शैक्षणिक सांख्यिकी : शैक्षणिक सांख्यिकीमध्ये शिक्षणाशी संबंधित तथ्यांच्या आकडेवारीचा समावेश होतो. उदा., शाळेतील विदयार्थ्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण, गळती, उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण संख्या समाजातील साक्षरतेचे प्रमाण इत्यादी. या आकडेवारीचा गोषवारा सामान्यपणे सरासरी, मध्यमान अथवा शेकडेवारीत सांगितला जातो.
शैक्षणिक सांख्यिकीचा उपयोग शिक्षणक्षेत्राबरोबरच त्याच्याशी संबंधित अशा अर्थक्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, नियोजन क्षेत्र यांसारख्या इतर क्षेत्रांनाही होतो. सांख्यिकीमुळे मिळालेल्या माहितीचे वर्गीकरण आणि पृथक्करण करून सारांश व अनुमान काढणे शक्य होते. या अनुमानांचा उपयोग अधिक संशोधनासाठी वा चौकशीसाठी होतो. शिक्षकांना विदयार्थ्यांच्या गुणांच्या एकत्रित आकडेवारीतून विदयार्थ्यांच्या प्रगतीचा अंदाज करता येतो. अशा आकडेवारीतून संपूर्ण वर्ग, शाळेतील विदयार्थी-समूह अथवा विशिष्ट विदयार्थी-समूह आदींच्या प्रगतीचे अवलोकन करता येते. शैक्षणिक सांख्यिकीमुळे शिक्षकांना विदयार्थ्यांच्या प्रगतीचा अभ्यास करता येतो, तसेच विदयार्थ्यांनी प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे त्यांचे वर्गीकरण करता येते, त्यांच्या गरजा जाणून घेता येतात. परिणामत: त्यांनुसार मार्गदर्शन करता येते. त्याचप्रमाणे विदयार्थ्यांमधील व्यक्तिभेद ओळखता येतात, तसेच विदयार्थी भविष्यकाळात कशी प्रगती करतील, याचा मागोवा घेता येतो आणि दोन वेगळ्या संस्थांमधील विदयार्थ्यांच्या प्रगतीची तुलना करता येते. तसेच शैक्षणिक सांख्यिकीचा उपयोग शैक्षणिक संशोधनात करण्यात येतो. या क्षेत्रातील संशोधकाला अनुमाने काढणे, भविष्यात गोष्टी कशा घडतील याचा अंदाज वर्तविणे, अभ्यासासाठी निवडावयाच्या विदयार्थ्यांची वा शिक्षकांची वा संस्थांची नमुना-निवड करणे, दोन गटांमध्ये तुलना करणे आणि संशोधनासाठी अग्रक्रमाने क्षेत्रे निवडणे इ. बाबतींत शैक्षणिक सांख्यिकीचा उपयोग होतो. राष्ट्रीय आणि राज्यांच्या पातळीवरील उपलब्ध शैक्षणिक सांख्यिकीचा उपयोग शिक्षणतज्ज्ञ, नियोजनकार, व्यवस्थापक आणि धोरणकर्ते इत्यादींना होतो. शैक्षणिक कार्यकमांमध्ये गुणात्मक बदल घडविण्यासाठी मूलभूत सांख्यिकीय माहिती आवश्यक असते. तिच्या आधारे शिक्षणविषयक एखादी बाब राष्ट्रीय पातळीवर किती प्रमाणात अस्तित्वात आहे, हे कळते. या सांख्यिकीवरून विविध राज्यांत तसेच राज्यांच्या विविध विभागांत कोणत्या प्रकारची व किती तफावत आहे, हे कळू शकते आणि ही तफावत दूर करण्यासाठी उपाय व कृतिकार्यक्रम सुचविता येतात. शैक्षणिक सांख्यिकीमुळे विभागीय शैक्षणिक असमतोल समजतो तसेच विशिष्ट कालखंडात प्रगतीचा वेग किती राहिला आहे हेही कळते.
