आंतरराष्ट्रीय व्यापार : वस्तू आणि सेवा ह्यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारी आयातनिर्यात. सेवांमध्ये वाहतूक, विमा, बँकव्यवसाय, प्रवाशांनी केलेला खर्च ह्यांसारख्या गोष्टींचा समावेश असतो. वस्तूंच्या व्यापाराचा निर्देश ‘दृश्य व्यापार’ व सेवांच्या व्यापाराचा निर्देश ‘अदृश्य व्यापार’ म्हणूनही केला जातो. प्रारंभीच्या काळात निरनिराळ्या देशांत होणारी देवघेव वस्तूंपुरतीच मर्यादित होती. अठराव्या शतकाच्या अंतापासून सेवा आणि भांडवल ह्यांची वाढत्या प्रमाणावर आयातनिर्यात होऊ लागली.
सु. पंधराव्या शतकापर्यंत आंतरराष्ट्रीय व अंतर्गत आर्थिक व्यवहार मर्यादित होते. उत्पादनाचा भर प्रामुख्याने हस्तव्यवसायांवर होता. साध्या उपकरणांच्या साहाय्याने छोट्या प्रमाणावर वस्तूंची निर्मिती होत असे. समाजातील बहुसंख्य लोकांना अन्न, वस्त्र व निवारा ह्या नित्याच्या गरजा भागविण्यापुरतीच प्राप्ती होत असे. सरदार –दरकदार, बडे उत्पादक, धर्मगुरू ह्यांसारखी मूठभर मंडळी धनिक होती. अशांना चैनीच्या वस्तू पुरविण्यापुरताच देशांतर्गत व्यापार मर्यादित होता. रेशीम, काचपात्रे, सोन्याचांदीची भांडी, उंची मद्ये, अत्तरे वगैरे वस्तू देशातल्या देशात विकल्या जात. समाजातील बहुसंख्य लोकांना त्या परवडत नसत. या कालखंडापर्यंत बहुतांश व्यापार अंतर्गतच होता.
मध्ययुगाच्या अखेरीस जग हळूहळू पालटू लागले. पंधराव्या शतकाच्या शेवटी आर्थिक जीवनात, विशेषत: व्यापारव्यवहारात, क्रांती झाली. व्यापाराचे लोण जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचले. ह्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीस तीन गोष्टी कारणीभूत झाल्या : तत्कालीन समाजात झालेली बौद्धिक जागृती, नवनव्या प्रदेशांचा लागलेला शोध आणि लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात झालेली वाढ.
सोळाव्या शतकातील बौद्धिक जागृतीमुळे शास्त्रीय जगतात अभूतपूर्व प्रगती झाली. तांत्रिक ज्ञानात फार मोठी भर पडली. ह्याचा दृश्य परिणाम उद्योगधंदे व व्यापार ह्यांवर जाणवू लागला. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस इंग्लंडमध्ये औद्योगिकीकरणाचे नवे पर्व सुरू झाले आणि काही दशकांनंतर एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिकीकरणाचा जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने इ. राष्ट्रांतही प्रसार झाला. तांत्रिक ज्ञानात पडलेली भर उद्योगधंद्यांच्या वाढीस व परिणामत: आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या विकासास उपकारक ठरली.
पंधराव्या शतकाच्या सुमारास धाडशी माणसांनी नवनव्या भूप्रदेशांचा व जलमार्गांचा शोध लावला. वास्को द गामाचे आफ्रिकेला वळसा घालून सागरी मार्गाने भारतात आगमन, कोलंबसाने लावलेला अमेरिकेचा शोध, स्पॅनिश लोकांनी प्रकाशात आणलेले मेक्सिको व पेरू हे भूभाग, हे महत्त्वाचे शोध होत. समुद्रमार्गे जगाच्या कानाकोपऱ्यात जाता येते, ही मानवाला झालेली जाणीव आंतरराष्ट्रीय व्यापारवृद्धीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची होती. ह्या भूप्रदेशांतून यूरोपमध्ये झालेली सुवर्णआयात व्यापारउदिमाला चालना देणारी ठरली.
यूरोपच्या आर्थिक जीवनाला गती येण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या, हे होय. १४५०–१६०० ह्या दीडशे वर्षांत लोकसंख्या पाच कोटींवरून सात कोटींवर गेली. ह्या वाढत्या लोकसंख्येचा परिणाम देशाबाहेरील वसाहतींच्या विकासात आणि विविध वस्तूंच्या वाढीत दिसून आला.
