू येत आहेत. धोरणनिश्चिती आणि ते पुरे करण्यासाठी लागणारा पैसा उभारणे, ह्या दोहोंत भेद करण्याची प्रथा अयोग्य मानली जाते. आधुनिक अर्थव्यवस्थांचा व्याप फार मोठा आणि गुंतागुंतीचा असतो. अशा परिस्थितीत या दोन्ही क्रियांत एकसंधपणा असला पाहिजे. अर्थसंकल्प तयार करावयाची अमेरिकेची पद्धत बव्हंशी इंग्‍लंडच्या पद्धतीप्रमाणे आहे. परंतु विधिमंडळाच्या नियंत्रणात मात्र फरक आहे. वरिष्ठ गृहाला अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीत फरक करावयाचा असेल, तर कनिष्ठ गृहाची संमती आवश्यक असते. कनिष्ठ गृहात शासनाचा अधिक प्रभाव असतो, कारण त्या गृहात विरोधी पक्षाने अर्थसंकल्पात बदल सुचविले व ते सरकारी पक्षास अमान्य असले, तर बहुसंख्येच्या जोरावर ते बदल फेटाळता येतात.
फ्रान्समध्ये सर्व मंत्री आपापल्या खात्याचा ताळेबंद निश्चित करतात आणि अर्थमंत्र्याकडे सुपूर्द करतात. अर्थमंत्री फेरफार सुचवू शकतो, पण मूलभूत बदल सुचविण्याचे अधिकार संविधानाने त्याला दिलेले नाहीत. कनिष्ठ गृहाला अर्थसंकल्पात कपात वा वाढ करता येते. यासंबंधीचे वरिष्ठ गृहाचे अधिकार मर्यादित आहेत. पश्चिम जर्मनीमध्ये अर्थमंत्र्याला सर्वाधिकार असतात. आपल्या सहकारी मंत्र्यांनी आखलेला ताळेबंद मान्य करणे न करणे सर्वस्वी अर्थमंत्र्याच्या हाती असते. अध्यक्षाचा पाठिंबा घेऊन सभेस कनिष्ठ सभेहून अधिक अधिकार गाजविता येतो.
प्रत्यक्ष व्यवहारात असे आढळते की, अर्थखाते प्रत्येक खात्याला द्यावयाच्या पैशात कमीजास्त फरक करून धोरणाच्या बाबतीत हस्तक्षेप करतेच. धोरण ठरविणाऱ्यांनाही आपल्या योजनांविषयी नेमक्या सूचना अर्थखात्याला देणे सोपे नसते. अर्थखात्यानेही प्रत्येक योजना सिद्ध करण्याचे अनेक मार्ग नेमके दाखविले, तरी त्यांतील कुठला पतकरावयाचा, हा धोरणासंबंधीचा प्रश्न उरतोच. कोणत्याही कार्यक्रमाचे कोटेकोर मोजमाप हे अशक्यच असते आणि शेवटी त्याकरिता लागणारा पैसा हेच त्यातल्या त्यात समाधानकारक मोजमाप म्हणून मानावे लागते. शिक्षणाच्या बाबतीत उदाहरण घ्यावयाचे तर ‘विशिष्ट प्रमाणातील शिक्षण कमीत कमी खर्चात कसे देता येईल?’ हा प्रश्न नसून ‘विशिष्ट रक्कम उत्तम शिक्षणासाठी कशी खर्च करता येईल?’ हा असतो. येथे शैक्षणिक मूल्यांचा प्रश्न उभा राहतो. याचे उत्तर ठरविताना जो निर्णय घ्यावयाचा, त्यासाठी परिस्थितीचे शक्य तितके ज्ञान संपादन करून सुजाणपणाने हा निर्णय घ्यावयाचा असतो. यासाठी राज्यकर्त्यांनी निरनिराळ्या प्रकारचे बौद्धिक आणि व्यावहारिक प्रयोग करावयाचे असतात. वेगवेगळ्या मार्गांनी पैसा खर्च करण्याचे फायदे कोणते, ते तुलनेने ठरवावयाचे असते. अशा रीतीने धोरण-निश्चिती करणाऱ्‍यांच्या कर्तृत्वाचे क्षेत्र अर्थखात्यात खोलवर जाऊन पोचते.
