स्थानिक प्रशासन, भारतातील : विशिष्ट अशा भौगोलिक सीमांतर्गत कार्यरत असणार्‍या भिन्न विभागातील स्थानिक व्यवस्थांचे उदा., खेडे, शहर, तालुका, जिल्हा इ. स्तरांवरील नियोजन व व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा म्हणजे स्थानिक प्रशासन होय. स्थानिक व्यवस्थांचे नियंत्रण त्या विभागातील अगर राज्यातील कनिष्ठ पातळीवर काम करणार्‍या संस्थांपुरते मर्यादित असते. स्थानिक प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने संस्थेचा कारभार सांभाळावा लागतो. अशा संस्थेच्या कामकाजासाठी राज्य तसेच देश पातळीवर कायदे केलेले असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय व्यवस्था सर्वसामान्य नागरिकाचे सुख-समाधान हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वावर केलेली असते. भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध ग्रामीण भागावर, विशेषतः खेड्यांवर, आत्मनिर्भर असल्याने या अर्थव्यवस्थेच्या स्थानिक प्रशासनाचे एक अविभाज्य अंग म्हणून ग्रामपंचायत ओळखली जात होती. प्राचीन काळी गाव आणि ग्रामपंचायती स्थानिक प्रशासनाच्या दृष्टीने स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण होत्या. सरंजामशाहीच्या व राजेशाहीच्या काळातील व्यवस्थेमध्ये तत्कालीन मध्यवर्ती सत्ता ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून आपला राज्यकारभार करीत असे. ग्रामपंचायती राज्यकारभाराच्या दृष्टीने सोयीस्कर असल्याने राजे वा सत्ताधारी त्यांच्या दैनंदिन कार्यात हस्तक्षेप करीत नसत. महाभारताच्या ‘ शांतिपर्वा ’ त ग्रामीण शासनव्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे. तत्कालीन ग्राम शासनव्यवस्थेची जबाबदारी एका गाव-प्रमुखावर होती. त्याला ग्रामिक म्हणत. हे ग्रामप्रमुख ग्रामपंचायतींच्या सह-कार्याने ग्रामीण प्रशासनाची सर्व प्रशासकीय व्यवस्था पार पाडत असत. भारतात बहुतेक सर्व खेड्यापाड्यांतून ग्रामप्रमुखाचे पद अस्तित्वात असले, तरी त्यांना प्रदेशपरत्वे भिन्न नावे होती. उत्तर प्रदेशात ग्रामप्रमुखास गावन्डा म्हणत, तर महाराष्ट्रात त्याला पट्टलिका किंवा ग्रामुकुटा म्हणत. वैदिक काळात ग्रामप्रमुखास ग्रामिणी, तर मौर्य काळात ग्रामिका म्हणत. ग्राम-प्रमुखाचे पद साधारणतः क्षत्रियांकडे असे. गावातील विविध स्थानिक जबाबदार्‍यांबरोबरच ग्राम संरक्षणाची जबाबदारीही त्याला पार पाडावी लागे. तो ग्राम संरक्षण दलाचा प्रमुख असे. लष्करी प्रशासनाचा प्रमुख या नात्याने ग्रामीण जनता व राजा यांच्या मध्यस्थाची भूमिका ग्रामप्रमुखाला पार पाडावी लागे. स्थानिक प्रशासनाचा प्रमुख या नात्याने त्याच्याकडे अन्य अनेक कामे असत. यांमध्ये प्रामुख्याने ग्रामसभेची बैठक व तिचे अध्यक्षस्थान भूषविणे, चोर, लुटारू व दरोडेखोरांपासून गावाचे संरक्षण करणे, गावातील विविध जाती-धर्माच्या लोकांमध्ये एकता प्रस्थापित करणे, स्थानिक जनता व राजा किंवा मध्यवर्ती सत्ता यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणे, त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करणे इ. प्रशासकीय कामांचा अंतर्भाव होत असे. गुप्त व मोगल काळांत ग्रामप्रमुखास मुखिया किंवा मुकादम म्हणत. चौदाव्या ते सतराव्या शतकांत दक्षिण भारतात ग्रामप्रमुखास पाटील म्हणत. भारतीय मध्ययुगीन इतिहासात ग्रामप्रमुखाची नावे भिन्न असली, तरी त्यांची प्रशासकीय कामे सारखीच होती. पूर्वी ग्रामीण स्थानिक प्रशासनव्यवस्थेत ग्रामसभेला जे कार्य व महत्त्व होते, ते विद्यमान ग्रामपंचायतीला प्रदान करण्यात आले आहे आणि ग्रामप्रमुखास जे कार्य व महत्त्व होते, ते सरपंचाला प्राप्त झाले आहे.
