आंतरराष्ट्रीय संबंध : दोन सार्वभौम राष्ट्रांमध्ये राजकीय, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा विविध क्षेत्रांत येणाऱ्या सलोख्याच्या, तटस्थतेच्या किंवा संघर्षाच्या संबंधाना व्यापक अर्थाने ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ असे म्हणतात. एका राष्ट्रातील व्यक्तीचा अथवा व्यक्तींच्या समूहाचा दुसऱ्या राष्ट्रातील व्यक्तीशी अथवा व्यक्तींच्या समूहाशी अनेक कारणांनी संबंध येतो. या संबंधाचे परस्परांच्या हिताच्या दृष्टीने नियमन करण्याचे कार्य शेवटी शासनाच्या कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे साधारणपणे दोन अगर अधिक स्वतंत्र राष्ट्रांमधील राजकीय संबंधाना ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ म्हणतात.
जागतिक राजकारणात अपरिहार्यपणे अनेक राष्ट्रांचे परस्परांशी संबंध व संघर्ष निर्माण होत असतात. केवळ स्वत:च्या भौगोलिक मर्यादेत राहून कोणत्याही राष्ट्राला अलिप्तपणे सुखी व संपन्न जीवन जगणे शक्य नसते. अशा प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय संबंध प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असले, तरी विसाव्या शतकात या संबंधाना जागतिक राजकारणात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.
प्रत्येक राष्ट्र आपल्या राष्ट्रीय सामर्थ्याच्या अधिष्ठानावर जागतिक राजकारणात आपले स्थान निश्चित करीत असते. भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्या, नैसर्गिक साधनसामग्री, औद्योगिक व शास्त्रीय प्रगती, लष्करी सुसज्जता, राष्ट्रीय चारित्र्य व मनोधैर्य, स्थिर राज्यव्यवस्था व जीवनविषयक तत्वज्ञान इ. गोष्टींवर राष्ट्रीय सामर्थ्य अवलंबून असते.
भौगोलिक द्दष्ट्या जगाच्या नकाशावरील एखाद्या राष्ट्राचे स्थान व तेथील हवामान ह्या गोष्टींनाही त्या राष्ट्राच्या परराष्ट्रनीतीच्या उत्क्रांतीमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे. राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी सैन्यबळ आणि नैसर्गिक साधनसामग्रीचा उपयोग व विकास यांसाठी प्रचंड लोकसंख्येला महत्त्व असले, तरी त्याबरोबर वाढत्या लोकवस्तीसाठी नव्या वसाहती मिळविण्याच्या प्रयत्नाला सुरूवात होते. यातूनच सबल व दुर्बल राष्ट्रांत संघर्षाला सुरूवात होते. लोखंड, कोळसा, पेट्रोल, युरेनियम यांसारख्या महत्वाच्या खनिज संपत्तीचे साठे व अन्नधान्यासाठी सुपीक जमीन व अनुकूल हवामान ज्या राष्ट्राजवळ आहे, ते राष्ट्र जागतिक सत्तास्पर्धेत प्रभावी ठरण्याची शक्यता असते. निसर्गदत्त साधनसामग्रीच्या विषम वाटणीतून व खनिजद्रव्यांचे साठे असलेले प्रदेश मिळविण्याच्या स्पर्धेमधून आंतरराष्ट्रीय संघर्षाला सुरूवात होते.
