आर्थिक आयोग, संयुक्त राष्ट्रांचे : संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक परिषदेने (इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिल) दुसऱ्या महायुद्धानंतर यूरोप, आशिया व अतिपूर्वेकडील देश, लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि पश्चिम आशिया ह्यांच्या आर्थिक विकासाकरिता स्थापन केलेले प्रदेशीय आर्थिक आयोग. यूरोपसाठी ‘इसीई’ (इकॉनॉमिक कमिशन फॉर यूरोप), आशिया व अतिपूर्वेकडील देशांसाठी ‘इर्केफे’ (इकॉनॉमिक कमिशन फॉर एशिया अँड द फार ईस्ट), लॅटिन अमेरिकेसाठी ‘इक्ला’ (इकॉनॉमिक कमिशन फॉर आफ्रिका) व पश्चिम आशियासाठी ‘इक्वा’ (इकॉनॉमिक कमिशन फॉर वेस्ट एशिया) अशी या आर्थिक आयोगांची अभिधाने आहेत. प्रत्येक आर्थिक आयोगाचा कार्यकारी वर्ग स्वतंत्र असला, तरी संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यकारी वर्गामध्येच त्याचा समावेश होतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या अर्थसंकल्पातूनच ह्या आयोगांचे अर्थसंकल्प तयार केले जातात. तथापि संयुक्त राष्ट्रांच्या कायमस्वरुपी आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणूनच हे आयोग कार्य करतात. प्रत्येकाचे स्वतंत्र प्रधान कार्यालय व कार्यकारी सचिव असतो. आयोगाच्या सदस्य-देशांनी ठरविल्याप्रमाणे त्याचे कार्य विविध समित्या, उपसमित्या, कार्यकारी समूह, विशेष परिषदा वगैरेंद्वारा चालते.
उद्दिष्टे: प्रत्येक आर्थिक आयोगाचे उद्दिष्ट आयोगाच्या प्रदेशातील आर्थिक कार्यक्रमांची पातळी उंचावणे आणि प्रदेशातील देशांचे परस्परांमधील व प्रदेशाबाहेरील देशांशी आर्थिक संबंध राखणे व ते दृढमूल करणे हे आहे. प्रत्येक आर्थिक आयोग हा प्रदेशीय व्यासपीठाच्या स्वरूपाचा असतो. कारण या प्रदेशातील देशांची सरकारे आपापल्या अनुभवांच्या आधारे आर्थिक समस्यांच्या निरसनासाठी परस्परांना विविध उपायोजना सुचवितात.
सदस्यत्व व कार्यपद्धती: संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य-देशांनाच या आयोगांचे सदस्यत्व मिळते असे नाही. पश्चिम जर्मनी संयुक्त राष्ट्रांचा मे १९७३ पर्यंत सदस्य नसूनही, यूरोपीय आर्थिक आयोगाचा पूर्णसदस्य होता. कोरिया प्रजासत्ताक व व्हिएटनाम प्रजासत्ताक यूनोचे सदस्य नसूनही इकॅफेचे सदस्य आहेत. विशिष्ट प्रदेशातील देशांसाठी विशिष्ट आयोगाचे सदस्यत्व ही अट आहेच तथापि एखादा देश आर्थिक आयोगाच्या प्रदेशीय क्षेत्राबाहेरील असूनही त्या प्रदेशातील देशांच्या विकासकार्यात त्याला भाग घेण्याची इच्छा असल्यास, तो देश त्या आयोगाचा सभासद होऊ शकतो. यूरोपीय, आशियाई व लॅटिन-अमेरिकन आर्थिक आयोगांची अमेरिका सदस्य आहे. फ्रान्स व इंग्‍लंड हे देश चारही आर्थिक आयोगांचे सदस्य आहेत. सदस्य नसलेल्या देशांनाही पुष्कळदा सल्लागार म्हणून बोलावण्यात येते. हे आर्थिक आयोग आपापसांत तसेच संयुक्त राष्ट्रे व संलग्न संस्था यांच्याशी निकटचे संबंध ठेवतात आणि कित्येक बाबतींत त्यांना सहकार्य देतात. उदा., यूरोपीय आर्थिक आयोगाने आपल्या व्यापाराबाबतचा अनुभव इकॅफेच्या १९५९ मधील बँकॉक-परिषदेत सादर केला होता. लॅटिन-अमेरिकन आयोगाने इकॅफेस सेवा-प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे साहित्य उपलब्ध करून दिले होते.
