अर्थविषयक प्रशासन: राज्यशासनाचे एक अंग म्हणून अर्थविषयक प्रशासनाचे महत्त्व प्राचीन कालापासून मान्यता पावलेले आहे. ‘अर्थ एव प्रधान:’ असे आर्य चाणक्याने म्हटले आहे. लोकशाही, साम्यवादी व्यवस्था अगर हुकूमशाही अशा कोणत्याही प्रकारच्या राज्यव्यवस्थेत अर्थव्यवहारांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. राज्याची कार्यक्षमता, स्थैर्य आणि सर्वांगीण प्रगती अर्थविषयक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असल्याने, अर्थविषयक प्रशासन दुबळे किंवा अकार्यक्षम असल्यास सगळे राज्ययंत्रच खिळखिळे झाल्याशिवाय राहणार नाही.
आधुनिक कालात अर्थविषयक प्रशासनाचे महत्त्व अनेक कारणांनी वाढल्याचे दिसते. एक तर राज्यांचा वाढता अर्थविषयक व्याप दुसरे म्हणजे स्वतःचे स्थैर्य आणि कार्यक्षमता यांसाठी राज्यकर्त्यांना त्याची वाटणारी उपयुक्तता तिसरे, विशेषतः लोकशाही राज्यातील जनतेची अर्थविषयक प्रश्नांबाबत वाढती जागरूकता व तत्संबंधीची हक्कांची जाणीव आणि चौथे, राज्यसत्तेतील विविध अंगांच्या सत्तेसाठी असलेल्या स्पर्धेमुळे निरनिराळे कायदे संमत होऊन झालेले आर्थिक नियमन.
परिपूर्ण अर्थप्रशासनाच्या दृष्टीने तीन बाबी महत्त्वाच्या मानतात. एक, वित्तनीती किंवा अर्थविषयक धोरण दोन, उत्तरदायित्व आणि तीन, व्यवस्थापन. राज्याची जी विविध उद्दिष्टे आहेत ती सफल करण्याच्या दृष्टीने आयव्ययविषयक धोरण आखणे आणि ते राज्यनीतीच्या इतर भागांशी मिळतेजुळते आहे की नाही हे पाहणे हे जितके महत्त्वाचे असते. तितकेच अर्थप्रशासनाच्या निरनिराळ्या भागांबाबत उत्तरदायित्व ठरविणे, हेही महत्त्वाचे असते. अर्थविषयक व्यवस्थापनाचे महत्त्व तर स्पष्टच आहे कोण, कोणाला, कोणाच्या बाबतीत जबाबदार आहे, हे ठरविणे विशेषतः लोकशाहीत अगत्याचे असते. अभिलेखपालनाच्या आधारे अंतर्गत नियंत्रणाची व्यवस्था करून उत्तरदायित्व ठरविणे सुलभ होते. आयव्ययविषयक धोरण एकदा निश्चित झाले, की त्याची कार्यवाही, व्यवस्थापन आणि नियंत्रणसुद्धा अर्थशासनाचेच भाग बनतात. अर्थविषयक कार्याचे एकीकरण असले पाहिजे, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. समन्वय किंवा सुसूत्रीकरण हे शासनाचे प्रमुख कार्य असल्यामुळे, अर्थशासनाच्या विविध शाखांचे एकीकरण केल्यास व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक व फलदायी होईल, असे मानतात. परंतु आर्थिक सत्ता हीच सर्वश्रेष्ठ सत्ता समजली जात असल्यामुळे, सत्तास्पर्धेच्या काळात संपूर्ण एकीकरणास विरोध होणारच. अर्थशासनावरील अंतर्गत आणि बाह्य नियंत्रणांमुळे, सत्तेचा दुरुपयोग होण्याची जी शक्यता एकीकरणामुळे निर्माण होते, तिला प्रतिबंध होतो. सत्ता निरनिराळ्या शाखांत विभागली की तिच्यावर नियंत्रण करणे सुलभ होते, असे सत्ताविभाजनाचे तत्त्व आहे.
देशोदेशींचे अर्थप्रशासन: निरनिराळ्या देशांतील अर्थप्रशासनात स्थान, काल, आर्थिक व सामाजिक स्थिती, गरजा व विचारपरत्वे थोडेफार भेद असले, तरी सामान्यतः त्या त्या देशाचा ⇨ अर्थसंकल्प हा तेथील आर्थिक नीतीचे साधन आणि वाहन असतो. त्यामुळे अर्थप्रशासनाचा अभ्यास म्हणजे अर्थसंकल्पाची निर्मिती, त्याची कार्यवाही आणि या दोहोंवरील नियंत्रण यांविषयीच्या व्यवस्थेचा अभ्यासच होय.
