श्रम आयोग, राष्ट्रीय : श्रमजीवी, कष्टकरी, कामगार, मजूर यांचे हित व विकास यांकरिता स्थापन झालेला राष्ट्रीय आयोग. स्वातंत्र्योत्तर काळात केंद्र शासनाने श्रमजीवी कामगारांच्या कल्याणार्थ किमान वेतन कायदा (१९४८), बोनसचा कायदा (१९६५) वगैरे काही कायदे करून वेतनाच्या निश्चिततेसाठी वेतन मंडळे स्थापन केली. त्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर कामगारांच्या हितासाठी ‘ राष्ट्रीय श्रम आयोगा’ची स्थापना केली (१९६९). या आयोगाच्या मर्यादा, त्यातील त्रूटी आणि त्यांतून उद्भवलेल्या कार्यपद्धतीतील उणिवा यांचा साकल्याने विचार करून केंद्र शासनाने माजी केंद्रीय मजूरमंत्री रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा दहा सदस्यांचा राष्ट्रीय श्रम आयोग नेमला (१९९८).
आयोगाच्या सदस्यांनी देशभरातील विविध उदयोगसमूहांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन आपला १,८०० पृष्ठांचा द्विखंडात्मक अहवाल २९ जून २००२ रोजी केंद्र शासनास सादर केला. त्यात दोन मूलभूत व प्रमुख संज्ञांचा ऊहापोह केला आहे : एक, संघटित कामगारवर्गासंबंधी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचे पुनर्विलोकन आणि दोन, असंघटित कामगारवर्गासाठी एकछत्री विधिविधान. याशिवाय पुढील पायाभूत उद्दिष्टांवर आयोगाने विशेष भर दिला आहे. ती उद्दिष्टे अशी : (१) सामाजिक सुरक्षितता, (२) कामगारविषयक कायद्याचे पुनर्विलोकन, (३) असंघटित कामगारवर्ग, (४) जागतिकीकरण आणि त्याचे परिणाम, (५) महिला आणि बालकामगार. राष्ट्रीय आयोगाने सूचित केलेल्या विविध धोरणांवर संसदेत विधेयके संमत होऊन स्वतंत्र कायदे करण्यात आले आहेत.
आयोगाने सर्वंकष सामाजिक सुरक्षापद्धती सर्व कामगार कार्यक्षेत्रात सूचित केली असून⇨ सामाजिक सुरक्षा हा मूलभूत हक्क ठरवावा, असेही सुचविले आहे. भविष्य निर्वाह निधी योजना ही कर्मचाऱ्यांना लाभलेली सर्वांत महत्त्वाची सामाजिक आर्थिक सुरक्षितता असून या योजनेखाली ३१ मार्च २००६ रोजी ३८,४४५ नवीन कंपन्या व उदयोगधंदे यांना हा कायदा लागू झाला. त्यामुळे १०.१८ लाख वर्गणीदारांची नोंदणी करण्यात आली. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या ठेवीवरील ( भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम) विमा योजना आणि कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना या अनुकमे १९७६ व १९९५ च्या कायद्याने कार्यवाहीत आल्या. त्यामुळे सेवेत असताना कर्मचारी मृत्यू पावल्यास त्याच्या कुटुंबास दुप्पट रक्कम या ठेवीच्या पोटी मिळू लागली. वरील योजनांतून केंद्र शासनाच्या तिजोरीत २००५-२००६ या आर्थिक वर्षात सु. १९,६२१.६२ कोटी रूपये जमा झाले.
