अर्जन: अधिकार वा संपत्ती यांचे संपादन म्हणजे अर्जन. वारसा, विभाजन, क्रय, श्रम, विद्या, दान, अनुदान, चिरभोग इत्यादिकांमुळे व्यक्तिगत संपत्तीचे अर्जन होते व अनुदान, चिरभोग इत्यादिकांमुळे सुविधेचे अर्जन होते. हिंदू एकत्रकुटुंबात वाडवडिलांपासून आलेल्या संपत्तीला वडिलार्जित व त्या संपत्तीच्या मदतीशिवाय मिळविलेल्या संपत्तीला स्वार्जित वा स्वकष्टार्जित संपत्ती म्हणतात.
तथापि सरकार मुख्यतः सार्वजनिक कार्याकरिता स्थावर संपत्ती सक्तीने घेते, त्याला अर्जन म्हणणे विशेषेकरून प्रचलित आहे. कायद्यानुसार सरकारने एकाची संपत्ती घेऊन तिच्यामध्ये दुसऱ्‍याचा हक्क निर्माण करणे म्हणजे अर्जन.
बहुतेक सर्व देशांमध्ये यासंबंधी कायदे करण्यात आले आहेत. मूळ हक्कदारांना योग्य मोबदला दिला पाहिजे, हे तत्त्व या कायद्यांमध्ये स्वीकारण्यात आले आहे. भारतातही १८९४ च्या भूमिअर्जन अधिनियमान्वये अर्जन होऊ शकते. त्याचप्रमाणे अर्जन करण्यापूर्वी सार्वजनिक कार्याकरिता अर्जन करण्याची संभवनीय आवश्यकता असल्याबद्दल प्राथमिक अधिसूचना सरकार राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करते, हक्कदारांचे आक्षेप ऐकून अंतिम निर्णय घेते आणि संपत्ती सार्वजनिक कार्याकरिता आवश्यक असल्याबद्दल राजपत्रामध्ये अधिकथन करते. सरकार ताबा घेणार आहे व संपत्तीतील सर्व प्रकारच्या हितसंबंधांच्या मूल्याची मागणी करावी, अशी सार्वजनिक नोटीस त्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात येते. मग अर्जन-अधिकारी पुरावा घेऊन संपत्तीच्या मूल्याबाबत व भिन्नभिन्न हक्कदारांमध्ये करावयाच्या त्याच्या वाटपाबाबत निवाडा करतो. या दोनही बाबतींत जिल्हा न्यायाधीशाकडे निर्देश करता येतो. निवाड्यानंतर सरकार संपत्तीचा कब्जा घेते. पण निकड असल्यास सार्वजनिक नोटिशीनंतर पंधरा दिवसांतही कब्जा घेता येतो.
कंपनीच्या गरजेकरिता अर्जन करण्याच्या तरतुदीही वर निर्देशिलेल्या अधिनियमात आहेत. संबंधित कंपनीकडून संपत्तीच्या मूल्याबद्दल व अर्जन-कार्यवाहीच्या खर्चाबद्दल जमीन घेतल्यानंतरच सरकार कार्यवाही सुरू करते.
पटवर्धन, वि. भा.
“