हुंडी बाजार, भारतातील : हुंडी बाजार म्हणजे हुंड्यांचा बाजार अथवा हुंड्यांची जेथे जेथे देवघेव केली जाते, अशी सर्वठिकाणे. भारतात हुंडी-व्यवहाराचे नियमन चलनक्षम दस्तऐवजाचा कायदा १९८१ नुसार केले जाते.
हुंडी-व्यवहार हा व्यापाऱ्यांस त्यांच्या उधार विक्रीच्या वसुलीसाठी फार उपयोगी पडतो. म्हणून खेळते भांडवल उभारणीमध्ये हुंडी-व्यवहाराचे फार महत्त्व आहे. या व्यवहारात खालील मुद्दे महत्त्वाचे असतात :
(१) व्यापारी व उत्पादक यांचा फायदा-तोटा हा विक्रीवरअवलंबून असतो.
(२) विक्री दोन प्रकारची असते : रोख विक्री व उधार विक्री. रोख विक्रीमध्ये पैसे ताबडतोब मिळत असल्याने वसुलीचा प्रश्न नसतो.
(३) व्यापारी अथवा उत्पादकांस त्यांचा व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी खरेदी अथवा उत्पादन करावे लागते आणि त्यासाठी त्यांस पैसे गुंतवावे लागतात. यालाच खेळते भांडवल म्हणतात.
(४) साहजिकच उधार विक्रीची वसुली जितकी लवकर होईल, तितकी व्यापाऱ्यांची अथवा उत्पादकांची भांडवलाची गुंतवणूक हीकमी प्रमाणात राहील आणि विक्रीच्या झालेल्या वसुलीतून त्यांना व्यापार-उत्पादन करणे सुलभ होईल.
उधार विक्री ज्या वेळी होते, त्या वेळी व्यापारी हा त्याच ग्राहकावर हुंडी काढतो आणि त्या ग्राहकास तो विशिष्ट रक्कम देण्यासंबंधी लेखी आदेश देतो. त्यात ही रक्कम हुंडीधारकास देण्याचा आदेश साधारणतः असतो. त्याचप्रमाणे ही रक्कम केव्हा द्यावयाची यासंबंधीचा कालावधीही त्यामध्ये सांगितलेला असतो. या कालावधीवरून हुंडी ही मुदत हुंडी(काही विशिष्ट काळानंतर द्यावयाची रक्कम) आहे किंवा दर्शनी हुंडीआहे, हे ठरविले जाते. जर ही हुंडी मुदत हुंडी असेल, तर कायद्या-प्रमाणे असणाऱ्या मुद्रांकावरच (स्टँप पेपर) ही हुंडी काढावी लागते कारण तशी ती नसल्यास तिचे कायदेशीरपणे वसुलीत रूपांतर करता येत नाही[→ परक्राम्य पत्रे].
हुंडी काढण्यामुळे व्यापाऱ्याचा, तसेच ग्राहकाचाही फायदा होत असतो कारण ग्राहकाने हुंडी काढल्याबद्दलची आपली स्वीकृती दिल्यास ती हुंडी त्या व्यापाऱ्यास दुसऱ्याकडे हस्तांतरित करता येते किंवा बँकेत बेचन करता येते आणि या बेचन व्यवहारातून त्यास रोख रक्कम मिळविता येते. ही रोख रक्कम त्यास व्यवहारात वापरता येते. म्हणजेच व्यापाऱ्यास अथवा उत्पादकास खेळते भांडवल हुंडी बेचन व्यवहारातून उभारता येते. हुंडी--व्यवहार ग्राहकासही उपयुक्त ठरतो, तो असा : हुंडीस ग्राहकाने संमती दाखविली की, हुंडी ज्याकरिता काढलेली असते तो माल ग्राहकाच्या ताब्यात येतो आणि त्यास या मालाची विक्री करता येते. ज्या वेळी संमती दाखविलेली हुंडी वटविण्याची अथवा वसूल करण्याची वेळ येते, त्यावेळी ग्राहकाजवळ माल विक्रीपोटी झालेली जमा हजर असल्याने त्यास हुंडीची रक्कम देण्यास काहीच अडचण येत नाही.
हाच व्यवहार हुंडी बेचन करून घेणाऱ्याससुद्धा फायदेशीर असतो कारण हुंडी बेचन करून घेताना हुंडी बेचन दलाल अथवा बँकव्यापाऱ्यास हुंडीची पूर्ण रक्कम न देता थोडी कमी रक्कम देत असतात.वसूल करताना मात्र ते हुंडीत लिहिलेल्या संपूर्ण रकमेची वसुली हुंडी ज्याच्या नावे काढलेली असेल त्याच्याकडून करून घेतात आणि यादोन रकमांतील तफावत हा त्यांचा फायदा व व्याज अशा दोन्हीस्वरूपांत असतो. त्याचप्रमाणे हुंडीची मुदत ही साधारणपणे २-३ महिन्यांचीच असल्याने आणि हुंडी बेचन करून घेण्यापूर्वी दलाल अथवा बँका त्या त्या व्यापाऱ्याच्या पतीप्रमाणे पैसे देत असल्याने बँकांस अथवा दलालांस हुंडी-व्यवहार किफायतशीर पडतो.