आयोगाने देशातील शेकडो कामगार कायद्यांचे पुनर्विलोकन करून त्याचे सुलभीकरण व सुसूत्रीकरण केले आणि ते कायदे सात परिशिष्टांत संगहीत केले आहेत. त्यांपैकी कामाचे तास, रजा आणि कार्यक्षेत्र येथील सर्वसाधारण स्थिती, किमान वेतन संबंधित धोरण, आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षितता, बालकामगारांना प्रतिबंध (प्रतिषेध ) आणि त्यांचे पुनर्वसन लहान उदयोगधंद्यांना संरक्षण वगैरे बाबतींत इ. स. २००२ मध्ये स्वतंत्र कायदे संसदेत संमत करण्यात आले आहेत. वीसपेक्षा जास्त कामगार असलेल्या उदयोगधंद्यांत-कंपन्यांत सर्वत्र एकाच प्रकारचा (एकविध) कायदा असावा, म्हणून आयोगाने सर्वंकष कायदा कामगार व व्यवस्थापन यांच्या संदर्भात तयार केला कारण कामगारांची तात्पुरती नियुक्ती करून ती प्रासंगिक, बदली नियुक्ती आहे, या सबबीवर ८१० वर्षे त्याच्याकडून काम करून घेण्याची प्रथा सर्वत्र रूढ होती. तिला पायबंद घालण्यासाठी आयोगाने तात्पुरत्या कामगारांना दोन वर्षांच्या सेवेनंतर स्थायी नियुक्ती देण्याची शिफारस केली.
भारतामध्ये २००१ च्या जनगणनेनुसार देशात फक्त ८ टक्के संघटित कामगार असून ९२ टक्के असंघटित कामगार होते. याची दखल घेऊन इला भट आणि साजी नारायण या आयोगाच्या सदस्यांनी ‘ अन्ऑर्गनाइझ्ड सेक्टर वर्कर्स एम्प्लॉय्‌मेन्ट अँड वेलफेअर ॲक्ट ’ या शीर्षकाने संसदेस सादर करण्यात आलेल्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला. त्यात पुढे वेतन धोरणाचा मुद्दा अंतर्भूत करण्यात आला. तसेच वीस कामगारांपेक्षा कमी कामगार असलेल्या लघु उदयोगधंद्यांसाठी एक अत्यंत सुलभ कायदा ‘ द स्मॉल एन्टरप्राइझीस ( एम्प्लॉय्‌मेंट रिलेशन्स ) ॲक्ट ’ २००२ मध्ये संमत करण्यात आला होता. यात इतर कामगारांचे जे मूलभूत हक्क आहेत, ते मान्य करून शिवाय या कामगारांना बोनस, भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य आदींविषयीच्या सुविधाही देण्यात आल्या आहेत.
माहिती व तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे जागतिकीकरणाची हवा सर्वत्र दृढमूल झाली आहे. जग हे एक वैश्विक खेडे बनले आहे, ही संकल्पना रूढ झाली असून त्यामुळे आउटसोअर्सिंगचा ( उदा., बीपीओ केपीओ ) व्यवसाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढला आहे. साहजिकच यात सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची-तंत्रज्ञांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तिचा जागतिक व्यापारवृद्धीवर मोठया प्रमाणात परिणाम झाला असून तिचीही आयोगाने दखल घेतली आहे.
स्वयंरोजगार करणाऱ्या असंघटित महिला आणि बालकामगारांच्या बाबतीत राष्ट्रीय श्रम आयोगाने विशेष दखल घेतली आहे.⇨ बाल-कामगारां च्या बाबतीत त्यांना कामावर घेणाऱ्यांविरूद्ध कठोर शिक्षा सुचविल्या आहेत आणि बालकामगारांच्या पुनर्वसनाचे विविध मार्ग सांगितले आहेत.