संरक्षण, विकास, सामाजिक उन्नती या संदर्भात धोरणाची निश्चिती आणि अर्थसंकल्पन यांत भेद करता येत नाही. धोरणनिश्चितीसाठी अर्थसंकल्पनाचा खरा उपयोग व्हावयाचा असेल, तर विशिष्ट कार्यक्रमांच्या संदर्भात तपशीलवार अर्थसंकल्पन केले पाहिजे. उदा., अमेरिकेचा संरक्षणविषयक अर्थसंकल्प. ‘संरक्षण’ असे ढोबळपणे सांगण्याऐवजी नेहमीच्या उपयोगाकरिता लागणारा सैन्यविभाग, तसेच मोक्याच्या ठिकाणी लागणारा सैन्याचा भाग, अण्वस्त्रांसाठी, मालवाहतुकीसाठी, नागरिकसंरक्षणासाठी, संशोधन आणि विकास यांसाठी लागणारा भाग, अशा प्रकारे विभागणी केली म्हणजे त्याचे मूल्यमापन शक्य होते. प्रत्येक कार्यक्रमाच्या उपविभागांची खर्चाच्या संदर्भात परिणामकारकता किंवा उपयुक्तता ठरविता येते. या नव्या कल्पनांचा आणि पद्धतींचा पूर्ण उपयोग होण्यासाठी धोरण आणि खर्च यांचा सांगोपांग अभ्यास करणाऱ्‍या तज्ञाची आवश्यकता असते.
आर्थिक विकासासाठी करावयाचे अर्थसंकल्पन (गुंतवणुकीचे अर्थसंकल्पन) हे वेगळ्या भागात मोडते. कारण विकास-प्रकल्पांची उद्दिष्टे आर्थिक परिभाषेत व्यक्त करता येतात. वस्तुनिष्ठ, हिशेबी अर्थशास्त्रीय पद्धतीने या अर्थसंकल्पातील समस्या सोडविता येतात. राष्ट्रीय उत्पन्नात एखादा प्रकल्प किती भर टाकील किंवा पैशाच्या रूपाने त्यापासून किती उत्पन्न मिळेल, या दोन्ही प्रकारांनी कोणत्याही प्रकल्पाचे मूल्यमापन करता येईल. प्रकल्पांची आर्थिक दृष्ट्या कार्यक्षमता ठरवून त्यांची क्रमवारी लावता येते. देशातील एकंदर बचत किती आहे याचा अंदाज असेल, तर तिचा उपयोग करणारा गुंतवणुकीचा कार्यक्रम असावा. परंतु बचतीचे प्रमाण हे स्थिर धरता येत नाही. करयोजनेचा आणि सरकारी खर्चाचा त्यावर परिणाम होत असतो आणि बचतीचे प्रमाण कमीअधिक होत असते. त्यामुळेच गुंतवणुकीचे अर्थसंकल्पन हे मूळ अर्थसंकल्पनाचाच एक अविभाज्य घटक असते. अखेरीस आर्थिक विकास, संरक्षण, शांतता, सुव्यवस्था, स्वास्थ्य यांत अग्रक्रम कशास द्यावयाचा हे ठरवावे लागते. चालू खर्चाचा विकासदृष्ट्याही परिणाम होत असतोच, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
समतोल अर्थसंकल्प: शासनाने करावयाचा खर्च त्याच्या प्राप्तीपेक्षा अधिक असू नये खर्च आणि प्राप्ती यांचा समतोल नेहमी साधला जावा, असे मानणाऱ्‍या अर्थशास्त्रज्ञांचा एक वर्ग विशेषतः अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांत प्रमुख होता. परंतु तत्कालीन राज्यांची उद्दिष्टे मर्यादित होती आणि त्या वेळी निर्हस्तक्षेपाचे म्हणजे अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेचे धोरण (लेसे फेअर) प्रचलित होते. त्यामुळे राज्ये आपल्या कार्यक्षेत्राची मर्यादा संकुचित ठेवीत. आताच्या लोककल्याण-राज्यात कर आणि खर्च या दोहोंचाही व्याप फार मोठा असतो. उत्पन्नाची बाजू नेहमीच कमी पडते. तसेच विशिष्ट क्षेत्रात शासनानेच अधिकार चालवावा हे तत्त्व मान्य झाले असल्यामुळे शासनाची जबाबदारी व खर्चाची गरज वाढली आहे. केन्सप्रणीत विचार-प्रणालीमुळे प्राप्तीपेक्षा खर्च अधिक असणारी तुटीची अंदाजपत्रके आर्थिक मंदीच्या आपत्तीतून बाहेर पडण्यासाठी रूढ झाली आहेत [⟶ तुटीचे अर्थकारण]. शिवाय अर्थसंकल्पांचा समतोल हा एका वर्षाच्या कालातच साधला पाहीजे, याला काही धर्मतत्त्वासारखे महत्त्व नसून एका व्यापारचक्राच्या कालात तो साधला, तर तेच अधिक सयुक्तिक असे म्हणतात. तेजीच्या काळात प्राप्ती जास्त व खर्च कमी आणि मंदीच्या काळात प्राप्ती कमी व खर्च जास्त, असे करून हा समतोल साधता येईल. मात्र तुटीची अंदाजपत्रके अंगवळणी पडली, तर त्यातून चलनवाढीचे भय संभवते.
