सुधारगृह : अपरिपक्व, निराधार, उन्मार्गी कुमारवयीन गुन्हेगार मुलांवर सुसंस्कार करणारी एक संस्था.तिची कार्यपद्घती सुधारात्मक व दंडात्मक शाळा अशी होती. इंग्रजी भाषेत या संकल्पनेला हाउस ऑफ करेक्शन, पेनिटेंशरी, रिमांड होम, रिफॉर्मेटरी वगैरे संज्ञा असून त्यांना मराठी भाषेत ‘सुधारगृह’ हा पर्यायी शब्द रुढ झाला आहे. सुधारगृह ही आधुनिक संकल्पना प्रथम पश्चिम यूरोपात प्रायोगिक अवस्थेत जन्माला आली आणि नंतर ती विसाव्या शतकात जगात सर्वत्र प्रसृत झाली. पश्चिम यूरोपमधील सोळाव्या-सतराव्या शतकांतील ब्राईडवेलसारख्या सुधारगृहसदृश संस्थेत या संकल्पनेचे मूळ आढळते, असे अनेक इतिहासकार म्हणतात कारण अशा प्रकारची कुमारांना सुधारण्याची पहिली संस्था लंडनमधील ब्राईडवेल कॅसल येथे इ. स. १५५७ मध्ये सहाव्या एडवर्डच्या देणगीतून उदयास आली. त्यानंतर अशा प्रकारच्या संस्थांना ब्राईडवेल हे नामाभिधान प्राप्त झाले. हे सुधारगृह ( हाउस ऑफ करेक्शन ) कुमारवयीन गुन्हेगारांना विशेषतः उडाणटप्पू मुले, वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या मुली, अनिष्ट कृत्ये करणारे कुमार आदींना सुधारण्यासाठी स्थापन झाले होते आणि असे गृहीत धरण्यात आले होते की, तेथील कडक शिस्त, साधे राहणीमान व त्यांच्याकडे सोपविलेली कामे-कर्तव्ये यांतून त्यांना त्यांच्या गुन्हेगारीविषयीची जाणीव व्हावी व त्यातून त्यांच्यात सद्‌वर्तन व चारित्र्य घडवून आणावे, हा मूळ उद्देश होता. सुधारगृहांच्या या दिनक्रमात पुढे काही अन्य बाबींचे मिश्रण झाले, तरीसुद्घा या सुधारणावादी चळवळीचा आदर्शवाद अकृत्रिमच राहिला. त्यामुळेच या चळवळीतून पुढे यूरोपमध्ये अन्य काही संस्था याच धर्तीवर उदयास आल्या. त्यांपैकीच अकराव्या पोप क्लेमंट याने हट्टी, दुराग्रही आणि स्वच्छंदी मुलांसाठी रोममध्ये १७०४ मध्ये पेपल तुरुंगाची स्थापना केली, तसेच बेल्जियममधील घेंट शहरात अशाच प्रकारची एक कार्यशाळा (वर्कहाउस) स्थापन झाली होती. ती झां जॅक्विस व्हिलेन या गुन्हेगारांच्या सुधारणावादी चळवळीच्या प्रणेत्याने स्थापन केली होती. या कार्यशाळेत तत्कालीन आधुनिक तंत्राचा आणि विशेषत्वे स्त्री आणि पुरुष अशा स्वतंत्र वर्गीकरणाचा उपयोग केला होता. एकोणिसाव्या शतकात यूरोपभर आणि अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत ही चळवळ प्रविष्ट झाली मात्र बालगुन्हेगारांत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तीत गुन्हेगारांचे वयोमान १६ ते ३० ठरविण्यात आले. त्यांच्यासाठी विशेष अभ्यासक्रम नेमून दिलेला होता. त्यात मूलोद्योग शिक्षण व व्यावसायिक नैपुण्य यांवर भर दिलेला असे. यांतील पहिली सुधारणाशाळा (सुधारगृह) म्हणजे न्यूयॉर्क राज्यातील एल्मीरा गावी स्थापन झालेले एल्मीरा सुधारगृह होय (स्था. १८७६). ती फक्त पुरुष गुन्हेगारांसाठीच होती. ती दंडशास्त्रीय पद्घतीतील पुरोगामी व अग्रेसर संस्था होती. अमेरिकेतील या गुन्हेगारांच्या सुधारणावादी चळवळीतून इंग्लंडमधील प्रसिद्घ बोर्स्टल पद्घतीचा जन्म झाला. ती बोर्स्टल या गावी सुरु झाल्यामुळे ‘ बोर्स्टल स्कूल’ या नावाने ख्यातनाम झाली. तीत प्रशिक्षित अशा तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांकडून तरुण गुन्हेगारांना शिक्षण-प्रशिक्षण देण्यात येई. या औपचारिक शिक्षणाबरोबरच शारीरिक, धार्मिक व धंदेविषयक शिक्षणाची तिथे सोय केलेली होती. बोर्स्टल पद्घतीचे विस्तार कार्यक्रम यशस्वी झाले आणि राष्ट्रकुल देशांत व इतरत्रही तिचा प्रसार झाला. यातील काही दोष आणि लोकांची टीका लक्षात घेऊन अमेरिकेत ‘अमेरिकन प्रिझन असोसिएशन’ ही संस्था या संदर्भात स्थापन करण्यात आली. तिने तरुण गुन्हेगारांसाठी शिक्षण, पुनर्वसन यांबरोबरच गुन्हेगारांच्या मानसशास्त्रीय विश्लेषणाची योजना कार्यवाहीत आणली.
