सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा : ( सोशल सिक्युरिटी ). व्यक्ती आणि तिचे कुटुंब यांच्या कल्याणार्थ आर्थिक सुरक्षितता देणारी व्यवहार्य तत्त्वप्रणाली. सामाजिक सुरक्षिततेची उपाययोजना मानवी समाजाच्या सुरूवातीपासून मानवाने या ना त्या स्वरूपात केलेली होती. माणसाच्या आयुष्यात काही अकल्पित दुर्घटना घडत असतात त्यांतून आर्थिक असुरक्षितता वाढते, त्या संकटांना तोंड देणे कठीण जाते. फार पूर्वी व्यक्ती व त्याचे कुटुंब स्वतःच आर्थिक सुरक्षिततेची जबाबदारी वाहत असे स्थानिक समूह किंवा चर्च हे काही प्रमाणात मदतीचा हात देत. हळुहळू अधिक संघटित संस्थांद्वारे मदत देण्याची पद्घत विकसित झाली. भूतदया, मानवता, अहिंसा, शांतता आणि करुणा ही मूल्येही कुटुंबाने दुःखी आणि पीडित व्यक्तींना साहाय्य करण्यासाठीच बालपणापासून व्यक्तीच्या मनावर बिंबविलेली असत. माणसाने सुरूवातीपासूनच आर्थिक सुरक्षितता संपादण्यासाठी अखंडपणे प्रयत्न केले. सर्वांनी आनंदी व सुखी जीवन व्यतीत करावे असे मानवी प्रयत्न असत. ‘सर्व माणसे सुखी असावीत’अशा संस्कारामागे सर्व माणसे सुरक्षित असावीत असेच अभिप्रेत असते. त्याकाळी निसर्गाची कृपा असेपर्यंत सर्व काही सुरळीत चालत असे परंतु निसर्गाची अवकृपा झाली आणि महापूर, भूकंप, साथीचे रोग, दुष्काळ इ. आपत्ती आल्या तर माणसे मृत्यूमुखी पडत, अपंग होत, निराधार होत. अशा वेळी माणसे आर्थिक व मानसिक दृष्ट्या खचून जात. ज्यावेळी आर्थिक आपत्तींना तोंड देणे व्यक्ती वा कुटुंबालाही कठीण जाई, त्यावेळी माणसे कुटुंबाबाहेरील समूह आणि समाजाकडे मदतीच्या अपेक्षेने पाहू लागतात, यातूनच ‘सामाजिक सुरक्षा’ ही संकल्पना प्रसृत झाली आणि प्रत्यक्ष कृतीत अवतरली.

सतराव्या-अठराव्या शतकांत औद्योगिक क्रां तीने यूरोप खंडात सामाजिक सुरक्षा या संकल्पनेस चालना दिली. अनेक लोक चरितार्थासाठी शहरांकडे आकृष्ट झाले आणि कारखान्यांतून काम करू  लागले. त्यावेळी कारखान्यांमधील स्थिती प्राथमिक अवस्थेत होती आणि वेतन कमी होते मात्र कामाचे तास भरपूर होते, स्त्रिया आणि चौदा वर्षांखालील मुलेही काम करीत असत अशा वेळी सामाजिक सुरक्षेची हमी समाजाने वा सरकारने घ्यावी अशी गरज निर्माण झाली. त्यामध्ये प्रथम कामगार संघटनांनी पुढाकार घेतला, पुढे त्यांना कायद्याने संरक्षण प्राप्त झाले. सामाजिक जाणीव ठेवून समाजातील कमकुवत घटकांना मदतीचा हात देणे, हे प्रगत मानवी संस्कृतीचे लक्षण समजले जाते. समाजानेच आपत्तींविरुद्घ संपूर्ण संरक्षण द्यावे, हा विचार अधिकतर दृढतर होत चालला आहे. याच विचाराला सामाजिक सुरक्षा असे म्हणतात.