अर्थसंकल्पाचे आर्थिक परिणाम : सामान्यतः चालू खर्च करांनी भरून काढावेत व भांडवली खर्च जनतेकडून कर्ज काढून भागवावेत, असा प्रघात आहे. परंतु युद्धकाळात किंवा आर्थिक मंदीच्या काळात तो मोडला जातो. शासने नित्याच्या खर्चासाठीही कर्जे उभारतात. अर्थसंकल्पासाठी पैसा उभारताना अर्थकारणाच्या अन्य उद्दिष्टांना बाधा येणार नाही, याची शासनाला काळजी घ्यावी लागते. अर्थसंकल्पीय व इतर आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये शासनाला समन्वय साधावा लागतो. साधनसंपत्ती करांच्या की कर्जांच्या साहाय्याने मिळवावयाची याचा विचार करताना या पद्धतींचा खाजगी क्षेत्रातील उपभोग आणि गुंतवणूक यांवर काय परिणाम होईल हे पाहिले पाहिजे. शासकीय कर्जाचा खाजगी गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होतो, तर करांचा खाजगी गुंतवणूक व उपभोग या दोहोंवरही होतो. खाजगी क्षेत्राविषयी जे शासकीय धोरण असेल, त्यावर कर आणि कर्ज यांचे प्रमाण अवलंबून राहते. याचप्रमाणे आर्थिक विकास, उत्पन्न व संपत्ती यांची समान वाटणी अशी उद्दिष्टे साधण्यासाठीसुद्धा शासनाला अर्थसंकल्पाचा वापर करता येईल. शासकीय खर्च भागविण्यासाठी महसुली उत्पन्न गोळा करण्याची एक वित्तविषयक प्रभावी यंत्रणा म्हणूनच पारंपरिक दृष्ट्या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जात होते. काही राष्ट्रांच्या मते अर्थसंकल्प राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमधील समतोल निर्माण करणारा एक घटक म्हणून आणि भाववाढ रोखणे, व्यापारघटीचा प्रतिबंध करणे, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे किंवा आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदातील असमतोल नाहीसा करणे, ह्यांसारख्या व्यापक आर्थिक साध्यांची पूर्तता करण्यासाठी, उपयोगात आणले जाणारे प्रभावी आर्थिक साधन असते. फ्रान्समध्ये सबंध राष्ट्राच्या गुंतवणूक-योजनेतील एक महत्त्वाचे अंग म्हणून तसेच अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर समतोल साधण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा अवलंब केला जातो. याउलट इटली व जर्मनीमध्ये अर्थसंकल्पाचा उपयोग पारंपरिक दृष्ट्याच केला गेला आहे. तत्त्वतः स्वित्झर्लंडमध्ये वरील दोन टोकांमधील मध्यममार्गाचा वापर केला जातो. स्वीडनमध्ये १९५० च्या पुढे अर्थसंकल्पाचा वापर नियोजनाचे प्रमुख अंग म्हणून करण्यात आल्याचे आढळते.
