आंतरराष्ट्रीय करार व तह : आंतरराष्ट्रीय तह म्हणजे दोन अगर अधिक सार्वभौम राष्ट्रांमध्ये झालेला करार
⇨आंतरराष्ट्रीय संबंध नियमित होण्याच्या द्दष्टीने त्याला फार महत्त्वाचे स्थान आहे. भिन्न भिन्न राष्ट्रांमध्ये तह करण्याची पद्धती फार प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असावी, असे दिसते. ग्रीक, रोमन व भारतीय साम्राज्यांच्या काळातही पुष्कळ तह झालेले आढळतात. सर्वच आंतरराष्ट्रीय करारांना ‘तह’असे संबोधण्यात येत नाही फार महत्त्वाच्या करारांनाच तशी संज्ञा देण्यात येते. इतर प्रकारच्या कारारांना कन्व्हेन्शन, ॲग्रीमेंट, ॲरेंजमेंट, प्रोटोकोल, ॲक्ट इ. नावे आहेत. परंतु स्थूल मानाने ते सर्व करारच असतात. दडपणामुळे घडून आलेले व्यक्ती-व्यक्तींतील करार शून्यनीय असतात. परंतु आंतरराष्ट्रीय करारांच्या बाबतीत तसे होत नाही.
युद्धयमान राष्ट्रांमधील करारांचा विशेष उल्लेख येथे करणे आवश्यक आहे. तात्पुरता युद्धविराम, कायमचा युद्धविराम व अंतिम शांतताकरार असे त्याचे तीन प्रकार असतात. युद्ध तात्पुरते वा कायम बंद करण्यासाठी युद्धयमान राष्ट्रांत विरामसंधी अगर युद्धविराम करार करण्यात येतात. असे करार दोन्ही बाजूंच्या संमतीने अगर विजयी राष्ट्रातर्फे लादण्यात आल्यामुळे होतात. उदा., पहिल्या महायुद्धानंतर झालेला युद्धविरामाचा करार जर्मनी शरण आल्यामुळे त्यावर लादण्यात आला तरीपण तो पराजित राष्ट्राला बंधनकारक होताच. विरामसंधी हा काही विशिष्ट कारणामुळे व विशिष्ट मुदतीकरताही करण्याची प्रथा आढळते. धार्मिक सणानिमित्ताने काही काळ युद्धबंदी मान्य करणे, असे त्याचे एक उदाहरण देता येईल. असा करार युद्धक्षेत्राच्या विशिष्ट भागापुरता व त्या भागातील दोन्ही बाजूंच्या सेनाधिकाऱ्यांनी केलेला असतो. त्यातून शांतता-तह होईल अशी अपेक्षा नसते. ह्याउलट अंतिम युद्धविराम-करार हा संपूर्ण युद्धक्षेत्रास लागू असतो. तो सर्वश्रेष्ठ सेनाधिकाऱ्याने आपल्या सरकारच्या संपतीने केलेला असतो. व त्यानंतर अंतिम शांतता-तह होईल अशी अपेक्षा असते. असे करार पराजित राष्ट्रावर सक्तीने लादलेले असले, तरी ते बंधनकारक असतात एवढेच नव्हे, त्यांचा भंग करणाऱ्यास योग्य वेळी युद्धगुन्हेगार ठरविण्याची शक्यता असते.
आंतरराष्ट्रीय तहांच्या कक्षेत अनेक विषय येतात. दोन राष्ट्रांमधील व्यवहाराचे नियमन अगर नियंत्रण करण्याची आवश्यकता भासू लागते, त्या वेळी राष्ट्रे तह करतात. ते राजकीय, आर्थिक, व्यापारी, कायदाविषयक किंवा सांस्कृतिक स्वरुपाचे असतात. लष्करी दृष्टीने एकत्र येण्यासाठी करण्यात येणारे, युद्धसमाप्ती दर्शविणारे, दोन राष्ट्रांमधील सरहद्दी निश्चित करणारे इ. तह राजकीय कक्षेत मोडतात. परस्परव्यापार, मच्छीमारी, जकात अगर विनिमय इ. विषयांबाबतच्या करारांस ‘व्यापारी’ अगर ‘आर्थिक करार’ म्हणतात. गुन्हेगारांचे प्रत्यर्पण वगैरे प्रश्न कायदाविषयक तहात येतात. संस्कृती, ज्ञान व शिक्षण ह्याबद्दलच्या तहास ‘सांस्कृतिक तह’ म्हणतात.