सामाजिक सुरक्षा योजनेचा प्रारंभ जर्मनीने १८८३ मध्ये आजारीपणासाठी विमा (सिकनेस इन्शुरन्स) कायदा संमत करून त्यानंतर त्या देशाने १८८९ मध्ये पहिला सक्तीचा वृद्घत्व, अपंगत्व आणि अन्य व्याधी संदर्भांत विमा योजना कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानंतर अनेक देशांनी जर्मनीच्या धर्तीवर कायदे संमत केले. त्यांपैकी ग्रेट ब्रिटन (१९०८), स्वीडन (१९१३), दक्षिण आफ्रिका (१९२८), अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने (१९३५), कॅनडा (१९४०), मलेशिया (१९५१) आणि सिंगापूर (१९५३) या देशांनी सामाजिक सुरक्षेसाठी विमा योजनांना विधिवत स्वरूप दिले. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात बहुतेक सर्व विकसित आणि विकसनशील औद्योगिक देशांनी सामाजिक सुरक्षा पद्घतीचा अवलंब केला असून पहिल्या व दुसऱ्या  महायुद्घांनी त्याची निकड व महत्त्व जगाला पटवून दिले. परिणामतः बेकारी, वृद्घत्व, अनारोग्य ( व्याधीगस्तता ), मृत्यू , अपंगत्व, मतिमंदता वगैरे  संवेदनशील नैसर्गिक अवस्थांबाबत सुरक्षा देण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वित झाल्या आणि बहुतेक देशांनी सामाजिक विमा योजना अंमलात आणली. या बाबतीत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांनी व्यापक प्रमाणात सामाजिक विमा योजना हाती घेतल्या. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा ही संज्ञा आधुनिक काळात सामाजिक विमा या नावाने परिचित झाली आहे.

या योजना देशपरत्वे भिन्न असूनही त्यांत तीन समानसूत्रे किंवा गुणविशेष आढळतात : (१) कायद्याने त्या संस्थापित आहेत. (२) वृद्घत्व, अपंगत्व, मृत्यू , आजारीपण, कामावर असताना झालेली इजा व पंगुत्व किंवा बेकारी आदींमुळे झालेली आर्थिक हानी भरुन काढण्यासाठी रोख रक्कम किंवा काही रक्कम त्या व्यक्तीला देतात आणि (३) सामाजिक विमा किंवा सामाजिक सहकार्य या सेवांद्वारे त्यांतील विविध योजनांतून ही गरज भागविली जाते. बेकारी व वृद्घत्व यांवरील तोडगा म्हणून काही देशांनी बेकारी भत्ता आणि निवृत्तिवेतन या योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. ⇨विल्यम हेन्री बेव्हरीज हे लोकशाहीची बांधीलकी सांगताना म्हणतात, ‘सामाजिक सुरक्षा ही पाच महाशत्रुंविरुद्घची लढाई आहे. हे पाच शत्रू म्हणजे गरजा, रोग, अज्ञान, आळस आणि गलिच्छपणा हे होत’. हे पाच दोष समाजातून दूर झाले पाहिजेत. बेव्हरीज यांनी १९४२ मध्ये सादर केलेली योजना कार्यान्वित केल्यानंतर असुरक्षितता आणि भय दूर होईल अशी अपेक्षा होती कारण सामाजिक सुरक्षेकडे इतक्या व्यापक अर्थाने प्रथमच पाहिले गेले.

दुसऱ्या  महायुद्घानंतर अनेक राष्ट्रे राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र झाली आणि त्यांनी कल्याणकारी राज्याची कल्पना स्वीकारली आणि सामाजिक सुरक्षेला महत्त्वपूर्ण स्थान दिले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या स्थापनेमुळे सामाजिक विकासाच्या अनेक योजना कार्यान्वित झाल्या. आंतरराष्ट्रीय कामगार मंडळाने सामाजिक सुरक्षेची व्यापक व्याख्या केली. ‘समाजाने आपल्या सदस्यांच्या आपत्तींविरुद्घ योग्य संघटनाद्वारे उपलब्ध करून दिलेली सुरक्षितता म्हणजे सामाजिक सुरक्षितता होय. या आपत्ती आकस्मिकपणे उद्भवतात आणि व्यक्ती वा छोटे समूह त्यांना तोंड देण्यास असमर्थ ठरतात’. राज्यकर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून ‘लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व दारिद्याची तीवता कमी करण्यासाठी जे उपाय शासकीय पातळीवरुन केले जातात, त्यांना सामाजिक सुरक्षा म्हणतात’. पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा चर्चासत्रात सर्वानुमते असे ठरले की, ‘प्रत्येक देशाने नव्या पिढीत बौद्घिक, नैतिक आणि शारीरिक बळाचा विकास केला पाहिजे’. ⇨माक्स वेबर आणि हेरमान कोएन या समाजशास्त्रज्ञांच्या मते ‘सामाजिक सुरक्षा हा वादगस्त आणि जीवनावश्यक विषय असून तो बहुमितीय, तात्त्विक, सैद्घांतिक, मानवतावादी, आर्थिक, प्रशासकीय, सामाजिक, राजकीय, संख्याशास्त्रीय, वास्तववादी, वैद्यकीय आणि कायदेशीर आहे’. वॉल्टर आणि फेंडलँडर यांच्या मते ‘सामाजिक सुरक्षा हा समाजाने राबविलेला कार्यक्रम असतो कारण व्यक्ती आजार, अपंगत्व, अपघात, वृद्घत्व यांच्याविरुद्घ स्वतःला आणि कुटुंबीयांना व्यक्तिशः वाचवू शकत नाही, इतकी ती हतबल झालेली असते’. सामाजिक सुरक्षा हा समुदायाचा उपकम असावा लागतो. सामान्यतः सर्व सेवा, सर्व उद्योगधंदे आणि व्यवसाय हे सामाजिक सुरक्षा या संकल्पनेत अंतर्भूत होतात.

