अणुऊर्जाविषयक धोरण : दुसऱ्‍या महायुद्धाच्या अखेरीस, ६ ऑगस्ट १९४५ ला अमेरिकेने अणुबाँबचा पहिला प्रयोग हिरोशिमावर केला व जपानला शरणागती पतकरावयास लावली. त्याच वेळी अशा अस्त्रांची भयंकर संहारक्षमता पाहून जगातील विचारवंतांना धक्का बसला व अशा अस्त्रांच्या नियंत्रणाबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही योजना करणे अत्यावश्यक आहे, एवढ्यापुरते जगातील सर्व प्रमुख राजकीय नेत्यांचे एकमत झाले. अणुऊर्जेची संहारक्षमता प्रचंड असली तरी मानवी सुखसमृद्धीसाठीही तिचा पुष्कळ उपयोग करता येण्यासारखा आहे म्हणून ज्यांच्यापाशी ती ऊर्जा कमीअधिक प्रमाणात आहे, ज्यांना ती प्राप्त होण्यासारखी आहे आणि ज्यांना आज तरी अशी शक्यता नाही, अशा सर्वच राष्ट्रांना तिच्या उपयोगाबद्दल आपापले धोरण ठरविणे, त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही विचारविनिमय करणे आवश्यक झाले.
आज अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया व चीन ही प्रत्यक्ष अण्वस्त्रे निर्माण करणारी राष्ट्रे आहेत. तथापि भारत, इझ्राएल, ईजिप्त, पश्चिम जर्मनी, जपान, स्वीडन व कॅनडा ह्या राष्ट्रांनी अणुऊर्जेचे उत्पादन व तिचा शांततामय कार्यासाठी वापर ह्या बाबतींत पुष्कळ प्रगती केली आहे. प्रसंग आल्यास अण्वस्त्रांची निर्मिती करण्याची क्षमताही त्यांना कमीअधिक प्रमाणात प्राप्त झाली आहे. अणुऊर्जाविषयक वैज्ञानिक व तांत्रिक ज्ञानाचा जसजसा प्रसार होत जाईल, तसतशी नवीन राष्ट्रेही या मालिकेत येण्याचा संभव आहे. याचा परिणाम अण्वस्त्रविषयक जागतिक धोरणावर झालेला दिसून येतो.
शांततामय कार्यासाठी अणुऊर्जेचा विनियोग करावा, हे उद्दिष्ट सर्व राष्ट्रांचे आहे. परंतु सर्वच राष्ट्रांजवळ त्यासाठी आवश्यक असे तांत्रिक ज्ञान व साधनसामग्री असणे शक्य नाही. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावरच अशा राष्ट्रांना अवलंबून राहिले पाहिजे. या दृष्टीने जुलै १९५७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी व्हिएन्ना येथे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा-मंडळ (इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी) स्थापन केले. अणुऊर्जेचा शांततामय कार्यासाठी जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल व त्यासाठी सभासद राष्ट्रांनी उपलब्ध केलेल्या साधनसामग्रीचे योग्य वाटप कसे करावे, ह्यासंबंधी हे मंडळ विचार करते. आज ह्या संघटनेचे शंभराहून अधिक सभासद आहेत. ह्याच कार्यासाठी काही प्रादेशिक मंडळेही स्थापण्यात आली असून यात युरोपातील ‘यूरेटम’ ही संघटना प्रमुख आहे. यूरोपीय सामायिक बाजारपेठेतील सहा देशच ह्या संघटनेत आहेत. भांडवल, श्रमशक्ती, साधनसामग्री वगैरे बाबतींत संपूर्ण सहकार्य करणे हा ह्या संघटनेचा हेतू आहे व त्या दृष्टीने अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन अशा प्रगत राष्ट्रांबरोबर वैज्ञानिक सहकार्याचे करारही ह्या संघटनेने केले आहेत.
अमेरिकेने अणुबाँबचा पहिला प्रयोग १९४५ मध्ये केला. १९४९ मध्ये रशियाने पहिला चाचणी अणुस्फोट करून अमेरिकेची ह्या क्षेत्रातील मक्तेदारी नष्ट केली. ब्रिटनने पहिला चाचणी-अणुस्फोट १९५२ मध्ये केला. अमेरिकेने १९५२ मध्ये व रशियाने १९५३ मध्ये हायड्रोजन-बाँबचे चाचणी स्फोट करून ह्या ऊर्जेची भीषणता जगाच्या निर्देशनास प्रखरतेने आणून दिली. पुढे १९५८ मध्ये फ्रान्सने व १९६४ मध्ये चीनने अण्वस्त्रस्फोट करून अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेत प्रवेश केला. दुसऱ्‍या महायुद्धानंतर जगातील प्रमुख राष्ट्रांचे अमेरिका व रशिया यांच्या नेतृत्वाखाली दोन गट पडले. त्या प्रत्येक गटाजवळ अण्वस्त्रनिर्मितीची अपार क्षमता असल्यामुळे त्यांच्या संघर्षातून जगाचा नाश होण्याची शक्यता निर्माण झाली व त्यामुळेच ह्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण असण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवू लागली. म्हणून १९४६ पासून आजतागायत ह्या प्रश्नावर विचारविनिमय कसा झाला व त्यातून फलनिष्पत्ती काय झाली, हे पाहणे आवश्यक आहे.