आधुनिक यंत्रयुगात प्रचंड कारखाने व उत्पादन यांचा अवलंब केल्या खेरीज कोणत्याही राष्ट्राला सामर्थ्यसंपन्न होता येत नाही. सुसज्ज प्रयोगशाळा, अलौकिक बुध्दीचे शास्त्रज्ञ, उत्कृष्ट शिक्षणव्यवस्था व सिद्ध झालेल्या प्रयोगांचा व्यापारी उपयोग करण्याची तयारी इ. गोष्टी राष्ट्राचे आंतरराष्ट्रीय संबंधातील स्थान ठरविण्याला कारणीभूत ठरतात. विशेषत: प्रचंड कारखान्यांसाठी लागणारा कच्चा माल व उत्पादन केलेल्या मालासाठी बाजारपेठा आंतरराष्ट्रीय संबंधात संघर्ष निर्माण करण्याला कारणीभूत होतात. लष्करी सुसज्जता, संहारक शस्त्रांचा शोध, उत्कृष्ट शिक्षण दिलेले खडे व राखीव सैन्य, युद्धविशारद सैन्याधिकारी इत्यादींची राष्ट्रसामर्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यकता असते. पहिल्या महायुद्धात इंग्लंडने तयार केलेले रणगाडे, जर्मनीच्या पाणबुड्या व दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने वापरलेला अणुबाँब, ही त्या राष्ट्रांना जागतिक राजकारणात निर्णायक महत्त्व मिळवून देण्याला कारणीभूत ठरली. त्याशिवाय स्थिर शासन व कठीण परिस्थितीतही राष्ट्राच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा पाठपुरावा करणे यांतच राष्ट्राच्या मनोधैर्याची कसोटी असते तर अंतर्गत बंडाळी, अस्थिर शासनसंस्था, रक्तपात, लुटालूट, राष्ट्राला जागतिक राजकारणात मागे पाडण्यास कारणीभूत होतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या जागतिक परिस्थितीत जीवनविषयक तत्वज्ञानाच्या वैचारिक संघर्षाला अधिकच तीव्रता व कटुता प्राप्त झाली आहे. कोणत्याही राष्ट्राला जगात आज मान्यता पावलेल्या लोकशाही व साम्यवाद ह्या दोन विचारसरणींपैकी कोणती जवळची वाटते, यावरूनच त्याचे आंतरराष्ट्रीय संबंधातील मित्रत्वाचे व संघर्षाचे संबंध प्रस्थापित होतात. वैचारिक दृष्टीकोन समान नसल्यास केवळ समान संकटामुळे परस्परांच्या निकट आलेली राष्ट्रे अधिक काळ मित्रत्वाने राहू शकत नाहीत, हे गेल्या वीस वर्षांच्या अनुभवाने सिद्ध झाले आहे.
निरनिराळ्या स्वतंत्र राष्ट्रांमधील संबंध प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहेत. आंतरराष्ट्रीय संबंधासंबंधी कौटिल्याने आपल्या ग्रंथात, इ.स.पू. ४ थ्या शतकात, आपले मौलिक विचार मांडले आहेत. तथापि विसाव्या शतकात आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रस्थापनेनंतर विश्वराज्याची कल्पना वाढीस लागल्याने निरनिराळी सार्वभौम राष्ट्रे एकमेकांच्या जवळ येत आहेत. त्यामुळे परराष्ट्रांत आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी स्थायी स्वरूपाची यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता प्रत्येक राष्ट्रास वाटू लागली व त्यातूनच परराष्ट्र-खात्याची निर्मिती झाली. शत्रुत्वाच्या,मित्रत्वाच्या वा अन्य प्रकारच्या संबंधासंबंधी जागृत राहणे, विविध देशांशी येणाऱ्या विविध प्रकारच्या संबंधात सूत्रबद्धता आणून त्यासाठी पत्रव्यवहार, वाटाघाटी इ. मार्गांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य निर्माण करणे, प्रवासी, व्यापार, वाहतूक, आर्थिक व्यवहार इत्यादींची आवश्यक ती व्यवस्था लावणे इ. महत्वाची कामे परराष्ट्र-खात्याला करावी लागतात.
औद्योगिक क्रांतीनंतर उत्पादनात प्रचंड वाढ झाल्याने यूरोपीय राष्ट्रांना त्यासाठी बाजारपेठा शोधण्याची आवश्यकता वाटू लागली. तसेच वाढत्या उत्पादनाला लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी खनिजसाठे असलेले नवीन प्रदेश मिळवून वसाहती करण्यास सुरूवात झाली. यूरोपीय राष्ट्रांच्या ह्या स्पर्धेतूनच राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊन जागतिक युद्धाची चिन्हे दिसू लागली. या तणातणीच्या संघर्षांतूनच सत्तेच्या समतोलपणाची कल्पना यूरोपीय राजकारणात प्रसृत झाली. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी अमेरिका व जपान ही राष्ट्रे व यूरोपातील जर्मनी व इटली ही राष्ट्रे बलवान झाल्यामुळे यूरोपच्या परंपरागत राजकारणास धक्के बसू लागले व त्यातूनच पहिले महायुद्ध उद्भवले.