आर्थिक आयोग दरवर्षी आर्थिक सर्वेक्षणे प्रसिद्ध करतात. ह्या सर्वेक्षणांमुळे त्या त्या आयोगाच्या सदस्य-देशांना आर्थिक विकास व प्रवृत्ती ह्यांसंबंधीचा विश्लेषणात्मक अभ्यास-अहवाल, सांख्यिकी व इतर माहिती उपलब्ध होते. ह्या प्रकाशनांचा उपयोग अद्यावत माहितीपूर्ण संदर्भासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या संलग्न संस्था आणि वृत्तसंस्था ह्यांना होतो.
(१) यूरोपीय आर्थिक आयोग: ह्या आयोगाची १९४७ मध्ये स्थापना झाली. दुसऱ्या महायुद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या यूरोपातील अर्थव्यवस्थांचे पुनरुज्जीवन चालू असताना, ‘यूरोपीय कोळसा संघटना’ व ‘यूरोपीय केंद्रीय अंतर्देशीय वाहतूक संघटना’ ह्यांचे कार्य ह्या आर्थिक आयोगाकडे सोपविण्यात आले. या आयोगाचे ३२ सदस्य-देश असून स्वित्झर्लंड सल्लागार-देश म्हणून भाग घेतो. ह्या आयोगावर इंग्‍लंड, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया वगैरे राष्ट्रे आहेत. आयोगाचे प्रधान कार्यालय जिनिव्हा येथे आहे. आयोगाचे सध्याचे (१९७२) कार्यकारी सचिव यूगोस्लाव्हियाचे जॅनेझ स्टॅनॉव्हनिक हे आहेत.
दरवर्षी आयोगाच्या सदस्य-देशांचे प्रतिनिधी विविध सदस्य-देशांच्या राजधान्यांमध्ये बैठक भरवितात. आयोगाच्या कक्षेतील प्रदेशाच्या (लोकसंख्या सु. ७० कोटी) आर्थिक स्थितीचा परामर्श तसेच आयोगाच्या विविध समित्या व उपसमित्या ह्यांच्याकडे सोपविलेल्या कार्याचा आढावा घेण्यात येतो आणि आयोगाच्या पुढील कार्यवाहीचे चित्र रेखाटले जाते. गेल्या काही वर्षात आयोगाने दक्षिण यूरोपमधील आर्थिक दृष्ट्या अविकसित भागांच्या विकासाकडे अधिकाधिक लक्ष पुरविले आहे.
आयोगाने कृषी, कोळसा, वीज, गॅस, घरबांधणी, पोलाद, लाकूड, जल, रासायनिक उद्योग, व्यापार व देशांतर्गत वाहतूकविषय समस्यांच्या निरसनासाठी विविध समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. ह्या समित्यांच्या बैठकींना उद्योग, व्यापार व वाहतूक-क्षेत्रांतील प्रतिनिधी आणि सरकारी प्रतिनिधी उपस्थित राहतात.
कोळशाच्या नव्या खाणींचा शोध करण्यासाठी व जुन्या खाणींची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने कोळसा-समिती प्रयत्न करते. यूरोपातील जलविद्युत्-शक्तीची साधने, ग्रामीण विद्युतीकरण, औष्णिक वीजनिर्मिती आणि अणुशक्तीच्या संकलनाचे आर्थिक दृष्टिकोन ह्यांबाबत वीजसमितीने विस्तृत अहवाल तयार केले आहेत. त्याशिवाय यूगोस्लाव्हियामधून इटली, ऑस्ट्रिया व पश्चिम जर्मनी या देशांत दरवर्षी पन्नास हजार कोटी किलोवॉट-तास विद्युतप्रेषण करण्यासाठी चाळीस कोटी डॉलरचा यूगेल एक्स्पोर्ट नावाचा प्रकल्प तयार करण्याची योजना समितीने हाती घेतली आहे. कृषिसमिती अन्न व शेती संघटनेच्या सहकार्याने काम करते. सदस्य-देशांतील कृषिविषयक विविध समस्यांची उकल करण्याचा प्रयत्न ही समिती करते. यूरोपीय देशांमधील व्यापाराची, विशेषतः पूर्व व पश्चिम यूरोपीय व्यापाराची, वाढ होण्याच्या दृष्टीने व्यापार समिती विशेष कार्य करते. अन्य समित्या संबंधित विषयांशी संलग्न असलेल्या विविध प्रश्नांवर ऊहापोह करतात व त्यांवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने मार्ग सुचवितात.