पारंपरिक शस्त्रांच्या कपातीचा प्रश्न १९३० पासून राष्ट्रसंघाच्या विचाराधीन होताच. अण्वस्त्रांच्या शोधामुळे त्यास निराळे वळण लागले. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात अणुऊर्जेवर नियंत्रण व पारंपरिक शस्त्रांची कपात ह्यांसाठी दोन भिन्न आयोग नेमण्यात आले. पाश्चिमात्य राष्ट्रे व रशिया यांमधील आत्यंतिक मतभेदामुळे दोन्ही आयोग काहीही निश्चित कार्य करू शकले नाहीत. शेवटी १९५२ मध्ये त्यांचे एकत्रीकरण करून एकच नि:शस्त्रीकरण-आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाच्या व त्याच्या उपसमितीच्या अनेक बैठकी होऊनही सर्वमान्य अशी एकही योजना होऊ शकली नाही. पाश्चिमात्य राष्ट्रे, अमेरिका व रशिया ह्यांच्यामध्ये नियंत्रणाच्या आवश्यकतेबाबत एकमत असूनही तपशीलांबाबत, विशेषत: अण्वस्त्रनिर्मितीच्या आंतरराष्ट्रीय तपासणीसारख्या मुद्द्यांबाबत, सतत मतभेदच होत राहिले. १९५५ साली जिनिव्हा येथे भरलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स व रशिया या राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत नि:शस्त्रीकरणाच्या धोरणास पाठिंबा देण्यात आला पण निश्चित धोरण ठरू शकले नाही. १९५७ मध्ये भारतासह चौदा नवीन सभासदांची नियुक्ती या आयोगावर करण्यात आली परंतु रशियाने ह्या नव्या आयोगावर बहिष्कार घातला.
अण्वस्त्रबंदीच्या विचाराला पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या हेतूने १९५८ मध्ये अमेरिका, ब्रिटन व रशिया ह्यांनी अण्वस्त्रचाचणी-प्रयोग एक वर्ष स्थगित करण्याची घोषणा केली. पुढे १९६१ मध्ये रशियाने व लगेच अमेरिकेने चाचणी-प्रयोग सुरू केल्यामुळे प्रथम स्वेच्छेने घातलेली बंदी निरर्थक झाली. १९६२ पासून मात्र या चर्चेस नवीन वळण लागले. संपूर्ण अण्वस्त्रबंदीच्या दृष्टीने जरी प्रगती झाली नाही, तरी त्या दिशेने काही निश्चित स्वरूपाची पावले टाकण्यात आली. १९६३ मध्ये अमेरिका, ब्रिटन व रशिया यांनी मॉस्को-आंशिक चाचणीबंदी-तह या नावाचा तह करून अत:पर हवेत, पाण्याखाली अगर बाह्य अवकाशात अणुस्फोटाचे चाचणी-प्रयोग बंद करण्याचे मान्य केले. भारतासह शंभराहून अधिक राष्ट्रांनी ह्या तहावर सह्या केल्या आहेत.फक्त फ्रान्स व चीन ह्यांनी सह्या करण्यास नकार देऊन आपले त्याविषयीचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले. पुढे १९६७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या संमतीने अमेरिका, रशिया व ब्रिटन ह्यांनी बाह्य अवकाशात, चंद्रावर, अगर अन्य ग्रहांवर अण्वस्त्रे अगर अन्य संहारक अस्त्रे ठेवण्यास प्रतिबंध करणारा तह संमत केला. १९६८ मध्ये अमेरिका व रशिया ह्यांनी संयुक्तपणे अण्वस्त्र-प्रसार-बंदीच्या ठरावाचा मसुदा संयुक्त राष्ट्रांपुढे ठेवला व सभासदराष्ट्रांनी तो मान्य करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जी राष्ट्रे आज अण्वस्त्रे तयार करीत नाहीत, त्यांनी त्यांचे उत्पादन करू नये, एवढेच नव्हे, तर ती अन्य ठिकाणाहून संपादनही करू नयेत त्याच अनुषंगाने ज्यांच्याजवळ अशी अस्त्रे आहेत, त्यांनी ती इतरांस देऊ नयेत अगर त्यांच्या उत्पादनात साहाय्यही करू नये, अशी अर्थाची कलमे ह्या ठरावात घालण्यात आली आहेत.
