आश्रयाधिकार : परक्या देशातून आपल्या देशात आलेल्या इसमास आश्रय देण्याचा शासनाचा अधिकार. आधुनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आपल्या भौगोलिक सीमेच्या आत कोणी राहावे अगर राहू नये, हे ठरविण्याचा अधिकार प्रत्येक राष्ट्रास आहे. एका राष्ट्रातून पळून गेलेल्या व दुसऱ्या राष्ट्रात प्रवेश केलेल्या गुन्हेगारास परत सोपविण्यासंबंधीचे तह बहुतेक राष्ट्रांनी केलेले असतात. परंतु असे तह फौजदारी गुन्हेगारास बहुधा लागू असतात. विशिष्ट गुन्हा सामान्य फौजदारी स्वरूपाचा आहे की राजकीय स्वरूपाचा आहे, हे ठरविण्याचा अधिकार गुन्हेगारास आश्रय देणाऱ्या देशाचा आहे. सामान्यपणे राजकीय गुन्हेगार तसेच केवळ राजकीय मत किंवा धर्म किंवा वर्ण यांमुळे छळ झालेल्या व्यक्ती दुसऱ्या देशात आश्रय शोधतात. तथापि आश्रय मिळविण्याचा अधिकार कोणाही परकीय व्यक्तीस नसतो.
आश्रय दिलेल्या व्यक्तीवर आश्रय देणाऱ्या राष्ट्राच्या विरुद्ध प्रचार करू नये अगर ज्या देशाचा नागरिक असेल त्या देशाविरुद्ध विद्रोही कारवाई करू नये म्हणून बंधने घालण्याचा अधिकारही आश्रय देणाऱ्या राष्ट्रास असतो.
दोन राष्ट्रांमध्ये युद्ध चालू असता तटस्थ राष्ट्रांमध्ये त्यांपैकी एखाद्या युध्यमान राष्ट्राचे सैनिक शिरल्यास त्यांस युद्ध संपेपर्यंत आश्रय देण्याचा अधिकार तटस्थ राष्ट्रास असतो. मात्र अशावेळी त्यांस नि:शस्त्र करण्याचा व विशिष्ट स्थळी स्थानबद्ध करण्याचा अधिकारही त्या राष्ट्रास असतो. काही प्रसंगी परराष्ट्राच्या दूतावासाचा आश्रयासाठी उपयोग करण्यात येतो. परराष्ट्राचा दूतावास हा त्या परराष्ट्राचा भाग मानण्याची प्रथा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने मान्य केली आहे. १९५६ मध्ये हंगेरीतील अमेरिकन दूतावासाने कार्डिनल मिंडसेंटी ह्या हंगेरीयन धर्मगुरूस व त्याच देशातील यूगोस्लाव्हियाच्या दूतावासाने इम्रे नॉज ह्या राजकीय पुढाऱ्यास आश्रय दिल्याची उदाहरणे प्रसिद्ध आहेत.
नरवणे, द. ना.
“