आंतरराष्ट्रीय संघटना : भिन्न भिन्न राष्ट्रांतील शासकीय यंत्रणांनी अगर खाजगी व्यक्तींनी एकत्र येऊन काही विशिष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी स्थापन केलेली स्थायी स्वरूपाची यंत्रणा. परस्परांचे हितसंबंध असणाऱ्या राष्ट्रांनी समान बंधने घालून घेणे स्वहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असते. या आवश्यकतेतूनच आंतरराष्ट्रीय संघटना निर्माण होत असतात. अशा संघटनांपैकी काहींची व्याप्ती जागतिक असते, तर काही प्रादेशिक वा विशिष्ट राष्ट्रांपुरत्याच मर्यादित असतात. ⇨संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना या पहिल्या प्रकारच्या संघटना होत, तर अमेरिकन राष्ट्रांची संघटना अगर अरब लीग ह्या दुसऱ्या प्रकारच्या संघटना आहेत.
आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे आणखी दोन महत्त्वाचे प्रकार आहेत: शासकीय व अ-शासकीय किंवा खाजगी. ज्या संघटनांत सभासद-राष्ट्रांतील शासनयंत्रणेस प्रतिनिधित्व दिलेले असते त्या शासकीय खाजगी व्यक्ती अगर संस्थांना स्वत:च्या अधिकारात अशा संघटनांत भाग घेता येत नाही. याउलट, भिन्नभिन्न राष्ट्रांतील व्यक्ती अगर खाजगी संस्था ज्यात सहभागी होऊ शकतात, त्या सर्व संघटना अ-शासकीय समजल्या जातात. शास्त्रीय अगर इतर ज्ञानाची देवघेव, धार्मिक अगर सामाजिक लोककार्ये रोग-निवारण, व्यायाम व क्रीडा, व्यापारातील अडचणी इ. अगणित विषयांच्या अभ्यासासाठी व त्यासंबंधी योजना तयार करण्यासाठी अनेक अ-शासकीय आंतरराष्ट्रीय संस्था आज कार्य करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती, आंतरराष्ट्रीय रोटरी क्लब, यंग मेन्स/वुइमेन्स ख्रिश्चन असोसिएशन (वाय. एम. सी. ए. वाय .डब्लु. सी. ए. ), आंतरराष्ट्रीय लायन्स क्लब इ. अनेक खाजगी आंतरराष्ट्रीय संस्था प्रसिद्ध आहेत. प्रत्येक प्रश्नासाठी शासकीय संघटना असणे शक्य नसते, अशा वेळी ह्या अ-शासकीय संघटनांचा अनुभव राष्ट्रीय शासनांना मार्गदर्शक होऊ शकतो. काही अ-शासकीय संघटनांच्या कार्याचा फायदा त्याच विषयातील शासकीय, आंतरराष्ट्रीय संघटनांस फार होतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या उत्कर्षासाठी व सुलभतेसाठी प्रयत्न करणार्‍या गॅट ह्या शासकीय संस्थेस अ-शासकीय अशा आंतरराष्ट्रीय व्यापारी (इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स) संघटनेच्या सल्ल्याचा बहुमोल उपयोग होतो. जगामध्ये आज १,५०० हून अधिक खाजगी आंतरराष्ट्रीय संस्था कार्य करीत आहेत, ही एकच गोष्ट अशा संघटनांच्या महत्त्वाची साक्ष देत आहे.
खाजगी आंतरराष्ट्रीय संघटनांसंबंधी एक गोष्ट ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे. या संघटनांनी मान्य केलेले नियम अगर योजना अंमलात आणण्याची शक्ती अगर यंत्रणा त्यांना उपलब्ध नसते त्यासाठी स्थानिक शासनावरच त्यांना अवलंबून राहावे लागते व स्थानिक शासन जर विरूद्ध असेल, तर काहीही करणे शक्य नसते. त्यामुळे शासकीय आंतरराष्ट्रीय संघटनांना विशेष महत्त्व आहे. अशा संघटनांमध्ये जागतिक शांततेसाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रे ह्या संघटनेस अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे ध्येय जरी तेच असले, तरी त्यांचे कार्यक्षेत्र विशिष्ट कामगिरीपुरते मर्यादित असते.