उपरोक्त तिन्ही कारणांमुळे व्यापारउदीम करणाऱ्यांपुढे नवी क्षितिजे विस्तारू लागली. एकोणिसाव्या शतकात नव्या वसाहती स्थापन करून व दूरदूरचे प्रदेश जिंकून युरोपीय देशांनी आपल्या साम्राज्याच्या कक्षा वाढविण्याचे प्रयत्न चालू ठेवले होते. ह्या साम्राज्याविस्ताराचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या वाढीत झाला. ह्या व्यापाराचे स्वरूप मुख्यत्वेकरून अंकित राष्ट्राकडून कच्च्या मालाची आयात व त्या राष्ट्राकडे पक्क्या मालाची निर्यात, असे होते. हे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे स्वरूप पुढे दीर्घकाळापर्यंत चालू राहिले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात राज्यकर्त्या राष्ट्राकडून साम्राज्यांतर्गत देशांकडे भांडवलाचा प्रवाहही सातत्याने चालू राहिला. हे भांडवल प्रामुख्याने वाहतूकसाधने, खनिज आणि रबर, चहा, कॉफी, ज्यूट इत्यादींचे मळे ह्यांमध्ये गुंतविले जात होते. त्यामागील प्रेरणा अर्थातच अधिक नफ्याची होती व त्या प्रदेशावर आपले वर्चस्व असल्यामुळे त्या भांडवलाच्या सुरक्षिततेची हमी होती. ह्या आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या गुंतवणुकीचाही आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणाम झालेला आहे. अशा रीतीने आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा पहिल्या महायुद्धाच्या काळापर्यंत वेगाने विकास घडून आला. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात ही गती अधिकच वाढली. त्या प्रगतीला मोठा धक्का जागतिक महामंदीच्या काळातच बसला. महामंदीनंतर व्यापाराला पुन्हा चालना मिळत होती, तेवढ्यातच दुसरे महायुद्ध सुरू झाले व महायुद्धाच्या काळात नेहमी येणाऱ्या अडचणी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या बाबतीतही निर्माण झाल्या. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर मात्र प्रगत राष्ट्रांच्या अधिक गतिमान प्रगतीमुळे, अप्रगत राष्ट्रांच्या आर्थिक प्रगतीविषयीच्या निर्धाराच्या प्रयत्नांमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुकर व्हावा म्हणून निर्माण केलेल्या आंतरराष्ट्रीय चलन निधीसारख्या नवीन संस्थांमुळे जागतिक व्यापारास जोराची चालना मिळाली.
आज अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला महत्त्वाचे स्थान आहे.
ह्या व्यापाराचे प्रमाण इंग्लंडमध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २५ टक्के असून, कॅनडात ते २१ टक्के, जपानमध्ये ११ टक्के आणि स्वीडनमध्ये २६ टक्के आहे. काही कारणाने ह्या देशांचा परदेशी व्यापार बंद पडला, तर त्या देशांतील लोकांच्या जीवनमानावर त्याचा खात्रीने परिणाम होईल. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ सहा टक्के एवढा विदेश-व्यापार आहे. हे प्रमाण टक्केवारीत थोडे वाटले, तरी अमेरिकेच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकार लक्षात घेता जागतिक व्यापारातील अमेरिकेचा वाटा महत्त्वाचा आहे. खुद्द अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पेट्रोलियम, लोहखनिजे, बॉक्साईट ह्यांसारख्या वस्तूंच्या आयातीचे महत्त्व मोठे आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशाला तर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे फारच महत्त्व असते. आपला आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या देशांना उत्पादनक्षमता तीव्र गतीने वाढविणे निकडीचे असते. यासाठी यंत्रे व यांत्रिक उपकरणे बाहेरून आयात करण्यावाचून त्यांना गत्यंतर उरत नाही. विशेषत: अवजड यंत्रसामग्रीकरिता परदेशांवर दीर्घकाल अवलंबून राहणे त्यांना अटळ असते. ही विकासलक्ष्यी आयात उत्पादनाच्या एखाद्या क्षेत्रात नवीन क्षमता निर्माण करते, वा असलेली क्षमता वाढवू शकते प्रारंभीच्या ह्या औद्योगिकीकरणासाठी उपलब्ध नसलेल्या काही विशिष्ट कच्च्या मालाचीही आवश्यकता असू शकते. उत्पादनक्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्यासाठी अशी आयात अपरिहार्य असते. विकासाचा मुख्य टप्पा गाठेपर्यंत अशा राष्ट्रांना कधीकधी अन्नधान्यासारख्या गोष्टींबाबतही आयातीवर विसंबून राहावे लागते.