पाश्चात्त्य देशांतील ही चळवळ मुख्यत्वे बालगुन्हेगारांना सन्मार्गावर आणण्याच्या प्रयत्नातून उद्‌भवली असल्यामुळे ती भारतातही अव्वल इंग्रजी अंमलात प्रविष्ट झाली आणि बालगुन्हेगारांचा स्वतंत्र रीत्या विचार सुरु झाला. तत्पूर्वी मुलांना मोठ्यांप्रमाणेच तुरुंगात डांबण्यात येई व फटक्यांची शिक्षा दिली जाई. १८९७ मध्ये रिफॉर्मेटरी स्कूल ॲक्ट मंजूर झाला आणि मुलांना तुरुंगाऐवजी तीन वर्षांपर्यंत सुधारगृहामध्ये ठेवावे व त्यांना शिक्षण द्यावे, असे ठरले. १८९८ च्या फौजदारी प्रक्रिया विधीमधील ३९९ कलमानुसार पंधरा वर्षांच्या आतील मुलांना सुधारगृहात ठेवण्याचे निश्चित झाले. याबाबतीत सुधारणा समिती स्थापन होऊन लहान मुलांच्या गुन्हेगारी प्रश्नांवर १९२० मध्ये स्वतंत्रपणे विचार झाला. त्यातून मद्रास चिल्ड्रन ॲक्ट (१९२०), बंगाल चिल्ड्रन ॲक्ट (१९२२) आणि मुंबई चिल्ड्रन ॲक्ट (१९२३) हे विधिनियम संमत झाले. एकोणीस वर्षांवरील गुन्हेगार मुलांसाठी प्रोबेशन ऑफेंडर्स ॲक्ट आणि बोर्स्टल स्कूल ॲक्ट हे कायदे १९२९ मध्ये कार्यवाहीत आले.
पंधरा वर्षे वयाच्या मुलांच्या कायद्यात अनुक्रमे १९४८, १९६० व १९७५ मध्ये काही लक्षणीय बदल करण्यात आले. सुधारगृहातील मुलांच्या आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, मानसिक परिस्थितीचा साकल्याने विचार करून अशा गुन्हेगार मुलांतील विकृत मनोवृत्तीत सुधारणा घडवून गुन्हेगारीपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. मुलांना सन्मार्गी लावून सामान्य जीवनप्रवाहात आणणे, ही सुधारगृहाची प्रमुख उद्दिष्टे बनली. शिक्षेची कार्यवाही मुलांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेशी जोडली गेली. सुधारणेसाठीचा शिक्षा सिद्घान्त ही अपेक्षा ठेवतो की, मुलांना विवंचनेतून मुक्त केले पाहिजे, जिच्या पुढे ती झुकून वा आहारी जाऊन गुन्हा करण्यास प्रवृत्त झाली होती. म्हणून अशा गुन्हेगार मुलांना शिक्षेच्या दरम्यान असे प्रशिक्षण दिले पाहिजे की, जेणेकरून शिक्षा भोगून झाल्यावर ती एक आदर्श नागरिक बनून समाजात वावरु शकतील. वरील कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी १९८१ मध्ये महाराष्ट्रात जिल्हावार बालन्यायालये होती. सुधारगृहे, मान्यताप्राप्त केंद्रे यांसारख्या काही शासकीय व निमशासकीय स्वयंसंस्था कार्यरत होत्या. या दोन्ही प्रकारच्या संस्थांमध्ये सु. २,६३० मुले होती, तर भारतात अशा संस्थांतून सु. ८,८४७ मुले होती मात्र सर्व राज्यांत बालगुन्हेगारीबाबतचा कायदा होता. महाराष्ट्रात त्या साली (१९८१) एकच बोर्स्टल स्कूल होते. तत्पूर्वी १९७९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष साजरे झाले आणि त्यानिमित्त चर्चासत्रे व परिषदा झाल्या, संशोधन प्रकल्प हाती घेतले गेले. १९८६ मध्ये बालन्यायालय कायदा संमत झाला. त्यानुसार १६ वर्षांखालील गुन्हेगार मुलांचे खटले तिथे प्रविष्ट झाले. या न्यायालयात प्रथमवर्ग मुख्य न्यायाधिशांव्यतिरिक्त दोन सन्माननीय दंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली. त्यांपैकी