इन्स्टिट्यूशन ऑफ एंजिनियर्स (इंडिया) : अभियांत्रिकीच्या विविध शाखांत व उद्योगांत शैक्षणिक व मार्गदर्शक कार्य करणारी भारतीय संस्था. पहिल्या महायुद्धाच्या (१९१४–१८) वेळी हिंदुस्थान हा औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेलाच देश असला तरी त्यात जे काही थोडे उद्योगधंदे होते त्यांत गुंतलेले तंत्रज्ञ व अभियंते यांच्या त्यावेळी असे लक्षात आले की, जागतिक व्यापार व उद्योगात हिंदुस्थानाला जर आपला वाटा मिळवून तो टिकवावयाचा असेल तर उद्योगांना उच्च दर्जाचा तांत्रिक सल्ला मिळाला पाहिजे व त्यासाठी इंग्‍लंड, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, कॅनडा वगैरे देशांतील, अभियांत्रिकीय सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या, संस्थांप्रमाणे हिंदुस्थानातही तशी एक संस्था असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे हिंदी औद्योगिक आयोगाचे (१९१६–१८) अध्यक्ष, सर टॉमस हॉलंड यांनीही हिंदुस्थान सरकारला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात नमूद केले की, अभियांत्रिकीय उद्योग व शिक्षण यांना उपयुक्त व मार्गदर्शक ठरेल अशी एक संस्था देशात स्थापणे आवश्यक आहे.
देशातील वरील प्रकारचे विचारप्रवाह व औद्योगिक आयोगाच्या अहवालातील मत यांच्या अनुरोधाने सिमला, कलकत्ता व मुंबई येथे नामांकित अभियंत्यांच्या कित्येक बैठकी घेतल्या गेल्या. कलकत्ता येथे ३ जानेवारी १९१९ रोजी सर टॉमस हॉलंड यांनी बोलविलेल्या बैठकीत निर्णायक पाऊल उचलले गेले व अभियांत्रिकीय विज्ञानाच्या सर्व शाखांच्या उन्नतीसाठी एक संस्था उभारण्याचे ठरले. संस्थेचे नाव ‘इंडियन सोसायटी ऑफ एंजिनियर्स’ असे ठरले व तिच्या प्राथमिक तयारीसाठी सर टॉमस यांच्या अध्यक्षतेखाली ५०–६० लोकांची एक संघटक समिती नियुक्त करण्यात आली.
या समितीने प्रथम एक हमी फंड सुरू केला. प्रत्येक हमीदाराने रु. २०० द्यावयाचे होते व जरूर पडल्यास आणखी रु. २०० द्यावे असेही ठरले. पुढे समितीने नियम बनविले, घटना तयार केली व मार्च १९१९ मध्ये त्यांची एक ‘हिरवी पुस्तिका’ (सहज बदल करता येणाऱ्या स्वरूपाची नियमावलींची पुस्तिका) प्रसिद्ध केली. विशेष म्हणजे त्यावेळीही संस्थेच्या ठिकठिकाणी शाखा उघडण्याची घटनेत तरतूद केलेली होती. या गोष्टीत रस घेतील असे वाटणाऱ्या पुष्कळशा लोकांकडे ती पाठविण्यात आली. हिंदुस्थान सरकारनेही या कार्याला सर्व तऱ्हेची मदत देण्याचे उत्साहाने आश्वासन दिले. सामान्य सभासदत्वाचे वार्षिक शुल्क रु. १५ व सहसभासदत्वाचे रु. १२ ठरविण्यात आले होते. संस्थेच्या कार्याला जोर चढत गेला व सिमला येथे १६ जुलै १९१९ ला भरलेल्या बैठकीत पूर्वीच्या नियमावलीत दुरुस्त्या केल्या गेल्या व तीत भरही घालण्यात आली. तसेच संस्थेचे नाव बदलून ते ‘इन्स्टिट्यूशन ऑफ एंजिनियर्स (इंडिया)’ असे करण्यात आले. नियम व विनियम यांस अंतिम रूप देण्यासाठी मुंबईच्या टाकसाळीचे त्यावेळचे प्रमुख मेजर जी. एच्. विलिस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यकारिणी नेमली गेली. शेवटी या संस्थेचा संस्थापनसमय-लेख, घटना, नियम, विनियम वगैरे ३ नोव्हेंबर १९१९ रोजी उटकमंड येथे वॉकर अँड ग्रॅहॅम या सॉलिसिटर संस्थेच्या हवाली करण्यात आली. नंतर नजीकच्या मद्रास येथेच भारतीय कंपनी अधिनियम १९१३ अन्वये ही संस्था १३ सप्टेंबर १९२० रोजी रीतसर नोंदली गेली. तिचे अधिकृत कार्यालय नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने नंतर मद्रासहून कलकत्त्याला नेण्यात आले. सर टॉमस बॉड हे इन्स्टिट्यूशनचे पहिले अध्यक्ष होते, पण हिंदुस्थान सरकारच्या सेवेतून ते लवकरच निवृत्त झाल्यामुळे २९ नोव्हेंबर १९२० पासून सर राजेंद्रनाथ मुखर्जी अध्यक्ष झाले.