यूरोपीय आर्थिक आयोगाची पुढीलप्रमाणे प्रकाशने आहेत: इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ यूरोप (वार्षिक), इकॉनॉमिक बुलेटिन फॉर यूरोप, इसीई न्यूज, ॲन्युअल अँड क्वार्टर्ली बुलेटिन्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स, यूरोपियन हाउसिंग अँड बिल्डिंग स्टॅटिस्टिक्स (वार्षिक), प्राइसेस ऑफ ॲग्रिकल्चरल प्रॉडक्टस अँड फर्टिलायझर्स आउटपुट अँड एक्स्पेन्सेस ऑफ ॲग्रिकल्चर
(२) आशिया व अतिपूर्वेकडील देशांचा आर्थिक आयोग (इकॅफे) इकॅफेची स्थापना २८ मार्च १९४७ मध्ये झाली. इकॅफेचा प्रदेश भौगोलिक दृष्ट्या इतर कोणत्याही आर्थिक आयोगांच्या प्रदेशांपेक्षा मोठा आहे. ह्या प्रदेशात आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता असून तो पश्चिमकडे इराणपासून ईशान्येकडे जपानपर्यंत व आग्‍नेयीस इंडोनेशियापर्यंत पसरला आहे. १९६९ च्या मध्याला इकॅफे प्रदेशाची एकूण लोकसंख्या १९२.५ कोटी झाली. इकॅफेचे ३१ सदस्य देश व ६ सहसदस्य देश आहेत. इकॅफेचे प्रधान कार्यालय बँकॉक येथे आहे. इकॅफेची प्रत्येक सदस्य-देशात वर्षातून एकदा बैठक भरते. इंडोनेशियाचे जे.बी.पी. मॅरॅमिस हे इकॅफेचे सध्या (१९७४) कार्यकारी सचिव आहेत.
हा आयोग या प्रदेशातील उद्योग, व्यापार, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, वाहतूक वगैरेंसंबंधीच्या तांत्रिक व आर्थिक समस्यांचे विश्लेषणकार्य करतो. अलीकडील काही वर्षात या आयोगाने आर्थिक विकासावर आपले लक्ष केंद्रीत केले असून प्रादेशिक वा उपप्रादेशिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर विशेष भर दिला आहे. व्यापार, उद्योग व नैसर्गिक साधनसंपत्ती, आर्थिक विकास व नियोजन, अंतर्देशीय वाहतूक व संदेशवहन या विषयीच्या समित्या, आशियाई नियोजन व संख्याशास्त्रज्ञांची परिषद आणि पूरनियंत्रण व जलसंपत्ती विकास कार्यालय ह्यांच्याद्वारा इकॅफे कार्य करते. इकॅफे कार्यालयाने तंज्ञाचा सल्ला व मार्गदर्शन-परिषदा, अर्थसंकल्पी परिषदा व इतर अनेक कार्यक्रमांद्वारा ह्या प्रदेशातील राजकीय व सांख्यिकीय सेवा पुष्कळच प्रमाणात सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे हा आयोग ðआशियाई विकास बँक स्थापून या प्रदेशाचा आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
इकॅफेने हाती घेतलेली महत्त्वाची कामे पुढीलप्रमाणे : (१) सदस्य-देशांतील भूवैज्ञानिक व खनिजसंपत्तीविषयक सर्वेक्षणे, (२) अनेक देशांना कोळसा व लिग्‍नाइट यांच्या उत्पादन-विकासार्थ मदत, (३) दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळात लोखंड व पोलाद उद्योगाची नव्याने उभारणी व चालू असलेल्या लोखंड व पोलाद कारखान्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ, (४) सदस्य-देशांतील लघुउद्योगांतील व कुटिरोद्योगांतील उत्पादन व विपणन पद्धतींचे आधुनिकीकरण, (५) सु. ६०,००० किमी. चा आशियाई हमरस्ता प्रकल्प [१९७१ च्या अखेरीस इराण ते व्हिएटमान प्रजासत्ताकापर्यंतच्या आशियाई राजमार्गांपैकी अ-१ मार्ग बहुतेक पूर्ण (९४%) करण्यात आला आहे. १४ देशांतून जाणाऱ्या ह्या राजमार्गापैकी ८०% मार्ग (सु. ४८,००० किमी.) मोटर वाहतुकीस सर्वऋतुक्षम असा तयार झाला आहे], (६) पूरनियंत्रण, जलविद्युत, जलसिंचन, अंतर्देशीय जलवाहतूक आणि औद्योगिकीकरण ह्या बहुविध गोष्टी होऊ शकतील, असे बहुद्देशी नदीखोरे प्रकल्प, (७) ख्मेर प्रजासत्ताक, लाओस, थायलंड व व्हिएटनाम प्रजासत्ताक या चार देशांत पूरनियंत्रण, वीजनिर्मिती, जलवाहतूक यांसाठी १९५७ मध्ये चालू केलेला लोअर मेकाँग नदी प्रकल्प.
