आंतरराष्ट्रीय अर्थ – निगम

आंतरराष्ट्रीय अर्थ-निगम: (इंटरनॅशल फिनॅन्स कॉर्पोरेशन). आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँकेची संलग्न संस्था. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचे अध्यक्ष ट्‌रुमन ह्यांनी १९५० मध्ये अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय विकास सल्लागार-मंडळाला, आर्थिक द्दष्ट्या मागासलेल्या देशांना अमेरिकन शासनाने मदत करण्याचे धोरण आखावे, अशा केलेल्या विनंतीमध्ये आंतरराष्ट्रीय अर्थ-निगमाचा उगम आढळतो. निगमाची अधिकृतपणे एकतीस सदस्य-देश व ७,८३,६६,००० डॉ. भांडवलावर १९५६ मध्ये स्थापना करण्यात आली. ३० जून १९७३ अखेर निगमाचे भांडवल १०,७२,११,००० डॉ. झाले ह्याशिवाय निगमाजवळ ५·४ कोटी डॉ. एवढा राखीव निधी आहे. सर्वांत मोठा भांडवल हिस्सा अमेरिकेचा (३·५२ कोटी डॉ.),असून त्याखालोखाल ग्रेट ब्रिटन(१.४४ कोटी डॉ.), फ्रान्स (५८ लक्ष डॉ.), भारत (४४ लक्ष डॉ.), चीन (४२ लक्ष डॉ.), जर्मनी (३७ लक्ष डॉ.), कॅनडा (३६ लक्ष डॉ.), नेदर्लड्स (३० लक्ष डॉ.), जपान (२८ लक्ष डॉ.), बेल्जियम (२५ लक्ष डॉ.), ऑस्ट्रेलिया (२२ लक्ष डॉ.) व इटली (२० लक्ष डॉ.) हे देश येतात. निगमाचे सध्याचे (१९७४) अध्यक्ष मॅक्‍नामॅरा असून सदस्य-देशांची संख्या ९८ झाली (२० फेब्रु. १९७३). निगमाचे प्रधान कार्यालय वॉशिंग्टन येथे व उपकार्यालये न्यूयॉर्क, पॅरिस आणि लंडन येथे आहेत.

उदिष्टे : (१) अर्धविकसित सदस्य-देशांतील खाजगी उद्योगधंद्यांना (उदा., कृषी, लोकोपयोगी सेवाउद्योग, खाणकाम, पर्यटन, निर्मितिउद्योग वगैरे) भांडवल पुरविणे (२) ह्या देशांतील भांडवल-बाजारांना ऊर्जितावस्थेला आणण्यासाठी मदत करणे आणि (३) आंतरराष्ट्रीय खाजगी भांडवलाचा ओघ अर्धविकसित देशांकडे जात राहण्याच्या द्दष्टीने प्रयत्‍न करणे.

गुंतवणूक-तत्त्वे : निगमाचे अर्थकारण मुख्यत: अर्धविकसित सदस्य देशांच्या विकास-कार्यक्रमांसाठी असल्याने त्याच्याकडे द्रव्य मागणाऱ्या उद्योगधंद्यांना प्रथम दुसरीकडून खाजगी भांडवल मिळवावे लागते. म्हणजेच निगमाचे कार्य अंतिम द्रव्य-साहाय्यकाचे असते. निगमाने ज्या उद्योगधंद्यात आपले भांडवल गुंतविलेले आहे, त्याची व्यवस्थापकीय जबाबदारी निगमास स्वीकारता येत नाही. एखाद्या उद्योगाचे दिवाळे निघण्याची वेळ आल्यास अथवा त्यात फार मोठी चूक आढळल्यास आपले भांडवल बुडू नये म्हणून निगमाला व्यवस्थापनाचा अधिकार मिळतो. सरकारी मालकीच्या किंवा सरकार मोठ्या प्रमाणात भागीदार असलेल्या उद्योगधंद्यांत भांडवल गुंतविण्याची निगमास मनाई आहे. सदस्य-देशांतील उद्योगधंद्यांना कर्जे देताना निगम त्या देशाच्या शासनाकडून हमी मागत नाही, किंवा त्या शासनाने देऊ केली तरी ती स्वीकारीत नाही. अमेरिकेच्या ⇨निर्यात–आयात  बँकेस, तिने दिलेल्या कर्जाचा उपयोग एखाद्या उद्योगाने कोठे करावा हे सांगण्याचा जसा अधिकार आहे, तसा ह्या निगमास नाही. निगमाकडून एखाद्या उद्योगास मिळालेल्या कर्जाचा उपयोग त्या उद्योगाला देशी वा परदेशी चलनाच्या परफेडीसाठी होऊ शकतो ह्याउलट जागतिक बँक व निर्यात-आयात बँक सामान्यत: एखाद्या प्रकल्पाला लागणारे परदेशी चलनच पुरवितात. एखाद्या देशातील उद्योगाला निगमाने आर्थिक साह्य करणे हे त्या सदस्य-देशाला मान्य नसल्यास निगमाला द्रव्यसाहाय्य करता येत नाही. 