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत यूरोपीय राष्ट्रांचे आशिया, आफ्रिका व इतर बऱ्याच भागांवर वर्चस्व होते. त्यामुळे १६ व्या ते १९ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंतच्या कालखंडात लागलेले शास्त्रीय शोध, निर्माण झालेल्या राजकीय परंपरा, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध, एवढेच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय समाजाची कल्पनादेखील यूरोपातील राजकारणातूनच निर्माण झाली. म्हणून आधुनिक आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा उगम व विकास ह्यांसाठी यूरोपचा इतिहास पाहिला पाहिजे.
यूरोपच्या प्राचीन इतिहासात ग्रीसमधील लहान लहान नगरराज्यांमध्ये करार करून संघ निर्माण करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. ह्या संघांचा आत्मरक्षण हाच प्रमुख हेतू असला, तरी व्यापार अगर दळणवळण-व्यवहारासंबंधी योजना करण्यात येत असत. ह्या कारणानेच आधुनिक आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा उगम ग्रीसमध्ये झाला, असे मानण्यात येते. मध्ययुगात यूरोपातील मोठ्या नगरराज्यानी व्यापाराच्या संवर्धनासाठी ‘हॅन्सीॲटिक लीग’ नावाची संस्था स्थापन केली व पुढे काही राजकीय अधिकारही ह्या संस्थेत प्राप्त झाले. तथापि असले प्रयत्न प्राथमिक अवस्थेत होते. स्थायी संघटना निर्माण करण्याची दृष्टी त्यात नव्हती. त्यानंतरच्या काळात ‘पवित्र रोमन साम्राज्य’ अगर ‘ख्रिश्चन चर्च’ ह्या नावाखाली काही धार्मिक संस्थांना राजकीय महत्व प्राप्त झाले होते, परंतु हल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांतील वैशिष्ट्ये त्यांत दिसत नाहीत.
विसाव्या शतकात जन्मास आलेल्या ⇨राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्रे व इतर स्थायी स्वरूपाच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या पूर्वेतिहासाचे स्थूलमानाने तीन टप्पे समजण्यात येतात. पौर्वात्य रोमन साम्राज्य बायझंटिन नष्ट झाल्यापासून नेपोलियनचे साम्राज्य नष्ट होऊपर्यंतचा सु. तीन-चार शतकांचा कालखंड हा पहिल्या टप्प्यात मोडतो. नेपोलियनच्या पराभवानंतर भरविण्यात आलेल्या व्हिएन्ना परिषदेपासून (१८१५) पहिल्या महायुध्दापर्यंतचा शंभर वर्षाचा काळ हा दुसरा टप्पा प्रत्यक्ष पहिले महायुद्ध व नंतरचा काळ हा तिसरा टप्पा समजण्यात येतो. ह्या तीन कालखंडांतच खऱ्या अर्थाने अर्वाचीन आंतरराष्ट्रीय संघटनांची उत्क्रांती झाली, असे म्हणण्यास हरकत नाही.
पहिल्या कालखंडात जागतिक शांतता प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीने अगर त्यासाठी संघटना निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रगती दिसत नाही. युद्धे चालूच राहिली. परंतु ह्या प्रश्नाला वैचारिक चालना मात्र बरीच मिळाली ह्यात शंका नाही. निरनिराळ्या राज्यांमधील संघर्ष कमी व्हावे, यासाठी अनेक योजना विचारवंतांनी सुचविल्या. त्या योजनांवर टॉमस सली, विल्यम पेन, रूसो, बेन्थॅम, कांट इत्यादींच्या विचारांचा प्रभाव दिसून येतो. ह्याच कालखंडात दोन शांततावादी चळवळी यूरोपात सुरू झाल्या. १७ व्या शतकाच्या मध्यावर ‘सोसायटी ऑफ फ्रेन्ड्स’ नावाची एक संस्था स्थापन झाली. कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचाराचा प्रतिकार अहिंसक मार्गानेच करावयाचा, हे संस्थेचे ध्येय होते. १८व्या शतकात ब्रिटन व अमेरिकेत प्रसिद्धीस आलेल्या क्वेकर-संघटनेचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारच्या युद्धास या संस्थेचा विरोध होता. पाशवी शक्तीच्या जोरावर केलेल्या आक्रमणाविरूद्धसुद्धा हिंसक प्रतिकार करावयाचा नाही, असे ह्या संस्थेचे ब्रीद होते. अशा प्रकारच्या विचारसरणीचा प्रत्यक्षात फारसा परिणाम दिसला नाही, तरी युद्धाला कंटाळलेल्या सामान्य जनतेच्या मनावर त्याचा नि:संशय परिणाम झाला. जागतिक शांततेसाठी २० व्या शतकात उदयास आलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमागील तत्त्वज्ञानाचे बीज त्या काळी पेरले गेले, ह्यात शंका नाही.
