सीमावाद : एकमेकांच्या सरहद्दीस लागून असलेली स्वतंत्र राष्ट्रे वा देश, राज्ये वा प्रांत किंवा भूप्रदेश यांत सीमेविषयी उद्‌भवणारा वाद. भूरचना, निसर्ग, लवाद, करार, तह किंवा अन्य राजकीय तडजोडी यांनी सीमा निश्चित झाल्या नसतील, तर परस्पर स्वामित्वाबद्दल वाद निर्माण होतात. सीमावाद ही संकल्पना प्राचीन असून अनेक देशांत हा तंटा वर्षानुवर्षे चालू आहे. त्यातून युद्घे झाली व अद्यापि होत आहेत तथापि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे भौगोलिक ज्ञान अचूक झाले असल्यामुळे असे वाद शक्य तितक्या सामंजस्याने निकालात निघत आहेत. वसाहतकालात, विशेषतः अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकांत प्रत्यक्ष प्रदेश न पाहता कागदावर सीमानिश्चिती केल्याने अनेक ठिकाणी सीमावाद उद्‌भवले. पाश्चात्त्य साम्राज्यवाद्यांनी भूरचना, समाज व संस्कृती यांचा विचार न करता स्वतःस सोयीस्कर अशा रीतीने आशिया, आफ्रिका व अमेरिका या खंडांतील प्रदेश आपापसांत वाटून घेतल्याने आधुनिक काळात त्यांच्या वारसाराष्ट्रांमध्ये सीमावाद निर्माण झाले आहेत. आफ्रिकन नवस्वतंत्र राष्ट्रे ही या धोरणाची उदाहरणे होत. केन्या, सोमालीलँड, अल्जीरिया, मोरोक्को, ट्युनिशिया, नायजेरिया इ. देशांत त्यामुळे सीमावाद उद्‌भवले. स्पॅनिश साम्राज्याची लॅटिन अमेरिकन वारसाराष्ट्रे अनेक वर्षे या सीमावादाच्या षड्‌यंत्रात अडकली होती. पहिल्या जागतिक युद्घानंतर व्हर्सायच्या तहाचा आराखडा व उद्ध्वस्त यूरोपचे पुनर्वसन करण्यासाठी १८ जानेवारी १९१९ रोजी दोस्त राष्ट्रे व त्यांच्याशी संबंधित इतर राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींची शांतता परिषद पॅरिस येथे भरली. तीत जर्मन साम्राज्याची वाटणी करण्यात येऊन यूरोपचा नकाशाच बदलण्यात आला. परिणामतः जर्मनीने पादाक्रांत केलेल्या भूप्रदेशांची वाटणी यूरोपीय जित राष्ट्रांत करण्यात आली. त्यामुळे युद्घोत्तर काळात सीमावादास सुरूवात झाली. या प्रासंगिक सीमावादाचे स्वरुप दुसऱ्या महायुद्घानंतर निर्मिती झालेल्या काही देशांतील सीमावादांतूनही दृग्गोचर होते. काही ठिकाणी भटक्या जमातींचे पाणवठ्याचे हक्कही अशा वादास कारणीभूत झाले आहेत. बदलते नदीप्रवाह किंवा सियाचीनसारखा बर्फमय-पर्वतमय प्रदेश यांतून सीमा जातात. तेव्हाही सीमांची निश्चिती करणे कठीण होते. याचे उदाहरण म्हणजे भारत-पाकिस्तान किंवा चीन-भारत यांतील सीमासंघर्ष होय.
कोणत्याही सीमानिश्चित करताना भूगोलाचे ज्ञान आवश्यक असते. तसेच उभयपक्षांकडून होणाऱ्या करारास-तहास अनुमती असणे आवश्यक असते. तह वा करारानंतर प्रत्यक्ष भूमीवर कुंपण-खांब वगैरे सरहद्दीची मर्यादा दर्शविणारी निश्चित आखणी करण्यात दिरंगाई वा दुर्लक्ष झाल्यास सीमावाद उद्‌भवतात. भारत-चीन व भारत-पाकिस्तान वाद यांमुळेच निर्माण झाले आहेत.
एकदा सीमानिश्चिती झाल्यावर त्यात वारंवार दुरुस्त्या करण्याची मागणी येऊ लागेल, तर त्या सीमेस अर्थच राहात नाही. याचाच अर्थ सीमांचे स्थैर्य त्यावरील देशांच्या सामंजस्य व सद्‌भावावर अवलंबून असते. ‘सीमा मानवाने ठरविलेल्या म्हणून मानवास त्या बदलता येतात’ , हे ॲडॉल्फ हिटलरचे हुकूमशाही तत्त्व सांप्रतच्या आधुनिक काळात अप्रस्तुत ठरते. सीमावादाची समाप्ती होण्यास दशकेच नव्हे, तर शतके लागण्याची उदाहरणे इतिहासात आहेत. काही सीमा कधीच निश्चित होत नाहीत याचे उदाहरण पोलंड होय. दोन राष्ट्रांमधील सीमा या एकत्र चाललेल्या ऋण व धन वीजप्रवाहाप्रमाणे असतात. त्यांच्या तारांत सूक्ष्म छिद्र पडल्यानेही भडका उडतो. अशांना आळा घालण्याकरिता आंतरराष्ट्रीय न्यायालय वा उभयपक्षास मान्य होईल असा लवाद हे सर्वोत्तम उपाय होत. कंबोडिया-थायलंडमधील प्रिआ विहार वाद न्यायालयाने व लॅटिन अमेरिकन देशांमधील बरेच वाद लवादांनी मिटविले आहेत.
वस्तुतः सीमावाद हा सीमेचे खांब १ किमी. अलीकडे वा पलीकडे नेण्यापुरता मर्यादित नसून मोठ्या भूप्रदेशावरील स्वामित्वाचा असतो. याचे उदाहरण म्हणजे भारत-चीनमधील ईशान्य प्रदेशाबद्दलचा सीमावाद होय कारण चीनला मॅकमहोन रेषा मान्य नाही. त्यांच्या मते ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान पादाक्रांत केल्यानंतर इतर भूप्रदेशावर आक्रमण करून आपल्या सीमा वाढविल्या. त्याचे फलित लडाख व मॅकमहोन रेषा होय. भारत-पाकिस्तान यांमधील कच्छ रणचा सीमावाद लवादाने सोडविला आहे तथापि अन्य सीमाप्रश्न अद्यापि अनिर्णित किंवा संघर्षाचे ठरत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात भाषावार प्रांतरचनेला महत्त्व प्राप्त झाले. केंद्र शासनाने एस्. फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५३ मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांची शिफारस केली. मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असलेला बेळगाव-कारवारचा भाग आयोगाने कर्नाटकास दिला. त्यातून संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन तीव्र झाले आणि महाजन आयोगाने बेळगाव-कारवारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याने (१९६७) हा प्रादेशिक सीमावाद अजूनही सुटलेला नाही आणि तो मार्गी लागावा म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समिती अद्यापि आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.
पहा : भारत-चीन संघर्ष भारत-पाकिस्तान संघर्ष संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन.
शहाणे, मो. ज्ञा.