साक्षरता प्रसार, भारतातील : एखाद्या विशिष्ट उद्दिष्टासाठी वा ज्ञानार्जनासाठी लिपीचा उपयोग करण्याची कार्यक्षमता म्हणजे साक्षरता होय. साक्षरतेचे दोन प्रकार तज्ज्ञ निर्दिष्ट करतात. एक, एखाद्या विशिष्ट कार्यासाठीच लिपीचा परिचय होत असतो, त्यास कार्यिक साक्षरता म्हणतात तर दोन, एखाद्या विशिष्ट पाठ्यातील अन्वयार्थ व कौशल्यविषयक कार्यक्षमता निर्दिष्ट करणाऱ्या प्रकारास अभिजन साक्षरता म्हणतात. लिपीच्या प्रकाराचा आणि कार्याचा सर्वसाधारण परिचय मूलभूत साक्षरतेद्वारा होतो. सामाजिक विकासात साक्षरतेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. साक्षरतेच्या उगमाबरोबरच मौखिक ज्ञानग्रहण परंपरा संपुष्टात आली. साक्षरतेतील बदल हे संस्कृतीतल्या बदलांशी संबद्घ असतात. भिन्न लिप्या जशा विकसित होत गेल्या, तशी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक उद्दिष्टे बदलत गेली तसा मानवी कार्यक्षमतेचा आकार ( रुप ) व इतिहास साक्षरतेने संपादन केला.
साक्षरता, शिक्षण आणि सामाजिक जाणीव असलेला समाज लोकशाही समाजाच्या विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, हे ध्यानात घेऊन केंद्र शासनाने साक्षरतेच्या प्रसारासाठी परिश्रमपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. कोणत्याही भाषेमध्ये एखादा मनुष्य जर लिहू किंवा वाचू शकत असेल, तर त्याला साक्षर समजण्यात येते. साक्षरता आत्मसात करण्याचे प्रमुख साधन म्हणजे शिक्षण असून मूळाक्षरांची ओळख ही प्रथम पायरी होय. सात वर्षांवरील किती व्यक्तींना वाचता व लिहिता येते यावरुन साक्षरतेची टक्केवारी काढतात.
साक्षरता प्रसाराची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली होती. महात्मा जोतीराव फुले आणि त्यांची पत्नी सावित्री, पंडिता रमाबाई आदी समाजसुधारकारांनी ही चळवळ विसाव्या शतकाच्या पूर्वीच सुरु केली होती. त्यानंतर विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकानंतर महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग म्हणून मूलोद्योग शिक्षणाबरोबरच रात्रशाळा आणि साक्षरता वर्ग सुरु झाले. या वर्गात प्रौढ निरक्षरांना प्रवेश देण्यात येत असे. १९३७ मध्ये काही प्रांतात काँग्रेस पक्षाची सरकारे स्थापन झाल्यानंतर या चळवळीचे रुपांतर साक्षरतेच्या चळवळीत झाले. भारतातील पहिली लोकसाक्षरता चळवळ बिहारमध्ये जनसाक्षरता समिती स्थापन करुन सुरु करण्यात आली. त्यामध्ये शिक्षक, विद्यार्थी आणि इतरांनी स्वयंसेवी पद्घतीने साक्षरता वर्ग घेण्यास सुरुवात झाली. याच कालखंडात अनेक ग्रामग्रंथालये स्थापन करण्यात आली व १९३१–४१ या दहा वर्षांत साक्षरतेची टक्केवारी सहाने वाढली तथापि १९३९ मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या सरकारांनी राजीनामे दिल्याने साक्षरता चळवळ बंद ठेवण्यात आली आणि ग्रामग्रंथालयेही हळुहळू बंद पडली मात्र मुंबई व म्हैसूर येथे काही स्वयंसंस्थांनी साक्षरतेचे कार्यक्रम चालूच ठेवले. या संस्थांनी बालसंगोपन, कुटुंबकल्याण, आरोग्य, व्यावसायिक कौशल्ये यांच्या आधाराने विविध कार्यक्रम आखले. व्यावसायिक कौशल्यांमध्ये शिवण, विणकाम आणि बाहुल्या तयार करणे, अशा कौशल्यांचा समावेश होता.