प्राचीन भारतात खेडे स्वयंपूर्ण होते. त्यामुळे गरीब लोकांना साहाय्य देण्याची जबाबदारी ग्रा मपंचायतीची होती. जातिसंस्था, धर्म, कुटुंबसंस्था, ग्रा मपंचायत इ. संस्थांचा आधार गरजू व्यक्तींना होता. ही व्यवस्था मध्ययुगापर्यंत होती. मराठा अंमलात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेच्या संरक्षणाबरोबरच सामाजिक सुरक्षिततेकडेही लक्ष दिले होते. शेतकऱ्यांना कर्जे दिली आणि त्यांना कोणी त्रास दिल्यास कडक शासन दिले जाई. त्यांच्या राज्यात स्त्रियांची सुरक्षितता आणि सर्व धर्मांना समान आदर होता. हीच पद्घत पुढे पेशवाईत कमीअधिक प्रमाणात चालू होती पण पेशवाईच्या अस्तानंतर (१८१८) इंग्रजांनी राजसत्तेच्या दृढीकरणावर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षिततेकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. स्वातंत्र्योत्तर भारतात शासकीय सहकार्यावर अधिकाधिक अवलंबून राहण्याची लोकांची प्रवृत्ती वाढीस लागली. कामगार वर्गाच्या आपत्तींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे शासनाला पटले. त्यामुळे पंचवार्षिक योजनांमध्ये कामगार कल्याणासाठी तरतूद होऊ लागली. कामगारांच्या समस्यांचा विचार करून आजारपण व पंगुत्व विमा, अपघात विमा, प्रसूती विमा, बेकारी विमा, वृद्घत्व विमा इ. विमा योजना विचाराधीन होत्या. आयुर्विमा महामंडळामार्फत ही जबाबदारी काहीशी उचलण्यात आली. १९४८ मध्ये कामगार राज्य विमा कायदा आणि १९५२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी कायदा मंजूर झाला. कामगार विमा योजनेने व्यापक सामाजिक सुरक्षिततेचा पाया घातला आहे. कामगार, मालक आणि शासन या तीन घटकांमार्फत ही योजना राबविली जाते. विकसनशील आणि अविकसित देशांमध्ये संघटित कामगार वर्गाला सुरक्षा योजना किंवा विमा योजनांचा लाभ मिळतो पण असंघटित शेतकऱ्यांना व मजुरांना अशा योजना लागू नाहीत तथापि शेतकरी संघटना आणि बचत गटांतून महिलांना सामाजिक सुरक्षा मिळण्याचे मार्ग आता खुले झाले आहेत. अलीकडे कामगार कायद्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपांमुळे काही सुधारणा झाल्या असून त्यांची अंमलबजावणी होत आहे मात्र खाजगीकरणामुळे आणि यांत्रिकीकरणामुळे कामगारांची संख्या घटू लागली आहे आणि बेकारी वाढू लागली आहे. ही समस्या सर्व देशांमध्ये प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. यांवर अद्यापि तोडगा सापडलेला नाही. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात कामगारांच्या कल्याणाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. या संदर्भात केंद्रशासन आणि राज्यशासने यांनी काही अभिनव योजना व कार्यक्रमांचे नियोजन केले आहे. यांतील काही प्रमुख योजना या सामाजिक सुरक्षेच्या बाबतीत–विशेषतः आरोग्य सेवांसाठीही–ख्यातनाम आहेत. कुटुंबनियोजनासाठी भारतभर ४७ आरोग्य व कुटुंबकल्याण प्रमुख केंद्रे कार्यरत असून त्यांच्या शाखा राज्यांतून आहेत. याशिवाय जननी सुरक्षा योजना ही सुरक्षित प्रसूतीसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य केंद्रांतर्फे ( मिशन ) राबविली जाते. तिचा उद्देश भृणहत्या व नवजात बालकांचा मृत्यू रोखणे हा आहे. तसेच शासनाने कुटुंबकल्याण आरोग्य विमा योजना १९८१ पासून सुरू केली आहे. भारतात सामाजिक सुरक्षा फक्त शासनाकडून व निमशासकीय संस्थांद्वारे दिली जाते.