भारतामध्ये हुंडी बाजार विकसित झालेला नाही, याची काहीकारणे अशी :
(१) हुंडीच्या स्वरूपासंबंधी स्पष्टपणा नाही.
(२) हुंडी ही मालापोटी काढलेली आहे किंवा पैशापोटी काढलेली आहे, याबद्दलची स्पष्ट कल्पना येत नाही.
(३) मारवाडी, गुजराती, मुलतानी किंवा चेटी इ. विशिष्ट व्यापारी या व्यवहारांत मुरब्बी असूनही ते आपले व्यवहार गुप्त ठेवण्यासाठी बँकांकडून हुंडी बेचन व्यवहार करून पैसे घेत नाहीत. साहजिकच हुंडी-व्यवहाराची मर्यादा या लोकांजवळ असलेल्या पैशांएवढीच असते.
(४) मुदत हुंडीसाठी जास्त प्रमाणात करावा लागणारा दस्तऐवज खर्चिक असतो.
(५) हुंडीवर सह्या असणाऱ्या इसमांसंबंधी व त्यांच्या पतीविषयीच्या माहितीचा अभाव.
(६) निरनिराळ्या प्रकारच्या हुंड्यांसंबंधाने त्या त्या व्यक्तीस मिळणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे अधिकार व जबाबदाऱ्या निश्चित झालेल्या नाहीत.
(७) अल्प मुदतीने हुंडी-व्यवहाराइतक्याच फायद्याने उपलब्ध असणारे भांडवलविषयक गुंतवणुकीचे इतर मार्ग, विशेषतः सरकारी कोषागार बिले.
(८) त्याचप्रमाणे हुंडी-व्यवहाराऐवजी इतर जास्त किफायतशीरमार्गांनी (देणाऱ्याच्या दृष्टीने) पुरविलेले खेळते भांडवल. उदा., हुंडी अथवा मालतारणावर दिलेले कर्ज.
(९) हुंडी-व्यवहारावर मध्यवर्ती बँकेचे निर्बंध.
वरील सर्व कारणांनी हुंडी बाजार आपल्या देशात विकसित झाला नाही. त्यामुळे तो विकसित व्हावा आणि कालानुरूप पैशाची उभारणी करून देशातील व्यापारउदीमविषयक व्यवहार सुरळीत आणि सुसंगत चालावा, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हुंडी बाजार योजना १९५२ मध्ये तयार केली व प्रायोगिक तत्त्वावर तिची अंमलबजावणी केली. हुंडी बाजार योजनेचा उद्देश उद्योगधंदा-व्यापारउदीम यांच्या अल्प मुदतीच्या भांडवलविषयक गरजा तेजीच्या काळातही भागविल्या जाऊन एकंदर खेळत्या भांडवलाचा पुरवठा स्थिर राहावा हा आहे. त्यामुळेच अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बँकांस जे केवळ सरकारी रोख्यांवरच कर्ज मिळायचे, ते आता या योजनेनुसार व्यापार-विषयक मुदत हुंडीवरही मिळू शकेल, अशी त्यात तरतूद आहे. सुरुवातीस ही योजना ज्या बँकांच्या ठेवी १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होत्या त्यांनाच लागू होती. त्यानंतर जून १९५३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने पाच कोटी रुपयांच्यावर ठेवी असणाऱ्या बँकांना ही योजना लागू करून त्यांस बँकेचा व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली आणि जुलै १९५४ पासून सर्व लायसेन्स्ड शेड्युल्ड बँकांस ही योजना उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचप्रमाणे प्रथमतः अनुसूचित बँकांस या योजनेनुसार कर्ज घ्यावयाचे असल्यास कमीत कमी २५ लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागे आणि प्रत्येक हुंडीची किमान रक्कम एक लाख रुपये असावी लागे. त्याऐवजी १९५४ पासून ही रक्कम क्रमशः पाच लाख रुपयांपासून ५० हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आणि १ ऑक्टोबर १९५८ पासून ती निर्यात बिलांसाठीही विनिमय बँकांस (एक्स्चेंज बँक्स) उपलब्ध करून दिली आहे. इतकेच नव्हे, तर निर्यात बिलांसाठी या योजनेचा उपयोग करून घ्यावयाचा असल्यास विनिमय बँकेस एका वेळेस किमान एक लाख रुपये व हुंडीची किमान रक्कम (लहानसहान निर्यात व्यापाऱ्यांसही उपयुक्त पडावी म्हणून) फक्त रु. पाच हजार एवढी ठेवण्यात आली आहे.