स्वातंत्र्यानंतर साक्षरतेला चालना मिळण्याच्या द्दष्टीने भारताच्या संविधानाच्या पंचेचाळिसाव्या निदेशक तत्त्वात, ‘राज्य हे या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत सर्व बालकांना त्यांच्या वयास १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील’ असे नमूद केले आहे. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय नियोजनात प्रौढशिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे शाळेतून बाहेर पडलेली मुले व शाळेत कधीच न गेलेली मुले आणि प्रौढ निरक्षर यांना संधी प्राप्त झाली. १९५१ मध्ये साक्षरतेची टक्केवारी १६·७ होती. १९५९ मध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर साक्षरतेची चळवळ हाती घेण्यात आली. निरक्षरतेचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन कामगारांसाठी सामाजिक शिक्षणसंस्था स्थापन करण्यात आल्या. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी शिक्षण मंत्रालयाने ही संस्था स्थापन केली होती. त्यानंतर तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी नियोजन मंडळाने राज्यशासनाने साक्षरतेचे कार्यक्रम आपापल्या राज्यात सुरु करण्यास अनुमती दिली मात्र यामध्ये फारसे यश मिळाले नाही. यापुढील पंचवार्षिक योजनांमध्ये साक्षरता शिक्षणाचे कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्थांकडे सोपविण्यात आले. त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक साक्षरता कार्यक्रम (१९६७-६८) यावर भर देण्यात आला. ज्या जिल्ह्यांमध्ये जास्त उत्पन्न मिळवून देणारी पिके घेतली जातात आणि प्रागतिक पद्घतीने शेती केली जाते, असे जिल्हे या कार्यक्रमासाठी निवडण्यात आले होते. याच कालखंडात शहरी भागात निरक्षर प्रौढांसाठी साक्षरता शिक्षणाचे आयोजन शिक्षण मंत्रालयाने युनेस्कोच्या साहाय्याने सुरु केले. अशा स्थापन केलेल्या केंद्रांना बहुविध प्रौढशिक्षण केंद्रे असे नाव देण्यात आले व त्यांनी एकात्मिक शिक्षण व प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित करावेत, असे आदेश देण्यात आले. १९७८ मध्ये १५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील तरुणांसाठी या धोरणानुसार राष्ट्रीय प्रौढशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित झाला. या कार्यक्रमांतर्गत केंद्रातून केवळ साक्षरताप्रसार हा एकांगी हेतू नव्हता, तर त्यातून लोकांमध्ये कार्यात्मकता आणि ज्ञानजिज्ञासा निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षा होती. राष्ट्रीय प्रौढशिक्षण कार्यक्रमामध्ये दोन प्रकाराने प्रौढशिक्षण देण्यात येत असे. एक, एका केंद्रात शिकविणारा एक व शिकणारे अनेक ही पद्घत व दुसऱ्यामध्ये एकाने एकास शिकवावे ही पद्घत. या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सामील करुन घेण्याच्या द्दष्टीने कार्यात्मक साक्षरतेचे मोठ्या प्रमाणावर आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना साक्षरतेची साधने पुरविली गेली व एकाने एकास साक्षर करावे, अशी अपेक्षा धरण्यात आली. १९८४ पर्यंत भारतातील सर्व निरक्षर प्रौढ साक्षर व्हावेत, अशी या योजनेत अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. तत्पूर्वीच्या जनगणनेच्या अहवालाप्रमाणे १९८१ मध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ३६% होते. १९८२ ते ९१ या कालखंडात शासनाने साक्षरता सुधारण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये प्रौढशिक्षण कार्यक्रमास अग्रक्रम देण्यात आला आणि या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना उत्तेजन देण्यासाठी अनुदान देण्याची व्यवस्था झाली.
शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरण १९८६ मध्ये जाहीर करण्यात आले आणि त्या धोरणाचा केंद्राने कृतिकार्यक्रमही मंजूर केला. त्यानुसार पुढील वर्षी वेगवेगळे शैक्षणिक उपक्रम हाती घेण्यात आले. कृतिकार्यक्रमात एक नवा राष्ट्रीय प्रौढशिक्षण कार्यक्रम समाविष्ट होता. या अंतर्गत १९९० पर्यंत चार कोटी आणि १९९५ पर्यंत आणखी सहा कोटी निरक्षर प्रौढांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. मूलत: अस्तित्वात व प्रचलित असलेल्या ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमाचा, राज्य प्रौढशिक्षण कार्यक्रमाचा आणि तत्सम उपक्रमांचा हा बहुउद्देशीय कार्यक्रम होता. याच कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून ५ मे १९८८ रोजी नॅशनल लिटरसी मिशन स्थापन करण्यात आले. १५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील ७५% निरक्षर प्रौढांना २००७ पर्यंत साक्षर करणे, हे या मिशनचे उद्दिष्ट होते. सामाजिक संशोधन आणि व्यवस्थापन संस्थांनी राष्ट्रीय प्रौढशिक्षण कार्यक्रमाचे जे मूल्यमापन केले होते, त्यातून वरील योजना जन्मास आली. मिशनचे उद्दिष्ट असे होते की, ज्या निरक्षर मुलामुलींना व प्रौढांना शाळेत कधीच जाता आले नव्हते, अशांना ती संधी मिळावी, देशातील निरक्षरांची संख्या रोखावी, तसेच नवसाक्षरांना औपचारिक तसेच अनौपचारिक शिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करुन द्यावी. मिशनच्या साक्षरतेच्या संकल्पनेत व्यक्तीला साक्षरतेबरोबर अंकज्ञान व्हावे आणि दैनंदिन गरजेची कार्यात्मक कौशल्ये प्राप्त व्हावीत व सामाजिक बांधीलकीची जाणीव निर्माण व्हावी हे अंतर्भूत होते. मिशनचा कार्यक्रम अग्रक्रमाने ग्रामीण भारतातील प्रौढ पुरुष, स्त्रिया, अनुसूचित जाति-जमाती यांच्यासाठी होता. १९९० पर्यंत पाच कोटी आणि १९९५ पर्यंत आणखी पाच कोटी असे १० कोटींचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. नॅशनल लिटरसी मिशनच्या कार्यकक्षेत संपूर्ण साक्षरता अभियान, साक्षरोत्तर शिक्षण अभियान, निरंतर शिक्षण इ. कार्यक्रम देशाच्या अनेक जिल्ह्यांत कार्यान्वित झाले. संपूर्ण साक्षरता अभियानात शिकणाऱ्यांपैकी ८०–८५% प्रौढ साक्षर होणे अपेक्षित होते. या अभियानात जनता, विद्यार्थी, तरुण, प्रौढ पुरुष, स्त्री कार्यकर्त्या, स्वयंसेवी संस्था आणि ज्यांना कार्यक्रमाचा लाभ होणार आहे, तेही यात सहभागी होतील अशी अपेक्षा होती. संपूर्ण साक्षरता अभियानाची तीन वैशिष्ट्ये अशी : जनतेमध्ये कार्यक्रमाबद्दल जागृती, शिकणाऱ्यांचा सहभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग. हा प्रयोग प्रथम केरळ राज्यातील एर्नाकुलम जिल्ह्यात यशस्वीपणे पार पडला आणि त्यामुळे देशभर संपूर्ण साक्षरता अभियान राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला. याशिवाय या अभियानाचा उद्देश कार्यात्मक साक्षरतेबरोबरच निरक्षर बालकांची नावनोंदणी, धारणा ( शाळा सोडणार नाहीत याची खबरदारी ), रोग, संसर्ग इ. पासूनची सुरक्षितता ( रोगप्रतिबंधक उपाय ), लहान कुटुंब, स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांचे सबलीकरण, जातीय सलोखा इत्यादींना प्रोत्साहन देणे हा होता. साक्षर मुले कालौघात पुन्हा निरक्षर होऊ नयेत, म्हणून नियमित प्राथमिक शिक्षणावर भर देण्यात आला. यासाठी जिल्ह्यातून जिल्हा