राष्ट्रीय आरोग्य निधीची व्यवस्था १९९७ मध्ये आरोग्य मंत्रालय व कुटुंबकल्याण खात्यामार्फत करण्यात आली असून तिच्यामार्फत दारिद्यऐरेषेखालील ज्या व्यक्ती दुर्धर रोगाने पीडित आहेत, त्यांना आर्थिक साहाय्य आणि आरोग्यसेवा देण्यात येते. तसेच केंद्र शासनाच्या कामगार कल्याण मंत्रालयाद्वारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना प्रायोगिक तत्त्वावर २००७ मध्ये सुरू करण्यात आली असून राज्यांतील काही जिल्ह्यांमधून तिच्या शाखा उघडण्याचा केंद्राचा उद्देश होता (२००९). याशिवाय हिवताप, एड्स, पोलिओ, चिकनगुण्या, कुष्ठरोग यांसारख्या रोगांना प्रतिऐबंध करण्याच्या आणि त्यांचे निर्मूलन करण्याचा मोहिमा (पल्स पोलिओ) राबविल्या जातात. आणीबाणीच्या वेळी, अपघातस्थळी औषधोपचार व वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी शासकीय सेवा कार्यरत असतात. याशिवाय काही राज्यांतून राजीव आरोग्यश्री विमा योजनेतून (आंध प्र देश) कर्क रोग, मूत्रपिंडविकार, मज्जाविकृती यांसारख्या व्याधींनी ग्र स्त रुग्णांना–विशेषतः दारिद्यरेषेखालील ( बीपीएल् ) कुटुंबांना–आर्थिक मदत दिली जाते. दीन दयाळ अन्त्योदय उपचार योजनेद्वारे (२००४, मध्य प्रदेश) गरिबांना सामाजिक सुरक्षा दिली जात असून लक्षावधी लोकांना आरोग्यसेवा –विशेषतः औषधे–पुरविल्या जातात. राजस्थानात मुख्यमंत्री रक्षाकोश योजना (२००४) कार्यान्वित झाली असून ती गरिबांना आरोग्यविषयक सुविधा पुरविते. कर्नाटकातील यशस्विनी सहकारी कृषी आरोग्य सेवा योजना ही शेतकऱ्यांना औषधोपचारांबरोबरच शस्त्रकियेसाठीही आर्थिक मदत देते. महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्षे राजीव गांधी रोजगार हमी योजना व इंदिरा गांधी घरकुल आवास या योजना कार्यरत आहेत.

सामाजिक सुरक्षेमध्ये सामाजिक विमा योजना या मुख्यत्वे किंवा मोठ्या प्रमाणात नोकरवर्ग, मालक आणि काही प्रमाणात शासन यांच्या सहभागांतून आणि आर्थिक देणग्यांतून राबविल्या जातात. त्या वर्गण्या/ देणग्या स्वतंत्र द्रव्यनिधीत (फंड) साठविल्या वा संचित केल्या जातात. त्यासाठी स्वतंत्र खाते असून त्यातून सर्व कल्याणकारी योजना कार्यान्वित होतात. नोकरवर्गास त्याच्या हिश्श्यानुसार त्याचे फायदे मिळतात आणि व्यक्तीच्या गरजा कोणत्या आहेत, हे विचारात न घेता त्याचा हिस्सा त्याला व्याजासह दिला जातो मात्र सामाजिक साहाय्यक योजनेतून ज्यांची मिळकत मर्यादित आहे किंवा जे गरजू आहेत, त्यांची चौकशी करून मदत दिली जाते. ती प्रामुख्याने शासकीय तिजोरीतून अदा करण्यात येते. १९७२ मध्ये जनरल इन्शुरन्स बिझिनेस ॲक्टनुसार सर्व विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि विमा स्वीकारणाऱ्या १०७ लहानमोठ्या कंपन्यांचे विलीनीकरण नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि., द न्यू इंडिया ॲशुरन्स कंपनी लि., द युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. आणि द ओरिएंटल इन्शुरन्स कं. लि. या चार कंपन्यांत करण्यात आले. पुढे जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया हिलाही विमा कंपनीचा दर्जा देण्यात आला. अशा प्रकारे या विमा कंपन्या स्थापन झाल्या. त्यानंतर विमा उद्योगास चालना देण्यासाठी इन्शुरन्स रेग्यूलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी (आय्आडीए) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली (२०००). आजमितीस (२००९) सु. ४४ शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी विमा कंपन्या या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सामाजिक सुरक्षा हा नागरिकांचा हक्क आहे आणि त्याची हमी देणे हे राज्य वा केंद्र शासनाचे कर्तव्य होय.

संदर्भ : 1. Achenbaum, W. A. Social Security : Visions and Revisions, Cambridge, 1986.

    2. Gaumnitz, Jack, The Social Security Book, Arco, 1984.

    3. Research, Reference and Training Division, Comp. India 2010 : A Reference Annual, New Delhi, 2010.

काळदाते, सुधा

“