संस्थेचे औपचारिक उद्‌घाटन त्यावेळचे व्हाइसरॉय व गव्हर्नर जनरल, लॉर्ड चेम्सफर्ड, यांच्या हस्ते दि. २३ फेब्रुवारी १९२१ ला कलकत्ता येथे एशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉलच्या दिवाणखान्यात झाले. यानंतर लवकरच झालेल्या वार्षिक संमेलनात इतर प्रांतांत संस्थेच्या शाखा उघडण्याचे ठरले. संस्थेचे पहिले कार्यालय डी ५, क्लाइव्ह बिल्डिंग, क्लाइव्ह स्ट्रीट (आताचा नेताजी सुभाष मार्ग) येथे होते. कार्याचा व्याप वाढत चालल्यामुळे येथून ते दोनतीन ठिकाणी हलविल्यावर १ जानेवारी १९३२ रोजी ते ८, गोखले रस्ता येथे संस्थेच्या स्वतःच्या इमारतीत नेण्यात आले.
संस्था आपल्या मोठ्या जागेत आल्यामुळे तिला आता पूर्वीच सुरू केलेल्या आपल्या कार्याच्या कक्षा वाढविणे शक्य झाले. ज्या होतकरू तरुणांना गरिबीमुळे महाविद्यालयीन तांत्रिक शिक्षण घेणे शक्य न होता कारखान्यातून काम करावे लागते, त्यांना पुढे येण्याची संधी मिळाली म्हणून ही संस्था गुणवत्तादर्शक परीक्षा घेऊ लागली. पहिली प्राथमिक (हल्लीची छात्र) परीक्षा मार्च १९३१ मध्ये झाली. सहसभासदत्वाची परीक्षा ऑगस्ट १९२८ मध्ये प्रथम घेण्यात आली होती. या परीक्षा त्यावेळी वर्षातून एकदाच होत असत.
फेब्रुवारी १९२१ मध्ये झालेल्या उद्‌घाटनाच्या वेळी संस्थेला सादर केलेल्या सर्वोत्तम लेखाला व्हाइसरॉयसाहेबांनी रु. ५०० चे ‘व्हाइसरॉय पारितोषिक’ प्रतिवर्षी देण्याचे जाहीर केले होते. हे पारितोषिक मिळालेला पहिला लेख ‘पोर्टलंड सिमेंट इन इंडिया’ हा एच्.एफ्. डेव्ही यांचा होता. संस्थेकडून होत चाललेल्या कार्याचे महत्त्व ओळखून १९३१ साली रेल्वे बोर्डाने दोन पारितोषिके प्रत्येकी रु. २५० ची, (त्यांपैकी पहिले सुवर्ण पदकासहित) जाहीर केली. संस्थेमार्फत होत असलेल्या वैज्ञानिक व तांत्रिक कार्याची सभासदांना माहिती मिळावी म्हणून संस्थेने एक वार्षिक पुस्तिका सुरू केली होती. हिचा पहिला अंक १९२२ मध्ये प्रसिद्ध झाला. यात इतर माहितीबरोबर संस्थेने स्वीकृत केलेले निबंधही छापले होते.
दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जेव्हा भारत स्वतंत्र झालेला नव्हता, त्या काळात अशा संस्थांना इंग्‍लंडच्या राजेसाहेबांची शाही मान्यता मिळाल्याशिवाय जागतिक क्षेत्रात प्रतिष्ठा प्राप्त होत नसे. म्हणून राजेंद्रनाथ मुखर्जी यांनी लॉर्ड विलिंग्टन यांस शाही मान्यता मिळण्याच्या बाबतीत त्यांच्या सरकारने मदत करावी अशी विनंती केली. बी. पी. वर्मा अध्यक्ष असताना ९ सप्टेंबर १९३५ रोजी इंग्‍लंडचे राजे बादशाह पंचम जॉर्ज यांनी राजसनद संस्थेला प्रदान केली.
