आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था

आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था : (इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन आय् डी ए). आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँकेची संलग्न संस्था. ती १९६० पासून कार्यान्वित झाली. जागतिक बँकेच्या सर्व सदस्य-देशांना संस्थेचे सदस्यत्व खुले आहे. ३० जून १९७३ रोजी संस्थेची सदस्यसंख्या ११२ झाली.

प्रामुख्याने अर्धविकसित सदस्य-देशांतील आर्थिक विकासाला चालना देणे, उत्पादकता वाढविणे, राहणीमान उंचावणे आणि त्याकरिता ह्या देशांना विकासप्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी अधिक शिथिल अटींवर अर्थप्रबंध करणे व जागतिक बँकेच्या कार्यास हातभार लावणे, ही या संस्थेची प्रधान उद्दिष्टे आहेत.

संस्थेवर जागतिक बँकेला देखरेख ठेवता येण्याच्या दृष्टीने संस्थेची रचना करण्यात आली आहे. प्रत्येक देशाचे जागतिक बँकेवरील कार्यकारी संचालक व नियामक, हेच संस्थेवर त्या त्या देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. बँकेच्या कार्यवाहीच्या बाबतीत नियामकांनी कार्यकारी संचालकांना जसे विस्तृत अधिकार दिलेले आहेत, तसेच अधिकार या संस्थेच्याही कार्यवाहीसाठी दिलेले आहेत. बँकेचा अध्यक्ष संस्थेचा पदसिद्ध अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक मंडळाचाही अध्यक्ष असतो. बँकेचा अधिकारी वर्ग संस्थेचेही कामकाज पाहतो. संस्थेचे कार्यालय वॉशिंग्टन आणि उपकार्यालये पॅरिस व लंडन येथे आहेत.

संस्थेला प्रत्येक सदस्य-देशाने द्यावयाची वर्गणीची रक्कम, त्याने जागतिक बँकेच्या भांडवलासाठी भरलेल्या आपल्या वाट्याच्या प्रमाणात असते. यासाठी सदस्य-देशांचे दोन वर्ग करण्यात आलेले आहेत. विकसित सदस्य-देश आपल्या वाट्याची सर्व रक्कम व अर्धविकसित सदस्य-देश आपल्या वाट्याची दहा टक्के रक्कम सोने अथवा परिवर्तनीय चलनात भरतात. अर्धविकसित सदस्य-देश राहिलेली नव्वद टक्के रक्कम स्वत:च्या चलनात भरतात. ही रक्कम संस्थेस त्या त्या देशाच्या अनुमतीशिवाय, इतर देशांना कर्जाऊ देता येत नाही. संस्थेचे खपलेले भांडवल (३० जून १९७३ रोजी) १०६·१४ कोटी डॉलर झाले. संस्थेने ३० जून १९७३ पर्यंत ६६ देशांना औद्योगिक विकास, वाहतूक, वीजनिर्मिती, शिक्षण, शेती व पाणीपुरवठा, बंदरविकास ह्या क्षेत्रांतील प्रकल्पांसाठी सु. ५७१·९२ कोटी डॉलरची ४३९ कर्जे दिली.

सर्व देशांना समान अटींवरच कर्जे देण्याचे संस्थेचे धोरण आहे. प्रत्येक कर्ज पन्नास वर्षाच्या मुदतीने व व्याजमुक्त असते. ह्या मुदतीनंतर आणखी दहा वर्षांची सवलत देण्यात येते. त्यानंतर परतफेड करावी लागते. परतफेडीची रक्कम विदेश-विनिमयातच घेण्यात येते. संस्थेचा प्रशासकीय खर्च भागविण्याकरिता, एखाद्या देशाने घेतलेली रक्कम व त्याच्याकडील थकबाकी, ह्यांवर वर्षाला ०·७५ टक्का सेवा-आकार लावला जातो.

आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था आणि भारत : संस्थेने भारतास केलेल्या साहाय्याचे क्षेत्रीय व हेत्वनुसारी स्वरूप अनुक्रमे तक्ता क्रमांक १ वरून स्पष्ट होईल. 

तक्ता क्र. १ आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेच्या साहाय्याचे क्षेत्रीय स्वरूप

 (३० जून १९७३ पर्यंत)

तक्ता क्र. २. आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेकडून भारतास मिळालेले साहाय्य

(३० जून १९७३ पर्यंत)

 तक्ता क्र. २. भारतास मिळालेले साहाय्य – पुढे चालू

आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेने १९७१-७२ या काळात भारतातील निरनिराळ्या प्रकल्पांना कसे कर्ज दिले, ते पुढील तक्ता क्र. ३ वरून स्पष्ट होईल.

तक्ता क्र. ३

 तक्ता क्र. ३.- पुढे चालू

संस्थेने १९७२-७३ या काळात भारतातील विविध प्रकल्पांना ६९·७० कोटी डॉलर कर्ज दिले. त्यांमध्ये उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यांतील शेतकऱ्यांना कर्जाऊ रक्कम, कर्नाटक राज्यातील शेतमालाच्या घाऊक बाजारपेठांचा विकास, लघुउद्योगांच्या विकासार्थ राज्य वित्तनिगमांना कर्जे, भारतीय रासायनिक खत महामंडळाच्या नानगल कारखान्याचा विस्तार, औद्योगिक आयात वस्तू, आसाम व बिहार राज्यांतील नियोजित कृषिविद्यापीठांस साहाय्य, दूरसंदेशवहन-विस्तार ,विद्युत् शक्तिप्रेषण, पाणी-पुरवठा व भुयारी गटार योजना इ. प्रकल्पांचा समावेश होता.

आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेने अशा प्रकारे भारताला रासायनिक खते व जंतुनाशके ह्यांचे उत्पादन, पिकांचे रोग व कीटक ह्यांचा संहार, कृषिउद्योगाचा विकास, रेल्वेवाहतूक, जलवाहतूक व संदेशवहनसाधनांचा विस्तार, शक्तिनिर्मितीचे आवर्धन आणि कुटुंबनियोजनाचा प्रसार ह्यांकरिता कर्जसाहाय्य केले आहे. संस्थेच्या स्थापनेपासून ३० जून १९७४ पर्यंत संस्थेकडून भारतास सुमारे २,०७०·४५ कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले.

गद्रे, वि. रा

“