उपदान: किंमती स्थिर रहाव्यात वा कमी व्हाव्यात, या उद्देशाने सरकारने उत्पादकांना किंवा विक्रेत्यांना देऊ केलेली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आर्थिक मदत. आणीबाणीच्या वेळी संरक्षण वा अन्य तरतूद करण्यासाठी, अंतर्गत अर्थकारणास उत्तेजन देण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा ताळेबंद सुधारण्यासाठी किंवा गळेकापू स्पर्धेविरुद्ध संरक्षण देण्यासाठी उपदानांचा आश्रय घेण्यात येतो. कर-कपात, जकातीत सूट, अल्प व्याजावर दिलेले कर्ज, किंमत आधार योजना, स्वस्त किंमतीत मालाचा व सेवेचा पुरवठा, वाहतूक खर्चात सूट अशा स्वरूपात उपदाने दिली जातात. आजकाल बहुतेक देशांनी कृषी, घरबांधणी, वाहतूक, व्यापारवृद्धी, विशिष्ट भागाचा विकास आणि परदेशी व्यापार यांसारख्या क्षेत्रांत साहाय्यभूत होतील, असे उपदानकार्यक्रम हाती घेतले आहेत. मात्र निरनिराळ्या देशांत उपदानांचे स्वरूप व अंमलबजावणीची पद्धत यांत फरक आढळून येतो.
उपदानांचा वापर बहुतेक देशांनी कृषिक्षेत्रात सर्रास केलेला आढळतो. अन्नधान्याच्या किंमतीत घट होऊन उत्पादकांना तोटा सहन करावा लागू नये आणि उत्पादनात वाढ होत रहावी, म्हणून अनेक देशांनी उत्पादकांना उपदाने दिली आहेत. इंग्‍लंडमध्ये १९४७ मध्ये मंजूर झालेल्या कृषि-अधिनियमाचा हाच उद्देश होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी राहणीखर्च वाढू नये आणि कामगारांकडून वेतनवाढीची मागणी येऊ नये, म्हणून खाण्याचे पदार्थ व कापडचोपड यांसाठी अनेक देशांत उपदाने देण्यात आली होती. भारतातही केंद्र शासन भारतीय अन्नधान्य निगमातर्फे होणाऱ्या अन्न धान्याच्या व्यवहारास उपदान देत असते. उदा., या निगमाचा गहू-खरेदीचा दर क्विंटलला ७६ रु. असून विक्रीदर क्विंटलला ७८ रु. निश्चित करून त्या दराने राज्य सरकारांना गहू पुरविला जातो. परंतु खरेदी, वाटप व साठवण यांसाठी करावा लागणारा एकूण खर्च दर क्विंटलमागे जवळ जवळ २७ रु. असल्यामुळे या सर्व व्यवहारात निगमास येणारी तूट केंद्र शासन उपदान देऊन भागविते. १९७२-७३ साली एकूण अन्नधान्य व्यवहारासाठी जवळजवळ १२० कोटी रु. तूट येईल असा अंदाज असल्याने केंद्रीय अंदाजपत्रकात त्यासाठी १०० कोटी रु. चे उपदान देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
उपदाने आर्थिक विकास आणि समाजाचे हितसंवर्धन ही उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या बाबतीत साहाय्यभूत होत असली, तरी त्यांयोगे सरकारी तिजोरीवर पडणारा बोजा, साधन सामग्रीचे विपरीत वाटप, आर्थिक अकार्यक्षमता, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण होणारा संघर्ष यांसारखे दुष्परिणामही संभवतात. शिवाय एकदा उपदान धोरण लागू केले की, ते मागे घेण्याच्या बाबतीत हितसंबंधी लोक अडथळे आणतात. म्हणूनच उपदानांचा वापर सावधगिरीने करणे हितावह असते.
गद्रे, वि. रा.