सारांश, प्रारंभीच्या काळात आर्थिक विकासाला खीळ पडू द्यावयाची नसेल, तर आयात केल्याशिवाय विकसनशील देशाचे भागणार नाही. तथापि बराच काळ प्रचंड प्रमाणावर आयात करीत राहिल्यास आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा ताळेबंद त्या देशाविरूद्ध जाईल. परदेशी मदत घेऊन काही काळ हा भार त्या देशाला सहन करता येईल पण अखेरीस त्या देशाला स्वत:च यातून मार्ग काढावा लागेल. हा मार्ग म्हणजे निर्यात वाढविणे. परंतु तो अनुसरणे वाटते तितके सोपे नसते. देशात तयार होणारा कच्चा माल, देशातील नव्या व वाढत्या उद्योगधंद्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी हवा असतो. वाढते अन्नधान्योत्पादन लोकसंख्येच्या अधिकाधिक गरजा पुरविण्याच्या कामी खर्ची पडते. त्यामुळेही, निर्यातीसाठी उत्पादन अधिक प्रमाणात वाढविल्यावाचून नवनव्या बाजारपेठा शोधल्यावाचून तरणोपाय राहत नाही. विकसनशील देशांतील औद्योगिक प्रगतीस चालना देण्याच्या दृष्टीने त्या देशाकडून येणारा माल काही आयातविषयक निर्बंध न लादता खरेदी करण्याचे धोरण पुढारलेल्या देशांनी अंगीकारल्यास ते पोषक ठरेल. विकसनशील देशाला परदेशी मदत अवश्य हवी, परंतु त्याहून परदेशी व्यापार अधिक महत्त्वाचा. ‘मदत नको, देवघेव हवी’ हे विकसनशील देशांचे पुढारलेल्या देशांकडून मागणे आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारामागील सिद्धांत: आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोणत्या तत्त्वांवर आधारित आहे, हे पाहणे उद्बोधक होईल. ॲडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो, जॉन स्ट्यूअर्ट मिल इ. सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारामागील तत्त्व विशद करण्याचा आपापल्या परीने प्रयत्न केला. अर्वाचीन काळात सनातनवादी सिद्धांताचा पुरस्कार टाउसिग व हॅबरलर या अर्थशास्त्रज्ञांनी केला आहे. विसाव्या शतकात स्वीडिश अर्थशास्त्रज्ञ बर्टिल ओहलिन याने सनातनवादी सिद्धांत बाजूला सारून आंतरराष्ट्रीय व्यापारतत्त्वाला दिलेले पद्धतशीर रूप सर्वमान्य झाले आहे.
ॲडम स्मिथने आपल्या वेल्थ ऑफ नेशन्स (१७७६) ह्या जगप्रसिद्ध ग्रंथात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा सिद्धांत श्रम-विभागणीच्या तत्त्वावर विशद केला आहे. देशादेशांत होणारी मालाची देवघेव प्रत्येक देशाची राष्ट्रीय संपत्ती वाढविण्यास कारणीभूत ठरते, असे स्मिथचे म्हणणे. तो म्हणतो, “जी गोष्ट स्वत: तयार केली तर महाग पडेल, ती गोष्ट दुसरीकडून स्वस्त मिळत असेल तर विकत घ्यावी, हे कुठल्याही धोरणी कुटुंबप्रमुखाला माहीत असते. शिंपी स्वत:चे जोडे स्वत: तयार न करता चांभाराकडून खरेदी करतो, तर चांभाराला स्वत:चे कपडे स्वत: शिवण्याऐवजी शिंप्याकडून शिवून घेणे केव्हाही स्वस्त पडते. जी गोष्ट कुटुंबाची, तीच एखाद्या राष्ट्राची. जर परकी राष्ट्र एखाद्या वस्तूचा स्वस्त दरात पुरवठा करीत असेल, तर ती वस्तू, आपण जी वस्तू स्वस्त दरात पुरवू शकतो त्या वस्तूच्या बदल्यात खरेदी करणे हे दोन्ही राष्ट्रांना फायद्याचे ठरेल. ”ॲडम स्मिथने ह्या संदर्भात स्कॉटलंडचे उदाहरण देताना म्हटले आहे, की त्या देशाने स्वत: द्राक्षाचे पीक काढावयाचे ठरविले, तर ते अशक्य नाही परंतु परदेशाकडून ज्या भावात द्राक्षे मिळतात, त्याच्या तीसपट खर्च त्यासाठी स्कॉटलंडला करावा लागेल. प्रत्येक देशाला काही वस्तूंचे उत्पादन करणे निसर्गत:च सोयीचे असते.