इकॅफेद्वारा पहिले आशियाई आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन बँकॉक (थायलंड) येथे १९६६ च्या अखेरीस भरविण्यात आले होते. व्यापारवृद्धी आणि भांडवलगुंतवणूक व आर्थिक विकास यांना प्रोत्साहन, हे त्यामागील प्रमुख उद्देश होते. दुसरे आशियाई आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन तेहरान (इराण) येथे १९६९ मध्ये भरविण्यात आले होते. तिसरे प्रदर्शन नवी दिल्ली येथे १९७२ च्या अखेरीस भरविण्यात आले होते. इकॅफेने १९६८ मध्ये ‘व्यापार प्रवर्धन केंद्र’ स्थापन केले असून ते ‘इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटर व गॅट’ ह्या संघटनांच्या सहकार्याने विपणनशास्त्राचे वर्ग चालविते.
इकॅफेद्वारा १९६४ साली ‘आशियाई आर्थिक विकास व नियोजन संस्था’ स्थापन करण्यात आली. आशियाई देशांमधील आर्थिक व सामाजिक विकास कार्यक्रमांत गुंतलेल्यांना प्रशिक्षण देणे हे ह्या संस्थेचे महत्त्वाचे कार्य. ही संस्था आशियाई देशांतील सरकारांचे आणि खाजगी उद्योगधंद्यांचे वरिष्ठ अधिकारी ह्यांच्याकरिताही उच्चस्तरीय प्रशिक्षणवर्ग चालविते. १९७१ अखेर ह्या संस्थेने इकॅफे-प्रदेशांतर्गत २५ देशांमधील १,४०० हून अधिक अधिछात्रांना प्रशिक्षण दिले.
प्रदेशीय आर्थिक सहकार वाढीस लागावा म्हणून इकॅफे आयोगाने केलेल्या प्रयत्‍नांमुळेच १९६६ साली ‘आशियाई औद्योगिक विकास परिषद’ स्थापन झाली. त्याच साली ‘कमिटी फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ जॉइंट प्रॉस्पेक्टिंग फॉर मिनरल रिसोर्सेस इन एशियन ऑफशोयर एरियाज’ (CCOP) ही समिती खनिजीय संशोधन व पेट्रोलियमचा शोध घेण्याकरिता स्थापण्यात आली. १९६९ साली ‘आशियाई नारळ उत्पादक संघ’ उभारण्यात आला. या संघाच्या यशामुळे इकॅफे आता इतर वस्तूंवर अधिष्ठित असे अन्य संघ स्थापण्याचा विचार करीत आहे. याच संदर्भात काळ्या मिरीचे उत्पादन, संशोधन, विपणन व अन्य समस्या यांविषयी एकत्रित कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने एप्रिल १९७१ मध्ये इंडोनिशिया, भारत व मलेशिया ह्या राष्ट्रांनी ‘मिरी उत्पादक संघ’ स्थापन केला. लाकूड, तांदूळ, चहा, ज्यूट, खते ह्यांसारख्या वस्तूंच्या समस्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत सुलभतेने सोडविल्या जाव्यात, म्हणून त्या त्या वस्तूंचे वरीलप्रमाणे आशियाई संघ बनविण्याचा विचार इकॅफे आयोग करीत आहे. १९६८ मध्ये इकॅफे व जागतिक वातावरणविज्ञान संघटना ह्यांच्या संयुक्त सहकार्याने एक ‘वादळविषयक समिती’ स्थापन करण्यात आली. १९७० साली टोकिओ येथे स्थापन झालेली ‘आशियाई सांख्यिकी संस्था’ शासकीय संख्याशास्त्रज्ञांचे उच्चस्तरीय प्रशिक्षण-वर्ग चालवू लागली. १९६९ साली आयोगाने ‘लोकसंख्या विभाग’ स्थापून त्याद्वारा राष्ट्रीय कुटूंबनियोजन कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी प्रशिक्षण-कार्य सुरू केले आहे. ‘सार्वजनिक प्रशासन विभाग’ हा राष्ट्रीय कर्मचारी पद्धती, प्रशासकीय सुधारणा आणि नागरी सेवाविषयक गरजा ह्यांच्यासंबंधात सर्वेक्षणे करणे व चर्चासत्रे भरविणे हे कार्य करतो. सदस्य-देशांतील प्रशाकीय व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने एक प्रादेशिक प्रशासन विकास केंद्र उभारण्याची योजना आयोगाच्या विचारधीन आहे. मार्च १९७१ मध्ये सिंगापूर येथे आग्नेय आशियाई लोखंड व पोलाद संस्थेचे उद् घाटनकरण्यात आले. सदस्य-देशांमधील लोखंड-पोलाद उद्योगाचा प्रादेशिक सहकार्य व प्रगत तंत्रविद्या ह्यांच्यायोगे कसा विकास होईल, ह्यासंबंधीचे शिक्षण ही संस्था देणार आहे.