एक स्त्री दंडाधिकारी होती. इ. स. २००० मध्ये संयुक्त राष्ट्रे या जागतिक संघटनेने आंतरराष्ट्रीय बालक वर्ष जाहीर करून १९८६ चा सर्वत्र रुढ असलेला बालन्यायालयविषयक कायदा रद्द करून त्याऐवजी एक संहिता/सनद प्रसिद्घ केली. तिची दखल घेऊन केंद्रशासनाने २००६ मध्ये सुधारगृहांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यास व्यापक स्वरूप देण्याचे ठरविले आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती केली ( दुरुस्ती ९३). या दुरुस्तीनुसार शिक्षेच्या काळात गुन्हेगार मुलाच्या एकूण पूर्वजीवनाच्या चौकशीनंतर व निरीक्षणानंतर तिथे त्याची विवशता सिद्घ झाली, तर त्याच्याशी सहानुभूतिपूर्वक वर्तन ठेवून त्याची भावनात्मक असुरक्षितता दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यामुळे मुलांच्या मनात जीवनाविषयी विश्वास निर्माण होईल. या घटना-दुरुस्तीत सुधारगृहांचे नामकरण निरीक्षणगृह असे करण्यात आले आणि तत्संबंधी स्वतंत्र संहिता तयार करण्यात आली. या संहितेतील कलमांचा सारांश असा : बेवारशी, निराधार, भीक मागणारे किंवा मातापित्यांनी टाकून दिलेले वा बालकामगार मूल हे परिस्थित्यनुसार गुन्हेगारीच्या आहारी जाते. अशा सर्व मुलांचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, हा या संहितेतील कलमांचा मूळ उद्देश असून निरीक्षणगृहांचे महत्त्व त्यात प्रतिपादिले आहे.
या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, रक्षण यांची ममत्वाने देखभाल केली पाहिजे. कुठल्याही गुन्हेगार मुलास निरीक्षणकाळात पोलीस कोठडीत वा कारागृहात ठेवण्यात येऊ नये. त्याला स्वतंत्र क्रमांक देण्यात येईल आणि गुन्ह्यात सापडलेल्या मुलाला प्रमुख न्यायाधिशांपुढे उभे करण्यात येईल (२४ तासाच्या आत ) व नंतर त्याला बाल कल्याण समितीपुढे हजर करण्यात येईल. मुलाचे नाव, शाळा व इतर माहिती गुप्त ठेवण्यात येईल, जर ती प्रसारमाध्यमांनी प्रकाशित केली, तर अशा व्यक्तीस रु. २५,००० दंड ठोठाविण्यात येईल. बालन्यायालय आणि बालसमित्यांनी किती मुलांची चौकशी पूर्ण केली, किती मुलांची प्रगती झाली, याचा आढावा दर सहा महिन्यांनी राज्य शासन घेईल. निरीक्षणगृहातील काळ संपल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन करून त्यांच्या भावी जीवनाची जपणूक केली पाहिजे. मुलांचे पुनर्वसन समाधानकारक होईल, याची खात्री पटेपर्यंत चौकशी चालू राहील. पुनर्वसनाची जबाबदारी पालक, दत्तक पालक, पोषित पालक (फॉस्टर फादर), समाजसेवक, उद्योजक आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी घेतली पाहिजे. पालकांना दत्तक घेण्याचा निर्णय न्यायालयाकडून मिळेल. जी मुले विधिसंघर्षग्रस्त नसतील, ती काळजी व संरक्षण यांसाठी बालकल्याण मंडळापुढे येतील.
निरीक्षणगृहांनी सुधारगृहांची जागा घेतल्यामुळे गुन्हेगार मुलांचा व्यापक दृष्टिकोनातून विचार होऊ लागला आणि काही प्रमाणात बालगुन्हेगारीस पायबंद बसू लागला.
पहा : बालगुन्हेगारी बोर्स्टल पद्घति.
काळदाते, सुधा