स्वयंरोजगार करणाऱ्या आणि असंघटित क्षेत्रात मोलमजुरी करणाऱ्या गामीण स्त्रियांच्या परिस्थितीची पहाणी करण्यासाठी जानेवारी १९८७ मध्ये श्रीमती इला भट यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आयोग नेमला गेला. जून १९८८ मध्ये त्यांनी केंद्र सरकारला सादर केलेला अहवाल ‘ श्रमशक्ती ’ या नावाने ओळखला जातो. या महिलांच्या अस्तित्वावर आणि जीवनपद्धतीवर या अहवालाने प्रथमच प्रकाशझोत टाकला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलूनही कायम अदृश्य राहिलेल्या या श्रमशक्तीची प्रथमच दखल घेतली गेली. असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांच्या परिस्थितीचा इतक्या सर्वंकष पद्धतीने प्रथमच अभ्यास करण्यात आला. या दृष्टीने हा अहवाल ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि पथप्रदर्शक आहे.
‘ महिला काम करते आणि त्या कामाला मूल्य असते व ते तिला मिळाले पाहिजे ’ हे राष्ट्रीय पातळीवर मान्य झाले पाहिजे, या उद्देशाने खासदार श्रीमती इला भट या विदुषी सदस्य महिलेच्या अध्यक्षतेखाली महिला व बालकामगार आयोग नेमण्यात आला. गांधीवादी विचारसरणीच्या इला भट या उच्च न्यायालयातील रमेश भट या न्यायाधिशांच्या सुविद्य ( वकील ) कन्या असून त्या महात्मा गांधीनी स्थापन केलेल्या ‘ टेक्सटाइल लेबर असोसिएशन ’ (१९२०) या १,२०,००० सदस्य असलेल्या संस्थेत स्त्री विभागाच्या चार वर्षे अध्यक्ष होत्या. त्यातून सामाजिक कार्याकडे त्या आकृष्ट झाल्या. त्यांनी असंघटित क्षेत्रातील अहमदाबाद शहरातील स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिला कामगारांचे बहुविध प्रश्न मुख्यत्वे हाताळले. त्यांनी असंघटित महिला कामगारांसाठी ‘ सेल्फ एम्प्लॉय्‌ड विमेन्स असोसिएशन’ ही कामगार संघटना स्थापन केली (१९७२). महिला कामगारांना आर्थिक साहाय्य मिळावे, म्हणून महिला सेवा सहकारी बँक स्थापन केली (१९७४). या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिला कामगारांचे जीवन सुसह्य व कल्याणकारक होण्याच्या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि स्त्री कामगारांना दिलासा दिला. त्यांना अनेक देशी-विदेशी मानसन्मान लाभले. त्यांत सामूहिक नेतृत्वासाठीच्या मागसायसाय पुरस्कारासह (१९७७) ‘ पद्मश्री ’, ‘ पद्म-भूषण ’ आणि ‘ राइट लाइव्हली हूड ’ ह्या पुरस्कारांचा अंतर्भाव आहे. ‘विमेन्स वर्ल्ड बँकिंग’, ‘न्यूयॉर्क रॉकफेलर फाउंडेशन’, ‘जागतिक आरोग्य संघटनेचा महिला आयोग ’ यांसारख्या मान्यवर संस्थांच्या त्या सदस्या आहेत.