सुरुवातीस रिझर्व्ह बँकेने ही योजना यशस्वी व्हावी म्हणून एक- द्वितीयांश टक्का व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून दिले. शिवाय दर्शनी वचनचिठ्ठ्यांचे ९० दिवसांच्या मुदत हुंडीत रूपांतर करण्यासाठीच्या दस्तऐवजाचा निम्मा खर्च रिझर्व्ह बँक देत असे परंतु नोव्हेंबर १९५६ पासून या दोन्ही सवलती रिझर्व्ह बँकेने रद्द केल्या आणि हुंडी तारण कर्ज हे सरकारी रोख्यांवरील कर्जाप्रमाणेच केले.
ही योजना पुष्कळ प्रमाणात यशस्वी झाली. या योजनेचा मूळ उद्देश देशामध्ये हुंडी बाजार विकसित व्हावा आणि कालानुरूप भांडवल उभारून व्यापार, उद्योगधंदे यांस सातत्याने भांडवल पुरवठा व्हावा हा होता. परंतु ती योजना संपूर्णपणे साध्य झाली नाही कारण बँकेसारखाच धंदा करणारा सावकार हा या योजनेतून वगळलेला आहे. साहजिकच त्यांनी काढलेल्या हुंड्या स्वीकारण्यास बँका नाखूश असतात. त्याचप्रमाणे दर्शनी-कर्जांचे मुदती-कर्जांत रूपांतर करण्यासाठी होणारा जास्त खर्च (दस्तऐवज) सोसण्यास बँका अथवा बँकेचे ग्राहक तयार नसतात. बँकांना प्रत्येक बिलासंबंधीची माहिती वेळोवेळी पुरविण्याची तसेच योजनेनुसार बँकांना कर्ज देतेवेळी रिझर्व्ह बँकेचा त्या बँकेच्या कारभाराविषयीचा लेखा-परीक्षण अहवाल या गोष्टी बँकांस बऱ्याच त्रासदायक ठरतात.
साहजिकच प्रायोगिक अवस्थेमध्ये केलेली ही सुरुवात भारतात हुंडी बाजाराचे विकसन करण्यासाठी जास्त व्यापक करणे अगत्याचे आहे. केवळ तेजीतच ही योजना ठेवून चालणार नाही. त्याबरोबर व्यापार--उद्योगधंदे यांच्या जोडीला शेतीविषयक धंद्यासाठीही या योजनेची व्याप्ती वाढविली पाहिजे. जोपर्यंत आपल्या देशात खेडोपाडी बँकांचे जाळे पसरणार नाही, तोपर्यंत हुंडी बाजारानेच भांडवल गरजा पुरविल्या जातील.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडे (जानेवारी २००३, मार्च २००६, जुलै २०१०, जुलै २०१२) व्यापारी हुंड्यांच्या बाबतीत परिपत्रके जारी करून सर्व व्यापारी व सहकारी बँकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निर्दिष्ट केली आहेत, ती अशी : बँकांच्या संचालक मंडळाने कर्जदारांच्या आर्थिक गरजांचे योग्य ते मूल्यमापन करून पतपत्राच्या मर्यादेत व्यापारी हुंड्यांसाठी कर्जे मंजूर करावीत. हुंड्या बेचन करून केला जाणारा पतपुरवठा बँकेच्या एकूण कर्जविषयक धोरणाशी सुसंगत तसेच खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेत केला जावा. बँकांनी कर्जदाराची बाजारातील ख्याती व पत विचारात घेऊन केवळ खऱ्याखुऱ्या व्यापारी हुंड्या खरेदी, बेचन किंवा हस्तांतरित कराव्यात. ज्या व्यापारी हुंडीवर पत्रकाचा अनादर झाल्यास आपण जबाबदारी घेऊ इच्छीत नाही, असा शेरा धारकाने मारला असेल, अशा हुंडीच्या बाबतीत कर्ज देणे टाळावे. व्यवहाराच्या खरेपणाचा अभाव असणाऱ्या सहयोगी (ॲकॉमॉडेशन) हुंड्या बँकांनी खरेदी, बेचन किंवा हस्तांतरित करू नयेत. सेवा क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांकडून काढल्या जाणाऱ्या हुंड्या पुन्हा बेचन करताना अधिक सावध भूमिका घेऊन आपले संभाव्य नुकसान टाळावे.
जागतिकीकरण व खुल्या बाजाराच्या धोरणामुळे भांडवल बाजाराचे स्वरूप व व्याप्ती बदलत असून पारंपरिक हुंडी बाजाराचे महत्त्व कालानुरूप कमी होत चालल्याचे दिसून येते.
करमरकर, वि. मो.
“