ॲडम स्मिथच्या ह्या विधानात तथ्य असले, तरी त्या विधानाला काही मर्यादा आहेत. त्याच्या मते निर्यात करणार्‍या देशाला निर्यात वस्तूचे उत्पादन, इतर देशांच्या मानाने स्वस्त पडत असते. म्हणजे एका विवक्षित प्रमाणात मजूर वापरून एखाद्या देशाला, अन्य देशापेक्षा एखादी वस्तू अधिक प्रमाणात उत्पादन करता येते. परंतु ज्या देशाला कोणतीही वस्तू अन्य देशापेक्षा कमी खर्चात उत्पादन करता येत नसेल, तर त्या देशाला अन्य देशांशी व्यापार करण्याचीच शक्यता राहत नाही, असा याचा अर्थ होतो.
डेव्हिड रिकार्डो व जॉन स्ट्यूअर्ट मिल ह्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांताला अधिक निश्चित व अधिक स्वीकारार्ह रूप दिले. प्रत्येक देश हवामान, नैसर्गिक साधनसामग्री व मनुष्यशक्ती ह्यांची ज्या प्रमाणात त्याला अनुकूलता असेल, त्या प्रमाणात त्या त्या मालाची निर्मिती करील, हा सनातनवादी सिद्धांताचा सारांश. एखादा देश ज्या वस्तूंचे उत्पादन आपल्याला सहज शक्य असेल अशा वस्तू आपल्या गरजेपेक्षा अधिक निर्माण करून जादा माल परदेशास निर्यात करतो, आणि ज्या वस्तूंचे उत्पादन करणे त्याला मुळीच शक्य नसते अगर त्यासाठी पुरेशी अनुकूलता नसते, अशा वस्तू परदेशाहून आयात करतो. थोडक्यात, कोणताही देश ज्या वस्तूंचे उत्पादन स्वत:ला महाग पडते अशा वस्तू बाहेरून आयात करतो व कमी उत्पादन-खर्च असलेल्या वस्तू निर्यात करतो. सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी मजूर हा एकच उत्पादन घटक विचारात घेतला असून उत्पादन-खर्च पाहताना इतर घटकांचे महत्त्व लक्षात घेतलेले नाही.
निरनिराळ्या देशांत उत्पादन-खर्चात पडणारा फरक पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करता येईल. यासाठी ‘अ’ व ‘ब’ हे दोन देश आणि गहू व कापूस ह्यांची निर्मिती, अशा काल्पनिक उदाहरणाचा विचार करू. ‘अ’ देशात गहू पिकू शकतो परंतु कापूस पिकू शकत नाही ‘ब’ या देशात कापूस पिकू शकतो पण गहू पिकू शकत नाही. अशी परिस्थिती असल्यास, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची गरज स्पष्ट आहे. हे दोन्ही देश ह्या दोन्ही वस्तू पिकवू शकतात, परंतु गव्हाच्या उत्पादनासाठी ‘अ’ला करावा लागणारा उत्पादन-खर्च हा ‘ब’ला गव्हाच्या उत्पादनासाठी कराव्या लागणार्‍या उत्पादन-खर्चापेक्षा कमी आहे, व ‘अ’ला कापसाच्या उत्पादनासाठी करावा लागणारा खर्च हा ‘ब’ला कापसाच्या उत्पादनासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक आहे. अशी परिस्थिती असल्यासही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची उपयुक्तता स्पष्ट आहे. परंतु ‘अ’ हे राष्ट्र उत्पादन घटकांच्या अधिक कार्यक्षमतेमुळे ‘ब’ ह्या राष्ट्रापेक्षा गहू व कापूस ह्या दोन्ही वस्तू कमी खर्चात पिकवू शकत असेल, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची शक्यता उरते की नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. ह्या प्रश्नाचे उत्तरही असे की, एका राष्ट्रातील ह्या दोन वस्तूंच्या उत्पादनासाठी होणाऱ्या तुलनात्मक परिव्ययाचे प्रमाण जोपर्यंत दुसऱ्या राष्ट्रात या वस्तूंच्या उत्पादनाकरिता होणाऱ्या तुलनात्मक परिव्ययाच्या प्रमाणापेक्षा भिन्न असते, त्या वेळी तौलनिक दृष्ट्या ज्या वस्तूच्या उत्पादनावर आपले उत्पादक घटक केंद्रित करणे त्या राष्ट्राला अधिक फलदायी असेल, त्या वस्तूचे उत्पादन प्रत्येक राष्ट्र करते व त्या वस्तूचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार दोन्ही राष्ट्रांना हिताचा होतो.