ब्रिटिश कालखंड : भारतातील प्राचीन व मध्ययुगीन प्रशासन- व्यवस्थेत ब्रिटिश काळात आमूलाग्र बदल झाला. ब्रिटिश शासनाने केलेले कायदे, नियम यास कारणीभूत आहेत. इंग्रजांनी इंग्लंडमधील शासन- पद्धतीचा भारतातील शहरी स्थानिक शासनव्यवस्थेत अवलंब करून, पण ग्रामीण शासनव्यवस्थेची पारंपरिक चौकट तशीच ठेवून शहरी स्थानिक संस्थांची शासननिर्मिती केली. ब्रिटिशांनी खेड्याऐवजी जिल्हा हा स्थानिक प्रशासनाचा घटक बनविला. ग्रामीण भागातील स्थानिक कार्याची जबाब-दारी जिल्हा समित्यांवर टाकली. या समित्या कर व उपकर वसुलीची जबाबदारी पार पाडीत. मुंबई इलाख्यात १८६० मध्ये अशा समित्या कार्यरत होत्या. त्यांना १८६९ मध्ये कायदेशीर दर्जा देण्यात आला. जिल्हाधिकारी या समित्यांचा अध्यक्ष असे. अन्य सभासदांत शासकीय अधिकारी, इनामदारांचा एक प्रतिनिधी व महसूल आयुक्ताने नियुक्त केलेले सहा बिनसरकारी सभासद यांचा समावेश असे. तालुका स्तरावर सात सभासदांची समिती असे. त्यांना सार्वजनिक आरोग्य व स्थानिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करावे लागे. ब्रिटिश सरकारने स्थानिक लोकांकडून पैसा गोळा करण्याकरिता आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वांचा स्वीकार करावा, असे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड मेयोने १८७० मध्ये सुचविले. लॉर्ड रिपनच्या उदारमतवादी धोरणानुसार १२ मे १८८२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थापनेविषयी निर्णय होऊन या आदेशानुसार मुंबई इलाख्यात लोकल बोर्ड कायदा करण्यात आला (१८८४). त्यानुसार जिल्हा व तालुका स्तरांवर लोकल बोर्डे स्थापन करण्यात आली. पुढे रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाच्या शिफारशीनुसार ‘ खेडे ’ या स्थानिक शासनाच्या आधारभूत घटकाप्रमाणे प्रत्येक खेड्यासाठी ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली (१९०९). जिल्हा बोर्डाच्या अखत्यारीत असलेल्या तालुका बोर्डाला जिल्ह्याचा ५०% निधी द्यावा आरोग्य व रस्ते- दुरुस्तीसारखी कामे तालुका बोर्डाकडे सोपवावीत ग्रामपंचायतींकडे विहीर, तलाव, प्राथमिक शाळा यांच्यावर देखरेख व नियंत्रणाचे कार्य सोपवावे, असे ठरविण्यात आले. यानंतरच्या भारत सरकारने १९१५ मध्ये स्थानिक प्रशासनाबाबत एक ठराव संमत करून त्यानुसार सर्व प्रांतांत ग्रामपंचायती स्थापन करून भारतात पूर्वापार अस्तित्वात असलेल्या चौकीदारी संस्था ( बंगाल ), लोकल फंड समित्या ( मद्रास ), स्वच्छता व शिक्षण समित्या ( मुंबई ) अशा सर्व संस्थांचे ग्रामपंचायतीत विलीनीकरण करण्यात आले व ग्रामपंचायतींकडे स्थानिक प्रशासन आणि न्यायदानाचे काम सोपविण्यात आले. नागरी सुखसोयींच्या सुविधांबरोबरच न्यायदाना-बाबतही काही अधिकार ग्रामपंचायतींना दिले गेले आणि त्यासाठी न्याय-पंचायत निर्माण करण्यात आली. नागरी विभागासाठी नगरपालिका व महानगरपालिकांची निर्मिती करण्यात येऊन नागरी सुविधांची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली.
स्वातंत्र्योत्तर काळ : स्वातंत्र्योत्तर काळात स्थानिक प्रशासनास अधिक गती आणि महत्त्व प्राप्त झाले कारण त्या पूर्णतः निर्वाचित सदस्यांच्या प्रतिनिधींच्या नियंत्रणाखाली आल्या. गावातील मतदार यादीत ज्यांच्या नावाची नोंद झाली आहे, त्या सर्वांची मिळून ग्रामसभा बनते. तिच्या वर्षातून किमान दोन बैठका होणे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायतीचा सरपंच ग्रामसभेचा अध्यक्ष असून त्याने ग्रामपंचायतीच्या जमाखर्चाचा हिशेब ग्रामसभेसमोर ठेवला पाहिजे. ग्रामपंचायतीप्रमाणे तालुका पातळीवर तालुका पंचायती, तर जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदा कार्यरत असतात. या संस्थांची कामे पुढीलप्रमाणे : (१) सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य : झाडलोट, घरगुती पाणीपुरवठा, औषधपाणी वगैरे. (२) सार्वजनिक बांधकामे : रस्ते, गटारे वगैरे बांधणे व त्यांची निगा राखणे, अतिक्रमणे हटविणे, दिवाबत्ती, आठवड्याचा बाजार, सेवकवर्गासाठी घरे बांधणे, कोंडवाडा बांधणे वगैरे. (३) शैक्षणिक व सांस्कृतिक कामे. (४) स्वसंरक्षण व ग्रामरक्षण : गस्त व्यवस्था, आकस्मिक आगीचे शमन इत्यादी. (५) प्रशासन : गावातील सर्व घरांना क्रमांक देणे, त्यांची सर्व माहिती संकलित करणे, बेरोजगारांची आकडेवारी जमविणे, तक्रारींचे निवारण व गंभीर बाबी वरिष्ठांकडे पाठविणे, दप्तराची अद्ययावत नोंद करणे वगैरे. (६) लोककल्याणाची कामे : जमीन सुधारणा कायद्याच्या अंमल-बजावणीस साहाय्य करणे, अनाथ-अपंगांची सोय करणे वगैरे. (७) कृषि-विकास : पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्याचा प्रयत्न करणे, जलसंवर्धन, जलसिंचन यांकडे लक्ष देणे वगैरे. (८) पशुसुधारणा : कृत्रिम रेतन केंद्र चालविणे, जनावरांची नोंद ठेवणे वगैरे. (९) ग्रामीण उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देणे. (१०) भिन्न समित्या नेमून प्रशासकीय कामाचा नियमित आढावा घेणे आणि दरवर्षीचे अंदाजपत्रक तयार करून ते पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्याकडे पाठविणे आदी प्रशासकीय कार्याची व्यवस्था करणे.