सनद मिळाल्यानंतर संस्थेचे कार्य झपाट्याने वाढत गेले व सभासद संस्थेतही वाढ झाली. १९४२ मध्ये हिंदुस्थान सरकारने ताजमहालाच्या संरक्षणाच्या व परिरक्षणाच्या बाबतीत संस्थेचा सल्ला घेतला. १९१५ साली स्थापन झालेली बाँबे एंजिनियरिंग काँग्रेस ही संस्था इन्स्टिट्यूशनमध्ये १९४३ साली विलिन झाली. त्याच वर्षी पंजाब प्रांतासाठी लाहोर येथे एक केंद्र स्थापन झाले आणि संस्थेच्या परीक्षा वर्षातून एकाऐवजी दोनदा घेण्यात येऊ लागल्या. कार्याला भरीवपणा येण्याच्या दृष्टीने संस्थेने आपल्या कार्यक्षेत्राचे स्थापत्य अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, विद्युत् अभियांत्रिकी व सामान्य अभियांत्रिकी असे चार विभाग पाडून प्रत्येकासाठी एक विभागीय अध्यक्ष ठेवला. व्यावसायिक वर्तनाविषयी नियम करण्यात आले व त्यांना ३० ऑगस्ट १९४४ रोजी मान्यता देण्यात आली. संस्थेच्या अस्तित्वाला १९४५ मध्ये २५ वर्षे पुरी झाल्याने तिचा रौप्य महोत्सव डिसेंबर १९४५ मध्ये व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांच्या अध्यक्षतेखाली साजरा झाला.
भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला व त्यावेळी त्याचे विभाजन झाल्यामुळे विनियमांमध्ये दुरुस्ती करणे भाग पडले व नवे विनियम पाटणा येथील सभेत १९५० मध्ये मंजूर करण्यात आले. या नियमविनियमांत पुन्हा ऑक्टोबर १९६३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
संस्थेच्या कामाचा व्याप सारखा वाढत होता व त्यामुळे कार्यालयाची जागा पुन्हा अपुरी भासू लागली. त्यामुळे नवीन इमारत बांधली गेली व बरीच नवी जागा उपलब्ध झाल्याने संस्थेच्या मंडळाने संस्थेत अभियांत्रिकीच्या सर्व अंगांचा समावेश करण्याचे धोरण आखून १९५५–५६ च्या सुमारास रासायनिक अभियांत्रिकी, खाणकाम व धातुविज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंदेशवहन, सार्वजनिक आरोग्य वगैरे नवीन विभाग सुरू केले.
व्यवस्थापन : संस्थेचा कारभार एका मंडळाकडून चालविला जातो. संस्थेचा तत्कालीन अध्यक्ष हा या मंडळाचाही अध्यक्ष असतो. लगतच्या गेल्या दोन वर्षांचे संस्थेचे अध्यक्ष, स्थानिक शाखांचे अध्यक्ष १८, अभियांत्रिकीय विभागांचे निवडलेले सभासद १७ व स्थानिक शाखांतून निवडून आलेले सभासद २३ अशा ६१ जणांचे मिळून मंडळ बनते. मंडळाला त्याच्यातून निवडून आलेल्या दोन मुख्य स्थायी समित्यांची मदत होते. एक अर्थ समिती व दुसरी परीक्षा समिती. अर्थ समितीत मंडळाचा अध्यक्ष व पाच सभासद असतात तर परीक्षा समितीत अध्यक्ष व निरनिराळ्या विभागांतून निवडून आलेले सात सभासद असतात. अर्थ समितीचे काम संस्थेच्या अर्थ व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे हे असते. परीक्षा समिती परीक्षा चालविण्याची जबाबदारी सांभाळते. तसेच परीक्षांसंबंधी नियम करणे, त्यासाठी अभ्यासक्रम ठरविणे व त्यावर सतत लक्ष ठेवणे, छात्र परीक्षा आणि ए व बी गट परीक्षांतून मुक्त करण्यासाठी आवश्यक अशा शैक्षणिक पदव्या व पदविका यांचे मूल्यन करणे ही कामेही या समितीकडे असतात.
सभासदत्व : संस्थेच्या सभासदांचे तीन वर्ग आहेत : सन्माननीय सभासद, निगम सभासद व अनिगम सभासद. पहिल्या वर्गात सन्माननीय व मानसेवी सभासद, दुसऱ्यात सभासद व संबंधित सभासद व तिसर्‍यात कंपन्या, संलग्‍न सभासद, स्‍नातक विद्यार्थी व वर्गणीदार येतात. निगम-सभासदांना स्वतःला सनदी अभियंता असे म्हणविता येते. ऑगस्ट १९६९ अखेर संस्थेचे दुसऱ्यावर्गाचे ८,३०० च्या वर व विद्यार्थी सभासद ५१,००० च्या पेक्षा अधिक होते. मात्र संस्थेचे सभासदत्व चालू नियमांप्रमाणे सभासद वार्षिक शुल्क देत असेपर्यंतच चालू राहते. सन्माननीय सभासदांना शुल्क द्यावे लागत नाही.