प्रत्येक मंत्रालयाच्या विविध शाखांनी आपापल्या खर्चाच्या अंदाजांचे आकडे तयार करून ते मंत्र्याकडे पाठवावयाचे, त्यांची पाहणी व तपासणी करून व ते एकत्र करून मंत्र्याने ते अर्थमंत्रालयाकडे पाठवावयाचे व अर्थमंत्र्याने आपल्या दृष्टिकोनातून त्यांची पाहणी व तपासणी करून त्या खर्चाची व्यवस्था करावयाची, अशीच सर्वसामान्य प्रथा आहे. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील व्यवस्था पूर्वी वेगळी होती, परंतु अलीकडे शासनाचे प्रमुख असलेल्या अध्यक्षांच्या कक्षेत इतरत्र अर्थमंत्र्यांच्या कक्षेत असलेला अधिकार येत गेला आहे. कित्येक देशांत नव्या मागण्या स्वतंत्रपणे दाखवाव्या लागतात व त्यांसाठी अर्थखात्याची अगोदर अनुमती घ्यावी लागते.
अर्थखात्याचे निर्णय अखेरचे असतात. मतभेद झाल्यास ते मंत्र्यांच्या पातळीवर सोडविले जातात किंवा ही बाब मंत्रिमंडळाकडे सोपविण्यात येते. जेथे खालच्या पातळीवर मतभेद मिटवता येत नाहीत, तेथे ते अखेरीस प्रधानमंत्री किंवा मंत्रिमंडळ यांच्याकडे सोपवितात. यानंतर अर्थसंकल्प संसदेपुढे ठेवण्यात येतो. निरनिराळ्या देशांमधील पद्धती पाहता, तेथील राज्यांच्या अर्थव्यवहारांवर संसदेचे किंवा लोकप्रतिनिधींचे पुरेसे नियंत्रण आहे, असे आढळते. इंग्‍लंडसारखी संसदीय पद्धती असणाऱ्‍या देशांत अर्थसंकल्प संमत करण्यापूर्वी संसदेने साकल्याने केलेले नियंत्रण महत्त्वाचे मानतात. अंदाजी खर्चाच्या काही बाबींचा विस्तृत अभ्यास आणि खर्च झालेल्या पैशांची तपशीलवार पाहणी काही समित्यांद्वारा केली जाते. यूरोपीय देशांत समिती-व्यवस्थेवर अधिक भर दिसतो. अर्थसंकल्प संमत होण्यापूर्वी या समित्यांद्वारा त्यांची पाहणी होते. तसेच या देशांत एकदा खर्च झाला, की त्यावर कोणतेही विशेष नियंत्रण असत नाही. बहुतेक देशांत करांची वसुली नेमकी होते की नाही, यावरही संसदेचे नियंत्रण नसते. ज्या देशांत द्विगृही व्यवस्था आहे, अशांपैकी काही देशांत दोन्ही गृहांपुढे अर्थसंकल्प मांडण्यात येतो. इटली, बेल्जियम, स्वित्झर्लंड, रशिया वगैरे देशांत अर्थसंकल्प संमत करण्याच्या बाबतीत दोन्ही गृहांना सारखाच अधिकार असतो. भारतासारख्या देशात खालच्या गृहाची सत्ता अधिक आहे. वित्तविधेयक हे कर लादणे, काढून टाकणे, त्यांचे प्रमाण कमी करणे किंवा त्यांबद्दल नियमन करण्यासंबंधी असते आणि अर्थमंत्र्याकडून मांडले जाणारे हे विधेयक संसदेने संमत केल्याशिवाय त्यातील करव्यवस्थेची अंमलबजावणी करता येत नाही.
संमत अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करणे हे शासनाचे काम असते. सार्वजनिक निधीवर अर्थखात्याचा अधिकार असला आणि या खात्याद्वाराच निधीतील पैसा उपलब्ध होत असला, तरी या यंत्रणेत काही प्रमाणात लवचिकपणा आवश्यक असतो. खर्चाचे हिशेब ठेवण्याच्या विविध पद्धती ठिकठिकाणी वापरण्यात येतात. हिशेब शासनाकडून ठेवले जातात. प्रत्येक खात्याचे किंवा मंत्रालयाचे अंतर्गत हिशेब-तपासनीस असतात आणि संमत हेतूंसाठीच संमत रकमा खर्च होत आहेत, ही खबरदारी ते घेतात. संसदेचे नियंत्रण ⇨नियंत्रक व महालेखापरीक्षक या अधिकाऱ्यातर्फे होते. या अधिकाऱ्याकडून येणारे विस्तृत अहवाल संसदेला अभ्यासणे शक्य नसल्यामुळे, यांचा तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी सार्वजनिक लेखा समिती व अंदाज समिती यांसारख्या समित्या नियुक्त केल्या जातात.
भारतातील अर्थप्रशासन: भारतीय शासनाची रचना संसदीय स्वरूपाची असल्यामुळे तेथील अर्थप्रशासनावर संसदेचे प्रभुत्व आहे. प्रत्यक्षात तिजोरीची सत्ता अर्थमंत्र्याकडे आणि मंत्रिमंडळाकडे असली, तरीही संविधानाच्या दृष्टीने अंतिम सत्ता संसदेचीच असते. कर किंवा इतर साधनांद्वारा पैसा उभा करण्यासाठी किंवा खर्चण्यासाठी संसदेची अनुमती अटळ असते. खर्चाची मर्यादाही संसदच ठरविते आणि ही मर्यादा व खर्चाचे स्वरूप यांवरही ती नियंत्रण ठेवते.