कोणत्या पर्यायाचा विचार आणि निवड करावयाची यांविषयीच्या हिशेबांवर निर्णय अवलंबून असतात. अंदाजपत्रकासाठी करावयाची आकडेमोड गुंतागुंतीची असते. वेगवेगळे प्रश्न नेमके मांडावयाचे, त्यांपैकी प्रत्येकाची सुटसुटीत विभागणी करावयाची, त्यांचे परस्परसंबंध ठरवा-वयाचे, त्यांतून निवड करून कोणाकोणाचा समावेश करून घ्यावयाचा इ. ठरविण्यासाठी आकडेमोड आवश्यक ठरते. पर्यायी कृतीचे परिणाम आणि ते घडून येण्याची संभाव्यता अजमावायाला कोणताही सिद्धांत उपलब्ध नाही.
अर्थसंकल्पांचा विचार कधीच साकल्याने, म्हणजे सर्व कार्यक्रमांचे मूल्य आणि त्यांना उपलब्ध असलेले पर्याय अशा पद्धतीने, केला जात नाही. उलट गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्पच थोडेफार फेरबदल करून या वर्षीच्या अर्थसंकल्पासाठी पायाभूत म्हणून धरतात. दीर्घकालीन असे काही कार्यक्रम पुढे चालू ठेवावयाचे असतात. काही कार्यक्रम करण्यास शासन आपल्या जाहीरनाम्याप्रमाणे बांधलेले असते. राजकीय पाठिंब्यामुळे इतर कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतात. म्हणून सामान्यतः अर्थसंकल्पाशी संबंधित असलेले अधिकारी ‘काही नवे कार्यक्रम आणि शक्य तर जुन्यांच काही कपात’ ही पद्धती वापरतात.
अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टे: शासकीय विभाग खर्चासाठी मागण्या करतात, तेव्हा त्यांनी लक्षात ठेवावयाची सूत्रे म्हणजे फार जादा मागता कामा नये आणि कमीही मागता कामा नये. मागणी करताना आजूबाजूची परिस्थिती, गतवर्षीचा अनुभव, लोकप्रतिनिधींचा दृष्टिकोन, राज्यकर्त्यांची धोरणविषयक विधाने वगैरेंचा विचार करून आपल्याला साधारण मिळेल असे वाटते त्यापेक्षा थोडी अधिक मागणी करावी. अनुशासन-मंडळाला काय स्वीकार्य वाटेल याविषयीच्या अंदाजावर इंग्‍लंडमध्ये निरनिराळ्या खात्यांचे अधिकारी व स्थानिक संस्थांतील अधिकारीवर्ग आपल्या मागण्या करतात. अमेरिकेतील अर्थसंकल्प-विभाग अध्यक्षांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांना साहाय्य करतो म्हणजेच सामान्यतः कपाती करण्याचे काम करतो. अमेरिकन काँग्रेस ही अध्यक्षांच्या संकल्पातच काटछाट करीत असल्यामुळे संकल्प-विभागाकडून जी संमत झाली असेल, तीच रक्कम अखेर मिळणारी अधिकांत अधिक रक्कम होय.
अर्थसंकल्पातील आकडेमोड ही फार गुंतागुंतीची असल्यामुळे विधिमंडळातील लोकांना बऱ्‍याच गोष्टी केवळ विश्वासावर स्वीकाराव्या लागतात आणि म्हणूनच मागणी करणाऱ्‍यांनी काही एक सत्यनिष्ठा दाखविली नाही, तर त्यांचे फार नुकसान होण्याची भीती असते. यंदा मिळणाऱ्‍या रकमा या गेल्या वर्षी मिळालेल्या रकमांवर थोड्याफार फरकाने अवलंबून असतात तसेच गतवर्षी मागितलेल्या आणि मिळालेल्या रकमांत जो फरक होता तो लक्षात घ्‍यावा लागतो.