ह्याच कालखंडात आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींसाठी परिषदा भरविण्याची पद्धत सुरू झाली. ह्या परिषदाही आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा पाया घालण्यास साहाय्यभूत होत्या. यूरोपच्या इतिहासात प्रसिद्ध असलेले वेस्टफेलिया व उत्रेक्तचे तहनामे ह्याच पद्धतीने करण्यात आले व तेव्हापासून अशा परिषदा भरविण्याची प्रथा राजकारणात सुरू झाली. १७ व्या व १८ व्या शतकांत भरलेल्या परिषदांत यूरोपातील राजेलोकांच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवणारे अनेक करार झाले. असे करार तत्त्वत: जरी त्यांना मान्य नसले, तरी आत्मरक्षणासाठी काही नियंत्रण स्वीकारणे त्या राजसत्तांना भाग पडले. ह्या कालखंडाला आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या इतिहासात वाटाघाटी व परिषदा ह्यांचे युग समजण्यात येते. स्थायी स्वरूपाच्या संस्था मात्र ह्या काळात निर्माण होऊ शकल्या नाहीत.
नेपोलियनचा पराभव झाल्यानंतर यूरोपीय राजकारणात पुन्हा सत्तेच्या समतोलपणाचे राजकारण सुरू झाले. १८१४-१५ मध्ये भरलेली काँग्रेस ऑफ व्हिएन्ना हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. ह्यातूनच ‘कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप’ नावाची अनौपचारिक आंतरराष्ट्रीय संघटना निर्माण झाली. नेपोलियनचा पाडाव करून रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया व ब्रिटन ह्या राष्ट्रांनीच ह्या संघटनेचा पाया घातला.
ह्या संघटनेने यूरोपची राजकीय घडण पुन्हा नीट बसविली, एवढेच नव्हे, तर आर्थिक व सामाजिक सहकाराची प्रवृत्ती वाढीस लावली. गुलामांची प्रथा नष्ट करण्याचा निर्धार या संघटनेने केला. ही गोष्ट आंतरराष्ट्रीय सहकाराचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून दाखविता येईल. ह्याच काळात ऱ्हाईन व इतर महत्वाच्या नद्यांवरील वाहतुकीचे नियंत्रण करण्यासाठी लेखी करार करून यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेला तो पहिला कायदा होता, असे म्हणण्यास हरकत नाही.
कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप ह्या संघटनेचा प्रभाव यूरोपच्या राजकारणावर जवळजवळ एक शतक होता. ह्या संघटनेला लेखी घटना नव्हती तसेच सभेला उपस्थितीची सक्ती नव्हती व सभांचे कामकाज कोणत्याही सर्वमान्य नियमांनुसार होत नसे. सभासद-राष्ट्रे आपले व्यक्तिगत सार्वभौमत्व अबाधित कसे राहील, ह्याचाच प्रयत्न करीत असत. परंतु ऑटोमन साम्राज्याचे यूरोपात विसर्जन झाल्यानंतरची राजकीय परिस्थिती ह्या संघटनेने उत्कृष्टपणे हाताळली, ह्यात शंका नाही. आपल्या शंभर वर्षांच्या आयुष्यात युद्धाच्या अनेक प्रसंगांतून यूरोपला ह्या संघटनेने वाचविले हे जरी खरे असले, तरी आणीबाणीच्या अनेक प्रसंगी संस्थेच्या सभाच होऊ शकल्या नाहीत. बिस्मार्कने डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया व फ्रान्स यांविरूद्ध केलेल्या युद्धांच्या प्रसंगी अगर रशिया-जपानमधील युद्धाच्या वेळी कॉन्सर्टच्या सभा झाल्याच नाहीत व तीच स्थिती १९१४ साली पहिल्या महायुद्धापूर्वीही होती.
पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या शंभर वर्षाच्या कालावधीत राजकीय स्वरूपाच्या संघटना नसल्या, तरी दुसऱ्या काही संघटना अस्तित्वात आल्या. १९ व्या शतकातील आर्थिक व शास्त्रीय क्षेत्रातील प्रगतीमुळे प्रत्यक्ष व्यवहारात आंतरराष्ट्रीयत्वाची भावना जाणवू लागली होती. विशेषत: लोकसंख्येची वाढ, आगगाडी, आगबोटी व तारायंत्रे ह्यांसारख्या दळणवळणाच्या जलद साधनांचा प्रभाव, व्यापाराची भरभराट व त्यामुळे वाढलेली श्रीमंती ह्या व अशाच इतर घटनांमुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार पद्धतशीर केल्याशिवाय तरणोपाय नाही, ह्याची जाणीव प्रकर्षाने होऊ लागली. १९ व्या शतकात अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापन झाल्या व आंतरराष्ट्रीय जीवनातील पहिल्या पर्वास सुरूवात झाली. १८५६ साली स्थापण्यात आलेला डॅन्यूब आयोग १८६५ मध्ये जन्मास आलेली आंतरराष्ट्रीय तारसंस्था व १८७४ मध्ये अस्तित्वात आलेली जागतिक टपालसंस्था ह्या अशा संस्थांपैकी प्रतिनिधिक आंतरराष्ट्रीय संस्था होत. परंतु ह्या संस्थांना राजकीय महत्त्व नव्हते. आंतरराष्ट्रीय ऐक्य व शांतता ह्या दृष्टीने या संस्थांना महत्व नसले, तरी भविष्यकाळात कशा संस्था निर्माण होणे इष्ट आहे, ह्याचे प्रतीक म्हणून त्यांना नि:संशय महत्त्व आहे.
जगातील वाढत्या शस्त्रास्त्रस्पर्धेस आळा घालण्याच्या दृष्टीने १८९९ व १९०७ साली हेग येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये युद्धाचे नियम जास्त स्पष्ट व सहृदयतेस धरून करण्याचे प्रयत्न झाले. शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने संघटना निर्माण व्हाव्यात. ही दृष्टी मात्र ह्या परिषदांमधून नव्हती. पहिल्या महायुद्धानंतर मात्र युद्धे कायमची बंद झाली पाहिजेत, असे अनेक राजकीय विचारवंतांना वाटू लागले व त्यातून राष्ट्रसंघ ह्या संस्थेचा जन्म झाला.
पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर व्हर्साय येथे जो जर्मनीशी तह झाला, त्यातच राष्ट्रसंघाची घटना अंतर्भूत करण्यात आली होती. स्वसंरक्षणासाठी कोणत्याही राष्ट्रास केवळ स्वत:च्या बळावर अवलंबून राहण्याचा प्रसंग येऊ नये, म्हणून सामुदायिक संरक्षणाची योजना करण्यात आली. युद्ध करणे धोक्याचे आहे, असे आक्रमक राष्ट्रास अनुभवाने पटवून द्यावे. ह्यासाठी राष्ट्रसंघ निर्माण झाला. भविष्यकाळात युद्ध करण्याची प्रवृत्ती नष्ट होईल अशी जगाला आशा वाटू लागली.