फ्‍लड कंट्रोल जर्नल, फ्‍लड कंट्रोल सिरीज, इकॉनॉमिक बुलेटिन फॉर एशिया अँड द फार ईस्ट, इकॉनॉमिक सर्व्हे फॉर एशिया अँड द फार ईस्ट, एशियन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट न्यूज, इलेक्ट्रिक पॉवर बुलेटिन (वार्षिक), स्टॅटिस्टिकल इयरबुक फॉर एशिया अँड द फार ईस्ट, एशियन पॉप्युलेशन स्टडीज सिरीज वगैरे इकॅफेची प्रकाशने आहेत.
(३) लॅटिन अमेरिकेचा आर्थिक आयोग: या आयोगाची स्थापना १९४८ मध्ये झाली. आयोगाचे २९ सदस्य व २ सहसदस्य आहेत. चिलीच्या सँटिआगो शहरात आयोगाचे प्रधान कार्यालय असून मेक्सिको सिटी, रीओ दे जानेरो, माँटेव्हिडिओ, वॉशिंग्टन, पोर्ट ऑफ स्पेन व बोगोटा येथे विभागीय कार्यालये आहेत. आयोगाची बैठक दोन वर्षातून एकदा क्रमाक्रमाने प्रत्येक सदस्य-देशाच्या राजधानीमध्ये भरते. आयोगाच्या दोन कायमस्वरूपी समित्या स्थापण्यात आल्या असून अनेक उपसमित्या आहेत. आयोगाचे कार्यकारी सचिव मेक्सिकोचे कार्लोस किंताना हे आहेत (१९७२).
(१) मध्य-अमेरिकन आर्थिक सहकार समिती हिच्या व्यापार, सांख्यिकी, वाहतूक, गृहनिवसन, बांधकाम व नियोजन, वीजनिर्मिती, उद्योग व कृषी इत्यादींच्या उपसमित्या आहेत. (२) व्यापारसमिती: हिच्यामध्ये मध्यवर्ती बँका व प्रदेशीय बाजारपेठ यांचे प्रतिनिधी आणि जकातविषयक तज्ञांची मंडळे आहेत.
या आयोगाच्या प्रधान कार्यालयाचे पुढीलप्रमाणे विभाग आहेत: (१) आर्थिक विकास व संशोधन (२) व्यापारधोरण (३) सामाजिक घटना (४) कृषी (५) सांख्यिकी व प्रशासन (६) औद्योगिक विकास, नैसर्गिक साधने व वाहतूक यांच्या समन्वय.
ह्या आयोगाने १९६२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचा विशेष निधी, इंटर-अमेरिकन डेव्हलपमेंट बँक, चिली सरकार व संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्था ह्यांच्या सहकार्याने ‘लॅटिन अमेरिकन आर्थिक व सामाजिक नियोजन संस्था’ सँटिआगो येथे स्थापन केली. ही संस्था आयोगाच्या सदस्य देशांना प्रशिक्षण व नियोजनविषयक समस्या यांबाबत सल्ला देते व मार्गदर्शन करते.