यालाच ‘तुलनात्मक परिव्यय सिद्धांत’ असे म्हणतात. अधिक स्पष्ट करावयाचे, तर ‘अ’ ह्या राष्ट्रात १० मजूर १०० एकक गहू किंवा १०० एकक कापूस पिकवू शकतात, आणि ‘ब’ ह्या राष्ट्रात तेवढेच मजूर ८० एकक गहू किंवा ४० एकक कापूस उत्पादन करतात. ह्यावरून ‘ब’ हे राष्ट्र या दोन्ही वस्तूंच्या उत्पादनात कमी कार्यक्षम आहे हे दिसून येते परंतु तरीदेखील ‘अ’ ह्या राष्ट्रात १ एकक गव्हाच्या उत्पादनाचे त्या राष्ट्रात कापसाच्या उत्पादनाच्या स्वरूपात १ एकक कापूस असे मोल होते. तर ‘ब’ ह्या राष्ट्रात १ एकक गव्हाच्या उत्पादनाचे अर्धा एकक कापूस असे मोल होते. अशी परिस्थिती असताना, सकृद्दर्शनी ‘अ’ला दोन्ही वस्तू स्वस्त दरात पिकविता येतात असे दिसते. बारकाईने पाहिल्यास असे आढळते की गहू व कापूस ह्यांत, तौलनिक दृष्ट्या, कापसाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत ‘अ’ला अधिक अनुकूलता आहे आणि ‘ब’ला कापसापेक्षा गहू उत्पादन करणे अधिक स्वस्त पडते. कापसाचा एक एकक भाग निर्यात करून ‘अ’ला एक एककापेक्षा अधिक गहू मिळत असेल, तर ते ‘अ’च्या फायद्याचे आहे. कारण खुद्द ‘अ’ देशात हे प्रमाण १ एकक गव्हाला १ एकक कापूस असे आहे. ‘ब’ देशाच्या दृष्टीने विचार केला तर १ एकक गहू ‘अ’ देशाकडे निर्यात करून ‘ब’ला अर्ध्या एककापेक्षा अधिक कापूस मिळत असेल, तर ते अधिक लाभदायक आहे. कारण खुद्द ‘ब’ देशात १ एकक गव्हामागे अर्धा एकक कापूस असे प्रमाण आहे. ह्यामुळे एक एकक गव्हास अर्धा एकक कापूस व एक एकक गव्हास एक एकक कापूस ह्या दोन टोकांच्या मर्यादेत ठरणारा कोणताही विनिमयाचा दर हा दोन्ही राष्ट्रांच्या दृष्टीने हितकारक असतो. (हे तुलनात्मक परिव्ययाचे प्रमाण दोन राष्ट्रांत जर सारखेच असेल, तर मात्र आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची शक्यता राहत नाही. वरील उदाहरणात ‘ब’ या राष्ट्रातील उत्पादनाचे आकडे ८० एकक गहू व ८० एकक कापूस असे असते, तर तुलनात्मक परिव्यय दोन्ही राष्ट्रांत १ : १ असाच राहिल्याने, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची शक्यता संभवत नाही.)