राष्ट्रसंघाबरोबरच जन्मास आलेल्या दोन आंतरराष्ट्रीय संस्था ह्या संदर्भात उल्लेखनीय आहेत. पहिली म्हणजे हेग येथे स्थापण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय न्यायालय व दुसरी जिनीव्हा येथेच असलेली आंतरराष्ट्रीय मजूर-संघटना. स्वतंत्र राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयाचा अव्हेर करणे सोपे जात नाही, असा अनुभव आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या औद्योगिक प्रगतीबरोबरच मालक व मजूर ह्यांच्यात संघर्ष होऊ लागले. त्यावर उपाय योजण्यासाठी मालक, मजूर व सरकार ह्या तिन्ही घटकांना एकत्र आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मजूर-संघटना जन्मास आली. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या लाटेत राष्ट्रसंघ जरी नष्ट झाला, तरी ह्या दोन्ही संस्था अजून कार्य करीत आहेत, ही गोष्ट त्यांच्या उपयुक्ततेची साक्ष देण्यास पुरेशी आहे.
दुसरे महायुद्ध १९३९ मध्ये सुरू झाले व १९४५ मध्ये संपले. राष्ट्रसंघ अयशस्वी ठरला ही गोष्ट मान्य असूनही, दुसऱ्या महायुद्धातील राष्ट्रधुरीणांना राष्ट्रसंघाच्या मूलभूत तत्वज्ञानाचा आश्रय घ्यावा लागला. अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट व ब्रिटनचे पंतप्रधान चर्चिल यांचे ‘अटलांटिक सनद ’ ह्या नावाने प्रसिद्ध असलेले पत्रक, संयुक्त राष्ट्रांची घोषणा, मास्को व याल्टा येथील शिखर परिषदा, डंबार्टन, ओक्स येथे झालेल्या सभा व शेवटी सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे भरलेली आंतरराष्ट्रीय परिषद, ह्या सर्वांतून संयुक्त राष्ट्रांची निर्मिती झाली व ती राष्ट्रसंघापेक्षा अनेकपटीने मोठी झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक साम्राज्यशाह्या मोडकळीस येऊन मुक्त झालेली अनेक राष्ट्रे सभासद बनल्यामुळे सभासद-संख्याही दुपटीपेक्षा जास्त आहे. संयुक्त राष्ट्रे व त्यांच्या अंगभूत निर्माण झालेल्या विशिष्ट कार्य करणाऱ्या इतर आंतरराष्ट्रीय संघटना यांवर अनेकपटीने पैसाही खर्च होत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या जोडीला विशिष्ट कार्याकरिता निर्माण झालेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत. त्यांचे मूळ जरी राष्ट्रसंघाच्या कार्यप्रणालीत पाहावयास मिळत असले तरी त्यांचे कार्य अत्यंत विस्तृत प्रमाणावर होत असून, आंतरराष्ट्रीय सहकाऱ्याच्या क्षेत्रात त्यांची कामगिरी नि:संशय थोर आहे. राष्ट्रसंघाबरोबर निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालय व आंतरराष्ट्रीय मजूर-संघटना ह्यांचा उल्लेख वर आलाच आहे. आधुनिक पद्धतीने शेतीचा विकास करून, अन्नधान्य व इतर खाद्य पदार्थांच्या उत्पादनांत वाढ करण्याच्या दृष्टीने सभासद-राष्ट्रांना सल्ला व आर्थिक मदत देणारी अन्न- व शेती-संघटना (FAO) जगात निर्माण होणाऱ्या रोगराईचा प्रतिकार, वैद्यकीय सल्ला, संशोधन व उत्कृष्ट औषधाची मदत करणारी जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) शिक्षण व शास्त्रीय शोध ह्यांच्या द्वारे जगातील निरनिराळ्या राष्ट्रांतील जनतेमध्ये समजूतदारपणाची भावना निर्माण करण्यासाठी व त्यासाठी सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणास उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने स्थापण्यात आलेली संयुक्त राष्ट्रे शैक्षणिक, शास्त्रीय व सांस्कृतीक संघटना (UNESCO) सभासद-राष्ट्रांना मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे अगर धरणासारखे प्रकल्प यांद्वारा औद्योगिक उन्नती करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य करणारी जागतिक बँक (IBRD) व तिच्या जोडीने आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या वृद्धीसाठी, राष्ट्रीय चलनाची स्थिरता राखण्यासाठी, परकीय चलन उपलब्ध करणारी आंतरराष्ट्रीय चलननिधी (IMF) ही संस्था, ह्यांचा नामनिर्देश करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या शासकीय भिन्न भिन्न आंतरराष्ट्रीय संस्थांची संख्या आज शंभराहून अधिक आहे. ह्यावरून अंतरराष्ट्रीय सहकाऱ्याची भावना कशी वाढीस लागली आहे, ह्याची कल्पना येऊ शकते.