अमेरिका व रशिया ह्यांना हा ठराव म्हणजे मोठा विजय वाटत असला, तरी अनेक राष्ट्रांचा त्याच्या मूलभूत तत्त्वालाच विरोध आहे. ह्या ठरावामुळे अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांचे जगात कायमचे वर्चस्व राहील, असे त्यांना वाटते. उदा., आज ज्यांच्याजवळ अण्वस्त्रे नाहीत त्यांना ती कधीच लाभू नयेत हाच ठरावाचा हेतू आहे, असे फ्रान्सचे मत आहे. चीनच्या मते हा ठराव म्हणजे भयंकर फसवणुकीचा नमुना आहे. एका बाजूला रशियासारखे अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र असता आपल्या राष्ट्राला अण्वस्त्रांच्या बाबतीत दुर्बल राहून चालणार नाही, असे पाश्चिम जर्मन सरकारचे मत आहे.
अण्वस्त्र-प्रसरणबंदी-ठरावापुरते जरी अमेरिका व रशिया यांचे एकमत असले, तरी संपूर्ण अण्वस्त्रबंदीसंबंधी त्यांचे दृष्टिकोन फार भिन्न आहेत. बंदीचे तत्त्व मान्य असूनही या दोनही प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांनी अण्वस्त्रनिर्मितीची स्पर्धा चालूच ठेवली आहे. या राष्ट्रांच्या पातळीवर येण्याची फ्रान्सची महत्त्वाकांक्षा असल्याने फ्रान्सला कोणत्याही प्रकारचे बंधन मान्य नाही. साम्यवादी चीनचे तर दोन्ही गटांशी वितुष्ट होते. अर्थात ह्या राष्ट्राचे धोरण ह्या बाबतीत अनिर्बंधच राहणार.
अण्वस्त्रासंबंधीचे भारताचे धोरण स्पष्ट आहे. अण्वस्त्रांवर संपूर्ण बंदी घातली पाहिजे, असे भारताने संयुक्त राष्ट्रांत व बाहेरही आग्रहाने प्रतिपादन केले आहे. ह्या तत्त्वानुसार भारताने अणुऊर्जेचा उपयोग संहारक शस्त्रांच्या निर्मितीसाठी केलेला नाही व तसा तो केला जाणारही नाही, असे भारतीय नेत्यांनी पुन:पुन्हा स्पष्ट केले आहे. तथापि जगात अण्वस्त्रनिर्मितीची स्पर्धा अशीच चालू राहिली आणि चीन, पाकिस्तानसारख्या शेजारच्या राष्ट्रांनी निराळी धोरणे अंगीकारली, तर भारताला आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागेल.
अण्वस्त्र-प्रसरणबंदी-ठरावासंबंधी विचार-विनिमय करण्यासाठी अण्वस्त्ररहित अशा ९२ राष्ट्रांची परिषद संयुक्त राष्ट्रांतर्फे ऑगस्ट–सप्टेंबर १९६८ मध्ये जिनिव्हा येथे भरविण्यात आली होती. चीनखेरीज इतर चार अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनीही तीत भाग घेतला. परिषदेनंतर निघालेल्या पत्रकात असे म्हटले आहे, की अणुयुगात प्रत्येक राष्ट्रास संरक्षणाची हमी मिळणे अगत्याचे आहे. जागतिक शांतता व आर्थिक प्रगतीसाठी शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा बंद झाली पाहिजे. अण्वस्त्र-प्रसारणबंदी-ठरावानंतर संपूर्ण नि:शस्त्रीकरणाची योजनाही कार्यवाहीत आली पाहिजे. तोपर्यंत काही अण्वस्त्ररहित टापूही जगात निर्माण करण्यात यावेत. सर्व राष्ट्रांना अणुऊर्जेचा शांततामय कार्यासाठी उपयोग कसा करावा ह्याचे शास्त्रीय ज्ञान व साधने मिळाली पाहिजेत. त्यासाठी अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी आर्थिक व अन्य मदत देऊन आंतरराष्ट्रीय सहकार्य केले पाहिजे.
वरील पत्रकातील सूचना अंमलात येणे कठीण आहे. अण्वस्त्रांचा संपूर्ण साठा नष्ट केल्याखेरीज व नवीन निर्मितीवर संपूर्ण बंदी घातल्याखेरीज अण्वस्त्रांचे जगावरील संकट नष्ट होणार नाही. परंतु ही गोष्ट नजीकच्या भविष्यकाळात तरी शक्य दिसत नाही.
पहा : नि:शस्त्रीकरण.
नरवणे, द. ना.
“