सनातनवाद्यांचा तौलनिक परिव्ययसिद्धांत दीर्घकाळपर्यंत सर्वमान्य झाला होता. या सिद्धांतातील गृहीत तत्त्वावर ओहलिनने हल्ला चढविला. उत्पादन-खर्चात केवळ श्रमाचा वाटा नसतो भूमी, भांडवल आणि प्रवर्तक हे घटक वगळून चालण्यासारखे नाही, असे ओहलिनने आग्रहाने प्रतिपादिले. फ्रँक ग्रॅहॅम या अर्थशास्त्रज्ञाने उत्पादनाचे संपूर्ण विशेषीकरण नेहमीच शक्य नसते, हे दाखवून दिले. व्यापारी देवघेव एक बडा व एक छोटा देश ह्यांच्या दरम्यान झाली, तर अनेक अडचणी निर्माण होतील, असे ग्रॅहॅम म्हणतो. बड्या देशाने एखादी वस्तू मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्याचे ठरविले, तर तेथील सर्वच्या सर्व जादा माल खरेदी करणे छोट्या देशाच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्याचप्रमाणे, बड्या देशाला छोट्या देशाकडून आपली गरजेची वस्तू पुरेशा प्रमाणात मिळेल, असे नाही. उत्पादक घटक देशातल्या देशात गतिमान असतात पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मात्र ते गतिमान नसतात, हे सनातनवादी सिद्धांताचे गृहीततत्त्व ओहलिनने अमान्य केले. त्याच्या मते, आंतरराष्ट्रीय व्यापार व देशांतर्गत व्यापार ह्यांमध्ये मूलभूत फरक काहीच नाही. सनातनवाद्यांनी केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकरिता मांडलेला तौलनिक परिव्यय सिद्धांत, तसे पाहता सर्व तऱ्हेच्या देवघेवींस लागू पडतो. ओहलिन म्हणतो : ‘व्यक्तिव्यक्तींत असणारे विशेषीकरण व होणारी देवघेव आणि एखाद्या देशातील निरनिराळे प्रदेश किंवा वेगवेगळे देश यांत होणारे विशेषीकरण व देवघेव , ह्यांत साम्य आहे. एखाद्या व्यक्तीची प्रवृत्ती विशिष्ट काम कार्यक्षमपणे करण्याच्या बाबतीत अनुकूल असते. विशेषीकरणाचे फायदे उघड आहेत. साधनसामग्रीच्या बाबतीत वेगवेगळ्या देशांतच नव्हे तर एकाच देशातल्या वेगवेगळ्या भागांत फरक असतो, हे सर्वश्रुत आहे.’
आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा देशांतर्गत व्यापाराचा एक विशेष प्रकार आहे, हे मत मांडताना ओहलिनने आणखी एका मुद्द्यावर भर दिला आहे. उत्पादक घटक देशातल्या देशात गतिमान असतात, मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ते स्थिर होतात, हे सनातनवाद्यांचे मत ओहलिनला मान्य नाही. देशातल्या देशात ते घटक एका भागाकडून दुसऱ्या भागाकडे सहज गेले असते, तर रोजगारी आणि व्याजाचा दर यांत जाणवेल इतका फरक आढळून आलाच नसता देशभर रोजगारीची व व्याजाची पातळी एकच राहिली असती. देश जेवढा मोठा, तेवढ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या भागांतील व निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांतील रोजगारीचे प्रमाण असमान असल्याचे दिसते. ह्याचाच अर्थ हा, की मनुष्यशक्ती व भांडवल देशातल्या देशातही गतिमान असत नाही.
सनातनवादी म्हणतात त्याप्रमाणे उत्पादक घटक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गतिमान नसतात, हेही ओहलिनने अमान्य केले आहे. यूरोपमधून मनुष्यशक्तीचा व भांडवलाचा ओघ अप्रतिहत चालू राहिला म्हणून ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने आणि दक्षिण अमेरिकेतील देश यांना असामान्य प्रगती करणे शक्य झाले, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. थोडक्यात, उत्पादक घटक देशातल्या देशात वा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमीअधिक प्रमाणात गतिमान असतात. त्याबाबत निश्चित असे विधान करता येत नाही. गतिमानतेच्या तत्त्वावर देशांतर्गत व्यापार व आंतरराष्ट्रीय व्यापार असा भेदभाव करण्याचे म्हणूनच कारण उरत नाही. ओहलिनच्या मते वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळे चलन अस्तित्वात असल्याने, आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा एक वेगळा प्रकार आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. देशादेशांतील चलनाचा विनिमय-दर ठरलेला असून त्यानुसार एका चलनाचे दुसऱ्या चलनात रूपांतर करणे सोपे आहे. तात्पर्य, आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा अंतर्गत व्यापाराचाच एक विशेष प्रकार आहे.