वरील संस्था जरी भरीव कार्य करीत असल्या, तरी दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रे ह्याच संघटनेस आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या संदर्भात प्राधान्य देणे योग्य आहे.
संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या उपयुक्ततेचे मूल्यमापन करताना प्रामुख्याने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. राष्ट्रसंघ किंवा संयुक्त राष्ट्रे या दोन्ही संघटनांची निर्मिती क्रमाने पहिल्या व दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या घटनेत अगर कार्यप्रणालीत संघर्षापासून जगाला कसे वाचवावयाचे, ह्यावरच भर देण्यात आलेला दिसतो. संघर्षाचे निवारण करणे हा ह्या संस्थांचा पाया आहे. सहकार्याची उपयुक्तता ही त्या मानाने दुय्यम बाब आहे.
संघर्षाचे प्रसंग कमीत कमी येतील व सहकाऱ्याचे क्षेत्र विस्तृत होत जाईल, अशी परिस्थिती निर्माण करणे हेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे ध्येय पाहिजे. सभासद राष्ट्रांनी स्वखुषीने आपल्या सार्वभौम अधिकारावर नियंत्रण मान्य करूनच आंतरराष्ट्रीय संघटना निर्माण होत असतात. अशा संघटनाची शक्ती सभासद राष्ट्रे त्यास किती मान देतात, ह्यावर अवलंबून असते. संयुक्त राष्ट्रांतील कोणतेही राष्ट्र आपणास अयोग्य वाटणारे ठराव बिनदिक्कतपणे धुडकावू शकते. वर्णविद्वेष अगर वसाहतवादविरोधी ठराव, संयुक्त राष्ट्रांनी संमत करूनही दक्षिण आफ्रिका व पोर्तुगालसारखे देश ते ठराव धुडकावू शकतात व संयुक्त राष्ट्रे काही करू शकत नाहीत, ही गोष्ट अशा संस्थांचा मर्यादित अधिकाराची साक्ष देतात. म्हणून संयुक्त राष्ट्रे यासारख्या संघटनांची ⇨विश्वराज्य या कल्पनेशी तुलना करता येत नाही .
जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याच्या कामी अपरिहार्य असलेला विलंब पाहून अनेकांना ह्या संघटना निरूपयोगी वाटतात. त्यांच्या मते सर्व स्वतंत्र राष्ट्रांचे एकच जागतिक संघराज्य झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणे शक्य नाही. आजच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांतून घटक राष्ट्र बाहेर पडण्याची शक्यता असते. जागतिक राज्य अस्तित्वात आल्यास त्यातून बाहेर पडण्याचा संविधानात्मक मार्गच उरणार नाही. जागतिक राज्य निर्माण होण्याची शक्यता आज तरी दृष्टोत्पत्तीस येत नाही. परंतु अस्तित्वात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा पूर्ण लाभ घेण्याचा निश्चय जगातील राष्ट्रांनी केला व त्यासाठी आवश्यक तेथे आपल्या सार्वभौम सत्तेस मुरड घालण्याची तयारी दर्शविली, तर आजच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनादेखील जगात शांततेचे व समृध्दीचे राज्य प्रस्थापित करू शकतील.
पहा : आंतरराष्ट्रीयत्ववाद.
संदर्भ : 1. Dhar, S.N. Ιnternational Relations and World Politics Since 1919, Bombay, 1965.
2. Reuter, Paul Trans Chapman, J.M. Ιnternational Institutions , London, 1958.
3. Walters F.P. A History of the League of Nations, London, 1960.
नरवणे, द. ना.
“