शासकीय संस्था आणि अधिकृत शासनमान्य संस्था यांनी जाहीर केलेले वार्षिक अहवाल, प्रकल्प-अहवाल वा इतर कागदपत्रे यांतून शैक्षणिक सांख्यिकीची माहिती मिळते. संगणकावरील संकेतस्थळे हेही महत्त्वाचे माहितीचे स्रोत आहेत. ही माहिती राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील सांख्यिकीय संचालनालये, गंथालये, संशोधन संस्था इ. ठिकाणी उपलब्ध होते. शैक्षणिक सांख्यिकीचे प्रमुख स्रोत म्हणजे महाराष्ट्र शासन प्रसिद्घ करीत असलेले शिक्षणावरील दृष्टिक्षेप हे वार्षिकी रूपातील पुस्तक होय. यात अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवाल, मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे वार्षिक अहवाल, नियोजन मंडळाचे अहवाल तसेच राष्ट्रीय नमुना पाहणीचे अहवाल इ. आढळतात. याशिवाय शिक्षणावरील दृष्टिक्षेप या वार्षिकात महाराष्ट्र राज्याची प्रमुख भौगोलिक आकडेवारी, लोकसंख्या व पुढील काळातील प्रक्षेपित लोकसंख्या, विविध स्तरांवरील शिक्षण संस्था, विदयार्थि-संख्या, शिक्षकसंख्या इत्यादींची जिल्हावार आकडेवारी तसेच शालांत आणि उच्च-माध्यमिक परीक्षांचे जिल्हावार आणि विभागवार निकाल, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाची जिल्हावार आकडेवारी असते. तद्वतच विदयार्थ्यांमध्ये मुलींचे तसेच अनुसूचित जाति-जमातींचे प्रमाण, शिक्षकांमधील स्त्री-पुरूष प्रमाण व प्रशिक्षितांचे प्रमाण तसेच आदिवासी उपयोजनांची स्वतंत्र माहिती जिल्हावार तसेच स्त्री-पुरूषांच्या साक्षरतेच्या प्रमाणांची आकडेवारी असते. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण अनुसंधान (एन्‌सीईआर्‌टी) दर पाच वर्षांनी राष्ट्रीय स्तरावर सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्घ करते. भारत सरकारच्या शिक्षण आणि समाजकल्याण मंत्रालयाने १९५७ मध्ये पहिले अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण हाती घेतले. त्यानंतर १९६५, १९७३, १९७८ आणि १९८९मध्ये अशी सर्वेक्षणे घेण्यात आली. या अहवालांचे वैशिष्ट्य असे की, यांतील माहिती नमुन्यावर आधारलेली नसून पूर्णपणे प्रत्यक्ष भेटींवर आधारलेली होती. त्यामुळे या माहितीचा उपयोग योजनाकार पुढील पाच वर्षांचे कार्यक्रम ठरविण्यासाठी करीत असत. या सर्वेक्षणांचा प्रमुख हेतू खेड्यात तसेच शहरात उपलब्ध असलेल्या शाळा, तेथील सुविधा, गावातील अनौपचारिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षण इत्यादींची प्रत्यक्ष माहिती घेणे हा होता. भारत सरकारचे मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रतिवर्षी अहवाल प्रसिद्घ करते. हा प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्तरावरील अहवाल असतो. यात प्राथमिक, माध्यमिक, महाविदयालयीन, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाची उपलब्धता, खर्च झालेला निधी, व्यवस्थापन, शिष्यवृत्त्या आणि या सर्वांवरील नियंत्रण- व्यवस्था यांची माहिती असते. हे मंत्रालय प्रतिवर्षी निवडक शैक्षणिक सांख्यिकी या नावाने पुस्तिका प्रसिद्घ करीत असते. राष्ट्रीय योजना आयोग दोन प्रकारचे सांख्यिकीय अहवाल प्रसिद्घ करतो. एक म्हणजे पुढील पाच वर्षांत काय साध्य करावयाचे, याची आकडेवारी असते. ती देताना वस्तुस्थितीचा निर्देश असतो. दुसऱ्या प्रकारात दरवर्षी काय साध्य करावयाचे होते व किती साध्य झाले, यांची आकडेवारी असते. एखादी योजना पुरी झाल्यानंतर नेमके काय साध्य केले, याचीही आकडेवारी असते. या आकडेवारीवरून राष्ट्रीय व राज्यपातळीवरील कमकुवत बाबी ध्यानात येतात व पुढील योजनाकाळात त्यांच्यावर मात करता येते. भारत सरकारची राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्था व सांख्यिकीय विभाग दर पाच वर्षांनी अहवाल प्रसिद्घ करीत असतात. राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्था १९५० साली सामाजिक-आर्थिक माहिती गोळा करण्यासाठी स्थापन झाली. या संघटनेने नोकरीविषयक माहिती, नित्य वस्तूंवरील खर्च आणि व्यापार यांची माहिती जमा केलेली आहे. ही संघटना राष्ट्रीय तसेच राज्य स्तरावरील सांख्यिकीय माहिती प्रसिद्घ करते. शैक्षणिक सांख्यिकीय माहिती गोळा करणाऱ्या व प्रसिद्घ करणाऱ्या इतर संस्थांमध्ये राष्ट्रीय माहिती केंद्र, राष्ट्रीय शिक्षण आणि योजना परिषद (नीपा) व भारत सरकारचा माहिती आणि प्रसारण विभाग यांचा समावेश होतो. दर दहा वर्षांनी देशभर जी जनगणना होते, तिचे अहवाल सांख्यिकीय माहितीच्या दृष्टीने फार उपयुक्त असतात.
बावणे, ज्योती