वेगवेगळ्या राज्यांमधून वेळोवेळी आलेल्या अहवालांत ‘ महिला पुरूषांपेक्षाही जास्त कष्टाची कामे करतात ’ अशी माहिती मिळत होती परंतु महिलांच्या कामाला अधिकृत मान्यता मिळत नव्हती. भारतात श्रमिक महिलांची संख्या २५.२६% (२००१) होती. त्यांपैकी बहुसंख्य श्रमिक महिला ग्रामीण भागात असून त्यांतील ८७% महिला शेतमजूर अथवा शेतीशी निगडित कामे करतात. शहरातील महिला असंघटित क्षेत्रांत विशेषत: बांधकाम, घरगुती सेवा, किरकोळ व्यापार व घरगुती व्यवसायात आहेत. कामगार मंत्रालयाच्या ३१ मार्च २००२ रोजीच्या आकडेवारीनुसार खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांत काम करणाऱ्या महिलांची संख्या ४९.३५ लाख होती. या क्षेत्रातील बहुसंख्य महिला सामूहिक, सामाजिक व वैयक्तिक सेवा क्षेत्रात नोकऱ्या करतात. वीज, गॅस आणि जलक्षेत्र यांत महिलांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कारखाने, कृषिक्षेत्रात ( फार्म ) महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या अनुकमे दहा व पाच टक्के आहे. खाण क्षेत्रातही श्रमिक महिलांचे प्रमाण पाच टक्के आहे. देशातील श्रमिक शक्तीचा महत्त्वाचा भाग महिलांनी व्यापला असला, तरी पुरूषांच्या तुलनेत त्यांची संख्या अद्याप कमी आहे. त्यांच्या कौशल्यात वाढ करून अधिक चांगल्या रोजगारासाठी त्यांना सक्षम करणे व त्यांची सौदाशक्ती ( बार्गेनिंग कपॅसिटी ) वाढविणे, यासाठी केंद्र शासनाने अनेक कायदेशीर उपाययोजना केल्या आहेत. त्यांमध्ये मातृत्व लाभ कायदा (१९६१), समान वेतन कायदा (१९७६) यांसारखे कायदे आहेत. राज्यपातळीवरही सल्लागार समित्या कार्यरत आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीस शासन बांधील आहे व उपाय योजीत आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयातील स्वतंत्र विभाग श्रमिक महिलांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करतो.
आदिवासी महिला, जंगलक्षेत्रातील महिला, डोंगराळ भागातील महिला यांच्याही कामाबद्दल दखल घेतली जात नाही. त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन होत नाही, हे सत्य या आयोगाने त्यांच्या अहवालात प्रकाशात आणले आहे. अहवालात महिलांच्या कामांची प्रदेशवार यादी आहे. कामांचे सविस्तर वर्णन आहे. या आयोगाला देशातील विविध क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या निमसरकारी समाजसेवी संघटनांनी माहिती पुरविली होती. हा अहवाल ‘श्रमशक्ती’ या नावाने ओळखला जातो.
‘ श्रमशक्ती अहवाल ’ ३४८ पृष्ठांचा असून ९ प्रकरणांमध्ये विभागलेला आहे. याशिवाय ८ परिशिष्टे, महत्त्वाचे संदर्भ, गंथसूची असून पन्नास पृष्ठांमध्ये शिफारशी दिल्या आहेत. महिलांचे मानधन ठरविताना त्यांची दिवसभरातील आणि आठवडाभरातील विविध प्रकारची कामे लक्षात घेतली जावीत. स्थानिक पातळीवरील लोकशाही संस्था, राजकीय पक्ष, समाजसेवी संस्था, महिला मंडळे, पतपेढ्या, शासकीय विभाग इत्यादींसाठीही विविध शिफारशी केल्या आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाने केलेल्या शिफारशींपैकी ‘ विशेष महिला न्यायालये ’ आणि ‘ महिला पोलीस विभाग ’ स्थापन करण्याची शिफारस महत्त्वाची मानली जाते. शासनानेही त्याची दखल घेऊन विशेष महिला न्यायालये स्थापन करण्यासंबंधीचे विधेयक २००६ मध्ये लोकसभेत मांडले.
महिलांना जमीन, झाडे, बँकेकडून कर्ज, ओळखपत्र, प्रशिक्षण, रोजगाराच्या संधी इ. मिळण्याबाबत शिफारशी करण्यामागे आयोगाचा उद्देश महिलांचा सामाजिक दर्जा उंचाविणे हा होता. अनेक महत्त्वाच्या शिफारशींमुळे ह्या आयोगाचा अहवाल महिलांच्या भविष्यातील विकासाला निश्चित दिशा देणारा, नवनवीन आयाम सुचविणारा, महिलांचे सबलीकरण करणारा असल्याने त्याचे महत्त्व वादातीत आहे.
देशापांडे, सु. र. केरकर, अमोल
“