अर्थसंकल्प, भारत: माँटेग्यू-चेम्सफर्ड-सुधारणांनंतर १९२०-२१ पासून केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रांतीय अर्थसंकल्पांपासून वेगळे काढले गेले. केंद्राने बसवावयाचे कर व प्रांतांनी बसवावयाचे कर अशी विभागणी करण्यात आली आणि तीनुसार केंद्राच्या व प्रांतांच्या खर्चाच्या बाबी वेगळ्या झाल्या. पूर्वी भारतीय अर्थसंकल्प म्हणजे जमा आणि खर्च यांच्या अंदाजांचा एक आलेख असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या अर्थनीतीचे एक प्रभावी साधन म्हणून त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सर्वांगीण विकासासाठी सिद्ध झालेल्या महत्त्वाकांक्षी लोककल्याणराज्यात असे होणे हे अपरिहार्य होते.
भारतीय अर्थसंकल्पामध्ये गतवर्षीचे आयव्यय लेखे आणि येत्या वर्षाच्या आयव्ययासंबंधीचे अंदाज मांडलेले असतात. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस भारतामध्ये अर्थसंकल्प सादर केला जातो. ह्यात तीन प्रकारचे आकडे असतात. गतवर्षीचे प्रत्यक्ष आकडे, आता संपत आलेल्या वर्षाबद्दलचे सुधारित अंदाज (‘सुधारित’, कारण पक्के आकडे अजून मिळालेले नसतात) आणि तिसरा भाग म्हणजे येत्या वर्षीच्या अंदाजाचे आकडे. भारतामध्ये अर्थसंकल्प तयार करताना तो दोन विभागांत मांडतात. चालू किंवा नित्याच्या आयव्ययांचा एक विभाग. याला ‘राजस्व अर्थसंकल्प’ म्हणतात. यामध्ये कर, सरकारी उद्योगधंदे यांतून होणारी प्राप्ती आणि तीतून केलेल्या खर्चाचा निर्देश असतो. दुसरा भाग ‘भांडवली अर्थ-संकल्पा’चा. यात मुख्यतः कर्जाऊ घेतलेल्या रकमा आणि त्यांतून केलेल्या खर्चाचा निर्देश असतो.
अर्थसंकल्प शासनातर्फे संसदेपुढे मांडण्यात येतो. राज्यांमध्ये ते तेथील विधानसभांपुढे मांडले जातात. संसदेच्या संमतीशिवाय अर्थसंकल्पातील कर किंवा खर्चासंबंधीच्या योजना कार्यवाहीत आणता येत नाहीत. संसद ज्या स्वरूपात जेव्हा मान्यता देईल, तेव्हाच तशी अंमलबजावणी होऊ शकते. अर्थसंकल्पातील विविध व्यवस्थांवरील मतदान ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांपर्यंत पुरे होऊ शकत नसेल, तर ‘लेखानुदान’ या सदराखाली वेगळे अंदाजी आकडे मांडण्यात येतात. मधल्या चारपाच महिन्यांच्या काळातील शासनाच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था केलेली असते. वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या वेळी संमत झालेल्या रकमांखेरीज आणखी रकमांची गरज शासनाला भासते तेव्हा पुरवणी-अंदाजपत्रक मांडून शासनाला ते संसदेकडून संमत करून घ्यावे लागते.
अर्थसंकल्पाच्या निर्मितीत अनेक टप्पे असतात. निरनिराळ्या खात्यांचे स्थानिक अधिकारी आपापले अंदाज तयार करतात. नंतर खात्यांचे प्रमुख हे सर्व अंदाज एकत्र करतात. मंत्रालये या अंदाजांची तपासणी करतात आणि तेथून ही अंदाजपत्रके तपासणीसाठी अर्थमंत्रालयाकडे रवाना होतात. अर्थमंत्रालयात हे सर्व अंदाज एकत्रित केले जाऊन त्यांवरून संसदेपुढे ठेवावयाचा अर्थसंकल्प तयार होतो. राज्यांच्या पातळीवरही केंद्राप्रमाणेच अर्थसंकल्प तयार होतात. नंतर मंत्रिमंडळाच्या वतीने हे अर्थसंकल्प त्या त्या विधानसभांपुढे सादर केले जातात.