दोन राष्ट्रांमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या निरनिरांळ्या प्रश्नांसंबंधी करण्यात येणारे द्विपक्षीय तह संबंधित राष्ट्रांसच बंधनकारक असतात. जागतिक शांततेसारख्या प्रश्नांचा, अनेक राष्ट्रांच्या कल्याणासाठी, विचारविनिमय करून मान्य करण्यात आलेल्या तहाला ‘बहुपक्षीय तह’ म्हणतात. अशा तहांमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याची निर्मिती होऊ शकते व त्यांची तत्त्वे त्या तहावर सह्या न केलेल्या राष्ट्रांसही लागू होतात. बहुपक्षीय तह होण्यापूर्वी संबंधित प्रश्नांची सांगोपांग चर्चा करण्यासाठी विशेष परिषदा भरविण्याची पद्धती आहे. संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेच्या आमसभांचा उपयोगही ह्या कामी करण्यात येतो. संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना मान्य करण्यासाठी १९४५ साली सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे भरलेली आंतरराष्ट्रीय परिषद अशाच स्वरूपाची होती व त्यातच संयुक्त राष्ट्रांची सनद मान्य करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांची सनद म्हणजे बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय करार करताना तो केवळ राष्ट्र-सरकारांमधील नसून सामान्य जनतेतर्फेही आहे, असे दर्शविण्यात येते. उदा., संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेची सुरुवातच ‘आम्ही संयुक्त राष्ट्रांचे नागरिक’ अशी करण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय तह सामान्यपणे सार्वभौम राष्ट्रांमध्ये होऊ शकतो. एखाद्या राष्ट्राचे सरकार व दुसऱ्या राष्ट्रातील खाजगी व्यक्ती अगर संस्था ह्यांच्यातील करारास आंतरराष्ट्रीय तह म्हणता येणार नाही. परंतु प्रत्येक तह सार्वभौम राष्ट्रांमध्येच होऊ शकतो असे नाही. स्वित्झर्लंडच्या संविधानाच्या ७ व ९ अनुच्छेदांन्वये संघराज्यातील घटक राज्यास पोलीस, स्थानिक दळणवळण अशा सामान्य कार्यांसाठी म्हणजेच राजकीय स्वरूपाचे नसलेले तह शेजारच्या राष्ट्राशी करता येतात.
आंतरराष्ट्रीय तहांचा प्रारूप तयार करण्यासाठी संबंधित राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींमध्ये प्रथम वाटाघाटी झाल्यावर प्रारूपावर प्रतिनिधींच्या स्वाक्षर्‍या होतात. तथापि तेवढ्यावरून तह बंधनकारक होत नाहीत. बहुतेक सर्व सह अंमलात येण्यापूर्वी प्रत्येक राष्ट्राने ठरलेल्या पद्धतीने आपल्या संविधानास अनुसरून आपल्या सरकारची संमती दुसर्‍या राष्ट्रास औपचारिक रीत्या कळवावी लागते. संबंधित राष्ट्रांची अशी अनुसंमती मिळाल्याबरोबर अगर तहातच नमूद केलेल्या दिवसापासून तह पक्षकारांना बंधनकारक होतो.
वर उल्लेखलेली अनुसंमती पाठविण्याची पद्धती निरनिराळ्या राष्ट्रांत भिन्न भिन्न आहे. इंग्‍लंडमध्ये, आंतरराष्ट्रीय तह करणे हा राजाचा अधिकार आहे. अर्थात अधिकारारूढ मंत्रिमंडळाच्या संमतीनेच असे तह होऊ शकतात. तहाला ब्रिटिश पार्लमेंटची वेगळी संमती मिळवावी लागत नाही. मात्र अशा तहामुळे नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडणार असल्यास किंवा प्रचलित कायद्यात त्या तहानुसार फेरबदल करण्याची आवश्यकता असल्यास, पार्लमेंटमध्ये तसा प्रस्ताव संमत व्हावा लागतो. भारतामध्ये ब्रिटिश परंपरा पाळण्यात येते व राष्ट्रपतींच्या नावाने सर्व आंतरराष्ट्रीय तह अगर करार करण्यात येतात. भारतीय संविधानाप्रमाणे परराष्ट्रीय व्यवहारासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस आहे. याचा अर्थ अंतर्गत कायद्यात फेरफार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यासच संसदेपुढे तसा प्रश्न ठेवण्यात येतो.
अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत वेगळी प्रथा आहे. तहासंबंधी वाटाघाटी वगैरे करण्याचा संपूर्ण अधिकार अध्यक्षास असला, तरी कोणत्याही तहाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी अमेरिकेच्या अध्यक्षांस सेनेटची संमती घ्यावी लागते व तशी संमती न मिळाल्यास नियोजित तह निष्फळ होतो. असा प्रसंग १९१९ साली राष्ट्रसंघाच्या निर्मितीच्या वेळी आला. राष्ट्रसंघाची कल्पना मूलत: अमेरिकेचे अध्यक्ष विल्सन ह्यांची. तथापि त्या संघटनेत सहभागी होण्याची अध्यक्षांची मागणी सेनेटने फेटाळल्यामुळे अमेरिकेस राष्ट्रसंघात सामील होता आले नाही.
आंतरराष्ट्रीय तहांचे योग्य रीतीने पालन व्हावे म्हणून त्यांना योग्य ती प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे. त्यास अनुसरूनच संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेच्या अनुच्छेद १०२ मध्ये असे स्पष्ट नमूद केले आहे, की ह्या संस्थेच्या सभासदांनी केलेले सर्व तह अगर आंतरराष्ट्रीय करार ह्या संस्थेच्या सचिवालयात नोंदविले पाहिजेत व त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर त्यांचे प्रकाशन केले पाहिजे. राष्ट्रसंघाच्या सनदेच्या अनुच्छेद १८च्या धर्तीवरच ही तरतूद आहे. ज्या पक्षाने अगर राष्ट्राने अशा रीतीने एखादा तह नोंदविला नसेल, त्या राष्ट्राला त्या तहाच्या बाबतीत संयुक्त राष्ट्रे अगर संबंधित संघटनांकडे दाद मागता येणार नाही. शक्य तो सर्व आंतरराष्ट्रीय करार प्रगट असावे, असा जरी हेतू असला, तरी तेवढ्याने न नोंदविलेले अगर गुप्तपणे केलेले तह मुलत:च निरर्थक असतात, असे मानण्याचे कारण नाही. फक्त त्यासंबंधी संयुक्त राष्ट्रांचे साहाय्य त्या राष्ट्रांना मिळणार नाही, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. स्वत:च्या शक्तीवर असे तह अंमलात आणण्यास पक्षकारांना प्रत्यवाय नाही. राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेपासून आजपावेतो पाच-सहा हजार तह राष्ट्रसंघ अगर संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयात नोंदले गेले आहेत व त्या संस्थेकडून ते प्रकाशितही करण्यात आले आहेत.
संबंधित राष्ट्रांनी एकमेकांस अनुसंमतिपत्रके दिल्यापासून अगर तहातच नमूद केलेल्या दिनांकापासून तह अंमलात येतात. मुदत संपल्यास किंवा परिस्थिती बदलल्यामुळे परिपालन अशक्य झाल्यास तह निरर्थक होतात. तहांतील तरतुदीप्रमाणे ठरवलेल्या मुदतीची सूचना देऊन, किंवा राष्ट्र अस्तंगत झाल्यास, तह संबंधित राष्टांपुरते निरर्थक होतात. तहाच्या पक्षांत युद्ध झाल्यास राजकीय स्वरूपाचा तह निरर्थक होतो. तहामध्येच युद्धकालीन वागणुकीचे नियम ठरविले असल्यास तेवढ्या भागापुरता तह अंमलात राहतो. कोणताही तह अगर करार त्यातील सर्व पक्षांच्या संमतीने केव्हाही रद्द होऊ शकतो. एखाद्याने त्याचा एकांगी भंग केल्यास दुसऱ्या पक्षास तो रद्द करण्याचा सामान्यत:अधिकार असतो.
तहाचा परिणाम नागरिकांवर होणारा असल्यास व तेवढ्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्यास, अशी दुरुस्ती केल्याखेरीज तहाचा परिणाम नागरिकांवर होणार नाही, अशी प्रथा ब्रिटनमध्ये व भारतातही आहे. अमेरिकेत कोणतेही तह अंतर्गत कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ मानण्यात येतात व घटक संस्थानांतील न्यायाधीश त्या तहांशी विसंगत असलेले स्थानिक कायदे रद्द ठरवू शकतात.
योग्य रीतीने झालेले तह, न्याय व नीती ह्या द्दष्टीने पाळले जाणे आवश्यक आहे, असे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे प्रमुख तत्त्व आहे. त्यासाठी प्राचीन काळी प्रमुख व्यक्ती दुसऱ्या राष्ट्रात ओलीस ठेवण्याची प्रथा होती. आधुनिक काळात परस्परांच्या विश्वासावर व जागतिक मतावर ह्या गोष्टी अवलंबून असतात. तथापि स्वत: मान्य केलेले तह बिनदिक्कतपणे मोडल्याची उदाहरणे जगात अनेक वेळा घडलेली आहेत.
संदर्भ : Goodrich, Leland M. The United Nations, London, 1960.
नरवणे, द. ना.