खर्चाच्या अंदाजांबरोबरच करयोजनेबद्दलचा मसुदा अर्थसंकल्पात मांडून तो संसदेपुढे ठेवण्याची प्रथा आहे. अर्थसंकल्पाला संमती मिळाल्यानंतर त्यातील विविध योजनांची अंमलबजावणी अर्थखात्याकडून होते. ही अंमलबजावणी संसदेने घालून दिलेल्या चौकटीत होते की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी विविध समित्यांची नेमणूक करण्यात येते. मात्र खर्चाच्या बाबतीत तपासणीची जी व्यवस्था आहे, तशी कराच्या बाबतीत मात्र प्रत्यक्षपणे नाही, हे एक मोठेच वैगुण्य मानले जाते. सामान्यतः रूढ प्रथा अशी आहे, की कोणतीही नवी करविषयक किंवा वित्तविषयक योजना प्रथम एका प्रवर समितीपुढे मांडण्यात येते. कर आणि तत्सम साधनांपासूनच्या उत्पन्नाबाबतचे हे औदासीन्य सोडले, तरी खर्चाबाबत मात्र संसद निश्चितच जागरूक असते. खर्चावरचे नियंत्रण तीन मार्गांनी होते : एक, अर्थमंत्रालय दोन, लेखापरीक्षण-विभाग आणि तीन, संसद.
संसदीय समित्या आणि नियंत्रक-व-महालेखापरीक्षक यांच्यातर्फे संसद खर्चावर नियंत्रण करते. सार्वजनिक लेखा समितीमध्ये संसदेचे सभासद तिचे प्रतिनिधी म्हणून असतात. नेमून दिलेले खर्च नियमांप्रमाणे, नेमून दिलेल्या कामांसाठी खर्च झाले आहेत की नाही हे पाहणे या समितीचे कार्य असते. इतर शासकीय आणि निमशासकीय संघटनांचे हिशेब तपासण्याचे कार्यही तीच करते. शासन या समितीच्या शिफारसी स्वीकारते किंवा न स्वीकारल्यास त्याची कारणे देते. अंदाज समितीही संसदेच्या सभासदांचीच असते. खात्यांच्या संघटनेमध्ये किंवा त्यांच्या कार्यात सुधारणा करण्याच्या व काटकसरीचे उपाय सुचविण्याच्या दृष्टीने ही समिती अंदाजांची पाहणी करते.
केंद्र व इतर राज्यांच्या शासनांच्या लेखांची पूर्ण तपासणी होऊन त्यांवर संसदेला साद्यंत अहवाल मिळावा, या हेतूने स्वतः राष्ट्रपतींतर्फे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची नेमणूक केली जाते. हा अधिकारी शासनाच्या कक्षेत येत नाही व त्याचे अधिकार स्वतंत्र असतात. नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाला दिलेल्या उच्च अधिकारांमुळे त्याला मिळणारे महत्त्व अवास्तव आहे, असे पॉल ॲपलबी या तज्ञाचे मत आहे.
भारतातील घटक राज्यांचे अर्थप्रशासनही केंद्रीय अर्थप्रशासनाप्रमाणेच त्यांच्या मर्यादांत चालते आणि थोड्याफार फरकाने राज्यपातळीवरील अर्थसंकल्पन, कार्यवाही, व्यवस्थापन, नियंत्रण इ. व्यवस्था समान स्वरूपाची असते.
अर्थप्रशासनाची कार्यक्षमता व त्याची परिणामकारकता वाढविण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या काही सूचना अशा : (१) नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाचे आणि इतर समित्यांचे अहवाल संसदेपुढे येण्यात फार कालहरण होते आणि त्यामुळे ते अहवाल पुढे तितके उपयोगी ठरत नाहीत. खर्च होत असतानाच त्याबाबत काही करणे शक्य व्हावे, या दृष्टीने लेखापरीक्षकाचे व इतर समित्यांचे अहवाल विनाविलंब तयार होऊन लगेच संसदेपुढे आणण्यात यावेत. (२) खात्याच्या अधिकाऱ्‍यांच्या प्रेरणेवर विलंबामुळे जो प्रतिकूल परिणाम होतो, तोही यामुळे टाळता येईल. (३) नेहमीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाप्रमाणेच आधुनिक गरज लक्षात घेता विकासाचा दीर्घकालीन अर्थसंकल्प तसेच कार्यदर्शी अर्थसंकल्प तयार करावा. एकदा अर्थसंकल्प संमत झाला म्हणजे अपेक्षित फल प्रत्यक्षात मिळाले की नाही हे पाहण्याची काहीच यंत्रणा सध्या संसदेजवळ नाही. हे तपासून त्याप्रमाणे संसदेला अहवाल देण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशीही एक सूचना आहे. करयोजनेबाबतची तपासणी करण्याचे काम खर्चाची तपासणी करणाऱ्‍या संसदीय समितीकडे सोपविता येईल.
पहा : अर्थसंकल्प.
गाडगीळ, बाळ
“