केंद्रीय अर्थमंत्री आपला अर्थसंकल्प लोकसभेत आणि राज्यांचे अर्थमंत्री आपले अर्थसंकल्प विधानसभांपुढे सादर करतात. भारताच्या संविधानाप्रमाणे द्रव्य-विधेयके किंवा आयव्ययाविषयीची विधेयके लोकसभेत (किंवा राज्यांच्या विधानसभांपुढे) मांडली जातात. त्यानंतर या विधेयकांची रवानगी वरच्या गृहात (राज्यसभेत किंवा विधानपरिषदांत) होते. अर्थसंकल्पातील सर्व तपशिलांचा विचार संसदेला किंवा विधानसभा-विधानपरिषदांना करता येतो. याला अपवाद म्हणजे राष्ट्रपती, लोकसभेचे सभापती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश इत्यादींचे पगार. अशा त‍ऱ्हेच्या रकमा भारतीय एकत्रित निधीतून स्वतंत्रपणे देण्यात येतात.
अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्यानंतर त्यावर चर्चा होते. यानंतर निरनिराळ्या मागण्यांवर मते घेतली जातात. प्रत्येक खात्याचा मंत्री आपल्या खात्यासाठी पैशाची मागणी करतो. या संधीचा त्या त्या खात्याच्या कामकाजाची चर्चा करण्यासाठी उपयोग करण्यात येतो. काही वेळा एखाद्या खात्याच्या कामाबद्दल नापसंती दर्शविण्याकरिता, एक किंवा शंभर रुपयांची कपात-सूचना मांडतात. मागण्यांवर मतदान झाल्यानंतर कर-आकारणी करण्याच्या हेतूने सभेपुढे तिच्या अनुमतीसाठी वित्तविधेयक मांडण्यात येते. कोणताही नवा कर किंवा वित्तविषयक योजना वित्तविधेयकात आणण्यापूर्वी प्रवर समितीपुढे ठेवण्याचा प्रघात आहे. वित्तविधेयक संमत झाल्यानंतर विनियोजन-विधेयक मांडण्यात येते. संमत झालेल्या मागण्यांना कायदेशीर स्वरूप देऊन त्यांकरिता एकत्रित निधीतून खर्च करण्याचा अधिकार देणे, हा या विधेयकाचा हेतू असतो.
भारतीय रेल्वेच्या विकासासाठी १९२१ साली ॲकवर्थ-समितीची नेमणूक झाली. रेल्वेस आर्थिक स्वायत्तता मिळाल्यास तिची वाढ जलद होईल, शिवाय रेल्वेपासून येणारी मिळकत ही कमीअधिक होण्याची शक्यता असल्याने तिचा केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर दुष्परिणाम होऊ नये यासाठी रेल्वेचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून वेगळा केला जावा इ. शिफारशी या समितीने केल्या. त्यांनुसार १९२४ पासून भारतामध्ये रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्यात येऊ लागला.
स्वातंत्र्योतर काळात दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेस प्रारंभ होईपर्यंत आर्थिक विकासाचे एक साधन म्हणून अर्थसंकल्पाचा उपयोग केलेला दिसत नाही. त्यानंतरच्या काळात मात्र देशातील बदलत्या राजकीय व आर्थिक घडामोडींचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पांत पडल्याचे आढळून येते. खाजगी गुंतवणुकीसाठी भांडवलदारांना उत्तेजन देताना प्रतिवर्षी योजनेसाठी श्रीमंत वर्गावर करवाढही करीत राहणे चीन-पाकिस्तान-आक्रमणांमुळे संरक्षणातील खर्च वाढविणे अटळ झाले असताना विकासाच्या गरजा भागविणे, अशा तऱ्हेची तारेवरील कसरत करणे भारताच्या अर्थमंत्र्यांना अपरिहार्य झाले आहे. १९७०-७१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाजकल्याण-योजनांना चालना दिल्याचे दिसते. त्या वर्षांचे बहुतेक राज्यांतील अर्थसंकल्प तुटीचे होते. राज्यांनी करयोजना आवर्जून राबविलेली नाही. बहुतेक राज्यांत भांडवली खर्चात होणारी तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती वाढत्या प्रमाणात दिसते.
पहा : अर्थविषयक प्रशासन.
संदर्भ : 1. Aiyer, V. G. R. Public Finance, Bombay, 1968.
2. Bhargava, R.N. The Theory and Working of Union Finance in India, Allahabad, 1967.
गाळगीळ, बाळ
“