आंतरराष्ट्रीय संबंधातील संघर्ष व युद्धाची भयानकता यांमधूनच आंतरराष्ट्रीय कायद्याची निर्मिती झाली. आंतरराष्ट्रीय कायदा कोणत्याही राष्ट्राच्या विधिमंडळाने केलेला नाही, तर नागरिकत्व, राजकीय सुरक्षितता, व्यापारी जहाजांची वाहतूक, युद्धकैद्यांचे प्रश्न इ. समान गरजांमधून, समजुतीने व अनुभवाने काही समान निर्बंध मान्य होऊनच आंतरराष्ट्रीय कायदा निर्माण झाला व त्याचे बंधन सर्व पुढारलेली राष्ट्रे मान्य करू लागली.
पहिल्या महायुद्धानंतर यु्द्धाची संहारकता व भीषणता कशी कमी करता येईल, या दृष्टीने शस्त्रकपात सुचविण्यासाठी परिषदा भरविण्यात आल्या. तसेच युद्धे कायमची बंद होऊन आंतरराष्ट्रीय संघर्षाचे प्रश्न विचाराने व तडजोडीने सोडवावे, यासाठी राष्ट्रसंघाची स्थापना करण्यात आली. तथापि अमेरिकेसारखे प्रबळ राष्ट्र राष्ट्रसंघापासून दूर राहिल्याने राष्ट्रसंघाच्या जागतिक स्वरूपात धोका निर्माण झाला. राष्ट्रसंघाजवळ आपली तत्त्वे किंवा ठराव अंमलात आणण्यापुरती शक्ती किंवा यंत्रणा नव्हती. इटली व जपान या सभासद-राष्ट्रांच्या आक्रमक कारवायांना राष्ट्रसंघ प्रतिबंध करू शकला नाही. त्यामुळे अवघ्या वीस वर्षांत राष्ट्रसंघ अयशस्वी होऊन दुसऱ्या महायुद्धास सुरूवात झाली.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या क्षेत्रात भांडवलशाही व साम्यवादी असे दोन परस्परविरोधी सत्तागट निर्माण झाले. लष्करी अगर राजकीय सहकार्य, आर्थिक मदत व वैचारिक प्रचार इ. सर्व मार्गांनी, आपल्या गटात दुसऱ्या राष्ट्राला ओढण्याचा प्रयत्न सर्वत्र सारखा चालू आहे. अशा प्रकारच्या अव्याहत प्रचारामुळे व कृतीमुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधात शीतयुद्धाला सुरूवात झाली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेली संयुक्त राष्ट्रे ही आंतरराष्ट्रीय संघटना, आंतरराष्ट्रीय संबंधाना विचारविनिमयाने स्थिरता व सुसंबद्धता प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. तथापि सत्तेच्या समतोलपणावर आधारित अशा एकोणिसाव्या शतकातील राजनीतीच्या बरोबरच विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भीतीच्या समतोलपणाचे राजकारणही दिवसेदिवस प्रचलित होत आहे.
भांडवलशाही व साम्यवादी ह्या दोनही सत्तागटांपासून अलिप्त राहणारी भारत,स्वीडन, स्वित्झर्लंड इ. अलिप्ततावादी राष्ट्रे, जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करताना दिसतात. लष्करी दृष्ट्या ह्या देशांना महत्त्व नसले, तरी आंतरराष्ट्रीय संबंधात अलिप्त राष्ट्रांना महत्त्वाचे स्थान आहे.
आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या संदर्भात विसाव्या शतकात पुष्कळच सुधारणा झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडविण्यासाठी नवे मार्ग अवलंबले जात आहेत. केवळ आंतरराष्ट्रीय परिषदांवर सर्व प्रश्न न सोपविता, काही महत्वाच्या प्रश्नांसाठी राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठका घेण्याचा मार्गही हल्ली अवलंबिण्यात येतो.
पहा : आंतरराष्ट्रीय कायदा राष्ट्रसंघ संयु्क्त राष्ट्रे.
संदर्भ : 1. Dhar, S.N. Ιnternational Relations and World Politics Since 1919, Bombay , 1965.
2. Frankel, J. Ιnternational Relations London, 1964.
3. Schleider, C.P. Ιnternational Relations, New York, 1962.
भिडे, ग.ल