प्रारंभी आयोगाने अभ्यास-अहवाल तयार केले, परंतु आता प्रादेशिक बाजारपेठ व लॅटिन अमेरिकेतील देशांचे आर्थिक एकात्मीकरण ह्यांसंबंधीच्या समस्यांच्या निरसनावर आयोग प्रामुख्याने भर देऊ लागला आहे. तो लॅटिन अमेरिकन खुला-व्यापार संघटनेच्या विविध समित्यांना मार्गदर्शन करतो. इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ लॅटिन अमेरिका (वार्षिक), इकॉनॉमिक बुलेटिन फॉर लॅटिन अमेरिका (अर्ध-वार्षिक), स्टॅटिस्टिकल बुलेटिन फॉर लॅटिन अमेरिका (अर्धवार्षिक) ही या आयोगाची महत्त्वाची प्रकाशने आहेत. त्त्व
(४) आफ्रिकेचा आर्थिक आयोग:ह्या आयोगाची १९५८ मध्ये स्थापना करण्यात आली. याचे ४१ सदस्य-देश व १० सहसदस्य- देश आहेत. याचे भौगोलिक क्षेत्र सबंध आफ्रिका खंड, मादागास्कर व इतर आफ्रिकी बेटे असे आहे. तसेच या आयोगाचे प्रधान कार्यालय इथिओपियाच्या अदिस अबाबा शहरी असून कार्यकारी सचिव घानाचे रॉबर्टगॉर्डिनयर हे आहेत (१९७२). तँजिअर (मोरोक्को), न्यामे (नायजर), लूसाका (झँबिया) व किन्शासा (झाईरे) या शहरांत आयोगाची उप-प्रादेशिक कार्यालये आहेत.
स्थापनेपासून १९७१ पर्यंत या आयोगाच्या दहा बैठकी झाल्या. १९६३ मध्ये डाकार (सेनेगल) येथे आफ्रिकेसाठी आर्थिक विकास व नियोजन संस्था स्थापण्यात आली. सदस्य-देशांतील अधिकाऱ्‍यांना प्रशिक्षण देण्याचे व आफ्रिकेच्या विकासासंबंधीच्या सर्व समस्यांबाबत माहिती देण्याचे कार्य ही संस्था करते.
सदस्य-देशांच्या विशिष्ट गरजांनुसार आयोगाचे कार्य चालू असते. कार्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे असते: आफ्रिकी अर्थशास्त्रज्ञ, संख्याशास्त्रज्ञ इतर अधिकारी ह्यांना द्यावयाचे प्रक्षिक्षण, नियोजनबद्ध विकास व प्रकल्पांची आखणी, आफ्रिकेतील आंतरदेशीय व्यापार संवर्धन, शेतमालाच्या किंमत-स्थैर्यासंबंधीच्या योजना, कृषिक्षेत्रातील प्रकल्पांची अन्न व शेती संघटनेच्या सहकार्याने उभारणी, आफ्रिकेचे दीर्घकालीन सांख्यिकीय सर्वेक्षण, वाहतूक व उद्योग ह्यांचे संवर्धन आणि आर्थिक विकासाचा सामाजिक दृष्टिकोनातून अभ्यास, संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्था, आफ्रिकी ऐक्य संघटना (ऑर्गनायझेशन ऑफ आफ्रिकन युनिटी-ओएयू) वगैरेंचे हा आयोग वेळोवेळी सहकार्य घेतो.
आयोगाने आफ्रिकी विकास बँक, आबीजान (आयव्हरी कोस्ट) येथे २५ कोट डॉलर भांडवलावर स्थापन केलीती १९६४ पासून कार्यान्वित झाली [àआफ्रिकी विकास बँक]. आर्थिक आयोगाचे सदस्य ह्या बँकेचेही सदस्य आहेत.
इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ आफ्रिका, इकॉनॉमिक बुलेटिन फॉर आफ्रिका (अर्धवार्षिक), द स्टॅटिस्टिकल न्यूजलेटर (त्रैमासिक), फॉरिन ट्रेड न्यूजलेटर (त्रैमासिक), ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक बुलेटिन (अर्धवार्षिक), आफ्रिकन ट्रेड स्टॅटिस्टिक्स, प्‍लनिंग न्यूजलेटर (द्वैमासिक) ही आयोगाची महत्त्वाची प्रकाशने आहेत.
(५) पश्चिम आशियाई आर्थिक आयोग : ह्या आयोगाची स्थापना १ जानेवारी १९७४ रोजी झाली. त्याचे प्रधान कार्यालय बेरूत (लेबनान) येथे असून येमेनचे मोहमद सैद अल् अत्तार हे त्याचे कार्यकारी सचिव आहेत.
गद्रे, वि. रा.
“