नगरपालिका व महानगरपालिका या नागरी स्थानिक संस्थांचे प्रशासन अनेक बाबतींत सारखेच असून लोकसंख्येनुसार त्यात काही फरक आढळतात. प्रशासनाच्या सोयीसाठी महानगरपालिकांच्या प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. दिल्ली महानगरपालिका क्षेत्राचे दहा विभागांत, तर मद्रासचे ( चेन्नई ) उत्तर व दक्षिण असे मुख्य खंड असून प्रत्येक खंड पाच क्षेत्रीय विभागांत आणि प्रत्येक क्षेत्रीय विभाग दहा उपविभागांत विकेंद्रित केला आहे. क्षेत्रीय विभाग पातळीवरील प्रशासन स्तराला आपल्या क्षेत्राबाबत व्यापक अधिकार दिलेले आहेत. मुंबई महा-नगरपालिकेची सतरा विभागांत प्रशासकीय व्यवस्था केली असून तीवर विभागीय अधिकारी नेमले आहेत. महानगरपालिका आयुक्त आणि विभाग अधिकारी यांमध्ये कार्यकारी समन्वय साधण्यासाठी तीन विभागीय उपायुक्त नेमलेले आहेत. मालमत्तेवरील सर्वसाधारण कर, जकात, वाहनकर ही नागरी स्थानिक संस्थांची उत्पन्नाची साधने असून पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, रस्ते, दिवाबत्ती, मलनिःसरण, शिक्षण, वाहतूक, सर्वसाधारण प्रशासन इ. खर्चाच्या बाबी होत. या स्थानिक संस्थांची कर्तव्ये व विवेका-धीन कामे यांची यादी १९६५ च्या कायद्यानुसार कलम ४९ मध्ये नमूद केलेली आहे. त्यात सार्वजनिक रस्ते, ठिकाणे यांची स्वच्छता व दिवाबत्ती, आग विझविण्याची व्यवस्था, जन्ममृत्यूची नोंद, पाणीपुरवठा, प्राथमिक शाळा स्थापणे व चालविणे, कलम १ ०५ मध्ये नमूद केलेले आवश्यक ते कर बसविणे अशी २२ कर्तव्यांची नोंद तसेच २४ विवेकाधीन विशेष तरतुदी आहेत. प्रत्येक नगरपालिका व महानगरपालिका यांसाठी अनुक्रमे अध्यक्ष व महापौर आणि उपाध्यक्ष व उपमहापौर असून अनुक्रमे मुख्या-धिकारी व आयुक्त हे शासननियुक्त असतात. आयुक्त हा अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवाश्रेणीतील ( आय्एएस् ) असतो. या अधिकार्‍याचे मुख्य काम म्हणजे पालिकांच्या कामावर देखरेख ठेवणे, अंदाजपत्रक तयार करून स्थायी समितीला सादर करणे, सर्वसाधारण सभेत प्रशासनविषयक प्रश्नांना उत्तर देणे, मागतील ती माहिती पुरविणे इ. होय. अध्यक्ष व महापौर यांची निवड प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निवडणुकीने शासन निर्णयानुसार होते. त्यांना मानधन दिले जाते. स्थायी समिती ही प्रशासनातील मुख्य घटक असून याशिवाय विषय समित्या असतात. त्यांच्या अखत्यारीत सार्वजनिक कामे, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा व जलनिकास, नियोजन व विकास इत्यादींचा प्रशासकीय विचार केला जातो. या विषयांकरिता आवश्यकतेनुसार अभियंता, पाणीपुरवठा अभियंता, आरोग्याधिकारी, लेखापरीक्षक, शिक्षणाधिकारी व अन्य अधिकारी व सेवकवर्ग प्रशासकीय कर्तव्ये बजावीत असतात.
पहा : ग्रामपंचायत ग्रामराज्य जिल्हा परिषद नगरपालिका पंचायत राज्य महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था.
देशपांडे, सु. र.
“