परीक्षा : संस्था प्रत्येक वर्षी मे व नोव्हेंबरमध्ये, अशा दोन वेळा परीक्षा आयोजित करते. परीक्षांच्या दोन श्रेणी आहेत. छात्र परीक्षा (पहिली) व संबंधित सभासदत्व परीक्षा (दुसरी). दुसऱ्यापरीक्षेचे ए व बी असे दोन गट असतात. दोन्ही गटांत उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तीची पात्रता अभियांत्रिकीय पदवी मिळविणार्‍याच्या इतकीच समजली जाते व त्यांना संघ लोकसेवा आयोगांच्या परीक्षांना बसता येते. अभियांत्रिकीच्या सर्व शाखा-उपशाखांत दुसरी परीक्षा घेतली जाते. परीक्षा केंद्रांची संख्या १९७३ मध्ये ५० होती व ही केंद्रे देशभर विखुरलेली आहेत. परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या यावर्षी सु. १७ हजार होती.
प्रकाशने : पुस्तक व पुस्तिका अशी संस्थेची दोन मुख्य प्रकाशने काही काल होती. सुरुवातीला पुस्तक वार्षिकाच्या स्वरूपात प्रसिद्धिले जाई व त्यात वार्षिक इतिवृत्त, हिशोब, भाषणे, तंत्रविषयक लेख असे सर्वच असे. पुढे त्याला एका त्रैमासिक पुस्तिकेची जोड देण्यात आली. या दोहोंच्या स्वरूपात व प्रसिद्धीच्या वारंवारतेत बदल होत होत १९६३ पासून संस्थेच्या सात अभियांत्रिकी विभागांसाठी प्रत्येकी एक अशा सात वेगवेगळ्या भागांत ती प्रसिद्ध होतात. संस्थेच्या सभासदांना प्रकाशने विनामूल्य घरपोच केली जातात. याशिवाय तात्कालिक महत्त्वाचे विषय व बाबी यासंबंधी माहिती देणारी पत्रकेही छापून वेळोवेळी वाटली जातात.
तांत्रिक कार्य : संस्थेचे तांत्रिक कार्य सात विभाग व दहा गटांकडून केले जाते. विभागांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) रासायनिक अभियांत्रिकी, (२) स्थापत्य अभियांत्रिकी, (३) विद्युत् अभियांत्रिकी, (४) इलेक्ट्रॉनिकी आणि दूरसंदेशवहन अभियांत्रिकी, (५) यांत्रिक अभियांत्रिकी, (६) खाणकाम व धातुविज्ञान आणि (७) सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी. दहा गट पुढील शाखांना वाहिलेले आहेत : (१) वैमानिकी अभियांत्रिकी, (२) स्वयंचलन नियंत्रण, (३) काँक्रीट संरचना, (४) घुमट, पट्ट व कवचे, (५) उद्योग अभियांत्रिकी, (६) नाविक अभियांत्रिकी व जहाज बांधणी, (७) अणुकेंद्रीय अभियांत्रिकी, (८) खनिज तेल अभियांत्रिकी, (९) रेल्वे अभियांत्रिकी आणि (१०) रस्ते व रस्ता परिवहन.
यांशिवाय ठिकठिकाणच्या केंद्रांतून व्याख्याने, चर्चा सत्रे, परिसंवाद इ. आयोजित करून तंत्रविद्यांचा प्रसार केला जातो. प्रत्येक केंद्रात अभियांत्रिकीच्या सर्व शाखांसंबंधी पुस्तके असलेले ग्रंथालय आहे.
पारितोषिके : संस्थेतर्फे रु. ५० ते ५०० पर्यंतची सु. २० पारितोषिके तांत्रिक लेखांस दरवर्षी दिली जातात. संबंधित विभागाचे वा गटाचे प्रमुख व संस्थेचे अध्यक्ष हे कार्यकारी मंडळाला त्याबाबत शिफारस करतात.
स्थानिक केंद्रे : मुंबई, लखनौ, मद्रास, दिल्ली, बंगलोर, हैदराबाद, चंडीगड, पाटणा, नागपूर, त्रिवेंद्रम, गौहाती, श्रीनगर, जबलपूर, पुणे, भुवनेश्वर, जयपूर, अहमदाबाद व कलकत्ता अशी अठरा प्रमुख स्थानीय केंद्रे आहेत. यांशिवाय सव्वीस उपकेंद्रे आहेत. १९७२ मध्ये एकूण स्थानिक केंद्रे व उपकेंद्रे सु. ५० होती. मुख्य कार्यालय कलकत्ता येथेच आहे.
लोकगारीवार, पा. लिं.
“