आर्थिक विकासाकरिता खाजगी भांडवलाचा कमाल उपयोग करण्याचे निगमाचे सर्वंकष ध्येय असल्यामुळे, त्याने गुंतवणुकीच्या संदर्भात काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविली आहेत. एखाद्या उद्योगास आर्थिक साह्य करताना निगम खाजगी भांडवल पुरविणाऱ्या संस्थांप्रमाणे स्वत:स हितकारक ठरतील अशा अटी, संभाव्य धोके, विशिष्ट उद्योगाच्या गरजा इत्यादींचा साकल्याने विचार करतो. परिणामी, व्याजदर व कर्जासंबंधीच्या इतर बाबी ह्यांना अनुलक्षून प्रत्येक उद्योगाच्या बाबतीत वेगवेगळी बोलणी केली जातात. निगमाची कर्जे पाच ते पंधरा वर्षे मुदतीची असून व्याजदर सहा-सात टक्क्यांमधील असतो. निगम दीर्घमुदती कर्जे देतो व रोख्यांमध्येही भांडवल गुंतवितो. कर्जे आश्वासनपद्धती व हमीपद्धींनुसार दिली जातात. खाजगी विकास-अर्थप्रबंधक कंपन्यांना तांत्रिक व आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. जागतिक बँकेच्या समूहामधील निगमाशिवाय अन्य संलग्न संस्थेने उद्योग, खाणकाम व विकास-अर्थप्रबंधक कंपन्या ह्यांच्या प्रकल्पांकरिता कर्ज दिले, तरीही त्या प्रकल्पांच्या मूल्यमापनाच्या व देखरेखीच्या संदर्भात निगमच जबाबदार धरण्यात येतो. खेळत्या द्रव्यनिधीमध्ये अधिक वाढ करण्याच्या आवश्यकतेमुळे निगमाच्या सनदेत निगमाचे ऋणदायित्व विक्रीस काढण्याची मुभाही आहे. निगमाच्या भांडवलास धक्का पोचू नये, ह्याबाबत त्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांना गुंतवणूकक्षेत्र अधिकाधिक विस्तारण्याच्या सूचना देण्यात येतात. निगमाने केलेल्या गुंतवणुकीतून त्याला सरासरीने प्रतिवर्षी ८·६० टक्के प्राप्ती होत असते.

निगमाचा प्रशासकीय खर्च शक्यतो कमी करण्याच्या उद्देशाने एका नियमानुसार, एखाद्या उद्योगाने निगमाकडे कर्जाची मागणी केली असल्यास, त्या उद्योगाजवळ नव्याने किमान पाच लक्ष डॉलरची गुंतवणूक झाली असली पाहिजे, व निगमाकडे किमान एक लक्ष डॉलर कर्जाची मागणी करावयास पाहिजे, असे ठरविण्यात आले. जागतिक बँक व निगम ह्यांच्या करार-नियमावलीत बदत करण्यात आल्यावर निगमास त्याच्या मूळ भांडवलाच्या चौपट रक्कम (किंवा सु. चाळीस कोट डॉ.) बँकेकडून मिळणे शक्य झाले. १९६६ मध्ये अशा तऱ्हेचे दहा कोट डॉलरचे पहिले कर्ज निगमास मिळाले. बँकेकडून द्रव्य मिळत असल्याने निगमास आता एका उद्योगाला एका वेळी दोन कोट डॉलरपर्यंतचे कर्ज देणे सुलभ झाले आहे. निगम आपले कार्य करताना जागतिक बँकेशी सतत संपर्क ठेवतो. बँकेचा तांत्रिक व प्रशासकीय कार्यकारी वर्गही निगमाच्या कार्यवाहीत मदत करतो.

विकसनशील देशांतील भांडवल-बाजारांचा विकास करण्यासाठी निगमाने एप्रिल १९७१ मध्ये ‘भांडवलबाजार विभाग’ नावाचा एक नवीन विभाग स्थापन केला. विकसनशील देशांतील गहाणबँका, बचत व कर्ज-संघटना किंवा हमीदार व्यवसायसंघ, गुंतवणूक-न्यास, व्यापारी बँका, शेअरबाजार किंवा हुंडीघरे ह्यांना या विभागाचे साह्य व मार्गदर्शन फार मोलाचे ठरणार आहे.

आतापर्यंत रासायनिक खते, कागद, साखर, पोलाद, कापड-उद्योग, वीजउद्योग व पर्यंटन उद्योग ह्यांना

निगमाकडून कर्जे देण्यात आलेली आहेत. १९५७-७३ पर्यंतचे निगमाचे कार्य सोबतच्या तक्त्यावरून दिसून येईल.

विकसनशील देशांमधील अन्न व शेतीविषयक परिस्थिती लक्षात घेऊन १९६६-६७ ह्या आर्थिक वर्षात, निगमाने निम्म्याहून अधिक रक्कम ह्या देशांतील रासायनिक खतांच्या उत्पादनावर खर्च केली. १९६८ मध्ये निगमाने दहा देशांना सतरा विकास-कर्जे दिली. १९५७–१९७३ (३० जून) अखेरपर्यंत १७ वर्षांत ५१ सदस्य-देशांतील २८५ उद्योगांकरिता निगमाची गुंतवणूक ८४·८१ कोटी डॉलरवर गेली. १९७० मध्ये निगमाने यूगास्लाव्हियासारख्या साम्यवादी देशातही तद्देशीय खाजगी उद्योगधंद्याकरिता ‘इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन फॉर यूगोस्लाव्हिया’ अशी एक अर्थप्रबंधक कंपनी स्थपना करण्यात पुढाकार घेतला. ३१ मार्च १९७० अखेर रासायनिक खते, कॉस्टिक सोडा, बॉल-बेअरिंग्ज, पंप वगैरेंचे उत्पादन करणाऱ्या नऊ भारतीय कंपन्यांना निगमाने एकूण २५·१३ कोटी रूपयांची गुंतवणूक-कर्जे दिली.

गद्रे, वि. रा.

“