साक्षरता अभियान राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि जिल्हा साक्षरता समित्या स्थापन करण्यात आल्या. त्या स्वतंत्र व स्वायत्त असून त्यांत समाजातील सर्व वर्गांचे प्रतिनिधी असतात. अशा प्रकारे ४२० हून अधिक जिल्ह्यांत या समित्या स्थापन झाल्या. यांपैकी ४० जिल्ह्यांत साक्षरतेची पहिली फेरी पुरी झाली आहे आणि तेथे साक्षरोत्तर कार्यक्रम सुरु झाले आहेत. नवसाक्षर पुन्हा निरक्षर होऊ नयेत, म्हणून साक्षरोत्तर आणि निरंतर शिक्षण कार्यक्रमावर भर देण्यात आला आहे. नॅशनल लिटरसी मिशनच्या एप्रिल २००५ च्या मंडळाच्या बैठकीत देशातील १५० जिल्ह्यांत साक्षरतेचा प्रसार अत्यल्प झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यासाठी विशेष साक्षरता मोहीम मागासवर्गीय लोकसंख्या असलेल्या १३४ जिल्ह्यांत राबविण्यात आली. साक्षरतेच्या २००१ च्या सर्वेक्षणात असे आढळले की, ग्रामीण भागात शहरी भागापेक्षा साक्षरतेच्या प्रसाराचे प्रमाण अधिक आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांमधून २००१–२०११ दरम्यान साक्षरतेच्या प्रसारात सरासरी ६५% पुरुष साक्षर असून महिलांचे प्रमाण कमी आहे. राज्यांमध्ये केरळ राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ९६·६५% साक्षर लोकसंख्या असून बिहारमध्ये सर्वांत कमी म्हणजे ५६·५३% होती (२०११).
आज साक्षरतेची टक्केवारी बऱ्यांपैकी वाढली असली, तरी लोकसंख्येतील प्रचंड वाढीमुळे अद्यापि निरक्षरांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे साक्षरता प्रसार मोहीम यापुढेही चालूच ठेवावी लागणार आहे. भारतातील १९ राज्यांमधील १६७ जिल्ह्यांमधील ऐंशी हजार ग्रामपंचायतीत प्रौढ आणि निरंतर शिक्षण केंद्रे स्थापण्यात आली होती. या केंद्रांतर्गत कार्यान्वित झालेल्या योजनांना अधिक प्रभावशाली बनविण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. ४३ जिल्ह्यांमध्ये ‘साक्षर भारत’ हा कार्यक्रम २०१०-११ दरम्यान आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमांतर्गत ४९·९६ लाख निरक्षर लोकांना साक्षर करण्यासाठी ११,९९६ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रौढशिक्षण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे (२०११).
या क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जनशिक्षण संस्था, राज्य संसाधन केंद्र आणि भारतातील एक विद्यापीठ या संस्थांना दरवर्षी ८ सप्टेंबर या आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनी नॅशनल लिटरसी मिशन व युनेस्कोतर्फे जिल्हा व राज्यस्तरावर पुरस्कार दिले जातात.
संदर्भ : 1. Directorate of Adult Education, Govt. of India, Shah, S. Y. Ed. A Source Book on Adult Education, New Delhi, 1989.
2. Govt. of Maharashtra, Human Development Report, Mumbai, 2002.
3. Mohanty, B. B. Adult and Non-formal Education, New Delhi, 2002.
4. Mohanty, B. B. Sachdeva, J. L. Eds. Approaches to Total Literacy : Proceeding and Papers on 44th All India Adult Education Conference, Calcutta, Oct. 26–29, 1991.
5. National Council of Applied Economic Research, West and Central India Human Development Report, New Delhi, 2002.
6. Soundarapandian, M. Literacy Campaign in India, New Delhi, 2000.
बावणे, ज्योती
“