ओहलिनने मांडलेला सिद्धांत सूत्ररूपाने असा सांगता येईल: दोन वेगवेगळ्या देशांत वा एकाच देशातील दोन वेगवेगळ्या भागांत, वस्तूंच्या किंमती कमीजास्त असल्याने देवघेव अपरिहार्य ठरते. किंमती असमान असण्याचे कारण म्हणजे उत्पादक घटकांचा पुरवठा विविध प्रदेशांत वेगवेगळ्या प्रमाणांत असतो. ओहलिनने ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड ह्या देशांचे उदाहरण देऊन आपला सिद्धांत स्पष्ट केला आहे. अन्य घटकांच्या मानाने ऑस्ट्रेलियात जमीन मुबलक आहे. त्यामुळे जमिनीचा भरपूर उपयोग करून ज्या वस्तू निर्माण करता येतात, त्या वस्तू ऑस्ट्रेलियात स्वस्त असणार. ह्याउलट, इंग्लंडमध्ये भांडवल मुबलक असून जमिनीची कमतरता आहे. साहजिकच, ज्या वस्तूंच्या उत्पादनाकरिता अधिक भांडवल व कमी भूभाग आवश्यक असतो, अशा वस्तूंचे मूल्य तेथे कमी असणार. अशा परिस्थितीत ऑस्ट्रेलिया इंग्लंडला गहू, मांस, लोकर आदी वस्तू निर्यात करील व यांत्रिक अवजारे, कापड वगैरे वस्तू इंग्लंडहून आयात करील. या देवघेवींमुळे ऑस्ट्रेलिया जणू वस्तूंच्या रूपाने इंग्लंडमध्ये मुबलक असलेले उत्पादक घटक आयात करून, त्याबदली आपल्या प्रदेशातील मुबलक घटक इंग्लंडकडे निर्यात करीत असतो. दोन्ही देशांतील ग्राहक स्वदेशात व परदेशात निर्माण झालेल्या वस्तूंच्या किंमती पडताळून पाहून स्वस्त माल खरेदी करतात. जरी दोन्ही देशांत वेगळी चलने असली, तरी विनिमय-दराच्या साहाय्याने किंमतीकिंमतींत असलेला फरक त्यांना ताडून पाहता येतो. ओहलिनचा सिद्धांत व सनातनवाद्यांचा सिद्धांत ह्यांमध्ये वरकरणी साम्य दिसत असले, तरी ओहलिनने अधिक खोलवर जाऊन व्हालराच्या मूल्यसिद्धांताचा पद्धतशीर उपयोग केला आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. अंतर्गत व्यापार व आंतरराष्ट्रीय व्यापार ह्यांच्या मुळाशी एकच तत्त्व आहे, हे ओहलिनचे म्हणणे आता सर्वमान्य झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय देवघेव सर्व संबंधित देशांना फायदेशीर ठरते. ज्या वस्तू देशात मुळीच उत्पादन करता येत नाहीत वा उत्पादन करणे महाग पडते, अशा वस्तू आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे बाहेरून उपलब्ध होतात. देशादेशांत एखाद्या वस्तूच्या किंमतीत जो खूपच फरक पडतो, तो आंतरराष्ट्रीय देवघेवींमुळे कितीतरी कमी होतो आणि किंमती समान पातळी गाठण्यास प्रवृत्त होतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे देशादेशांत विशेषीकरण होते आणि देशातील नैसर्गिक साधनसामग्रीचा सर्वांत फलदायी वापर होतो. ह्यामुळे प्रत्येक देशातील उत्पादन शक्य तितक्या प्रमाणात वाढते आणि जागतिक अर्थकारणावर त्याचा अनुकूल परिणाम होतो.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारापासून होणाऱ्या अशा लाभांमुळे ॲडम स्मिथपासून अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी अनिर्बंध आंतरराष्ट्रीय व्यापारतत्त्वाचा हिरिरीने पाठपुरावा केला आहे. कारण, जेवढ्या प्रमाणात देशादेशांत खुला व्यापार चालू राहील, तेवढ्या प्रमाणात हे लाभ देशांना अधिकाधिक मिळू शकतील. असे असले, तरी आजवरच्या इतिहासात अनेक राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर तर्‍हेतर्‍हेचे निर्बंध घातल्याचे आढळून येते. हे निर्बंध कमी करावेत, ही दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्रातील एक प्रभावी प्रेरणा आहे. परंतु औद्योगिक दृष्ट्या मागास देश सदैव मागासच राहावयाचे नसतील, तर त्यांच्या औद्योगिक विकासास पोषक असे आयातनिर्यातीवरील निर्बंध घालण्याची मोकळीक त्यांना देणे आवश्यक आहे. ही भूमिकादेखील भारताच्या व इतर अप्रगत राष्ट्रांच्या आग्रहामुळे या विषयावरील अलीकडील विचारमंथनात मान्य होत आहे.
