आक्षिप्त वाङ्‌मय : शासनाने जप्त केलेल्या वाङ्‌मयाला आक्षिप्त वाङ्‌मय म्हणतात. घातुक वाङ्‌मयाबाबत शिक्षा करताना ते वाङ्‌मय नष्ट अथवा सरकारजमा करण्याचा आदेश दंडाधिकारी देऊ शकतात. अश्लील वाङ्‌मयाच्या बाबतीत १९२५ च्या अश्लील प्रकाशन अधिनियमाप्रमाणे असे वाङ्‌मय ताब्यात घेण्यासाठी दंडाधिकारी पोलिसांना अधिकार देऊ शकतात. परंतु त्यात विलंब अपरिहार्य आहे. त्यासाठी शीघ्र उपाय म्हणून मुद्रण अधिनियमांनी कार्यकारी कृतीची तरतूद केली. १९२२ साली याबाबतीत फौजदारी व्यवहार संहितेत ९९ अ (नवे ९५) हे कलम घालून कार्यकारी कृती करण्याची शक्ती राज्यशासनाला दिली. कोणत्याही वर्तमानपत्रात, पुस्तकात किंवा लेखात (चित्रातसुद्धा) आक्षेपार्ह मजकूर असल्याचे राज्यशासनाच्या नजरेला आल्यास अशा लिखाणाच्या प्रती जप्त करण्यात आल्याचे राजपत्रात घोषित करता येते. त्यांनतर पोलीस अधिकारी भारतात कोठेही त्या जप्त करू शकतात. त्यासाठी दंडाधिकाऱ्याकडून अधिपत्र घेऊन ज्या जागेत त्या आहेत असा सबळ संशय असेल तेथे प्रवेश करून पोलिसास झडती घेता येते. मात्र शासनाला ही घोषणा स्वच्छंदत: करता येत नाही कारणे द्यावी लागतात.
दंडसंहितेच्या कलम १२४ अ प्रमाणे मजकूर राजद्रोहात्मक, १५३ अ प्रमाणे जातीजातींत वैमनस्य निर्माण करणारा किंवा २९५ अ प्रमाणे धर्मभावना दुखविणारा असल्यासच ही शक्ती वापरता येते. महाराष्ट्रादी राज्यांत न्यायालयीन कारवाईच्या संदर्भात प्रकाशित झालेल्या असभ्य व अश्लील वाङ्‌मयाबाबतही तिचा वापर करता येतो.
सामाजिक नीतिमूल्ये जपण्यासाठी ही शक्ती असल्यामुळे ती संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी विसंगत होत नाही. मात्र शक्तीच्या वापराविरुद्ध फौजदारी व्यवहार संहितेच्या ९९ब (नवे ९६) प्रमाणे अर्ज करून उच्च न्यायालयात दाद मागता येते.
पहा : अश्लीलता.
श्रीखंडे, ना. स.