जागतिक व्यापाराचे स्वरूप : देशादेशांत होणाऱ्या देवघेवींत वस्तूंचे प्रमाण स्थूलमानाने चार-पंचमांश व सेवांचे एक-पंचमांश असते. ह्या वस्तूंची वर्गवारी अन्नधान्य, कच्चा माल आदी प्राथमिक वस्तू आणि उत्पादित वस्तू अशी केली, तर आंतरराष्ट्रीय देवघेवीत प्राथमिक वस्तूंना महत्त्वाचे स्थान असल्याचे आढळून येते. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून १९५० पर्यंत आयात-निर्यात करण्यात येणाऱ्या एकूण वस्तूंत प्राथमिक वस्तूंचे प्रमाण ६०-६५ टक्के होते. गेल्या काही वर्षांत ते ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. देशादेशांतील नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या उपलब्धतेत पडणारा फरक जगातील अर्ध्याअधिक व्यापारास कारणीभूत ठरतो, असे म्हणावयास प्रत्यवाय नाही.
जागतिक व्यापारात गहू, साखर, कॉफी व तेलबिया ह्या अन्नपदार्थांची सर्वाधिक देवघेव होते. कच्च्या मालाच्या यादीत पेट्रोलियमचा अग्रक्रम आहे. त्याखालोखाल कापूस, लोकर, कोळसा, लाकूड, कागदाचा लगदा आणि लोहेतर खनिजांचा क्रमांक लागतो. उत्पादित वस्तूंत यंत्रांचा प्रथम क्रमांक असून त्यापाठोपाठ वाहतूक-साधने-मोटारी, जहाजे आणि विमाने-येतात. अर्धोत्पादित मालात लोखंड, पोलाद, तांबे, कागद व कापूसधागे ह्या वस्तूंचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
कमी विकसित देश मुख्यत: प्राथमिक वस्तूंची निर्यात करतात, असे सर्वसाधारणपणे दिसून येते. परंतु न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलिया ह्यांसारखे विकसित देशही ह्या स्वरूपाची निर्यात करताना आढळून येतात. कमी विकसित देशाच्या आयातीमध्ये उत्पादित मालास अधिक प्राधान्य मिळते. अविकसित वा अर्धविकसित देश प्राथमिक वस्तूंच्या बदल्यात उत्पादित वस्तू विकसित देशांकडून मागवीत असल्याचे दिसते. पण जगातील एकूण देवघेवीत हे प्रमाण अल्प असते. एका बाजूला विकसित देश व दुसऱ्या बाजूला कमी विकसित देश, असेच केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे स्वरूप नाही. प्राधान्येकरून बडी राष्ट्रे दोन्ही प्रकारच्या वस्तू आयातनिर्यात करतात आणि एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात बड्या राष्ट्रांमध्ये आपापसांत होणाऱ्या देवघेवीचे प्रमाण फार मोठे आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात रशिया, चीन आणि पूर्व यूरोपातील देश ह्यांनी आपला एक वेगळा गट स्थापन केला असून, त्यांची मुख्यत: आपापसांत देवघेव होत असते. बिगरसाम्यवादी देशांशी या गटाचे असलेले व्यापारी संबंध अद्यापि अल्प प्रमाणात आहेत. साम्यवादी देशांतील परदेशी व्यापार साहजिकच सर्वस्वी सरकारच्या हातात असतो. बिगरसाम्यवादी देशांत काही विशिष्ट परिस्थितीत शासन परदेशी व्यापारात लक्ष घालत असले, तरी अजून हे देश आयात-निर्यातीसाठी प्रामुख्याने खाजगी व्यापाऱ्यांवर अवलंबून असतात.
भेण्डे, सुभाष.
“